नेताको भूमिका- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेताको भूमिका

दुईतिहाइ भनिएको स्थिर सरकार छ तर गति छैन, बालुवाटारबाट निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री छन् तर जनतालाई प्रत्यक्ष भेट्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकार अकर्मण्य र अर्थतन्त्र धराशायी भइरहे पनि प्रतिपक्ष दलका नेताको भूमिका बालुवाटार गई केही नियुक्तिमा राय दिनेमा परिणत भएको छ ।
लोकराज बराल

काठमाडौँ — सामान्य मानिस र नेतामा अनेक गुणले फरक पार्छन् । अरूलाई डोर्‍याउने भएकाले नेताले मानिसको अवस्था, समय र परिस्थितिको बढी मूल्यांकन गर्ने क्षमता राख्छ । निर्णय लिने क्षमता, सहयोग लिन सक्ने गुण, निर्भीक भई जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने क्षमता, त्याग, अल्पकालीन र दीर्घकालीन परिस्थितिको आकलन अनि आफ्ना कुरा जनतासमक्ष राख्न सक्ने वाक्कला आदिले गर्दा नेता अरूभन्दा फरक गुणले सम्पन्न भएको मानिन्छ ।


यस्ता अनेक लक्षण नेतामा हुनुपर्ने मान्यता भए पनि ती सबैले थोरै मात्र सम्पन्न हुन्छन् । तर कतिपय लक्षण एक आकर्षक (क्यारिस्माटिक) नेतामा देखिनैपर्छ । सर्वसाधारण जनताका दुःखसुखसित भिज्न सक्ता मात्र नेता जनप्रिय हुन्छ ।

म नेतालाई परिवर्तनको वाहक मान्छु । सोच र नयाँपनको चाहनाले कुनै नेताको नवीकरण (रिन्युवल) भइरहेको हुन्छ । नेतालाई आफू बसेको समाजको अवस्था बुझ्ने र अति परम्परामा जकडिएको त्यस्तो समाज परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति भएको, ठोस नीति र लक्ष्यको ख्याल गरी अघि बढ्ने गतिशीलता र जनपक्षीय परिवर्तनको अगुवा भएको मानिन्छ । कुनै नेता विद्वान् र चुम्बकीय दुवै गुणले सम्पन्न हुन्छन् । भारतका महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरू, नेपालका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, बेलायतका विन्स्टन चर्चिल आदि बौद्धिकता र राजनीतिले सजिएका नेता हुन् । यस्ता गुणसम्पन्न नेता अरू पनि छन् र उनीहरूले आफ्नो देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेलेका छन् । ली क्वान यी सिंगापुरलाई नयाँ विकास नमुनाका रूपमा अघि बढाई विश्वमा चर्चित भएका छन् । नेहरू र कोइरालाले आफ्ना कृतिमा विश्व र आफ्नो देशको चित्रण र विश्लेषण गरी आफ्नो व्यक्तित्वलाई अनेक किसिमले उजागर गरेका छन् । गान्धी र नेहरूकै व्यक्तित्व, लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण, स्वच्छ छविका कारण भारतमा लोकतन्त्रको जग स्थिर भएको हो ।

नेताको समर्पण र संस्था निर्माण गर्ने अठोटका कारण भारतको लोकतन्त्रलाई एक सफल प्रयोगशालाका रूपमा हेरिँदै आएको छ । त्यसैले क्रान्ति या परिवर्तन गर्नभन्दा गाह्रो छ परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न । क्रान्ति सफल भए पनि प्रतिक्रान्तिको खतरा रहिरहन्छ । क्रान्तिका उपलब्धिलाई स्थिर राखी अघि बढ्न संस्कार, प्रतिबद्धता र निर्णयशक्ति चाहिन्छ । भारतमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकृति र विसंगतिका अनेक लक्षण देखिए पनि विकास र लोकतन्त्र सँगै लिई हिँड्ने क्षमता देखिएको छ । यसको जस भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँका नेताहरूको भूमिकालाई जान्छ किनभने विकासोन्मुख देशमा राष्ट्र र राज्य निर्माणमा नेताको भूमिकाको मूल्य धेरै हुँदो रहेछ ।

नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेताको अभिमुखीकरण र उद्देश्य अरू देशको जस्तो छैन । परस्पर विरोधी सिद्धान्त र अभ्यासका साथ पाइएका उपलब्धिलाई संवर्द्धन गर्दै देश विकासमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । २००७ साल र २०६२/६३ सालको परिवर्तन या क्रान्तिले नेपालीको चेतनाको अवस्थालाई आफ्नै किसिमले उचाइमा पुर्‍याएको हो । २००७ सालको क्रान्तिले नेपाललाई अँध्यारोबाट उज्यालोमा पुर्‍याएको र पछिल्लो परिवर्तनले लोकतन्त्रको उत्कर्ष मानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गराएको हो । गणतन्त्रसम्म पुग्ने अवस्था सृजना गर्न माओवादी दलको भूमिका मुख्य भए पनि अरू दलले समेत यो एजेन्डासहितको लोकतान्त्रिक परिपाटीको बाटो तय गर्न कम सहयोग गरेका होइनन् । बाह्रबुँदे सहमतिले व्यापक आधार तयार पारेकाले सबै राजनीतिक शक्तिहरूको साझा समर्पणले गर्दा नयाँ संविधान जारी भएको हो । यसमा केही कमजोरी भए पनि यसअन्तर्गत दलहरूले सबै शक्ति अभ्यास गरिरहेका छन्, अनेक असन्तुष्टिबीच ।

तर यस्ता विकासक्रमबीच जनता किन आक्रोशित भइरहेका छन् ? यसको उत्तर परिवर्तनकारी नेता र दलहरूले दिनुपर्ने भएको छ । ओठे जवाफ, टालटुले नीति र कार्यबाट अब लोकतन्त्र बच्न सक्तैन । एकातिर परिवर्तनकारी नेताको स्खलन तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ भने, अर्कातिर शासन गर्ने प्रणाली अति बिटुलिएर भ्रष्ट हुन थालेको छ, जनविश्वास घटिरहेको छ । जनमुखी कार्यक्रम ठप्प हुँदा कतै फेरि नेपाली जनता सडकमा उत्रिने अवस्थामा त पुग्दैनन् भन्ने शंका बढ्न थालेको छ । दुईतिहाइ भनिएको स्थिर सरकार छ तर गति छैन, मन्त्री छन् तर भूमिका देखिँदैन, प्रधानमन्त्री छन् बालुवाटारबाट निर्देशन दिने तर जनतासमक्ष प्रत्यक्ष भेट्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, कर्मचारीतन्त्र छ तर माथिको मनसायमा टिप्पणी उठाउनुबाहेक अर्को भूमिका छैन, प्रान्तीय सरकार छन् जो सधैं केन्द्रको निगाहमा बसेका छन्, नारा छन् काम भने ठप्प छन् । त्यस्तै, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताको भूमिका हराएको छ । बौद्धिक रूपमा नभए पनि संगठनात्मक नेतृत्वको लक्षणसम्म देखिँदैन ।

कोही उत्तराधिकारीका रूपमा नेतृत्वको दाबी गर्छन्, कोही वरिष्ठताका आधारमा नेताको चाहना राख्छन्, कोही योग्यता र क्षमताका आधारमा । तर आजका देखिने पहिलो पंक्तिका नेता भनिनेहरूमा न भावी नेपालको परिकल्पना छ, न त जनतामुखी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका प्रस्ताव र आक्रामक भूमिका । देशमा यत्रो भ्रष्टाचारको जालो फैलिरहँदा, देशको विकास ठप्प भइरहँदा, सरकार अकर्मण्य र अर्थतन्त्र धराशायी भइरहँदा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको विदेशनीति अपत्यारिलो भइरहँदा पनि प्रतिपक्ष दलका नेताको भूमिका बालुवाटारमा गई केही नियुक्तिमा राय दिनेमा परिणत भएको छ । न संसद्मा प्रतिपक्ष दलका नेताको सक्रिय भूमिका देखिन्छ न त बाहिर जनताका कष्ट निवारण गर्ने र सरकारका असफलतालाई औंल्याई उत्तरदायी बनाउने अभियान चलाउने जाँगर । अपवादबाहेक कांग्रेसका सबैजसो नेता यथास्थितिमा रमाउने तर नेतृत्व भने ओगटिराख्ने भूमिकामा देखिन्छन् । यस्तो विश्लेषण कुनै एक नेतामा मात्र होइन, पद ओगटेका र ओगट्न अग्रसर सबैजसोमा लागू हुन्छ । अब यी नेता थाकेका र गलेका देखिन्छन् । आज प्रतिपक्षका लागि यस्तो उर्वरा (फर्टायल) ठाउँ पाउँदासमेत प्रतिपक्ष आकर्षक हुन नसक्ता कतै यो दलको अस्तित्व झन् अप्ठ्यारोमा पर्ने त होइन भन्ने चासो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैको छ ।

