विकल्पबिनाको लोकतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विकल्पबिनाको लोकतन्त्र

शान्ता मरासिनी

कोरोना महामारीका कारण आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ । दल अनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने खेलमा राजनीति रुमलिएको छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिने जनता निरीह भई त्यस्तो खेलको रमिते बन्न बाध्य छन् ।

हामीले अँगालेको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र जनमुखी र न्यायमुखी हुन नसकेकाले आलोचित भइरहेछ । यो व्यवस्थाले क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, लैंगिक एव आर्थिक समानता कायम गर्न सकेन किनभने यसले अंकगणितीय खेललाई मात्र प्रश्रय दिइरह्यो । यसले निर्वाचन प्रणालीको उपयुक्त छनोट गर्न सकेन र समाजको गति/आवश्यकतालाई पक्रेन । त्यस्तै, लोकतन्त्रका नवीन अनि असल प्रयोगहरूको अभ्यास भएन र जनप्रतिनिधिहरूले मतदाताको आकांक्षामाथि खेलबाड गरे । उनीहरूले शक्ति र सत्तालाई मात्रै प्राथमिकता दिइरहे भन्ने गुनासो सर्वत्र छ । सँगसँगै राजनीतिले लोकतन्त्रलाई सीमित गरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । दलको आन्तरिक कलह, असमावेशी चरित्र, दलसम्बन्धी कानुनको पालनामा बेवास्ताजस्ता कारण मतदाताले जनप्रतिनिधिमाथि नियन्त्रण खोज्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास कतिपय विकसित राष्ट्रले प्रयोगमा ल्याइसकेका पनि छन् ।

दलको अवधारणा जनताको संगठित हुने र राज्यसत्तामा प्रभाव पार्ने चाहनाको उपज हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्ने हुँदा जनहितका नीति बन्छन् । राज्य सञ्चालनको दर्शन राजनीति हो र त्यसका दार्शनिक राजनीतिज्ञ हुन् भन्ने सिद्धान्त स्थापित छ । इतिहासले नेता बनाउँदैन, नेताले इतिहास बनाउने हो । लोकतन्त्रले नेतालाई इतिहास बनाउने मौका दिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मतको सम्मान, बहुदलीय अभ्यास र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मानिन्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट मान्दामान्दै पनि नेतृत्वमा पुगेकाहरू लामो समय सत्तामा बस्न विभिन्न बहाना रचेर नियमित चुनावलाई पर धकेल्दै जान्छन् । यस्तो चरित्र प्रत्येक दलको नेतृत्वमा देखिन्छ । यो विचित्रको राजनीतिक खेल हो, जहाँ शाश्वत नियम छैन । नेता आफैंले खेलका नियम बनाउँछन् र आफैं खेल्छन् । यस्तो खाले विशेषता प्रायः प्रजातान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन नसकेका देशहरूमा बढी मात्रामा देखिन्छ ।

सिद्धान्ततः राजनीतिक विचार र दर्शनलाई जनाधार तहसम्म पुर्‍याई लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास गराउन दल गठन गरिन्छ । तर दलका संयन्त्रहरूको चरित्र आफैंमा असमावेशी र अलोकतान्त्रिक भएकाले जनतामा दलप्रतिको साख घट्दै छ । दलका मूल्यमान्यताको क्षयीकरणले समाजलाई मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन । मतदाताले जनप्रतिनिधिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार प्रजातन्त्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । यस्ता नियन्त्रण विधिहरूको प्रयोग हामीले अभ्यास गरिरहेको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली एवं निर्वाचन प्रणालीको परिर्वतनमार्फत गर्न सकिन्छ । अहिलेको सुधारिएको संसदीय प्रणालीबाट पनि शासकीय स्थिरता आउन नसक्ने हो भने यस पद्धतिका दोषहरूलाई हटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउन सकिन्छ ।यस प्रणालीमा सरकार स्थायी र प्रभावकारी हुन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम निश्चित अवधिसम्म बिनाअवरोध लागू गर्न सकिन्छ । संसद् र राष्ट्रपतिको निर्वाचन अलग–अलग हुने हुँदा मतदातालाई छनोटको अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । संसद्बाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपति असहमत भए विशेषाधिकार प्रयोग गरी अस्वीकार गर्न सक्छन् । यो व्यवस्था हाम्रा लागि त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ । यदि दलहरूले संसदीय प्रणालीलाई परिर्वतन गर्न चाहने हो भने जनमतको उच्च सम्मान गर्दै प्रत्याह्वान (जनप्रतिनिधिलाई पदावधि रहँदैको अवस्थामा फिर्ता बोलाउन सक्ने मतदाताको अधिकार), जनमतसंग्रह र राइट टु रिजेक्ट (मन नपरेको उम्मेदवारलाई मतपत्रबाटै अस्वीकार गर्न सक्ने मतदाताको अधिकार) जस्ता प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् । यस्ता अभ्यासको माग बढेर गएकाले निर्वाचन कानुनमा यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता विधिलाई दलहरूले स्वीकार गर्नैपर्छ । जति धेरै विकल्पको अभ्यास मतदातालाई गर्न दिइन्छ, त्यति नै लोकतन्त्र परिष्कृत हुँदै जान्छ र पद्धतिको विकास हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीन र भारत ‘ओल्ड नर्मल’ मा फर्केलान् ?

