कर्फ्यु हैन कोरोनाको उपचार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्फ्यु हैन कोरोनाको उपचार

सरकारको पारा हेर्दा अझै दुई वर्ष लकडाउनकै मात्रै सहारा लिने र मानिसलाई बेरोजगारी, कुपोषण र भोकमरीमा धकेल्ने देखिन्छ । तर अब मान्छेको मन डराए पनि पेट डराउने छैन ।
गोविन्द केसी

कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न धेरै देशले अनेक उपाय अपनाएका छन् । तर नेपाल सरकार लकडाउन र कर्फ्युको भरमा मात्रै महामारीलाई पराजित गरेर इतिहास रच्ने दाउमा भएजस्तो देखिन्छ ।

न सबै देशवासीकहाँ पुग्ने र सबैले बुझ्ने गरी महामारी रोक्न आवश्यक हुने सूचना पुर्‍याउनु, न समयमै चाहिँदो संख्यामा परीक्षण गरेर संक्रमण फैलिनबाट रोक्नु । न कोरोनाका बिरामीको उचित उपचारका लागि अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गरेर उपकरणहरूको जोहो गर्नु, न सँगै उपचार गर्नुपर्ने अन्य रोगका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु । पहिले देशव्यापी लकडाउन अनि अहिले देशभरजसो स्थानीय रूपमा निषेधाज्ञा ।

केही समयअगाडि म सुदूरपश्चिमको एउटा अस्पतालबाहिर बिरामीसित कुराकानी गर्दै थिएँ । त्यही बेला कोरोनाबाट निको भइसकेका एक व्यक्ति देखिए । तिनलाई देखेर त्यहाँको नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले भने, ‘ओहो, यो मानिसलाई त कोरोना लागेको भन्थे, यहाँ हिँडिराखेको पो छ !’ उनको आशय ‘कोरोना लागिसकेपछि पनि मानिस यसरी बाँच्छन् र ?’ भन्ने थियो । कोरोना महामारी सुरु भएको महिनौंपछि एक जनप्रतिनिधिको बुझाइ त यस्तो छ भने, सर्वसाधारणले यसबारे आवश्यक कुरा बुझेकै छैनन् । फलस्वरूप यो संक्रमण भएपछि मानिसको ज्यान गई नै हाल्ने हो कि जस्तो भयको वातावरण छ । सरकारले शिक्षित मानिसले मात्रै बुझ्ने भाषामा यस रोगबारे सूचना प्रवाह गरेकाले अशिक्षित र अर्धशिक्षित मानिसहरूले नबुझिनहुने कुरा पनि बुझेका छैनन् ।

कोभिड–१९ तीव्र रूपमा फैलिने तर सापेक्षतः कम मृत्युदर भएको रोग हो । मौसमी रुघाखोकी गराउने अरू भाइरसजस्तै भए पनि कोभिड–१९ गराउने सार्स–कोभी–टु को मानिसमा मृत्युदर ती अरू भाइरसभन्दा बढी अर्थात् २ देखि ३ प्रतिशतसम्म छ । त्यसको अर्थ यो सबैभन्दा उच्च मृत्युदर भएको भाइरस भन्ने हैन । यसअगाडि यस्तै महामारी गराउने भाइरसहरूमध्ये मार्बर्ग (८० प्रतिशत मृत्युदर), निपाह (७७.६), हेन्ड्रा (५७), बर्डफ्लु (प्रजातिअनुसार ३९ देखि ५३), इबोला (४०.४), मर्स (३४.४) र सार्स (९.६ प्रतिशत मृत्युदर) सार्स–कोभी–टु भन्दा धेरै खतरनाक थिए । अहिले नै हाम्रो समुदायमा हैजादेखि क्षयरोगसम्म गराउने कीटाणुहरूले समुदायमा गराउने मृत्युहरू कम छैनन् । नसर्ने रोगका कारण झनै धेरै मृत्यु हुने गरेका छन् (हेर्नुहोस् तालिका) ।


माथिको तालिकाले देखाउँछ, अहिले नै क्षयरोगको समयमा उपचार नपाएर नेपालमा बर्सेनि झन्डै ४,२०० मानिसको मृत्यु हुन्छ । ३०,००० भन्दा बढी मानिस वर्षमा हृदयाघातले र १८,००० भन्दा बढीको सीओपीडीका कारणले मृत्यु हुने गरेकामा सामयिक उपचारको उपलब्धतामा यो दर निकै तलमाथि हुन सक्छ । झाडापखालाका कारण हुने १०,००० भन्दा बढी मृत्यु त सरसफाइको सामान्य शिक्षा, सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था र जीवनजलको प्रयोगले टार्न सकिन्थ्यो ।

