चीन र भारत ‘ओल्ड नर्मल’ मा फर्केलान् ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

चीन र भारत ‘ओल्ड नर्मल’ मा फर्केलान् ?

भू–रणनीतिक रूपमा अहिले नै अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको नयाँ शीतयुद्धतर्फ उदाउँदा चीन र भारत प्रवेश गरे भने यो क्षेत्रीय रूपमा निकै तनावपूर्ण र विनाशकारी हुने निश्चित छ ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा दुई उदाउँदा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत जुन १५ को घटनासँगै अस्वाभाविक ढंगबाट एकअर्कालाई ठेगान लगाउने गरी प्रस्तुत भएका छन्, जसको भूराजनीतिक कम्पन क्षेत्रीय रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत महसुस हुन थालेको छ ।

अहिलेको विश्वमा यी एकअर्काका बृहत् बजारक्षेत्रबीच पुनः पहिलेको जस्तो सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनेमा आशंका पनि गर्न थालिएको छ । यी दुई मुलुकबीच ‘ओल्ड नर्मल’ अवस्था कसरी सिर्जना हुन सक्ला त भन्ने सन्दर्भमा यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

जुन १५ को घटनालाई भारतको सरकारी पक्षले आकस्मिक भन्ने गरे पनि त्यहीँका कैयौं सुरक्षाविज्ञसमेत मे दोस्रो हप्तायता दुवै पक्षका सैनिकहरूबीच असामञ्जस्य बढ्दै गएर भयानक स्थिति आइपरेको स्विकार्छन् । भारतीय पक्षले स्थितिलाई परिपक्व ढंगले अध्ययन गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप पनि छ । चीनप्रति निकै कडा आलोचक मानिने भारतीय भूरणनीतिकार ब्रह्म चेलानीसमेत स्पष्ट सीमारेखा कायम नभएको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल सेरोफेरोमा चिनियाँ पक्षजस्तै गरी भारतीय पक्ष सैन्य–रणनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । बीस जना भारतीय सैनिकको ज्यान जाने गरी भएको जुन १५ को घटना सन् १९७५ यताको भयानक भिडन्त हो । कतिपय भारतीय सुरक्षाविज्ञले टिप्पणी पनि गरेका छन्— जसरी १९६२ को चीन–भारत युद्धबाट प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू आत्मविश्वास गुमेको जस्तो भएका थिए, यतिखेरको घटनापश्चात् पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकै चिन्तित भएका थिए । मुख्य गरी भारतीय पक्षले कल्पनै गर्न नसकेका आधुनिक सैन्य उपकरणहरूसहित चिनियाँ सैनिकको उपस्थिति तिब्बत क्षेत्रमा छ भन्ने सूचना मोदीले पाएपछि तत्कालको स्थितिमा तनाव कम गर्न पहल गर्ने र कत्ति पनि ढिलो नगरी व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण एवं चीनइतर गठबन्धनमा लाग्ने निष्कर्षमा मोदी प्रशासन पुगेको बताइन्छ । राफेल विमानका लागि अहिले नै देखिएको हतारो र रसियासँग थप सैन्य उपकरणका लागि भइरहेको कुराकानीका साथै क्वाड, डेमोक्रेसी एलायन्स, डेमोक्रेटिक सेक्युरिटी डायमन्ड कन्सेप्ट लगायतमा भइरहेको दौडधुपले पनि भारतीय चिन्ता र सक्रियतालाई उजागर गर्छ ।

जुन १५ पश्चात् भारतले चीनविरुद्ध विभिन्न कठोर कदम चालिरहेको छ, जसमा केही हुन्— भारतभित्र चिनियाँ कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नेदेखि चिनियाँ एप्सहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु, ‘आत्मनिर्भर’ नाराका नाममा चिनियाँ सामानहरूको आयातमा कटौती गर्दै जानु, केही वर्षयता बढेको सांस्कृतिक एवं जनस्तरको सम्बन्धलाई कम गर्दै जानु । सन् १९६२ को युद्धयताको स्थितिमा सन् १९८८ मा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणपश्चात् सम्बन्ध निकै सुमधुर हुँदै गएको थियो, कहिलेकाहीँका केही सामान्य सीमा झडपबाहेक । सीमा क्षेत्र लगायतमा देखा पर्ने अप्ठ्यारालाई हल गर्न भन्दै दुवै पक्षले सन् १९९३, १९९६, २००५ र २०१३ मा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसले शान्तिपूर्ण संवाद र नियमित सञ्चारलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न तहमा वार्ताका लागि संयन्त्रहरू निर्माण गरेको थियो । जुन १५ पश्चात‌्‌को तनावपूर्ण स्थितिमा तिनै संयन्त्रको प्रयासबाट थप मुठभेडको स्थिति कायम हुन नगई ‘स्टाटस कुव’ मा कायम रहने समझदारी भएको छ ।

