कांग्रेस महाधिवेशन र वैचारिक पुनर्जागरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस महाधिवेशन र वैचारिक पुनर्जागरण

पार्टीका संस्थापक नेताहरुमा रामायण प्रवृत्ति थियो, राजा बन्न भाइहरुबीच झगडा नगर्ने । तर आजको नेतृत्वमा महाभारत प्रवृत्ति छ, राजा हुन दाजुभाइकै बीच नलडी नछोड्ने ।
अर्जुननरसिंह केसी

नेपाल आन्तरिक र बाह्य दोहोरो रूपमा बहुपक्षीय द्वन्द्व र शीतयुद्धतिर उन्मुख छ । कोरोना महामारीका साथै आफैंभित्रका अनेकौं चुनौती र दुश्चक्रमा फस्दै गएको छ नेपाल । यो परिवेशमा नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्वको प्रसववेदना र छटपटीमा छ ।

नारा होइन निष्ठा, विकल्प होइन संकल्प, आश्वासन होइन कटिबद्धता, बासी विचार होइन नवीन मार्गदर्शन, छिपछिपे ज्ञान र टालटुले समाधान होइन, निःस्वार्थ संकल्पका साथ अहिलेको रुग्ण अवस्थाबाट सशक्तताको काँचुली फेर्न जीवन्त र दूरदर्शी नेतृत्वको आवश्यकता छ । त्यसैले, एकल नेतृत्व होइन सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिप्रधान होइन विधिप्रधान, नेताप्रधान होइन नीतिप्रधान, गुटप्रधान होइन संस्थाप्रधान पार्टी बनाउने दृढ अठोटले मात्र हामी आगामी चौधौं महाधिवेशनका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्छौं ।

२००७ सालको युगान्तकारी परिवर्तन र लोकतान्त्रिक नवयुग, २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको जनआन्दोलन वा २०६२–६३ सालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जनआन्दोलन, बीचका अनेकौं संघर्ष तथा बलिदानमा कांग्रेसले नै निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आयो । हामी परिवर्तनकारी राष्ट्रिय शक्तिको मियो, जनविश्वास र भरोसाकेन्द्रका रूपमा रहँदै आयौं । विगतमा कांग्रेस ‘बाटो र गन्तव्य पहिल्याउने पार्टी’ थियो भने, अरू ‘पछ्याउने पार्टी’ थिए । तर आज काङ्ग्रेस प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु र हाम्रो त्यो हैसियत क्रमशः लुप्त भएर कम्युनिस्टका हातमा पुग्नुको कारक के हो ? हाम्रा शाश्वत नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, लक्ष्य, जनाधार, इतिहासको कमजोरीले त पक्कै होइन; नेतृत्वको नीतिगत अस्पष्टता र दुर्बलता, संकीर्णता, गुटगत कार्यशैली र अलोकतान्त्रिक आचरणजस्ता शृङ्खलाबद्ध कमजोरी नै यसमा दोषी छन् । तसर्थ, हाम्रा जिम्मेवारीअनुरूपको कमजोरी स्विकार्दै यसका कारक तत्त्वबारे गम्भीर तथा निर्मम गवेषणा र सुधार गर्दै जानु प्रथम दायित्व हो ।

दुई छिमेकीबीच बढ्दो वैमनस्य र युद्धोन्मुख खतरा, सो खतरामा अन्य शक्तिको चलखेलले पार्न सक्ने थप जटिलताका कारण हाम्रोजस्तो सानो, निर्धन र भूपरिवेष्टित मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा अस्तित्व, राजनीति र लोकतन्त्रमाथि नै जटिल र गम्भीर चुनौती देखिँदै छ । यो जटिलतम परिस्थितिमा राष्ट्रिय विविधताको संवर्धन, छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सन्तुलन तथा संयोजनको पहुँच, क्षमता तथा लोकतान्त्रिक छविका हिसाबले कांग्रेस नै भरोसायोग्य छ ।

