के लकडाउन नै समाधान हो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

के लकडाउन नै समाधान हो ?

नियमनको सट्टा नियन्त्रण र लगानीको सट्टा कुशासन सरकारको प्राथमिकतामा पर्दा हामी इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेका छौं ।
शेखर कोइराला

देशमा कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या हरेक दिन बढ्दो छ । काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको हटस्पट बन्न पुगेको छ । आगामी दिनमा स्थिति अझै भयावह हुने कुरा सरकारी अधिकारीहरू नै बताउन थालेका छन् । तर यसका लागि सरकारी हेपाहा प्रवृत्ति नै जिम्मेवार छ ।

विज्ञ र अरू राजनीतिक पार्टीका कुरा सुन्नै नचाहने, कोरोना बढेमा के गर्ने भन्नेमा भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक किचलोमा रमाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री र मुख्य जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्रीहरूका कारण हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौं ।

हिजोसम्म मास्क, स्यानिटाइजर, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनका आवश्यकताका कुरा गर्ने हामी अब आईसीयू र भेन्टिलेटरमा पुगेका छौं । यो सुखद पक्ष पक्कै हैन । यस्तो अवस्थामा पूरै विश्व र हामी नेपालीको मनमा पनि अनेक तरंग आउनु र अब के हुन्छ भनी जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो । यसको उत्तर खोज्दै हामीले हाम्रो जीवनशैली र सोचाइमा आमूल परिवर्तन भने ल्याउनैपर्छ । कोरोना वा यस्तै महामारीसँगै जीवन नचलाई अब सुखै छैन ।

अर्कातिर, सरकारले यही महामारीलाई बहाना बनाएर दोस्रो चरणको लकडाउन लागू गरेको छ । केही दिनअघिसम्म अबको लकडाउन पुरानो स्वरूपको हुन्न भनिरहेको सरकारले १८० डिग्री पछाडि फर्केर अघिल्लो पटकको भन्दा कडा र झन्डैझन्डै कर्फ्यु शैलीको लकडाउन लगाएको छ । यसका कारण काठमाडौं उपत्यका र देशका अधिकांश भागको जीवनशैली प्रभावित बन्न पुगेको छ । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ, लाखौं मानिसको रोजीरोटी खोसिएको छ । यो सुखद हैन र आजको आवश्यकता पनि हैन । सरकारले अरू विकल्पबारे सोच्दै नसोची लकडाउन रोज्यो, जुन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुनेछ ।

यो महामारीबाट संक्रमित र मृत्यु भएकाहरू अब सरकारका एकपछि अर्को गलत निर्णयका कारण देखिने रूपमा संख्यामा सीमित हुन पुगेका छन् । तर बिदेसिएका नेपाली, महिला, बिरामी, कामदारहरूलाई सरकारले गरेको व्यवहार दुःखलाग्दो छ । अझ संक्रमित, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य क्षेत्रका मानिसहरूलाई समाजले गरेको दुर्व्यवहारसमेत टुलुटुलु हेरिरहेको छ सरकार । यो अत्यन्त खराब पक्ष हो । लकडाउनको यो चरण कहिलेसम्म चल्छ भन्न सकिन्न तर अघिल्लो लकडाउनमा एक महिनामा भएको आर्थिक क्षति यो लकडाउनको एक हप्तामा हुने पक्का छ । उसै त थला परेर बिस्तारै उठ्न थालेका उद्योग–व्यवसायहरू त्यसमाथि यस्तो लकडाउन अब उनीहरूको अवस्था साह्रै नाजुक बन्ने पक्का छ । जति यो प्रकारको लकडाउन बढ्छ त्यति नै नेपालको अर्थतन्त्र त्यही गतिमा अधोगतितर्फ बढ्छ ।

गत वर्ष चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउनका कारण आपूर्ति शृंखलामा भएको क्षति, कर्जाको मागमा आएको शिथिलता, अधिकांश उद्योगको बन्द स्थिति, सरकारी खर्चमा आएको कमी र व्यापारमा आएको शिथिलताका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो चाप पर्‍यो । सरकारी तथ्यांक आउन बाँकी भए पनि गत आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर झिनो घनात्मक मात्र रह्यो । तर कोरोनाको यही स्थिति र यसलाई सम्हाल्ने सरकारी रवैया यस्तै रहने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य वृद्धिदर पाँच प्रतिशत हाराहारी ऋणात्मक हुनेछ ।

अब आर्थिक क्षेत्रमा के हुन्छ ?

