पदत्याग गर्ने आबे, टाँसिइरहने ओली

उनले जापानको अर्थतन्त्र र परराष्ट्र सम्बन्धलाई मात्रै नयाँ आकार दिएका होइनन्, भविष्यका सुधारका लागि समेत मार्गप्रशस्त गरिदिएका छन् ।’ आबेले अमेरिकाजस्ता आफ्ना परम्परागत मित्रशक्तिहरूसँग मात्र होइन, चीनजस्तो दशकौं लामो वैमनस्य भएको मुलुकसँग पनि मित्रता र सहकार्यको हात बढाए । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, उनले आफू पदमा आउनुअघि अत्यन्तै संकट–उन्मुख रहेको जापानी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गरे । उनले गरेको आर्थिक सुधारले ‘आबेनोमिक्स’ को सुदृढ पहिचान बनायो । टोकियो ओलम्पिक–२०२० को तयारी गरे जुन कोभिड–१९ महामारीका कारण स्थगन भयो । जापानको इतिहासमै सबभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री हुने अवसर र सफलताको जस पनि पाएका आबेले पाचन प्रणालीको रोगले आफू पूर्ण सक्रिय हुन नसक्ने कारण देखाएर राजीनामा दिए । पछिल्लो समय आफ्नो लोकप्रियता कम हुन लागेको अनुभूतिले उनी यो निर्णयमा पुगेको विश्लेषणमा निश्चय नै सत्यांश छ ।

लोकप्रियताको ग्राफ ओह्रालो लाग्न थाल्नेबित्तिकै अथवा स्वास्थ्यका कारण पूर्ण रूपले खट्न नसक्ने हुनासाथ राजीनामा दिइहालेका आबेबारेका समाचारका हरफहरू पढिरहँदा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मानसपटलमा कस्ता चिन्तन र भावधाराहरू प्रवाहित भए होलान् ? यो स्वाभाविक जिज्ञासा धेरै नेपालीका मनमा निश्चय नै पैदा भएको हुनुपर्छ । आफ्नो स्वास्थ्यका कारण पर्याप्त सक्रिय हुन नसक्दा मुलुकले दुःख पाएको अनुभूति ओलीलाई हुन्छ कि हुँदैन होला ? राज्यसत्ता सञ्चालनमा असफल र अलोकप्रिय भएको आत्मबोध पनि हृदयको कुनै कुनातिर हुँदो हो कि ? यी प्रश्नहरू केपी ओली एक व्यक्तिसम्बद्ध मात्र नभएर नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको समग्र नैतिक धरातलसापेक्ष पनि हुन् ।

प्रश्नातीत अराजकता

नेपालमा भने प्रभावशाली नेताहरूको स्वास्थ्य र उमेरका कारणसमेत उनीहरूको घट्दो सक्रियताबारे प्रश्नै गर्न नपाउने परिस्थिति निर्माण भएजस्तो देखिन्छ । उदाहरणका लागि, दुई साताअघि जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य’ राज्य सञ्चालनका लागि पूर्ण सक्रिय हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो । प्रधानमन्त्रीको प्रसार संयन्त्रले यसलाई आरोप र अमानवीय चिन्तनको संज्ञा दियो । प्रतिकारमा अर्को छुद्र वक्तव्य प्रकाशित गर्‍यो । यो प्रकरणमा अन्तर्निहित एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, जनताले चुनेर पठाएका र सार्वजनिक पदमा बसेका प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सार्वजनिक रूपमा जिज्ञासा राख्ने र जानकारी पाउने स्वतन्त्रता आम नागरिकलाई हुन्छ कि हुँदैन ?

यथार्थ हो, प्रधानमन्त्री आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र त्यसमाथि अहिले थपिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण धेरै जनासँग भेटघाट र अन्तरक्रिया गर्ने अवस्थामा छैनन् । अहिले अहम् जिम्मेवारीका मन्त्रालयहरूमा जुन मात्राको अराजकता र समन्वय–अभाव देखिएको छ, त्यसबाट मन्त्रीहरू नै प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर प्रत्यक्ष संवादमा रहन नसकेको देखिन्छ ।

सरकारको अहिलेको सर्वाधिक महत्त्वको जिम्मेवारी कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण नै हो । तर, यसको केन्द्रविन्दुमा रहेर काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय, अकारण बनाइएको र संकट बढ्दै जाँदा अपजसबाट भाग्न खोजेको सीसीएमसी, अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षा संयन्त्रहरू र प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारहरूबीचको समन्वय दयनीय छ । सरकार(हरू) भएको स्रोतसाधन प्रयोग गर्नसम्म सकिरहेका छैनन् । खास गरी निजी स्वास्थ्य संस्था र अहिले घरमा हाई काढेर बसेका हजारौं डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्य प्राविधिकहरूलाई परिचालित गर्नेसम्मको नीतिगत निर्णय गर्न नसकेर संघीय सरकार अन्योलग्रस्त छ । तर, आम संक्रमित र अन्य साधारण बिरामीहरू न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा नपाएर जताततै मरिरहेका छन् ।

