सामूहिक नेतृत्वले दलभित्र द्वन्द्व

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग त्यस्तै हुने महत्त्वाकांक्षा नभएको कहाँ हो र ? पहिलो संविधानसभामा अप्रत्याशित विजय हासिल गरेपछि हरेक माओवादी नेता–कार्यकर्ताको मुखमा झुन्डिएको ‘राज्यशक्ति कब्जा’ गर्ने कुरा व्यवहारमा कसरी उतारिन्छ भनी ओली सरकारले देखाइदिएको छ, चाहे लोकतन्त्र दलतन्त्रमा र दलतन्त्र गुटतन्त्रमा किन नसाँघुरियोस् । कौटिल्य र मेकियाभेलीले थमाएको साम, दाम, दण्ड, भेदको एकसाथ प्रयोग गरी शासन सञ्चालन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई एक चतुर खेलाडीका रूपमा दर्ज गरेका छन् । सके त उनले पनि चीनका सी चिनफिङ र उत्तर कोरियाका किम जोङ–उनको हाराहारीमा सर्वशक्तिमान हुन चाहेकै होलान् ।

संसद्को कुल सदस्यसंख्यामा पुग–नपुग दुईतिहाइ, ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा बहुमत, साथै कुल ७५३ स्थानीय सरकारमा करिब ६० प्रतिशतमा सत्तासीन भएको शक्तिशाली राजनीतिक दल नेकपाका नेता हुन् ओली । उनी नेकपाका नम्बर एक अध्यक्ष पनि हुन् । राजनीतिक आस्थाका कारण १४ वर्षको जेलबास उनको प्रमुख राजनीतिक धरातल हो । भारतविरोधी परम्परागत नेपाली पहाडे राष्ट्रवादलाई सगरमाथाको शिखरसम्म पुर्‍याउनु उनको राजनीतिक पुँजी हो । भारत र मधेसी दलको संयुक्त प्रयासमा ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लम्बिँदा त्यसको विरोध गर्ने, भारतसँग विवादित भूमि (कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) लाई संविधान संशोधन नै गरेर नेपालको नक्सामा समेट्ने, त्रेतायुगमा अवतार लिएका रामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालमा रहेको दाबा गर्ने, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयलाई जटिल बनाउनेजस्ता सबै काम ओलीकै कमान्डमा भएका हुन् । उनको अर्को राजनीतिक पुँजी भनेको सपना देखाउने कला हो जसलाई अंग्रेजीमा ‘पपुलिजम’ भनिन्छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ का लागि घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन, भूपरिवेष्टित देशमा पानीजहाज, हिमाल छेडेर रेल चलाउने (यद्यपि सुदूर भविष्यमा यी कुरा असम्भव नहुन सक्छन्) आदि केही उदाहरणीय नारा हुन्, जुन वर्तमान अवस्थामा न सम्भव छन् न त प्राथमिकताकै विषय हुन् । उग्र राष्ट्रवाद र ‘पपुलिस्ट’ नारामा उदय भएको नेताको छवि भनेको कला र कथाविहीन सिनेमाजस्तै हो जो हेरिन्जेल मनोरञ्जनात्मक त हुन्छ, त्यसपछि फासफुस । नीति, विचार, सिद्धान्त, आस्थाका आधारमा स्थापित नेतृत्व– जस्तै : विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी– पुस्तौंपुस्तासम्म स्मरणीय र पूजनीय हुन्छ । भिन्न सन्दर्भमा केपी ओलीलाई पनि भीमसेन थापा, जंगबहादुर राणा र महेन्द्र शाहसँग तुलना गरिन्छ होला । आजको दिनमा नेपालका जिउँदा नेताहरूमा सत्ता, शक्ति र प्रभावको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ओली नै अग्ला देखिन्छन् ।

