राष्ट्र बैंकका अप्ठ्यारा - विचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्र बैंकका अप्ठ्यारा 

राष्ट्र बैंकबाट हाम्रो अपेक्षा मुलुकको विकासमा यसले सकारात्मक भूमिका खेलोस्, मुलुकको औद्योगीकरणको बाटो कोर्न सहयोग गरोस् भन्ने हो । तर यसले यी प्रमुख लक्ष्यभन्दा अन्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — अहिले राष्ट्र बैंकको चुनौती बुझ्न केही तथ्यांक उपयोगी छन् । विसं २०४८ सालमा हामीसँग तीनवटा संयुक्त लगानीका र दुईवटा मुलुकभित्रका गरी पाँच वाणिज्य बैंक थिए । प्रति ३०,००० जनसंख्यामा एक बैंक शाखा पुर्‍याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लक्ष्य पञ्चायतकालको उत्तरार्द्धका योजनाहरूमा आइराख्ने लक्ष्य थिए ।

अहिले प्रति ३,०५५ जनसंख्याका लागि एउटा बैंक शाखा छ । आर्थिक परिदृश्य पनि निकै चलायमान छन् र समग्रमा २०५८ सालमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १०७ अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन अहिले १,४०२ अर्ब रुपैयाँ छ । २०५८ सालमा लगभग २ खर्ब निक्षेप भएकामा २०७६ चैतसम्ममा बैंकहरूमा ३५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष लगानीमा खोलिएको स्टक एक्स्चेन्जको परिवर्तन पनि त्यस्तै छ । २०६२ सालसम्म वर्षमा १.८३ अर्ब कारोबार हुने राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण हिस्सा स्वामित्व रहेको स्टक एक्स्चेन्ज अहिले दिनको ४ अर्बसम्म कारोबार हुने स्थल भएको छ । तर सबैतिरबाट वित्तीय स्थितिमा वृद्धि भएको, बैंक लगायतका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू बढेको, निक्षेप र कर्जा बढेको भए पनि राष्ट्र बैंकको आफ्नो आन्तरिक क्षमता के छ त ? २०५८ सालमा राष्ट्र बैंकमा कुल २,१५६ कर्मचारी थिए । त्यसयताका वर्षमा राष्ट्र बैंकको जनशक्ति वास्तवमा घट्दै गएको छ । २०६३ सालमा १,५३९Ù २०७२ सालमा १,२६६ हुँदै २०७६ फागुनमा यो संख्या १,०५६ जनामा झरेको छ ।

विशेष गरी सरकारले जसरी कर्मचारी दरबन्दी थपिरहेको र चालु खर्च बढाइरहेको छ, त्यो बेला न्यून कर्मचारी संख्या सांगठनिक चुस्तताको सूचक भएको भए सम्भवतः यसलाई सबैले स्वागत गर्थे । तर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने क्षमतामा भएको न्यूनतालाई टेकेर बैंकिङसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीतिहरू अगाडि बढाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकसँग सुपरिवेक्षण गर्ने जनशक्तिको अभाव बैंकहरूको मर्जरलाई अगाडि बढाउने एक प्रमुख कारण भनेर उल्लेख गर्ने गरिन्छ । क्रस होल्डिङलाई रोक्ने, एउटै परिवारका धेरै ठाउँमा सेयर हुन नदिने विषय विवादित नभए पनि बैंकहरूको संख्या नै तोकेर यतिवटा बैंक हुनुपर्छ र यति चुक्ता पुँजीको हुनुपर्छ भन्ने कुरा भने विवादित छ । बैंकहरू यसै पनि उथुलपुथलबाट गुज्रिरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि, संयुक्त लगानीको एभरेस्ट बैंक २०५१ सालमा स्थापना हुँदा यसको चुक्ता पुँजी ६ करोड थियो । आज यसको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५१ करोड छ जुन वार्षिक वृद्धिदरको हिसाबले औसत २० प्रतिशतजतिको वृद्धिदर हो । यस्ता हठात् चुक्ता पुँजी वृद्धिको आदेशले नपुगेर राष्ट्र बैंक बैंकहरूको संख्या पनि घटाउन चाहन्छ । यसरी जबर्जस्ती बैंकहरूको संख्या घटाउनुभन्दा बैंकहरूलाई प्राकृतिक रूपमा बढ्न वा घट्न दिने तर उनीहरूसँग सुपरिवेक्षणको शुल्क उठाउने हो भने एकातिर बैंकहरूलाई अनावश्यक दबाब पर्दैन र उनीहरूले सम्भवतः बढी कर्मचारी भर्ना गर्न सक्छन् भने, अर्कातिर राष्ट्र बैंक आफैंले पनि आफ्नो सुपरिवेक्षण विभागमा कर्मचारीहरू धेरै नियुक्त गरेर मुलुकभित्र राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंक ठीक उल्टो आफू पनि रोजगारी सिर्जना गर्दैन र अरूलाई पनि अप्ठेरो बनाउन खोज्छ ।

राष्ट्र बैंकको नियामकीय चातुर्यको अभाव अन्य पक्षमा पनि झल्किन्छ । राष्ट्र बैंक एक अर्थमा ‘सिँचाइ’ मन्त्रालय हो, जसले मुद्राहरूको प्रवाहरूपी ठूलो नदीबाट विभिन्न नहर निर्माण गरी अर्थतन्त्रीय खेतहरू सिञ्चित गर्छ । अर्थतन्त्रमा जुन–जुन खेतमा बढी प्रतिफल दिने नगदेबाली लागेको छ, त्यो खेतमा प्राथमिकता दिएर पानी पुर्‍याउने जिम्मेवारी केही हदसम्म राष्ट्र बैंकको हो । २०३१ सालदेखि नै यसले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र आदिमा जाने ऋणको प्रतिशतको, कहाँ–कहाँ शाखा खोल्न दिने भनेर ऋण प्रवाहको गन्तव्यको निर्धारण गर्दै आएको छ । तर यसरी तोकिएका प्रतिशतहरूको ती क्षेत्रमा भएका असरको राम्रो कारक (कजल) मूल्यांकन भएको छैन । र, कतिपय कृषि, उद्योगका तथ्यांकहरूले यी ऋणका लक्ष्य प्राप्त भए भन्नेमा संशय पैदा गर्छन् । अर्कातिर, अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी अब भने झन् बढेर गएको छ । यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने २७ वटा वाणिज्य बैंकमा अहिले ३,४६५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप छ, जुन प्रतिबैंक १ खर्ब २८ अर्ब हो । यसरी एउटा औसत बैंकको निक्षेप औसत मन्त्रालयको वार्षिक खर्चभन्दा दुई गुणाभन्दा ठूलो छ । यो अवस्थामा बजार अर्थतन्त्र र त्यसको प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तसँग बेमेल नहुने गरी कसरी मुलुकमा भएको बचतलाई मुलुक रूपान्तरणमा योगदान हुने गरी निर्देशित गर्ने र कसरी तिनको प्रभावकारिताको निरन्तर अनुगमन र प्रत्याभूति गर्ने भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकको चातुर्यपूर्ण भूमिका अहम् बन्दै गएको छ ।

