अर्थमन्त्री र अर्थतन्त्र

उनले चुनावमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको पार्टीको सरकारमा प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त विश्वासपात्र र आर्थिक नीतिनिर्माणका उच्च पदहरूमा अनुभव बटुलेका एक ज्ञानी अर्थशास्त्रीका रूपमा पदस्थापन गरेका थिए ।

राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो भएका देशका जनताले स्थायी सरकारबाट आर्थिक समृद्धिको पथमा देश जान्छ र त्यसको सारथि अर्थमन्त्री खतिवडाले हुन्छन् भनेर आशा गरेका थिए, जसलाई उनकै महत्त्वाकांक्षाले पनि मलजल गर्‍यो । उनको महत्त्वाकांक्षाको सुरुआत नेकपाको घोषणापत्रबाट हुन्छ । दस वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पुर्‍याउने होस् वा अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अंकको वृद्धि गराउने वा १५,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लगायतका मेगा योजना बनाउन, अर्थमन्त्री खतिवडाले खेलेको भूमिका कसैबाट लुकेको छैन ।

यी त्यस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू थिए जसको कार्यान्वयनको भार बोकेर उनी पदस्थापन भए । पदस्थापन हुनेबित्तिकै आफैंले निकालेको श्वेतपत्रले झन् बोझ बढाउने काम गर्‍यो । उनले श्वेतपत्रमार्फत आफ्नो कार्यकालको आधारविन्दु कम देखाउन खोजेका थिए जसले गर्दा पछि आफ्नो कामको प्रतिफल तुलनात्मक रूपले अधिकतम देखियोस् । समयक्रममा त्यसको असर उल्टो पर्‍यो । त्यो किनभने श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याहरू मात्र देखाइएका थिए । खासमा ती समस्या नभएर वर्षौंदेखि नेपाली अर्थतन्त्र र शासकीय व्यवस्थामा थुप्रिएका समस्याहरूको नतिजा थियो । तर श्वेतपत्रमा ती आधारभूत समस्यालाई समाधान गर्ने कुनै मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको थिएन ।

वर्षैपिच्छे बदलिने सरकारहरू राजनीतिक दाउपेचमा व्यस्त हुन्थे भने, मिलीजुली सरकारका अर्थमन्त्रीसँग सुधारका लागि आवश्यक राजनीतिक पुँजी पनि कम हुन्थ्यो । जनताको ध्यान संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियामा अल्झिएकाले आर्थिक सुधारको दबाब पनि तुलनात्मक रूपले कम थियो ।

चुनावपछि परिस्थिति बदलियो । २०४७ सालयता सबैभन्दा अनुकूल परिस्थितिमा यो सरकार बनेकाले जनताले अधिक आशा राख्नु अस्वाभाविक पनि थिएन । सरकारको सुरुआत राम्रो रह्यो । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा जनताको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्ने खालको थियो । अर्थमन्त्रीको पहिलो बजेट पनि आर्थिक अनुशासन र बृहत् आर्थिक स्थिरताको नजरबाट उत्तम रह्यो । तर समृद्धिको परिकल्पनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न त्यही हिसाबले दीर्घकालीन र आधारभूत सुधारको सुरुआत हुन सकेन । यसको भागीदार अर्थमन्त्री पनि हुनुपर्छ, भलै यसका लागि उनी पूर्ण जिम्मेवार नहोऊन् ।

अर्थमन्त्रीले केही साधारण सुधारका कार्यक्रम नचालेका होइनन् । विभिन्न बहानामा कम्पनीहरूलाई भ्याट फिर्ता गर्ने काम बन्द गर्नु वा मालवाहक सवारीमा ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्नु महत्त्वपूर्ण र आवश्यक पहल हुन् । यद्यपि हामीले अर्थमन्त्रीबाट खोजेको जस्तो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन आधारभूत सुधारका आवश्यकताका अगाडि ती हात्तीको मुखमा जिरासरह हुन् ।

