कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

बिहारको राजनीतिमा विकल्प

लोकप्रियताको ग्राफ खस्किँदै गए पनि नीतीशको टक्करको अनुहार विपक्षसँग छैन । याे विकल्पहीनता उनका लागि राजनीतिक पुँजी भएको छ ।
चन्द्रकिशोर

भारतीय राज्य बिहारलाई हेर्ने सवालमा हामीमा अतिरञ्जनापूर्ण चेत छ । दिल्लीबारे हामी जति जानकारी राख्छौं, त्यति आम दिनचर्या जोडिएका सीमावर्ती राज्यहरूबारे राख्दैनौं । केही महिनाभित्रै बिहार विधानसभाको चुनाव हुँदै छ । केन्द्रीय सत्तारूढ भाजपा जसरी पनि यो राज्यमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न खोज्दै छ । उता मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारको तेस्रो कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा विकल्पको खोजी सुरु भएको छ ।

बिहारको राजनीतिमा विकल्प

नयाँ पहल

गत मार्चमा बिहारका अखबारहरूको पहिलो पृष्ठमा “बिहारलाई गति चाहियो, बिहारलाई पखेटा चाहियो, बिहारमा बदलाव चाहियो किनकि बिहारले सर्वोत्तम पाउनुपर्छ र त्यो सम्भव छ, बेमतलबको ‘पलेटिक्स’ छाड, ‘प्लुरल्स’ सँग आऊ” भन्ने विज्ञापन छापियो ।

राजनीतिमा कहिल्यै नसुनिएको नाम पुष्पम प्रिया चौधरीलाई ‘प्लुरल्स’ ले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा उभ्याएको छ । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा पढेकी पुष्पम प्लुरल्स अध्यक्ष हुन् । समावेशी विकासका सवाल लिएर उनी बिहार यात्रा गरिरहेकी छन् । उनलाई कर्मचारीतन्त्रको एक थरी उच्च तप्काले रणनीतिक सहयोग गरेको सुनिन्छ ।

लोकनायक जयप्रकाश नारायणको नेतृत्वमा सन् १९७४ मा सुरु भएको सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलनको अवतरणपछि लालुप्रसाद यादव, नीतीश कुमारहरूजस्ता अनुयायीको एउटा धार चुनावी राजनीतिमा लाग्यो । अर्को धार जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी भयो, जसले चुनावी राजनीतिभन्दा बाहिर बसेर शान्तिपूर्ण बदलावमा आफूलाई केन्द्रित गर्‍यो । चम्पारण भुइँसंघर्षका अगुवा पंकजले महात्मा गान्धीको मार्गमा हिँडेर बिहारका विभिन्न हिस्सामा जल, जंगल, जमिन र जीविकाका सवालमा केही उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन् । सामूहिक नेतृत्वमा मान्यता राख्ने उनले ‘न्यु भारत मिसन’ दल खोलेका छन् । दुई अध्यक्ष रहेको यो दलको अर्को अध्यक्ष महिला नेत्री डा. सुमन लाल हुन् ।

आखिर पैंतालीस वर्षपछि जनमुक्ति संघर्ष वाहिनीको एउटा तप्का चुनावी राजनीतिमा आउनुको कारण, उनीहरूकै शब्दमा, अहिलेको नेतृत्व जयप्रकाश नारायणकै आन्दोलनको उपज भए पनि तृणतहबाट टाढिँदै जानु र राजनीति फगत सत्ताकब्जा गर्ने घृणित खेलमा अनुवाद हुनु हो । वाहिनीले हस्तक्षेपको सार्थक माध्यम निर्वाचनलाई नै ठान्यो । भाजपाबाट केन्द्रीय वित्तमन्त्री र विदेशमन्त्री भैसकेका यशवन्त सिन्हाले अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट टाढिएर अलग गोरेटो समाएका छन् । उनी जनसंवाद यात्रा सुरु गरेर बिहारी राजनीतिमा तेस्रो मोर्चा बनाउन लागिपरेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टी आफैंमा हराउँदै छन् भने उपेन्द्र कुशवाहा, मुकेश सहनीहरूले जातीय भोट बैंक विकसित गर्न खोज्दै छन् ।

