नैतिक राजनीतिको अवसान- विचार - कान्तिपुर समाचार

नैतिक राजनीतिको अवसान

सम्पादकीय

दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थाको एउटा सर्वव्यापी मान्यता हो— माथिल्लो सभामा विविध विषयका विज्ञहरू र राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू समेटिनु । दलीय राजनीतिमा नरहेका तर राष्ट्रिय विमर्शमा सार्थक अभिमत जाहेर गर्न सक्नेहरूबाट समेत संसदीय पद्धतिलाई लाभान्वित तुल्याउनु यसको एउटा अभिप्राय हो ।

त्यही भएरै, यो सदनको निश्चित प्रतिशत कोटामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखबाट मनोनीत गर्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, नेपालमा राष्ट्रिय सभालाई विद्वत् सदनका रूपमा विकास गर्न कहिल्यै खोजिएन । पछिल्लो समयमा त खोजीखोजीजस्तै गरी विभिन्न तहमा चुनावमा पराजितहरूलाई नै राष्ट्रिय सभा पुर्‍याइएको छ । अहिले त झन्, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्नुपर्ने कोटामै पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लगिँदै छ । यसले हाम्रो नैतिक राजनीति अवसानोन्मुख भएको देखाउँछ, जुन डरलाग्दो संकेत हो ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आम जनताले आफ्नो स्वस्तिक छापमार्फत ‘यसपटक तिमी हाम्रो सांसद बन्न योग्य छैनौ’ भनिसकेको व्यक्तिलाई नै फेरि राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाइनु उक्त जनमतप्रति बेइमानी र अनादर त हुँदै हो, एउटा भीमकाय नैतिक प्रश्न पनि हो । यसअघि नै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र पालिकाहरूका निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका छ जना राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेका छन् । यसको मतलब, राष्ट्रिय सभाको दसांश हिस्सा अहिल्यै चुनाव हारेकाहरूले ओगटिसकेका छन्, गौतम पनि थपिँदा यो प्रतिशत अझ नाघ्नेछ । तल्लो सदनका लागि जनअनुमोदन नपाएकालाई मात्र होइन, पालिकाकै विभिन्न पदमा पराजितलाई पनि राष्ट्रिय सभा लगिएको छ, जबकि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन् । त्यसैले, प्रक्रिया जे भए पनि यो एउटा आफैंमा अलोकतान्त्रिक अभ्यास यहाँ भइरहेको छ ।

अझ गौतमले त आफू सांसद मात्र बन्न राष्ट्रिय सभा जान नलागेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्मै पुग्ने सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । संविधानले प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने भन्नुको मतलब यहाँ ख्याल गर्न खोजेको देखिँदैन । राष्ट्रिय सभाको सांसद भैसकेपछि त्यो प्रावधानले नछुने तर्क यसमा गर्न सकिएला, तर संविधानको सम्पूर्ण मर्म यो होइन, त्यहाँ भेटिएको छिद्र मात्र हो, यसैमा टेकेर अनैतिक निर्णय गर्न खोज्नु लोकतन्त्रप्रतिकै अपमान हो । यो या त्यो कानुनी बाटो समाएर संवैधानिक भावनाकै हुर्मत लिन मिल्दैन । बसाल्दै जानुपर्ने पद्धति र थितिमाथि सुरुमै यसरी निर्मम प्रहार हुनु कसैगरी उचित होइन । यो नैतिकताको कसीमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अनुत्तीर्ण भइरहँदा, यसको हानि उनीहरूलाई मात्रै पर्दैन । संविधानको पालन र पोषण गर्दै जानुपर्नेले नै यसलाई छिर्के हानिरहँदा, यसको चरम उत्कर्षस्वरूप वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था नै पनि भड्खालोमा जाकिने डर हुन्छ । जिम्मेवार नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनुपर्छ ।

यसै पनि यो संविधान र व्यवस्थामाथि देशभित्रका कतिपय राजनीतिक शक्ति, पुरातन शासनतन्त्र पक्षधर समूह एवम् छिमेकी मुलुकसमेतको असहमति र असन्तुष्टि छिपेको विषय होइन । त्यस्ता असन्तुष्टिको कारण, मनसाय र उद्देश्य फरकफरक भए पनि यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधानका प्रावधानहरूको दुरुपयोग गर्नाले अन्ततः सिंगो संविधान नै थिलथिलो हुनेछ । विडम्बना के छ भने अहिले संविधानलाई बदनाम गर्ने कार्य यसलाई स्विकारेका र अपनत्व लिएका तिनै नेता र दलहरूबाट भइरहेको छ, जसको दायित्व यसलाई स्याहार गर्दै अघि बढ्नु हो । संविधान र व्यवस्थामाथि सम्भारकर्ताबाटै भइरहेका अनेकन् आन्तरिक प्रहारमध्ये राष्ट्रिय सभा प्रकरण पनि एक हो । तसर्थ, राजनीतिक दलहरू, खासगरी सत्तारूढ नेकपाले ढिलोचाँडो मनन गर्नुपर्छ— राष्ट्रिय सभा दलीय राजनीतिमा सक्रिय, अझ चुनावमा जनताबाट तिरस्कृत भएकाहरूको अति महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्ने थलो होइन, त्यस्तो बनाइनु पनि हुँदैन ।

राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था त झन् राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताका लागि हुँदै होइन । अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा त राजनीतिमा सक्रिय तर प्रत्यक्ष चुनाव नलड्नेहरूका लागि प्रतिनिधिसभामै समानुपातिक सिटको व्यवस्था छ । समावेशी राज्यको मान्यताअनुसार यस्तो व्यवस्थाअनुसार धेरै मत ल्याउने दलले यसमा सबै जातजाति र लिंगलाई समेट्न सक्छ । तैपनि राष्ट्रिय सभामा समेत तिनैका लागि भाग खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । मुलुकमा दलनिकट वा बाहिर रहेका एक से एक अनुहारहरू छन्, जो राष्ट्रिय सभामा जान लायक छन्, तर तिनको उपेक्षा गरी वर्षौं/दशकौंदेखि राज्यशक्तिको हालीमुहाली गरिरहेकालाई नै घुमाईफिराई उक्त थलोमा पुर्‍याउनु दलतन्त्रको निकृष्ट नमुना हो, नेतृत्व व्यवस्थापनको विद्रूप शैली हो ।

यसरी पुर्‍याइने पदमा कानुनअनुसार प्रश्न उठाउन नसकिए पनि अर्को चुनाव नै नआई हिजो पराजित भएकाहरू सांसद बन्नु आम मतदाताका दृष्टिमा वैध ठहरिन सक्दैन । यसमा निकट विगतका माधवकुमार नेपाल वा २०१५ सालका कृष्णप्रसाद भट्टराई वा सूर्यप्रसाद उपाध्यायका दृष्टान्तहरूलाई अगाडि सारेर अहिलेको अवस्थालाई जायज ठहर्‍याउन खोज्नु उचित हुँदैन । त्यस्तो दलिल पेस गर्नु भनेको हामी कहिल्यै थिति बसाउन चाहँदैनौं भनेर ‘हात उठाउनु’ हो । संविधानले कुनै एउटा धाराले नरोक्नु वा नछेक्नुको अर्थ नेतृत्वको मनलागी वा मनपरी चल्न पाउनु होइन । यसमा नेतृत्वले न्यूनतम विवेक देखाउन सक्नुपर्छ ।

जुन हिसाबले अहिले संसदीय मान्यतामाथि प्रहार भैरहेको छ, यसले दलहरूप्रति जनतामा ’५० को दशकमा जस्तै वितृष्णा फैलिन सक्छ । त्यही वितृष्णाको बलमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको खुँडा उठाउन पाएका थिए । अहिले पनि यस्तै क्रम बढ्ने हो भने यो संविधान र व्यवस्था नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपछिको व्यवस्था बामे सर्दै गर्दा मुलुकको नेतृत्वले नैतिक राजनीतिको आधारशिला खडा गर्न चुक्यो भने जनता अर्को उलटफेरको बाटो रोज्न बाध्य बन्नेछन् । यसतर्फ सम्बद्ध सबैको चेत समयमै खुलेको बेस ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिरासतमा मृत्युको उचित छानबिन होस्

सम्पादकीय

यतिबेला सरकारमा बसेकाहरू हुन् या प्रतिपक्षी दलका नेताहरू, धेरैजसो कुनै न कुनै शासन व्यवस्थामा जेलनेल भोगेकाहरू नै छन् । हिरासतको यातनाकै कारण कतिले आफ्ना सहयोद्धा गुमाएका छन् । तर, हिजोका यी पीडितहरू आज आफैं राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा आइपुग्दा पनि अभियुक्तमाथि हुने प्रहरीको अनधिकृत र निर्मम व्यवहार रोकिएको छैन ।

प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका विजय महराको परिवारलाई न्याय माग्दै रौतहटमा गरिएको प्रदर्शन ।

मानवअधिकारको उच्चतम अभ्यास हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि गैरन्यायिक हत्या र हिरासतमा चरम यातना दिने क्रम जारी छ । रौतहटको गरुडा प्रहरी हिरासतमा रहेका १९ वर्षीय विजय महराको मृत्यु पनि प्रहरी यातनाकै कारण भएको देखिन्छ ।

महरा रौतहटको गरुडा–८ जिंगडियाका २० वर्षीय निरञ्जन रामको हत्या अभियोगमा विजय अरू केही युवासहित पक्राउ परेका थिए । हत्याको अनुसन्धान अधिकृत इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी निरीक्षक केदारमान दोङ तोकिएका थिए । तैपनि जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविराज खड्काको निर्देशनमा गरुडा पुगेको क्राइम ब्रान्चका प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार सिंह नेतृत्वको टोलीले हिरासतमा रहेका विजय र सिकेन्द्र पासवानलाई जिम्मामा लिएर चरम यातना दिएको थियो । यातनाबाट घाइते १९ वर्षीय विजयको अघिल्लो बिहीबार उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनु केही समयअघि अस्पतालको शय्यामै खिचिएको भिडियोमा उनले सादा पोसाकमा रहेका प्रहरीले आफूलाई रड, बाँसको फराठा र बुटले हानेर चरम यातना दिएको बताएका छन् ।