कोरा नारा र निरपेक्ष जपनाले लोकतन्त्रवादी बनिँदैन । लोकतन्त्र जनताको स्वामित्व र चाहनामा चल्नुपर्छ । पार्टीहरू जनताको सोही स्वामित्व र चाहनाका संवाहक हुन्, मनपरी गर्ने अखडा होइनन् । पार्टीमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीजस्ता महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी बन्ने आकांक्षीको कमी छैन । तर कांग्रेसलाई परिवर्तन, सुसंगठित र जागरुक बनाएर आफ्नो कार्यकालमा कहाँ पुर्‍याउने भन्ने एजेन्डा, योजना, संकल्प र लक्ष्यको ब्लुप्रिन्टसहित प्रस्तुत हुने विषयमा सर्वत्र सन्नाटा छ । यो ह्रासोन्मुख अवस्थामा अबको नेतृत्व असफलता–उन्मुख राष्ट्र र जनतालाई त्राण र भरोसालायक खोजिनुपर्छ ।

कृषि, पर्यटन, मजदुरी, वस्तु तथा सेवा उद्योग, शैक्षिक क्षेत्र, बौद्धिक पेसा, ऊर्जा, बैंकिङ, व्यापार तथा व्यवसाय यावत् क्षेत्र संकटमा छन्, जो जिम्मेवार र ठूला पार्टीबाट वैकल्पिक उपायको अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर यसतर्फ हाम्रो निरुत्तरता र मौनता यथावत् छ । यस्तो भजमने तालले चल्दैन ।

नेकपाभन्दा फरक र जनउपयोगी कांग्रेसका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक एजेन्डा, त्यसको विश्वसनीय आधार, मतदाताबीच बढिरहेको आक्रोश र निराशालाई चिरेर लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति र पद्धतिको विकास गर्नु जरुरी छ । जनता र नयाँ पुस्ताको चासो र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै आजको पुस्तामा देखिएका विविध चिन्तन र वैचारिक पक्षमा व्यावहारिक संयोजन–कुशलता नेतृत्वको आवश्यकता हो ।

खास गरी २०६३ सालयता हाम्रो संस्कृति, पहिचान र भूमिका युगसापेक्ष चिन्तन, रणनीति र नेतृत्वभन्दा पनि कम्युनिस्टको सहायक वा उसको बैसाखीको सहारामा टिकेजस्तो, कांग्रेस र कम्युनिस्टका बीच आधारभूत सिद्धान्त, दर्शन, नीति, संगठन र कार्यक्रम मौलिक भिन्नता हुँदाहुँदै पनि यी दुवै उस्तै हुन् भन्ने खालको भ्रम छ । वैचारिक पुनर्जागरणको उद्देश्य कम्युनिस्टहरूसँग हाम्रो सम्बन्धमा नीतिगत पुनर्विचार गर्दै आलोचनात्मक सम्बन्धको यथार्थ पुनःस्थापित गर्नु पनि हो ।

सुदृढ विचार, लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा प्रतिबद्ध, राष्ट्रिय संकल्पसहितको सामूहिक नेतृत्वबाट मात्र लोकतन्त्रले पद्धतिको रूप लिन सक्छ । सिद्धान्तहीन संकीर्ण गुटबाट उठेको नेतृत्वबाट पार्टी, समर्थक समाज र राष्ट्रले अपेक्षा गर्न सक्दैनन् ।सिद्धान्त र नैतिकता बिर्सेको पार्टी विचारहीन र स्वार्थीहरूको झुन्ड मात्र हुन्छ । वैचारिक विविधता, जनचासो, राष्ट्रिय सरोकार र महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा बहस हुनु र विचारसमूह बन्नु स्वाभाविकै हो । तर विचार र लक्ष्यविहीन स्वार्थको गुटबाजी पार्टी जीवनलाई रुग्ण र मरणासन्न बनाउने चरित्र हो । गुटबन्दी र विगतमा ६० र ४० को भागबन्डाले हामीलाई थप स्खलित तुल्यायो ।

अबको नेतृत्वले गुटबाजी र भागबन्डालाई अन्त्य गर्दै योग्यताको कदर गर्ने परम्परा बसाउनैपर्छ । नत्र कार्यक्षेत्रमा मरिमेटेर काम गर्ने पराक्रमी कार्यकर्ता सधैं उपेक्षा र अन्यायमा पिल्सिइरहने, परिक्रमा गर्ने चाकरीकर्ताले हालीमुहाली गर्ने विकृतिको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । काम गर्नेभन्दा कुरा गर्ने ठीक, कुरा गर्नेभन्दा कुरा लगाउने (मन्थरावृत्ति) झन् ठीक ठान्ने विकृति नै आजको संकटको मूलजड हो । समाजको आख्यान नै छ, ‘सय भारी खर काट्नेभन्दा सय भारी खर पोल्ने प्रिय हुने ठाउँमा न्याय पोलिएको हुन्छ ।’