केही वर्षयता चीन र भारतबीच आर्थिक कारोबारबाहेक पनि अन्य क्षेत्रमा आदानप्रदान निकै बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, संस्कृति आदानप्रदान लगायतमा बढेको घनिष्ठता निकै लोभलाग्दो छ । विदेशीहरूलाई निम्ता गरिएका चिनियाँ कार्यक्रमहरूमा केही वर्षयता उल्लेख्य मात्रामा भारतीयहरूको उपस्थिति देखिन थालेपछि यस पंक्तिकारले एउटा कार्यक्रमस्थलमै एक पाकिस्तानी विज्ञलाई ‘के हो, चीनमा त भारतीय छाउन थाले नि ?’ भनी सोध्दा हाँस्दै जवाफ पाएको थियो, ‘यो दुनियाँ स्वार्थमै त अडिएको छ । यतिखेर चीन–भारत दोस्ती देखेर हामीलाई अचम्म लागेको छैन ।’ चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूमा हजारौंको संख्यामा भारतीय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । दर्जनौं भारतीय प्राध्यापक चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापनका लागि आउने गर्छन् । वास्तवमा जुन १५ पछि भारतीयहरूमा जति आक्रोश चिनियाँहरूमा देखिँदैन । बाहिर जति ठूलो कुरा गरे पनि भारतीयहरूमा चीन बलियो मुलुक हो भन्ने अमिट छाप छ । चिनियाँहरूचाहिँ भारतलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्दैनन्, चिनियाँ सार्वभौमिकतामा असर पुर्‍याउने काम नगरोस् भन्ने मात्र चाहना राख्छन् । चिनियाँहरू अमेरिकालाई आफ्नो एक मात्र प्रतिस्पर्धी ठान्छन् । र, जसरी पनि चीनले अमेरिकालाई उछिन्नेमा निकै विश्वस्त छन् । विश्वकै लामो सभ्यतामध्येको एक चीनका शासकहरू इतिहासदेखि नै ‘धनी’ र ‘शक्तिशाली’ हुनुलाई प्रमुख लक्ष्य ठान्छन् । आधुनिक चीनका नेताहरू माओ त्सेतुङदेखि सी चिनफिङसम्म आउँदा पनि यी दुई शब्द मन्त्रसरह नै छन् ।

धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, भारतीयप्रति चिनियाँहरू नकारात्मक पटक्कै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । भारतलाई चिनियाँहरू ‘इन्दु’ भन्छन् । भारतीय भेट्नासाथ धर्म–संस्कृतिले धनी मुलुक भन्दै निकै सम्मान प्रकट गरेको यस पंक्तिकारले कैयौंपटक देखेको छ । भारतीय साथीहरूसँग बुझ्दा पनि चीनप्रति भारतमा छँदा जस्तो मनोविज्ञान रहे पनि चीनमा आएपछि निकै छक्क परेको र चिनियाँहरूको सम्मान देखेर चकित परेको बताउने गरेका छन् । केही वर्ष चीनको ग्वान्जाउ सहरमा व्यवसायमा संलग्न रहेका भारतका चर्चित लेखक चेतन भगतले भारतीय अखबार ‘भाष्कर’ मा लेख लेख्दै चिनियाँ मनोविज्ञान बुझेर व्यवहार गर्न सके भारतले निकै लाभ लिन सक्ने सुझाव दिएका छन् । तर अनावश्यक मिडियाबाजीले स्थितिलाई भड्काइरहेको उनको दुखेसो थियो । अर्को आश्चर्य त के छ भने, करिब तीन वर्षयता चर्चित भारतीय धर्मगुरु जग्गी वासुदेव अर्थात् सद्गुरुका शिष्य एवं अनुसरणकर्ताहरू हजारौंको संख्यामा बढिरहेका छन्, मुख्य गरी चीनका दक्षिणी एवं दक्षिण–पश्चिमी प्रान्तहरूमा । यस पंक्तिकारले सुनेअनुसार भगवान् बुद्धपछि कुनै विदेशी धर्मगुरुको यति धेरै प्रभाव यतिखेर मात्र देखिँदै छ चिनियाँ समाजमा । यी शिष्यहरू योग, ध्यान, भजनकीर्तनमा मस्त रहने गर्छन्; सद्गुरुको उपदेशअनुसार जीवनयापन, सामग्रीहरूको प्रयोग एवं ज्ञान प्रसारमा लागिपरेका छन् । यसरी पछिल्ला केही वर्षयता केही नेपाली विद्वान्हरूले निकै शत्रुवत्जस्तो मात्र ठान्ने चीन–भारत सम्बन्ध सघन रूपमा जनस्तरमा प्रगाढ भइसकेको छ । झनै सन् २०१८ र २०१९ का दुई देशका नेताहरूबीचका अनौपचारिक छलफलहरूले त सम्बन्धमा थप आत्मविश्वास र गहन साझेदारीको आधार तयार गरेका थिए ।