त्यसैले राज्यले कोरोना महामारीसित जुध्न विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त पार्दा यी बाँकी सबै रोगका कारण वर्षभरमा पचासौं हजार अतिरिक्त मृत्युहरू हुने देखिन्छ । तुलनै गर्ने हो भने यी पंक्ति लेखिँदासम्म नेपालमा ३६,४५६ मानिसमा कोरोना संक्रमण हुँदा १९५ को मृत्यु भएको छ ।

त्यसमाथि कोभिड–१९ कै मृत्युदर भाइरस कति घातक छ भन्नेमा भन्दा सामयिक उपचारका लागि हामी कति तयार छौं भन्नेमा बढी भर पर्छ । यो संक्रमण फैलिन नदिनु त महत्त्वपूर्ण छ तर यसका डरले अस्पतालै नजाँदा र अस्पतालहरूले आवश्यक सेवा नदिँदा अन्य कारणले हुने अनावश्यक पीडा र मृत्यु रोक्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

लामो समयदेखि घटेको नेपालको मातृ र शिशु मृत्युदर अहिले ह्वात्तै बढेको छ । समयमा औषधि खान नपाएर क्षयरोगका बिरामीहरूको रोग बल्झेको र मृत्युदर बढेको छ । चोटपटक लागेर हाड भाँच्चिनेहरूका हातखुट्टा बांगो जोडिएर गम्भीर अपांगता सिर्जना भएको छ ।

एक तीर, दुई सिकार

अहिले सरकारले लकडाउन र कर्फ्युको तीरले दुइटा सिकार गरिरहेको छ । एक त कोरोनाका लागि केही गरेको देखाउने, अर्कातिर आफ्नो नालायकी र आफूले गरिरहेको ब्रह्मलुटविरुद्ध उठ्न सक्ने आवाज दबाउने । अहिले देशभरको विपन्न वर्गका लागि हातमुख जोड्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ । मुस्किलले दुई छाक जुटाउनेहरू एक छाकमा झरेका छन् । मधेसी दलित बस्तीहरूको भोकमरीको समाचारसम्म मिडियामा आउन केही मानिसको भोकले मृत्यु नै हुनुपरेको थियो ।

बालबच्चालाई खुवाउनका लागि आमाबाबु भोकै बसेका हृदयविदारक समाचारहरू आइरहेका छन् । देशबाहिरबाट रोजगार गुमाएर फर्कनेका अगाडि अब केले जीविका धान्ने भन्ने उपाय नै छैन । बाटोका नाङ्लोपसलदेखि घुम्ती र सटरमा व्यवसाय गर्नेहरूले सीमित बचत सिद्ध्याएर सके ऋण खोजेर छाक टार्ने, नत्र भोकै बस्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यही बेला बाढीपहिरोले पचासौं मानिसको ज्यान मात्रै लिएको छैन, हजारौंलाई घरबारविहीन बनाएको छ ।

देशैभर अस्पतालहरू अस्तव्यस्त छन् । एक त यातायातको अभावले मान्छे अस्पताल पुग्नै कठिन छ । दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा अस्पताल पुग्न मात्रै बीसौं हजार तिरेर गाडी रिजर्भ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अस्पताल पुगिहाले पनि उपचार सहज छैन किनकि अस्पतालहरूको प्राथमिकतामा कोरोना मात्रै परेको छ । पछिल्लो समय कैयौं चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमणसित जुधिरहेका छन् । अरू कति संक्रमित बिरामीसँगको सम्पर्कका कारण आइसोलेसनमा छन् । अस्पतालका कति विभाग बन्द छन् । खुलेका विभागमा पनि सेवा सुचारु नहुँदा आवश्यक उपचार नपाएर मानिस छटपटाइरहेका छन् । कतिको त अस्पताल चहार्दाचहार्दै मृत्यु भइसकेको छ ।

यसरी नागरिकहरू चौतर्फी बिचल्लीमा पर्दा सरकार के गर्दै छ त ? सरकारका मन्त्रीहरू महामारीका लागि सामग्री खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नमा लिप्त छन् । सामान खरिदमा आफ्ना मानिसलाई अर्बौं कमाइदिनेदेखि जवाफदेही छल्नसम्म सेनालाई समेत मुछेर राज्यको ढुकुटी रित्त्याउने होडमा प्रधानमन्त्री आफैं छन् । अर्बौंका ठेक्का लिएर विकासका काम अलपत्र पार्ने बिचौलियादेखि मन्त्रीका सम्धी, भतिज र भान्जाहरूसम्मले नियुक्ति र कमाइमा तीव्र फड्को मारिरहेका छन् ।