तर नेपालका प्रधानमन्त्री सी चिनफिङ र किम जोङ–उनजस्ता हुनै सक्दैनन् । चीनमा माओ त्सेतुङपछि सी चिनफिङ चुनौतीविहीन नेता किन भए भने, चीनमा राज्य/सरकार प्रमुख सत्तारूढ दल (चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी) को अध्यक्ष र लालसेनाको सर्वोच्च कमान्डर पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली सरकार प्रमुख त हुन् र साथै आजका दिनसम्म सत्तारूढ दल नेकपाका ‘प्रथम’ अध्यक्ष पनि, तर सेनाका कमान्डरचाहिँ होइनन् । साथै चीन र उत्तर कोरियामा नभएका तीन कुरा नेपालमा छन् । एक, राजनीतिक स्वतन्त्रता । संख्यामा थोरै भए पनि सचेत व्यक्तिहरूले सरकारले गरेका नराम्रा काममा खबरदारी गरिरहेका छन् । दुई, प्रतिपक्ष दल जसले सरकारको कामलाई सधैं औंला उठाइरहेको हुन्छ । यद्यपि प्रुमख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायत सरकारबाहिर रहेका अन्य दलको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर र प्रभावहीन भएको जनगुनासो छ । तीन, सत्तारूढ दल नेकपामा सामूहिक नेतृत्वको व्यवस्था छ । यी तीन कुराले जननिर्वाचित सरकारलाई बेलगाम शासक बन दिँदैनन् । सिद्धान्ततः सामूहिक नेतृत्वले जिम्मेवारीमा सहकार्य र निर्णय प्रक्रियामा सहमति खोज्छ र यस अर्थमा मात्र यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।

समग्रतामा हेर्दा सामूहिक नेतृत्व लोकतन्त्रको बाधक हो र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत पनि छ । प्रयोगको हिसाबले नेपालमा सहमति भनेको मूलतः सत्ता र शक्तिको भागबन्डा नै हो । तसर्थ यो द्वन्द्वको जड बनेको छ । सामूहिक नेतृत्वमा रहेका नेताहरूको व्यक्तित्वको टकराव, उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाका लागि हुने संघर्ष अनि सत्ता र शक्तिको भागबन्डामा असन्तुलनले नै दलभित्र गुटगत आन्तरिक तनाव जन्मने गरेको छ । यसबाट पैदा हुने दुष्परिणामले गर्दा सरकार सधैंजसो अस्थिर हुने गरेको छ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछिका तीन दशकमा २४ पटक सरकार फेरिए, तीमध्ये केही अपवादबाहेक सबैजसो सरकार अल्पायुमै गिरे र त्यसको मूल कारण सत्तारूढ दलभित्रको सामूहिक नेतृत्वको अवस्था र त्यसबाट उत्पन्न आन्तरिक झगडा नै हो । ओली सरकारले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने सम्भावनाको संकेत सत्तारूढ नेकपामा चलिरहेको अन्तहीन आन्तरिक खिचलोले गरेको छ ।

पूर्वएमाले अर्थात् अहिलेको नेकपाको प्रमुख पक्ष, झापाली समूहका रूपमा जन्मँदैदेखि एक वा अर्को स्वरूपमा सामूहिक नेतृत्वमा चल्दै आएको दल हो । यसको भावलाई अनादर गर्दा एक समयका शक्तिशाली महासचिव सीपी मैनाली बलपूर्वक २०३९ सालदेखि रिङबाहिर पारिए । झलनाथ खनाल पार्टीको उच्च पदमा पदासीन त भए तर दुवैपल्ट रिक्तस्थान पूर्ति गर्न; पहिलोपल्ट सीपी मैनालीको बहिर्गमन र मदन भण्डारीको आगमनका बीचमा र दोस्रोपल्ट पहिलो संविधानसभामा पार्टीको पराजयका कारण माधव नेपालले राजीनामा दिएदेखि दलको पछिल्लो महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित नभएसम्म । मदन भण्डारीको पालाको एमालेको सामूहिक नेतृत्वको रूप २०१५–१७ सालतिरको नेपाली कांग्रेसको चारखम्बे नेतृत्व (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र गणेशमान सिंह) को चरित्रसँग मिल्दोजुल्दो छ, जुन एक जना प्रभावशाली नेताको छत्रछायामा चल्छ । माधव नेपाल नेतृत्वको पालामा पनि दलभित्रको सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासमा उतारचढाव भएको देखिँदैन । यद्यपि पूर्वमार्क्सवादी पार्टीबाट आएका मनमोहन अधिकारी बाँचुन्जेल एमालेको अध्यक्षमा पदासीन थिए, तथापि उनको हैसियत प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा पनि मानार्थमै सीमित थियो । तर केपी ओली मनमोहन अधिकारीजस्ता होइनन्, न त पुष्पकमल दाहाल नै त्यस्ता हुन्; दुवै महत्त्वाकांक्षी छन् । पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट दुई वर्षअघि जन्मेको नेकपाको अहिलेको सामूहिक नेतृत्वको निर्माणमा सत्ता साझेदारी र हस्तान्तरणको कुरा अभिन्न रूपमा जोडिएको छ ।