निक्षेपको प्रयोग

सैद्धान्तिक रूपमा पनि के देखिन्छ भने, लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकका नीतिहरू मुलुकको विकासका लागि स्रोत उपलब्ध गराउने, संस्था र व्यक्तिहरूलाई जोखिम लिन प्रेरित गर्नेभन्दा पनि बैंकहरूको जोखिम बचाउने र सर्वसाधारणको बचत बचाउनेमा बढी उन्मुख छ । आफैंमा यो लक्ष्य गलत हैन, तर उद्यमीलाई जोखिम लिन उत्प्रेरित गर्ने र बचतलाई कुनै पनि जोखिम भएतिर जानै नदिने यी दुईध्रुवीय लक्ष्यका बीचमा एउटा फाइन ब्यालेन्स हुन्छ र त्यो समातेर हिँड्न सकिएन भने संस्थाले मुलुकको आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न उपलब्ध गराउन सक्नेजति योगदान गर्न सक्दैन । उद्योगधन्दा स्थापनादेखि लिएर धेरै कुरामा बैंकका अव्यावहारिक र असहयोगी नियमहरूले नवप्रवर्तन गर्न खोज्नेलाई सहयोग त पुर्‍याउँदैनन् नै, हाम्रोजस्तो मुलुकमा जोखिम जति उद्यमीको काँधमा राखिदिन्छन् ।

यसैले निक्षेपमा सयौं गुणा वृद्धि हुँदा पनि मुलुकमा औद्योगीकरण बढेको छैन । तलको ग्राफ हेरौं । यसमा उद्योग विभागको ‘इन्डस्ट्रियल स्टाटिस्टिक्स’ मा दिइएको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष दर्ता भएका नयाँ उद्योगको संख्या र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा दिइएको बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल ऋणमा भएको वार्षिक वृद्धि उल्लेख छ । सन् २००६ यता बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋणमा वृद्धि भएअनुसार उद्योग दर्ता बढ्न सकेको छैन । अर्थात्, ऋण गैरऔद्योगिक कार्यमा पहिलेभन्दा बढी दरमा गैरहेको छ । जबकि यही समयमा देशको राजनीतिक वातावरण अनुकूल हुँदै गएको छ ।


के भयो ?

यसका दुई प्रमुख कारण देखिन्छन् । एक, बैंकहरूको विशिष्टीकृत ज्ञानको अभाव र त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने कार्यक्रमहरू नहुनु । २०३१ सालमा राष्ट्र बैंकले प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ केही विनम्रताका साथ सुरु गरेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूसँग कृषि वा अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन भनेर सहयोग गर्न कृषि आयोजना सेवा केन्द्रजस्ता संस्था सुरु गरिएका थिए । विशेष खालका ऋणहरूलाई विशेष ज्ञान चाहिन्छ भन्ने सोचाइबाट सघन बैंकिङ विकास कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, साना किसान विकास कार्यक्रमलगायत सुरु गरिएका थिए र कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यस्ता कार्यक्रमहरूमा विदेशी विज्ञहरू पनि प्रयोग गरेको थियो । ग्रामीण सहकारीमा राम्रो सफलताको अनुभव भएको अमेरिकाका विज्ञहरूले फुलब्राइटबाट आएर यहाँका बैंकहरूमा सेवा गरेका थिए । सुरुमा कृषि विकास बैंकले पनि वाणिज्य बैंकहरूजस्तो बचत संकलन गर्दैनथ्यो र कृषिका लागि कोष लिएर एजेन्सी बैंकको काम गर्थ्यो । यसबाट कृषि विकास बैंकलाई पनि लक्ष्यकेन्द्रित सेवा गर्न सजिलो भएको थियो । सरकारले यस्तै विशिष्टीकृत लेन्डिङको सिद्धान्त उद्योगहरूमा पनि लगाएको थियो । साना उद्योगहरूका लागि साना तथा घरेलु उद्योग विकास कार्यक्रम र मझौला र ठूला उद्योगहरूका लागि एनआईडीसी स्थापना गरेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेप तथा अन्य कारणले राम्रो नतिजा दिन नसके पनि पञ्चायतको ऋण प्रवाहमा श्रमको विभाजन र विशिष्टीकरण प्रयोग गर्ने सिद्धान्त सही थियो । अहिले खट्केको यस्तै विशिष्टीकृत ज्ञानको कमी हो । सबैभन्दा बढी यसको अभाव हाइड्रोपावरमा ऋण दिने बेला देखिएको छ ।

हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको सञ्चालन गुणस्तरमा धेरै फरक छ र कतिपय अवस्थामा बैंकहरूसँग ती आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने क्षमता नभएकाले निक्षेपकर्ताको पैसा नै जोखिममा परेको छ । बैंकहरू त झन् नाफामा बाहेक अरूमा ध्यान नदिने गाउँका साहूजस्ता छन, न उनीहरूले प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर रिपोर्ट निकाल्ने गरेका छन्, न त सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका खर्चको । औसत वाणिज्य बैंक आफ्ना काम पारदर्शी रूपमा मुलुकको सेवामा भएको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्दैनन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा पनि दुरुपयोग गर्न ग्राहकलाई सहयोग गर्छन् भन्ने आरोप राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू नै बैंकहरूलाई लगाउँछन् । बैंकहरू आन्तरिक तथ्यांकमा आधारित अध्ययनका आधारमा स्वतः सुध्रिँदै जान्छन् भनेर आशा गर्न पनि यो गर्न बाध्य पार्ने जिम्मेवारी, कम्तीमा सुरुआती चरणमा, राष्ट्र बैंककै हो भन्ने देखिन्छ ।

