मदन भण्डारीसँग तर्सिएको नेकपा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मदन भण्डारीसँग तर्सिएको नेकपा

नागरिकका दैनिक जीवनमा अहिल्यै विद्यमान कठिनाइलाई छुन सकिएन भने सुदूर भविष्यमा आउने भनिएको कुनै पनि ‘वाद’ को अर्थ रहँदैन । सिद्धान्तका गहिरा तलाउमा डुबुल्की मार्दा बौद्धिक स्वाद त आउला, तर काठमाडौंका धारामा पानी आउन मेलम्ची नै बन्नुपर्छ ।
टीका ढकाल

महाभारत र मार्क्सको चिन्तनमा भेटिने एउटा समानता छ— दुवैले आफ्ना समकालीन सभ्यतालाई अवलोकन गर्न प्रचलित विश्वदृष्टिको मीमांसा गर्दछन् । विद्यमान र विकासोन्मुख दर्शनबीचको द्वन्द्वबाट मानव सभ्यता अघि बढ्छ भन्ने सिद्धान्त दुवैले स्थापित गर्दछन् ।

दुवैका लागि परिवर्तन नियमित हो, आकस्मिकता होइन । विपरीतबीचको द्वन्द्वले सभ्यतालाई निरन्तर गतिमान राख्छ भन्नु दुवैको निष्कर्ष देखिन्छ । त्यस्तो गतिका क्रममा पुरानो सभ्यता भत्किन सक्छ, नयाँको निर्माण हुन सक्छ । वास्तवमा महाभारत कुरुक्षेत्रको धर्मयुद्ध हो भने, मार्क्सवाद वर्गयुद्धको कुरुक्षेत्र हो ।

मानवीय समस्याको कारक अन्तरविरोधलाई खुट्याउन मार्क्सवादको योगदान जसरी अतुलनीय छ, त्यसरी नै मानवीय चेतनालाई वस्तुकरण गर्नु पुँजीवादको नियति मान्ने मार्क्सको विश्लेषण उत्तिकै अपर्याप्त छ । व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई राजनीतिबाट अलग्याएर समाजवादसम्म पुग्ने मार्क्सवादी चिन्तन पनि अपर्याप्त पुष्टि भैसकेको छ । मार्क्सको प्रस्तावनामा पुँजी र वर्ग भौतिक अन्तरविरोधबाट सिर्जित तर अन्तरसम्बन्धित तत्त्व हुन् । अर्थात्, पुँजीले वर्ग निर्माण गर्छ, र पुँजीवादभित्र वर्गकै आधारमा पुँजी र उत्पादनको वितरण हुन्छ । यसले वर्गीय अन्तरविरोध विकास गर्छ, जो पुँजीवाद रहेसम्म निरन्तर वर्गसंघर्षका रूपमा प्रकट हुन्छ । यसलाई हल गर्न उनले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हुने समाजवाद/साम्यवादको प्रतिमान अघि सारे ।

हामीकहाँ नेकपा र नेपाली कांग्रेसले बोक्ने समाजवाद वर्तमान विश्वमा प्रचलित समाजवादी दर्शनका दुई धार हुन्, जसको जन्म मार्क्सवादकै जगमा भएको हो । तर, यी दुई खाले समाजवाद आधारभूत रूपमै फरक छन् । हाल महाधिवेशनको तयारीमा रहेका दुवै पार्टीले आफ्ना आन्तरिक महाभारतलाई बिसाएर समाजवादको विचार र कार्यक्रम स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ वा समाजवादको अमूर्त नाराले जनता झुक्याउन छोड्नुपर्छ ।

सिद्धान्तमा अल्झिने वा जनताको मन छुने ?