कोरोना महामारी सुरु भएपछि पहिले करोडौं हालेर कामै नलाग्ने किटहरू मगाइएका कारण परीक्षण नै प्रभावित भयो । सामग्री खरिदमा अनियमितता मात्रै नभई महिनौं ढिलाइ भयो । पीसीआर किट त सरकारले आवश्यक संख्यामा कहिल्यै ल्याएकै छैन । त्यसैले समयमा परीक्षण नभएकै कारण संक्रमण समुदायमा फैलिने मौका पायो । त्यसयता पनि सरकारले परीक्षणको क्षमता आवश्यकताअनुसार बढाउन सकेको छैन । पीपीई, मास्क लगायतका सामग्री सुरुदेखि कहिल्यै अस्पतालहरूले मनग्य संख्यामा पाएका छैनन् । सरकारका सारा संयन्त्रको ध्यान कमाइमा भएपछि अस्पतालहरूको राम्रो व्यवस्थापन, क्षमता विस्तार र सबै बिरामीको उपचारको व्यवस्था नहुनु स्वाभाविकै हो ।

बादलमा चाँदीको घेरा

दार्चुला जिल्लाको अपि हिमाल गाउँपालिकामा पुग्दा मैले देखें— स्वास्थ्यकर्मीहरूले गाउँगाउँ पुगेर कोरोनाबारे प्रभावकारी शिक्षा दिइरहेका छन् । अनि विभिन्न ठाउँका स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणले समेत भने— यसपालि रुघाखोकीजन्य समस्या र तिनबाट हुने मृत्युहरू कम भएका छन् । मानिसले बिस्तारै के बुझ्दै छन् भने, बारम्बार साबुनले हात धुनु, मास्क लगाउनु अनि भीड कम गरेर सामाजिक दूरी कायम राख्नु अरू संक्रामक रोग भगाउने उपाय पनि रहेछन् । यसरी मानिसको व्यवहार फेरिएसँगै रुघाखोकी मात्रै नभई क्षयरोगजस्ता गम्भीर संक्रमणसमेत कम हुनेछन् भने, भविष्यमा हुने श्वासप्रश्वासजन्य संक्रामक रोगका महामारीहरूसित जुध्न पनि सजिलो हुनेछ ।

त्यसैले अबका दिनमा यी प्रभावकारी विधिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै अहिले प्रयोग गरिएका कर्फ्युजस्ता भुत्ते हतियारको प्रयोग बन्द गर्नुको विकल्प छैन । सबै कुरा बुझेर वा नबुझेर अहिलेसम्म नागरिकले सरकारले जे गरे पनि साथ दिएकै हुन् । लकडाउन गरे पनि सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्ला र जनजीवन सहज होला भन्ने सबैको आश थियो । तर सरकारले मान्छेलाई घरै बस्न बाध्य पारेर आफूले महामारीलाई कमाउधन्दाको अवसरका रूपमा मात्रै लिएपछि अब नागरिकहरू सधैं धैर्यवान् रहनेवाला छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी नियन्त्रण हुन अझै दुई वर्ष लाग्न सक्ने भनेको छ । सरकारको पारा हेर्दा उसले अबको दुई वर्ष पनि यसरी नै लकडाउनको मात्रै सहारा लिने र मानिसलाई बेरोजगारी, कुपोषण र भोकमरीमा धकेल्ने देखिन्छ । तर अब मान्छेको मन डराए पनि पेट डराउनेछैन । विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका मलर सदाहरूले शासकलाई विरोधका आवाज सुनाउनै नपाई भोकसँग हारेर मृत्युवरण गरिसके । तर सधैं यस्तो रहनेछैन र रहनु हुँदैन । सरकार कोरोना नियन्त्रणका लागि मात्रै जिम्मेवार छैन, मलर सदाहरूको मृत्युका लागि पनि जिम्मेवार छ । उसलाई जवाफदेह बनाउने कामचाहिँ हामी सबै ज्युँदा नागरिकहरूको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिचौलियाका प्रधानमन्त्री, अलपत्र कर्णाली