कृषकहरू तयारी उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन नसकेर एक चरणको मारमा परिसके । अहिले खेती गर्ने बेला रासायनिक मल र धेरैवटा बालीका बीउबिजन नपाएर अर्को हाहाकार छ । कोरोना भाइरसबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत पूर्ण बेवास्ता गरेर कृषकहरू केही किलो मल किन्न घण्टौं लाम बस्न बाध्य पारिएका छन् । यसले आर्को मौसमको कृषि उत्पादकत्वलाई समेत गम्भीर नकारात्मक असर पार्नेछ । सरकारको औसत क्रियाशीलता पनि भइदिएको भए कम्तीमा कृषि आपूर्ति सञ्जाल अहिले नै यसरी खण्डित हुनुपर्ने अवस्था थिएन ।

त्यस्तै अन्योल शिक्षा क्षेत्रमा छ । विभिन्न तहको अवरुद्ध अध्ययन–अध्यापनलाई सुचारु गर्ने क्रियान्वयन–सम्भव बाटो सरकारले पहिल्याउन सकेको छैन । शैक्षिक सत्र खेर जानबाट रोक्ने एउटा उपायका रूपमा देखिएको अनलाइन अध्ययन–अध्यापन विधि मन्त्रालयको पल्छिल्लो नीतिमा चौथो प्राथमिकतामा परेको छ । समन्वय गर्ने नाममा अलगअलग संघीय मन्त्रालयहरूले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूसँग समन्वयरहित अधकल्चा आदेश दिने र अस्वाभाविक भूमिकाको अपेक्षा राख्ने गरेका छन् । आर्थिक र प्राविधिक स्रोत तलसम्म पुगेको छैन । केही मन्त्रालयले केही विज्ञलाई बोलाएर छलफलै गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरिएका छन् । केही विषयविज्ञलाई बोलाएर छलफल गर्नासाथ ‘त्यसलाई किन बोलाएको ?’ भन्ने खप्की मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीका आसेपासेबाट पाउँछन् । सत्ताको पूजक र विषयविज्ञ एउटै व्यक्ति फेला पर्नु मुस्किल सन्जोग हो ।

झुटो फेहरिस्त

भर्खरै बहिर्गमन गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र असाध्यै ठीक बाटोमा रहेको दाबी गरेको समाचार आयो । अर्थतन्त्र सबलताका मूलभूत मानकहरू उत्पादकत्व, रोजगारी र नयाँ सम्भावनाहरूको पहिचान हो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र मल, बीउ र उत्पादनका लागि बजार नपाएर जटिल अवस्थामा पुगेको छ । सरकारी आँकडाहरूले नै धान उत्पादन बीस प्रतिशत कम हुने र झन्डै १ खर्ब मूल्यबराबर कम उत्पादन हुने परिदृश्य प्रस्तुत गरेका छन् । कोभिड–१९ को प्रभाव अर्थतन्त्रमा कम पार्नका लागि सकारात्मक नीतिहरू बजेटमा प्रस्तुत गर्न सकिएको भए अहिले महामारीको अवस्थामा पनि केही वस्तु र सेवा उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्थे । तर बन्दाबन्दीको अवस्थामा आवश्यक सुरक्षा अपनाएर सञ्चालन हुन सक्ने उद्योग–व्यवसायलाई समेत सरकारले डन्डा लगाएर नियन्त्रण गर्ने बाटो अपनाएको छ । समयमै नीतिनियम नबनाउनु व्यवसायीको होइन, सरकारको कमजोरी हो । यी सबै कारणले उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व त घटेको छ नै, बन्द उद्योग चलाउन सघाउने सरकारको कुनै मनसाय देखिएको छैन । समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रले न्यूनतम पनि ८ खर्ब रुपैयाँ गुमाउने अवस्था अहिल्यै देखिइसकेको छ । सफलताको मानक यही हो ?

