कोभिड : उच्च शिक्षा र परीक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड : उच्च शिक्षा र परीक्षा

अझै पनि प्रश्नपत्रको टाउकामा वर्ष फेरेर पुरानै प्रश्न सोध्ने, खास प्राध्यापकले आफ्ना किताबमा राखेको सेटबाट र सेमेस्टरमा सोधिएको चार अंकभारको प्रश्नलाई वार्षिक परीक्षामा दस अंकभारको बनाएर सोध्ने प्रचलनको निरन्तरता खोजिरहने ?
देवीराम आचार्य

कोभिड–१९ का कारण प्रायः संसारभर शैक्षिक संस्थाहरूमा नियमित पठनपाठन अवरुद्ध छ । विद्यार्थीको सिकाइमा अवरोध सिर्जना भएको छ । बन्दाबन्दी लम्बिँदै गएपछि र केही कलेज तथा विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षाहरू सुरु गरेपछि मात्र सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी (७८ प्रतिशत) भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अनलाइन कक्षाबारे छलफल सुरु गर्‍यो ।

पाँच महिना बित्दा पनि सबै विद्यार्थीलाई अनलाइनमा जोड्न नसकेपछि त्रिविले सम्पर्कमा आउन सूचना निकालेको छ । उच्च शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो भार त्रिविसँग भएकाले उच्च शिक्षा भन्नासाथ धेरैले उसैलाई बुझ्छौं र त्यो धेरै हदसम्म स्वीकार्य पनि छ । साथै नयाँ खुलेका धेरै विश्वविद्यालयमा पनि त्रिविकै पाठ्यक्रम, पठनपाठन र परीक्षाका मोडलहरू लागू छन् । अधिकांश विश्वविद्यालयले आफ्नै अनलाइन सिकाइ पद्धति विकास गर्न नसक्दा लाखौंको सफ्टवेयर किन्नुपरेको छ ।

यति बेला अनलाइन, भर्चुअल, सिङ्क्रोनस, असिङ्क्रोनस, डिस्टेन्स, ब्लेन्डेडजस्ता जार्गनयुक्त शब्दहरूको प्रचलन बढिरहेको छ । कसरी पढाउने र पढ्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न परिचर्चा भइरहे पनि सिकाइको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्नेबारे त्यति चर्चा र चासो देखिएको छैन । बन्दाबन्दी खुकुलो हुँदै गएपछि त्रिविसहित केही विश्वविद्यालयले रोकिएका परीक्षा गर्नेसम्बन्धी सूचनाहरू प्रकाशन गर्दै थिए । ती सूचनामा विद्यार्थीलाई अब परीक्षा हुने भएकाले तयारी अवस्थामा रहन भनिरहँदा ‘परिस्थिति सहज भएमा मात्र’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । फेरि संक्रमण बढ्दै गएको र पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्ने सम्भावनाबीच फेरि परीक्षा नहुने सूचना प्रकाशन भयो र हालै मात्र अघिल्लो सेमेस्टरको परीक्षा नलिई अनलाइनबाट अर्को सेमेस्टरको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने सूचना आएको छ । अनलाइनबाट नियमित पठनपाठन गर्न मिल्ने तर परीक्षा लिन नमिलेको अवस्था देखिँदै छ । यसले हाम्रा धेरै विश्वविद्यालय परीक्षाका वैकल्पिक विधि प्रयोग गर्न इच्छुक छैनन् र तिनलाई पुरानै सात प्रश्नको तीनघण्टे परीक्षा नभई नहुने भएको देखाउँछ । विकल्प खोजीमा होइन, कतिखेर परीक्षा हुन्छ र फेरि हुँदैन है भन्ने सूचना निकाल्नेमा व्यस्त छन् । कतिपय विश्वविद्यालय त अर्कैको सूचना प्रकाशन गरेर बसेका छन् ।

