भारतसँगको सम्बन्धमा आर्थिक आयाम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतसँगको सम्बन्धमा आर्थिक आयाम

भारतका उत्तरी राज्यहरू र बंगलादेशको समेत गरेर करिब ६० करोड जनसंख्या नेपालको नजिकको आर्थिक सिमाना हो । भारतसँगको अर्थ–कूटनीतिमा कम्तीमा यो उपभोक्ता बजारलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
गोविन्दराज पोखरेल

नेपाल–भारत सम्बन्धका आयाम बहुरूपी छन् । यद्यपि सांकेतिक रूपमा भनिँदै आएको रोटी–बेटीको सम्बन्धले धेरै विषय समेटेको छ । नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्धको राजनीतिक पाटो अहिले इतिहासमै अप्ठ्यारो मोडमा छ ।

तर परस्पर हितका लागि पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हामीले कम्तीमा चार पक्षमा दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ : सांस्कृतिक, राजनीतिक र विपत् व्यवस्थापन एवं अहिलेको टड्कारो चुनौती सामना गर्न आर्थिक पक्ष ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको अभियानमा मकवानपुर, चौदण्डी र विजयपुर लगायतलाई नेपालमा गाभेपछि विशेष गरी काठमाडौंका साहू–महाजनहरूलाई नेपाल नाका बनाई भारत र तिब्बतको व्यापार गर्ने अवसर मिलेको थियो र नेपालले अर्थोपार्जन गर्ने मौका पनि प्राप्त गरेको थियो । विभिन्न आस्थामा आधारित धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धका साथसाथै सन् १९५० को सन्धि र १९६० को व्यापार तथा पारवहन सन्धिले नेपाल–भारतको आधुनिक कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई पनि लिपिबद्ध गरी बलियो बनाएको छ । सन् १९६० र १९७० का दशकमै गरिएका द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी सम्झौताहरूले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई पनि सजिलो बनाएका थिए । विभिन्न समयमा भएका सन्धि–सम्झौतामा नेपालले आफ्नौ कच्चा पदार्थले गरेका केही उत्पादनलाई करमुक्त भारतीय बजारमा पहुँच दिने पनि भनिएको छ । यद्यपि राजनीतिक अस्थिरता, सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीरताको कमी, उत्पादन र लगानीको माहोल सिर्जना गर्ने आवश्यक नीतिगत सुधारको कमी एवं आफ्नै भौगोलिक अवस्थाले गर्दा नेपालको निर्यातभन्दा आयात दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

लक्ष्य ठूलो परिधिमा

हामीले भारतसँगको कूटनीतिलाई प्रायः राजनीतिक आँखाले मात्र हेरेका छौं । फैलँदो भारतीय बजार र औद्योगीकरणको रफ्तारको नेपालले कसरी आर्थिक रूपले फाइदा लिन सक्छ भनेर र भारतले नेपालीहरूको स्वाभिमानलाई सम्मान गर्दै नेपालभित्र भएका सम्भावनाहरू — जस्तै : जनशक्ति, जलस्रोत, पर्यटन, जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू — लाई दुवै देशको हितमा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर आर्थिक विकासको आँखाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अनलिजिङ नेपाल’ का लेखक सुजीव शाक्यले भनेजस्तै, नेपाली राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले भारतसँगको आर्थिक सिमानाको दायरा नेपालको भारतसँगको राजनीतिक सिमानाभन्दा फरक देख्नुपर्छ, भारतभन्दा पर बंगलादेशसम्मको । भारतका उत्तरी राज्यहरू र बंगलादेशको समेत गरेर करिब ६० करोडको जनसंख्या नेपालको नजिकको आर्थिक सिमाना हो र भारतसँगको अर्थ–कूटनीति कम्तीमा यो उपभोक्ता बजारलाई ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो अर्थ–कूटनीतिलाई अलि उदार र ठूलो परिधि ओगट्ने बनाउनुपर्छ ।

उपलब्ध स्रोत व्यवस्थापन गर्न जान्ने हो भने प्राकृतिक सम्पदाले धनी देश भूपरिवेष्टित हुँदाहुँदै पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन सक्छ । पल कोलिएरले आफ्नो पुस्तक ‘द बटम बिलियन’ मा नेपालजस्तै अरू भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूबारे गरेको एक अध्ययनका आधारमा छिमेकीको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत विन्दुले बढ्यो भने राम्रो सम्बन्ध भएको भूपरिवेष्टित छिमेकी देशको कम्तीमा ०.४ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने उल्लेख गरेका छन् । कोभिड–१९ महामारीपछि पश्चिमाहरूको लगानीका स्थानहरू विविधीकरण गर्ने सोचाइले गर्दा भारतको विदेशी लगानी र आर्थिक विकासको भविष्य सबल देखिन्छ । आफूभन्दा करिब ८१५ गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको बजारसँग नेपालले तुलनात्मक रूपमा फाइदा हुने क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील भई आफ्नो उत्पादनलाई जोड्नु भनेको उसको अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुँदा हाम्रो सानो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो ।

नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई नजिकैको समुद्री तटसँग जोड्न राम्रो पूर्वाधार चाहिन्छ । विशेष गरी यातायात र ढुवानीका लागि छिमेकीले हाम्रो सिमानादेखि समुद्री तटसम्म राम्रो पूर्वाधार बनाइदिएन भने हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकी देशको बजार सञ्जालमा समाहित हुन धेरै महँगो पर्छ र बजारीकरणको अप्ठ्यारोले हाम्रो उत्पादन (विशेष गरी म्यानुफ्याक्चरिङ) दिगो हुँदैन, जुन धेरै देशको औद्योगिक विकासको आधार हुने गरेको छ । धेरै लाभ लिनका लागि भूपरिवेष्टित देशको उत्पादनको निर्यातको विकासको नीति र त्यसलाई चाहिने पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोण छिमेकीको योजना र आर्थिक बजारलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्माण गरिनुपर्छ । हाम्रो निर्यातका लागि भारत बाटो मात्र नभएर बजार पनि हो भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ । भारतले नेपालको सीमासँग जोड्ने गरी आठ ठूला सडकको निर्माण सम्पन्न गर्न लागेको छ र रेल सञ्जाल पनि विकास र सुधारका क्रममा छ । हामीले दक्षिण सिमाना जोड्ने सडक र रेल बनाउँदा यसमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन पनि भारतको औद्योगिक र व्यावसायिक गतिविधि बढी हुने ठाउँको नजिकबाट जोडेमा बढी फाइदा हुनेछ । आर्थिक रूपले लाभदायी देखाइएका फास्ट ट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधार बनाउनेबारे अव्यावहारिक राष्ट्रवादी बहसले गर्दा बजार सञ्जालमा जोडिन र यसबाट फाइदा उठाउनमा हामी ढिलो भइसकेका छौं ।

राज्यको भूमिका

आवश्यक पूर्वाधारका साथसाथै प्राध्यापक मारियाना माजुकाटोले ‘द आन्ट्रप्रनेरियल स्टेट’ मा भनेजस्तै, नयाँ बजार पहिल्याउनका लागि सरकार सिर्जनशील हुनुपर्छ । सरकार राज्यको रकम खर्चेर भएको बजारलाई सुधार गर्नुका साथै नयाँनयाँ बजार पहिचान गर्न र सिर्जना गरिदिनतिर लाग्नुपर्छ । राज्यका निकाय र संरचनाहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ गरिने यस्ता काममा परीक्षण गर्न, सिक्न, असफल हुन पनि छुट दिने संस्कारको विकास हुनुपर्छ र असफलताका उदाहरणबाट हाम्रा सरकारी संरचनाहरू देशको बजारलाई नयाँनयाँ क्षेत्रमा लैजान अगाडि बढून् भनेर प्रेरित गर्नुपर्छ । अर्थ–कूटनीतिमा काम गर्ने हाम्रा निकाय र संरचनाहरूलाई यस्ता कामका लागि स्रोत र आवश्यक नीतिगत औजारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ, जुन अहिले शून्यप्रायः छ । यसका लागि हाम्रो आर्थिक कूटनीतिमा नयाँ सोच र लय नभरीकन सायद सुजीव शाक्यले सुझाएजस्तो हाम्रो बजारको सिमाना बढ्नेछैन । हुन त आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कति आत्मनिर्भर र कति अन्तरनिर्भर बनाउने भन्नेमा अर्थशास्त्री ड्यानी रोडरिकले भनेजस्तै, सरकारले बलियो लोकतन्त्र, राष्ट्रिय संकल्प र आर्थिक भूमण्डलीकरणका बीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ ।

अन्यथा कुनै एउटा पक्ष कमजोर हुनेमा सम्झौता गरिनेछ । फैलिँदो बजारमा हाम्रा सम्भावनाहरूनीतिनिर्माताहरूले नेपाल–भारत सम्बन्ध बढी राजनीतिक चस्माले मात्र हेरेका कारण यस क्षेत्रका जनताले बढी लाभ उठाउन सकेका छैनन् । नेपालका केही विशेष क्षेत्र छन्, जसलाई हामीबीच आर्थिक सम्बन्ध बढाउने र नेपालले भारतको विशाल बजार उपयोग गर्नेबारे उदार भएर हेर्नुपर्छ । जलस्रोतमा हामीले दुवै पक्षलाई हुने फाइदामा सहकार्य गर्नुपर्छ । प्रक्षेपणअनुसार, हामीले सन् २०२२–२३ को वर्षको सुक्खा याममा ३५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विद्युत् भारतबाट किन्नुपर्ने देखिन्छ भने, वर्षायाममा करिब ४० अर्बको विद्युत् भारतलाई बेच्न सक्ने रहेछौं । पानीका थुप्रै स्रोतमा साझेदारीका विवाद लाभहानिका आधारमा आर्थिक हिसाबले पनि मिल्न सक्ने हुन सक्छन् । धेरै नदीमा ठूला बाँध नबनाई पनि वर्षायाममा निकै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा हामीले खपत नगर्ने विद्युत्का लागि भारतको बजार पहिलो रोजाइ हो र अहिले त्यो अगाडि बढेको छ ।

