के लकडाउन नै समाधान हो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

के लकडाउन नै समाधान हो ?

नियमनको सट्टा नियन्त्रण र लगानीको सट्टा कुशासन सरकारको प्राथमिकतामा पर्दा हामी इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेका छौं ।
शेखर कोइराला

देशमा कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या हरेक दिन बढ्दो छ । काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको हटस्पट बन्न पुगेको छ । आगामी दिनमा स्थिति अझै भयावह हुने कुरा सरकारी अधिकारीहरू नै बताउन थालेका छन् । तर यसका लागि सरकारी हेपाहा प्रवृत्ति नै जिम्मेवार छ ।

विज्ञ र अरू राजनीतिक पार्टीका कुरा सुन्नै नचाहने, कोरोना बढेमा के गर्ने भन्नेमा भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक किचलोमा रमाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री र मुख्य जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्रीहरूका कारण हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौं ।

हिजोसम्म मास्क, स्यानिटाइजर, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनका आवश्यकताका कुरा गर्ने हामी अब आईसीयू र भेन्टिलेटरमा पुगेका छौं । यो सुखद पक्ष पक्कै हैन । यस्तो अवस्थामा पूरै विश्व र हामी नेपालीको मनमा पनि अनेक तरंग आउनु र अब के हुन्छ भनी जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो । यसको उत्तर खोज्दै हामीले हाम्रो जीवनशैली र सोचाइमा आमूल परिवर्तन भने ल्याउनैपर्छ । कोरोना वा यस्तै महामारीसँगै जीवन नचलाई अब सुखै छैन ।

अर्कातिर, सरकारले यही महामारीलाई बहाना बनाएर दोस्रो चरणको लकडाउन लागू गरेको छ । केही दिनअघिसम्म अबको लकडाउन पुरानो स्वरूपको हुन्न भनिरहेको सरकारले १८० डिग्री पछाडि फर्केर अघिल्लो पटकको भन्दा कडा र झन्डैझन्डै कर्फ्यु शैलीको लकडाउन लगाएको छ । यसका कारण काठमाडौं उपत्यका र देशका अधिकांश भागको जीवनशैली प्रभावित बन्न पुगेको छ । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ, लाखौं मानिसको रोजीरोटी खोसिएको छ । यो सुखद हैन र आजको आवश्यकता पनि हैन । सरकारले अरू विकल्पबारे सोच्दै नसोची लकडाउन रोज्यो, जुन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुनेछ ।

यो महामारीबाट संक्रमित र मृत्यु भएकाहरू अब सरकारका एकपछि अर्को गलत निर्णयका कारण देखिने रूपमा संख्यामा सीमित हुन पुगेका छन् । तर बिदेसिएका नेपाली, महिला, बिरामी, कामदारहरूलाई सरकारले गरेको व्यवहार दुःखलाग्दो छ । अझ संक्रमित, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य क्षेत्रका मानिसहरूलाई समाजले गरेको दुर्व्यवहारसमेत टुलुटुलु हेरिरहेको छ सरकार । यो अत्यन्त खराब पक्ष हो । लकडाउनको यो चरण कहिलेसम्म चल्छ भन्न सकिन्न तर अघिल्लो लकडाउनमा एक महिनामा भएको आर्थिक क्षति यो लकडाउनको एक हप्तामा हुने पक्का छ । उसै त थला परेर बिस्तारै उठ्न थालेका उद्योग–व्यवसायहरू त्यसमाथि यस्तो लकडाउन अब उनीहरूको अवस्था साह्रै नाजुक बन्ने पक्का छ । जति यो प्रकारको लकडाउन बढ्छ त्यति नै नेपालको अर्थतन्त्र त्यही गतिमा अधोगतितर्फ बढ्छ ।

गत वर्ष चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउनका कारण आपूर्ति शृंखलामा भएको क्षति, कर्जाको मागमा आएको शिथिलता, अधिकांश उद्योगको बन्द स्थिति, सरकारी खर्चमा आएको कमी र व्यापारमा आएको शिथिलताका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो चाप पर्‍यो । सरकारी तथ्यांक आउन बाँकी भए पनि गत आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर झिनो घनात्मक मात्र रह्यो । तर कोरोनाको यही स्थिति र यसलाई सम्हाल्ने सरकारी रवैया यस्तै रहने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य वृद्धिदर पाँच प्रतिशत हाराहारी ऋणात्मक हुनेछ ।

अब आर्थिक क्षेत्रमा के हुन्छ ?