नेकपाको सैद्धान्तिक र सांगठनिक रूप अझै प्रस्ट छैन । यो एकातिर लेनिनवादी दलीय चरित्रमा हिँड्न खोज्छ भने अर्कातिर उदार लोकतन्त्रको मसिहाका रूपमा । अझै पनि पहिलेका माओवादी र एमालेका नेताबीच सैद्धान्तिक बहस चलेको र माओवादी जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मान्न तयार भएको पाइँदैन, क्षणिक स्वार्थका लागि दुवै दल नेकपा भए पनि । जनवाद विशुद्ध एकदलीय चरित्रको सोच हो भने बहुदलीय जनवाद हालको बहुदलीय व्यवस्थाभित्र गरिने दलीय अभ्यासको रणनीति । तर यी दुवै आजका सन्दर्भमा असान्दर्भिक र स्थापित संवैधानिक खाकासित मेल नखाने भनाइ हुन् । शब्दजालमा रमाउने नेताहरूलाई यी ठीकै लागे पनि नेपालको परिस्थितिका कारण एकदलीय व्यवस्थाको सम्भावना देखिँदैन, कुनै विदेशी शक्तिको कठपुतली नभएसम्म । भूराजनीतिक अवस्थाका कारण पनि यो सम्भव छैन । त्यसैले यस्तो विवादको बाटोमा लाग्नुको साटो प्राप्त जनाधारमा खडा भएको सरकार सक्षम, जनमुखी, पारदर्शी र गतिशील भई देशविकासमा जुट्नुको विकल्प छैन ।

आजको व्यवस्था दलीय नभई नेतातन्त्र भएकाले सबै गतिविधि नेताकेन्द्रित छन् । अरू तहका नेता र कार्यकर्ता भने आसेपासे या रमिते भएका छन् । कतिपय भने स्वार्थवश यस नेतातन्त्रमा नेताले दिएको निर्देशन पालना गर्ने जमातमा पुगेका छन् । नेकपाका सबै मुख्य निकाय अकर्मण्य छन् किनभने एक–दुई नेताको स्वार्थ र हठले तिनीहरूको भूमिका हराएको छ । नेता बेलगाम भएकाले राजनीति पनि अराजक र विकृत भएको छ अनि यसको प्रभाव तलसम्मै पुग्न थालेकाले अब यसको निदान कसरी होला, भन्न गाह्रो भएको छ । यसको विकल्प निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र सुधारिएको निर्वाचन हुन सक्ने तर्क पनि छन् र म आफैं पनि त्यसको समर्थनमा वकालत गर्नेमा पर्थें ।

तर अनेक देशमा भइरहेका घटना र जनताको आक्रोशका कारण त्यस्ता निर्वाचित सरकार अस्थिर भएका देशहरूका उदाहरणले अब सक्षम, स्वच्छ र उत्तरदायी हुने सरकार मात्र टिक्ने सम्भावना बढेको छ । संस्कार, प्रतिबद्धता र जनाधार नभए जस्तोसुकै प्रणाली अँगाले पनि सरकार र व्यवस्था स्थिर हुँदैनन् । यस्तो सरकार त्यति बेला सम्भव हुन्छ जतिखेर अघि सुरुमा उल्लेख गरिएका नेताको गहन भूमिका महसुस गरिन्छ । अब जनआक्रोशको सही विश्लेषण गर्दै जनताका साधारण समस्या हल गर्न सक्ने नेता र सरकारले मात्र देश र जनताको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छन् । तर शक्तिमा बस्नेहरूका लागि यस्ता भनाइ र विश्लेषण काल्पनिक लाग्न सक्छन् । तिनले आफूहरू मात्र सही बाटो हिँडेको भन्ने ठानी सचेत गराउने भाषा लत्त्याउने र पछि पछुताउने गरेका अनेक उदाहरण छन् ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७७ १९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको बैठक र लोकतन्त्रको भविष्य