परीक्षाका सम्बन्धमा वैकल्पिक विधि (अनलाइन, शिक्षकलाई जिम्मा दिने, मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य, पेपर वर्क आदि) को प्रयोग गर्नतर्फभन्दा परीक्षा नै नगरी अर्को सेमेस्टर पढ्दै गर भन्नुपरेको छ । अहिले फेरि दसैंअगाडि परीक्षा गर्ने भन्ने समाचार त आएका छन्, तर पाँच महिनासम्म भरपर्दो विकल्प नआएकाले परीक्षा हुन्छ भन्नेमा शंकै छ ।

इ–लर्निङसँगै इ–एसेसमेन्टको विषय गौण छ । वैकल्पिक सिकाइसँग वैकल्पिक मूल्यांकनको विषय गौण छ । जबकि यतिखेर हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले परीक्षाका थुप्रै वैकल्पिक तरिका प्रयोग गर्न सुरु गरेको हुनुपर्थ्यो । यसले विश्वविद्यालयहरू ज्ञान, सीप र प्रविधिमा कुन हैसियतका छन् भन्ने प्रस्ट्याएको छ । ज्ञान, सीप र प्रविधि उत्पादन गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरू, केही अपवादबाहेक, अरूले विकास गरेका प्रविधिको प्रयोगसम्म गर्न नसक्ने देखिएका छन् ।

विश्वविद्यालयहरू परीक्षाबारे यति धेरै अलमलमा रहँदा र कोरोना संक्रमण बढिरहँदा विश्वविद्यालयको परीक्षा अझै अनिश्चित नै देखिन्छ । अब पनि विश्वविद्यालयहरू अवस्था सहज होला र परीक्षा गरौंला भनेर बसिरहने कि, अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लाग्ने ? अनलाइनबाट पठनपाठन गरिरहँदा परीक्षा गर्न चाहिँ किन नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

इ–एसेसमेन्टका थुप्रै टुल्स, एप्लिकेसन तथा सफ्टवेयरहरू उपलब्ध छन् । तीबाटै परीक्षा लिन वा आफ्ना लागि उपयुक्त कुनै सफ्टवेयर तथा टुल्स आफैंले विकास गर्न पनि सकिएला ! अब पनि चुपै लागिरहने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालयबाट नवप्रवर्तन र ज्ञान निर्माणको आशा गर्न सकिन्न । विषयगत र संकायगत रूपमा परीक्षाका ढाँचाहरू फरकफरक गर्न सकिन्छ । अन्तिम र अन्य वर्ष वा सेमेस्टरको परीक्षाको रणनीति फरक गर्न सकिन्छ । परीक्षा केन्द्रबारे फरक रणनीति अपनाउन सकिन्छ । हामीलाई पढ्ने समय पुग्दैन, परीक्षा सारिदेऊ भनेर आन्दोलन गर्ने र त्यसकै आधारमा परीक्षा सार्ने प्रचलनको अन्त्य गर्न अब ढिला भइसकेको छ । हामीले अझै प्रश्नपत्रको टाउकामा वर्ष फेरेर पुरानै प्रश्न सोध्ने, खास प्राध्यापकले आफ्ना किताबमा राखेको सेटबाट र सेमेस्टरमा सोधिएको चार अंकभारको प्रश्नलाई वार्षिक परीक्षामा दस अंकभारको बनाएर सोध्ने प्रचलनको निरन्तरता खोजिरहने ? हाम्रो परीक्षा पद्धतिमा सुधार गर्न धेरै ढिला भइसकेको होइन र ?

यो जटिल परिस्थितिमा अन्तिम परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित क्याम्पस वा शिक्षकलाई दिन पनि सकिन्छ । परीक्षा सञ्चालनमा विश्वास नगर्ने र पछि त्यही शिक्षकलाई कोड राखेको कापी परीक्षणमा विश्वास गर्ने हाम्रो पद्धतिमा परिवर्तन जरुरी छ । हामी तीनघण्टे लिखित परीक्षाको विकल्प सोच्नै नसक्ने भएको त होइन नि ? आवश्यक भए क्षमता विकास गराऔं तर अब शिक्षकलाई विश्वास नगर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै तीनघण्टे परीक्षा प्रणाली बन्द गरौं । यसले उच्च शिक्षालाई सुधार गर्न पक्कै सघाउनेछ ।

