विदेशमा बिचल्ली परेकाको आवाज सुन- विचार - कान्तिपुर समाचार

विदेशमा बिचल्ली परेकाको आवाज सुन

सम्पादकीय

अक्सर विदेशी भूमिमा आफ्नो सरकारविरुद्धको प्रदर्शन राजनीतिक कारणले हुने गर्छ । साउदी अरबमा हालै नेपाली श्रमिकले गरेको प्रदर्शन भने विशुद्ध नेपाल सरकारको नालायकीविरुद्ध हो । देशले चरम बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर उनीहरू परदेशमा आफ्नै सरकारविरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिएका हुन् ।

स्वदेश फर्कने आसमा बसेका नेपाली साउदी अरबको राजधानी रियादको एक्जिट ६ स्थित साउदी म्यानपावर सप्लाई कम्पनी (समस्को) को क्याम्पमा ।

विदेशमा अलपत्र परेको महिनौं हुँदा पनि आफूहरूलाई फर्काउन सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै त्यहाँ कार्यरत सयौं कामदार आन्दोलित बनेका हुन् । उडानतालिका नियमित भई आफूहरू छिट्टै मुलुक फर्कन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विदेशी भूमिमा बिचल्लीकै हालतमा पुगिसकेका नेपाली कामदारहरूको यो आवाजलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । र, आवश्यक व्यवस्थापन मिलाएर अलपत्र परेका सम्पूर्ण नेपालीलाई समयमै स्वदेश ल्याउनुपर्छ ।

घरफिर्ती प्रक्रिया सुरु भएको तीन महिनामा साउदी अरबबाट ८ हजार ५ सय २५ नेपाली मात्रै स्वदेश फर्केका छन् । जबकि, घर फर्कने प्रतीक्षामा रहेका थप साढे १४ हजारको नामावली त रियादस्थित नेपाली दूतावासले प्रकाशन नै गरिसकेको छ । यसबाहेक, विभिन्न कम्पनीका तर्फबाट पेस भएका र दूतावासमा आफैं निवेदन दिएका कामदार ४ हजार छन् । घर फर्कने मिति जति अनिश्चित बन्दै छ, उनीहरूको दुःख त्यति थपिँदै छ । विभिन्न कम्पनीका आवासमा बसिरहेका उनीहरूलाई न उचित खानपिनको व्यवस्था छ, न त परामर्शको । पेटभरि खानकै लागि झगडासमेत पर्न थालिसकेकाले परिस्थितिको आफैं अन्दाज लगाउन सकिन्छ ।

आफूहरूलाई फर्काउन साउदीमा मात्रै दैनिक पाँचवटा उडान हुनुपर्ने माग त्यहाँका कामदारहरूको छ । सरकारले भने औसत दुई दिनमा एउटा उडान राख्न पनि चाहेको वा सकेको छैन, सेप्टेम्बरका लागि १३ वटा उडानका लागि स्वीकृति दिएर २ हजार ५ सय ८० जनालाई मात्रै ल्याउन चाहेको छ । यही हिसाबले ल्याउँदा त अहिल्यै पालो पर्खिरहेकाले पनि अझै अझै ५–६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । सात महिनादेखि कामविहीन बनेकालाई घर फर्कने कुनै टुंगो नहुँदा आतेस लाग्नु स्वाभाविक हो । फेरि यसबीचमा अलपत्र पर्नेहरू झनै थपिने निश्चितजस्तै छ । यस्तो अवस्थामा समस्या गहिरिएर मानवीय संकट नै सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले, सरकार यही गतिमा मात्र अघि बढ्नु असाध्यै अमानवीय र असंवेदनशील बन्नु हो, सम्बन्धित निकायले यसतर्फ बेलैमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

काम नभएपछि आवासमा ल्याएर राखिएका श्रमिकले यसबीचको तलब पनि पाएका छैनन् । कथम् बिरामी परेमा उनीहरूसित उपचार गर्ने पैसा पनि छैन । सोधखोज गर्दा र सहयोग माग्दा पनि कहिले दूतावासले कम्पनी देखाउँछ, कहिले कम्पनीले दूतावास, यस्तो घनचक्करमा पर्दा उनीहरूलाई ढाडस दिने कोही छैन । स्थिति कतिसम्म चिन्ताजनक छ भने यस्ता केही कामदारमा मानसिक समस्यासमेत देखिँदै छ, यो परिस्थितिको बोध सरकारले समयमै गर्नुपर्छ । हिजोसम्म विदेशबाट पैसा पठाएर आफ्नो परिवार र देशको भरथेग गरिरहेका श्रमिक आज समस्यामा पर्दा सरकारले थाहा नपाएझैं गरिरहनु हुँदैन ।