भू–रणनीतिक रूपमा अहिले नै अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको नयाँ शीतयुद्धतर्फ उदाउँदा चीन र भारत प्रवेश गरे भने यो क्षेत्रीय रूपमा निकै तनावपूर्ण र विनाशकारी हुने निश्चित छ ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा दुई उदाउँदा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत जुन १५ को घटनासँगै अस्वाभाविक ढंगबाट एकअर्कालाई ठेगान लगाउने गरी प्रस्तुत भएका छन्, जसको भूराजनीतिक कम्पन क्षेत्रीय रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत महसुस हुन थालेको छ ।

अहिलेको विश्वमा यी एकअर्काका बृहत् बजारक्षेत्रबीच पुनः पहिलेको जस्तो सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनेमा आशंका पनि गर्न थालिएको छ । यी दुई मुलुकबीच ‘ओल्ड नर्मल’ अवस्था कसरी सिर्जना हुन सक्ला त भन्ने सन्दर्भमा यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

जुन १५ को घटनालाई भारतको सरकारी पक्षले आकस्मिक भन्ने गरे पनि त्यहीँका कैयौं सुरक्षाविज्ञसमेत मे दोस्रो हप्तायता दुवै पक्षका सैनिकहरूबीच असामञ्जस्य बढ्दै गएर भयानक स्थिति आइपरेको स्विकार्छन् । भारतीय पक्षले स्थितिलाई परिपक्व ढंगले अध्ययन गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप पनि छ । चीनप्रति निकै कडा आलोचक मानिने भारतीय भूरणनीतिकार ब्रह्म चेलानीसमेत स्पष्ट सीमारेखा कायम नभएको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल सेरोफेरोमा चिनियाँ पक्षजस्तै गरी भारतीय पक्ष सैन्य–रणनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । बीस जना भारतीय सैनिकको ज्यान जाने गरी भएको जुन १५ को घटना सन् १९७५ यताको भयानक भिडन्त हो । कतिपय भारतीय सुरक्षाविज्ञले टिप्पणी पनि गरेका छन्— जसरी १९६२ को चीन–भारत युद्धबाट प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू आत्मविश्वास गुमेको जस्तो भएका थिए, यतिखेरको घटनापश्चात् पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकै चिन्तित भएका थिए । मुख्य गरी भारतीय पक्षले कल्पनै गर्न नसकेका आधुनिक सैन्य उपकरणहरूसहित चिनियाँ सैनिकको उपस्थिति तिब्बत क्षेत्रमा छ भन्ने सूचना मोदीले पाएपछि तत्कालको स्थितिमा तनाव कम गर्न पहल गर्ने र कत्ति पनि ढिलो नगरी व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण एवं चीनइतर गठबन्धनमा लाग्ने निष्कर्षमा मोदी प्रशासन पुगेको बताइन्छ । राफेल विमानका लागि अहिले नै देखिएको हतारो र रसियासँग थप सैन्य उपकरणका लागि भइरहेको कुराकानीका साथै क्वाड, डेमोक्रेसी एलायन्स, डेमोक्रेटिक सेक्युरिटी डायमन्ड कन्सेप्ट लगायतमा भइरहेको दौडधुपले पनि भारतीय चिन्ता र सक्रियतालाई उजागर गर्छ ।

जुन १५ पश्चात् भारतले चीनविरुद्ध विभिन्न कठोर कदम चालिरहेको छ, जसमा केही हुन्— भारतभित्र चिनियाँ कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नेदेखि चिनियाँ एप्सहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु, ‘आत्मनिर्भर’ नाराका नाममा चिनियाँ सामानहरूको आयातमा कटौती गर्दै जानु, केही वर्षयता बढेको सांस्कृतिक एवं जनस्तरको सम्बन्धलाई कम गर्दै जानु । सन् १९६२ को युद्धयताको स्थितिमा सन् १९८८ मा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणपश्चात् सम्बन्ध निकै सुमधुर हुँदै गएको थियो, कहिलेकाहीँका केही सामान्य सीमा झडपबाहेक । सीमा क्षेत्र लगायतमा देखा पर्ने अप्ठ्यारालाई हल गर्न भन्दै दुवै पक्षले सन् १९९३, १९९६, २००५ र २०१३ मा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसले शान्तिपूर्ण संवाद र नियमित सञ्चारलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न तहमा वार्ताका लागि संयन्त्रहरू निर्माण गरेको थियो । जुन १५ पश्चात‌्‌को तनावपूर्ण स्थितिमा तिनै संयन्त्रको प्रयासबाट थप मुठभेडको स्थिति कायम हुन नगई ‘स्टाटस कुव’ मा कायम रहने समझदारी भएको छ ।