पीडित परिवारले प्रहरी व्यवहारलाई पहिल्यै शंकास्पद मानेको देखिन्छ । प्रहरीले आरोपित ७ जनाको नाममा जाहेरी दिन भने पनि विजयलगायत ५ जना निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले जाहेरी दिएका थिएनन् । त्यसैबीच विजयको मृत्युपछि त स्थानीय बासिन्दा निरञ्जन राम र विजय महरा हत्याकाण्ड संघर्ष समिति नै गठन गरेर प्रहरीविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । विरोध चर्किएपछि रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख खड्का प्रहरी प्रधान कार्यालय र गरुडा प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतो प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर तानिएका छन् । यातना दिन संलग्न भनिएका क्राइम ब्रान्चका प्रहरी निरीक्षक सिंह र हवल्दारद्वय हिरोजमिया धुनिया र मन्नुकुमार सिंहलाई निलम्बन गरिएको छ ।

अब प्रहरीले दुइटा घटनालाई एकसाथ प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था छ । राम हत्याको दोषी पत्ता लगाउनु त छँदै छ, विजय हत्यकाण्डबारे पनि कुनै दबाब र प्रभावमा नपरीकन सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषी पाइएकाहरूविरुद्ध मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ । यी कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएनन् भने पीडितले न्याय त पाउँदैनन् नै स्वयं प्रहरी संगठनको छविमा पनि ठूलो प्रश्न उठ्नेछ । समग्र संगठनप्रति आम विश्वास धर्मराउन नदिन प्रहरी नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनयता मुद्दा चलाउने प्रहरी कार्यालयहरूमा कुनै न कुनै स्वरूपका मानवअधिकार एकाइहरू छन् । यसबीचमा मानवअधिकार आयोग र संसदीय समितिहरूले समयसमयमा हिरासतको अनुगमन बढाएका छन् । यिनै कारण हिरासतमा यातनाको अवस्थामा पहिलेभन्दा सुधार आएको भनिए पनि बेलाबेलामा भएका मृत्युका घटनाले प्रहरीहरू सच्चिनुपर्ने ठाउँ अझै देखिन्छ । समग्र प्रहरीकै नीति यस्तो नहुन सक्छ, तर केही प्रहरीले विवेक गुमाउँदा समग्र संगठनकै छवि धमिलिएको छ । यसर्थ, प्रहरी मुख्यालयले अपराध अनुसन्धानको पाटोमा प्रहरीको पेसागत दायित्व, मर्यादा र मानवअधिकारको पक्षलाई ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ । कतिपय कारणले प्रहरीमा अनावश्यक तनाव देखिएको छ भने त्यसको न्यूनीकरणको उपाय पनि थालिनुपर्छ । कुनै पनि प्रहरीको गैरव्यावसायिक आचरणको मारमा कोही नागरिक पर्नु हुँदैन । सर्वसाधारणसँग मात्र होइन, हिरासतमा लिइएको जुनसुकै अभियुक्तसँग प्रहरीको व्यवहार मर्यादित हुनुपर्छ ।

प्रहरीले कुनै पनि अभियुक्तलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिएर अपराध कबुल गराउन पाइँदैन । सबुतका बलमा मात्रै अभियुक्तसित साबिती बयान लिने हो, बयानकै आधारमा मुद्दा प्रमाणित गर्न अनुचित दबाब दिने होइन । प्रहरीको जोड सदैव वैज्ञानिक प्रमाणहरूमा हुनुपर्छ । धम्क्याएर वा प्रलोभनमा पारेर कसुर स्विकार्न लगाउँदा निर्दोष व्यक्ति फस्ने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ, जसबाट न्यायकै निधन हुन्छ । तसर्थ, यातना दिएर अपराधी करार गर्नु कसैगरी स्वीकार्य हुन सक्दैन । हिरासतमा रहेको व्यक्तिको पनि मौलिक हक तथा मानवअधिकार सुरक्षित हुन्छ, प्रहरीले त्यसको पालना गर्नुपर्छ ।

हाम्रो संविधानको धारा २२ ले नै नागरिकलाई यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरेको छ । यसको उपधारा १ ले ‘पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन’ भनेको छ । रौतहट घटनामा यो संवैधानिक प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ । यसैको उपधारा २ ले यस्तो कार्यलाई दण्डनीय मात्रै मानेको छैन, पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हकको समेत प्रत्याभूति दिलाएको छ । यहीअनुसारका कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् । तसर्थ, सरकार र प्रहरी प्रशासनले यी घटनामा उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ भएमा भीडको अनुचित दबाब बढी मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावित हुन सक्छ, यसबारे पहिल्यै सचेत हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७७ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×