नेपालमा दल छन्, दलीय प्रणाली छैन । प्रधानमन्त्रीको आडभरोसा सर्वमान्य ठानिएकी राष्ट्रपति भएकी छन्, जो प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि स्वीकार गर्छिन् । कसैले आफ्नो सीमा नबुझ्दा लोकतन्त्र धराशायी भइरहेछ ।
लोकराज बराल

नेपाली सञ्चार जगत्‌मा धेरै समयदेखि एकै खबरले मुख्य शीर्षक ओगटिरहेको छ । त्यो हो— नेकपाको कहिल्यै नटुंगिने बैठक शृंखला । अपवादका रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र केही अन्य खबर पढ्न, हेर्न र सुन्न सकिन्छ । अन्य जनसरोकारका विषय नभएर मुख्य खबर यस्तो बनेको होइन ।

ठीक विपरीत जनसरोकारका अनेक मुद्दाप्रति कि त वर्तमान सरकार अक्षम साबित भैरहेको छ, कि यी नेतामा आफूलाई बाहेक अरूतिर हेर्ने बानी हराउँदै गएको छ । चरम स्वार्थकेन्द्रित उद्देश्य र जनदबाबका अभावमा आज राजनीति बरालिएको छ । यसका कारण के हुन सक्छन् र के राजनीति सोझिने कुनै सम्भावना छ ?

साम्यवादका आकर्षक नारामा आधारित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विकास अरूका असफलता र नवोदित मध्यम वर्गको आकर्षणमा अडिएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा चलेको क्रान्तिकारी साम्यवादको लहर नेपालमा नपर्ने कुरा थिएन । तर भारत र नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि खाँटी साम्यवादी व्यवस्थाअनुकूल थिएन र छैन । किनभने दक्षिण एसियामा बेलायती उपनिवेशले बनाएको धरातल, सामाजिक बनावट (जातीय प्रथा र अन्य सामाजिक असमानता) अरू देशका भन्दा भिन्न थिए । त्यसैले गरिबीको जस्तोसुकै मार खेप्नुपरे पनि दक्षिण एसियाली देशहरूमा एकदलीय तानाशाही साम्यवाद चल्न सकेन । बिहार, उत्तर प्रदेशजस्ता अतिअविकसित क्षेत्रमा पनि साम्यवादको वर्चस्व कायम हुन सकेन । संसदीय चुनावको बाटोबाट पनि यी राज्यहरूमा साम्यवादी भनिने सरकार नबनेकाले गरिबीले मात्र साम्यवाद आउने कुरामा कुनै तुक रहेनछ भन्ने प्रस्ट भयो । तर नेपालमा कसरीकसरी साम्यवादी नारा विश्वासिलो भयो !

मार्का (लेबल) कम्युनिस्ट भए पनि काम भने उल्टो गर्न थालेपछि अब चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको धरातल खस्कन थालेको छ । मौका नपाउँदा राष्ट्रवाद र जनवादका लहरमा सत्तामा पुगेका यी मौका पाएपछि आपसी कलह र स्वार्थमा डुब्न पुगेकाले अब नेकपाको पुरानो आकर्षण घट्न थालेको छ । विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको जनाधार खस्केको र अरू दलले प्रतिस्पर्धी बन्ने सामर्थ्य राख्न नसकेकाले नेकपाको वर्चस्व भएको हो । सैद्धान्तिक धरातलका कारणभन्दा पनि अरूको स्खलनले यसको क्षणिक उत्थान भएको मान्न सकिन्छ । यो अनुमान प्रमाणित हुन केही समय लाग्छ । साढे दुई वर्षयता सरकारको कामगराइ, भनाइ र सोचाइ हेर्दा नेकपा पनि नेपाली कांग्रेसको हालको अवस्थामा पुग्न धेरै समय लाग्दैन । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपाका सरकारमा केही भिन्नता अवश्य पाइन्छन् । नेपाली कांग्रेसले नेकपाले झैं परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन ल्याएको थिएन । ओली सरकारको स्तरमा भ्रष्टाचार व्याप्त नभए पनि यसको छवि राम्रो भने थिएन । आजको जस्तो एकदलीय रुझान नदेखाएको भए पनि स्थापित संवैधानिक संस्थाहरूप्रति असहिष्णु भएकाले नेपाली कांग्रेस कम आलोचित भएको होइन । नेपाली कांग्रेसको समस्या मुख्य राजनीतिक सिद्धान्तको होइन, नेतृत्व र संगठनको हो ।

