नैतिक राजनीतिको अवसान

त्यही भएरै, यो सदनको निश्चित प्रतिशत कोटामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखबाट मनोनीत गर्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, नेपालमा राष्ट्रिय सभालाई विद्वत् सदनका रूपमा विकास गर्न कहिल्यै खोजिएन । पछिल्लो समयमा त खोजीखोजीजस्तै गरी विभिन्न तहमा चुनावमा पराजितहरूलाई नै राष्ट्रिय सभा पुर्‍याइएको छ । अहिले त झन्, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्नुपर्ने कोटामै पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लगिँदै छ । यसले हाम्रो नैतिक राजनीति अवसानोन्मुख भएको देखाउँछ, जुन डरलाग्दो संकेत हो ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आम जनताले आफ्नो स्वस्तिक छापमार्फत ‘यसपटक तिमी हाम्रो सांसद बन्न योग्य छैनौ’ भनिसकेको व्यक्तिलाई नै फेरि राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाइनु उक्त जनमतप्रति बेइमानी र अनादर त हुँदै हो, एउटा भीमकाय नैतिक प्रश्न पनि हो । यसअघि नै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र पालिकाहरूका निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका छ जना राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेका छन् । यसको मतलब, राष्ट्रिय सभाको दसांश हिस्सा अहिल्यै चुनाव हारेकाहरूले ओगटिसकेका छन्, गौतम पनि थपिँदा यो प्रतिशत अझ नाघ्नेछ । तल्लो सदनका लागि जनअनुमोदन नपाएकालाई मात्र होइन, पालिकाकै विभिन्न पदमा पराजितलाई पनि राष्ट्रिय सभा लगिएको छ, जबकि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन् । त्यसैले, प्रक्रिया जे भए पनि यो एउटा आफैंमा अलोकतान्त्रिक अभ्यास यहाँ भइरहेको छ ।

अझ गौतमले त आफू सांसद मात्र बन्न राष्ट्रिय सभा जान नलागेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्मै पुग्ने सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । संविधानले प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने भन्नुको मतलब यहाँ ख्याल गर्न खोजेको देखिँदैन । राष्ट्रिय सभाको सांसद भैसकेपछि त्यो प्रावधानले नछुने तर्क यसमा गर्न सकिएला, तर संविधानको सम्पूर्ण मर्म यो होइन, त्यहाँ भेटिएको छिद्र मात्र हो, यसैमा टेकेर अनैतिक निर्णय गर्न खोज्नु लोकतन्त्रप्रतिकै अपमान हो । यो या त्यो कानुनी बाटो समाएर संवैधानिक भावनाकै हुर्मत लिन मिल्दैन । बसाल्दै जानुपर्ने पद्धति र थितिमाथि सुरुमै यसरी निर्मम प्रहार हुनु कसैगरी उचित होइन । यो नैतिकताको कसीमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अनुत्तीर्ण भइरहँदा, यसको हानि उनीहरूलाई मात्रै पर्दैन । संविधानको पालन र पोषण गर्दै जानुपर्नेले नै यसलाई छिर्के हानिरहँदा, यसको चरम उत्कर्षस्वरूप वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था नै पनि भड्खालोमा जाकिने डर हुन्छ । जिम्मेवार नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनुपर्छ ।

यसै पनि यो संविधान र व्यवस्थामाथि देशभित्रका कतिपय राजनीतिक शक्ति, पुरातन शासनतन्त्र पक्षधर समूह एवम् छिमेकी मुलुकसमेतको असहमति र असन्तुष्टि छिपेको विषय होइन । त्यस्ता असन्तुष्टिको कारण, मनसाय र उद्देश्य फरकफरक भए पनि यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधानका प्रावधानहरूको दुरुपयोग गर्नाले अन्ततः सिंगो संविधान नै थिलथिलो हुनेछ । विडम्बना के छ भने अहिले संविधानलाई बदनाम गर्ने कार्य यसलाई स्विकारेका र अपनत्व लिएका तिनै नेता र दलहरूबाट भइरहेको छ, जसको दायित्व यसलाई स्याहार गर्दै अघि बढ्नु हो । संविधान र व्यवस्थामाथि सम्भारकर्ताबाटै भइरहेका अनेकन् आन्तरिक प्रहारमध्ये राष्ट्रिय सभा प्रकरण पनि एक हो । तसर्थ, राजनीतिक दलहरू, खासगरी सत्तारूढ नेकपाले ढिलोचाँडो मनन गर्नुपर्छ— राष्ट्रिय सभा दलीय राजनीतिमा सक्रिय, अझ चुनावमा जनताबाट तिरस्कृत भएकाहरूको अति महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्ने थलो होइन, त्यस्तो बनाइनु पनि हुँदैन ।

राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था त झन् राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताका लागि हुँदै होइन । अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा त राजनीतिमा सक्रिय तर प्रत्यक्ष चुनाव नलड्नेहरूका लागि प्रतिनिधिसभामै समानुपातिक सिटको व्यवस्था छ । समावेशी राज्यको मान्यताअनुसार यस्तो व्यवस्थाअनुसार धेरै मत ल्याउने दलले यसमा सबै जातजाति र लिंगलाई समेट्न सक्छ । तैपनि राष्ट्रिय सभामा समेत तिनैका लागि भाग खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । मुलुकमा दलनिकट वा बाहिर रहेका एक से एक अनुहारहरू छन्, जो राष्ट्रिय सभामा जान लायक छन्, तर तिनको उपेक्षा गरी वर्षौं/दशकौंदेखि राज्यशक्तिको हालीमुहाली गरिरहेकालाई नै घुमाईफिराई उक्त थलोमा पुर्‍याउनु दलतन्त्रको निकृष्ट नमुना हो, नेतृत्व व्यवस्थापनको विद्रूप शैली हो ।

यसरी पुर्‍याइने पदमा कानुनअनुसार प्रश्न उठाउन नसकिए पनि अर्को चुनाव नै नआई हिजो पराजित भएकाहरू सांसद बन्नु आम मतदाताका दृष्टिमा वैध ठहरिन सक्दैन । यसमा निकट विगतका माधवकुमार नेपाल वा २०१५ सालका कृष्णप्रसाद भट्टराई वा सूर्यप्रसाद उपाध्यायका दृष्टान्तहरूलाई अगाडि सारेर अहिलेको अवस्थालाई जायज ठहर्‍याउन खोज्नु उचित हुँदैन । त्यस्तो दलिल पेस गर्नु भनेको हामी कहिल्यै थिति बसाउन चाहँदैनौं भनेर ‘हात उठाउनु’ हो । संविधानले कुनै एउटा धाराले नरोक्नु वा नछेक्नुको अर्थ नेतृत्वको मनलागी वा मनपरी चल्न पाउनु होइन । यसमा नेतृत्वले न्यूनतम विवेक देखाउन सक्नुपर्छ ।

जुन हिसाबले अहिले संसदीय मान्यतामाथि प्रहार भैरहेको छ, यसले दलहरूप्रति जनतामा ’५० को दशकमा जस्तै वितृष्णा फैलिन सक्छ । त्यही वितृष्णाको बलमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको खुँडा उठाउन पाएका थिए । अहिले पनि यस्तै क्रम बढ्ने हो भने यो संविधान र व्यवस्था नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपछिको व्यवस्था बामे सर्दै गर्दा मुलुकको नेतृत्वले नैतिक राजनीतिको आधारशिला खडा गर्न चुक्यो भने जनता अर्को उलटफेरको बाटो रोज्न बाध्य बन्नेछन् । यसतर्फ सम्बद्ध सबैको चेत समयमै खुलेको बेस ।