भारतले अहिले आवेशमा जे गरिरहेको छ, त्यो कदापि राम्रो होइन । सीमामा समस्या आउँछन्, कहिलेकाहीँ बढ्ता सकस पनि हुन सक्ला तर त्यसलाई हल गर्न संयन्त्रहरू छन् । चाहेको भए त अहिले पनि भीषण युद्धको अवस्था उत्पन्न हुन सक्थ्यो, तर संयन्त्रहरूको प्रभावकारिताका कारण वातावरण सहज भइरहेको छ । राजनीतिक एवं वैचारिक मतभेदबाहेक चीन र भारतबीच समानताहरू नै ज्यादा भेटिन्छन् । साथै पछिल्लो आर्थिक विकासको दौड पनि उस्तै किसिमको छ, भलै चीनको गति अलि तीव्र छ । यी विशाल विकासशील मुलुकहरूको सन् २०१९ मा व्यापार ७५ अर्ब डलर बराबरको छ । विश्वव्यापीकरणको फाइदा दुवै मुलुकले अधिकतम लिएका छन् । चीन भारतका लागि लगानी आकर्षण, नयाँ प्रविधि, विविध वस्तु तथा सेवा निर्यात एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विकासशील मुलुकहरूका एजेन्डा स्थापित गर्ने लगायतका सवालमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुलुक हो ।

भारत पनि चीनका लागि वस्तु निर्यात, लगानी प्रवाह, बजार विस्तार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साझा मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण मुलुक हो । अहिलेसम्म भारतमा २६ अर्ब डलरभन्दा बढीको चिनियाँ लगानी भित्रिइसकेको तथ्यांक छ । यो चानचुने कुरा होइन । यी दुवै सभ्यताले इतिहासमा आफूलाई अब्बल मात्र साबित गरेका छैनन्, विश्वमा शान्ति र ज्ञानको अपूर्व सन्देश एवं योगदान पनि दिएका छन् । शक्तिशाली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्थितिलाई थप भड्किन नदिई इतिहासमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रस्ताव नेहरूले इन्कार गरेर गल्ती गरेजसरी अर्को गल्ती नगरी सुझबुझ एवं यथार्थमा आधारित दृष्टिकोणबाट चीनसँगका विवाद समाधान गर्न आवश्यक प्रयास एवं लचकता प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि चीनलाई अप्ठ्यारो पार्ने वा सामरिक रूपमा घेर्ने गरी कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको गठबन्धनमा समावेश नहुने विश्वास चीनलाई दिलाएर भारतले ठोस वार्ताको वातावरण तयार गर्न सक्छ । भूरणनीतिक रूपमा अहिले नै अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको नयाँ शीतयुद्धतर्फ उदाउँदा चीन र भारत प्रवेश गरे भने यो क्षेत्रीय रूपमा निकै तनावपूर्ण र विनाशकारी हुने निश्चित छ । ब्रिक्स, शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायतमा देखिएको सघन साझेदारीले पनि चीन र भारत सहकार्यमा निकै गहन रूपमा अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । त्यसो त सीको ‘चाइनिज ड्रिम’ र मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ नाराहरूभित्र पनि समुन्नत मुलुक बनाउने दुवैको सपना छ ।