नेपालले नदेखेको अर्को निर्यात हो— निर्माण सामग्री । चुरे विनाश नहुने र अन्य ठाउँमा वातावरणीय हिसाबले जोखिम कम गराई, राजस्थानले मार्बल निर्यात गरेजस्तै, हामीले हाम्रो ‘सेतो कोइला’ अर्थात् ढुंगा गिट्टी बालुवा निर्यात गर्न सक्छौं । भारतको बजारमा थप लैजान सकिने भनेका उच्च कोटिका अर्गानिक फलफूल, प्रशोधित जडीबुटी र प्रशोधित बहुमूल्य पत्थर नै होलान् । साधारण फलफूलमा त हामीले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौं । हामीले कृषिका प्रांगारिक र उच्च मूल्यका उत्पादनहरूलाई भारतको गंगा नदी क्षेत्रमा बस्ने ४० करोड जनसंख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य लिनुपर्छ । निर्यात गरिने वस्तु र सेवा धेरै जनसंख्या भएको बजारमा र धेरै देशमा जान सके दिगो निर्यातलाई बलियो हुन्छ । निर्यातमा जाने उत्पादन, विशेष गरी पार्टपुर्जा र अन्य वस्तु बढी उत्पादनका विश्व सञ्जालसँग आबद्ध हुन सके दिगो रूपमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुनेछ ।

कोभिड–१९ का बेला पनि भारतमा करिब २२ अर्ब डलरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । हामी पनि त्यस्ता वैदेशिक लगानीबाट सञ्चालन हुने उद्योग–व्यवसायहरूसँग विश्व उत्पादन सञ्जालमा आबद्ध भई त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, पार्टपुर्जा उत्पादन, सूचना प्रविधि र सेवामा सहभागी हुन सक्छौं । तिनमा हाम्रा प्रशस्त विद्युत्, श्रमशक्ति, कच्चा पदार्थ र थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरूलाई जोड्न सक्छौं । यसका लागि भारतसँगको सहकार्यले हामीलाई नेपालमा लगानीको केही अंश भित्र्याउन, रोजगारी र उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्नेछ । विदेशी लगानी र भारतको बजारसँगको दीर्घकालीन सहकार्यले हाम्रो प्रविधिको विकास, उद्यमशीलताको विकास र उद्योग–व्यवसाय व्यवस्थापनको संस्कारलाई अझ माथि लान सक्नेछौं ।

सिंगापुरको वैदेशिक लगानीमार्फतको उत्पादन सञ्जालमा आबद्ध भएकाले मलेसिया र थाइल्यान्डले इलेक्ट्रोनिक्स सामान उत्पादनमा ठूलो प्रगति गरेका हुन् । हामीलाई पनि भारत र यससँग जोडिएका बजार सञ्जालमार्फत नेपाली उत्पादनको बजारीकरण गरेर आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिने एउटा थप उपाय मिल्नेछ ।भारतका लगानीकर्ताहरूले अन्य देशमा पनि लगानी गरेका छन् । साथै भारतमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताहरूले छिमेकी मुलुकमा पनि आफ्नो लगानी विस्तार गरेका छन् ।

ऊर्जाको पर्याप्तता, विश्वसनीय र सस्तो श्रमशक्ति एवं सामान ढुवानीको सहजताले भारतमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उत्पादन विस्तारका लागि नेपाल र बंगलादेश नै छनोटमा पर्छन् । खुला सिमाना भएको नेपालले यो लगानी भित्र्याउन भारतीय उत्तरी राज्यहरूमा भन्दा आकर्षक लगानी नीति र विश्वसनीय सहजीकरणको माहोल बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली श्रमशक्ति नेपाल–भारतको आर्थिक सम्बन्धको छलफलमा गौण बनेको विषय हो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकले गोर्खा भर्तीको मौसमअनुसार विरोध गर्दै आइरहेका छन् तर अन्य मुलुकमा हाम्रा श्रमिकहरू पठाउनमा सरकारमा हुँदा सहजीकरण पनि गरेका छन् । कोभिड–१९ संक्रमणका बेला अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा मात्र करिब ५० हजार नेपाली श्रमिक भारतबाट नेपाल फर्केका छन् । भारतीय बजारमा नेपाली श्रमिकहरूको संख्या यकिन नगरिए पनि विभिन्न स्रोतका अनुसार करिब १५ लाखदेखि ३० लाखसम्म छन् । भारतीय सुरक्षा निकायहरूमा र सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा काम गरेका नेपालीहरूले वार्षिक ६० अर्ब बराबरको पेन्सन पाउँछन् ।