कुनै पनि अर्थमन्त्रीलाई त्यस्तो सुधार गर्न दुइटा समस्या हुन्छन् । पहिलो, यस्ता सुधारले अवश्यम्भावी विजेता र हरूवा बनाउँछन् । अर्थात्, सुधारबाट कसैले फाइदा पाउँछन् भने कसैको घाटा हुन्छ । अझ भनौं, उनीहरूले पाइरहेको फाइदा गुम्छ । जस्तो ः सवारी ट्र्याकिङ प्रणालीले भन्सारबाट छुटेका गाडीहरूलाई बाटोबाटोमा चेकजाँच गर्दैर् नक्कली बिल र चुहावटको समस्यालाई कम गरी सरकारको राजस्व बढाउन सहयोग गर्छ । तर व्यापारी र ढुवानीकर्ताले यो प्रणाली अपनाउँदा झन्झटिलो हुने, चालकलाई तालिम आदि दिनुपर्ने भएकाले सुरुआतमा लागत थपिन्छ ।

व्यापारीको लागत कम गर्न सहयोग गर्नुभन्दा उल्टै ‘शास्त्रीय प्रशासनिक’ तवरले प्रणालीमा आबद्ध नभएमा जरिवाना लिने घोषणा गरियो । त्यसैकारण व्यापारी वर्गबाट यसको विरोध भयो । आधारभूत सुधारको दोस्रो गाह्रो पक्ष के हो भने, यसको असर तुरुन्तै देखिँदैन । एकातिर कडीकडाउ गर्‍यो अर्कातिर राजस्व ह्वात्त बढ्दैन । सुधारबाट असर परेकाहरूले असरको लेखाजोखा गर्छन्, सुधारको प्रयास कत्तिको दिगो र विश्वसनीय छ हेर्छन्, अझ शक्तिशालीले त सुधारलाई रोक्नसम्म खोज्छन् । त्यस्ता स्वार्थ समूहसँग जुझ्न स्थायी सरकारको जरुरी भएको हो, जसलाई तुरुन्तै नतिजा देखाई चुनाव लड्न जानुपर्दैन । उसले राजनीतिक पुँजी खर्च गरेर भए पनि सुधार गर्छ ।

तर त्यसो भन्दैमा पेलेर आफ्नो कुरा लागू गर्नु हुन्न, बरु ती स्वार्थ समूहलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । विश्वास परिपत्र गरेर वा थर्काएर आउँदैन । सुधारको औचित्य देखाएर, दीर्घकालमा कसरी उनीहरूलाई नै फाइदा पुग्छ भन्ने बुझाएर र वैधानिक तवरबाट उनीहरूको घाटा वा लागत कम गर्दै सुधार गर्न सकिन्छ । जस्तो : व्यापारीको नजरबाट हेर्दा कर र घूस दुवै व्यवसायको लागत हो । उनीहरूले प्रणालीलाई केही घूस दिई करको भार कम गरेर लागत कम राखेका वा नाफा बढाएका हुन्छन्, भलै त्यसबाट देशलाई घाटा परेको किन नहोस् । कर प्रणालीलाई कडीकडाउ गर्दा यो समीकरण खलबलिन्छ । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने भनेको करमा कस्दा बढेको लागतलाई कर प्रणालीमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर वा प्रक्रिया सहज पारेर हो । तर न अर्थमन्त्रीले कर प्रशासन सुधारको कदम चाले न त कर्मचारीलाई नै प्रोत्साहनको व्यवस्था गरे ।

यसबाट कर्मचारी त रुष्ट बने–बने, व्यापारीहरूले पनि गुमाएको महसुस गरे, जसले गर्दा उनको छवि निजी क्षेत्रविरोधीको बन्यो । यसो भनिरहँदा सरकारमा बसेकाहरूलाई लाग्ला, ‘सरकारले घुँडा टेक्ने हो र ?’ वास्तविकता के हो भने, अर्थतन्त्र कसैको लहडमा चल्दैन । अर्थमन्त्री र सरकारको लहडमा पनि चल्दैन । यसको आधार भनेको आर्थिक पात्रहरूबीच हुने समन्वय र कारोबार नै हो ।

यस्ता औपचारिक र अनौपचारिक आदानप्रदानको आधार भनेको विश्वास हो । यो घरपरिवार, संस्था वा सरकार सबैमा लागू हुन्छ । अर्थमन्त्रीले विश्वासको वातावरण बनाउन चाहेनन् । यो आर्थिक सुधारको राजनीतिक पाटो हो । विविध स्वार्थको एकत्रीकरण नै राजनीति हो । अर्थमन्त्री खतिवडा नेता होइनन् तर राजनीतिज्ञ पनि हुन सकेनन्, जानेनन् ।यसको अर्को उदाहरण सांसद विकास कोष हो । यदि सांसदहरूको दबाबलाई झेल्न नसकेर कोषलाई निरन्तरता दिन बाध्य पारियो भने उनले त्यसको बदलामा के पाए ? उनले आफ्ना सुधार कार्यक्रमहरूका लागि संसद्को साथ–समर्थन लिन सक्थे वा पेचिलो कुनै सुधारको कानुन पास गराउन सक्थे । तर त्यस्तो भएन ।