स्वविवेक बन्धकमा राखेर बिचौलिया र माफियाहरुबाट निर्देशित भएका प्रधानमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम वा कर्णालीका मानिसको पीडा कसरी बिझाओस् ?
गोविन्द केसी

लकडाउनअगाडि सुदूरपश्चिमबाट सेवा सुरु गरेको म अहिले कर्णालीको मुगु जिल्ला पुगेको छु । यसै पनि स्वास्थ्य सेवाका हिसाबले यो क्षेत्र निकै पछाडि छ । यातायातको अभावले अरू बेला पनि यहाँ उपचार पाउन सहज छैन ।

यसबीच महिनौं सवारीसाधन नचलेका कारण झनै कष्टकर रूपमा रोग र पीडासित जुध्न बाध्य धेरै बिरामीसित भेट भयो । मैले सकेको उपचार गरें । तर खास गरी समयमा उपचार नपाएर जटिलता आइसकेका धेरै बिरामीले जीवनभर कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था छ, मृत्यु हुनेहरूको त कुरै नगरौं ।

यो यात्राका क्रममा अछामको बयलपाटास्थित गैरनाफामूलक अस्पतालको भविष्य अनिश्चित भएको चिन्ताजनक सूचना पाएँ । अछाम र वरपरका धेरै जिल्लाका बिरामीलाई दशकभन्दा बढी समयसम्म निःशुल्क सेवा दिएको अस्पताल अहिलेसम्म दाताहरूको सहयोगमा चलेको छ । तर सहयोगमा कमी आएर अस्पतालले कर्मचारी कटौती सुरु गर्नासाथ एक कर्मचारी सिद्धार्थ आहुजीले आगो लगाएर आत्मदाह गरेका छन् । देशकै पिछडिएको क्षेत्रमा शल्यक्रियासहित निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा र धेरै मानिसलाई रोजगारीसमेत दिएको अस्पताल सुचारु राख्न राज्यले अहिलेसम्म गम्भीर चासो देखाएको छैन । जबकि दाताहरूको सहयोग पूरै रोकिए पनि भएको भौतिक पूर्वाधारमा सञ्चालन खर्च मात्रै जुटाएर निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिनु राज्यका लागि ठूलो कुरा हैन ।

यसरी दुर्गममा मानिसहरूले स्वास्थ्य सेवा नै नपाउँदा र मुस्किलले पाएको स्वास्थ्य सेवा धरापमा हुँदा सरकार के गरेर बसेको छ त ? फुर्सद भएको र इन्टरनेट चलेका बेला मैले कहिलेकाहीँ काठमाडौंका समाचार हेर्ने गर्छु । हालै मात्र सञ्चारमाध्यममा एउटा विषयले चर्चा पाएको रहेछ— दुई बिचौलिया दाजुभाइले सरकार र सत्तारूढ दललाई कठपुतली बनाएका छन् । वैध मन्त्री परिषद्को समानान्तर रहने तिनको संयन्त्र देशको कार्यकारीमाथि हावी छ । देशका ठूला विकास योजनाहरू हडप्नमा दलाली गरेर अलपत्र छाड्दै तिनले देशको सिंगो विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारेका छन् । ती बदनाम पात्रहरूबारे मिडियामा छताछुल्ल सामग्री आइरहँदा पनि तीमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्रीले लगानी बोर्डको प्रमुख नियुक्त गरिछाडेछन् । यसबाट सीमित स्वार्थ समूहसामु प्रधानमन्त्री कति निरीह छन् र उनको प्राथमिकता के छ भन्ने छर्लंग हुन्छ । यो प्रकरणबारे समाचार पढेपछि मलाई लाग्यो, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले स्वविवेक बन्धकमा राखेर बिचौलिया र माफियाहरूबाट निर्देशित भएपछि उनलाई सुदूरपश्चिम वा कर्णालीका मानिसको पीडा कसरी बिझाओस् ?

ठ्याक्कै दुई वर्षअगाडि यही समयमा म जुम्लामा सत्याग्रहमा बसेको थिएँ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतमा एमबीबीएस सहितका कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने हाम्रा मुख्य माग थिए । ती माग कुनै लहडमा राखिएका थिएनन्, झन्डै दशक पुरानो उक्त प्रतिष्ठानमा राज्यले नै झन्डै अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो । प्रतिष्ठानबाट खटिएका विशेषज्ञ डाक्टरले कर्णालीका धेरै जिल्ला अस्पतालमा समेत पुगेर नियमित सेवा दिइरहेका थिए । कर्णालीमा एमबीबीएस चल्नु भनेको सबै विषयका विशेषज्ञहरू थपिनु मात्रै नभई एकसाथ सिंगो प्रदेशका सबै अस्पतालमा सेवाको स्तरवृद्धि हुनु, त्यहाँका जेहनदार विद्यार्थीले प्राथमिकतासाथ निःशुल्क डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मी बन्न पाउनु र त्यही क्षेत्रमा सेवा दिने अवस्था बन्नु थियो । त्यसो हुँदा धेरै मानिसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र यो क्षेत्रकै विकासले गति लिने पनि निश्चित थियो । यस्तो अवस्थामा कर्णालीवासीले हाम्रो अभियानमा साथ दिनु स्वाभाविक थियो ।