लकडाउन र सरकारी अदूरदर्शिताको असर सबै क्षेत्रमा पर्छ नै, मुख्य रूपमा यसबाट निम्निलिखत पाँच समस्या निम्तिनेछन्—पहिलो, यस पटकको लकडाउनका कारण धेरै उद्योगधन्दा सधैंका लागि बन्द हुन्छन् । त्यसमा पनि साना र घरेलु उद्योगहरूको बन्द हुने अनुपात धेरै हुन्छ । दोस्रो, बैंकको खराब ऋणको अनुपात धेरैले बढ्छ । यदि बैंकहरूको त्यो रकम बढेको नदेखिए वासलातमा खेलबाड रहेको बुझ्न कठिन हुन्न । तेस्रो, सरकारी राजस्वमा ठूलो ह्रास आउँछ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ । सरकारले चालु खर्चसमेत धान्न सक्दैन । चौथो, सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्दैन ।

सामान्य अवस्थामा समेत आफूले बनाएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले झन् यही बहानामा खर्च गर्दैन । पाँचौं, बेरोजगारी बढ्छ । विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्केका नेपालीहरूका कारण बेरोजगारीले सामाजिक समस्याको रूप लियो भने यो व्यवस्था र राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नसमेत कठिन हुन सक्छ । यसबाहेक, क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा अबका दिन नेपालीहरूका लागि सहज नहुने पक्का छ ।

के होला त क्षेत्रगत रूपमा ?

अघिल्लो लकडाउन, विश्वमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्र अब कोमामा जान्छ । यो क्षेत्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउन एक वा दुई वर्षमा सम्भव छैन । यसका लागि दीर्घकालीन सोच र नीति चाहिन्छ । त्यो बेलासम्म यो क्षेत्रमा गएको ठूलो कर्जा डुब्नबाट बचाउनेबारे नयाँ सोच ल्याउनैपर्छ । अल्पकालीन रूपमा आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्छ, जुन बाह्य पर्यटनको राम्रो विकल्प हो ।

पर्यटनपछि सबैभन्दा ठूलो मार परेको क्षेत्र साना र मझौला उद्यमको हो । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रका साना र मझौला उद्यमहरू आपूर्ति सञ्जालमा विच्छेद र मागमा कमीका कारण समस्यामा छन् । अपेक्षाकृत धेरै ब्याजदर र परिवारको रोजीरोटीको एउटै माध्यम भएको यस्तो उद्यमलाई बचाउने उपाय स्थानीय उत्पादनका लागि हाटबजार र सरल आपूर्ति व्यवस्थाको पुनःस्थापना नै हो । यो क्षेत्र चलायमान हुन नसके सहरको पैसा गाउँमा जाने र गाउँको उत्पादन सहर पस्ने दुवै बाटा बन्द हुन्छन् । आपूर्ति सञ्जाल चलायमान हुनका लागि यातायात क्षेत्र चल्नैपर्छ । यातायात क्षेत्रलाई यसरी बन्द गरिराख्नु दीर्घकालका लागि समेत घातक हुन्छ । तसर्थ सुरक्षाका उपाय अपनाई त्यो क्षेत्र तुरुन्त चलाउनुपर्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू काम नभए पनि त्यतै बसिरहून् भन्ने चाहेको देखिन्छ । लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् र देश फर्कन चाहन्छन् तर सरकार कहिले कमिसनको चक्करमा त कहिले दुई मन्त्रालयको समन्वयको अभाव देखाएर नेपाल ल्याउन चाहँदैन । यो जनताप्रति सरकारको अपमान हो । चाहनेजति सबैले तुरुन्त आउन पाउनुपर्छ । भारत लगायतबाट नेपाल आउनेहरूलाई लगत्तै पीसीआर टेस्ट गरी रिपोर्ट नआउन्जेल होल्डिङ सेन्टरमा राख्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका कुरा गर्दा देशले बिर्सने समूह भनेको विपन्न वर्गको हो । दोस्रो चरणको लकडाउनमा गएसँगै त्यो वर्गका लागि पनि तुरुन्त दोस्रो चरणको राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

अब के गर्ने ?