दोस्रो, राष्ट्र बैंक र सरकारबीच तालमेलको अभाव । यदि सरकारको लक्ष्य औद्योगीकरण, महिलाहरूको सबलता, दुर्गम क्षेत्रमा पुँजी पहुँच, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हो भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई पूर्ण रूपले आन्तरिकीकरण गर्न सकेको छैन । पञ्चायतकालको अनुभव पनि लगभग यस्तै थियो । उदाहरणका लागि, २०३० र २०४० सालको दशकमा राष्ट्र बैंकको सक्रिय नेतृत्वमै साना किसान विकास आयोजना, महिला विकास कार्यक्रम, सघन बैंकिङ कार्यक्रम, घरेलु तथा साना उद्योग परियोजनाजस्ता कार्यक्रमहरू सुरु भएका थिए । तर २०४९ सालमा जब राष्ट्र बैंकले ग्रामीण कर्जा पुनरवलोकन अध्ययन गर्‍यो, तब केही अनपेक्षित नतिजा आए । सर्वेक्षणमा त्यस बेला पनि ८६ प्रतिशत कृषकले अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण लिने गरेको देखियो भने, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा भएको ठाउँका र नभएका ठाउँका व्यक्तिहरूले औपचारिक स्रोतबाट लिने ऋणको दरमा धेरै फरक देखिएन (२६ प्रतिशत र ३० प्रतिशत) ।

यसरी सरकारले एउटा समुदायलाई सहयोग गर्न लक्षित गर्ने तर राष्ट्र बैंकले त्यसमा नतिजा ल्याउन खासै बल नगरेका अरू उदाहरण पनि देखिन्छन् । भूकम्प गएपछि घरकर्जाहरूको स्थिति हेरौं । काठमाडौंमा २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्मको घर पुनर्निर्माण कर्जा दिने घोषणा गरिए पनि २०७२ चैत मसान्तसम्म जम्मा १ करोड ४० लाखको कर्जा प्रवाह भएको बैंकले रिपोर्ट गरेको थियो । कृषिलगायत अन्य केही क्षेत्रमा गएको ऋण पनि लगभग त्यस्तै छ । सबै ऋण जाँदैन र गएको पनि सत्पात्रकहाँ जाँदैन । यसरी न लक्ष्यप्राप्तिमा जोड छ, न उत्पादकत्व वृद्धिमा । यस्ता राहत, सहयोगहरू सरकारले घोषणा गरे पनि राष्ट्र बैंकले यिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिएको देखिन्छ । यी सबैको पछाडि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सरकारका योजनाहरू निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूबीच तालमेलको कमी पनि देखिन्छ ।

के गर्ने ?

अबको प्रस्थानविन्दु के हुन सक्लान् ? एक, अनावश्यक हस्तक्षेपको चाहनालाई नियन्त्रण गर्ने र बैंकहरूमा आन्तरिक मूल्यांकनको संस्कृति बसाउने । अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि प्रतिस्पर्धी बजारमा हस्तक्षेप नगरे पनि यी बैंकहरू बिस्तारै मर्ज हुन्छन् । खराब बैंकहरू बिस्तारै ओइलाउँदै जान्छन् । उदाहरणका लागि, अर्थशास्त्रीहरू स्टिभेन क्लेपर्स र केन सिमोन्सले गरेको एक अध्ययनअनुसार, अमेरिकामा सन् १९०५ मा सुरु भएको टायर उद्योग सन् १९२० सम्ममा २७५ वटा थिए भने, सन् १९३० मा ती घटेर ३० वटामा आइपुगे । आज पनि सक्रिय टायर उद्योग २० वटाजति छन् । यस्तै उदाहरणहरू अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि देखिन्छन् । प्रतिस्पर्धी बजारमा केही बलिया उद्योगमा पुँजी केन्द्रीकृत हुनु र केही फर्म बिस्तारै अरूलाई ‘डोमिनेट’ गर्ने तहमा पुग्नु सामान्य हो । त्यसैले केही अपवादबाहेक बैंकहरूको काममा हस्तक्षेप र संख्यामा बर्सेनि किचकिच नगर्नमा राष्ट्र बैंकमा संशय हुनु हुँदैन । वास्तवमा के पनि बिर्सनु हुँदैन भने, वाणिज्य बैंकहरूको संख्या दस मात्र हुँदा पनि नेपालमा यति धेरै बैंक चाहिँदैनन् कि भन्ने असमञ्जस केही व्यक्तिमा थियो र राष्ट्र बैंकले २०५१ सालमै यससम्बन्धी कुरा बुझ्न डा. पुष्प राजकर्णिकार अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

दोस्रो, अनुसन्धान, जनशक्ति र सुपरिवेक्षण विभागहरूलाई बलियो बनाउने । के बिर्सनु हुँदैन भने, कुन नीतिले नेपालको कृषि क्षेत्र फस्टाउँछ र उद्योगहरू बढ्छन् भन्नेमा सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत हाम्रो आफ्नै तथ्यांकमा आधारित अनुसन्धान होÙ विदेशी विश्वविद्यालय, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक वा मुद्रा कोषहरूले दिने सल्लाह पनि सन्दर्भसामग्री मात्र हुन् । निरन्तरको अनुसन्धान, कार्यक्रमहरूको प्रभाव मूल्यांकन र जनशक्तिको तालिमले एकातिर भविष्यको मार्ग तय गर्ने आधार बनाउँछ भने, अर्कातिर नेतृत्वको नीतिगत चपलतालाई रोक्न सक्छ । राष्ट्र बैंकभित्रको युनियनसम्बद्ध राजनीतिक गतिविधिले गर्दा गलत मानिसहरूलाई गलत विभागहरूमा पुर्‍याउने र मुख्य गरी अनुसन्धान गर्ने तथा तालिम दिने स्थानमा गैरप्राज्ञिक अयोग्य व्यक्तिहरू पुर्‍याउने काम भएको धेरै सुनिन्छ । हरेक विषयमा गहन छलफल गर्ने, विश्वविद्यालय र अन्य थिंक ट्यांकहरूसँग सम्बन्ध बढाउने अनि पारदर्शी बन्ने गर्नाले एकातिर आफ्ना काममा मानिसले उठाएका प्रश्नहरू राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई थाहा हुन्छ भने, अर्कातिर गलत सोचाइहरूले सजिलै संस्थाभित्र स्वीकार्यता पाउने क्रममा कमी आउँछ । यी कुराहरू ऋणका आगामी दिशा तय गर्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । उदाहरणका लागि, यदि अहिले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू फस्टाउने बेला छ भने उनीहरूका लागि उपयुक्त वित्तीय नीति बैंकले बेलैमा ल्याउन सक्छ ।

