बिमाकै विश्वास घटाउने काम- विचार - कान्तिपुर समाचार

बिमाकै विश्वास घटाउने काम

सम्पादकीय

जुन जोखिम होला भनेर बिमा गरिएको हो, त्यही घटना हुँदा पनि भुक्तानी पाइएन भने त्यसको के काम ? हिजोआज बिमा कम्पनीहरूले बिमाकै मर्मविपरीतको झमेला सिर्जना गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै बिमालेख बिक्री सुरु गरेका नेपाली बिमा कम्पनीहरू आफ्नो सम्झौतामा पूर्ण इमानदार देखिएका छैनन् ।

कोरोना संक्रमण देखिएमा ५० हजार र १ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिने सर्तमा गरिएको बिमा रकममा अहिले नयाँ बखेडा झिकिएको छ । कहिले निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको भुक्तानी दिँदैनौं भन्ने कम्पनीहरूले कहिले कागज पुगेन भन्दै संक्रमितलाई समेत झमेला दिइरहेका छन् । गत सोमबारसम्म परेका दाबीमध्ये १७ प्रतिशतले मात्रै कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी पाएका छन्, ८३ प्रतिशतले पाउन बाँकी नै छ । यसरी पाँचमध्ये चार जनाको दाबी भुक्तानी नहुँदा बिमितले सुविधा नपाउने मात्रै होइन, आम नागरिकहरूमा बिमाप्रतिकै विश्वसनीयतामा कमी आउँछ ।

आवश्यक कागजात नभएको बहानामा भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै कम्पनीहरू पन्छिन खोज्दा कतै उनीहरूले पारदर्शी सेवा–व्यवसाय नभएर अव्यावसायिक व्यापार त गरिरहेका छैनन् भन्ने बुझाइ स्थापित हुँदै छ । ‘कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७’ मा दाबी परेको बढीमा सात दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सिद्धान्ततः महामारीको कुनै बिमा हुँदैन, तर नेपालमा यो बिमालाई भिन्नै प्रकृतिको रूपमा चित्रण गरी वैशाख ७ गतेदेखि बिमा समितिले कोरोना बिमालेख जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । यदि कसैलाई कोरोना लागेर बिमाको दाबी परेमा त्यसको भुक्तानी रकम बिमा कम्पनीले मात्र बेहोर्नु पर्दैन । यसको दायित्व सरकार, नियामक निकाय– बिमा समिति, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू र पुनर्बिमा कम्पनीबीच बाँडफाँट भइसकेको छ । यसैले पनि, भुक्तानीमा एकपछि अर्को बहाना झिकिरहनु गलत हो । यसले बिमा कम्पनीहरूको नियतमै प्रश्न उठेको छ । सबै कम्पनीले मापदण्ड पुगेका सबै दाबीलाई सहज तरिकाले निर्धारित समयमै भुक्तानी दिनुपर्छ ।

गत सोमबारसम्म १ हजार ६ सय २२ जनाले कोरोना संक्रमित भएको भन्दै बिमा रकम दाबी गरेकोमा २ सय ७१ जनाले मात्र भुक्तानी पाएको तथ्यांक छ । बाँकी सबैले नक्कली रिपोर्ट पेस गरेको त पक्कै हैन होला । यसरी ठूलो संख्याको दाबीलाई त्यसै अल्झाउँदा पनि नियामक निकाय बिमा समितिको मौनता आश्चर्यजनक छ । उसले मात्रै आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको भए कम्पनीहरूले यसरी मनपरी गर्न सक्दैनथे । ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणले सहज आवतजावत गर्न पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो दाबी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्नुपर्नेमा बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूले कागज नपुगेको बहानामा अल्झाउनु उचित होइन । कोरोना बिमालेख जारी गर्दा संक्रमित संख्या कम थियो । बिमा पनि थोरैले गरे । संक्रमण बढ्दै जाँदा बिमित पनि बढे । दाबी पनि बढ्यो । दाबी बढेसँगै बिमा कम्पनीहरूको एकपछि अर्को बहानाबाजीलाई बिमा समितिले झन् सघाएर बसिरहेको छ । बिमा कम्पनीहरूले गरेको ‘लबिइङ’ अनुसारै निजी प्रयोगशालामा गरिएको रिपोर्टको भुक्तानी नदिनू भन्ने निर्देशन दिइएपछि उनीहरूको मनोबल झनै बढेको हो । यतिबेला सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने बिमा समिति र व्यवसाय गर्न स्थापित बिमा कम्पनीहरू दुवैले आफ्नो इमान र सामाजिक दायित्व बिर्सिनु हुँदैन ।