राजनीतिक पार्टीहरू विचारका आधारमा निर्माण हुन्छन् । खास विचार वा ‘वाद’ को बन्दी बन्न छाडेर राष्ट्रिय एजेन्डाका आधारमा पार्टीहरू बन्नु पनि आज उत्तिकै स्वाभाविक भएको छ । आजको संसदीय राजनीति उत्तरवैचारिक सडकमा गुडिरहेको छ, जहाँ विचारको क्लिष्ट गन्थन अनिवार्य सर्त होइन । भारतको आम आदमी, फ्रान्सको ‘अँ मार्श’ वा पोल्यान्डको ‘पिस एन्ड जस्टिस’ पार्टीको वैचारिकी तिनका देशको संविधानमा लेखिएका अक्षरबाहेक अरू केही होइन । चुनावमा उनीहरू संसदीय माध्यमबाट अधिकतम सुधारको उद्देश्यसहित प्रतिस्पर्धा गर्छन् । विभिन्न देशमा पुरानो संस्थापनलाई चुनौती दिएर वैकल्पिक संसदीय राजनीति गर्न उदाएका दलको मैदान तत्कालीन एजेन्डामा आधारित लोकप्रियतावाद (पपुलिज्म) हो, परम्परागत विचारको प्रतिस्पर्धा होइन ।

विचारमा सम्झौता नगरी संसदीय प्रणालीबाट नागरिकको मन छुने राजनीतिक र अग्रगामी सुधारका कार्यक्रम लागू गर्न सकिने उदाहरण नेपालमै २०१६ सालमा बीपी कोइराला र २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वका अल्पायु सरकारले दिएका छन् । लामो संघर्षको पृष्ठभूमि बोकेका नेकपा र कांग्रेसमा आफ्नै अतीतलाई बिर्सने आदत छ । पुरानो इतिहासको पुस्तान्तरित विरासत जेजस्तो स्वरूपमा भए पनि उनीहरूसँगै रहेका मतदाताले मानिदिएकाले मात्रै वर्तमानमा त्यसको ब्याज उनीहरूले पाएका हुन् ।

संसदीय सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर एउटा विकसित मुलुकको राजनीतिलाई छोटै समयमा कोल्टे फर्काउने पछिल्लो उदाहरण फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों हुन् । सन् २०१५ मा समाजवादी पार्टीसँग सम्पूर्ण नाता तोडेर ‘अँ मार्श’ (शाब्दिक अर्थ— अग्रगमन) आन्दोलन सुरु गरेका उनले त्यसै नाममा अर्को वर्ष पार्टी बनाए, र त्यसको एक वर्ष नपुग्दै राष्ट्रपति निर्वाचित भए । कुनै ‘वाद’ विशेषको आधार नसमातेरै वा भएको समाजवाद पनि छोडेपछि फ्रान्सको राजनीतिमा उनको सान्दर्भिकता बढ्यो ।

हाम्रा लागि उत्तरवैचारिक संसदीय राजनीतिको अझै निकट उदाहरण भारतमा अर्ध–राज्यको मान्यता पाएको नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल हुन सक्छन् । उनले सिद्धान्तको बहसमा आफूलाई अल्झाएको देखिँदैन । करिब नेपालको जति नै जनसंख्या भएको दिल्लीका आधारभूत समस्या पनि हाम्रा जस्तै छन्— बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन ।

यिनै मुद्दाका आधारमा उनले केन्द्रमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको वेग रोकेर दिल्लीको राजनीतिमा दुईपटक बाजी मारे । उनको नेतृत्वमा दिल्लीको सार्वजनिक विद्यालय क्षेत्रमा ठूलो सुधार भएको मानिएको छ । स्वास्थ्यका लागि मोहल्ला क्लिनिकहरू खुलेका छन्, जसमा सर्वसाधारणको पहुँच हुन्छ । अहिले कोभिड–१९ सँग लड्ने क्रममा पनि त्यहाँ दिल्लीको उदाहरणलाई उपयोगी मान्न थालिएको छ । यी दृष्टान्तको सार के हो भने, नागरिकका दैनिक जीवनमा अहिल्यै विद्यमान कठिनाइलाई छुन सकिएन भने सुदूर भविष्यमा आउने भनिएको कुनै पनि ‘वाद’ को अर्थ रहँदैन । उरुग्वेका समाजवादी पूर्वराष्ट्रपति होजे मुहिकाले पद छोड्ने बेला ‘सबै वाद मुर्दावाद’ (डाउन विथ अल इज्म्स) त्यसै भनेका होइनन् । सिद्धान्तका गहिरा तलाउमा डुबुल्की मार्दा बौद्धिक स्वाद आउला, तर काठमाडौंका धारामा पानी आउन मेलम्ची नै बन्नुपर्छ ।