अहिले नेपालको तरलता, विदेशी मुद्राको स्थिति सबै हेर्ने हो भने मुलुकले औद्योगिक छलाङ लगाउने बेला भएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहहरूलाई त्यागेर यौक्तिक नीतिनियमका पक्षधरहरूले वित्तीय क्षेत्र नचलाउने हो भने अहिलेको यो अनुकूल विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि मुलुकको औद्योगीकरण र पुँजीको पहुँच वृद्धि गर्नेतिर प्रयोग हुनुको सट्टा केही आयातकर्तालाई धनी बनाउन र यो मध्यम वर्गका छोराछोरीलाई विदेशमा आप्रवासी हुन सहयोग गर्न खर्च हुने सम्भावना छ ।

तेस्रो, राष्ट्र बैंकको समग्र आधुनिकीकरण गर्ने । राष्ट्र बैंक अब करोडौं तथ्यांक प्रशोधन गर्न सक्ने संस्था हुनुपर्छ । बैंकहरूलाई कागज फालेर, तथानाम बोलेर वा अन्य त्यस्तै पुराना तरिकाले नियन्त्रण गर्ने जमाना यो हैन । अहिले राष्ट्र बैंकभन्दा निजी बैंकहरू आधुनिक भएको, सुपरिवेक्षणमा जाने कर्मचारीहरूले वाणिज्य बैंकका उपकरण हेर्दा जिल्ल पर्नुपरेको र उनीहरूसँग ती सबै कुरा नियन्त्रण गर्न वा बुझ्न क्षमता नभएको भन्ने कुरासमेत आएका छन् । आधुनिकीकरणले मात्र राष्ट्र बैंकलाई प्रभावशाली नियामक निकाय बनाउँछ । आधुनिकीकरणले गर्दा खराब नियमका असर सबैभन्दा पहिले बुझ्ने निकाय पनि यही हुन्छ भने, नयाँ नियमको आवश्यकता पनि सबैभन्दा पहिले यसैलाई थाहा हुन्छ । अर्को, आधुनिकीकरण सांगठनिक संरचना कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने सोचमा पनि चाहिएको छ । उदाहरणका लागि, केही कामहरू विकेन्द्रीकरण वा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । २०६४ सालको राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिमा उल्लेख भएको राष्ट्रिय लघुवित्त विकास प्राधिकरणको स्थापना यसतर्फको एक मुख्य कदम हुन सक्छ ।

आज राष्ट्र बैंकबाट हाम्रो अपेक्षा मुलुकको विकासमा यसले सकारात्मक भूमिका खेलोस्, मुलुकको औद्योगीकरणको बाटो कोर्न सहयोग गरोस् भन्ने हो । तर यी प्रमुख लक्ष्यभन्दा अन्य लक्ष्यलाई यसले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गुमेको त्यो ध्यान फेरि आफ्ना प्रमुख काममा लगाउनुपर्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७७ १९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पौडेल र भुसालका अपुरा भिजन

आजसम्म देशको विकास भ्रष्टाचारले गर्दा मात्र नभएको हो, म सत्तामा पुगेपछि विकास स्वतः हुन्छ भन्ने जस्ता ‘रिडक्सनिस्ट’ तर्कहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई आर्थिक चुनौतीको अप्ठेरो प्रश्नसँग नजुधी व्यक्तिगत प्रगति गर्न दिएका छन्, जुन मुलुकका लागि समेत दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — गत हप्ता नेपाली राजनीतिका दुई चिन्तक नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र घनश्याम भुसालका लेख कान्तिपुरमा प्रकाशित भए । धेरैले पढेका यी लेखहरू मूलतः पार्टीभित्रको संघर्षको पृष्ठभूमिमा लेखिएका भए पनि यिनमा मुलुकको आर्थिक भविष्यका बारेमा दृष्टिकोण पनि प्रकाशित छन् । संयोगले दुवै लेखक पार्टीभित्र प्रतिपक्षी भए पनि पार्टीको वैचारिक जग तयार गर्ने मामिलामा प्रभावशाली छन् ।

तर ती आलेखमा अन्तर्निहित भविष्यका कार्यक्रमहरूले मुलुकलाई समृद्धि र समानताको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो भने छैन ।

दुईवटा कुरामा लेखकहरूको समान दृष्टिकोण छ । एक, आआफ्ना पार्टीहरूमा गुटबन्दी छ । दुई, मुलुकमा कुन व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा अहिलेको संविधानले प्रस्ट पारेको छ र त्यसमा संशोधनको आवश्यकता छैन । भुसाल यो स्पष्टता जनवाद कि समाजवाद भन्ने प्रश्नलाई खारेज गर्न पनि प्रयोग गर्छन् । अर्थात्, समाजको आर्थिक परिवर्तनका लागि अब फेरि शासकीय विधिमा ‘स्ट्रक्चरल’ परिवर्तन नै चाहिन्छ भन्ने छैन भन्दै दुवै लेखक बरु पार्टीहरूको सञ्चालनमा कमीकमजोरी छन् र तिनले सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन हुन रोकिरहेका छन् भन्ने तर्क गर्छन् । पौडेल कांग्रेस पार्टीलाई पैसाको चलखेल गर्नेहरूले बिगारेको र पार्टीका जुझारु कार्यकर्तालाई न्याय हुनबाट रोकिएको महसुस गर्छन् भने, भुसाल पनि पार्टीमा ‘पैसाको चलखेल’ भएको कुरा उठाउँछन् । उनका अनुसार दलाल पुँजीवाद अहिलेको क्रान्ति (अर्थात् समाज परिवर्तन) को प्रमुख चुनौती हो ।

दलाल पुँजीवाद

दलाल पुँजीवादको भूमिका राजनीतिमा धेरै छ भन्ने समकालीन नेपालमा लगभग सबैले मानेको कुरा हो । तर भुसालको दाबीभन्दा भिन्न दलाल पुँजीवाद नेपालमा राणाकालदेखि हुर्कन थालेर कांग्रेसको पालामा सर्वव्यापी भएको भने हैन । इतिहासकार बाबुराम आचार्यले लेखेको ‘श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी’ अनुसार पनि भक्तपुरमा मठ खोलेर बसेका संन्यासी कमल वनसँग पृथ्वीनारायण र उनका प्रतिस्पर्धी काठमाडौंका राजा जयप्रकाश मल्ल दुवैले धेरै पैसा सापट लिएको देखिन्छ । यी दुवै राजालाई दिएका ऋणहरू महँगा दरका थिए । जयप्रकाशले ६ हजार रुपैयाँ ऋण लिन २० हजार रुपैयाँका गहना र अन्य खेत पनि धितो राखेको देखिन्छ भने, पृथ्वीनारायणले पनि नुवाकोटको लडाइँ लड्नका लागि ऋण लिएको देखिन्छ । २ डिसेम्बर १७४५ मा पृथ्वीले केही महिनाको ऋण तिर्ने भाका मागेर वनलाई लेखेको चिठी आचार्यको उक्त पुस्तकमा छ । ‘पूर्णिमा’ का विभिन्न अंकमा प्रकाशित लेखहरूका अनुसार, त्यो बेलाका लडाका पृथ्वीनारायण तिब्बतमा सुन किनेर भारतमा महँगोमा बेच्ने काम गरेर अर्थसंग्रह गर्न सक्रिय देखिन्छन् । यसरी राज्यहरूबीचको अन्तर्द्वन्द्व बढाउने र त्यसबापत सहुलियत खोज्ने काम आधुनिक नेपालको जन्मताका नै भएको देखिन्छ । युरोपमा राज्यहरूबीचको अन्तर्द्वन्द्वमा रोथ्चाइल्ड लगायतका लगानीकर्ताको जुन भूमिका लगभग त्यही बेला थियो, नेपालमा पनि आफ्नै तरिकाले त्यो थियो ।

