के लकडाउन नै समाधान हो ?

विज्ञ र अरू राजनीतिक पार्टीका कुरा सुन्नै नचाहने, कोरोना बढेमा के गर्ने भन्नेमा भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक किचलोमा रमाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री र मुख्य जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्रीहरूका कारण हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौं ।

हिजोसम्म मास्क, स्यानिटाइजर, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनका आवश्यकताका कुरा गर्ने हामी अब आईसीयू र भेन्टिलेटरमा पुगेका छौं । यो सुखद पक्ष पक्कै हैन । यस्तो अवस्थामा पूरै विश्व र हामी नेपालीको मनमा पनि अनेक तरंग आउनु र अब के हुन्छ भनी जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो । यसको उत्तर खोज्दै हामीले हाम्रो जीवनशैली र सोचाइमा आमूल परिवर्तन भने ल्याउनैपर्छ । कोरोना वा यस्तै महामारीसँगै जीवन नचलाई अब सुखै छैन ।

अर्कातिर, सरकारले यही महामारीलाई बहाना बनाएर दोस्रो चरणको लकडाउन लागू गरेको छ । केही दिनअघिसम्म अबको लकडाउन पुरानो स्वरूपको हुन्न भनिरहेको सरकारले १८० डिग्री पछाडि फर्केर अघिल्लो पटकको भन्दा कडा र झन्डैझन्डै कर्फ्यु शैलीको लकडाउन लगाएको छ । यसका कारण काठमाडौं उपत्यका र देशका अधिकांश भागको जीवनशैली प्रभावित बन्न पुगेको छ । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ, लाखौं मानिसको रोजीरोटी खोसिएको छ । यो सुखद हैन र आजको आवश्यकता पनि हैन । सरकारले अरू विकल्पबारे सोच्दै नसोची लकडाउन रोज्यो, जुन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुनेछ ।

यो महामारीबाट संक्रमित र मृत्यु भएकाहरू अब सरकारका एकपछि अर्को गलत निर्णयका कारण देखिने रूपमा संख्यामा सीमित हुन पुगेका छन् । तर बिदेसिएका नेपाली, महिला, बिरामी, कामदारहरूलाई सरकारले गरेको व्यवहार दुःखलाग्दो छ । अझ संक्रमित, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य क्षेत्रका मानिसहरूलाई समाजले गरेको दुर्व्यवहारसमेत टुलुटुलु हेरिरहेको छ सरकार । यो अत्यन्त खराब पक्ष हो । लकडाउनको यो चरण कहिलेसम्म चल्छ भन्न सकिन्न तर अघिल्लो लकडाउनमा एक महिनामा भएको आर्थिक क्षति यो लकडाउनको एक हप्तामा हुने पक्का छ । उसै त थला परेर बिस्तारै उठ्न थालेका उद्योग–व्यवसायहरू त्यसमाथि यस्तो लकडाउन अब उनीहरूको अवस्था साह्रै नाजुक बन्ने पक्का छ । जति यो प्रकारको लकडाउन बढ्छ त्यति नै नेपालको अर्थतन्त्र त्यही गतिमा अधोगतितर्फ बढ्छ ।

गत वर्ष चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउनका कारण आपूर्ति शृंखलामा भएको क्षति, कर्जाको मागमा आएको शिथिलता, अधिकांश उद्योगको बन्द स्थिति, सरकारी खर्चमा आएको कमी र व्यापारमा आएको शिथिलताका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो चाप पर्‍यो । सरकारी तथ्यांक आउन बाँकी भए पनि गत आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर झिनो घनात्मक मात्र रह्यो । तर कोरोनाको यही स्थिति र यसलाई सम्हाल्ने सरकारी रवैया यस्तै रहने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य वृद्धिदर पाँच प्रतिशत हाराहारी ऋणात्मक हुनेछ ।

अब आर्थिक क्षेत्रमा के हुन्छ ?

लकडाउन र सरकारी अदूरदर्शिताको असर सबै क्षेत्रमा पर्छ नै, मुख्य रूपमा यसबाट निम्निलिखत पाँच समस्या निम्तिनेछन्—पहिलो, यस पटकको लकडाउनका कारण धेरै उद्योगधन्दा सधैंका लागि बन्द हुन्छन् । त्यसमा पनि साना र घरेलु उद्योगहरूको बन्द हुने अनुपात धेरै हुन्छ । दोस्रो, बैंकको खराब ऋणको अनुपात धेरैले बढ्छ । यदि बैंकहरूको त्यो रकम बढेको नदेखिए वासलातमा खेलबाड रहेको बुझ्न कठिन हुन्न । तेस्रो, सरकारी राजस्वमा ठूलो ह्रास आउँछ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ । सरकारले चालु खर्चसमेत धान्न सक्दैन । चौथो, सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्दैन ।

सामान्य अवस्थामा समेत आफूले बनाएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले झन् यही बहानामा खर्च गर्दैन । पाँचौं, बेरोजगारी बढ्छ । विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्केका नेपालीहरूका कारण बेरोजगारीले सामाजिक समस्याको रूप लियो भने यो व्यवस्था र राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नसमेत कठिन हुन सक्छ । यसबाहेक, क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा अबका दिन नेपालीहरूका लागि सहज नहुने पक्का छ ।

के होला त क्षेत्रगत रूपमा ?