यो बिमाले कम्पनीहरू पूरै जोखिममा पनि छैनन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि कोरोना बिमा कार्यक्रममा सरकार पनि सहभागी छ । सरकारले कोरोना बिमाको बिमा शुल्कमा सर्वसाधारणलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ भने सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । यसैको प्रभावस्वरूप गत सोमबारसम्म करिब १२ लाख ६७ हजारले कोरोना बिमा गरिसकेका छन् । उक्त अवधिमा १ लाख २८ हजार ५ सय १३ वटा बिमालेख बिक्रीबाट ७२ करोड ४२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । जबकि, सोमबारसम्म परेको दाबी १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरमात्रै हो, जसमध्ये २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र कम्पनीले भुक्तानी गरेका छन् । अहिलेसम्मको दाबीभन्दा झन्डै ५ गुणा बढी रकम बिमा कम्पनीले बिमालेख बिक्रीबाट उठाइसकेका छन् ।

अनेकन बहानामा बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएर कोरोना संक्रमितलाई सान्त्वनाको सट्टा निरुत्साहित गरिरहेका छन् । अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिमविरुद्ध सबै पक्ष संयुक्त रूपमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ, जसको एक अंश कोरोना बिमा योजना पनि हो । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सके संक्रमितले ठूलो राहत पाउनेछन् । ५० हजार वा एक लाख रुपैयाँको बिमांक रकम कोरोना संक्रमित भएका बिरामीका लागि ठूलो राहत हुन सक्छ । यसबाट बिरामी परेर घरमा बस्दा गुजारा चलाउन पनि मद्दत पुग्नेछ ।

सरकारले मान्यता दिएका निजी प्रयोगशालाको रिपोर्ट बिमा कम्पनीहरूलाई मान्य नहुँदा दुई सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय नभएको स्पष्ट देखिन्छ । एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाहरूलाई कोरोनाको परीक्षण गर्न दिने तर सरकारी संस्थान बिमा समितिले भने त्यसलाई मान्यता नदिने व्यहोरा विरोधाभासपूर्ण छ । यसमा एकरूपताका लागि समेत बिमा समितिले निजी प्रयोगशालाको परीक्षणलाई पनि बिमा भुक्तानी दिने भन्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्छ । नियमन र सुपरिवेक्षणको पाटोमा चुकिसकेको बिमा समिति अब सच्चिनुपर्छ । यो बिमा अनुदान व्यवस्थापन गर्न समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले पनि आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ । हाल नियमअनुसार दाबी भुक्तानी दिँदा बिमा कम्पनीले अपेक्षा गरेअनुसार आम्दानी गर्न नसक्लान्, तर यसबाट उनीहरूले बिमाप्रति आम विश्वसनीयता कमाउनेछन् । फेरि, बिमा गर्नुको उद्देश्य नै परेको बेला जोखिम सुरक्षण होस् भन्ने हो । भोलि पनि यही भनेरै बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा बिक्री गर्नुपर्छ । आज झमेला गरेर बद्नामी कमाउने कि भोलिलाई व्यापारको बाटो कायमै राख्ने, बिमा कम्पनीहरूले अहिल्यै सोच्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७७ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशमा बिचल्ली परेकाको आवाज सुन

सम्पादकीय

अक्सर विदेशी भूमिमा आफ्नो सरकारविरुद्धको प्रदर्शन राजनीतिक कारणले हुने गर्छ । साउदी अरबमा हालै नेपाली श्रमिकले गरेको प्रदर्शन भने विशुद्ध नेपाल सरकारको नालायकीविरुद्ध हो । देशले चरम बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर उनीहरू परदेशमा आफ्नै सरकारविरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिएका हुन् ।

स्वदेश फर्कने आसमा बसेका नेपाली साउदी अरबको राजधानी रियादको एक्जिट ६ स्थित साउदी म्यानपावर सप्लाई कम्पनी (समस्को) को क्याम्पमा ।

विदेशमा अलपत्र परेको महिनौं हुँदा पनि आफूहरूलाई फर्काउन सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै त्यहाँ कार्यरत सयौं कामदार आन्दोलित बनेका हुन् । उडानतालिका नियमित भई आफूहरू छिट्टै मुलुक फर्कन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विदेशी भूमिमा बिचल्लीकै हालतमा पुगिसकेका नेपाली कामदारहरूको यो आवाजलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । र, आवश्यक व्यवस्थापन मिलाएर अलपत्र परेका सम्पूर्ण नेपालीलाई समयमै स्वदेश ल्याउनुपर्छ ।

घरफिर्ती प्रक्रिया सुरु भएको तीन महिनामा साउदी अरबबाट ८ हजार ५ सय २५ नेपाली मात्रै स्वदेश फर्केका छन् । जबकि, घर फर्कने प्रतीक्षामा रहेका थप साढे १४ हजारको नामावली त रियादस्थित नेपाली दूतावासले प्रकाशन नै गरिसकेको छ । यसबाहेक, विभिन्न कम्पनीका तर्फबाट पेस भएका र दूतावासमा आफैं निवेदन दिएका कामदार ४ हजार छन् । घर फर्कने मिति जति अनिश्चित बन्दै छ, उनीहरूको दुःख त्यति थपिँदै छ । विभिन्न कम्पनीका आवासमा बसिरहेका उनीहरूलाई न उचित खानपिनको व्यवस्था छ, न त परामर्शको । पेटभरि खानकै लागि झगडासमेत पर्न थालिसकेकाले परिस्थितिको आफैं अन्दाज लगाउन सकिन्छ ।