राज्यले गरिमा र लोकतान्त्रिक छवि गुमाउँदै गएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अंग, कर्मचारी संयन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको शान्ति–सुरक्षाको नैसर्गिक हकमाथि निरन्तर चुनौती छ । सत्तामा गएपछि जिउँदै स्वर्ग जाने पुल हालिदिने खालका भ्रामक आश्वासन बाँडेर विपन्न र सीधासादा जनताको मत पाएको नेकपाले सत्ताको हटसिटबाट आफ्नो सबै कुकृत्य र सक्कली रूपको परिचय दिइसकेको छ । संकट चर्काएर विवश बनाइएको राज्यमा सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्नु कम्युनिस्टको रणनीति नै हो ।

अधिनायकवादी नियत र गतिविधिले लोकतान्त्रिक पद्धति चल्दैन । यस्तै हो भने कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्वबाट २०७९ सालमा आम निर्वाचन नहुन पनि सक्छ ! भए पनि लोकतन्त्रका सारा मूल्य–मान्यता त्यही चुनावमा ध्वस्त पनि हुन सक्छन् । एकदलीय अधिनायकवादको मानसिकता लिएर बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा सामेल हुनु आफैंमा अनमेल कुरा हो । जटिल समस्या यहीँनेर छ ।

पार्टी बुद्धि–विवेक, सिद्धान्त, नैतिकता, साख र जनविश्वासले चल्ने हो । फगत अनुहारले होइन, पुस्तान्तरको समावेशिताले नै पार्टीले पूर्णता पाउँछ । कांग्रेसको समस्या नेतृत्वमा उमेरको हिसाब होइन, वैचारिक जागरुकता र न्यायोचित व्यवहार–कुशलताको हो । पार्टीका संस्थापक नेताहरूमा रामायण प्रवृत्ति थियो, राजा बन्न भाइहरूबीच झगडा नगर्ने । तर आजको नेतृत्वमा महाभारत प्रवृत्ति छ, राजा हुन दाजुभाइकै बीच नलडी नछोड्ने । तसर्थ विधि, पद्धति र सामूहिक मन्थनद्वारा नै समस्या समाधान गर्ने कार्यशैली जरुरी छ ।

सुशासन र पारदर्शिताको पहिलो पाठशाला नै पार्टी हो । दण्डहीनता र भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक अभियानको उत्साह र उत्प्रेरणा अबको कांग्रेस नेतृत्वको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ र देशव्यापी अभियान चलाउने प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ । हावादारी गफ, आडम्बरी र नाटकीय भाषा होइन, निष्ठापूर्ण क्रियाशीलता आवश्यक छ । जनता कांग्रेसलाई व्यवहारको कसीबाटै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रूपमा देख्न चाहन्छन् । कांग्रेसप्रति विगतको सहज विश्वास र भरोसा जगाउन, सीमान्तीकृत र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायबीच आयको सुनिश्चितता, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक राजनीतिक कटिबद्धता जरुरी छ ।

मुलुक तहसनहस बनाइरहेको वर्तमान अस्तव्यस्तता, कुशासन, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई दीर्घायु बनाउन मूकदर्शक वा सहायक हुने, यसविरुद्ध संघर्षको हिम्मत नै नगर्ने, यसैमा आफ्नो ‘सुअवसर’ को सम्भावना देख्ने, एउटा कांग्रेसको अवसानमा अर्को कांग्रेसले जीवन देख्ने, सिंगो पार्टीलाई छलेर अँध्यारो कोठामा सीमित गिरोहको स्वार्थ, रुचि र लहडमा चल्ने, त्यसको मूल्य र असरचाहिँ लोकतन्त्र र पार्टीले बेहोर्नुपर्नेजस्ता असंगति र विकृतिलाई प्रश्रय दिने प्रवृत्तिको निर्ममताका साथ अन्त्य अनि नयाँ शक्ति र ऊर्जासहितको कांग्रेस निर्माण चौधौं महाधिवेशनको लक्ष्य हुनुपर्छ ।