महामारीको भयले भारतीय सहरहरूबाट हतारहतार स्वदेश फर्केका हजारौं नेपाली जीविकोपार्जनको उपाय नपाएपछि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएको भारततर्फ नै फर्किन बाध्य भएका छन् । बिदेसिएका युवाहरू स्वदेश फर्किएपछि नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन सकिने, मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र त्यति हुन नसके पनि यो महामारीका बेला उनीहरूका लागि जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने सरकारी भाषण सबै खोक्रा साबित भए । यी यथार्थ सफल अर्थतन्त्रको पहिचान किमार्थ हुन सक्दैनन् । घट्दो राजस्व, बढ्दो व्यापारघाटा र फराकिलो बन्दै भएको चालु खाता घाटाजस्ता तथ्यांकले पनि अर्थतन्त्र सबल भएको पटक्कै देखाउँदैनन् ।

आर्थिक कूटनीतिको चरम असफलताको ताजा उदाहरण पनि हाम्रै अगाडि छ । ओली सरकारले आफूलाई पूर्णतः चीन पक्षधरका रूपमा देखाउने हरसम्भव प्रयास गरेको छ । यही कारण भारत थप मल दिन सहजै तयार भएन । तर, यस्तो असल सम्बन्ध भएको भनिएको चीन नै मल पैंचो दिनसमेत किन तयार भएन ? र, बंगलादेशलाई गुहार्नुपर्‍यो ? जबकि, चीन रुसपछि संसारको दोस्रो ठूलो रासायनिक मल निर्यातक हो । उसले अघिल्लो वर्ष मात्र सवा ७ अर्ब डलरको मल निर्यात गर्‍यो । यसमा थप चाखलाग्दो पक्ष पनि छ । बंगलादेशले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएको युरिया मल उत्पादनको कारखाना मार्च १९७८ मा चीनले उपलब्ध गराएको ६ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋणमा स्थापना भएको हो । सोही वर्षको जुलाईमा चीनले पाकिस्तानलाई पनि मल कारखाना स्थापनाका लागि ३ करोड ७० लाख डलर उपलब्ध गराएको थियो । त्यति बेला, पञ्चायतकालमा चीनसँग प्रगाढ सम्बन्ध भएको बखान गरेर नथाक्ने दरबारियाहरू र अहिले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मल पैंचो पाउनेसम्मको गहिराइमा पनि पुर्‍याउन नसक्ने तर चीनपरस्त राजनीतिको आडम्बरमा सत्ता टिकाउन उद्यत सरकार उत्तिकै बकम्फुस साबित भएका छन् । यसले, आर्थिक कूटनीतिको वास्तविक हैसियत खतिवडाले बुनेको उपलब्धिको कथासँग पटक्कै मेल खाँदैन ।

वास्तवमै जापानको ‘आबेनोमिक्स’ जस्तै ओलीसँग नेपाली अर्थतन्त्रलाई ‘ओलिनोमिक्स’ मा रूपान्तरण गर्ने एउटा सुनौलो राजनीतिक अवसर थियो । अहिले ओलीले मुलुकलाई जुन दुर्दशामा पुर्‍याए, त्यो हेरेर अथवा आबेले पदत्याग गरेका कारण मात्र त्यो गुमेको सम्भावनाको चर्चा गरिएको होइन । दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेर शपथ खाने अघिल्लो दिन (कान्तिपुर, २०७४ माघ २९) मा लेखिएको थियो, “ताजा विकसित राजनीतिक परिस्थितिले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्यउने र मुलुकको समृद्धिका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने असीमित अवसरहरूका सामुन्ने खडा गरिदिएको छ । जापानको ‘आबेनोमिक्स’ वा इतिहासमा चर्चित अमेरिकाको ‘रेगनोमिक्स’ जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रलाई मुलुकको हैसियत र अर्थतन्त्रको आकारअनुरूप ‘ओलिनोमिक्स’ अथवा ओली अर्थतन्त्र बनाउने अवसर उनलाई प्राप्त भएको छ ।”

ओलीले इतिहासप्रदत्त त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने बाटो रोजेनन् । महामारीअगाडि नै राज्य सञ्चालनमा निर्णयक भएका बिचौलियाहरू, संघीयताको चीरहरण र अर्थतन्त्रका ओर्लंदा सूचकांकहरूले मुलुकले चुकाएको यो अवसरको ऐना देखाइसकेका थिए । कोभिड–१९ महामारीले चुनौती त ल्याएको थियो नै, सरकारका लागि काम गरेर देखाउने अर्को एउटा अवसर पनि दिएको थियो । त्यो पनि क्रमशः र द्रुत गतिमा गुम्दै छ ।

यतिखेर उत्तर नभेटिएको एउटै प्रश्न छ, महामारीलाई ध्येयनिष्ठ योजना बनाएर नियन्त्रण गर्ने र अर्थतन्त्रलाई यथासम्भव छिटो उकासेर सबैको प्रशंसाको पात्र बन्ने, अनि त्यो प्रशंसाको पारो धेरै नओर्लंदै आबेकै शैलीमा परिष्कृत राजनेतासुहाउँदो बहिर्गमन गर्ने लोभसम्म पनि ओलीमा किन नपलाएको होला ?

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)