सीमा विवादको सवालमा तत्काललाई जुन १५ अगाडिको ‘ओल्ड नर्मल’ अवस्थामा फर्केर एकअर्कालाई घेराबन्दी गर्ने खेल तत्काल रोकी साझेदारीमा जानुको विकल्प अब छैन । भारत र चीनले एकअर्काका विविधतालाई सम्मान गर्दै विश्वासको वातावरण बनाउँदै रणनीतिक साझेदारीलाई थप उचाइमा पुर्‍याउनुपर्छ । चिनियाँ नेतृत्वलाई सिद्ध्याउने अमेरिकी प्रशासनको नयाँ गुप्त उद्घोषलाई भारतको मौन समर्थन मात्र भयो भने पनि यसले चीन–भारतबीच थप तनावको अवस्था सिर्जना गर्नेछ । भारतले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि अब चीनलाई बेवास्ता गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसकारण पनि मोदी प्रशासनलाई केही भारतीय रणनीतिकारहरू लचकता अपनाउन सुझाव दिइरहेका छन्, विभिन्न फोरममार्फत । चीनको ‘शान्तिपूर्ण उदय’ को समय सकियो भन्ने अमेरिकी प्राध्यापक ल्यारी डायमन्ड जस्ताको बहकाउमा लागेर केही भारतीय विज्ञ चीनविरुद्ध अनर्गल रूपमा खनिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो सम्बन्धलाई रणनीतिक किसिमले विश्लेषण गर्न नसक्नुको परिणाम हो, अरूका शब्दजालबाट बढी प्रभावित हुनु ।

भारत एक निश्चित शक्तिराष्ट्रको अवस्थामा नपुग्दासम्म असंलग्न नीतिको आवश्यकता रणनीतिक सन्तुलनका लागि पनि जरुरी छ भन्ने एक थरी भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ, भलै असंलग्नताको कुरा कागजमा मात्रै सीमित किन नहोस् ।आजको चीन धनी छ र शक्तिशाली पनि, भलै उसले यसका लागि सन् २०४९ सम्मको ‘टार्गेट’ लिएको छ । भारतको भन्दा छ गुणा ज्यादा जीडीपी भएको चीन राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्र, कूटनीतिक संयन्त्र, प्रविधिको प्रयोग र विकास एवं सामरिक शक्तिजस्ता सबै अवयवमा निकै मजबुत र परिपक्व छ । संरचनागत आर्थिक विकासमा विद्यमान राजनीतिक पद्धतिले त्यति साथ नदिएको भारतले चीनको अहिलेको अवस्थामा पुग्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ, कैयौं वर्ष लाग्छ ।

निष्कर्षमा, विश्वका दोस्रो र छैटौं आर्थिक शक्तिहरू चीन र भारतले तनावलाई राजनीतिक संवाद र स्थापित संयन्त्रहरूबाट सम्बोधन गर्दै तत्काल ‘ओल्ड नर्मल’ मा फर्कनु जरुरी छ । स्थितिलाई भड्काएर वा पश्चिमा जन्जालमा फसेर होइन कि, ठोस संवादबाट मनोमालिन्य हटाउन सके यी दुवै मुलुकले सहकार्यबाट निकै लाभ लिन सक्छन् र विश्वकै आर्थिक विकास, शान्ति र विश्वव्यापीकरणको धारलाई थप प्रवर्द्धन गर्न योगदान दिन सक्छन् ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स–हिमालयन स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।

ट्विटर : @BuddhiSharma3

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७७ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थारू राजनीतिको बाटो

अहिले पनि थारू जनमनमा नेपाली सत्ता भनेको एउटा खास वर्गको चौकीदार हो, त्यसको निहित स्वार्थ परिवृत्तको पहरेदार हो र वर्चस्वशाली नियतको तावेदार हो भन्ने बुझाइ छ ।
चन्द्रकिशोर

संविधान बन्दै गर्दा थारूहरूले अस्तित्वविहीनताको दलदलबाट उम्किनका लागि शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्दै थिए । आशा थियो, संघर्षबाट प्राप्त नैतिक बलका अगाडि नियन्त्रणकारी नियत टिक्न सक्नेछैन, तर त्यस्तो भएन ।