साँच्चै भन्दा, नेपालका साबिकका मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमाञ्चलका धेरै पहाडी जिल्लाका थुप्रै परिवारको चुलो भारतमा गरेको श्रमको पसिनाबाट बलेको छ । नेपालमा पनि हातमा सीप बोकेका थुप्रै भारतीय श्रमिकहरूले उल्लेखनीय कमाइ गर्ने गरेका छन् । नेपालले चाहेमा यस प्रक्रियामा सीपको हस्तान्तरणको विधि पहिल्याई सूचना प्रविधि, निर्माण, उद्योग क्षेत्र लगायतमा नेपाली श्रम बजारमा आफूलाई स्थापित गरेर अर्थतन्त्र दरिलो पार्न सक्ने सम्भावना छँदै छ । विदेशी लगानीकर्ताले नीतिगत सहजता, पूर्वाधार मात्र नभई देशविशेषमा सीपयुक्त जनशक्तिको उपलब्धतालाई पनि आधार मानेका हुन्छन् ।

अर्थतन्त्रले यथेष्ट रोजगारी सिर्जना नगर्दासम्म हामीले आफ्ना जनशक्तिको सीप र क्षमता वृद्धि गरी भारतको फैलिँदो अर्थतन्त्र र ठूलो बजारयुक्त मुलुकमा प्राप्त हुने रोजगारीका अवसरहरूलाई पनि सदुपयोग गर्ने कूटनीतिक पहल गर्न सक्नुपर्नेछ । नेपाल अहिले संसारको अर्थतन्त्रमा जोडिएको भनेको विप्रेषणका लागि पठाइने अदक्ष श्रमशक्ति, सानो निर्यात र खपतका लागि आयात गर्ने सामानहरूमार्फत मात्र छ । यसलाई पनि विशिष्टीकरण र विविधीकरण गर्नुपर्छ अनि यसका लागि हामीलाई भारत सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको देश हो ।

आयात–निर्यातमा सुधार

नेपाल–भारतको आर्थिक पक्षमा व्यापारले ठूलो भूमिका खेलेको छ । तर व्यापार गर्ने नाकामा थुप्रै समस्या छन् । नेपाल–भारतबीच सामान आयात–निर्यात गर्दा दुवैतिर थुप्रै कठिनाइ भोग्नुपर्ने बाध्यता कसरी घटाउन सकिन्छ भनी गहन पहलको आवश्याकता छ । दुवैतर्फ विभिन्न खालका कर र गैरकरका थुप्रै समस्या, क्वारेन्टिन र अन्य गुणस्तर मापनका लागि पूर्वाधारको कमी र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा वस्तुको मूल्य बढेको छ । बिचौलियाले अनावश्यक नाफा लिँदा असहजता पनि थपिएको छ । थुप्रै गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि भई सरकारहरूको राजस्वमा पनि असर परेको छ । सन् २०११ मा भारतीय अनुसन्धाताहरू निर्मला सिंह र ममताले गरेको अध्ययनमा नेपाल–भारत सीमामा अनौपचारिक व्यापार औपचारिक व्यापारको ८ देखि १० गुणासम्म बढी भएको औंल्याइएको थियो । अहिले सायद यस्तो नहोला, तर स्थितिमा धेरै सुधार भएको पनि नहोला । त्यसैले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाई तुलनात्मक लाभको हिसाबले फाइदा हुने वस्तुको आयात–निर्यातका लागि यी कठिनाइ हटाउनुपर्छ ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिको केहीपछि बीपी कोइरालाले एक अन्तर्वार्तामा नेपालले २७ करोड बराबरको धान, काठ, सनपाट, आलस आदि भारतमा निर्यात र ९ करोड बराबरका लुगा, नुन, मट्टीतेल आदि आयात गर्ने गरेको बताउनुभएको थियो । तर अहिले हाम्रो आयात निर्यातभन्दा धेरै गुणा बढी छ । निर्यात किन बढेन भनेर उद्योग र अर्थमन्त्री मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्री पनि चिन्तित हुनुपर्छ । हाम्रा केही नेताले भारतसँगको सिमानामा तारजाली लगाऔं भन्नुभन्दा नेपालका सामानहरू भारतीय बजारमा लैजान झन् सहज गराउन के–के समस्या छन्, भारतको बजारमा पहुँच पुर्‍याउन कस्तो अर्थ–कूटनीति अपनाउनुपर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । अब हाम्रो लक्ष्य विश्वका ठूला बजारसँग जोडिएको दिगो, फराकिलो र गतिशील अर्थतन्त्र बनाउन दरिलो आर्थिक कूटनीतितिर सोझिनुपर्छ एवं सुरुआत आर्थिक रूपले उदाउँदो भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध फराकिलो र बलियो बनाएर सुरु गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७७ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालको विकासमा वैदेशिक सहयोग