नेतृत्व गतिशील, जनमुखी, स्वच्छ, तिक्खर (एसर्टिभ) र समन्वयकारी भए यसले पुरानो जनाधार फर्काउन सक्छ । किनभने हालसम्म नेकपाको अर्को वैकल्पिक शक्ति देखिएको छैन । नेकपाका समस्या सैद्धान्तिक, वैयक्तिक, सांगठनिक र रणनीतिक हुन् । सैद्धान्तिक दृष्टिमा नेकपा अझै प्रस्ट छैन तर सत्ताका लागि यसले आजको संसदीय (विकृत) व्यवस्थालाई समाएको छ । मार्क्सवाद–लेनिनवाद भन्दै या सी चिनफिङ विचारधारातिर लहसिँदै गर्दा पनि नेकपाका नेताले शक्तिको बाटो आजको चुनावी प्रणालीलाई समाएका छन् । त्यसैले ब्यानर र वास्तविकतामा ठूलो अन्तर पाइन्छ । नक्सलपथ, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) अनि अनेक गुट र उपगुट हुँदै माओवादी बनेको पार्टी आज नेकपा भएको छ । अझै पनि जबज र जनवाद भन्दै रडाको मच्चाइरहेकाले यिनीहरूको असली रूप के हो भन्न सकिएको छैन । एकातिर शक्ति प्राप्त गर्न आजको संविधानप्रति उनीहरू निष्ठा देखाउँछन् भने, अर्कातिर मार्क्सवाद–लेनिनवाद भन्दै आफ्नो पहिचान कायम राख्न चाहन्छन् । यस्तो दुईमुखे नीतिको औचित्य कायम हुन नसके पनि जनताले राम्रो विकल्प नपाएकाले यसलाई चुनावमा अत्यधिक बहुमतले जिताए । त्यति बेला यसमा जनताको आशा र भरोसा थियो । तर अब जनताको भ्रम निवारण भएको छ ।

बहुमतको सरकार आज किन जनताबाट आलोचित भैरहेछ ? आआफ्नो अस्तित्व बचाउन र शक्ति हत्याउनका लागि बाटो सहज देखेर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) एकै दल भएको केही दिनपछि नै यिनका शीर्षस्थ नेताहरूबीचको झगडा छताछुल्ल भयो । यतिका दिनमा पनि समाधानको पहल हुन नसक्नु नेकपाका लागि ठूलो अस्तित्वरक्षाको समस्या भएको छ । यसको मूल कारण पुष्पकमल दाहाल र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबीचको कुर्सीको लडाइँ अर्थात् व्यवस्थापनको कुरा हो । ओली र दाहालको पालैपिलो सरकार चलाउने सहामति ओलीले तिरस्कार गर्दा दाहाल विचलित भई ओलीप्रति आक्रोशित भएका हुन् । अरू नेता पनि ओलीको व्यक्तिवादी केन्द्रीयताबाट आजित भई उनलाई ठीक पार्ने अभियानमा छन् । ओली भने कुनै पनि हालतमा दुवै पद नछोड्ने पक्षमा छन् । यो कुनै सिद्धान्तको लडाइँ नभई अत्यन्त व्यक्तिगत आकांक्षाको झगडा हो । प्रत्येक दिनको खबर यही बैठक, कोठे बैठकमा सीमित छ र मुलुक भने जटिल समस्यामा पर्दै गएको छ । सातौंपटक स्थायी समितिको बैठक स्थगन भएको छ र अब अझै कति हुने हो, भन्न सकिने अवस्था छैन । ओली एक्लै नेकपा भएका र अरू निकाय पंगू भएको यथार्थ जगजाहेर छ । कतिपय नेताले केन्द्रीय समितिले ओलीलाई ठेगान लगाउन सक्ने भने पनि संस्थागत निर्णय गर्न पार्टी अनकनाएको छ ।

