भारतसँगको सम्बन्धमा आर्थिक आयाम

तर परस्पर हितका लागि पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हामीले कम्तीमा चार पक्षमा दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ : सांस्कृतिक, राजनीतिक र विपत् व्यवस्थापन एवं अहिलेको टड्कारो चुनौती सामना गर्न आर्थिक पक्ष ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको अभियानमा मकवानपुर, चौदण्डी र विजयपुर लगायतलाई नेपालमा गाभेपछि विशेष गरी काठमाडौंका साहू–महाजनहरूलाई नेपाल नाका बनाई भारत र तिब्बतको व्यापार गर्ने अवसर मिलेको थियो र नेपालले अर्थोपार्जन गर्ने मौका पनि प्राप्त गरेको थियो । विभिन्न आस्थामा आधारित धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धका साथसाथै सन् १९५० को सन्धि र १९६० को व्यापार तथा पारवहन सन्धिले नेपाल–भारतको आधुनिक कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई पनि लिपिबद्ध गरी बलियो बनाएको छ । सन् १९६० र १९७० का दशकमै गरिएका द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी सम्झौताहरूले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई पनि सजिलो बनाएका थिए । विभिन्न समयमा भएका सन्धि–सम्झौतामा नेपालले आफ्नौ कच्चा पदार्थले गरेका केही उत्पादनलाई करमुक्त भारतीय बजारमा पहुँच दिने पनि भनिएको छ । यद्यपि राजनीतिक अस्थिरता, सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीरताको कमी, उत्पादन र लगानीको माहोल सिर्जना गर्ने आवश्यक नीतिगत सुधारको कमी एवं आफ्नै भौगोलिक अवस्थाले गर्दा नेपालको निर्यातभन्दा आयात दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

लक्ष्य ठूलो परिधिमा

हामीले भारतसँगको कूटनीतिलाई प्रायः राजनीतिक आँखाले मात्र हेरेका छौं । फैलँदो भारतीय बजार र औद्योगीकरणको रफ्तारको नेपालले कसरी आर्थिक रूपले फाइदा लिन सक्छ भनेर र भारतले नेपालीहरूको स्वाभिमानलाई सम्मान गर्दै नेपालभित्र भएका सम्भावनाहरू — जस्तै : जनशक्ति, जलस्रोत, पर्यटन, जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू — लाई दुवै देशको हितमा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर आर्थिक विकासको आँखाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अनलिजिङ नेपाल’ का लेखक सुजीव शाक्यले भनेजस्तै, नेपाली राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले भारतसँगको आर्थिक सिमानाको दायरा नेपालको भारतसँगको राजनीतिक सिमानाभन्दा फरक देख्नुपर्छ, भारतभन्दा पर बंगलादेशसम्मको । भारतका उत्तरी राज्यहरू र बंगलादेशको समेत गरेर करिब ६० करोडको जनसंख्या नेपालको नजिकको आर्थिक सिमाना हो र भारतसँगको अर्थ–कूटनीति कम्तीमा यो उपभोक्ता बजारलाई ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो अर्थ–कूटनीतिलाई अलि उदार र ठूलो परिधि ओगट्ने बनाउनुपर्छ ।

उपलब्ध स्रोत व्यवस्थापन गर्न जान्ने हो भने प्राकृतिक सम्पदाले धनी देश भूपरिवेष्टित हुँदाहुँदै पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन सक्छ । पल कोलिएरले आफ्नो पुस्तक ‘द बटम बिलियन’ मा नेपालजस्तै अरू भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूबारे गरेको एक अध्ययनका आधारमा छिमेकीको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत विन्दुले बढ्यो भने राम्रो सम्बन्ध भएको भूपरिवेष्टित छिमेकी देशको कम्तीमा ०.४ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने उल्लेख गरेका छन् । कोभिड–१९ महामारीपछि पश्चिमाहरूको लगानीका स्थानहरू विविधीकरण गर्ने सोचाइले गर्दा भारतको विदेशी लगानी र आर्थिक विकासको भविष्य सबल देखिन्छ । आफूभन्दा करिब ८१५ गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको बजारसँग नेपालले तुलनात्मक रूपमा फाइदा हुने क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील भई आफ्नो उत्पादनलाई जोड्नु भनेको उसको अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुँदा हाम्रो सानो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो ।

नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई नजिकैको समुद्री तटसँग जोड्न राम्रो पूर्वाधार चाहिन्छ । विशेष गरी यातायात र ढुवानीका लागि छिमेकीले हाम्रो सिमानादेखि समुद्री तटसम्म राम्रो पूर्वाधार बनाइदिएन भने हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकी देशको बजार सञ्जालमा समाहित हुन धेरै महँगो पर्छ र बजारीकरणको अप्ठ्यारोले हाम्रो उत्पादन (विशेष गरी म्यानुफ्याक्चरिङ) दिगो हुँदैन, जुन धेरै देशको औद्योगिक विकासको आधार हुने गरेको छ । धेरै लाभ लिनका लागि भूपरिवेष्टित देशको उत्पादनको निर्यातको विकासको नीति र त्यसलाई चाहिने पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोण छिमेकीको योजना र आर्थिक बजारलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्माण गरिनुपर्छ । हाम्रो निर्यातका लागि भारत बाटो मात्र नभएर बजार पनि हो भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ । भारतले नेपालको सीमासँग जोड्ने गरी आठ ठूला सडकको निर्माण सम्पन्न गर्न लागेको छ र रेल सञ्जाल पनि विकास र सुधारका क्रममा छ । हामीले दक्षिण सिमाना जोड्ने सडक र रेल बनाउँदा यसमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन पनि भारतको औद्योगिक र व्यावसायिक गतिविधि बढी हुने ठाउँको नजिकबाट जोडेमा बढी फाइदा हुनेछ । आर्थिक रूपले लाभदायी देखाइएका फास्ट ट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधार बनाउनेबारे अव्यावहारिक राष्ट्रवादी बहसले गर्दा बजार सञ्जालमा जोडिन र यसबाट फाइदा उठाउनमा हामी ढिलो भइसकेका छौं ।

राज्यको भूमिका

आवश्यक पूर्वाधारका साथसाथै प्राध्यापक मारियाना माजुकाटोले ‘द आन्ट्रप्रनेरियल स्टेट’ मा भनेजस्तै, नयाँ बजार पहिल्याउनका लागि सरकार सिर्जनशील हुनुपर्छ । सरकार राज्यको रकम खर्चेर भएको बजारलाई सुधार गर्नुका साथै नयाँनयाँ बजार पहिचान गर्न र सिर्जना गरिदिनतिर लाग्नुपर्छ । राज्यका निकाय र संरचनाहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ गरिने यस्ता काममा परीक्षण गर्न, सिक्न, असफल हुन पनि छुट दिने संस्कारको विकास हुनुपर्छ र असफलताका उदाहरणबाट हाम्रा सरकारी संरचनाहरू देशको बजारलाई नयाँनयाँ क्षेत्रमा लैजान अगाडि बढून् भनेर प्रेरित गर्नुपर्छ । अर्थ–कूटनीतिमा काम गर्ने हाम्रा निकाय र संरचनाहरूलाई यस्ता कामका लागि स्रोत र आवश्यक नीतिगत औजारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ, जुन अहिले शून्यप्रायः छ । यसका लागि हाम्रो आर्थिक कूटनीतिमा नयाँ सोच र लय नभरीकन सायद सुजीव शाक्यले सुझाएजस्तो हाम्रो बजारको सिमाना बढ्नेछैन । हुन त आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कति आत्मनिर्भर र कति अन्तरनिर्भर बनाउने भन्नेमा अर्थशास्त्री ड्यानी रोडरिकले भनेजस्तै, सरकारले बलियो लोकतन्त्र, राष्ट्रिय संकल्प र आर्थिक भूमण्डलीकरणका बीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ ।

अन्यथा कुनै एउटा पक्ष कमजोर हुनेमा सम्झौता गरिनेछ । फैलिँदो बजारमा हाम्रा सम्भावनाहरूनीतिनिर्माताहरूले नेपाल–भारत सम्बन्ध बढी राजनीतिक चस्माले मात्र हेरेका कारण यस क्षेत्रका जनताले बढी लाभ उठाउन सकेका छैनन् । नेपालका केही विशेष क्षेत्र छन्, जसलाई हामीबीच आर्थिक सम्बन्ध बढाउने र नेपालले भारतको विशाल बजार उपयोग गर्नेबारे उदार भएर हेर्नुपर्छ । जलस्रोतमा हामीले दुवै पक्षलाई हुने फाइदामा सहकार्य गर्नुपर्छ । प्रक्षेपणअनुसार, हामीले सन् २०२२–२३ को वर्षको सुक्खा याममा ३५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विद्युत् भारतबाट किन्नुपर्ने देखिन्छ भने, वर्षायाममा करिब ४० अर्बको विद्युत् भारतलाई बेच्न सक्ने रहेछौं । पानीका थुप्रै स्रोतमा साझेदारीका विवाद लाभहानिका आधारमा आर्थिक हिसाबले पनि मिल्न सक्ने हुन सक्छन् । धेरै नदीमा ठूला बाँध नबनाई पनि वर्षायाममा निकै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा हामीले खपत नगर्ने विद्युत्का लागि भारतको बजार पहिलो रोजाइ हो र अहिले त्यो अगाडि बढेको छ ।