जुनसुकै देशको पनि अर्थतन्त्र भनेका जनता हुन् । जनता चलायमान नभई अर्थतन्त्र चल्दैन । जसले जे उत्पादन गरे पनि उपभोग जनताबाटै हुन्छ । अहिले उनीहरू एकातिर घरभित्र छन् भने, अर्कातिर उनीहरूको आम्दानी हरेक दिन घट्दै छ । जनतालाई घरभित्र थुनेर कुनै समस्याको निकास निस्कन्न । यही रूपमा लकडाउन बढाउन हुन्न । परीक्षणको दायरा अझै पुगेको छैन । देशमा आगामी तीन महिना कम्तीमा दिनको पचास हजार परीक्षण हुनैपर्छ । देशका उद्योग–व्यवसाय चलाउने स्थिति के छ भन्ने अध्ययनका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि तुरुन्त एउटा विज्ञ समूह बनाई सातै प्रदेशमा पठाएर त्यसको सिफारिसका आधारमा अर्को पाइला चाल्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

यो बेला सरकारले अझ दुइटा काम गर्नुपर्छ— नियमन र लगानी । यी दुवै पक्षमा सरकार नराम्रोसँग चुकेको पाइयो । नियमनको सट्टा नियन्त्रण र लगानीको सट्टा कुशासन सरकारको प्राथमिकतामा पर्दा हामी इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेका छौं । यो राजनीति गर्ने बेला हैन, चाहे सरकार पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष । सबै मिलेर यो महामारीबाट पार पाऔं । राजनीति त गर्दै गरौंला ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७७ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटबाट अपेक्षा

कृषि र पर्यटनसँगै त्यसमा आधारित लघु उद्यममा सरकारले जनतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । 
शेखर कोइराला

कोभिड–१९ सबै राष्ट्रका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेकै छ । यातायात, व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दा सब डाँवाडोल भएका छन् । केही उद्योग चालु रहे पनि तिनको खर्च अनुपात ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा विश्वमा महँगी बढ्ने र नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरू समस्यामा पर्ने संकेत देखिइसकेको छ ।

कतिपय मुलुक स्वघोषित संकटकालमा छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक संकट आउने आकलन भैरहँदा हामी नयाँ बजेटको तर्जुमामा छौं, जुन जेठ १५ मा प्रस्तुत हुँदै छ । थोरै कृषि क्षेत्र अनि धेरै वैदेशिक सहयोग, ऋण, अनुदान र विप्रेषणमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि कोभिड–१९ को दूरगामी असर पर्ने नै छ । यही अनुरूपका विभिन्न अडकलबाजी भैरहेका बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आउने बजेट त्यति उत्साहप्रद नरहने हामी राजनीतिकर्मीको आकलन छ ।

