विकल्पबिनाको लोकतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विकल्पबिनाको लोकतन्त्र

शान्ता मरासिनी

कोरोना महामारीका कारण आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ । दल अनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने खेलमा राजनीति रुमलिएको छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिने जनता निरीह भई त्यस्तो खेलको रमिते बन्न बाध्य छन् ।

हामीले अँगालेको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र जनमुखी र न्यायमुखी हुन नसकेकाले आलोचित भइरहेछ । यो व्यवस्थाले क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, लैंगिक एव आर्थिक समानता कायम गर्न सकेन किनभने यसले अंकगणितीय खेललाई मात्र प्रश्रय दिइरह्यो । यसले निर्वाचन प्रणालीको उपयुक्त छनोट गर्न सकेन र समाजको गति/आवश्यकतालाई पक्रेन । त्यस्तै, लोकतन्त्रका नवीन अनि असल प्रयोगहरूको अभ्यास भएन र जनप्रतिनिधिहरूले मतदाताको आकांक्षामाथि खेलबाड गरे । उनीहरूले शक्ति र सत्तालाई मात्रै प्राथमिकता दिइरहे भन्ने गुनासो सर्वत्र छ । सँगसँगै राजनीतिले लोकतन्त्रलाई सीमित गरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । दलको आन्तरिक कलह, असमावेशी चरित्र, दलसम्बन्धी कानुनको पालनामा बेवास्ताजस्ता कारण मतदाताले जनप्रतिनिधिमाथि नियन्त्रण खोज्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास कतिपय विकसित राष्ट्रले प्रयोगमा ल्याइसकेका पनि छन् ।

दलको अवधारणा जनताको संगठित हुने र राज्यसत्तामा प्रभाव पार्ने चाहनाको उपज हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्ने हुँदा जनहितका नीति बन्छन् । राज्य सञ्चालनको दर्शन राजनीति हो र त्यसका दार्शनिक राजनीतिज्ञ हुन् भन्ने सिद्धान्त स्थापित छ । इतिहासले नेता बनाउँदैन, नेताले इतिहास बनाउने हो । लोकतन्त्रले नेतालाई इतिहास बनाउने मौका दिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मतको सम्मान, बहुदलीय अभ्यास र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मानिन्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट मान्दामान्दै पनि नेतृत्वमा पुगेकाहरू लामो समय सत्तामा बस्न विभिन्न बहाना रचेर नियमित चुनावलाई पर धकेल्दै जान्छन् । यस्तो चरित्र प्रत्येक दलको नेतृत्वमा देखिन्छ । यो विचित्रको राजनीतिक खेल हो, जहाँ शाश्वत नियम छैन । नेता आफैंले खेलका नियम बनाउँछन् र आफैं खेल्छन् । यस्तो खाले विशेषता प्रायः प्रजातान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन नसकेका देशहरूमा बढी मात्रामा देखिन्छ ।

सिद्धान्ततः राजनीतिक विचार र दर्शनलाई जनाधार तहसम्म पुर्‍याई लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास गराउन दल गठन गरिन्छ । तर दलका संयन्त्रहरूको चरित्र आफैंमा असमावेशी र अलोकतान्त्रिक भएकाले जनतामा दलप्रतिको साख घट्दै छ । दलका मूल्यमान्यताको क्षयीकरणले समाजलाई मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन । मतदाताले जनप्रतिनिधिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार प्रजातन्त्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । यस्ता नियन्त्रण विधिहरूको प्रयोग हामीले अभ्यास गरिरहेको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली एवं निर्वाचन प्रणालीको परिर्वतनमार्फत गर्न सकिन्छ । अहिलेको सुधारिएको संसदीय प्रणालीबाट पनि शासकीय स्थिरता आउन नसक्ने हो भने यस पद्धतिका दोषहरूलाई हटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउन सकिन्छ ।यस प्रणालीमा सरकार स्थायी र प्रभावकारी हुन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम निश्चित अवधिसम्म बिनाअवरोध लागू गर्न सकिन्छ । संसद् र राष्ट्रपतिको निर्वाचन अलग–अलग हुने हुँदा मतदातालाई छनोटको अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । संसद्बाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपति असहमत भए विशेषाधिकार प्रयोग गरी अस्वीकार गर्न सक्छन् । यो व्यवस्था हाम्रा लागि त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ । यदि दलहरूले संसदीय प्रणालीलाई परिर्वतन गर्न चाहने हो भने जनमतको उच्च सम्मान गर्दै प्रत्याह्वान (जनप्रतिनिधिलाई पदावधि रहँदैको अवस्थामा फिर्ता बोलाउन सक्ने मतदाताको अधिकार), जनमतसंग्रह र राइट टु रिजेक्ट (मन नपरेको उम्मेदवारलाई मतपत्रबाटै अस्वीकार गर्न सक्ने मतदाताको अधिकार) जस्ता प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् । यस्ता अभ्यासको माग बढेर गएकाले निर्वाचन कानुनमा यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता विधिलाई दलहरूले स्वीकार गर्नैपर्छ । जति धेरै विकल्पको अभ्यास मतदातालाई गर्न दिइन्छ, त्यति नै लोकतन्त्र परिष्कृत हुँदै जान्छ र पद्धतिको विकास हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘धर्मगुरु’ र महिला हिंसा