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सकिने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौं भने समय घर्किंदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
गोविन्दराज पोखरेल

प्रजातन्त्र आएदेखि नै नेपालको आधुनिक विकास प्रक्रियामा वैदेशिक सहायताले होस्टेमा हैंसे गरेको छ । ठ्याक्कै औपचारिक तथ्यांक नभए पनि, २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउँदाका बखतको नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारको अवस्था समकक्षी मित्रराष्ट्रको जस्तो अवश्य थिएन ।

प्रजातन्त्रले देशमा बजेट घोषणाको थालनी गरेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि सम्पूर्ण राजस्व देशको ढुकुटीमा नगई श्री ३ प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति हुने गर्थ्यो । नेपालको पहिलो बजेट २००८ सालमा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरद्वारा रेडियो नेपालमार्फत पढेर सुनाइएको थियो ।

वैदेशिक सहयोगको उपयोग

पहिलो बजेटमा करिब ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको अनुमान गरिएको थियो, जसमध्ये भारत सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछि सालबसाली दिने सहयोग १० लाख रुपैयाँ थियो । त्यसै गरी नेपाल–भारत विकास सहयोगअन्तर्गत पहिलो खेप २००९ सालमा गौचरन विमानस्थल सुधारका लागि आएको थियो । २०१३ देखि २०१८ सालसम्मको नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा सम्पूर्ण विकास–निर्माण वैदेशिक सहयोगबाटै गरिएका थिए । २०३६ सालसम्म हाम्रो विकास बजेटमा वैदेशिक ऋणभन्दा वैदेशिक अनुदान बढी थियो । त्यसपछि अनुदान घट्न थाल्यो र वैदेशिक ऋण बढ्न थाल्यो ।

पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले वैदेशिक सहयोग लिन थालेको लामो कालखण्ड बितिसकेको छ । तराई र काठमाडौं जोड्ने पहिलो सडकको निर्माण २००९ सालतिर भारतीय सहयोगमा सुरु भएको थियो । २००९ सालतिर नेपाल कोलोम्बो प्लानमा सदस्य भएपछि नेपालले मानव स्रोत विकासमा केही फड्को मारेको थियो । २०१५ सालतिर नेपाल, भारत र अमेरिकाको संयुक्त पहलमा ग्रामीण यातायात कार्यालय खोली नेपालका सहर र भारतीय सीमाका सहर जोड्ने उत्तर–दक्षिण सडकहरू २० वर्षे योजनाबद्ध किसिमले निर्माण गर्ने जमर्को गरिएको थियो । राजाले संसदीय व्यवस्था खारेज गरेपछि उत्तर–दक्षिण राजमार्गको अभियान बन्द भयो । नेपालले भारत, चीन, रुस, बेलायत, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, जापान जस्ता देश र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूमार्फत ऋण तथा वैदेशिक सहयोग लिई विभिन्न सडक बनाउने अभियानलाई भने निरन्तरता दिइरह्यो । हेटौंडादेखि काठमाडौंको टेकुसम्मको रोपवे (केबलकार) २०२० सालतिर ६४ लाख अमेरिकी डलरमा अमेरिकाले बनाइदिएको थियो । नेपालका त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पनि धेरै खण्ड वैदेशिक ऋण या अनुदानमा बनेका हुन् ।

नेपालका धेरै झोलुंगे पुल, नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत् र प्रसारण लाइनहरू, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका असंख्य पूर्वाधारको विकास विदेशी अनुदान र ऋणबाट गरिएको छ । भक्तपुरका धेरै सम्पदाको पुनर्निर्माणमा जर्मनीको सहयोग अविस्मरणीय छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि ठूलो रकम दिनेमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायत र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू छन् । अहिले पनि वैदेशिक सहयोगमा अनेक पूर्वाधार बन्ने क्रम जारी छ । पूर्वाधार विकासमा, विशेष गरी जलविद्युत्मा बाहेक अन्यत्र स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी नगण्य छ ।

२०१७ देखि २०६२ सालसम्म नेपालले आफ्नो बजेटको औसत ११ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र १६ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट स्रोत जुटाएको देखिन्छ । रोचक त के छ भने, आर्थिक वर्ष २०१३/१४ देखि २०७५/७६ सम्म नेपालले, यदि ७ प्रतिशतको ब्याजको हिसाब गर्ने हो भने, वर्तमान मूल्यमा ५.१ खर्ब बराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको रहेछ । २०७६ फागुनसम्म नेपालले कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमध्ये आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड र बाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका समस्या