नेपालले नदेखेको अर्को निर्यात हो— निर्माण सामग्री । चुरे विनाश नहुने र अन्य ठाउँमा वातावरणीय हिसाबले जोखिम कम गराई, राजस्थानले मार्बल निर्यात गरेजस्तै, हामीले हाम्रो ‘सेतो कोइला’ अर्थात् ढुंगा गिट्टी बालुवा निर्यात गर्न सक्छौं । भारतको बजारमा थप लैजान सकिने भनेका उच्च कोटिका अर्गानिक फलफूल, प्रशोधित जडीबुटी र प्रशोधित बहुमूल्य पत्थर नै होलान् । साधारण फलफूलमा त हामीले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौं । हामीले कृषिका प्रांगारिक र उच्च मूल्यका उत्पादनहरूलाई भारतको गंगा नदी क्षेत्रमा बस्ने ४० करोड जनसंख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य लिनुपर्छ । निर्यात गरिने वस्तु र सेवा धेरै जनसंख्या भएको बजारमा र धेरै देशमा जान सके दिगो निर्यातलाई बलियो हुन्छ । निर्यातमा जाने उत्पादन, विशेष गरी पार्टपुर्जा र अन्य वस्तु बढी उत्पादनका विश्व सञ्जालसँग आबद्ध हुन सके दिगो रूपमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुनेछ ।

कोभिड–१९ का बेला पनि भारतमा करिब २२ अर्ब डलरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । हामी पनि त्यस्ता वैदेशिक लगानीबाट सञ्चालन हुने उद्योग–व्यवसायहरूसँग विश्व उत्पादन सञ्जालमा आबद्ध भई त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, पार्टपुर्जा उत्पादन, सूचना प्रविधि र सेवामा सहभागी हुन सक्छौं । तिनमा हाम्रा प्रशस्त विद्युत्, श्रमशक्ति, कच्चा पदार्थ र थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरूलाई जोड्न सक्छौं । यसका लागि भारतसँगको सहकार्यले हामीलाई नेपालमा लगानीको केही अंश भित्र्याउन, रोजगारी र उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्नेछ । विदेशी लगानी र भारतको बजारसँगको दीर्घकालीन सहकार्यले हाम्रो प्रविधिको विकास, उद्यमशीलताको विकास र उद्योग–व्यवसाय व्यवस्थापनको संस्कारलाई अझ माथि लान सक्नेछौं ।

सिंगापुरको वैदेशिक लगानीमार्फतको उत्पादन सञ्जालमा आबद्ध भएकाले मलेसिया र थाइल्यान्डले इलेक्ट्रोनिक्स सामान उत्पादनमा ठूलो प्रगति गरेका हुन् । हामीलाई पनि भारत र यससँग जोडिएका बजार सञ्जालमार्फत नेपाली उत्पादनको बजारीकरण गरेर आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिने एउटा थप उपाय मिल्नेछ ।भारतका लगानीकर्ताहरूले अन्य देशमा पनि लगानी गरेका छन् । साथै भारतमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताहरूले छिमेकी मुलुकमा पनि आफ्नो लगानी विस्तार गरेका छन् ।

ऊर्जाको पर्याप्तता, विश्वसनीय र सस्तो श्रमशक्ति एवं सामान ढुवानीको सहजताले भारतमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उत्पादन विस्तारका लागि नेपाल र बंगलादेश नै छनोटमा पर्छन् । खुला सिमाना भएको नेपालले यो लगानी भित्र्याउन भारतीय उत्तरी राज्यहरूमा भन्दा आकर्षक लगानी नीति र विश्वसनीय सहजीकरणको माहोल बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली श्रमशक्ति नेपाल–भारतको आर्थिक सम्बन्धको छलफलमा गौण बनेको विषय हो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकले गोर्खा भर्तीको मौसमअनुसार विरोध गर्दै आइरहेका छन् तर अन्य मुलुकमा हाम्रा श्रमिकहरू पठाउनमा सरकारमा हुँदा सहजीकरण पनि गरेका छन् । कोभिड–१९ संक्रमणका बेला अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा मात्र करिब ५० हजार नेपाली श्रमिक भारतबाट नेपाल फर्केका छन् । भारतीय बजारमा नेपाली श्रमिकहरूको संख्या यकिन नगरिए पनि विभिन्न स्रोतका अनुसार करिब १५ लाखदेखि ३० लाखसम्म छन् । भारतीय सुरक्षा निकायहरूमा र सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा काम गरेका नेपालीहरूले वार्षिक ६० अर्ब बराबरको पेन्सन पाउँछन् ।