नेपाली विशिष्टताको समाजवाद

नेपालको संविधानमा ‘समाजवाद–उन्मुख’ र ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने’ पदावली परेकाले नेपाल अब समाजवादको बाटोमा हिँडिसकेको भन्ने दाबी अत्यन्तै सतही हुन्छ । स्पष्ट हुनुपर्छ— समाजवाद–उन्मुख हुनु र समाजवादी भइसक्नु एकै होइन । त्यसै गरी समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहनु र समाजवादी हुनु पनि एकै होइन । त्यसैले हाम्रो संविधानले यी दुवै कुरा भने पनि नेपाल अहिले समाजवादी मुलुक होइन । यही विन्दुमा नेकपाले मदन भण्डारीलाई फेरि पढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । समाजवाद कसैले ‘ब्लुप्रिन्ट’ बनाएर ल्याइने प्रणाली होइन । संविधान वा कानुनमा लेखिएका अक्षरहरू यान्त्रिक रूपले समाजमा लागू हुँदैनन् । यद्यपि, राजनीतिक व्यवस्थामा यान्त्रिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । आजको राजतन्त्र भोलि नै गणतन्त्र हुन सक्छ वा निर्दलबाट बहुदल हुन सक्छ । एकात्मक राज्य संघीय ढाँचामा पुनर्गठित हुन सक्छ । राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थालाई पनि यान्त्रिक रूपमा निजीकरण गर्दै लैजान सकिन्छ । तर, सामाजिक प्रबन्धनमा यस्तो यान्त्रिक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । त्यसैले, सामन्तवादको संरक्षक रहेको राजतन्त्र ढल्दैमा सामन्तवाद उन्मूलन भइसकेको निष्कर्ष गलत हुन जान्छ ।

नेपालमा कानुनी रूपले छुवाछूत र जातिप्रथा उन्मूलन भएको ५५ वर्ष भैसक्यो, समाजमा अद्यापि भेदभाव व्याप्त छ । त्यो सामन्तवाद हो । धर्मान्धता र अन्धविश्वासका अनेक रूप कायम छन्, त्यो सामन्तवाद हो । लोकतान्त्रिक भनिएका राजनीतिक दलमा नेता र कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध मालिक र दासबीचको जस्तो बन्न गएको छ, त्यो सामन्तवादको परिवर्तित स्वरूप हो । भाइरसले आफूलाई ‘म्युटेट’ गरेजस्तै समाजमा सदियौंदेखि जरा गाडेको सामन्तवादको अवशेषले पनि आफ्नो रूप परिवर्तन गरिरहेको छ । दलाल पुँजीवाद लामो समयदेखि प्रमुख अन्तर्विरोध छँदै छ ।

यिनको हल गर्न नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले समाजवादी होइन, संविधान अनुसार समाजवाद–उन्मुख कार्यक्रम नै तय गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकको मौलिक हक भनी संविधानको धारा १६ देखि ४८ मा उल्लिखित अधिकार र कर्तव्य समाजवाद–उन्मुख सामाजिक–अर्थराजनीतिका पनि विशेषता हुन्छन्, जसलाई मदन भण्डारीले पच्चीस वर्षअघि सैद्धान्तिक अभिलेख गरिदिएका छन् । उति बेलै समाधान गरिएका प्रश्नलाई बल्झाएर ‘कम्युनिस्ट समाजवाद’ को नारातिर हौसिएको नेकपाले आफैंविरुद्ध प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश निर्माण गर्न थाल्ने देखिँदै छ । मार्क्सवादले भन्छ— अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको अनुकूलता समाजवाद स्थापनाको महत्त्वपूर्ण पूर्वसर्त हो । भण्डारीको बाटोबाट नेकपा जति अलग्गिन्छ, उति नै लोकतन्त्रप्रति उसको विश्वासमाथि चौतर्फी तीखा प्रश्नहरू सोझिनेछन् । आन्तरिक रूपमा नेपाली कांग्रेससँग उसको अन्तरविरोध शत्रुतामा परिणत हुनेछ ।