साउदी अरबमा मात्र होइन, नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू सबैजसोमा यस्तै समस्या छ । घर फिर्न चाहनेको तुलनामा निकै थोरैलाई मात्र सरकारले ल्याइरहेको छ । विदेशबाट दिनमा आठ सय जना मात्रै यात्रु ल्याउने सरकारी निर्णय नै यसको मूल कारण हो । यसरी थोरै कोटा तोकिँदा विदेशमा अलपत्र पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । काम नहुने, श्रम स्वीकृति सकिनेजस्ता कारणले उनीहरूलाई स्वदेश आउनैपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ न्यूनतम आवश्यकताकै अभावमा संकट झन्झन् गहिरिन सक्छ । साउदीजस्तै प्रदर्शर्न अन्यत्र पनि हुन थाल्यो भने त्यसले मुलुककै छविमा आँच आउँछ, यो यथार्थतर्फ पनि सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।

सुरुमा सरकारले मुलुकमा रोजगारीको माग बढ्छ भनेर विदेशमा भएका नागरिक ल्याउनै चाहेको थिएन । चौतर्फी दबाबपछि ल्याउन सुरु गर्दा पनि अवस्था यस्तो छ । अहिले जो नेपाल आउन चाहेका छन्, ती जसरी पनि आउनैपर्ने अवस्थाका नागरिक हुन् । उनीहरूलाई समयमै मुलुकमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । अहिले सबै खर्च कामदार संलग्न कम्पनीहरूले बेहोरिरहेका मौकाको लाभ उठाउँदै उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसका लागि मागअनुसार उडान गर्ने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । मुलुकमा त्यहीअनुसार ‘होल्डिङ सेन्टर’ र ‘क्वारेन्टिन’ गृहहरूको संख्या बढाउनुपर्छ । यस्ता स्थलहरू काठमाडौं उपत्यकाबाहेक कामदारहरूका सम्बन्धित जिल्लामा पनि बनाउन सकिन्छ । खालि यातायातलगायतका प्रबन्ध पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ ।

सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कामहरू पर्याप्त नगरी नागरिकहरूलाई विदेशमा त्यसै अलपत्र छाडिरहनु हुँदैन । सरकारी निकायको अक्षमता, अव्यवस्थापन, असंवदेनशीलता र गैरजिम्मेवारीको मारमा कोही पनि सर्वसाधारण पर्नु हुँदैन । मुलुकभित्र आवश्यक पूर्वाधारहरूको उचित प्रबन्ध गरी निश्चित अवधिमै अलपत्र सबैलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । जुनै देशमा भएका नागरिकले पनि आफ्नो मुलुकमा सरकार भएको आभास पाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७७ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिमताल विस्फोटको जोखिम घटाऊ

सम्पादकीय

नेपालसहित चीनको तिब्बत र भारतमा हालै गरिएको अध्ययनमा ३ हजार ६ सय २४ वटा हिमताल पहिचान गरिएका छन् । विगतमा हिमतालबारे यसरी एकीकृत अध्ययन भएको थिएन । म्यानमारदेखि अफगानिस्तानको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का विशेषज्ञहरूले कोसी, कर्णाली र गण्डकी जलाधार क्षेत्रलाई आधार मानेर यो अध्ययन गरेका हुन् ।

माथिल्लो मनाङस्थित गंगापूर्ण हिमताल ।

अध्ययनबाट कोसीमा २ हजार ६४, कर्णालीमा १ हजार १ सय २८ र गण्डकीमा ४ सय ३२ हिमताल पहिचान भएका छन् । तीमध्ये २ हजार ७० वटा नेपाल, १ हजार ५ सय ९ वटा तिब्बत र ४५ वटा भारतमा पर्छन् । पहिचान गरिएकामध्ये तीन देशमा ४७ हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको सोमबार सार्वजनिक यससम्बन्धी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यसबारे नेपाल सरकार र नीति निर्माताहरू किन बढी सचेत हुनुपर्छ भने उच्च जोखिममा रहेकामध्ये २१ वटा ताल नेपालमै पर्छन् । यीमध्ये ८ वटा जोखिमपूर्ण भनी नयाँ पहिचान गरिएका हुन् ।

प्रतिवेदनअनुसार तिब्बतका २१ र भारतको एउटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा छन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले तापक्रम बढ्दा हिउँ र हिमनदी पग्लिएपछि हिमतालमा जोखिम बढेको हो । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दा नयाँ हिमताल बन्ने मात्र होइन, पुराना हिमताल पनि विस्तार भएका छन् । नेपालले सन् १९७७ पछि हिमताल विस्फोटले निम्त्याउने विपद्को सामना गर्न थालेको हो । त्यसयता हिमताल विस्फोटपछि आउने बाढीका २६ वटा घटना भइसकेका छन् । यसबाट कैयौं भौतिक संरचना मात्र होइन, मानवीय क्षतिसमेत भएको छ । जलतथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१–२०१४) अनुसार नेपालमा वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ ।