सुरुमा हिंसापूर्वक अपहरण शैलीमा मलाई जुम्लाबाट उठाएर आन्दोलन असफल पार्न प्रयास गरिए पनि अन्ततः सरकारले माग पूरा गर्न सहमति जनायो । तर त्यसयताका दुई वर्षमा ती सहमति कार्यान्वयन त भएनन् नै, प्रधानमन्त्री ओलीका बुख्याँचाहरू कर्णालीमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्नु असम्भव छ भनेर प्रमाणित गर्न लागे र लागिरहेका छन् । अनि प्रधानमन्त्री आफैंले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई आफ्नो स्वार्थ र दम्भको बन्धक बनाएका छन् । कारण, काठमाडौंमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न चाहने मेडिकल माफियाहरूले प्रधानमन्त्री र उनको स्वार्थ समूहलाई निर्देशित गरेका छन् । कर्णालीजस्ता ठाउँमा मेडिकल शिक्षण संस्था खुल्नु र विद्यार्थीले तिनमा निःशुल्क पढ्न पाउनु भनेको काठमाडौंकेन्द्रित मेडिकल शिक्षाको व्यापारीकरणमाथि ठाडो चुनौती हुन्छ । त्यसैले यस विषयमा बोली ओली र उनका कार्यकर्ताको हुन्छ, तर शब्द मेडिकल माफियाका हुन्छन् ।

कस्तोसम्म विडम्बना छ भने, कर्णालीवासीको मत लिएर निर्वाचित भएका विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिले समेत योभन्दा फरक बोली निकाल्न सकेका छैनन् । कर्णाली प्रतिष्ठान जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैं त्यसलाई असफल पार्न उद्यत छ । अघिल्लो वर्ष कर्णालीको भन्दा निकै कम पूर्वाधार र तयारी भएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको अनुमति दिइयो तर कर्णालीलाई रोकियो । जबकि नक्कली बिरामी र खडेबाबा शिक्षक देखाएर सिट हडप्ने नेपालका धेरै निजी मेडिकल कलेजमा भन्दा कर्णाली प्रतिष्ठानका अस्पतालमा बिरामीको चाप निकै उच्च छ । त्यसमाथि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा कर्णालीजस्ता दुर्गम ठाउँमा खुल्ने संस्थाका लागि मापदण्डहरूमा लचकता देखाउन सकिने उल्लेख छ । यसरी सरकारले कर्णालीलाई अर्घेल्याइँ गर्दा हामीले कडा अपत्ति जनायौं र सत्याग्रहसमेत गर्‍यौं तर कर्णालीका जनप्रतिनिधिसमेत कतै चुँ गरेनन् ।

यसरी रक्षक नै भक्षक भएपछि आजका दिनमा एमबीबीएस सञ्चालन गर्न चाहिने पूरा जनशक्ति कर्णाली प्रतिष्ठानमा छैन । तर सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले माफियाको सट्टा मतदाताको नुनको सोझो गरेका भए सरकारले सहजै जनशक्ति पुर्‍याएर अहिलेसम्म त्यहाँ एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्न सक्थ्यो । निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत पढेर निस्कने विशेषज्ञ चिकित्सक र शिक्षकलाई परिचालन गर्नु अहिले पहिलेभन्दा निकै सहज छ । एमबीबीएस चिकित्सकहरू त तत्काल चाहेको संख्यामा त्यहाँ पुग्ने अवस्था छ ।