पहिलो बजेटमा रहेका आर्थिक अनुशासन र सुधारका पाटा दोस्रो बजेटमा आउँदासम्म बिलाएर गए । निरन्तर दबाब आएपछि थेग्न सकेनन् र उनी खुम्चँदै गए । पछिल्लो चरणमा त नेकपाको विवाद चर्किसकेकाले सांसदहरूलाई नबिच्काउन वा एमसीसी संसद्बाट पारित गराउन अनुकूल वातावरण बनाउन कोषको अस्त्र प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

किताब आयातमा कर, विद्युतीय गाडीमा कर वा चकलेटमा कर छुटजस्ता कुराले सहरिया मध्यम वर्ग र मिडियामा, विशेष गरी आर्थिक पत्रकारमाझ उनको चर्को आलोचना भयो । करको दर बढाउनु वा घटाउनु प्राविधिक विषय मात्र होइन, जुन अर्थ मन्त्रालयको कोठामा बसेर निर्धारण गरिन्छ; यो राज्य र जनताको सम्बन्धको एक मूलभूत आधार हो । यो व्यापक छलफल र जनसमर्थनबाट मात्र सम्भव छ । तर बजेट त्यसै गरी जस्केलोबाट आयो । फलस्वरूप त्यही दिन क्षेत्रगत मन्त्रालयका मन्त्रीले बजेटका सम्बन्धित कार्यक्रममा अनभिज्ञता देखाउनुपर्‍यो । परिणाम अर्थमन्त्रीले आफ्नै क्याबिनेटका साथीहरूमाझ बजेटको बचाउ गर्दै हिँड्नुपर्ने लज्जास्पद स्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो । यो अलिकति राजनीति अनि बाँकी विश्वासकै कमी थियो । विश्वासको वातावरण नबन्नुमा अरूभन्दा उनको व्यक्तिगत शैली बढी जिम्मेवार देखिन्छ ।

यही शैली उनले राज्यका अन्य निकायसँगको सम्बन्ध र कामकारबाहीमा पनि देखाए । तथ्यांक विभाग, योजना आयोग वा राष्ट्र बैंकमा गरेको हस्तक्षेपका समाचार त समयसमयमा बाहिर आएकै हुन्, तर यस प्रवृत्तिको चरम स्वरूप वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा देखियो । अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपले नेपालमा संविधानले कल्पना गरिएको वित्तीय संघीयताको वास्तविक प्रारूप र त्यसको कार्यान्वयनलाई तोडमोड गरेको छ । उनको मन्त्रालयले बनाएका वित्तीय संघीयतासम्बन्धी ऐनहरूले संवैधानिक प्रावधानबाहिर गई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्षेत्राधिकारमा मात्र हस्तक्षेप गरेका छैनन्, वित्तीय व्यवस्थाको स्वरूपै परिवर्तन गर्न खोजेका छन् । यो अभ्यास पछिल्लो समयसम्म जारी छ, जसको दूरगामी असर पर्ने निश्चित छ ।

यसमा मुख्य समस्या के हो भने, माथि भनिएका संस्थाहरू बृहत् रूपमा हेर्दा अर्थतन्त्र वा आर्थिक मामिलासँग जोडिएका भए पनि उनीहरूको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व भूमिका र अधिकार छ । त्यसैले नै ती संस्था खडा गरिएका हुन् । नत्र त सबैलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखा–महाशाखा बनाए भइहाल्थ्यो । यदि अर्थमन्त्रीलाई आफ्ना आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा सहयोग चाहिएको हो भने ती संस्थासँग समन्वय र छलफल गर्ने, सहयोग माग्ने र विश्वासमा लिने हो । यसो गर्दा न विज्ञता कम हुन्छ, न उनले पाउने जस । ठाडो हस्तक्षेपले ती संस्थाहरू बिस्तारै कमजोर हुने र गर्न खोजिएको सुधार दिगो नहुने हुन्छ ।