नेपालमा बहस नभएको महत्त्वपूर्ण विषय हो— लिएको ऋण र अनुदानबाट विकास गर्ने भनिएका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने समयावधि । नेपालमा विदेशी ऋण र अनुदान लिएर निर्माण गरिने र हामी आफैंले पनि लगानी गरेका राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने पूर्वाधार निर्माणका उदाहरणहरू उत्साहजनक छैनन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वर्णिम वाग्ले सदस्य हुँदा उनकै संयोजकत्वमा गरेको अध्ययनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुका कारणहरूको लामो सूची तयार गरेको थियो । लगानी र वित्तीय प्रोत्साहनहरूबारे बहुवर्षीय सुनिश्चितता, समयमै जग्गाप्राप्ति, ठेक्का तथा करारसम्बन्धी समस्या, प्राकृतिक स्रोतजन्य निर्माण सामग्रीको अनुपलब्धता, कर्मचारी एवं मानव संसाधन व्यवस्थापनजस्ता विषय तिनमा प्रमुख थिए । साथै धेरै ठूला आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति (मोडालिटी) नै स्पष्ट रूपमा तोक्न नसक्नुलाई कारण मानिएको थियो ।

३२ वर्षअगाडि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना पाँच गुणाभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । त्यस्तै करिब १४ वर्षदेखि सिक्टा, ३४ वर्षदेखि लुम्बिनी विकास, १३ वर्षदेखि हुलाकी सडक लगायतका आयोजना समयसीमामा पूरा नहुँदा प्रारम्भिक लागतको तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढी महँगो भएका छन् । विश्व बैंक र युएनडीपीको सहयोगमा २०४७ सालतिर अध्ययन गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०५७ सालतिर एडीबी लगायतको सहयोगमा सुरु गर्दाको अनुमानित लागतमा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा सम्पन्न भयो, जबकि औसत लागत १७ देखि २० करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट हुन्छ ।

सन् १९७४ देखि निर्माण गर्ने पहल गरिएको काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग सरकारी–निजी साझेदारीमा करिब ११० अर्ब रुपैयाँमा बन्ने सन् २०१४ मा आकलन गरिएको थियो, जसमा निर्माण हुने बेलासम्म २५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम नलाग्ने छाँटकाँट देखिन्छ । यसरी विगतमा आयोजनाहरू विवादमा पारिदिँदा र समयमै ‘मोडालिटी’ स्पष्ट रूपमा तोक्न नसक्दा ढिला भई देशले निकै घाटा बेहोरेको छ । अक्सफोर्डका प्राध्यापक बेन्ट फ्लाइबर्गले भनेका छन्— संसारमा १० वटा ठूला आयोजनामध्ये एउटा मात्र समयमा सकिन्छ, किनकि आयोजना सुरु गर्न सजिलो छ तर समयमै सम्पन्न गर्ने पद्धतिको विकास नगर्दा त्यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिन पनि कठिन हुन्छ र रोक्नु त झन् निकै महँगो पर्न जान्छ । कठिनाइसाथ जुटाएको स्रोत बालुवामा पानी खन्याएसरह खर्च हुँदा, आयोजना सम्पन भएपश्चात् प्राप्त गर्नुपर्ने अर्थ–सामाजिक विकास, रोजगारी सृजना लगायतका प्रतिफल आशाअनुरूप नपाउँदा देशले कति घाटा बेहोर्नुपरेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ । सबै आयोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन सके मात्र देशले फाइदा पाउनेछ ।

आयोजनामा स्थानीय स्तरमा असम्भव माग राखेर र राष्ट्रिय स्तरमा अतिरञ्जित तर्क गरेर ढिलो गराउनेहरूले राष्ट्रिय मर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ । ऋणमा बन्ने आयोजना समयमै कार्यान्वयन नहुँदा दातालाई त कुनै नोक्सानी हुन्न, तर देशमाथि ऋण थपिँदै जान्छ र जनताले प्राप्त गर्ने आयोजनाको प्रतिफलको मूल्य नै महँगो हुँदै जान्छ ।

भविष्यमा ऋण र अनुदान

नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने भनेको छ, जसका लागि सन् २०१५ को मूल्यमा वार्षिक औसत करिब २,०२५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जसमध्ये करिब १,१११ अर्ब सरकारी पक्षले राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट अनि निजी क्षेत्रले करिब ७३९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गर्दा पनि औसत करिब ५८५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक अपुग हुने भनिएको छ । यी तथ्यांक नेपालको राजस्व संकलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हुने आधारमा तयार गरिएका हुन्, जुन गएका दुई–तीन वर्षमा त्योभन्दा कम थियो । पूर्वाधार (खानेपानी, सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, उद्योग र सहरी विकास) मा मात्रै औसत करिब १,२३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ, प्रत्येक वर्ष । नेपालका विभिन्न बैंक र सहकारीमार्फत अहिले सबै प्रकारका कर्जामा गएको रकम भनेको ४० खर्ब हाराहारी मात्र हो । अहिले त्यसको १० प्रतिशतभन्दा धेरै कम मात्र पूर्वाधारमा, विशेष गरी पर्यटकीय र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वार्षिक रूपमा नेपाली कर्जा बजारमा परिचालन हुने रकम कुल कर्जाको करिबकरिब १५ प्रतिशत मात्र हो ।