आज पार्टीका केन्द्रीय विभागहरू, भ्रातृ संस्थाहरू, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा विधिविहीन नियुक्ति, सक्रिय सदस्यताको मनपरी वितरण हुँदै छ । अर्कातिर, सडक र संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिकामा पनि पार्टी अकर्मण्य देखिएको छ । वडासदस्यको छनोटमा समेत जिल्ला सभापतिहरूलाई संलग्न नगराउनेजस्ता नेतृत्वको कुकृत्यबाट लोकतान्त्रिक पार्टीको हुर्मत लिने काम भयो । त्यसैले, गाउँस्तरदेखि केन्द्रसम्म पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरूको वैधानिक स्वायत्तता, सशक्तीकरण र अधिकार प्रत्यायोजन जरुरी छ । कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिसँग पार्टीका सबै निकाय र पदाधिकारीहरूलाई आबद्ध र दक्ष बनाउनुपर्छ ।

पार्टीको विधान प्रत्येक कार्यकर्ताको मार्गदर्शन र अनिवार्य संहिता हो । यसको उपेक्षा र उल्लङ्घन स्वीकार्य हुँदैन । पार्टीको बरबादी उसको विधान उपेक्षित, तिरस्कृत र मरणासन्न बनाउने हर्कतबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने तत्त्वज्ञान पार्टीका प्रत्येक सदस्यले लिनुपर्छ ।

चौधौं महाधिवेशनमा प्रवेश गराउने र त्यसअघि जनता र कार्यकर्ता तहमा उठाइरहनुपर्ने नेतृत्वका परीक्षक र महत्त्वपूर्ण एजेन्डा यिनै हुन् । अनुहार, गुटगत घेरा, स्वार्थ, व्यक्ति र विरासतभन्दा माथि उठेर वैचारिक प्रतिबद्धतायुक्त नेतृत्वको खोजी जरुरी छ । यसका लागि दृढ विचार, सशक्ततता र संयोजन क्षमतायुक्त नेतृत्वको छनोट गरी को वा कुन गुटको भन्दा पनि निःस्वार्थ संकल्पका साथ अघि बढौं भन्ने मेरो कामना हो एवं नवकांग्रेसको निर्माणका लागि वैचारिक पुनर्जागरणको प्रारम्भविन्दु पनि यही हो ।

arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७७ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुटतन्त्रविरुद्ध युवा आक्रोश

हाम्रा युवाहरू व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनताका सदैव विरोधी छन् । हुकुमी शैलीको मूलोच्छेद गरेका युवाहरूले कसैको पनि हैकमवादी शैलीलाई आत्मसात् गर्न सक्दैनन् ।
अर्जुननरसिंह केसी

थाहै छ, कोठामा थुनेर यातना दिँदा बिरालोले पनि बाघको आँट बटुलेर झम्टिन्छ । केही दिनदेखि काठमाडौंसहित पोखरा, चितवन, विराटनगर जस्ता देशका मुख्य सहरी केन्द्र तथा जुम्लाजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा पनि हजारौं उत्साही युवाहरूको अनुशासित, शान्तिपूर्ण र स्वस्फूर्त विद्रोह मर्यादित, शालीन र सुसंस्कृत व्यवहारका साथ सडकमा आइरहेको छ ।

सडकमा उत्रेको यो मानव–सागर राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति पूर्ण सचेत र जिम्मेवार देखिन्छ । देशको भूगोलमाथिको अतिक्रमणबारे संसद्मा हालै भएको राष्ट्रिय एकता तथा सहमतिलाई यो युवा समाजले सडकबाटै स्वागत गरेको छ । युवाहरूले जिम्मेवारीबोध र परिपक्वता सराहनीय छ ।

महामारीको त्रासदी, लकडाउन र सम्पूर्ण बन्दको यो समयमा पनि लुटतन्त्रको पराकाष्ठा नाघेको र भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको सरकारको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापप्रति युवाहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । यस अवधिमा रोजगारीबाट वञ्चित लाखौं श्रमिकको बिचल्ली, विपन्न वा निश्चित आय भएका तर आम्दानी टुटेर विलखबन्दमा परेकाहरूको भुक्तमान, विदेशमा अलपत्र र असहाय अवस्थामा जीवन–मरणको दोसाँधमा रहेकाहरूको पीडा, कोरोना संक्रमित तथा क्वारेन्टिनको दुरवस्था र महिलामाथिको बलात्कार, जनस्वास्थ्यमाथिको क्रूरतम खेलबाड, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा चरम भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगजस्ता विधिविहीनता र पक्षपात देखेर–सुनेर उनीहरू विद्रोहमा उत्रिएका हुन् ।