दुईवर्षे कार्यकालका कारण पनि अर्थमन्त्रीको व्यवहारमा असर परेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको विकासको सिद्धान्त अर्थतन्त्रमा व्यापक लगानी गरी छोटो समयमा द्रुत आर्थिक विकास गर्ने देखिन्छ । आफ्नो छोटो कार्यकालमा छिटछिटो नतिजा देखाउने हुटहुटीले होला सायद, स्वदेशी वा विदेशी निजी लगानी प्रवर्द्धनलाई भन्दा सरकारको भूमिकालाई बढी महत्त्व दिए । यसका लागि सरकारको आफ्नै स्रोत चाहिन्छ । स्रोत कि राजस्वबाट उठाउनुपर्‍यो वा ऋण लिएर जुटाउनुपर्‍यो । तेस्रो विकल्प भनेको उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग, सार्वजनिक खर्चको कुशलता र मितव्ययिता पनि हो । तर यसका लागि आधारभूत सुधारको जरुरी पर्छ, जसको कठिनाइबारे माथि चर्चा भइसक्यो । त्यसैले ती सबै झन्झट र लामो बाटो छोडेर अर्थमन्त्री अलि छोटो र सजिलो बाटो, ऋण लिएर खर्च गर्नतर्फ उन्मुख भए ।

हुन त भूकम्पपश्चात् नेपालले पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक ऋणको परिमाण बढाएको थियो तर अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकालमा ऋणको अनुपात द्रुत गतिमा बढेको छ । विश्व बैंक र अन्य निकायसँगको विशेष सम्बन्धले यसलाई अझ सहज बनायो । बैंकका सानाठूला सबै कार्यक्रममा उनको उपस्थितिले त्यो सामीप्य पुष्टि गर्छ । ऋणकर्ताले पनि यसलाई आफ्नो ऋणको पोर्टफोलियो बढाउने अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ । जस्तो : विश्व बैंककै तथ्यांकअनुसार गत वर्ष नेपाललाई दिइएको ऋण दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिने दिन पनि मन्त्रालयले करिब सवा अर्बको ऋण सम्झौता गरेको छ । यदि वैदेशिक ऋण परिचालन गर्नु सफलता हो भने अर्थमन्त्री खतिवडा यसमा राम्रैसँग उत्तीर्ण भएका छन् ।

तर आम रूपमा हेर्दा उनी अलोकप्रिय किन देखिए त ? लेखको सुरुआतमा काउन्टरफ्याक्चुअलको कुरा गरिएको थियो, जसको सार हो— आम मानिस एउटा मान्छेको कामको मूल्यांकन गर्न अर्को उस्तै भूमिकामा रहेको मान्छेसँग तुलना गर्छन् । अर्थमन्त्री खतिवडा गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका अर्थशास्त्री भएकाले उनको तुलना भारतका सुधारक अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहसँग गरिन्छ । तर के बिर्सनु हुँदैन भने, सुधार वा परिवर्तनमा, विशेष गरी आर्थिक सुधारमा एक जना मात्र नायक हुन सक्दैन । यो सबैको प्रयास हुनुपर्छ । नायकले ती प्रयासहरूलाई बौद्धिक नेतृत्व प्रदान गरी एकीकृत गर्न एउटा स्पष्ट दिशामा निर्देश गर्न सक्छ ।

मनमोहन सिंहले गरेको भनिएको सुधार पनि भारतमा सन् १९७० र ८० को दशकमा खुला बजार अर्थतन्त्र र आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा भएका बौद्धिक कसरतको परिणाम हो । सिंह पनि त्यो वैचारिक आन्दोलनको एक हिस्सा थिए । उनी अर्थमन्त्री भएको कारण पनि त्यही थियो । सुधारको आधार पहिल्यै तय थियो भने, १९९० को आर्थिक संकटले त्यसलाई तीव्रता दियो । हो, सिंहले त्यसलाई सुझबुझका साथ कार्यान्वयन गरेका हुन् । उनको योगदान त्यही हो ।

यो बुझ्न किन जरुरी छ भने, नेपालमा त्यस्तो सुधारको व्यापक बौद्धिक र नीतिगत मन्थन हुन बाँकी नै छ जसबाट सुधारको मार्गचित्र स्पष्ट होस् । अर्थमन्त्री खतिवडाको ठाउँमा अरू कोही भए पनि आधारभूत सुधार सहज छैन । फेरि पनि चमत्कार होला भन्ने आशा गरेमा निराशा हात लाग्न सक्छ । पछि ‘बरु खतिवडा नै ठीक थिए अर्थमन्त्री त’ भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।