हिमताल विस्फोटको जोखिम घटाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार

हिमताल विस्फोटको जोखिम घटाऊ

सम्पादकीय

नेपालसहित चीनको तिब्बत र भारतमा हालै गरिएको अध्ययनमा ३ हजार ६ सय २४ वटा हिमताल पहिचान गरिएका छन् । विगतमा हिमतालबारे यसरी एकीकृत अध्ययन भएको थिएन । म्यानमारदेखि अफगानिस्तानको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का विशेषज्ञहरूले कोसी, कर्णाली र गण्डकी जलाधार क्षेत्रलाई आधार मानेर यो अध्ययन गरेका हुन् ।

माथिल्लो मनाङस्थित गंगापूर्ण हिमताल ।

अध्ययनबाट कोसीमा २ हजार ६४, कर्णालीमा १ हजार १ सय २८ र गण्डकीमा ४ सय ३२ हिमताल पहिचान भएका छन् । तीमध्ये २ हजार ७० वटा नेपाल, १ हजार ५ सय ९ वटा तिब्बत र ४५ वटा भारतमा पर्छन् । पहिचान गरिएकामध्ये तीन देशमा ४७ हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको सोमबार सार्वजनिक यससम्बन्धी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यसबारे नेपाल सरकार र नीति निर्माताहरू किन बढी सचेत हुनुपर्छ भने उच्च जोखिममा रहेकामध्ये २१ वटा ताल नेपालमै पर्छन् । यीमध्ये ८ वटा जोखिमपूर्ण भनी नयाँ पहिचान गरिएका हुन् ।

प्रतिवेदनअनुसार तिब्बतका २१ र भारतको एउटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा छन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले तापक्रम बढ्दा हिउँ र हिमनदी पग्लिएपछि हिमतालमा जोखिम बढेको हो । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दा नयाँ हिमताल बन्ने मात्र होइन, पुराना हिमताल पनि विस्तार भएका छन् । नेपालले सन् १९७७ पछि हिमताल विस्फोटले निम्त्याउने विपद्को सामना गर्न थालेको हो । त्यसयता हिमताल विस्फोटपछि आउने बाढीका २६ वटा घटना भइसकेका छन् । यसबाट कैयौं भौतिक संरचना मात्र होइन, मानवीय क्षतिसमेत भएको छ । जलतथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१–२०१४) अनुसार नेपालमा वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ ।

सन् २०१७ को अध्ययनअनुसार यो दर हिमाली क्षेत्रमा ०.०८६ डिग्री छ । यहीकारण, हिमतालको आकारमा वृद्धि भई विस्फोटको जोखिम बढेको हो । विस्फोटको खतरामा पुगेका हिमतालको जोखिम घटाउने एउटै उपाय यिनको सतह घटाउनु हो । अहिलेसम्म यस्ता चारवटा हिमतालको मात्र पानीको सतह घटाइएको छ । तीमध्ये नेपालका च्छो–रोल्पा र इम्जा पर्छन्, बाँकी दुइटा तिब्बतका । च्छो–रोल्पाको सन् २००० मा र खुम्बु क्षेत्रमा पर्ने इम्जाको २०१६ मा करिब तीन–तीन मिटर सतह घटाइएको हो । यस्ता सबै हिमताल हिउँले ढाकेका हुनाले र समुद्र सतहदेखि ६ हजार १ सय मिटरसम्म उचाइमा भएकाले पानीको सतह घटाउने कार्य निकै खर्चिलो हुन्छ । इम्जाको पानी घटाउन करिब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

जति खर्च लागे पनि जनधनको क्षति हुन नदिन जोखिमका रहेका तालहरूको सतह घटाउनुपर्छ । सरकारी तहमा भने यसबारे खासै चासो पाइँदैन । यसअघि, मुलुकमा ग्लोबल इन्भारमेन्ट फेसिलिटीले व्यवस्थापन गर्ने अति कम विकसित मुलुकका लागि जलवायु कोषको आर्थिक सहयोगमा यूएनडीपी र जलतथा मौसम विज्ञान विभागले ‘समुदायमा आधारित बाढी तथा हिमताल विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण आयोजना’ सञ्चालन गरेका थिए । आयोजनाबाट हिमतालको पानी घटाइनुका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका मानवबस्तीसम्मै बाढीबाट जोगिन पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिएको छ । च्छो–रोल्पामा जडान गरिएको उक्त प्रणाली भने नामेट भइसकेको छ ।

दीर्घकालीन रूपमै यस्तो समस्या बढ्न नदिन विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि रोकिनुपर्छ । तर यस्तो तापमान वृद्धिमा नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरूको उल्लेख्य भूमिका छैन, केवल नखाएको विष लागिरहेको छ । बढ्दो तापक्रमकै कारण हाम्रा हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुँदै गएका छन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटनमा परेको छ भने जलवायुजन्य विपद्मा पनि बढोत्तरी भएको छ । गृह मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का कारण औसतमा वार्षिक ३ सय ३३ जनाको ज्यान जाने र करिब २ अर्ब रुपैयाँ क्षति हुने गरेको छ । बाढी, पहिरो, हिउँ पहिरो, अचानक बाढी अतिवृष्टि र अनावृष्टिका घटना बढेका छन् । यो वर्षको मनसुनमा त झन् पहिरोजन्य विपद्का घटना बढेका छन् । जनधनको क्षति पनि बढेको छ ।

हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमध्ये नेपालको योगदान वार्षिक ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । त्यही भएर, नेपालसहित अतिकम विकसित र टापु मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न विकसित मुलुकहरूलाई वर्षौंदेखि दबाब दिइरहेका छन् । पेरिस सम्झौतामा विश्व तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिकीकरणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल र तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने उल्लेख छ । तर विकसित देशहरू नै हानिकारक मानिएको हरितगृह ग्यास कटौती गर्न तयार देखिँदैनन् ।

हरितगृह उत्सर्जनका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेको अमेरिकाले त पेरिस सम्झौताबाटै हात झिकिसकेको छ । यसबाट अरू विकसित मुलुकलाई पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा निहुँ खोज्न बहाना मिलेको छ । हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने चीन, अमेरिका, ब्राजिल, रूस, क्यानडा, भारतलगायत मुलुक तत्कालै हरितगृह ग्यास कटौतीसम्वन्धी वाचा गर्न मान्दैनन् । आफ्नो अर्थतन्त्र र विकासको सूचकांक तलमाथि हुन नदिन मात्र उनीहरूको ध्याउन्न छ । यी मुलुकले हरितगृह उत्सर्जन कटौती नगर्दा हामीले हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिने क्रम र अन्य जलवायुजन्य विपद्सँग सामना गरिरहनुपरेको छ । त्यसैले, नेपालले समान पीडामा रहेका अरू मुलुकहरूसित सहकार्य गर्दै विकसित मुलुकहरूसित आफूले भोग्नुपरेको पीडाबारे पैरवी अझै जोडदार ढंगले निरन्तर गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७७ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देश छाड्नेको ताँती नदेखेझैं नगर

सम्पादकीय

हिजो कोभिड–१९ ले जब छिमेकी मुलुक भारतलाई गाँज्दै ल्यायो, तब त्यहाँबाट स्वदेश आएका नेपालीहरू यतिबेला धमाधम उतै फर्कंदै छन् । यो आफैंमा विस्मयकारी खबर छ– महामारीबाट जोगिन घर आएकाहरू प्रकोप झन् उत्कर्षमा पुगिरहँदा देश छाड्दै छन् ।

कोरोना महामारीमा घर फर्किएका युवा कामका लागि भारत जान बाँकेको जमुनाहा नाकामा पालो कुर्दै । तस्बिर : रुपा गहतराज

जबकि, भारत आफैं संक्रमणको कहालीलाग्दो अवस्थामा छ, आइतबार मात्रै त्यहाँ ९० हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने कुल संक्रमितको संख्यामा उक्त मुलुक ब्राजिललाई पनि उछिनेर विश्वमै दोस्रो बनिसकेको छ । ४२ लाख संक्रमित नाघिसकेको त्यहाँ दिनहुँ एक हजारभन्दा बढीले यसैका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो भयावह स्थितिमा पनि महामारीको रापमा सेकिन नेपालीहरू रहरले त्यता गइरहेका होइनन् । यता भोकले टिक्नै नसक्ने हुँदा पनि राज्यबाट रोजीरोटीको प्रत्याभूति नभएपछि भयलाई जितेर उनीहरू बिदेसिन विवश बनेका हुन् । संकटका बेला पनि नागरिकहरूले आफ्नै देशभित्र भर पर्न नसकेको यो मामिला आफैंमा गम्भीर छ, मुलुकका सबै तहका सरकार, सरकारी तन्त्र र सार्वजनिक मामिलामा चासो राख्ने जो कोहीले पनि यसलाई तदर्थ शैलीमा मात्रै लिनु हुँदैन । कम्तीमा संकट अवधिभर भए पनि उनीहरूलाई मुलुकमै अड्याउने वातावरण बनाउन ठोस पहल थाल्नुपर्छ ।

पश्चिम नेपालका सीमावर्ती नाकाहरूमा अचेल दिनहुँ भारतबाट आउनेभन्दा जाने धेरै भेटिन्छन् । उनीहरूमध्ये कति त घर आएकै धेरै भएको थिएन । तापनि फेरि उतै फर्किहाल्नुपर्नेमध्ये धेरैको कारण उही छ— यता खेतीको अन्नले भ्याएन, ऋणपान गर्ने ठाउँ पनि सकियो र गुजारा चलाउनै गाह्रो भयो । अगाडिको विकल्प ‘भारतिनु’ मात्र भएपछि उनीहरूले बाध्यतावश जोखिमलाई जित्न खोजेका हुन् । केही भने उतै बन्द–व्यवसाय भएकाले यता त्यसै कति बस्नु भनेर हिँडेकाहरू पनि छन् । महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द भएकाले विदेशी कम्पनीको कामदार प्रमाणपत्र लिएका र भारतको स्थायी बसोबास गरेको आधार कार्ड भएकालाई मात्र प्रशासनले उता जान दिइरहेको छ । इच्छुक सबैलाई छाड्ने हो भने बिदेसिनेको भीड अझै ठूलो हुन सक्छ ।