कोभिडको सन्दर्भ विश्वविद्यालयका लागि पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ र परीक्षा प्रणालीमा नवप्रवर्तनको थालनी गर्ने अवसर थियो र छ, तर यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । यो त्रिविको मात्र नभई उच्च शिक्षाकै परीक्षालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने र ढाँचा परिवर्तन गर्ने अवसर पनि हो । प्रविधिमा भइरहेको विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रयोग नगरी परम्पराको निरन्तरता मात्र खोज्नु हुन्न । परीक्षालाई सधैं नियन्त्रणमा राख्नुभन्दा शिक्षण सिकाइ अनि प्राध्यापक र पठनपाठनको निरन्तरता र सिकाइको गुणस्तर नियन्त्रणतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

परीक्षा सञ्चालनका वैकल्पिक विधिको समस्या खोज्ने हो भने विश्वसनीयता, वैधता र अनैतिक कामको फेहरिस्तै बन्ला तर समाधान खोज्ने हो भने मौखिक परीक्षा एउटा विकल्प हुन सक्छ । मौखिक परीक्षाका लागि विद्यार्थीलाई अनलाइन फारम भराउने र त्यसमा उसले प्रयोग गर्ने सक्ने सफ्टवेयर वा कुनै क्याम्पसमा जान सक्ने अवस्था वा कुनै निश्चित स्थानबाट अनलाइन परीक्षा दिन सक्ने अवस्थाको पहिचान गरेर सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर मौखिक परीक्षाको कार्यविधि बनाई तत्कालै सुरु गर्न सकिन्छ ।

सिङ्क्रोनस (वास्तविक समय) र असिङ्क्रोनस (जुनसुकै समय) मा प्रयोग गर्न सकिने गरी परीक्षाको लचिलो विधिमा जान सकिन्छ । प्रश्न बैंकबाट एउटै विषयमा माध्यमअनुसार फरकफरक प्रश्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । चिटिङ समस्या हुन्छ भनिरहँदा विगतमा चिटिङ पूर्ण नियन्त्रणमा थियो र भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । तर यसका लागि अनलाइन विधिमा प्रोक्टोरिङ सफ्टवेयर (कम्प्युटरको अडियो, भिडियो र अन्य क्रियाकलाप रेकर्ड गर्ने) प्रयोग गर्न सकिन्छ । विगतका कमजोरीहरू सुधारी परियोजना कार्य र कुनै लघु अनुसन्धानका काम दिएर त्यसको अनुगमन गर्न पनि सकिन्छ । सम्भव हुने विषयहरूमा बहुवैकल्पिक प्रश्नका सेटबाट हरेक विद्यार्थीलाई र हरेकपटक फरकफरक प्रश्न सोध्न सकिन्छ र यस्ता अभ्यास भइरहेका पनि छन् ।

अब कोभिड संक्रमणको अवस्था सामान्य होला र पुरानै ढाँचाका परीक्षा सञ्चालन गरौंला भन्ने सोचबाट बाहिर निस्किएर परीक्षाका वैकल्पिक विधि र पद्धतिको खोजी गर्नु जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा प्रक्रियामा सुधार र क्षमता विकासको खाँचो छ ।

(आचार्य परीक्षा र मूल्यांकन विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।)

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७७ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला आन्दोलनको फरक मुद्दा

राज्यका निकायमा महिला प्रतिनिधित्वभित्र पनि विविधता समेटिनुपर्छ । सबैलाई एकै डालोमा राख्दा मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम तथा थारू महिलाहरू वञ्चितीकरणमा पर्न थालेका छन्।
रीता साह

पहिलो प्रसंग । प्रस्तावित नागरिकता विधेयकबारे हालै एउटा छलफल राखिएको थियो, जसमा जनयुद्ध लडेकी एक प्रभावशाली नेत्री, एक वकिल र मलाई वक्तामा आमन्त्रण गरिएको थियो ।

नेत्रीले उक्त विधेयकबारे तर्क राखिन्, ‘विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता नदिने तर विदेशी बुहारीलाई आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने ? आफ्नै देशकी छोरी र तिनको सन्तानमाथि हुने विभेदबारे नबोल्ने तर अर्को देशकी महिलाबारे चर्को बोल्ने ? बिहे गरेर श्रीमान्को घर आए पनि महिलाहरूलाई माइतीकै माया लागिरहन्छ । मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ ।’