पुराना खेलाडी

लालु भ्रष्टाचारको आरोपमा केही वर्षदेखि जेलमा छन् तैपनि बिहारी राजनीतिको उनी अहम् शक्ति हुन् । सत्तामा टिकिरहन लालुको नाम लिन जरुरी छ । भाजपाका पूर्वअध्यक्ष एवं संघीय गृहमन्त्री अमित शाहले कार्यकर्ताहरूसँगको भर्चुअल संवादमा लालुको शासनकाललाई ‘जंगलराज’ भने । मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार बिहारलाई ‘लालटेन युगबाट निकालेर एलईडी युगमा’ ल्याएको दाबी गरिरहन्छन् । दुवै नेतालाई लालुकालमा बिहार विकासमा पछाडि परेको तथ्य औंल्याउनु छ । लालु बिहारमा सन् १९९० देखि १९९७ सम्म मुख्यमन्त्री रहे, त्यसउपरान्त उनकी पत्नी राबडी देवीले २००५ सम्म नेतृत्व गरिन् ।

लालुलाई सवर्णहरूको विभिजित समाजलाई एकै ठाउँमा ल्याउने धाराको प्रणेता मानिन्छ । उनी सामाजिक न्यायको पुरोधा मानिए । उनको संवादकलाले पीँधमा रहेका वर्गमा मुखरता ल्यायो । यादव र मुस्लिमबीच ‘माई’ समीकरण बनाएर उनले चार प्रमुख सवर्ण जाति भूमिहार, राजपुत, ब्राह्मण र कायस्थ (भूरावाल) लाई साफ गरको नारा दिँदै नयाँ भोट बैंक बनाए । सन् १९९६ मा राम रथयात्रा गरिरहेका भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणीलाई गिरफ्तार गरेर उनले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष नेताका रूपमा खडा गरे । लालु प्रचण्ड बहुमतले सत्तामा त पुगे तर पछि उनमा विचलन आयो । परिवारवादलाई हौस्याउँदा विकासमा ब्रेक लाग्यो । लुट, अपहरण र हत्याको शृंखला बढ्यो । अदालतले समेत लालुराजलाई जंगलराजको संज्ञा दियो । सामाजिक–आर्थिक मापदण्डमा बिहार तल पुग्यो । अहिले उनका छोरा तेजस्वीले चुनावी नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

दलित र मुस्लिम भोट

बिहार भारतको यस्तो राज्य हो जसले दलित समुदायबाट पहिलो उपप्रधानमन्त्री जगजीवन राम तथा पहिलो मुख्यमन्त्री भोला पासवान शास्त्री दियो । तैपनि बिहारमा दलित राजनीति उत्तरप्रदेश र महाराष्ट्रको जस्तो प्रभावकारी हुन सकेन । बिहारबाट सत्ता राजनीतिमा उदाएकाहरू न दलित आन्दोलनबाट आएका थिए न त दलित विचार नै बोकेका थिए । बिहारका दलित नेताहरूले सिंगो दलितलाई समेट्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा दलित भोटको ‘प्याटर्न’ पनि चुनावपिच्छै फेरिँदै जान्छ । जबकि दलित भोट बैंक यादवको भन्दा कमजोर छैन । दलितहरूले ऐक्यबद्धता देखाए भने सत्ताको दशा र दिशा बदल्न सक्छन् ।

सत्ता राजनीतिमा जहिले पनि आफूलाई फिट राख्ने राम विलास पासवान भाजपा सरकारमा रहे पनि उनका छोरा चिराग पासवान बिहारमा भाजपा गठबन्धनको सरकारलाई आलोचना गर्दै छन् । उता पूर्वमुख्यमन्त्री जीतन राम माझी, जो लालुको दलसँग गठबन्धनमा छन्, आफूलाई उपेक्षित ठान्छन् । यसैबीच नीतीश सरकारमा रहेका श्याम रजक हटाइएका छन् । यसको संकेत के हो भने, दलित नेताहरू आफूअनुकूल गठबन्धन हेरफेर गर्न सक्छन् ।

मुस्लिम भोट पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कहिले लालुतिर त कहिले नीतीशतिर सोझिएको छ । दक्षिण भारतीय मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसीले विशेष गरी पूर्वी बिहारमा बढेको आफ्नो प्रभावलाई चारैतिर फैलाउन खोज्दै छन् । कतिपयले दलित–मुस्लिम गठबन्धनको अवधारणा पनि अघि सार्दै छन् । त्यसै गरी पहिला सहयोगी भएर चुनाव जिताउँदै आएका दबंग अपराधीहरूले पछिपछि सबै दलबाट आफैंले जित्न थाले । बाहुबलीहरू कोही जेलबाटै लड्छन्, कोही पत्नी वा आफन्तलाई उठाउँछन् । जनता पनि कस्ता हुन्, यस्तालाई चुनावी राजपथमा मखमली कालिन ओछ्याएर स्वागत गर्छन् । यिनै बाहुबलीमध्येका हुन्— पप्पु यादव (राजेश रञ्जन), जो यतिखेर दल खोलेरै आफ्नो छवि उजिल्याउँदै छन् ।