महाव्याधिसँगै बेरोजगारी समस्या विश्वव्यापी छ । रोजगारी सिर्जना गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिने संकेत देखिएसँगै विज्ञहरूले यसबारे सरकारलाई सजग गराएका थिए, रोजगारी बढाउने सिर्जनशील कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए । यसबीचमा करिब आधा वर्ष बितिसक्यो । सरकारले गत जेठ १५ मै ल्याएको यस आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने बताएको पनि थियो । मुलुकभित्रै रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई कामको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ पनि । नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसरलाई बजेटले क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारणको तेस्रो बुँदामै उल्लेख गरेको छ । ‘देशभित्र काम र रोजगारीका थप काम र अवसर सिर्जना गर्ने’ भनिएको बजेटमा ‘स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवारलक्षित कामका लागि खाद्यान्न सञ्चालन गर्ने’ बताइएको छ । बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तैपनि यतिबेला विदेश हिँड्नेको लर्को देख्दा लाग्छ— आखिर बजेट त सब भन्ने कुरा न हो !

कार्यकर्ता वितरणमा केन्द्रित रहेको भनेर आलोचित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ बाटै २ लाखलाई रोजगारी दिने भनेर बजेटमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसको एक तिहाइभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमा गइसकेको बताइएको छ । त्यस्तै, विदेशबाट फर्किएका कोरोना प्रभावित ५० हजारका लागि सीप विकास, तालिम र प्रविधि पहुँच विस्तार गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक रोजगारी सिर्जनाकै लागि सरकारले युवा स्वरोजगार कोष, श्रम सूचना बैंकदेखि सीप रूपान्तरणजस्ता कार्यक्रमको रकम बढाएको छ । यी कार्यक्रममार्फत झन्डै ८ लाखलाई रोजगारीका सिर्जना गर्ने दाबी बजेटमा उल्लेख छ । रोजगारी सिर्जनामा यति धेरै प्रतिबद्धता जनाइएको बजेट कार्यान्वयनमा गएको दुई महिना हुनै लाग्यो, तैपनि आपत्मा परेका नागरिकहरूले सरकारी आडभरोसा पाउन सकेका छैनन् । बरु आफ्नो बाटो आफैं तताउन बाध्य भएका छन् ।

सरकारी योजनाअनुसार केही पालिकाले कार्यर्क्रमको खाका बनाए पनि लम्बिँदा ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन् । केहीले तत्काल रोजगारको कुनै कार्यक्रम नभएको जनाएका छन् । सरकारले थप सिर्जनशील बनेर बेरोजगारलक्षित योजना अघि सार्नु त कता हो कता, बजेट विनियोजन भएकै कार्यक्रम पनि लागू हुन नसक्नु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने क्षेत्रले पनि युवाहरूलाई अड्याउन सकेको देखिँदैन । मुख्य बालीको याममै मल हाहाकार हुनुले किसानका दुःख बताइहालेकै छ । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारले रोजगारी सिर्जनाका निर्धारित कार्यक्रम अविलम्ब लागू गरेर आपत्मा परेका बेरोजगारहरूलाई समेट्नुपर्छ । र, आफैं काम खोज्नसमेत नदिने गरी लकडाउन र निषेधाज्ञालाई निर्विकल्प उपायका रूपमा लम्ब्याइरहनु हुन्न ।

मुलुकमा कति काम उपलब्ध छ, कति श्रमशक्ति त्यसै बसिरहेका छन्, यसको दुरुस्त नक्सांकन पनि सरकारी निकायले गर्नुपर्छ । किनभने, यहाँ एउटा विरोधाभास छ— नेपालीहरू अहिले पनि कामको खोजीमा भारततर्फ हिँडिरहेका छन्, तर भारतीयहरूले बर्सेनि नेपालबाट आफ्नो मुलुकमा पठाउने विप्रेषण उताबाट भित्रिनेभन्दा निकै बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र उपलब्ध कति कामका लागि आफ्नै नागरिकको दक्षता वृद्धिमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । यसका लागि केही समय लाग्ने भए पनि तत्काल संकटमा परेकाहरूलाई उपलब्ध कार्यक्रममार्फत लाभान्वित तुल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस्तो बेला पनि सरकार त्यसै चुपचाप बसिरहेर नागरिकहरूलाई प्रवास जान बाध्य तुल्याउनु जानीजानी उनीहरूलाई असुरक्षातर्फ धकेल्नु हो, यो भूल दोहोर्‍याइरहनु हुँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७७ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×