तसर्थ, नेपाली विशिष्टताको समाजवाद–उन्मुख कार्यक्रम नै नेकपा हिँड्नुपर्ने बाटो हो, जसमा निम्न पक्ष हुन सक्छन्— १) राजनीतिक व्यवस्था : उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली, २) जनजीविका : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजुली, पानी, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, ३) राष्ट्रियता : भूराजनीतिक सन्तुलन, जसको न्यूनतम उपलब्धि चीनसँग पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन र भारतसँग नयाँ सीमा सम्झौता, ४) राष्ट्रिय प्रशासन : परिवर्तनका कार्यक्रम लागू गर्न कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधारसहित प्रविधिको व्यापक प्रयोग, ५) सांस्कृतिक रूपान्तरण : जातीय छुवाछूत उन्मूलन गर्न र सामाजिक आचरणको शुद्धीकरण गर्न कमसेकम एक दशक राजनीतिक दल तथा सामाजिक संस्थाहरूको साझा राष्ट्रिय कार्यक्रम, ६) अर्थव्यवस्था : दलाल पुँजीवादलाई राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम ।

दलाल पुँजीवादको रूपान्तरण

पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रमार्फत प्राप्त गर्न सकिने न्यूनतम सुधारको दायरा हाम्रा समाजवादीहरूले दिने नाराभन्दा धेरै फराकिलो छ । वर्तमान अर्थराजनीतिको मुख्य अन्तरविरोध मानिएको दलाल पुँजीवादलाई पनि संसद्बाटै कजाउन सकिन्छ । दलाल पुँजीवाद आफैंमा कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रबन्धन होइन, जसलाई कुनै पनि सत्तारूढ वा विपक्षी दलले सर्लक्कै बोकेर हिँड्नुपरोस् ।

वास्तवमा दलाल पुँजीवादको विद्रूप स्वरूप भ्रष्ट आचरणसँग सम्बन्धित छ । राजनीतिक नेता, सरकारका अंग, मन्त्रीहरू, दलका प्रभावशाली कार्यकर्ता र निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई आपराधिक आर्जनको लालचद्वारा भ्रष्टीकरणमा लैजाने बिचौलियाको ‘नेटवर्क’ भित्र औंलामा गन्न सकिने मानिस छन् । सिंहदरबारमा जुनसुकै सरकार आए पनि उनीहरूको हालीमुहाली कायम छ । जीवनभर भ्रष्टाचार गरेको कालो धनले अवकाशपछि संवैधानिक पद खरिद गर्ने कर्मचारी, समानुपातिक सांसदको पद बेच्ने पार्टी, विकास–निर्माणका ठेक्कामा कमिसन खाने कर्मचारी–नेताको गठजोड वा पैसामा राजनीतिक नियुक्ति बिक्री गर्ने मन्त्री दलाल पुँजीवादका औजार हुन् । कानुनमा यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर लेखिएकै छ । गरे सजाय हुने प्रावधान छन् । तर, कानुनले केवल विधि दिन्छ, व्यक्तिलाई चरित्र दिन सक्दैन । दलाल पुँजीवादलाई आफ्ना आचरणगत कमजोरीको भारी बोकाएर दिइने समाजवादको नारा केवल जनता ठग्ने बाटो हो ।

अन्यथा, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने राज्यको नीति भएपछि लगानीकर्ताका प्रतिनिधिलाई ‘दलाल’ मानेर दुत्कार्न न सम्भव छ, न आवश्यक । दलाल पुँजीवादलाई नेपाली कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको राष्ट्रिय पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । चीन र भियतनामले गरेरै देखाएका छन् । चीनले विदेशी निगम तथा उत्पादकका ‘दलाल’ लाई सन् १९८० देखि स्वागत गर्‍यो । उनीहरूले आफ्नै ‘राष्ट्रिय बुर्जुवा’ वर्गका प्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्नैपर्ने कानुनी परिवेश बनायो । भियतनामले ‘दोई मोई’ नाम दिइएको बहु–आयामिक सुधारमातहत वैदेशिक पुँजी आमन्त्रण गर्ने त्यही बाटो लियो सन् १९८७ मा । करिब तीस वर्षमा उनीहरूले दलाल पुँजीलाई राष्ट्रिय बुर्जुवा वर्गको दबदबामा ल्याए ।