मुलुक निर्माण भएपछि पनि राज्यले व्यक्तिको व्यापार गर्न पाउने नैसर्गिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेर ‘सरप्लस’ जम्मा गरेका उदाहरणहरू मुख्य गरी महेशचन्द्र रेग्मीले आफ्ना विभिन्न पुस्तकमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘द स्टेट एन्ड इकोनोमिक सरप्लस’ मा राज्यले यस्ता सरप्लस जम्मा गरेका विभिन्न माध्यम उल्लेख गरिएका छन् । जनतालाई बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा जबर्जस्ती राज्यले तोकेको व्यक्ति वा समूहलाई उत्पादन बेच्न लगाउने, आय र व्यापारमा राज्यको एकाधिकार कायम गर्नेजस्ता कार्यहरू त्यस बेला प्रचुर मात्रामा भए । अंग्रेजसँग लडाइँ हुनुभन्दा केही अगाडि सन् १८०९–१० मा सुब्बा आचल थापाले विभिन्न इजारादारीमार्फत राज्यका लागि मोरङबाट मात्र १,३१,४७५ रुपैयाँ उठाएका थिए । रेग्मीले उक्त किताबमा सन् १८१२ मा माझकिरातका जनताले यसरी एउटै व्यक्तिलाई सामान बेच्नुपर्ने भएर साह्रै मर्का परेको कुरा काठमाडौंमा चिठी पठाई निवेदन गरेका थिए भनेका छन् । राज्यले अन्यायपूर्वक यसरी वाणिज्य क्षेत्र कब्जा गर्नु, सरप्लस संग्रह गर्नु, अनि असमान रूपमा त्यसको वितरण केही समूहका बीचमा गर्नु दलाल पुँजीवादकै एउटा रूप थियो ।

राज्यले सकारात्मक ‘एक्स्टर्नालिटी’ हुने क्षेत्रमा, सामुदायिक उपभोग (पब्लिक गुड्स) का सामानमा, इकोनोमी अफ स्केल हुने ठाउँमा सक्रिय भूमिका खेले पनि अन्यमा खेल्नु हुँदैन भन्नेमा धेरैजसो अर्थशास्त्रीहरू सहमत छन् । राज्य सक्रिय हुन नहुने व्यापार–व्यवसायका हकमा ढुक्क भएर के भन्न सकिन्छ भने, प्रतिस्पर्धा संकुचित गर्ने काम जसले गरे पनि त्यसले अर्थतन्त्र उकास्दैन । आधुनिक नेपालको निर्माणपछि जतिखेर केही व्यापार एकाधिकार हटाउने प्रस्ताव आए, ती पनि राजनीतिक नेतृत्वको वैयक्तिक लाभ र राज्यका नाममा उठाएर पछि वितरण गर्नुपर्ने झिँजोलाई हटाउन आए । जंगबहादुरको पालाको यो एउटा उदाहरण जान ह्वेल्प्टनको पीएचडी थेसिसमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

विसं १९२२ तिर नेपालमा जंगबहादुर राणाको एकछत्र रजाइँ थियो । उनीसँग सम्पत्ति पनि धेरै थियो । त्यस बेला सुती कपडा, सुर्ती, माछा, नुन, अफिम, घ्यू र धान तथा चामल आयातमा सरकारी एकाधिकार थियो । नेपालको तराईमा १९२०–१९२४ सालमा साह्रै नराम्रो भोकमरी भएको थियो । त्यस्तो बेला जंगबहादुरले मुलुकमा खासै राम्रो छवि नभएका व्यवसायी धर्मनारायण मानन्धरलाई यो आयातको एकाधिकार दिने प्रस्ताव गरे ।

उनका भाइहरूले ‘हुँदै हुँदैन दाइ, यो साहूलाई दियो भने त यसले जथाभावी भाउमा चामल बेचेर हामी काठमाडौंमा निकै अलोकप्रिय हुन्छौं’ भनेर विरोध गरे । तराईको भोकमरीले सम्भवतः काठमाडौंमा भाउ पहिल्यै बढेको थियो । जंगबहादुरले जे भने पनि ‘हुन्छ सम्धी’ भनेर मान्ने राजा सुरेन्द्रले समेत धर्मनारायण साहूलाई एउटा सभामा गाली गरे र साहूको पाखुरामा तरबारको धार नभएपट्टिको भागले हाने ।

बेलायती राजदूतले नेपाली उपभोक्ताको मायाले भन्दा पनि यस्तो एकाधिकार नभए मुग्लानका साहूहरूले नेपालमा सस्तोमा सामान बेच्न सक्थे, यो मौकाबाट वञ्चित गराइयो भनेर विरोध गरे । लेखक प्रमोदशमशेरको ‘राणा शासनको वृत्तान्त’ अनुसार लर्ड क्यानिङको सिफारिस लिएर नेपालमा व्यवसाय गर्न निवेदन दिएका विलियम नोरिसलाई केही वर्षअघि मात्र जंगबहादुरले अनुमति नदिएकामा राजदूत खुसी थिएनन् ।

दलाल पुँजीवाद यसैले गएको केही समयमा उत्पन्न भएको हैन । यो मुलुकको सिर्जना गर्नुभन्दा अघिदेखि नै दलाल पुँजीवादले अर्थतन्त्रको आकारअनुसार यहाँ प्रभाव जमाएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित ‘तिब्बत र नेपालमा इटालियन धर्मप्रचारकहरू’ का अनुसार, मल्ल राजाहरूका पालामा नेपाल आउने केही पादरी पनि कतिपय मुसलमान वा आर्मेनियाली व्यापारीहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभावले यहाँ आउन पाएका थिए ।