कोभिड–१९ र हामी

हामीले कोभिड–१९ लाई लिएर निकै हेलचेक्र्याइँ गर्‍यौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय देखिएन । लकडाउनले संक्रमण रोकथाममा केही हदसम्म सहयोगी भूमिका खेले पनि सरकारले योसँगै अपेक्षित तयारी नगर्दा समस्या झनै जटिल भयो । जसरी कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकार अलमलमा पर्‍यो, नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यस्तै देखियो । त्यसमा यस्ता विषयलाई सम्बोधनभन्दा आफ्नै बखान बढी भयो । स्वदेश फर्कन पाउने नैसर्गिक अधिकार भए पनि सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्दा नागरिकहरू सात समुद्रपारि अलपत्र परिरहेकै छन् । सीमाक्षेत्रमा क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था गर्न नसक्दा छिमेकी देशबाट फर्केकाहरू लुक्दै–भाग्दै गाउँगाउँ पुगेका छन् । उनीहरूबाटै कोभिड–१९ फैलिएको पनि पुष्टि भएको छ । तर, सरकारले त्यस्तो मामिलालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा ठूला गफ गर्ने र प्रचार–प्रसारमा समय खर्चिने बाटो समायो । परीक्षण बढाउने, सबै तहमा क्वारेन्टिन बनाउने, आइसोलेसनमा राख्ने, सुरक्षा निकायलाई संलग्न गराएर आवश्यक रणनीति तय गर्नेजस्ता काममा सरकार अघि सरेन । यो परिपाटीले गर्दा आगामी दिन झन् भयावह नहोला भन्न सकिन्न ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरू समस्यामा पर्ने भन्दै आइरहेकाले सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ, जुन बजेटमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । यस वर्षको बजेट विगतको जस्तो नभई निकै ‘प्राक्टिकल’ हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रका विज्ञ अर्थमन्त्रीले राजनीतिक दृष्टिसमेत उपयोग गर्दै बजेटलाई वार्षिक क्यालेन्डर बन्नबाट जोगाउनुपर्छ । बजेट कुनै विद्यालयको कक्षातालिका जस्तो नहोस्, खाका उही तर नाम र विषय मात्रै फरक गर्ने गल्ती नदोहोर्‍याइयोस् । नियमितसँगै, रोकिएको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने, दिगो विकासको योजनालाई जोड्नेजस्ता पक्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने र प्रत्येक प्रदेशमा सरुवा रोग उपचार अस्पताल स्थापना गर्नेजस्ता कार्यक्रममा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

कोभिड–१९ र अर्थतन्त्र

नियमित कामसँगै तत्कालको व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती हो । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु आवश्यक छ । हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा आधारित छ । आन्तरिक राजस्वको केही हिस्सा रहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने भनेकै विप्रेषण, भन्सारमा आधारित राजस्व र वैदेशिक अनुदानले हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा आधाभन्दा बढी योगदान यिनै क्षेत्रबाट हुने गरेको छ ।

अर्को कुरा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिले नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्भव तुल्याउँछ । तर, त्यसको मुख्य स्रोत विप्रेषणमा कोभिड–१९ ले ठूलो धक्का दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । सरकारले गरेको आकलनमै यही वर्ष मात्र साढे ६ लाख नेपाली स्वदेश फर्कनेछन् । विदेशी भूमिमा श्रम बेचिरहेका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीमध्ये आधा मात्र फर्कंदा पनि अर्थतन्त्रमा पार्ने दूरगामी असर आकलन गर्न सजिलो छैन ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनको विषयले नेपाल मात्र होइन, नेपालजस्ता मुलुकहरूका अर्थविज्ञहरूको टाउको दुखाइरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति नहुँदा सन् १९७० को दशकको पूर्वार्द्धमा चीनले भोग्नुपरेजस्तै अवस्था दोहोरिन सक्छ । अत्यावश्यक सामग्रीको आयातकै लागि पनि विदेशी मुद्राको निकै आवश्यकता पर्छ । यस्ता विषयमा ध्यान नदिए गरिबी बढ्दै जानेछ । बेरोजगारी, भोकमरी, कुपोषण पनि बढ्ने र कोभिड–१९ को कारणभन्दा अन्य रोग वा तनावले मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना उत्तिकै छ । सरकारले यस्ता र आउन सक्ने अनेक विपत्लाई ध्यानमा राख्दै सकारात्मक सोचका साथ बेलैमा नयाँ रणनीति/योजना/कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

कोभिड–१९, कृषि र पर्यटन

स्वदेशमै भएका बेरोजगार युवालाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेका बेला विदेशबाट फर्किने जनशक्तिलाई कुन क्षेत्रमा खपत गर्ने, गुमेको विप्रेषणको विकल्प के हुने भन्नेजस्ता विषयबारे तत्काल सोच्नुपर्छ । दीर्घकालीन योजनासहित यससम्बन्धी रणनीति तय गर्नुपर्ने थियो, तर सरकार अझै ‘जे पर्ला त्यो टर्ला’ भन्ने सोचाइमा छ । कृषि र पर्यटन राम्रा विकल्प हुन सक्छन् ।