दलाल पुँजीवादलाई निषेध गर्ने वा क्षणिक फाइदाका लागि उसैसँग लहसिने होइन, कजाउने नीति चाहिन्छ । दलाल पुँजीको नियमन पनि गर्दै र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसँगको सहकार्यद्वारा रूपान्तरण पनि गर्दै लैजाने नीतिबाट मात्रै पुँजीवादको विकास सम्भव हुन्छ । मार्क्सवादकै विश्लेषण अनुसार पनि पुँजीको उच्चतम विकास नभई समाजवाद सम्भव हुँदैन । उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालले परिचालन गर्न सक्ने क्षमता अनुसारको ‘दलाल पुँजी’ अहिलेसम्म पर्याप्त भित्रिएको छैन । लगानीका रूपमा यस्तो पुँजी निःसंकोच आउन सक्ने र त्यसलाई संसदीय हस्तक्षेपद्वारा राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो ।

अन्त्यमा,

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन इतिहासमा आफ्ना कार्यभारबाट विचलित हुनुको प्रमुख कारण सिद्धान्त नभएर ‘कुण्ठा’ हो । राणा शासनविरुद्ध क्रान्तिमा सहभागी भएको तर दिल्ली सम्झौतामा हिस्सेदारी नपाएर कुण्ठित भएको नेकपाले ‘दिल्ली सम्झौता धोका हो’ भन्ने नारा मात्र दिएन, त्यसैको प्रतिशोधस्वरूप दस वर्ष नपुग्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई दरबारमा विसर्जन गर्‍यो ।

पुष्पलाल र मनमोहन अधिकारीले जसोतसो त्यसबाट जोगिएर आन्दोलन पुनःसंगठित गर्ने प्रयास गरे । फेरि २०३६ सालमा इतिहास दोहोरियो । राजालाई जनमत संग्रहमा जान बाध्य पार्ने विद्यार्थी आन्दोलन उठाउन नेकपा माले र वाम विद्यार्थी संगठनको मुख्य भूमिका थियो । आखिरमा उही नेकपा माले र मनमोहन अधिकारी समेतले जनमत संग्रहको ‘नीतिगत बहिष्कार’ गरे, कांग्रेस नेता बीपी कोइरालाप्रतिको कुण्ठाका कारण । नेकपाको सैद्धान्तिक र राजनीतिक बाटो प्रस्ट पार्ने मदन भण्डारी यसपटक नेकपाभित्र हुर्किंदै गरेको कुण्ठाको सिकार बन्ने देखिँदै छ, जसले नेकपालाई यस बेला दोबाटोमा उभ्याएको छ । परिचित बाटोले अधिकतम गणतान्त्रिक–संसदीय सुधारबाट समाजवाद–उन्मुख कोर्स पूरा गर्छ । अर्को बाटो अनिश्चयतिरको रुमानी यात्रा हो ।

ट्विटर : @tikadhakaal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७७ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारीको विभाजन रेखा

महामारीको लम्बिँदो दुष्प्रभावबाट नागरिकको सुरक्षा गर्न संघीय सरकारले ‘एक घर एक रोजगार’ कार्यक्रम, विदेशबाट कुनै न कुनै सीप लिएर फर्केका नागरिकका लागि आयमूलक काम र कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ
टीका ढकाल

कोभिड–१९ सिर्जित महामारीका कारण अस्पतालका इमर्जेन्सी उपचार कक्षमा भोगिने विभाजनका रेखाहरू समाज र राजनीतिका अनेक पत्रमा विस्तार भएका छन् । हिजोसम्म बिरामीको आर्थिक क्षमताका आधारमा अस्पतालहरूले उपचार दिने र नदिने छुट्टिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो वर्गीय असमानताको जरो झनै गहिरिएको छ ।

पैसा नभएर अस्पताल पुग्नै नपाएका बिरामीका दारुण कथा वा अस्पतालले बिरामीसँग पैसा असुल्न प्रयोग गर्ने अनेक हतकन्डाका खबर हाम्रा लागि हिजोदेखि नै सामान्य बन्दै आएका हुन् । कोरोना भाइरसले एकातिर त्यसलाई विस्तार गरिदिएको छ भने, अर्कातिर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमा फैलिन थालेको संक्रमणले परिस्थिति सम्हालिन सुरुमा गरिएको आकलनविपरीत निकै ठूलो अर्थ–सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने यथार्थसामु हामी उभिएका छौं ।