दलाल पुँजीवादको विद्रूपता पनि हाम्रो मुलुकको पछौटेपन, उत्पादन र आविष्कार गर्ने क्षमताको अभाव र शासकीय कमजोरीको उपज हो । लामो समयदेखि यो हामीसँगै छ र कांग्रेसको पालामा सर्वव्यापी भएको हो भन्ने कुरा सत्य हैन । २०५२ सालको एमालेको नौमहिने शासनकालमा भएका चिनी काण्ड, प्रतीतपत्र काण्डजस्ता घटनाले तत्कालीन एमाले फुट्नुअघि नै एमालेको प्रथम सरकारको पालामै यस्ता व्यक्तिको प्रभावमा शासकहरू परिसकेका थिए भन्ने देखाउँछन् । अहिले बढी देखिनुमा एकातिर वर्तमानप्रतिको हाम्रो आग्रह जिम्मेवार छ भने, अर्कातिर हाम्रो रेमिट्यान्स बढेकाले अर्थतन्त्र पनि बढ्नु र केही व्यक्तिका हातमा सम्पत्ति थुप्रिँदै जानु पनि जिम्मेवार छ ।

दलाल पुँजीवाद सम्पूर्ण रूपमा आपत्तिजनक पनि छैन । उदाहरणका लागि, हाम्रोजस्तो मुलुकको विकासको पहिलो पाइला कृषिमा आधारित उद्योगको विकास हुनु नै हुन्छ । तर ती उद्योगका लागि चाहिने मेसिन कसै न कसैले यहाँसम्म कम मूल्यमा ल्याइदिनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्ने मेसिन पनि विदेशबाट किन्नुपर्ने हुन्छ । धेरै कच्चा पदार्थ, सरकारी सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार पनि विदेशबाट कसैले ल्याइदिनुपर्छ । सरकार आफैं व्यवसायी हैन र हुँदा (जीटुजी गर्दा) पनि सस्तो हुन्छ भन्ने छैन । हाम्रो मुलुकमा कर नतिर्ने, आर्थिक र पदीय फाइदा राजनीतिक सामीप्यको भरमा हत्याउने, राजनीतिक चलखेल गर्ने आदि भएकाले दलाल पुँजीवाद आलोच्य भएको हो । यसलाई निर्मूल गर्न सकिँदैन, माथि दिइएको इतिहास यसको साक्षी छ । भुसाल यसलाई गलत रूपमा भर्खर झाँगिएको घटना ठान्छन् र यसलाई कम कसरी गर्ने भन्ने उनको सुझाव मूलतः राजनीतिक र आदर्शवादी छ ।

२०४८ सालमा लिइएका कदममध्ये एक कच्चा पदार्थ आयातमा केही व्यक्तिको मात्र पहुँच भएकामा त्यस्ता आयात लाइसेन्सहरू सरल गरिनु पनि थियो । त्यसअघि पनि २०४२/४३ सालको बजेटमा इलाम लगायतका जिल्लामा सघन बैंकिङ कार्यक्रम सफल भएको र त्यसको फलस्वरूप पूर्वमा साना उद्योगहरूको संख्या बढेकाले ती उद्यमीहरूका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न सरल बनाउने घोषणा गरिएको थियो । दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्न यस्तै उत्पादन बढाउने प्रतिस्पर्धी आयात–निर्यात नीति, बैंकिङ नीति, उद्योग दर्ता नीति, लगानी नीति चाहिन्छन् । दलाल पुँजीवादको प्रभाव राजनीति सफा भएर कम हुने हो वा अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी भएर भन्नेमा राजनीतिज्ञहरूमा स्पष्टता हुनुपर्छ । दलाल पुँजीवादीहरू कुनै एक इमानदार राजनीतिज्ञ समूहले गर्दा मुलुकबाट हराउने नश्वर उपज हैनन्, सबै कुरा उत्पादन नहुने हाम्रो मुलुकमा बढी प्रतिस्पर्धी प्रणालीले मात्र यिनीहरूको आर्थिक शक्ति घटाउन सक्छ । जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिज्ञहरू यिनीहरूबाट प्रभावित हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न छ, यिनीहरू मात्र नभई पैसा भएको वा नभएको कुनै पनि व्यक्तिबाट राज्य चलाउनेहरू प्रभावित हुनु हुँदैन । तर त्यसको प्रत्याभूति पारदर्शी शासन व्यवस्थाले मात्र गर्न सक्छ ।

आर्थिक असमानताको पेचिलो प्रश्न

अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्यालिफोर्नियाका प्राध्यापक क्रिस्टोफर बोम जंगली चिम्पान्जीहरूको सामाजिक जीवनका ज्ञाता मानिन्छन् । उनको एक अध्ययनअनुसार, चिम्पान्जीहरूको समाजमा केही पुरुष चिम्पान्जीले अरूलाई थिचोमिचो गर्छन्, महिलाहरू र खानाको उपभोग उनीहरूले चाहेअनुसार हुन्छ । कमजोर चिम्पान्जीहरूलाई धेरै छनोट पनि हुँदैन । आफ्नो समुदायभित्र ती उपेक्षित हुन्छन्, छोडेर हिँडे अर्को समूहका चिम्पान्जीहरूले तिनलाई मारिदिन्छन् । हाम्रा पुर्खा मानिने चिम्पान्जीहरूमा समेत यसरी स्पष्ट रूपमा रहेको स्रोतको स्वामित्वमा असमानता त्यसैले पुँजीवाद आएपछिको वा केही सीमित समयदेखि सुरु भएको घटना हैन, समाजको शाश्वत र कालजयी तथ्य हो । यसलाई हटाउँछु भन्नु शासनको सबभन्दा अप्ठेरो प्रस्ताव हो । प्लेटोदेखि मार्क्सवादीहरू, फासीवादीहरूसम्म सबैले राज्यको नियन्त्रणमा व्यक्तिगत स्वाधीनताबिनाको आर्थिक समानताको केही कल्पना गरेका भए पनि ती सफल भएका छैनन् ।

तर अर्कातिर, असमानताबाट समानतातिरको सीमित यात्रा सम्भव छ । अर्थशास्त्री सिमोन कुज्नेट्सले त पुँजीवाद यदि आय बढाउने कार्यक्रम लिएर अघि बढ्यो भने स्वतः भविष्यमा समान बन्दै जान्छ भनेका छन् । समानताको बाटो असमानता भएर जान्छ भन्ने उनको कुरालाई विभिन्न मुलुकका तथ्यांकले समर्थन पनि गर्छन् (तलको ग्राफ हेरौं) । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दाबीचाहिँ पुँजीवादबाटै समानतापूर्ण समाजमा पुग्न सकिन्छ भन्ने नै हो । ताइवान र चीनको सन् १९५० पछिको राजनीतिक यात्रा तुलना गरेर हेरौं ।