दोस्रो प्रसंग । अंगिरा पासीको हत्याको विरोधमा भएको सडक आन्दोलनका क्रममा म कीर्तिपुर पुगेकी थिएँ । अरू पनि चार महिला अधिकारकर्मी थिए । कार्यक्रम सुरु हुनुअगाडि हामीबीच अनौपचारिक छलफल हुँदै थियो । जनयुद्ध लडेकी एक दलित समुदायकै महिला नेत्रीलाई मैले सोधें, ‘प्रस्तावित नागरिकता विधेयकबारे तपाईंको धारणा के छ ?’ उनले झोक्किँदै भनिन्, ‘अहिले जे विधेयक आएको छ त्यो एकदम ठीक छ । मेरो विचारमा त विदेशी बुहारीलाई १५ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्छ । ७ वर्ष त कमै हो । मधेसमा महिलामाथि कति हिंसा छ, त्यसबारे बोल्नुपर्‍यो नि ! के नागरिकतबाारे मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ ?’

तेस्रो प्रसंग । विभिन्न महिलावादी संस्थाहरूको एउटा नेटवर्क छ, जसले तीन दशकदेखि महिलाभित्रका विविधताको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छ । केहीअघि त्यही नेटवर्कले मेरो पनि सहमतिका लागि इमेलमार्फत एक विज्ञप्ति पठायो । विज्ञप्तिमा आमाका नाममा, विदेशी ज्वाइँ, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्ने जस्ता बुँदा थिए । तर नागरिकता प्राप्तिमा मधेसी महिलामाथि हुने विभेदबारे कतै उल्लेख थिएन । त्यसबारे नेटवर्ककै एक प्रभावशाली महिलासँग सोध्दा जवाफ आयो, ‘विदेशी बुहारीले सहज रूपले नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा हामीबीच लामो छलफल भयो । तर यस विषयमा कोही पनि सहमत नभएपछि विज्ञप्तिमा राखिएन । तपाईं नोट अफ डिसेन्ट लेखेर असहमति जनाउन सक्नुहुन्छ ।’

उल्लिखित तीनै प्रसंगका तीन पाटा झल्किन्छन् । पहिलो, महिला नेत्री र अधिकारकर्मीहरूले महिला विविधताको मुद्दामा अपनत्व ग्रहण गरेको देखिँदैन । दोस्रो, महिलाभित्र पनि देशी–विदेशी, पहिलो/दोस्रो दर्जाको भन्दै छुट्याउने मनोविज्ञान कायम छ । तेस्रो, महिला विविधताको विषयमा वकालत गर्ने संस्थाहरूले पनि महिलाभित्रका फरक मुद्दालाई समेट्न इन्कार गर्छन् ।

यसले देखाउँछ, अबको महिला आन्दोलनलाई थप सशक्त र फराकिला मुद्दाहरूबारे स्पष्ट बनाउन जरुरी छ । महिला आन्दोलनका केही साझा मुद्दा छन् जो सबैका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । समुदायविशेषका केही फरक मुद्दा पनि छन्, जसबारे बहस जरुरी छ ।

साझा मुद्दाहरू

महिला आन्दोलनका तीनवटा साझा मुद्दा छन्— पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच । यी तीनै मुद्दा सीमान्तकृत समुदायका पनि हुन् । पहिचानको मुद्दा नागरिकतासम्बद्ध छ । नागरिकतामा लैंगिक विभेद हुनु हुँदैन भन्ने महिला आन्दोलनको साझा माग हो । आमाका नाममा सहज रूपले नागरिकता पाउनुपर्छ अनि नागरिकतामा छोरा र छोरीबीच विभेद हुनु हुँदैन । यसका लागि विभिन्न महिलावादी संघसंस्था, अधिकारकर्मी, नेत्री तथा नागरिक समाजले अभियान चलाउँदै आएकै छन् ।

राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यो मागलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानको मौलिक हकमा समानता र सामाजिक न्यायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी पनि गरिएको छ । परिणामतः राज्यको केन्द्रीय संसद्मा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति पुगेको छ । राष्ट्रका प्रमुख पदहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने र वडाका पाँच सदस्यमध्ये दुई महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यो महिला आन्दोलनको उपलब्धि हो ।

त्यस्तै, राज्यको प्रशासनिक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, जसका लागि आरक्षित सिटमध्ये ३३ प्रतिशत महिलाका लागि हुन् । आरक्षण व्यवस्था लागू हुनुअघि निजामती सेवामा १० प्रतिशत मात्र महिलाको सहभागिता थियो । आरक्षण थालिएपछि महिलाको उपस्थिति २५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गइरहेको छ । यो पनि महिला आन्दोलनकै उपलब्धि हो ।

राज्यका स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँच पनि अनिवार्य छ । महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी नेपाल सरकारले आव २०६४/६५ देखि लैंगिक उत्तरदायी बजेट बनाउन थालेको छ, जसमा आव २०७७/७८ मा कुल बजेटको १४.७४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले महिलाको आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने गर्छन् । अचेल महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा हजारौं गैसस क्रियाशील छन् ।

फरक मुद्दाहरू

जसरी समुदाय, जात, भाषा, क्षेत्र, लैंगिकता, धर्म आदिका आधारमा महिलाहरूको अवस्था फरकफरक छ, त्यसरी नै केही मुद्दा पनि भिन्नभिन्न छन्, जसबारे बहस हुनु जरुरी छ । सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्ने सबै महिलाको साझा मुद्दा भएजसरी नै नागरिकताकै सवालमा मधेसी महिलाका केही विशेष मुद्दा छन् । प्रस्तावित विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा रहेको सातवर्षे प्रावधान हट्नुपर्ने मधेसी महिलाको माग छ । त्यो प्रावधानले मधेसका महिलाहरू विशेष रूपमा प्रभावित हुनेछन् । त्यस्तै, नागरिकता लिनका लागि स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने प्रावधान हट्नुपर्ने यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूको माग छ । नागरिकता लिनका लागि कतिपय कागजात जुटाउन नसक्ने कारणबाट दलित महिलाहरू बढी पीडित भइरहेका छन् । प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि मधेसी, दलित, आदिवासीका फरकफरक माग छन् । राज्यका निकायमा महिला प्रतिनिधित्वभित्र महिला विविधता समेटिनुपर्छ । सबै महिलालाई एकै डालोमा राख्दा अधिकांश ठाउँमा एकै समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ । यसले गर्दा फेरि मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम तथा थारू महिलाहरू वञ्चितीकरणमा पर्न थालेका छन् । निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व २५ प्रतिशतमाथि पुगे पनि दुईतिहाइभन्दा बढी संख्या खस–आर्य समुदायकै छ । सरकारी नियुक्तिमा परेका महिलामा पनि एकै समुदायको वर्चस्व छ । राज्यका साधनस्रोत र गैरसरकारी संस्थामा आदिवासी जनजाति महिलाको केही पहुँच देखिए पनि मधेसी, मुस्लिम, थारू महिलाहरूको पहुँच न्यून छ ।

पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचबाहेक पनि केही थप फरक मुद्दा छन् । जस्तै— दलित महिलाले जस्तो छुवाछुतको समस्या अन्य समुदायकाले भोग्नुपर्दैन । आदिवासी जनजाति र मुस्लिम महिलालाई धर्मका आधारमा विभेद हुने गर्छ । मधेसी महिलालाई भाषाको निहुँमा र भारतबाट आएका विदेशी नागरिक भन्दै विभेद गरिन्छ, जुन अन्य समुदायका महिलालाई गरिँदैन । तसर्थ अबको महिला आन्दोलनको मुद्दालाई नयाँ प्रकारले परिभाषित गर्दै प्राथमिकता निर्धारण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि महिला आन्दोलनमा लागेका राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, लेखक, अभियन्ताले सोच्न, बोल्न र लेख्न जरुरी छ ।

sahritakumari@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७७ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×