निसासिएको समुदायले आफ्ना बन्धनहरू चुँडाल्न खोज्दा स्थायी सत्ताले त्यसैलाई कसरी गलपासो बनाइदियो, यो बुझ्न टीकापुरको दृष्टान्त यथेष्ट छ । धरातलीय यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित नीति निर्माण गर्नुको साटो वर्चस्वशाली वृत्तको हित संरक्षण नीति स्विकार्नुले संविधानसभाकै क्षमतामा रहेको कमीलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थारूहरूको जनशक्ति प्रकट भएका बखत जस्तो घटनाक्रम विकसित भयो, त्यसले राज्यशक्तिको वैधानिक एकाधिकारमा क्षयीकरण ल्याइदियो । यसबाट वञ्चित समुदायमा राज्यप्रतिको भरोसा भंग भयो । राज्यले नै नवसंरक्षणवादी संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दियो । राज्यले समुदायविशेषप्रति पूर्वाग्रह राख्न मिल्दैनथ्यो । राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ सामाजिक र राजनीतिक सम्झौतामा आधारित संविधान निर्माण हुनु अपरिहार्य थियो, तर त्यो पक्षलाई बलजफ्ती लत्त्याइयो । अनि संविधानको गर्भमै सम्भावित द्वन्द्वहरूको बीउ रहन आयो । यिनै पृष्ठभूमिमा ‘थारू राजनीतिके आबक् डगर’ अर्थात् अबको थारू राजनीतिको बाटोबारे उनीहरूमा भुइँतहसम्मै मन्थन हुन थालेको छ ।

एकपटक युद्धमा गुमाएको, पछि जंगबहादुरको पौरखले नयाँ मुलुकका रूपमा नेपाली भूभागमा जोडिन आएको भूभाग थारू राजनीतिको आधारक्षेत्रका रूपमा स्थापित भएको छ । यसका केही तात्कालिक र केही पुराना कारण छन् । माओवादी सशस्त्र संघर्षको सबैभन्दा गहिरो चोट थारू समुदायमा परेको छ । त्यतिखेर माओवादीका नाममा सुरक्षाकर्मीबाट बाँके, बर्दिया र कैलालीमा मारिने र यातना पाउनेहरूमा थारूहरूकै संख्या माथि आउँछ । प्रत्यक्ष आक्रमणमा माओवादीतर्फ ज्यान दिनेहरूमा पनि थारूहरूकै बाहुल्य रह्यो । त्योभन्दा पूर्व राणाशाहीविरुद्धको आन्दोलनमा थारूहरूको समेत रगत बगेको छ । तर इतिहास साक्षी छ, राणाशाहीपश्चात् उदाएको राजाशाहीमा पहाडबाट मधेस झर्ने चलनले गति लिन थालेपछि सोझासाझा थारूहरू ठगिनु ठगिए ।त्यतिखेर पहाडबाट विस्थापित भएका आन्तरिक शरणार्थीहरू एउटा डोको बोकेर मधेस झर्थे र रातारात ठालु भइटोपल्थे । औलो उन्मूलनका केही वर्षभित्रै यो थारूवान पहाडियाहरूको हातमा गयो र रैथाने थारूहरू शरणार्थी जमिनदारहरूका कमैया बन्न पुगे ।

अहिले पनि थारू जनमनमा नेपाली सत्ता भनेको एउटा खास वर्गको चौकीदार हो, त्यसको निहित स्वार्थ परिवृत्तको पहरेदार हो र वर्चस्वशाली नियतको तावेदार हो भन्ने गहिरो बुझाइ छ । व्यवस्थाहरू बदलिए पनि थारूहरूलाई फेरिएको संविधानको जालोले माकुराले झिँगालाई झैं फसाएर राखिदियो । हिजोका दिनमा कसैले कुनै थारूलाई हप्काएरै उसको जग्गा जबर्जस्ती खोस्थ्यो, उसलाई उठिबास लाउँदै घरसमेत हडप्थ्यो; अहिले जनआन्दोलनपश्चात् सरकारले कमैया प्रथा कागजमा उन्मूलन त गर्‍यो, तर ती झन् अनेक समस्यामा अल्झिन पुगे । टीकापुर प्रकरणमै पनि सरकारी संरक्षणमा थारूहरूका घरमा लुटपाट भयो, न्यायिक निरूपणको निहुँमा निर्दोषहरूलाई थुनामा राखियो । अनुसन्धानका नाममा सोझासाझालाई फसाइयो, अनेक यातना दिइयो । कतिपयले आफ्नो थातथलो छाडेर सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा शरण लिए ।