च्याङ काइसेकले ताइवानमा भूमिसुधार कार्यक्रम निकै पहिले सुरु गरे, माओले चीनलाई अस्थिरताको भुमरीमा डोर्‍याइरहँदा उता च्याङ काइसेकले एक समृद्ध र धेरै हदसम्म आर्थिक रूपले समान मुलुक बनाए । दुवैले शासकीय क्रूरता देखाए तर आर्थिक समानता र समृद्धिको लक्ष्यमा च्याङ काइसेकले माओलाई जितेका थिए । आज पनि असमानताको मापक जिनी सूचकांक पुँजीवादी ताइवानको कम (३३) र चीनको बढी (३८) छ । अर्थात्, चीन ताइवानभन्दा बढी असमान छ ।

विश्व बैंकको सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आय २० हजार डलरभन्दा कम भएका र जिनी सूचकांक उपलब्ध भएका लगभग ५० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय र जिनी सूचकांकको ग्राफ । ‘एक्स’ अक्षमा आय असमानता नाप्ने जिनी र ‘वाई’ अक्षमा प्रतिव्यक्ति आय छ । ९५ प्रतिशत कन्फिडेन्स इन्टर्भललाई छाया पारिएको छ ।

आफ्नो लेखमा पौडेलले आर्थिक असमानताका बारेमा प्रत्यक्ष कुरा नगरे पनि कांग्रेस मजदुर र किसानहरूको पार्टी हो भनी उल्लेख गरेका छन् । गाउँको विकास गरेमा पार्टीको आर्थिक लक्ष्य केही हदसम्म पूरा हुन्छ भन्ने पौडेलको तर्क छ । भुसालका लागि पार्टी घोषणापत्र इमानदारीपूर्वक लागू हुनु समानतातिरको यात्रा हो भन्ने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति हुनुपर्ने अनि मुख्य गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा समानता हुनुपर्छ भन्नेमा भुसालको जोड छ । नेपाली कांग्रेसले गएको चुनावमा पार्टी घोषणापत्रमा ‘सुल्टो’ समाजवाद र ‘उल्टो’ समाजवाद भनेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीभन्दा सरकारी नियन्त्रण हुनुपर्ने जोड गरेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकमा ती क्षेत्रहरूमा आगामी दिनहरूमा कसरी जाने भन्ने बाटो तय गर्न नेकपाभित्र भुसालको दृष्टिकोण पारित भएमा मुलुकमा मतैक्य हुने देखिन्छ ।

तर आर्थिक इतिहास हेर्ने हो र आर्थिक समानता भनेको बीपी कोइरालाको शब्दअनुसार कंगालीको वितरण नहोस् भन्नेमा सजग हुने हो भने, मुलुकलाई समृद्धिका केही भरपर्दा ‘ड्राइभर’ हरू चाहिन्छन् जुन भुसाल वा पौडेल दुवैले पहिल्याएका छैनन् । पौडेल धेरै विगतको बन्दी भएका छन् । विगतमा मुलुकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति गाउँमा हुँदा र ९५ प्रतिशत जनसंख्या गाउँमा हुँदा नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको गाउँमुखी नीतिलाई उनी अहिले पनि प्रधान मान्छन् । अहिले कृषि क्रान्ति जति आवश्यक छ, त्यति नै औद्योगिक क्रान्ति, पूर्वाधार क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्तिहरू पनि आवश्यक छन् भन्ने कुरा उनका लेखमा आएका छैनन् । कृषि विकास भए हिजोको भन्दा केही तैबिसेक भए पनि दीर्घकालीन विकासको गति कृषिले प्रत्याभूति गर्न सक्दैन । दीर्घकालीन उच्च समृद्धिका लागि हाम्रा मानिसले केही न केही आविष्कार गर्न सक्नुपर्छ । आविष्कार रातारात हुँदैन । विद्यालयहरू गतिलो हुनुपर्छ, बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्छ, व्यवसाय गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । यसैले एकातिर सबै व्यक्ति समान हुने समाज बनाउनुपरेको छ भने, अर्कातिर केही व्यक्तिलाई निर्बाध दौडन दिने, अरूभन्दा निकै पर पुगेर नयाँ कुरा पत्ता लगाउन दिने र सामुदायिक समृद्धिको नयाँ स्रोत पहिल्याउँदै जाने समाज पनि निर्माण गर्नुपरेको छ । यो सजिलो र ख्यालख्यालको समस्या हैन ।

गाउँमा विकास

सहरीकरणले जनतालाई बजारको पहुँच दिलाउँछ । स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित बजारले व्यक्तिको खुसी बढाउँछ । किनकि कुनै पनि विनिमय तब मात्र हुन्छ जब दुवै पक्ष यसका लागि राजी हुन्छन् । विनिमयपश्चात् दुवै पक्ष पहिलेभन्दा राम्रो नहुने हो भने स्वतन्त्र विनिमय हुँदैन । त्यसैले जति धेरै विनिमय हुन सक्यो, त्यति धेरै व्यक्ति खुसी हुँदै जान्छन् । सहर भनेकै विनिमय धेरै हुने बजारहरूको सँगालो हो । यसैले गाउँमा विकास पुर्‍याउने भन्ने कुरा नै आफैंमा अन्तरविरोधपूर्ण छ । विकास कुनै कमोडिटी हैन । गाउँमा विकास पुर्‍याउँछु भन्नु विकासलाई कमोडिटीका रूपमा कुनै गाडीमा हालेर गाउँमा पुर्‍याउन सक्छु भनेर सोच्नु हो । यो भन्नु र बालकलाई बाल्यावस्थामै जवान बनाउँछु भन्नु उस्तै हो । पौडेल गाउँमै बसौं–बसाऔं र गाउँमै रोजगारी पुर्‍याऔं भन्छन् । उनी यहीँनेर समाजको विकास नबुझेर चुकेका छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेका हालैका दुई तथ्यांक हेरौं ।




पहिलो तथ्यांकले ६८ लाख नेपाली गाउँबाट सहर बसाइँ सरेकामा सहरबाट गाउँमा जम्मा ८४ हजार जना मात्र गएको देखाउँछ । दोस्रो तथ्यांकले सन् २००१–२०११ का बीचमा २ लाखभन्दा धेरै जनसंख्या भएका बस्तीहरूमै जनसंख्याको वृद्धि सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ भने, ५० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका बस्तीहरूमा जनसंख्या घट्दै गएको देखाउँछ । यो नै अहिलेको प्राकृतिक प्रवृत्ति हो र सहरहरूले यसरी चुम्बकझैं गाउँबाट मान्छे तान्ने क्रम हरेकजसो देशमा सय वर्षभन्दा धेरै समयदेखि चलिरहेको छ । यसलाई चटक्कै बिर्सेर गाउँमा विकास पुर्‍याऔं वा गाउँमा बसौं भन्दा त्यसको अर्थतन्त्रमा के असर पर्ला ?