त्यसैले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपाललाई चाहिने सबै प्रकारका पूर्वाधारका लागि सहुलियत वैदेशिक ऋण या अनुदान नभई हुँदैन । यस्तो परिदृश्य अहिलेको बजेटले नै देखाइसकेको छ । हाल अल्पविकसित देश भएकाले नेपालले मित्रराष्ट्रहरू र बहुराष्ट्रिय बैंक तथा संस्थाहरूबाट अझै केही वर्षका लागि सुरुआतका ६–१० वर्षसम्म तिर्नु नपर्ने सहुलियत ऋण पाउन सक्छ । त्यस्तो ऋण झन्डै ४० वर्षमा तिर्ने गरी पाइन्छ । आफ्नो स्वाभिमानलाई बचाएर र ऋणको जोखिम हेरेर देशका उत्पादनशील र रणनीतिक पूर्वाधारहरू समयमै बनाउने गरी उदार भई आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा सस्तोमा समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ । अहिले आफ्ना आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने पद्धतिको विकास र क्षमता वृद्धि गरेर प्राप्त स्रोतको धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालले अहिले पनि आफू अल्पविकसित भएकाले व्यापक रूपमा अनुदानको परिचालन गर्न पनि प्रयासहरू निरन्तर चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी अल्पविकसित देशबाट थोरै पनि माथि जानेबित्तिकै, जुन हाम्रो निकट भविष्यमा लक्ष्य पनि छ, अहिलेको भन्दा महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सक्ने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौं भने समय घर्किंदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । कोभिड–१९ पछि नेपालले पाउने अनुदानको रकम आशा गरेअनुरूप पक्कै हुनेछैन । नेपालको नीति अझै लगानीमैत्री नभएको र अन्य विविध कारणले गर्दा पूर्वाधारमा देशले आशा गरेअनुसार स्वदेशी र वैदेशिक लगानी नआइरहेका बेला वैदेशिक सहयोगबिना हाम्रो दिगो विकासको प्रयास कता जाला ? यो पनि अर्को गहन प्रश्न हो ।

व्यापक बहस भएको एमसीसीको ५० करोड डलरले पाँच वर्षको समयावधि तोकेर आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न खोज्नु हाम्रै हितमा छ । तर यसबारे अहिले नाना थरी व्याख्या भइराखेका छन् । अर्थतन्त्र कोभिड–१९ ले थलिएका बेला पाइने यो अनुदान परिचालन नगर्ने हो भने नेपालको अनुदान ग्रहण गर्ने क्षमता र आगामी दिनमा हामीप्रतिको विश्वसनीयतामा पक्कै प्रश्न उठ्न सक्छ, जसले गर्दा भविष्यमा प्राप्त गर्ने अनुदान र सहुलियत ऋणमा पनि शिथिलता नआउला भन्न सकिन्न । यो यथार्थसमेत नेपाली जनताले जान्न पाउनुपर्छ र बुझाउने कर्तव्य सरकारमा बस्नेहरूको पनि हो ।

वैदेशिक सहयोगमा बहस

काठमाडौंका बुद्धिजीवीहरूले वैदेशिक अनुदान, ऋण र यसको उपयोगका साथसाथै प्राप्त प्रतिफलबारे बहस पहिले पनि गर्ने गरेका थिए, तथापि अहिले आएर आम नागरिकमा पहिलोपटक वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई लिएर राजधानीदेखि गाउँबस्तीसम्म निकै चर्चा र बहस भैराखेको छ । आम सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी सम्झौताका बुँदाबुँदामा बहस भइराखेको छ, जुन तत्कालीन एमाले सरकारको पालामा तुहाइएको अरुण ३ का बेला पनि भएको थिएन ।