आफूहरूलाई फर्काउन साउदीमा मात्रै दैनिक पाँचवटा उडान हुनुपर्ने माग त्यहाँका कामदारहरूको छ । सरकारले भने औसत दुई दिनमा एउटा उडान राख्न पनि चाहेको वा सकेको छैन, सेप्टेम्बरका लागि १३ वटा उडानका लागि स्वीकृति दिएर २ हजार ५ सय ८० जनालाई मात्रै ल्याउन चाहेको छ । यही हिसाबले ल्याउँदा त अहिल्यै पालो पर्खिरहेकाले पनि अझै अझै ५–६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । सात महिनादेखि कामविहीन बनेकालाई घर फर्कने कुनै टुंगो नहुँदा आतेस लाग्नु स्वाभाविक हो । फेरि यसबीचमा अलपत्र पर्नेहरू झनै थपिने निश्चितजस्तै छ । यस्तो अवस्थामा समस्या गहिरिएर मानवीय संकट नै सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले, सरकार यही गतिमा मात्र अघि बढ्नु असाध्यै अमानवीय र असंवेदनशील बन्नु हो, सम्बन्धित निकायले यसतर्फ बेलैमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

काम नभएपछि आवासमा ल्याएर राखिएका श्रमिकले यसबीचको तलब पनि पाएका छैनन् । कथम् बिरामी परेमा उनीहरूसित उपचार गर्ने पैसा पनि छैन । सोधखोज गर्दा र सहयोग माग्दा पनि कहिले दूतावासले कम्पनी देखाउँछ, कहिले कम्पनीले दूतावास, यस्तो घनचक्करमा पर्दा उनीहरूलाई ढाडस दिने कोही छैन । स्थिति कतिसम्म चिन्ताजनक छ भने यस्ता केही कामदारमा मानसिक समस्यासमेत देखिँदै छ, यो परिस्थितिको बोध सरकारले समयमै गर्नुपर्छ । हिजोसम्म विदेशबाट पैसा पठाएर आफ्नो परिवार र देशको भरथेग गरिरहेका श्रमिक आज समस्यामा पर्दा सरकारले थाहा नपाएझैं गरिरहनु हुँदैन ।

साउदी अरबमा मात्र होइन, नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू सबैजसोमा यस्तै समस्या छ । घर फिर्न चाहनेको तुलनामा निकै थोरैलाई मात्र सरकारले ल्याइरहेको छ । विदेशबाट दिनमा आठ सय जना मात्रै यात्रु ल्याउने सरकारी निर्णय नै यसको मूल कारण हो । यसरी थोरै कोटा तोकिँदा विदेशमा अलपत्र पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । काम नहुने, श्रम स्वीकृति सकिनेजस्ता कारणले उनीहरूलाई स्वदेश आउनैपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ न्यूनतम आवश्यकताकै अभावमा संकट झन्झन् गहिरिन सक्छ । साउदीजस्तै प्रदर्शर्न अन्यत्र पनि हुन थाल्यो भने त्यसले मुलुककै छविमा आँच आउँछ, यो यथार्थतर्फ पनि सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।

सुरुमा सरकारले मुलुकमा रोजगारीको माग बढ्छ भनेर विदेशमा भएका नागरिक ल्याउनै चाहेको थिएन । चौतर्फी दबाबपछि ल्याउन सुरु गर्दा पनि अवस्था यस्तो छ । अहिले जो नेपाल आउन चाहेका छन्, ती जसरी पनि आउनैपर्ने अवस्थाका नागरिक हुन् । उनीहरूलाई समयमै मुलुकमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । अहिले सबै खर्च कामदार संलग्न कम्पनीहरूले बेहोरिरहेका मौकाको लाभ उठाउँदै उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसका लागि मागअनुसार उडान गर्ने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । मुलुकमा त्यहीअनुसार ‘होल्डिङ सेन्टर’ र ‘क्वारेन्टिन’ गृहहरूको संख्या बढाउनुपर्छ । यस्ता स्थलहरू काठमाडौं उपत्यकाबाहेक कामदारहरूका सम्बन्धित जिल्लामा पनि बनाउन सकिन्छ । खालि यातायातलगायतका प्रबन्ध पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ ।

सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कामहरू पर्याप्त नगरी नागरिकहरूलाई विदेशमा त्यसै अलपत्र छाडिरहनु हुँदैन । सरकारी निकायको अक्षमता, अव्यवस्थापन, असंवदेनशीलता र गैरजिम्मेवारीको मारमा कोही पनि सर्वसाधारण पर्नु हुँदैन । मुलुकभित्र आवश्यक पूर्वाधारहरूको उचित प्रबन्ध गरी निश्चित अवधिमै अलपत्र सबैलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । जुनै देशमा भएका नागरिकले पनि आफ्नो मुलुकमा सरकार भएको आभास पाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७७ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×