एकातिर काम ठप्प भएर थला परेका उद्योग–व्यवसायीलाई कर बुझाउन क्रूरतापूर्वक निचोर्न खोज्ने, अर्कातिर आफूसँग भएको सीमित स्रोत, साधन र बजेट पनि कोरोना उपचारका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने शासकीय शैलीले जनआक्रोशलाई चुल्याएको छ । जनताको जीवनरक्षामा अनिवार्य व्ययका लागि बजेट नहुने, तर संकटकालीन बजेटबाट प्राथमिकतामा राख्नै नहुने शीर्षकमा अर्बौंको बजेट, करोडौं पर्ने विलासी गाडी, करोडौंका कार्पेट, जिमखाना तथा बाथरुम निर्माणका लागि गरिएको खर्च विद्रोहलाई घनीभूत बनाउने कारक हुन् । अर्थमन्त्री नै भन्छन्— सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ छ, तर राजस्व मासिक १५/२० अर्ब मात्र उठिरहेको छ । मासिक २०/२५ अर्बको घाटालाई परिपूर्ति गर्ने उपाय नभएकै अवस्थामा जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सांसद विकास कोष, खर्च हुन नसकेका आयोजनामा अर्बौंको रकम थप्न किन परेको थियो ?

ठूला सपना र भ्रम बाँडेर जुन जनताको मतबाट यो सरकार गठन भएको हो, तिनै अहिले दिक्क र आक्रोशित छन् । नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलियान्डले स्पष्टै भनिसकिन्— कोरोना महामारी १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा फैलियो भने नेपालले धान्नै सक्दैन । तर प्रधानमन्त्री यस्ता सुझाव सुन्नै चाहँदैनन् ।

‘एकोऽहं द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति’ भनेजस्तो खोक्रो अहंकारले ग्रस्त प्रधानमन्त्रीका अमर्यादित, असन्तुलित र उत्तेजक अभिव्यक्तिहरूले सिंगो समाजलाई आक्रोशित बनाएको छ । प्रधानमन्त्री जनउत्तरदायित्व बिर्सेर क्रूर ठट्टामा रमाइरहनाले युवाहरूलाई तताइरहेको छ । सरकारले समयको पदचाप बुझेर जागरुक र चेतनशील युवाहरूको आक्रोशलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । इन्द्रजाल, छलकपट र तिलस्म रच्ने, कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता र दण्डहीनताको अभ्यास गर्ने, लोकतन्त्रको झूटो मन्त्र जप्ने, तर अभ्यास निरंकुशताको गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो कर्तव्य प्रत्येक नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सम्मान र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो । यसबाट कर्तव्यच्युत सरकारको औचित्य र सान्दर्भिकता रहँदैन । जनताको जीवन र स्वास्थ्य रक्षामा राज्यले नाफा–नोक्सानको हिसाब गर्न हुँदैन । एउटा सानो फुसको झुप्रोमा आगलागी भयो भने त्यसको मूल्यभन्दा बढी खर्च गरेर भए पनि आगो निभाउनु राज्यको दायित्व हो । लागत र लाभको हिसाब व्यापारिक व्यवस्थापनमा मात्र गरिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत पहल भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले बेवास्ता गर्न हुन्न । विश्वमा इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका मानिस करिब ५ अर्ब छन् । तीमध्ये नेपालमै लगभग पचास लाख छन् । इन्टरनेटका माध्यमबाट आफ्नो विषयलाई सार्वजनिक मुद्दा बनाउन विश्वको कुनै पनि आधुनिकतम पुस्ताजस्तै नेपाली युवाहरू पनि सक्षम र प्रभावकारी छन् । यस्तै प्रक्रियाले आन्दोलनका विशाल आँधी ल्याएको ज्वलन्त उदाहरण संसारभरि नै छन् ।