लकडाउन र सरकारी अदूरदर्शिताको असर सबै क्षेत्रमा पर्छ नै, मुख्य रूपमा यसबाट निम्निलिखत पाँच समस्या निम्तिनेछन्—पहिलो, यस पटकको लकडाउनका कारण धेरै उद्योगधन्दा सधैंका लागि बन्द हुन्छन् । त्यसमा पनि साना र घरेलु उद्योगहरूको बन्द हुने अनुपात धेरै हुन्छ । दोस्रो, बैंकको खराब ऋणको अनुपात धेरैले बढ्छ । यदि बैंकहरूको त्यो रकम बढेको नदेखिए वासलातमा खेलबाड रहेको बुझ्न कठिन हुन्न । तेस्रो, सरकारी राजस्वमा ठूलो ह्रास आउँछ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ । सरकारले चालु खर्चसमेत धान्न सक्दैन । चौथो, सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्दैन ।

सामान्य अवस्थामा समेत आफूले बनाएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले झन् यही बहानामा खर्च गर्दैन । पाँचौं, बेरोजगारी बढ्छ । विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्केका नेपालीहरूका कारण बेरोजगारीले सामाजिक समस्याको रूप लियो भने यो व्यवस्था र राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नसमेत कठिन हुन सक्छ । यसबाहेक, क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा अबका दिन नेपालीहरूका लागि सहज नहुने पक्का छ ।

के होला त क्षेत्रगत रूपमा ?

अघिल्लो लकडाउन, विश्वमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्र अब कोमामा जान्छ । यो क्षेत्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउन एक वा दुई वर्षमा सम्भव छैन । यसका लागि दीर्घकालीन सोच र नीति चाहिन्छ । त्यो बेलासम्म यो क्षेत्रमा गएको ठूलो कर्जा डुब्नबाट बचाउनेबारे नयाँ सोच ल्याउनैपर्छ । अल्पकालीन रूपमा आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्छ, जुन बाह्य पर्यटनको राम्रो विकल्प हो ।

पर्यटनपछि सबैभन्दा ठूलो मार परेको क्षेत्र साना र मझौला उद्यमको हो । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रका साना र मझौला उद्यमहरू आपूर्ति सञ्जालमा विच्छेद र मागमा कमीका कारण समस्यामा छन् । अपेक्षाकृत धेरै ब्याजदर र परिवारको रोजीरोटीको एउटै माध्यम भएको यस्तो उद्यमलाई बचाउने उपाय स्थानीय उत्पादनका लागि हाटबजार र सरल आपूर्ति व्यवस्थाको पुनःस्थापना नै हो । यो क्षेत्र चलायमान हुन नसके सहरको पैसा गाउँमा जाने र गाउँको उत्पादन सहर पस्ने दुवै बाटा बन्द हुन्छन् । आपूर्ति सञ्जाल चलायमान हुनका लागि यातायात क्षेत्र चल्नैपर्छ । यातायात क्षेत्रलाई यसरी बन्द गरिराख्नु दीर्घकालका लागि समेत घातक हुन्छ । तसर्थ सुरक्षाका उपाय अपनाई त्यो क्षेत्र तुरुन्त चलाउनुपर्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू काम नभए पनि त्यतै बसिरहून् भन्ने चाहेको देखिन्छ । लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् र देश फर्कन चाहन्छन् तर सरकार कहिले कमिसनको चक्करमा त कहिले दुई मन्त्रालयको समन्वयको अभाव देखाएर नेपाल ल्याउन चाहँदैन । यो जनताप्रति सरकारको अपमान हो । चाहनेजति सबैले तुरुन्त आउन पाउनुपर्छ । भारत लगायतबाट नेपाल आउनेहरूलाई लगत्तै पीसीआर टेस्ट गरी रिपोर्ट नआउन्जेल होल्डिङ सेन्टरमा राख्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका कुरा गर्दा देशले बिर्सने समूह भनेको विपन्न वर्गको हो । दोस्रो चरणको लकडाउनमा गएसँगै त्यो वर्गका लागि पनि तुरुन्त दोस्रो चरणको राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

अब के गर्ने ?

जुनसुकै देशको पनि अर्थतन्त्र भनेका जनता हुन् । जनता चलायमान नभई अर्थतन्त्र चल्दैन । जसले जे उत्पादन गरे पनि उपभोग जनताबाटै हुन्छ । अहिले उनीहरू एकातिर घरभित्र छन् भने, अर्कातिर उनीहरूको आम्दानी हरेक दिन घट्दै छ । जनतालाई घरभित्र थुनेर कुनै समस्याको निकास निस्कन्न । यही रूपमा लकडाउन बढाउन हुन्न । परीक्षणको दायरा अझै पुगेको छैन । देशमा आगामी तीन महिना कम्तीमा दिनको पचास हजार परीक्षण हुनैपर्छ । देशका उद्योग–व्यवसाय चलाउने स्थिति के छ भन्ने अध्ययनका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि तुरुन्त एउटा विज्ञ समूह बनाई सातै प्रदेशमा पठाएर त्यसको सिफारिसका आधारमा अर्को पाइला चाल्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

