कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

देश छाड्नेको ताँती नदेखेझैं नगर

सम्पादकीय

हिजो कोभिड–१९ ले जब छिमेकी मुलुक भारतलाई गाँज्दै ल्यायो, तब त्यहाँबाट स्वदेश आएका नेपालीहरू यतिबेला धमाधम उतै फर्कंदै छन् । यो आफैंमा विस्मयकारी खबर छ– महामारीबाट जोगिन घर आएकाहरू प्रकोप झन् उत्कर्षमा पुगिरहँदा देश छाड्दै छन् ।

देश छाड्नेको ताँती नदेखेझैं नगर

जबकि, भारत आफैं संक्रमणको कहालीलाग्दो अवस्थामा छ, आइतबार मात्रै त्यहाँ ९० हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने कुल संक्रमितको संख्यामा उक्त मुलुक ब्राजिललाई पनि उछिनेर विश्वमै दोस्रो बनिसकेको छ । ४२ लाख संक्रमित नाघिसकेको त्यहाँ दिनहुँ एक हजारभन्दा बढीले यसैका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो भयावह स्थितिमा पनि महामारीको रापमा सेकिन नेपालीहरू रहरले त्यता गइरहेका होइनन् । यता भोकले टिक्नै नसक्ने हुँदा पनि राज्यबाट रोजीरोटीको प्रत्याभूति नभएपछि भयलाई जितेर उनीहरू बिदेसिन विवश बनेका हुन् । संकटका बेला पनि नागरिकहरूले आफ्नै देशभित्र भर पर्न नसकेको यो मामिला आफैंमा गम्भीर छ, मुलुकका सबै तहका सरकार, सरकारी तन्त्र र सार्वजनिक मामिलामा चासो राख्ने जो कोहीले पनि यसलाई तदर्थ शैलीमा मात्रै लिनु हुँदैन । कम्तीमा संकट अवधिभर भए पनि उनीहरूलाई मुलुकमै अड्याउने वातावरण बनाउन ठोस पहल थाल्नुपर्छ ।

पश्चिम नेपालका सीमावर्ती नाकाहरूमा अचेल दिनहुँ भारतबाट आउनेभन्दा जाने धेरै भेटिन्छन् । उनीहरूमध्ये कति त घर आएकै धेरै भएको थिएन । तापनि फेरि उतै फर्किहाल्नुपर्नेमध्ये धेरैको कारण उही छ— यता खेतीको अन्नले भ्याएन, ऋणपान गर्ने ठाउँ पनि सकियो र गुजारा चलाउनै गाह्रो भयो । अगाडिको विकल्प ‘भारतिनु’ मात्र भएपछि उनीहरूले बाध्यतावश जोखिमलाई जित्न खोजेका हुन् । केही भने उतै बन्द–व्यवसाय भएकाले यता त्यसै कति बस्नु भनेर हिँडेकाहरू पनि छन् । महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द भएकाले विदेशी कम्पनीको कामदार प्रमाणपत्र लिएका र भारतको स्थायी बसोबास गरेको आधार कार्ड भएकालाई मात्र प्रशासनले उता जान दिइरहेको छ । इच्छुक सबैलाई छाड्ने हो भने बिदेसिनेको भीड अझै ठूलो हुन सक्छ ।

महाव्याधिसँगै बेरोजगारी समस्या विश्वव्यापी छ । रोजगारी सिर्जना गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिने संकेत देखिएसँगै विज्ञहरूले यसबारे सरकारलाई सजग गराएका थिए, रोजगारी बढाउने सिर्जनशील कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए । यसबीचमा करिब आधा वर्ष बितिसक्यो । सरकारले गत जेठ १५ मै ल्याएको यस आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने बताएको पनि थियो । मुलुकभित्रै रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई कामको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ पनि । नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसरलाई बजेटले क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारणको तेस्रो बुँदामै उल्लेख गरेको छ । ‘देशभित्र काम र रोजगारीका थप काम र अवसर सिर्जना गर्ने’ भनिएको बजेटमा ‘स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवारलक्षित कामका लागि खाद्यान्न सञ्चालन गर्ने’ बताइएको छ । बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तैपनि यतिबेला विदेश हिँड्नेको लर्को देख्दा लाग्छ— आखिर बजेट त सब भन्ने कुरा न हो !