अहिले नेकपाभित्र चर्केको त्रिकोणात्मक शक्तिसंघर्षका धेरै आयाम छन् । एउटा पक्ष हो— प्रचण्डबाट पुष्पकमल दाहालमा खस्केको व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा र असुरक्षाको भावना । पछिलो निर्वाचनले पैदा गरेको स्वाभाविक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन भनेको त्रिशंकु संसद् हो, जसमा तेस्रो ठूला दलको हैसियतले सत्ता समीकरणको साँचो माओवादीसँग हुन्थ्यो । तर दाहालले अर्को विकल्प रोजे, अढाई वर्षपछि आफैं प्रधानमन्त्री हुने सर्तसहित एमालेसँग एकीकरण । सँगै भागबन्डा पनि, दुईमध्ये एक अध्यक्ष र संगठनमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व । एकीकरणका बेला संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा वैधानिक रूपमा पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान थियो । तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधनपछि दुवैमा ४० प्रतिशत चाहिने भएपछि दाहालको मोलमोलाइ गर्ने एउटा कार्ड भुत्ते भयो । कहिलेकाहीँ एकीकरण गरेर गल्ती गरेको महसुस गरे पनि फर्कने ढोका बन्द भयो । तसर्थ उनले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने पहिलेको लिखित सम्झौता र संगठनको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने कुरा लिएर सौदाबाजी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको महत्त्वाकांक्षाले गर्दा कुनै पनि सम्झौताले काम गरेन । प्रतिकूल अवस्थामा पनि आफ्नो अपरिहार्यता स्थापित गर्ने एउटा सूत्र त बाँकी नै थियो दाहालसँग । त्यो हो– दलभित्र विपरीत विचार वा स्वार्थ बोकेका नेताहरूबीचको द्वन्द्वमा खेल्ने । हिजो माओवादी हुँदा यो सूत्र मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईबीचको वैचारिक द्वन्द्वमा र अहिले पूर्वएमालेका ओली र नेपालबीच गुटगत प्रतिद्वन्द्वितामा प्रयोग भयो । सुनिन्छ, कार्यदलले समस्या समाधानको फर्मुला सिफारिस गरेको छ रे । त्यो भनेको सरकार सञ्चालनमा ओलीको र संगठन परिचालनमा दाहालको अहम् भूमिका हुने हो । तर यो तत्कालका लागि थामथुम पार्ने पुडिया मात्र हो ।

सामूहिक नेतृत्वबाट पैदा हुने आन्तरिक द्वन्द्व भनेको बल्झिइरहने समस्या हो । हठात् र बलात् समाधान खोज्यो भने प्रत्युपादक पनि हुन सक्छ । पद्धतिमै सुधार गर्न सके यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ । त्यो भनेको हार्नेले मैदान छोड्ने हो, जुन परिपाटी स्थापित र विकसित लोकतान्त्रिक देशहरूले अपनाउने गरेका छन् । खेल नकआउटका आधारमा हुनुपर्ने हो, तर नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अन्तहीन र नटुंगिने लिग चल्छ; एउटा मैदानमा पछारिए अर्को मैदानबाट प्रवेश गर्ने । यसबाट मुक्त हुने उपाय हो– व्यक्तिविशेषले पार्टी संगठनको जुन पदमा हार्छ त्यो पदमा उसलाई त्यसपछिका दुईवटा अधिवेशनसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने । त्यस्तै राज्यको निर्वाचित एकाइ (गाउँपालिका/नगरपालिका, प्रदेश र संघ) मा प्रतिस्पर्धा गर्दा हारेको व्यक्तिले अर्को दुई कार्यकालसम्म त्यही पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने । हेर्दा खास महत्त्वपूर्ण नदेखिए पनि यो विधिले एकातर्फ सामूहिक नेतृत्वको सम्भावना न्यून गर्छ भने, अर्कातर्फ राजनीतिलाई सीमित व्यक्तिको साँघुरो घेराबाट मुक्त गरेर नयाँ प्रतिभाहरू प्रवेश गर्ने सम्भावनाहरू बढाउँछ, जसलाई अंग्रेजीमा ‘सर्कुलेसन अफ इलिट’ भनेर बुझ्न सकिन्छ । यो विधि र पद्धतिको महत्त्व समयमै किन बुझौं भने, यो वर्षको अन्तमा– यदि कोरोनाले अवरोध गरेन भने– ठूला दलहरूको राष्ट्रिय अधिवेशन हुँदै छ ।