जनताको मतादेश पाएका सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ त खुवाइयो, तर संसद्मा आफूलाई मत दिएका नागरिकहरूको सरोकारलाई उठाउने अवसरबाट वञ्चित गरियो । यस्तोमा थारूहरूले राज्यका जम्मै संरचना यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने नियतले अभिप्रेरित भएको ठान्नु स्वाभाविकै हुन्छ । आन्दोलनका कारण नयाँ विचारहरू उत्पन्न हुँदा बहस र विवाद हुनु स्वाभाविक हो । तर बहसलाई नै निषेध गर्न खोज्ने काम भने लोकतान्त्रिक मान्यतामा पर्दैन । संविधानले एउटा बाटो देखाउनुपर्छ । संवैधानिक रचनाबाट मुलुकले केही लक्ष्य निर्धारित गर्छ । के हामी त्यही दिशामा बढदै छौं जसको परिकल्पना संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ ? यहीँनिर नियम, नियत र नियतिको त्रिभुजीय दलदलमा आफूहरूलाई घचेटिएको थारूहरूको बुझाइ छ । वर्तमान शासकको मानसिकता, थारूहरूको नजरमा, राजा महेन्द्रको भन्दा किमार्थ पृथक् छैन ।

शासकहरूको नजरमा थरूहट उपनिवेशका रूपमा रहँदै आयो । थारूहरूलाई सोझासाझा सेवकको छवि दिइयो । थरूहटको उर्वर भूमि जागिर, बिर्ता, बक्सिस, नजराना, दान, दाइजोका रूपमा दिने जुन चलन राणाहरूले चलाए, त्यो शासकीय मानसिकता अझै छ । औलो उन्मूलनसँगै पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा आन्तरिक आप्रवासनका लागि प्रोत्साहित गरियो । एकीकृत बस्ती विकास आयोजनामार्फत पुनर्वास गराइयो । भूमिसुधारका नाममा हदबन्दी गर्दै जग्गा खोसियो । सहरीकरणका निहुँमा थरूहटलाई पहाडीकरण गरियो । यसको नियत नै राज्य संयत्र तथा राज्यशक्तिको अभ्यास हुने निकायहरूबाट थारूहरूलाई पर राख्नु थियो । यस्तो सुनियोजित कार्यमा राज्यलाई अपेक्षित सफलता मिलिरह्यो ।

राजनीति मुलुकमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक शोषणसहित सबै खाले विभेदबाट मुक्तिको बाटो प्रशस्त गर्ने संयन्त्र रहेकामा दुईमत नहोला । तर राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व वर्ग समावेशिताको खिलाफमा रहुन्जेल त्यो सम्भव हुन्न । टीकापुरमा थारूहरूको ऐक्यबद्धताको अभीष्ट निर्माणाधीन संविधानले फेरि उपनिवेशको दुर्योग खडा नगरोस् भन्ने थियो । तर सोह्रबुँदे सहमतिका नाममा खडा भएका केही नेताको कम्पनीले थारूहरूको जुर्मुराहटलाई क्रूरतापूर्वक कुल्चियो । थारूहरूलाई दानवीकरण गर्ने संकथनलाई प्रश्रय दिइयो । मिडिया स्वयं थारूहरूका लागि विपत् बनेर उदायो त्यतिखेर । थारूहरू सामाजिक उत्पीडन र राजनीतिक बहिष्करणमा परेको तथ्यलाई बेवास्ता गरियो । यी सबै निकट अतीतका नग्न यथार्थ हुन् र यिनै पीडाहरूले थारूहरूलाई फेरि एकजुट पार्दै छन् ।

टीकापुर काण्डको वार्षिक सम्झना गर्दै थारूहरू अतीतको सिंहावलोकन र आगतको आकलन गर्न लागिपरेका छन् । केही समय चुप्प लागेका त्यो समुदायका नेता लक्ष्मण चौधरी कारामुक्तिपछि फेरि जुर्मुराउँदै छन् । लक्ष्मणहरूको विश्लेषणमा वर्तमान राज्य संरचना सामन्तवादी तथा जातिवादी छ, जसलाई भत्काएर नयाँ बन्ने आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनामा थारूहरूको स्थान खोज्न सकिन्छ । वर्तमान संवैधानिक निकायहरू कागजमा मात्र स्वतन्त्र छन् । यसको प्रमुख कारण कार्यकारिणीमा शक्ति अति एकीकृत हुनु हो । जब कुनै संस्था अति शक्तिशाली हुन्छ, तब राज्यका तन्त्रहरू तिनकै मनपरीतन्त्रको प्रतिच्छाया हुन पुग्छन् ।