नेपालमा अझै केही व्यक्ति त वैदेशिक सहयोगले विकास हुँदैन भन्ने कुराको पैरवी गरिरहेका छन् । समस्या वैदेशिक सहयोग होइन, यसलाई परिचालन गर्ने पद्धतिको विकास र सुशासनको अभाव हो ।भर्खरै अर्थमन्त्रीले सदनमा बजेट पेस गर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब ३२ अर्ब वैदेशिक अनुदान र १२१ अर्बजति वैदेशिक ऋण लिने उद्घोष गर्नुभएको थियो तर त्यो ऋण र अनुदान के–के बुँदामा सहमति गरेर ल्याइयो भनी सोध्ने आँट कसैले गरेको देखिएन । त्यो वैदेशिक सहयोगको रकम लिँदा के–के सम्झौता गरियो र रकम कहाँकहाँ खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा न संसद्मा कुनै सांसदले प्रश्न गर्नुभयो न सरकारले नै भन्यो न त मिडियामै चर्चा भयो । त्यो रकमको पारदर्शिताबारे न त सर्वसाधारणबीच बहस नै भयो । अहिले पनि नेपाल सरकारको भरमग्दुर प्रयासका बावजुद करिब एकतिहाइ सहयोगको रकम बजेटबाहिरबाटै खर्च हुने गरेको छ । त्यसबाहेक बजेटको रातो किताबमा देखिएको सहयोगको रकम पनि एकतिहाइभन्दा बढी राज्यको ढुकुटीमा नआई बाहिरैबाट खर्च भैराखेको छ । यसबारे राजनीतिज्ञ, मिडिया र आम मानिसमा बहस चलाइएको छैन, जसरी एमसीसीमा चलाइएको छ ।

निश्चयै, पारदर्शिताका लागि हाम्रासामु प्रश्न उब्जिन्छन् अनि अब नेपालले विकसित देश र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अनुदान या ऋण लिँदा विगतमा गरेका सम्झौता पनि अनुभवका लागि केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा सम्झौताका केकस्ता सर्त थिए, त्यो सहयोगमा लक्षित कामहरू समयमा र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न भए कि भएनन् भन्नेसँगै ल्याउने ऋण र पाउने अनुदानबारे पनि जनमानसमा छलफल गरे मात्रै हाम्रा विकास प्रयासका कमीकमजोरी उजागर हुन्छन् र सरकारसमेत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप समयमै सम्झौताका सर्तहरू पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउने चलन बसाउन बाध्य हुन्छ । अन्यथा अहिले एमसीसीलाई अलमल्याएर राखे जस्तै अन्य सम्झौतालाई घुमाइराख्यौं भने भोलि झन् कडा सर्तहरू भएका सहयोग र ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन नसक्ला भन्न सकिँदैन, अहिले देशको आर्थिक अवस्था र कूटनीति हेर्दा ।

एमसीसीसम्बन्धी अहिलेका बहस र तर्कहरूले भने नेपाली नागरिक पहिलेजस्ता छैनन् र आफ्नो भविष्यसँग जोडिएको विकासबारे अन्तरक्रिया गर्न अग्रसर छन् भन्ने देखाएका छन् । पहिले बहस नहुनुको मुख्य कारण सरकारले आजसम्म सहयोग परिचालन गर्दा केकस्ता सर्त पालना गरेर रकम स्विकारेको थियो भनी जनतालाई थाहा नहुनु र नदिइनु पनि थियो । एमसीसीबाट नेपालको ऊर्जा प्रसारणलाई सहजीकरण र सडक सञ्जालको गुणस्तर कायम गर्ने गरी प्राप्त हुन लागेको अनुदान लिने सम्झौता संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रिया अपनाइएपछि बहस छेडिए पनि यससँग जोडिएको पाँचवर्षे प्रावधानबारे कम बहस भएको छ, जुन हाम्रा आयोजनाहरूका लागि अति आवश्यक छ । यो कोणबाट हेर्दा पनि एमसीसीको सहयोग सम्बन्धी चर्चाले फाइदा नै पुर्‍याएको छ, किनभने सर्वसाधारणले पनि सरकारले गर्ने सम्झौता र त्यसबापत प्राप्त गर्ने सहयोगले कुन–कुन विकासका काम हुन्छन् भन्ने थाहा पाउने परिपाटीको सुरुआत भएको छ ।

यस्तै, सरकारले ऋण लिएर बनाउन लागेका कहिल्यै नसकिने आयोजनाहरूले हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनन् । हामी पनि आयोजना निर्माणको समयका लागि अनुशासित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो विकास प्रयासमा भएका विसंगति र एमसीसी सहयोगसित जोडिएका पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सर्तहरूले हामीलाई आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने पद्धतिको विकास गर्न मद्दत गर्नेछन् । यीसँगै विश्लेषण गर्‍यौं भने मात्र हामी यो नयाँ प्रयासबारे प्रस्ट हुने गरी बुझ्न सक्छौं र अन्य सम्झौतामा पनि यस्ता प्रावधान राख्न अग्रसर हुन्छौं ।

अन्त्यमा, एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने सर्तले पूर्वाधार विकासमा आउने सहयोगबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो पनि उजागर गर्छ । त्यो हो— सबै विकास सहयोगमा पारदर्शिता हुनुपर्छ र आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत जनताले त्यस्तो सहयोगमा हुने सर्तहरूबारे जान्न पाउनुपर्छ । एमसीसीलाई नै नजिर मानी निश्चित सहयोग रकमभन्दा माथिको ऋण लिँदा सरकारले सबै प्रस्ताव संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सके जनता र देश दुवैलाई फाइदा हुन्छ भन्नेमा दुईमत नहोला ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×