यसरी सरकारले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई असफल पार्न दुई वर्ष कसरत गरिरह्यो । अहिले प्रधानमन्त्रीका मानिसले भनेका छन्— त्यहाँ एमबीबीएसका लागि बेसिक साइन्सका शिक्षक नै पुग्दैनन्, नपुगेपछि एमबीबीएसलाई अनुमति दिनै मिल्दैन । यी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई के पनि बोध छैन भने, पूर्वाधार र जनशक्ति पुग्छ वा पुग्दैन भनेर नियामक निकायले हेर्ने हो, राज्यको कार्यकारीले हैन । सरकारको काम त कर्णालीजस्ता प्रतिष्ठानमा पूर्वाधारका लागि लगानी गर्ने र जनशक्ति जुटाएर पठाउने हो । आफ्नो काम आफैं नगर्ने, माफियाहरूको निर्देशनमा आफू अन्तर्गतको सरकारी संस्थालाई असफल पार्न हरप्रयास गर्ने अनि जनशक्ति नपुगेको पंगु तर्क गर्ने ?

सरकारको यस्तै रवैया बयलपाटा अस्पतालमा पनि देखिन्छ । दाताहरूको सहयोगमा अस्पताल चलुन्जेल त्यहाँ सरकारको ठूलो भूमिका नहुनु स्वाभाविक हो । तर सहयोग कम हुँदै गएपछि ‘अस्पताल चल्न नसके बन्द हुन्छ’ भन्ने अहिलेको सरकारी रवैया आपत्तिजनक छ । अहिलेको जस्तो टालटुले सहयोगले त्यत्रो संस्था नधानिने हुँदा आवश्यकताअनुसार त्यो अस्पतालको आर्थिक भार दीर्घकालीन रूपमै सरकारले बेहोर्नुपर्छ । भौतिक संरचनादेखि उपकरणहरूसम्म पहिल्यै उपलब्ध भएकाले यसै पनि नयाँ अस्पताल बनाउनुभन्दा बयलपाटा अस्पताल सुचारु राख्नु सरकारका लागि धेरै सहज काम हो ।

तर विडम्बना के छ भने, यो सरकारको प्राथमिकतामा अर्बौं पर्ने भ्युटावरहरू छन् जसमा चमकधमक हुन्छ अनि दलाल र बिचौलियाहरूलाई करोडौं कमिसनको सुनिश्चितता हुन्छ । एउटै खरिदमा अर्बौंको कमिसन मोलमोलाइ गर्ने मन्त्रीहरूलाई केही करोड खर्चेर केही हजार मानिसको ज्यान बचाउनुको आवश्यकतै बोध हुँदैन । योजनापिच्छे अकुत धन कमाउने सुशील वा दीपक भट्टलाई बयलपाटा अस्पताल बन्द भएर बीसौं हजार मानिस विरल सेवाबाट वञ्चित हुँदा वा अरू केही दशकसम्म कर्णाली प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु नहुँदा कुनै फरक पर्दैन । तिनले कानमा कुरा नपारिदिएसम्म न सरकारका मन्त्रीहरूलाई अस्पताल बचाउनु र दूरदराजका मानिसलाई डाक्टर बनाउनुको आवश्यकता बोध हुन्छ, न सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई ।

सरकारले इमानदारीपूर्वक दुर्गमका जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारी निभाइदिएको भए र हामीसँग बारम्बार भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन मात्रै गरेको भए आज कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा हुन्थे । बयलपाटा अस्पतालको भविष्य अनिश्चित हुँदैनथ्यो र सम्भवतः सिद्धार्थ आहुजीले आफैंलाई जलाएर पीडादायी मृत्यु भोग्ने थिएनन् । ठूलो लगानी भइसकेको गेटा मेडिकल कलेजमा पनि डाक्टरी पढाइ र विशेषज्ञ सेवा सुचारु हुन्थ्यो । दाङ, डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम तथा गण्डकी र प्रदेश २ मा पनि सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरू बन्दै हुने थिए । दूरदराजसम्म स्वास्थ्य सेवा मात्रै नभएर रोजगारीसमेत बढ्ने थियो । महामारीका लागि ठूला सहरका सीमित आईसीयु बेड सबैले ताक्नुपर्ने थिएन । डाक्टर बन्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिका सिट दोब्बर हुन्थे । केही वर्षमा दुर्गममा परिचालन गर्नका लागि छात्रवृत्तिमा पढेका सयौं चिकित्सक तयार हुन्थे ।

प्रधानमन्त्रीलाई यी सबै कुरा कहिले कुन बिचौलियाले बुझाइदेलान् भनेर पर्खने सुविधा हामीसँग छैन । किनकि स्वास्थ्य सेवा नपाएर अहिले नै हरक्षण मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ अनि देशको सिंगो स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त छ । त्यसैले सरकारलाई जवाफदेह बनाउन खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×