देश छाड्नेको ताँती नदेखेझैं नगर
हिजो कोभिड–१९ ले जब छिमेकी मुलुक भारतलाई गाँज्दै ल्यायो, तब त्यहाँबाट स्वदेश आएका नेपालीहरू यतिबेला धमाधम उतै फर्कंदै छन् । यो आफैंमा विस्मयकारी खबर छ– महामारीबाट जोगिन घर आएकाहरू प्रकोप झन् उत्कर्षमा पुगिरहँदा देश छाड्दै छन् ।
जबकि, भारत आफैं संक्रमणको कहालीलाग्दो अवस्थामा छ, आइतबार मात्रै त्यहाँ ९० हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने कुल संक्रमितको संख्यामा उक्त मुलुक ब्राजिललाई पनि उछिनेर विश्वमै दोस्रो बनिसकेको छ । ४२ लाख संक्रमित नाघिसकेको त्यहाँ दिनहुँ एक हजारभन्दा बढीले यसैका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो भयावह स्थितिमा पनि महामारीको रापमा सेकिन नेपालीहरू रहरले त्यता गइरहेका होइनन् । यता भोकले टिक्नै नसक्ने हुँदा पनि राज्यबाट रोजीरोटीको प्रत्याभूति नभएपछि भयलाई जितेर उनीहरू बिदेसिन विवश बनेका हुन् । संकटका बेला पनि नागरिकहरूले आफ्नै देशभित्र भर पर्न नसकेको यो मामिला आफैंमा गम्भीर छ, मुलुकका सबै तहका सरकार, सरकारी तन्त्र र सार्वजनिक मामिलामा चासो राख्ने जो कोहीले पनि यसलाई तदर्थ शैलीमा मात्रै लिनु हुँदैन । कम्तीमा संकट अवधिभर भए पनि उनीहरूलाई मुलुकमै अड्याउने वातावरण बनाउन ठोस पहल थाल्नुपर्छ ।
पश्चिम नेपालका सीमावर्ती नाकाहरूमा अचेल दिनहुँ भारतबाट आउनेभन्दा जाने धेरै भेटिन्छन् । उनीहरूमध्ये कति त घर आएकै धेरै भएको थिएन । तापनि फेरि उतै फर्किहाल्नुपर्नेमध्ये धेरैको कारण उही छ— यता खेतीको अन्नले भ्याएन, ऋणपान गर्ने ठाउँ पनि सकियो र गुजारा चलाउनै गाह्रो भयो । अगाडिको विकल्प ‘भारतिनु’ मात्र भएपछि उनीहरूले बाध्यतावश जोखिमलाई जित्न खोजेका हुन् । केही भने उतै बन्द–व्यवसाय भएकाले यता त्यसै कति बस्नु भनेर हिँडेकाहरू पनि छन् । महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द भएकाले विदेशी कम्पनीको कामदार प्रमाणपत्र लिएका र भारतको स्थायी बसोबास गरेको आधार कार्ड भएकालाई मात्र प्रशासनले उता जान दिइरहेको छ । इच्छुक सबैलाई छाड्ने हो भने बिदेसिनेको भीड अझै ठूलो हुन सक्छ ।
महाव्याधिसँगै बेरोजगारी समस्या विश्वव्यापी छ । रोजगारी सिर्जना गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिने संकेत देखिएसँगै विज्ञहरूले यसबारे सरकारलाई सजग गराएका थिए, रोजगारी बढाउने सिर्जनशील कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए । यसबीचमा करिब आधा वर्ष बितिसक्यो । सरकारले गत जेठ १५ मै ल्याएको यस आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने बताएको पनि थियो । मुलुकभित्रै रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई कामको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ पनि । नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसरलाई बजेटले क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारणको तेस्रो बुँदामै उल्लेख गरेको छ । ‘देशभित्र काम र रोजगारीका थप काम र अवसर सिर्जना गर्ने’ भनिएको बजेटमा ‘स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवारलक्षित कामका लागि खाद्यान्न सञ्चालन गर्ने’ बताइएको छ । बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तैपनि यतिबेला विदेश हिँड्नेको लर्को देख्दा लाग्छ— आखिर बजेट त सब भन्ने कुरा न हो !
कार्यकर्ता वितरणमा केन्द्रित रहेको भनेर आलोचित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ बाटै २ लाखलाई रोजगारी दिने भनेर बजेटमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसको एक तिहाइभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमा गइसकेको बताइएको छ । त्यस्तै, विदेशबाट फर्किएका कोरोना प्रभावित ५० हजारका लागि सीप विकास, तालिम र प्रविधि पहुँच विस्तार गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक रोजगारी सिर्जनाकै लागि सरकारले युवा स्वरोजगार कोष, श्रम सूचना बैंकदेखि सीप रूपान्तरणजस्ता कार्यक्रमको रकम बढाएको छ । यी कार्यक्रममार्फत झन्डै ८ लाखलाई रोजगारीका सिर्जना गर्ने दाबी बजेटमा उल्लेख छ । रोजगारी सिर्जनामा यति धेरै प्रतिबद्धता जनाइएको बजेट कार्यान्वयनमा गएको दुई महिना हुनै लाग्यो, तैपनि आपत्मा परेका नागरिकहरूले सरकारी आडभरोसा पाउन सकेका छैनन् । बरु आफ्नो बाटो आफैं तताउन बाध्य भएका छन् ।
सरकारी योजनाअनुसार केही पालिकाले कार्यर्क्रमको खाका बनाए पनि लम्बिँदा ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन् । केहीले तत्काल रोजगारको कुनै कार्यक्रम नभएको जनाएका छन् । सरकारले थप सिर्जनशील बनेर बेरोजगारलक्षित योजना अघि सार्नु त कता हो कता, बजेट विनियोजन भएकै कार्यक्रम पनि लागू हुन नसक्नु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने क्षेत्रले पनि युवाहरूलाई अड्याउन सकेको देखिँदैन । मुख्य बालीको याममै मल हाहाकार हुनुले किसानका दुःख बताइहालेकै छ । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारले रोजगारी सिर्जनाका निर्धारित कार्यक्रम अविलम्ब लागू गरेर आपत्मा परेका बेरोजगारहरूलाई समेट्नुपर्छ । र, आफैं काम खोज्नसमेत नदिने गरी लकडाउन र निषेधाज्ञालाई निर्विकल्प उपायका रूपमा लम्ब्याइरहनु हुन्न ।
मुलुकमा कति काम उपलब्ध छ, कति श्रमशक्ति त्यसै बसिरहेका छन्, यसको दुरुस्त नक्सांकन पनि सरकारी निकायले गर्नुपर्छ । किनभने, यहाँ एउटा विरोधाभास छ— नेपालीहरू अहिले पनि कामको खोजीमा भारततर्फ हिँडिरहेका छन्, तर भारतीयहरूले बर्सेनि नेपालबाट आफ्नो मुलुकमा पठाउने विप्रेषण उताबाट भित्रिनेभन्दा निकै बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र उपलब्ध कति कामका लागि आफ्नै नागरिकको दक्षता वृद्धिमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । यसका लागि केही समय लाग्ने भए पनि तत्काल संकटमा परेकाहरूलाई उपलब्ध कार्यक्रममार्फत लाभान्वित तुल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस्तो बेला पनि सरकार त्यसै चुपचाप बसिरहेर नागरिकहरूलाई प्रवास जान बाध्य तुल्याउनु जानीजानी उनीहरूलाई असुरक्षातर्फ धकेल्नु हो, यो भूल दोहोर्याइरहनु हुँदैन ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७७ ०७:४५