शान्ता मरासिनी

अचेल जुन रूपमा बलात्कारका घटना भइरहेका छन् त्यही तुलनामा यिनलाई रोक्न समाज र प्रहरी प्रशासनले सक्रियता देखाउन सकेका छैनन् । अपहरणकारी र गुन्डालाई सुरक्षा चुनौती मानी सफाया नै गर्न अघि सर्ने प्रहरी बलात्कारीका मामिलामा किन त्यति संवेदनशील हुन नसकेको हो, उदेक लाग्छ । लैंगिक हिंसा र बलात्कारलाई महिलाकै मात्र मुद्दा सोचिएको त होइन होला ! 

भारतमा सन् २०१३ मा बलात्कार अभियोगमा हिरासतमा रहेका ढोँगी धर्मगुरु आशारामलाई अदालतले गत वर्ष दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनायो । तिनका दुई सहयोगीलाई २० वर्ष जेल सजाय भयो । यता, हाम्रोमा बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट ३ लाख धरौटीमा छुटे र प्रहरीकै आँखाअघि फरार भए । उता, दिल्लीमा बलात्कारका चार अभियुक्तले मृत्युदण्ड पाउने भएका छन् ।

बलात्कार र हत्याका घटनामा कमी नआएको, अपराधीलाई कडा सजाय नदिइएको भन्दै लैंगिक न्यायका लागि संघर्षरत महिलाको दबाब बढ्दै गएपछि गत वर्ष भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविदले १२ वर्षमुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनमा लालमोहर लगाए । महिला र बालबालिकामाथि शृङ्खलाबद्ध यौन अपराध र हत्याका घटना बढेसंगै कडा कानुनका पक्षमा जनदबाब सिर्जना भएकै कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विदेश भ्रमणकै क्रममा लन्डनबाट मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेका थिए र फर्केलगत्तै बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हुने गरी अध्यादेश पास गराएका थिए ।

सरकार आफ्ना नागरिकप्रति पूर्णतः जवाफदेह, जिम्मेवार र उत्तरदायी भए मात्र सर्वसाधारणले न्याय पाउँछन् । नेपाल सरकार यस विषयमा गम्भीर हुन ढिलो भइसकेको छ । बोक्सी आरोपमा, दलित भएको आरोपमा निमुखालाई कुटपिट गर्ने, तिनका छोरीचेलीको यौनशोषण गर्नेहरूलाई कडा कारबाही हुन सके अवस्था केही सुध्रिन सक्थ्यो । कडा कानुनको अभाव अनि कार्यान्वयन संयन्त्रहरूको लापरबाही र उदासीनताका कारण अपराधीको संरक्षण हुने, पीडकलाई जमानतमा छोड्ने, पीडितलाई प्रलोभन दिई मिलापत्रका लागि दबाब दिने गर्नाले उपर्युक्त अपराध दोहोरिने गरेका छन् ।

छोरीचेलीहरू धर्मगुरु भनिनेहरूबाट यौनशाषणमा पर्नुमा अभिभावकको पनि लापरबाही देखिन्छ । त्यस्ता ढोँगी धर्मगुरुका प्रवचनमा लट्ठिएर अन्धभक्त बन्ने, धनसम्पत्ति चढाउने, सन्तानलाई सेवामा पठाउने गलत अभ्यासका कारण बालिकाहरू बलात्कारमा पर्ने गरेका हुन् । विश्वभरि ४ करोड अनुयायी रहेको दाबी गर्ने आशारामको मनोबल यही कारण चुलिएको थियो । यता, बाँकेका रामबहादुर चौधरी बाबा भनिनेले गाउँका बालिकाहरू जम्मा गरी टुनामुना सिकाएको नाटक गर्ने, नमान्नेलाई बोक्सीको आरोप लगाई कुटपिट गरी घर ल्याएर बलात्कार गर्ने गरेको साबित हुँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि कानमा तेल हालेर बसिरहे ।

अनुयायीहरूको अज्ञानताको फाइदा उठाउँदै केही ढोँगी धर्मगुरुले समाजमा अनैतिक व्यवहार देखाउँदा महान् सन्त, योगी र महात्मामाथि नै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था उब्जिएको छ । यसले जीवनमूल्यलाई पतनोन्मुख गराउँदै छ । नैतिकता, सत्कर्म, सेवाभाव जस्ता मानवीय गुणहरू कुण्ठित, अपहेलित र तिरस्कृत हुँदै गएका छन् । समाजलाई मानवीय मूल्यका दृष्टिले उपयुक्त बनाउन दुइटा पाटालाई संगसंगै लैजानुपर्छ । पहिलो, कडा कानुन बनाउनुपर्छ । दोस्रो, शान्ति, न्याय र सहिष्णुतासहितको आचरणप्रति नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यस्तो हुन सके हाम्रो समाजको क्षयीकरण केही रोकिने थियो ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×