विकास कुमारको बाटो

इन्जिनियरिङ पढेका नीतीश कुमारले जनता दल युनाइटेड र भाजपा गठबन्धनको सहारामा पन्ध्र वर्षदेखि बिहारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रशंसकहरू उनलाई ‘विकास कुमार’ भनेर चिनाउन खोज्छन् । सडक, बिजुली, छात्रा शिक्षा, पञ्चायतमा महिला आरक्षण, सहरी पूर्वाधार निर्माण लगायतबाट उनले निकै चर्चा बटुलिरहेका छन् । प्रशासनमा उनको पकड छ । आफ्ना नातेदारलाई राजनीतिबाट टाढा राखेका उनी मिडिया व्यवस्थापनमा खप्पिस छन् । असहमत पक्षप्रति असहिष्णु छैनन् । तर नीतीश राजमा अपराधीहरू ठेकेदार भएका छन्, भ्रष्टाचार चुलिँदो छ, संगठित अपराध त्यस्तै छ । त्यसैले उनको ग्राफ खस्किँदो छ । विपक्षले उनलाई भागलपुर घोटाला, मुजफ्फरपुर चनकी बुखार, बालिका गृह काण्ड, पटनाको जल जमाव, बाढी र कोरोनाको अव्यवस्थापन लगायतका मुद्दामा घेर्न सक्थ्यो, तर चुक्यो ।

चुनावपछि फेरि नेतृत्वमा जान चाहन्छन् नीतीश । भाजपासँग प्रतिबद्ध मत भए पनि तत्काल देखाउन मिल्ने बिकाउ नेता नभएकाले नीतीशलाई समाइराख्ने बाध्यता छ । लकडाउनमा घर फर्किरहेका मजदुरहरूले बरु नीतीशलाई दोष दिए तर मोदीको राष्ट्रवादको सराहना गरे । आउँदो २९ नोभेम्बरमा विधानसभाको कार्यकाल सकिँदै छ । त्यसपछि कोरोनाको कारण देखाएर केन्द्रले राष्ट्रपति शासन लाद्ने सम्भावना पनि छ ।

विकल्परहित विपक्ष

पटनाका समाजशास्त्री डीएम दिवाकरका अनुसार कोरोनासँग लड्नु थियो भने स्वास्थ्य व्यवस्थाले प्राथमिकता पाउँथ्यो । त्यसैले चुनाव गराउन खोजिएको छ, जुन जनताको होइन सत्ताको चिन्ता हो । पत्रकार पुष्यमित्रका अनुसार, नीतीशको बहुप्रचारित विकासयात्रामा ससाना नोकरी, स्नातकको शिक्षा र गतिलो उपचारका लागि समेत अर्को राज्य छिर्नुपरेको छ । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र चौपट छ । बिहारमा राम्रो जीवनको मतलब पलायन हो । तर बिहारका जनता कहिल्यै सरकारसमक्ष गुनासो गर्दैनन्, न त बदलावको कोसिसै गर्छन् ।

मूलधारका मिडिया, खास गरी टीभी च्यानलहरूले ‘नन इस्यु’ लाई ‘इस्यु’ बनाइदिन्छन् । ‘नन इस्यु डिबेट’ का कारण जनता आफ्ना सवाललाई आफैं इग्नोर गर्न थाल्छन् । बाढी, कोरोनाजस्ता भुइँतहका सवाल छाडेर ‘गोदी मिडिया’ बिहारका बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंहको मृत्युमा फोकस हुनु भनेको चुनावी राजनीतिलाई ‘नन इस्यु’ तर्फ मोड्नु हो । बीपी कोइराला सेन्टर फर नेपाल स्टडिज, पटनाका नवलकिशोर चौधरी नीतीशले यसभन्दा बढी डेलिभर गर्न नसक्ने भएकाले बिहारमा साम्प्रदायिक शक्तिलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । विपक्षसँग नीतीशको टक्करको अनुहार छैन । यो विकल्पहीनता उनका लागि राजनीतिक पुँजी भएको छ । बिहारले जहिले पनि भारतीय लोकतन्त्रमा विकल्प दिएको छ । यस्तोमा कतिपयले यशवन्त सिन्हालाई विपक्षको साझा अनुहारका रूपमा हेरेका छन्, तर उनीसँग बलियो संगठन छैन । सन् १९६७ को यस्तै परिस्थितिमा महामाया प्रसाद सिंहले नेतृत्व लिई तत्कालीन संस्थापनलाई धक्का दिएका थिए । इतिहासको पुनरावृत्ति होला ? यसअघि भाजपासँग बिहारका लागि अन्तिम कार्ड के छ, हेर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७७ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?