साँच्चै भन्दा, नेपालका साबिकका मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमाञ्चलका धेरै पहाडी जिल्लाका थुप्रै परिवारको चुलो भारतमा गरेको श्रमको पसिनाबाट बलेको छ । नेपालमा पनि हातमा सीप बोकेका थुप्रै भारतीय श्रमिकहरूले उल्लेखनीय कमाइ गर्ने गरेका छन् । नेपालले चाहेमा यस प्रक्रियामा सीपको हस्तान्तरणको विधि पहिल्याई सूचना प्रविधि, निर्माण, उद्योग क्षेत्र लगायतमा नेपाली श्रम बजारमा आफूलाई स्थापित गरेर अर्थतन्त्र दरिलो पार्न सक्ने सम्भावना छँदै छ । विदेशी लगानीकर्ताले नीतिगत सहजता, पूर्वाधार मात्र नभई देशविशेषमा सीपयुक्त जनशक्तिको उपलब्धतालाई पनि आधार मानेका हुन्छन् ।

अर्थतन्त्रले यथेष्ट रोजगारी सिर्जना नगर्दासम्म हामीले आफ्ना जनशक्तिको सीप र क्षमता वृद्धि गरी भारतको फैलिँदो अर्थतन्त्र र ठूलो बजारयुक्त मुलुकमा प्राप्त हुने रोजगारीका अवसरहरूलाई पनि सदुपयोग गर्ने कूटनीतिक पहल गर्न सक्नुपर्नेछ । नेपाल अहिले संसारको अर्थतन्त्रमा जोडिएको भनेको विप्रेषणका लागि पठाइने अदक्ष श्रमशक्ति, सानो निर्यात र खपतका लागि आयात गर्ने सामानहरूमार्फत मात्र छ । यसलाई पनि विशिष्टीकरण र विविधीकरण गर्नुपर्छ अनि यसका लागि हामीलाई भारत सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको देश हो ।

आयात–निर्यातमा सुधार

नेपाल–भारतको आर्थिक पक्षमा व्यापारले ठूलो भूमिका खेलेको छ । तर व्यापार गर्ने नाकामा थुप्रै समस्या छन् । नेपाल–भारतबीच सामान आयात–निर्यात गर्दा दुवैतिर थुप्रै कठिनाइ भोग्नुपर्ने बाध्यता कसरी घटाउन सकिन्छ भनी गहन पहलको आवश्याकता छ । दुवैतर्फ विभिन्न खालका कर र गैरकरका थुप्रै समस्या, क्वारेन्टिन र अन्य गुणस्तर मापनका लागि पूर्वाधारको कमी र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा वस्तुको मूल्य बढेको छ । बिचौलियाले अनावश्यक नाफा लिँदा असहजता पनि थपिएको छ । थुप्रै गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि भई सरकारहरूको राजस्वमा पनि असर परेको छ । सन् २०११ मा भारतीय अनुसन्धाताहरू निर्मला सिंह र ममताले गरेको अध्ययनमा नेपाल–भारत सीमामा अनौपचारिक व्यापार औपचारिक व्यापारको ८ देखि १० गुणासम्म बढी भएको औंल्याइएको थियो । अहिले सायद यस्तो नहोला, तर स्थितिमा धेरै सुधार भएको पनि नहोला । त्यसैले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाई तुलनात्मक लाभको हिसाबले फाइदा हुने वस्तुको आयात–निर्यातका लागि यी कठिनाइ हटाउनुपर्छ ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिको केहीपछि बीपी कोइरालाले एक अन्तर्वार्तामा नेपालले २७ करोड बराबरको धान, काठ, सनपाट, आलस आदि भारतमा निर्यात र ९ करोड बराबरका लुगा, नुन, मट्टीतेल आदि आयात गर्ने गरेको बताउनुभएको थियो । तर अहिले हाम्रो आयात निर्यातभन्दा धेरै गुणा बढी छ । निर्यात किन बढेन भनेर उद्योग र अर्थमन्त्री मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्री पनि चिन्तित हुनुपर्छ । हाम्रा केही नेताले भारतसँगको सिमानामा तारजाली लगाऔं भन्नुभन्दा नेपालका सामानहरू भारतीय बजारमा लैजान झन् सहज गराउन के–के समस्या छन्, भारतको बजारमा पहुँच पुर्‍याउन कस्तो अर्थ–कूटनीति अपनाउनुपर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । अब हाम्रो लक्ष्य विश्वका ठूला बजारसँग जोडिएको दिगो, फराकिलो र गतिशील अर्थतन्त्र बनाउन दरिलो आर्थिक कूटनीतितिर सोझिनुपर्छ एवं सुरुआत आर्थिक रूपले उदाउँदो भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध फराकिलो र बलियो बनाएर सुरु गर्नुपर्छ ।