फेरि, गाउँमा विकास पुर्‍याउने कांग्रेसको नारा धेरै पुरानो हो । २०४८ सालमा ग्रामीण पूर्वाधारमा धेरै जोड दिइयो भने, २०४९ सालको बजेटको त ८३ प्रतिशत यातायात बजेट नै ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्याइयो । त्यसको प्रतिफल ग्रामीण क्षेत्रले र समग्र मुलुकले के पायो भन्नेचाहिँ नेपालको हकमा स्पष्ट छैन । भारतबाट भने केही चाखलाग्दा नतिजा आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाअन्तर्गत भारतले गत दुई दशकमा लगभग ४० अर्ब डलर खर्च गरेर ४ लाख किलोमिटर ग्रामीण सडक बनायो । अर्थशास्त्रीहरू साम एसर (विश्व बैंक) र पाउल नोभोसाद (डेर्ट्मोथ कलेज) का अनुसार त्यसको मुख्य असर गैरकृषिमा जागिर खोज्न गाउँबाहिर जान युवाहरूलाई सजिलो बनाउनु भएको छ । राज्यलाई ग्रामीण सडक लगानी यति महँगो थियो, एउटा गाउँमा औसतमा डेढ लाख डलर खर्च भएकामा उक्त गाउँले औसतमा वार्षिक जम्मा ४ हजार डलरजति अर्थात् वार्षिक ३ प्रतिशतजति मात्र प्रतिफल प्राप्त गरेको देखियो । बाँकी भारतीय गाउँहरू झन् सुदूर क्षेत्रमा भएकाले भारतलाई ती गाउँमा राम्रो सडकले जोड्नु भनेको धेरै आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रबाट पैसा अर्कातिर लैजानु मात्र हो भन्ने ती अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।

भुसालले गाउँ नभने पनि कृषिलाई अर्थतन्त्र बढाउने मुख्य पहिलो विन्दुका रूपमा लिएका छन् । जुन धेरै मुलुकको विकासको इतिहास हेर्दा स्वाभाविक पनि हो । गाउँ र कृषिमा चाहिनेभन्दा धेरै जनता अड्किएको परिप्रेक्ष्यमा कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने, सहरमा औद्योगीकरण गर्ने र गाउँबाट बचत भएको श्रमलाई सहर पठाएर कृषि र उद्योग दुवै क्षेत्रमा प्रगति गर्ने मोडल विकासको सबैभन्दा बुझिने र साझा मोडल पनि हो । हाम्रो मुलुकमा भने कृषिको उत्पादकत्व बढाउने क्रममै महाभारत भएको छ । न सिँचाइका आयोजनाहरू भनेका बेला सकिन्छन्, न मुलुकभित्र बीउ उत्पादन गर्न सकिन्छ । भएका कृषि क्याम्पसहरूको गुणस्तर निरन्तर खस्केको छ । कृषि मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना र रासायनिक मल बाँड्नेजस्ता कार्यक्रमहरूको प्रतिफल कति छ भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्न सक्ने स्थानमा भुसाल आफैं छन् । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादनमा सुधार र कृषिमा आधारित उद्योगहरूको वृद्धि कसरी हुन्छ र कसरी तिनले मुलुकमा दिगो विकासको जग हाल्न सक्छन् भन्ने प्रश्न सोचेभन्दा बढी पेचिलो छ ।

शाब्दिक र सैद्धान्तिक स्पष्टता पहिले पनि थियो : एनटीआईएसजस्ता रणनीतिहरूमा पनि कृषिमा आधारित उद्योगको जगमा विकासको अर्को तहमा पुग्ने सपना देखिएको थियो । भुसालले भनेझैं विकासको पहिलो खुड्किलो कृषिको उत्पादनमा वृद्धि र त्योलगायत स्वदेशमै भएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने वस्तुमा आधारित उद्योगको स्थापना हो तर त्यो कसरी गर्न सकिन्छ र सम्भवतः कम्तीमा २०३० सालदेखिका बजेटमा यो कुरा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म किन प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन, यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । भुसालको नेतृत्वको नेकपा भएमा त्यसले लिने नीति कसरी फरक र नतिजामुखी हुनेछ भन्नेमा स्पष्टता उक्त लेखमा छैन ।

अन्तमा, क्रान्तिका कथ्यहरू अमूर्त हुनु हुँदैन । राजनीति स्वच्छ राख्नुपर्ने, गुटबन्दी अन्त गर्नुपर्ने र आर्थिक विकास र समानतातर्फ मुलुकलाई लैजानुपर्ने आआफ्ना पार्टीहरूको पुराना सपनालाई फेरि सम्झाउँदै झकझकाउन भुसाल र पौडेलका लेखले गरेका प्रयास प्रशंसनीय छन्, तर आर्थिक विकासलाई र त्यसलाई हासिल गर्न हाम्रोजस्तो मुलुकलाई हुने अप्ठेराहरू सतहमा मात्र हेरेको संकेत उनीहरूका लेखले दिन्छन् । हाम्रो देशको दिगो विकासको आधार के हुने, त्यसलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । कृषिले हामीलाई कहाँसम्म पुर्‍याउला, त्यसपछि झन् माथि पुग्न के गर्नुपर्ला, आईटीलगायत अन्य भर्खरै मौलाएका उद्योगहरूको कस्तो भूमिका हुन सक्लाजस्ता प्रश्नहरूले पनि राजनीतिकर्मीको ध्यान खिच्नुपर्छ । आजसम्म देशको विकास भ्रष्टाचारले गर्दा मात्र नभएको हो, म आएपछि विकास स्वतः हुन्छ भन्ने जस्ता ‘रिडक्सनिस्ट’ तर्कहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई आर्थिक चुनौतीको अप्ठेरो प्रश्नसँग नजुधी व्यक्तिगत प्रगति गर्न दिएका छन्, जुन मुलुकका लागि समेत दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७७ २०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×