सन् २०१७ को अध्ययनअनुसार यो दर हिमाली क्षेत्रमा ०.०८६ डिग्री छ । यहीकारण, हिमतालको आकारमा वृद्धि भई विस्फोटको जोखिम बढेको हो । विस्फोटको खतरामा पुगेका हिमतालको जोखिम घटाउने एउटै उपाय यिनको सतह घटाउनु हो । अहिलेसम्म यस्ता चारवटा हिमतालको मात्र पानीको सतह घटाइएको छ । तीमध्ये नेपालका च्छो–रोल्पा र इम्जा पर्छन्, बाँकी दुइटा तिब्बतका । च्छो–रोल्पाको सन् २००० मा र खुम्बु क्षेत्रमा पर्ने इम्जाको २०१६ मा करिब तीन–तीन मिटर सतह घटाइएको हो । यस्ता सबै हिमताल हिउँले ढाकेका हुनाले र समुद्र सतहदेखि ६ हजार १ सय मिटरसम्म उचाइमा भएकाले पानीको सतह घटाउने कार्य निकै खर्चिलो हुन्छ । इम्जाको पानी घटाउन करिब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

जति खर्च लागे पनि जनधनको क्षति हुन नदिन जोखिमका रहेका तालहरूको सतह घटाउनुपर्छ । सरकारी तहमा भने यसबारे खासै चासो पाइँदैन । यसअघि, मुलुकमा ग्लोबल इन्भारमेन्ट फेसिलिटीले व्यवस्थापन गर्ने अति कम विकसित मुलुकका लागि जलवायु कोषको आर्थिक सहयोगमा यूएनडीपी र जलतथा मौसम विज्ञान विभागले ‘समुदायमा आधारित बाढी तथा हिमताल विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण आयोजना’ सञ्चालन गरेका थिए । आयोजनाबाट हिमतालको पानी घटाइनुका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका मानवबस्तीसम्मै बाढीबाट जोगिन पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिएको छ । च्छो–रोल्पामा जडान गरिएको उक्त प्रणाली भने नामेट भइसकेको छ ।

दीर्घकालीन रूपमै यस्तो समस्या बढ्न नदिन विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि रोकिनुपर्छ । तर यस्तो तापमान वृद्धिमा नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरूको उल्लेख्य भूमिका छैन, केवल नखाएको विष लागिरहेको छ । बढ्दो तापक्रमकै कारण हाम्रा हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुँदै गएका छन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटनमा परेको छ भने जलवायुजन्य विपद्मा पनि बढोत्तरी भएको छ । गृह मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का कारण औसतमा वार्षिक ३ सय ३३ जनाको ज्यान जाने र करिब २ अर्ब रुपैयाँ क्षति हुने गरेको छ । बाढी, पहिरो, हिउँ पहिरो, अचानक बाढी अतिवृष्टि र अनावृष्टिका घटना बढेका छन् । यो वर्षको मनसुनमा त झन् पहिरोजन्य विपद्का घटना बढेका छन् । जनधनको क्षति पनि बढेको छ ।

हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमध्ये नेपालको योगदान वार्षिक ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । त्यही भएर, नेपालसहित अतिकम विकसित र टापु मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न विकसित मुलुकहरूलाई वर्षौंदेखि दबाब दिइरहेका छन् । पेरिस सम्झौतामा विश्व तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिकीकरणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल र तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने उल्लेख छ । तर विकसित देशहरू नै हानिकारक मानिएको हरितगृह ग्यास कटौती गर्न तयार देखिँदैनन् ।

हरितगृह उत्सर्जनका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेको अमेरिकाले त पेरिस सम्झौताबाटै हात झिकिसकेको छ । यसबाट अरू विकसित मुलुकलाई पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा निहुँ खोज्न बहाना मिलेको छ । हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने चीन, अमेरिका, ब्राजिल, रूस, क्यानडा, भारतलगायत मुलुक तत्कालै हरितगृह ग्यास कटौतीसम्वन्धी वाचा गर्न मान्दैनन् । आफ्नो अर्थतन्त्र र विकासको सूचकांक तलमाथि हुन नदिन मात्र उनीहरूको ध्याउन्न छ । यी मुलुकले हरितगृह उत्सर्जन कटौती नगर्दा हामीले हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिने क्रम र अन्य जलवायुजन्य विपद्सँग सामना गरिरहनुपरेको छ । त्यसैले, नेपालले समान पीडामा रहेका अरू मुलुकहरूसित सहकार्य गर्दै विकसित मुलुकहरूसित आफूले भोग्नुपरेको पीडाबारे पैरवी अझै जोडदार ढंगले निरन्तर गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७७ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×