यो बेला सरकारले अझ दुइटा काम गर्नुपर्छ— नियमन र लगानी । यी दुवै पक्षमा सरकार नराम्रोसँग चुकेको पाइयो । नियमनको सट्टा नियन्त्रण र लगानीको सट्टा कुशासन सरकारको प्राथमिकतामा पर्दा हामी इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेका छौं । यो राजनीति गर्ने बेला हैन, चाहे सरकार पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष । सबै मिलेर यो महामारीबाट पार पाऔं । राजनीति त गर्दै गरौंला ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७७ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सीमामा भारतको सैन्य गतिविधिबारे नेपाल जानकार’

जगदीश्वर पाण्डे, मनोज बडू

काठमाडौं, दार्चुला — नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतमा केही दिनयता भारतले सैन्य गतिविधि बढाएकोबारे नेपाल जानकार रहेको एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ती अधिकारीका अनुसार उत्तरी सीमा क्षेत्रमा चीनले समेत सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो पारेको छ ।

सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सुरक्षा फौजहरूको गतिविधि बढेकोबारे नेपालले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘भारततर्फ मात्र होइन, पछिल्लो समय चीन र भारतबीच तनाव बढेपछि दुवै मुलुकले सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि र आवश्यक हातहतियारलाई बढावा दिएका छन्,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले पनि नेपालको सीमापारि भारतीय क्षेत्र धारचुलामा बढी सैन्य सवारीसाधनहरूको आवतजावत देखिएको हो ।’ तर ती अधिकारीले नेपाली भूभागमा भने भारतीय फौज नआएको बताए ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपाली भूभागमा नआएको भनिए पनि लिम्पियाधुरा, गुन्जी, कुटी, नाबी, कालापानीमा भारतले वर्षौंदेखि कब्जा गरिरहेको छ । नेपाली भूमि हुँदै भारतले मानसरोवर पुग्ने सडक बनाई गत वैशाख अन्तिम साता उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले भारतबाट अतिक्रमित ती क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । यद्यपि भारतीय सुरक्षा फौजले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो आधार इलाका बनाउँदै आएको छ ।

त्यसपछि भारतीय सीमानजिकै रहेको नेपाल प्रहरीको टिंकर सीमा पोस्टसहित व्यास गाउँपालिकास्थित अन्य प्रहरी युनिटहरूमा प्रहरी खटाइएको छ । यसै वर्षदेखि सरकारले छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर अब्जरभेसन पोस्टसमेत खडा गरेको छ । चीन र भारतबीच लद्दाखमा तनाव बढेसँगै भारतले केही दिनयता कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा अर्द्धसैनिक बल एसएसबी, भारत–तिब्बत बोर्डर पुलिससँगै सुरक्षा फौजलाई परिचालन गरेको छ । साथमा चीनले पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा सेनाको गतिविधि बढाएको छ ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले जिल्लामा भइरहेका हरेक गतिविधिबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदै आएको बताए । उनले पछिल्लो समय भारतले हवाई गतिविधि बढाए पनि नेपालतिर नभएको दाबी गरे । ‘नेपालतिर केही गतिविधि भएको भए हामीलाई थाहा हुन्थ्यो । अहिलेसम्म हामीलाई भारतीय गतिविधिबारे थाहा छैन,’ उनले भने ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दार्चुलाका एक अधिकृतले पनि भारतीय भूमिमा सैन्य गतिविधि बढे पनि नेपाली भूमिमा (अतिक्रमित नेपाली भूमिबाहेक) कुनै गतिविधि नभएको दाबी गरे । ‘व्यास गाउँपालिकामा सीमा प्रहरी जाँचचौकीसहित ५ वटा युनिट छन् । त्यहाँबाट हामीले जानकारी लिइरहेका छौं,’ उनले भने । त्यस क्षेत्रका स्थानीयले भने भारतीय वायु सेनाको जेट लडाकु विमानले दैनिक चार–पाँच पटकसम्म नेपाली भूमिमा उडान भर्ने गरेको बताए । दार्चुला सदरमुकाम खलंगा आसपासबाटै भारतीय विमानले बिहीबार गस्ती गरेको स्थानीयको दाबी छ ।

उक्त क्षेत्र नेपाली सेनाको सुदूरपश्चिम पृतनाअन्तर्गत पर्छ । गत साउन ५ बाट नेपाली सेनामा पनि सीमा सुरक्षा निर्देशनालय सञ्चालनमा आएको छ । एक उच्च सैनिक अधिकृतका अनुसार सेनाले पनि

त्यस क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिबारे बुझ्न दार्चुलास्थित आफ्नो संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ । ‘भारतीय क्षेत्रमा केही समययता गतिविधि बढिरहेको भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर पछिल्लो समय नेपाली क्षेत्रमा

हवाई गतिविधि बढेको विषयमा भने हामीले तथ्यगत रूपमा बुझ्नका लागि निर्देशन दिइसकेका छौं,’ ती अधिकृतले भने ।

सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण हुने र सधैं विवाद भइरहने भएपछि नेपाली सेनाले आफैं प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी गर्न छुट्टै निर्देशनालय खोलेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७७ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×