कार्यकर्ता वितरणमा केन्द्रित रहेको भनेर आलोचित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ बाटै २ लाखलाई रोजगारी दिने भनेर बजेटमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसको एक तिहाइभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमा गइसकेको बताइएको छ । त्यस्तै, विदेशबाट फर्किएका कोरोना प्रभावित ५० हजारका लागि सीप विकास, तालिम र प्रविधि पहुँच विस्तार गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक रोजगारी सिर्जनाकै लागि सरकारले युवा स्वरोजगार कोष, श्रम सूचना बैंकदेखि सीप रूपान्तरणजस्ता कार्यक्रमको रकम बढाएको छ । यी कार्यक्रममार्फत झन्डै ८ लाखलाई रोजगारीका सिर्जना गर्ने दाबी बजेटमा उल्लेख छ । रोजगारी सिर्जनामा यति धेरै प्रतिबद्धता जनाइएको बजेट कार्यान्वयनमा गएको दुई महिना हुनै लाग्यो, तैपनि आपत्मा परेका नागरिकहरूले सरकारी आडभरोसा पाउन सकेका छैनन् । बरु आफ्नो बाटो आफैं तताउन बाध्य भएका छन् ।

सरकारी योजनाअनुसार केही पालिकाले कार्यर्क्रमको खाका बनाए पनि लम्बिँदा ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन् । केहीले तत्काल रोजगारको कुनै कार्यक्रम नभएको जनाएका छन् । सरकारले थप सिर्जनशील बनेर बेरोजगारलक्षित योजना अघि सार्नु त कता हो कता, बजेट विनियोजन भएकै कार्यक्रम पनि लागू हुन नसक्नु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने क्षेत्रले पनि युवाहरूलाई अड्याउन सकेको देखिँदैन । मुख्य बालीको याममै मल हाहाकार हुनुले किसानका दुःख बताइहालेकै छ । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारले रोजगारी सिर्जनाका निर्धारित कार्यक्रम अविलम्ब लागू गरेर आपत्मा परेका बेरोजगारहरूलाई समेट्नुपर्छ । र, आफैं काम खोज्नसमेत नदिने गरी लकडाउन र निषेधाज्ञालाई निर्विकल्प उपायका रूपमा लम्ब्याइरहनु हुन्न ।

मुलुकमा कति काम उपलब्ध छ, कति श्रमशक्ति त्यसै बसिरहेका छन्, यसको दुरुस्त नक्सांकन पनि सरकारी निकायले गर्नुपर्छ । किनभने, यहाँ एउटा विरोधाभास छ— नेपालीहरू अहिले पनि कामको खोजीमा भारततर्फ हिँडिरहेका छन्, तर भारतीयहरूले बर्सेनि नेपालबाट आफ्नो मुलुकमा पठाउने विप्रेषण उताबाट भित्रिनेभन्दा निकै बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र उपलब्ध कति कामका लागि आफ्नै नागरिकको दक्षता वृद्धिमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । यसका लागि केही समय लाग्ने भए पनि तत्काल संकटमा परेकाहरूलाई उपलब्ध कार्यक्रममार्फत लाभान्वित तुल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस्तो बेला पनि सरकार त्यसै चुपचाप बसिरहेर नागरिकहरूलाई प्रवास जान बाध्य तुल्याउनु जानीजानी उनीहरूलाई असुरक्षातर्फ धकेल्नु हो, यो भूल दोहोर्‍याइरहनु हुँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७७ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?