अघिल्लो लकडाउन, विश्वमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्र अब कोमामा जान्छ । यो क्षेत्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउन एक वा दुई वर्षमा सम्भव छैन । यसका लागि दीर्घकालीन सोच र नीति चाहिन्छ । त्यो बेलासम्म यो क्षेत्रमा गएको ठूलो कर्जा डुब्नबाट बचाउनेबारे नयाँ सोच ल्याउनैपर्छ । अल्पकालीन रूपमा आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्छ, जुन बाह्य पर्यटनको राम्रो विकल्प हो ।

पर्यटनपछि सबैभन्दा ठूलो मार परेको क्षेत्र साना र मझौला उद्यमको हो । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रका साना र मझौला उद्यमहरू आपूर्ति सञ्जालमा विच्छेद र मागमा कमीका कारण समस्यामा छन् । अपेक्षाकृत धेरै ब्याजदर र परिवारको रोजीरोटीको एउटै माध्यम भएको यस्तो उद्यमलाई बचाउने उपाय स्थानीय उत्पादनका लागि हाटबजार र सरल आपूर्ति व्यवस्थाको पुनःस्थापना नै हो । यो क्षेत्र चलायमान हुन नसके सहरको पैसा गाउँमा जाने र गाउँको उत्पादन सहर पस्ने दुवै बाटा बन्द हुन्छन् । आपूर्ति सञ्जाल चलायमान हुनका लागि यातायात क्षेत्र चल्नैपर्छ । यातायात क्षेत्रलाई यसरी बन्द गरिराख्नु दीर्घकालका लागि समेत घातक हुन्छ । तसर्थ सुरक्षाका उपाय अपनाई त्यो क्षेत्र तुरुन्त चलाउनुपर्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू काम नभए पनि त्यतै बसिरहून् भन्ने चाहेको देखिन्छ । लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् र देश फर्कन चाहन्छन् तर सरकार कहिले कमिसनको चक्करमा त कहिले दुई मन्त्रालयको समन्वयको अभाव देखाएर नेपाल ल्याउन चाहँदैन । यो जनताप्रति सरकारको अपमान हो । चाहनेजति सबैले तुरुन्त आउन पाउनुपर्छ । भारत लगायतबाट नेपाल आउनेहरूलाई लगत्तै पीसीआर टेस्ट गरी रिपोर्ट नआउन्जेल होल्डिङ सेन्टरमा राख्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका कुरा गर्दा देशले बिर्सने समूह भनेको विपन्न वर्गको हो । दोस्रो चरणको लकडाउनमा गएसँगै त्यो वर्गका लागि पनि तुरुन्त दोस्रो चरणको राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

अब के गर्ने ?

जुनसुकै देशको पनि अर्थतन्त्र भनेका जनता हुन् । जनता चलायमान नभई अर्थतन्त्र चल्दैन । जसले जे उत्पादन गरे पनि उपभोग जनताबाटै हुन्छ । अहिले उनीहरू एकातिर घरभित्र छन् भने, अर्कातिर उनीहरूको आम्दानी हरेक दिन घट्दै छ । जनतालाई घरभित्र थुनेर कुनै समस्याको निकास निस्कन्न । यही रूपमा लकडाउन बढाउन हुन्न । परीक्षणको दायरा अझै पुगेको छैन । देशमा आगामी तीन महिना कम्तीमा दिनको पचास हजार परीक्षण हुनैपर्छ । देशका उद्योग–व्यवसाय चलाउने स्थिति के छ भन्ने अध्ययनका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि तुरुन्त एउटा विज्ञ समूह बनाई सातै प्रदेशमा पठाएर त्यसको सिफारिसका आधारमा अर्को पाइला चाल्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

यो बेला सरकारले अझ दुइटा काम गर्नुपर्छ— नियमन र लगानी । यी दुवै पक्षमा सरकार नराम्रोसँग चुकेको पाइयो । नियमनको सट्टा नियन्त्रण र लगानीको सट्टा कुशासन सरकारको प्राथमिकतामा पर्दा हामी इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेका छौं । यो राजनीति गर्ने बेला हैन, चाहे सरकार पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष । सबै मिलेर यो महामारीबाट पार पाऔं । राजनीति त गर्दै गरौंला ।