नेपाल यो दुःखको साक्षी एक्लै भने होइन । भौतिक विकास र आर्थिक सक्षमताका आधारमा विश्वका राष्ट्रहरूको प्रगतिलाई विकसित, विकासशील र अल्पविकसित भनी वर्गीकृत गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारीले अहिलेसम्म विकसित विश्वलाई सबैभन्दा नराम्ररी प्रताडित गरेको छ । जतिजति महामारीको प्रभाव–समय लम्बिँदै जान्छ, उति नै विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रहरू थप प्रभावित हुँदै जानेछन् । नौ महिनाअघि महामारी थोरै देशमा सीमित हुँदा विश्वभरिबाट विज्ञहरूले यसको प्रभाव एक वर्षभन्दा कम रहने आकलन गरे । जब भाइरसले सम्पूर्ण विश्वलाई गाँज्यो, निरन्तर अध्ययनबाट यस महामारीबारे नयाँ तथ्यहरू प्रक्षेपण भैरहेका छन्, जसले के देखाउँछन् भने कोभिड–१९ तत्काल संसारबाट बिदा हुनेछैन । निकै लामो समयसम्म यो रोग रहनेछ र मानव जातिले आफ्नो जीवनलाई सोहीअनुरूप अनुकूलन गर्दै लैजानुपर्नेछ । हामी मात्रै त्यस बाध्यात्मक परिवेशको अपवाद रहन सक्नेछैनौं ।

त्यसो त नेपालको इतिहासमा विगत पच्चीस वर्षको अवधि अनेक दृष्टिबाट प्रतिकूलतापूर्ण थियो । पहिलो एक दशक हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वलाई झेलेर अर्को एक दशक त्यसको अवतरणका लागि राजनीतिक संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्दैमा बित्यो । त्यसै समयमा लोकतन्त्रउपर आक्रमण भए । राष्ट्रसंघद्वारा तय गरिएकामध्ये अधिकांश सहस्राब्दी विकास लक्ष्य राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्दै त्यही अवधिमा जसोतसो पूरा गरिएका हुन् । अर्थ–सामाजिक क्षेत्रमा विगत पाँच वर्षको अवधिभित्र नेपालले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई करिब २५ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने सफलता प्राप्त गर्‍यो । यही अवधिमा शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ३१ बाट घटेर हाल २६ मा झरेको छ, जुन अल्पविकसित राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो भने, प्रसूतिका कारण हुने मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममध्ये २३५ मा झरेको छ । प्रसूतिको अवस्थामा रहेका महिलाले पाउने स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गत वर्षको अन्त्यसम्ममा ८९ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसै वर्ष नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रबाट निम्नमध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्‍यो । पाँच वर्षअघि महाभूकम्पले भत्काएका निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण करिब ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । हाम्रो स्रोत र साधनको अवस्थासँग तुलना गर्दा यी उपलब्धि चामत्कारिक नभए पनि केही हुँदै छ भन्ने वास्तविकताका द्योतक अवश्य हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैंक लगायतका संस्थाले मानेका यी तथ्यांकमा विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले कोभिड–१९ महामारीले हाम्रो सामाजिक विकासका यी सूचकलाई जगैदेखि हल्लाइरहेको छ । हामी यस बेला महामारीको दोस्रो ‘वेभ’ सामना गरिरहेका छौं र अवस्था दुई महिनाअघिको तुलनामा खराब भएको छ । संक्रमणको अनुपात आगामी केही महिना यसै गरी कायम रहँदा अर्थ–सामाजिक क्षेत्रका माथि उल्लिखितलगायत अन्य प्रगति उल्टिने देखिन्छन् । विद्यालय शिक्षामा झनै उथलपुथल भएको छ । सम्पूर्ण विश्व अझै असमान र गरिब हुँदै जाँदा नेपालले मात्र अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई कायम राख्न सम्भव हुँदैन । हामी पनि गरिब हुन्छौं । त्यहाँबाट बौरिन राज्यको निर्णायक हस्तक्षेप र नागरिकले परिश्रम गर्ने वातावरण चाहिन्छ ।