मार्क्सवादी–लेनिनवादी दलीय पद्धतिका आधारमा पार्टी निर्णय लिन सक्ने भनिए पनि नेकपा अनिर्णयको बन्दी भएको छ । पार्टी टुक्रिन्छ भन्ने डरले दलीय पद्धति कसरी चल्न सक्छ ? यसरी कायम हुने एकता क्षणिक र अप्राकृतिक हुन्छ किनभने एकताका लागि दलीय पद्धतिमा सम्झौता हुँदै गए व्यवस्था धराशायी भएको र व्यक्ति हावी हुने प्रवृत्तिले अधिनायकवाद बढ्ने सम्भावना बढेको प्रमाण यत्रतत्र पाइन्छ । अप्राकृतिक सम्झौताले राजनीतिक स्थायित्व आउँदैन । जुन व्यवस्था पनि नियममा चल्नुपर्छ । यसको विकल्प अराजकता मात्र हो । यस्तो अराजकताको लहरो सबै संस्था र व्यक्तिमा फैलिए लोकतन्त्र कसरी स्थायी हुन सक्छ ?

नेकपाको रडाकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जोडिन पुगेकीले वर्तमान संविधानको अक्षर र भावनामा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । उनको सक्रियतालाई संविधान ल्याउने शक्तिहरूले विरोध गर्नुपर्नेमा सरकारका प्रधानमन्त्री र उनका दलका नेता नै राष्ट्रपतिको सक्रियतामा उत्साहित देखिनु व्यवस्थाका लागि शुभसंकेत मानिँदैन । त्यसै जनताले आजित भई दलहरूप्रति वितृष्णा जनाइरहेको पृष्ठभूमिमा यस्ता अमर्यादित कामकारबाहीले आक्रोशको बाँध फुट्न कति बेला सघाउँछन्, भन्न सकिँदैन । नेपालका धेरै परिवर्तन हठात्मा भएका उदाहरण छँदै छन् । एकातिर सरकार अलोकप्रिय भैरहँदा र अर्कातिर नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व बढिरहँँदा जनभावनामाथि कुठाराघात भएको छ । यो नबुझी यस्तो नाटक चलाइरहे सबैभन्दा बढी खति ती नाटक मञ्चनकारीकै हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । अबको परिवर्तनको विकल्प यी दलको नियन्त्रणमा होला भन्ने यकिन छैन किनभने प्रमुख भनिने दलका नेताको खुबी नेपाली जनताले जाँचिसकेका छन् । आज बढिरहेको आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक जटिलताको समाधान गर्न बलियो जनाधार भएको असाधारण नेतृत्व चाहिन्छ । यसमा चिन्तन, समर्पण, दृढता र त्याग चाहिन्छ । अब अहिलेकै जस्तो विकृत राजनीति र लोकतन्त्रका नाममा अराजकतन्त्र चलिरहे जनताले असल विकल्प पर्खिरहँदैनन्, जसको परिणाम भयावह हुनेछ । देशी–विदेशी सबै शक्तिको प्रभावका लागि होडबाजी चल्न थाले देशको अस्तित्वमा आघात नपुग्ला भन्न सकिँदैन । नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र शक्तिराष्ट्रहरूको बढ्दो चलखेलले हाम्रा समस्या झन् जटिल बन्दै जानेछन् ।

नेपालमा दल छन्, तर दलीय प्रणाली छैन, जुन तथ्य दलहरूका क्रियाकलापबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसमा पनि नेकपा न त संसदीय परिपाटी न लेनिनवादी अवधारणाबाट चलेको छ । यसका निकाय अकर्मण्य भएका छन् भने, नेताहरू पदको मोलतोलमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री छन्, जसको आडभरोसा सर्वमान्य ठानिएकी राष्ट्रपति भएकी छन्, जो प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि स्वीकार गर्छिन् । कसैले पनि आफ्नो सीमा नबुझ्दा लोकतन्त्र धराशायी भैरहेछ । प्रतिपक्षले यस्ता कार्यप्रति कडा प्रतिकार गर्दै प्रधानमन्त्री, सरकारी दल, राष्ट्रपतिलाई संविधानसम्मत काम गर्न र उत्तरदायी बनाउन दबाब दिनुपर्ने हो, तर ऊ आफैं हराएको छ । अब धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्— के लोकतन्त्र नेपालमा अफापसिद्ध भन्ने मान्यतालाई बल मिलिरहेको त छैन ? यस्तो विकृत दलीय व्यवस्था र यसले गरेको विकृत अभ्यास त नेपाली जनताले चाहेका होइनन् होला ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×