केही कुरा यस्ता हुन्छन्, जो कैयौं दशक बितिसक्दा पनि स्मृतिबाट ओझेल पर्दैनन्, बरु शक्तिशाली प्रतीक बन्न पुग्छन् । टीकापुर थारूहरूका लागि राज्यको चरित्र बुझ्ने त्यस्तै माध्यम भएको छ । यो कोरोनाकालमा उनीहरूले त्यसको वार्षिकीमा भौतिक सम्मेलन त गर्न सकेनन्, तर डिजिटल आयोजनहरू गरे । अब उनीहरू राजनीतिक कथ्यहरू कविता र कलाका माध्यमबाट सम्प्रेषित गर्दै छन् । युवाहरू नव हाँक र हौसलाका साथ अघि सर्दै छन् । उनीहरू लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, दोषीहरूमाथि कारबाही, निर्दोषहरूको उन्मुक्ति वा टीकापुर क्षेत्रबाट निर्वाचित रेशम चौधरीको रिहाइको कुरा मात्र गर्दैनन्, यी त राजनीतिक माग हुँदै हुन्, औपनिवेशिकताको प्रत्येक पासोलाई चुँडाल्न चाहन्छन् । आफूहरू विभिन्न दलमा आबद्ध हुँदा आफ्नो ऊर्जा विभाजित भएको र त्यसबाट संस्थापनलाई ‘फुट गराऊ र शासन गर’ को नीति कार्यान्वयनमा सहजता भएको थारूहरूको विश्लेषण छ । थारूहरू अब आफ्नै राजनीतिक शक्ति चाहन्छन् । थारू अस्मिताबोधको परिणतिका रूपमा रेशम चौधरीले जिते पनि शपथग्रहणमा जसरी उनले थारू परिधानलाई चटक्क बिर्से, त्यसलाई आम थारूले संस्थापनलाई रिझाउने उनको चटकका रूपमा लिएका छन् । रेशम भोलि अचानक रिहा भएर नेकपा कार्यालयमा टीका लगाउन जान बेर छैन भनेर पनि उनीहरू सन्देह गर्छन् । उनीहरूले कुनै नायकको खोजीभन्दा समुदायलाई अहिंस्रक संघर्षतर्फ मोड्न चाहेका छन् । किनभने यतिखेर चिनिएका थारू नेताहरूलाई आ–आफ्ना दलको झोला बोकाउँदै, त्यसमा केही हालिदिने नाटक चलेको छ । त्यसै गरी लडाकु थारूहरूलाई हिंसाको औजार बनाउन चाहने द्वन्द्वजीवीहरूको दृष्टि पनि परिरहेको छ । थारूहरूमा विकसित हुँदै गरेको मनोविज्ञानलाई कसैले उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

वर्तमानमा साबिकको थरूहटको जनसांख्यिक बनोट बदलिइसकेको छ । अब त्यसमा सामञ्जस्य कसरी ल्याउने, त्यो थारू पक्षले पनि सोच्नुपर्छ । नेपाल भनिनका लागि धोती, गम्छा, मजेत्रो, दौरा, टोपी — सबै थरीको उपस्थिति चाहिन्छ । राज्यसँग असहमति राख्दै गर्दा आफ्ना छिमेकीप्रति अलिकति पनि असहिष्णु देखिनु हुन्न, यसबाटै थारू राजनीतिले पोषण पाउँछ भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । टीकापुरमा आर्थिक अवसर प्रशस्त छन्, जसको पहिचान गर्दै राज्यले लगानी गरेर त्यहाँको माहोल फेरि गुलजार बनाउनुपर्छ । फूलबारी एफएम फेरि सञ्चालनमा आउने माहोल सरकारले अहिलेसम्म किन बनाएन ? टीकापुरसँग जोडिएको सवाल थारू राजनीतिको निर्णायक अन्त होइन, त्योभन्दा अगाडिको लडाइँ तिनको अभीष्ट हो ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७७ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×