महामारीले उत्पन्न गर्ने प्रभाव वास्तवमै बहुआयामिक छ, जसलाई तीनवटा बृहत् क्षेत्रमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सीमित स्रोत र साधन भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमाथि ठूलो दबाब पैदा भैरहेको छ र यसबाट सामाजिक असुरक्षाभाव उत्पन्न भएको छ । दोस्रो, पर्यटन–सेवा–व्यापार–रोजगार ठप्पप्रायः छ, जसबाट राष्ट्रिय आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । र तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाल भर पर्ने छिमेकी देशहरू भारत र चीन दुवैतिर संक्रमणको अवस्था चिन्ताजनक छ । चीनले एक हदसम्म परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन सफल भएको भनिए पनि नेपाललाई कोभिड–१९ सँग जुध्न बारम्बार गरिरहेको प्रतिबद्धताअनुसारको सहयोग गरेको छैन । भारत आफैं नराम्रो अवस्थामा छ, तैपनि सानातिना सहयोग उपलब्ध गराइरहेकै छ । हामीसँग खुला सिमाना भएको भारतमा महामारी नियन्त्रण नभएसम्म नेपालमा खतराको घण्टी बजिरहनेछ ।

यस पृष्ठभूमिमा कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई थोरै भए पनि त्राण दिन संघीय सरकारको रणनीतिक हस्तक्षेप चाहिन्छ । नागरिकको जीवन बचाउन अत्यावश्यक कदमहरू दैनिक तथ्यांक र सूचनाको विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ । महामारीको गति तीव्र छ । संक्रमितको ठूलो संख्या हरेक दिनजसो थपिइरहेको छ । तीनै तहका सरकारसँग नागरिकले संवेदनशीलताको अपेक्षा गरिरहेका छन् । निर्णय गर्न औपचारिकता र लाल फिताशाहीको बहानाबाजी पन्छाएर कामको अग्रसरता संघीय सरकारले लिनुपर्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधि र उपकरणमा आपत्कालीन वा युद्धस्तरको निरन्तर हस्तक्षेप जरुरी छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हालसम्म त्यस्तो तदारुकता देखिएको छैन ।

नागरिक महामारीको त्रासले थिचिएकै समयमा भारतले हाम्रो जमिन हडपेको समेत ख्याल नगरी सत्तारूढ दलभित्र कुर्सीका लागि भएको गुटबन्दी झनै लज्जास्पद थियो । यसबाट नागरिकको पीडामाथि राजनीति गर्नेहरूको स्वाङ उदांगिएको छ । महामारीको लम्बिँदो दुष्प्रभावबाट नागरिकको सुरक्षा गर्न संघीय सरकारले तत्काल सुरु गरेर आगामी दुई वर्षसम्म आफ्नो प्राथमिकता तीनवटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । दूरदराजको गरिब र सीमान्तीकृत जनसंख्यासम्म पुग्नु सरकारको दायित्व हो । यसका लागि ठोस योजना तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका हुन्छ । तीनवटै प्राथमिकतालाई समान महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ ।

पहिलो प्राथमिकतामा महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक समस्याको सामना गर्न निश्चित रकम प्रत्येक परिवारलाई सोझै हस्तान्तरण गर्ने वा खास अवधिका लागि ‘एक घर एक रोजगार’ सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । यो नयाँ कार्यक्रम होइन । संसारका धेरै देशले आर्थिक मन्दी वा महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन यस्तो कार्यक्रम लागू गर्छन् । नेपालमा हाल करिब २८ लाख जनसंख्या सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र छ, जुन हाम्रो जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका, दलित, एकल महिलासहितको यो जनसंख्या समाजको त्यो वर्ग हो, जसले सबै प्रकारका विपत्को सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नुपर्छ । यस जनसंख्याको अभिलेख केन्द्र र स्थानीय तह दुवैसँग उपलब्ध छ । यसबाहेक संघीय सरकारले गत वर्ष ‘प्रधानमन्त्री बैंक खाता योजना’ अन्तर्गत करिब ६ लाख परिवारले खाता खोलेको जानकारी दिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा लिनका लागि ठूलो संख्यामा नागरिकले बैंक खाता खोलेकै छन् । फेरि एकपटक देशैभरि स्थानीय सरकारद्वारा सूचित गराएर प्रत्येक परिवारलाई बैंकमा खाता खोल्न आग्रह गर्न सकिन्छ । जम्मा ६० लाख परिवारले बैंक खाता खोल्नु ठूलो कुरा होइन । यसबाट सानै परिमाणमा भए पनि नागरिकका हातमा सोझै राहत सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा, यसको बदलामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निगरानी गरी दुई वर्षसम्म कमसेकम छ महिनाका लागि प्रत्येक परिवारमा एक रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगारी नभएका परिवार छनोट गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन । स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने ठोस तयारीसहित संघीय सरकारले यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्छ ।

