हिरासतमा मृत्युको उचित छानबिन होस्

मानवअधिकारको उच्चतम अभ्यास हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि गैरन्यायिक हत्या र हिरासतमा चरम यातना दिने क्रम जारी छ । रौतहटको गरुडा प्रहरी हिरासतमा रहेका १९ वर्षीय विजय महराको मृत्यु पनि प्रहरी यातनाकै कारण भएको देखिन्छ ।

महरा रौतहटको गरुडा–८ जिंगडियाका २० वर्षीय निरञ्जन रामको हत्या अभियोगमा विजय अरू केही युवासहित पक्राउ परेका थिए । हत्याको अनुसन्धान अधिकृत इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी निरीक्षक केदारमान दोङ तोकिएका थिए । तैपनि जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविराज खड्काको निर्देशनमा गरुडा पुगेको क्राइम ब्रान्चका प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार सिंह नेतृत्वको टोलीले हिरासतमा रहेका विजय र सिकेन्द्र पासवानलाई जिम्मामा लिएर चरम यातना दिएको थियो । यातनाबाट घाइते १९ वर्षीय विजयको अघिल्लो बिहीबार उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनु केही समयअघि अस्पतालको शय्यामै खिचिएको भिडियोमा उनले सादा पोसाकमा रहेका प्रहरीले आफूलाई रड, बाँसको फराठा र बुटले हानेर चरम यातना दिएको बताएका छन् ।

पीडित परिवारले प्रहरी व्यवहारलाई पहिल्यै शंकास्पद मानेको देखिन्छ । प्रहरीले आरोपित ७ जनाको नाममा जाहेरी दिन भने पनि विजयलगायत ५ जना निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले जाहेरी दिएका थिएनन् । त्यसैबीच विजयको मृत्युपछि त स्थानीय बासिन्दा निरञ्जन राम र विजय महरा हत्याकाण्ड संघर्ष समिति नै गठन गरेर प्रहरीविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । विरोध चर्किएपछि रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख खड्का प्रहरी प्रधान कार्यालय र गरुडा प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतो प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर तानिएका छन् । यातना दिन संलग्न भनिएका क्राइम ब्रान्चका प्रहरी निरीक्षक सिंह र हवल्दारद्वय हिरोजमिया धुनिया र मन्नुकुमार सिंहलाई निलम्बन गरिएको छ ।

अब प्रहरीले दुइटा घटनालाई एकसाथ प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था छ । राम हत्याको दोषी पत्ता लगाउनु त छँदै छ, विजय हत्यकाण्डबारे पनि कुनै दबाब र प्रभावमा नपरीकन सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषी पाइएकाहरूविरुद्ध मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ । यी कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएनन् भने पीडितले न्याय त पाउँदैनन् नै स्वयं प्रहरी संगठनको छविमा पनि ठूलो प्रश्न उठ्नेछ । समग्र संगठनप्रति आम विश्वास धर्मराउन नदिन प्रहरी नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनयता मुद्दा चलाउने प्रहरी कार्यालयहरूमा कुनै न कुनै स्वरूपका मानवअधिकार एकाइहरू छन् । यसबीचमा मानवअधिकार आयोग र संसदीय समितिहरूले समयसमयमा हिरासतको अनुगमन बढाएका छन् । यिनै कारण हिरासतमा यातनाको अवस्थामा पहिलेभन्दा सुधार आएको भनिए पनि बेलाबेलामा भएका मृत्युका घटनाले प्रहरीहरू सच्चिनुपर्ने ठाउँ अझै देखिन्छ । समग्र प्रहरीकै नीति यस्तो नहुन सक्छ, तर केही प्रहरीले विवेक गुमाउँदा समग्र संगठनकै छवि धमिलिएको छ । यसर्थ, प्रहरी मुख्यालयले अपराध अनुसन्धानको पाटोमा प्रहरीको पेसागत दायित्व, मर्यादा र मानवअधिकारको पक्षलाई ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ । कतिपय कारणले प्रहरीमा अनावश्यक तनाव देखिएको छ भने त्यसको न्यूनीकरणको उपाय पनि थालिनुपर्छ । कुनै पनि प्रहरीको गैरव्यावसायिक आचरणको मारमा कोही नागरिक पर्नु हुँदैन । सर्वसाधारणसँग मात्र होइन, हिरासतमा लिइएको जुनसुकै अभियुक्तसँग प्रहरीको व्यवहार मर्यादित हुनुपर्छ ।

प्रहरीले कुनै पनि अभियुक्तलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिएर अपराध कबुल गराउन पाइँदैन । सबुतका बलमा मात्रै अभियुक्तसित साबिती बयान लिने हो, बयानकै आधारमा मुद्दा प्रमाणित गर्न अनुचित दबाब दिने होइन । प्रहरीको जोड सदैव वैज्ञानिक प्रमाणहरूमा हुनुपर्छ । धम्क्याएर वा प्रलोभनमा पारेर कसुर स्विकार्न लगाउँदा निर्दोष व्यक्ति फस्ने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ, जसबाट न्यायकै निधन हुन्छ । तसर्थ, यातना दिएर अपराधी करार गर्नु कसैगरी स्वीकार्य हुन सक्दैन । हिरासतमा रहेको व्यक्तिको पनि मौलिक हक तथा मानवअधिकार सुरक्षित हुन्छ, प्रहरीले त्यसको पालना गर्नुपर्छ ।

हाम्रो संविधानको धारा २२ ले नै नागरिकलाई यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरेको छ । यसको उपधारा १ ले ‘पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन’ भनेको छ । रौतहट घटनामा यो संवैधानिक प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ । यसैको उपधारा २ ले यस्तो कार्यलाई दण्डनीय मात्रै मानेको छैन, पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हकको समेत प्रत्याभूति दिलाएको छ । यहीअनुसारका कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् । तसर्थ, सरकार र प्रहरी प्रशासनले यी घटनामा उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ भएमा भीडको अनुचित दबाब बढी मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावित हुन सक्छ, यसबारे पहिल्यै सचेत हुनुपर्छ ।