आधुनिक कृषिको कुरा गरेर मात्रै हुन्न, त्यस्ता उत्पादनको उचित मूल्यसहितको बिक्रीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ । समयमा मल, उपकरण र बीउबिजनको व्यवस्था हुनुपर्छ । निश्चित वर्षका लागि निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यावसायिक खेती थालिहाल्नुपर्छ, किसानका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । निर्यातमूलक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । ठूला र संगठित उत्पादनलाई अझ प्रश्रय दिनुपर्छ । अर्गानिक खेती भनेर मात्र हुँदैन । यसको विश्वास र विश्वबजार अनि उत्पादन अनुरूपको मुद्रा आर्जनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । दुर्लभ जडीबुटीको व्यावसायिक खेती, त्यसको निर्यातबारे सोच्नुपर्छ । कुनै बेला भारतलाई धान बेच्ने नेपाल अहिले त्यतैबाट चामल आयात गर्छ । चीनमा लसुन र बंगलादेशमा दाल बेच्ने नेपाल अहिले त्यहीँबाट ल्याएर खान्छ । हाम्रो कृषि क्षेत्र न संगठित छ न त व्यावसायिक । उत्पादित अन्नबाली सरकारले किन्ने र त्यो खेर नजाने अवस्था मात्र सिर्जना गर्न सके पनि धेरै युवा स्वदेशमै रहनेछन् । जीडीपीमा ३२ प्रतिशत योगदान दिने यो क्षेत्रमासरकारको ध्यान कागजमा मात्र गएको छ । कृषिमा टेकेर समृद्धि हासिल हुन्छ भन्नेहरूलाई कोभिड–१९ ले काम गरेर देखाउने राम्रो अवसर दिएको छ । कृषिसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि संख्या बढाउनेभन्दा गुणस्तरीय (अधिक खर्च गर्न सक्ने) पर्यटकतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । भुटान र माल्दिभ्सको मोडलमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ बाट उकुसमुकुस भएका मानिस केही समयपछि बाहिर निस्कनेछन् । तिनलाई ‘क्यास’ गर्न टुरिज्म प्याकेजसहित अघि बढ्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

वासिङ्टन कन्सेन्ससबाट चलेको यो विश्व अब कता जाने भन्नेमा धेरै अन्योल छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जेसुकै कारण भए पनि अहिलेको संकटबाट हामीले छुट्टै कोर्स लिन जरुरी छ । कृषि र पर्यटनसँगै त्यसमा आधारित लघु उद्यममा सरकारले जनतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । कृषिमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएपछि बिस्तारै औद्योगिक विकासतर्फ पाइला सार्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापार, पर्यटन र विप्रेषणको ठूलो प्रभाव रहँदै आएको छ । विप्रेषण ४० प्रतिशत घट्ने देखिएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।

सरकारले गत वर्ष ५८ अर्ब अनुदान ल्याउने भन्यो, तर त्यो रकम १२ अर्ब पनि पुगेन । ८/९ खर्ब राजस्वमध्ये १ खर्ब त स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको रिपोर्टलाई आधार मानेर अनावश्यक समिति र बोर्ड खारेज गर्दै १६ मन्त्रालय, ३५ विभाग र ४५ हजार कर्मचारी कायम गर्नेतर्फ जानुपर्छ । चालु खर्चको ३९ प्रतिशत कम गर्ने र सार्वजनिक संस्थाहरूमा सुधार ल्याउँदै सामाजिक सुरक्षाका आधारमा ६ लाख अदक्ष श्रमिकलाई सीपमूलक केन्द्रहरूसँग जोड्नुपर्छ । विदेशबाट फर्कनेहरूको सीप पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा छुट्याएर भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य संस्थाहरू सुधार गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम संशोधन गरी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । मूल कुरा, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै युवालाई साना उद्योगमा आकर्षित नगर्ने हो भने मुलुक समृद्धिको बाटामा जानै सक्दैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×