दोस्रो प्राथमिकता विदेशबाट कुनै न कुनै सीप लिएर फर्केका नागरिकलाई आयमूलक काममा ‘इन्गेज’ गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । महामारी सुरु भएपछि भारतबाट फर्केकाको संख्या मोटामोटी ६ लाख रहेको सरकारी तथ्यांक छ । अन्य मुलुकबाट करिब १ लाख नागरिक घर फर्केका छन् । यसपटक आफ्नो क्षेत्रमा फर्केका नागरिकको अभिलेख स्थानीय तहले पनि राखेका छन् । देशभर सञ्चालन हुने ठूला पूर्वाधार निर्माण, महामारीपछि पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने निर्माण उद्योगसमेतमा तलब सुविधा सन्तुलन गरेरै भए पनि करिब १० लाख अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले निजी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानसँग तत्कालै सहकार्य गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहलाई नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिई संघीय सरकारले आगामी दुई वर्षको रणनीतिमा यो कार्यक्रम सामेल गर्न सक्छ । यसमा प्रदेश सरकारहरूको भूमिका तय गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि हो । लगानीको अनुपातमा आम्दानी नहुने हुनाले केही दशकयता कृषि क्षेत्र उपेक्षित हुँदै आएको तथ्य जगजाहेर छ, जबकि आधुनिक रोजगारको देशव्यापी सम्भावना यही क्षेत्रले बोकेको छ । विश्वभरि नै कृषि क्षेत्र सरकारको पूर्ण अनुदानबाट चल्छ । कृषिलाई दीर्घकालीन रूपमा मर्यादित तथा लाभदायक पेसाका रूपमा उभ्याएर वैदेशिक रोजगारीको प्रतिस्पर्धी विकल्प निर्माण गर्न केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । संघीय सरकारको दृष्टि तत्कालका समस्याका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने, मध्यम र दीर्घकालीन योजना बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि परिचालित गर्नेमा रहनुपर्छ ।

विदेशमा रोजगारी खोसिएर फर्किएका युवा कृषि क्षेत्रमा समेटिने रणनीति बनाएर विद्यमान संकटलाई खाद्यान्नमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने अवसरमा बदल्न सकिन्छ । देश फर्केको यस समुदायले ल्याउने ज्ञान र सीप कृषि क्षेत्रको अनिवार्य आधुनिकीकरणका लागि पनि फलदायी हुने निश्चित छ । खेती–किसानी व्यवसाय स्थानीय तहमा हुने तर नीतिनिर्माण संघीय तथा प्रान्तीय सरकारहरूले गर्ने हुँदा कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन स्थानीय सरकारलाई केन्द्र र प्रदेशले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक प्रदेशका विभिन्न भेकमा उचाइ, जमिनको अवस्था, मौसम र सामाजिक अवस्थाको भिन्नताका कारण फरक प्रकारका हस्तक्षेप चाहिनेमा सबै सजग हुन जरुरी छ । महामारीले जन्माएका विभाजन रेखा मेट्न स्मरणीय काम गर्ने समय घर्किसकेको छैन । ढोकाबाट छिरिसकेको संकट चिनेर सबै तहका सरकारले त्यसैअनुरूप संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ ।

ट्विटर : @TikaDhakaal

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×