ट्युनिसियामा सन् २०१०–११ मा इन्टरनेटकै माध्यमबाट सुरु भएको सरकारविरोधी आन्दोलन खरबारीको डढेलोझैं तुरुन्तै सारा अरब जगत्मा फैलियो । यसको प्रभाव युरोप तथा अमेरिकासम्म पुग्यो । ट्युनिसिया, इजिप्ट, लिबिया र यमनमा सरकारहरू नै फेरिए । सन् २०११ मा अन्ना हजारेले भारतमा चलाएको भष्टाचारविरोधी आन्दोलन ‘टाइम’ म्यागजिनको उत्कृष्ट दस विश्व–समाचारमा सूचीकृत भएको थियो । इरानमा कट्टरपन्थी राष्ट्रपति महमुद अहमदिनेजादविरुद्ध युवाहरूले चलाएको हरित आन्दोलन (ग्रीन रिभोल्युसन) र राजनीतिक परिवर्तन पनि सामाजिक सञ्जालले जनविद्रोहलाई सार्थक बनाएको असाधारण घटना हो । इटालीको बैजनी आन्दोलन (पर्पल मुभमेन्ट), पूर्वसोभियत गणराज्य जर्जियामा कम्युनिस्ट निरंकुश राष्ट्रपति सेभरनाद्जेका पालामा भएको व्यापक भ्रष्टाचार, त्यसबाट उनले सोभियत विदेशमन्त्री हुँदा कमाएको प्रतिष्ठा भ्रष्टाचारविरुद्धको गुलाब आन्दोलन (रोज मुभमेन्ट) ले ध्वस्त बनाएको युगान्तकारी घटना हो । यसै शृङ्खलामा नेपालको पछिल्लो युवा आन्दोलन सरकारको चरम भ्रष्टाचार शासकीय असफलताविरुद्ध धैर्यको बाँध तोडेर सडकमा आएको हो । सरकारले यसलाई दमन गरेर तह लगाउन खोज्नु वा उपेक्षा गर्नु मूर्खतापूर्ण हुनेछ ।

सरकार नै दण्डहीन, विधिविहीन र भ्रष्टहरूको पक्षधर भएको यथार्थ भयावह गतिमा बढिरहेका घटनाक्रमले नै व्यक्त गर्छन् । वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीको कुरै छोडौं, भ्रष्टहरूले उल्टै सरकारी संरक्षण पाइरहेका छन् । सरकारको कथनी र करनीका बीच ठूलो खाडल छ । विधिको शासन र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई ध्वस्त गरिँदै छ । सुरक्षा, प्रशासनिक, शैक्षिक, कूटनीतिक आदि राज्यका सबैजसो अंग अस्तव्यस्त छन् । देशलाई जटिलतम अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको चपेटातिर धकेल्ने, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका संवैधानिक संस्थाहरूलाई लाचार छायामा परिणत गर्ने कुकृत्यबाट नेपाललाई असफल राज्यतिर धकेल्ने हर्कत भइरहेको छ ।

युवाहरूले हरबखत सम्झिरहनुपर्ने पहिलो मान्यता हो— हामी उत्तेजना होइन, सार्थक चेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियानका अभियन्ता हौं । दोस्रो, हाम्रो काम आगो लगाउने होइन, आगो निभाउने हो । विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त राज्यव्यवस्था, जनताका लोकतान्त्रिक अधिकार, विपन्न तथा बेरोजगार वर्गको जीवनरक्षा, महामारीबाट सबभन्दा धेरै पीडित समुदायको हितरक्षा, विकासका गतिविधि, मुलुकको प्रशासन, न्याय व्यवस्था, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, अन्तरजातीय भाइचारा, सांस्कृतिक समझदारी, अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध आदि राष्ट्रिय सरोकारका विषय हुन् ।

यसप्रति मुलुकको भावी उत्तराधिकारी युवावर्गमा चासो र चिन्ता देखिनु जरुरी नै हुन्छ र यही आवश्यकताबोधले युवाशक्ति अहिले जुरमुराएको हो । युवाहरू परिवर्तन, प्रगति र प्रणालीका संवाहक हुन् । मुलुकको ४० प्रतिशत जनसंख्या युवाशक्ति रहेकाले भोलिको आशा र भरोसाको प्रतिनिधि पनि यही वर्ग हो । हाम्रा युवाहरू व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनताका सदैव विरोधी छन् । हुकुमी शैलीको मूलोच्छेद गरेका युवाहरूले कसैको पनि हैकमवादी शैलीलाई आत्मसात् गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले बुझेका छन्, परिवर्तन तथा सुधारको निर्णायक तागत युवा पुस्ता नै हो । तर, समस्याको कारकका रूपमा रहेको सरकारबाटै यसको निराकरण खोज्नु कति सम्भव होला ? तैपनि शान्तिपूर्ण र संयमित युवा आवाजलाई जनभावना र जनचाहनाका रूपमा कदर गर्दै कि त सच्चिने नभए सिद्धिने छनोट सरकारकै हो ।

arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : असार ४, २०७७ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×