केही वर्षयता चीन र भारतबीच आर्थिक कारोबारबाहेक पनि अन्य क्षेत्रमा आदानप्रदान निकै बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, संस्कृति आदानप्रदान लगायतमा बढेको घनिष्ठता निकै लोभलाग्दो छ । विदेशीहरूलाई निम्ता गरिएका चिनियाँ कार्यक्रमहरूमा केही वर्षयता उल्लेख्य मात्रामा भारतीयहरूको उपस्थिति देखिन थालेपछि यस पंक्तिकारले एउटा कार्यक्रमस्थलमै एक पाकिस्तानी विज्ञलाई ‘के हो, चीनमा त भारतीय छाउन थाले नि ?’ भनी सोध्दा हाँस्दै जवाफ पाएको थियो, ‘यो दुनियाँ स्वार्थमै त अडिएको छ । यतिखेर चीन–भारत दोस्ती देखेर हामीलाई अचम्म लागेको छैन ।’ चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूमा हजारौंको संख्यामा भारतीय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । दर्जनौं भारतीय प्राध्यापक चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापनका लागि आउने गर्छन् । वास्तवमा जुन १५ पछि भारतीयहरूमा जति आक्रोश चिनियाँहरूमा देखिँदैन । बाहिर जति ठूलो कुरा गरे पनि भारतीयहरूमा चीन बलियो मुलुक हो भन्ने अमिट छाप छ । चिनियाँहरूचाहिँ भारतलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्दैनन्, चिनियाँ सार्वभौमिकतामा असर पुर्‍याउने काम नगरोस् भन्ने मात्र चाहना राख्छन् । चिनियाँहरू अमेरिकालाई आफ्नो एक मात्र प्रतिस्पर्धी ठान्छन् । र, जसरी पनि चीनले अमेरिकालाई उछिन्नेमा निकै विश्वस्त छन् । विश्वकै लामो सभ्यतामध्येको एक चीनका शासकहरू इतिहासदेखि नै ‘धनी’ र ‘शक्तिशाली’ हुनुलाई प्रमुख लक्ष्य ठान्छन् । आधुनिक चीनका नेताहरू माओ त्सेतुङदेखि सी चिनफिङसम्म आउँदा पनि यी दुई शब्द मन्त्रसरह नै छन् ।

धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, भारतीयप्रति चिनियाँहरू नकारात्मक पटक्कै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । भारतलाई चिनियाँहरू ‘इन्दु’ भन्छन् । भारतीय भेट्नासाथ धर्म–संस्कृतिले धनी मुलुक भन्दै निकै सम्मान प्रकट गरेको यस पंक्तिकारले कैयौंपटक देखेको छ । भारतीय साथीहरूसँग बुझ्दा पनि चीनप्रति भारतमा छँदा जस्तो मनोविज्ञान रहे पनि चीनमा आएपछि निकै छक्क परेको र चिनियाँहरूको सम्मान देखेर चकित परेको बताउने गरेका छन् । केही वर्ष चीनको ग्वान्जाउ सहरमा व्यवसायमा संलग्न रहेका भारतका चर्चित लेखक चेतन भगतले भारतीय अखबार ‘भाष्कर’ मा लेख लेख्दै चिनियाँ मनोविज्ञान बुझेर व्यवहार गर्न सके भारतले निकै लाभ लिन सक्ने सुझाव दिएका छन् । तर अनावश्यक मिडियाबाजीले स्थितिलाई भड्काइरहेको उनको दुखेसो थियो । अर्को आश्चर्य त के छ भने, करिब तीन वर्षयता चर्चित भारतीय धर्मगुरु जग्गी वासुदेव अर्थात् सद्गुरुका शिष्य एवं अनुसरणकर्ताहरू हजारौंको संख्यामा बढिरहेका छन्, मुख्य गरी चीनका दक्षिणी एवं दक्षिण–पश्चिमी प्रान्तहरूमा । यस पंक्तिकारले सुनेअनुसार भगवान् बुद्धपछि कुनै विदेशी धर्मगुरुको यति धेरै प्रभाव यतिखेर मात्र देखिँदै छ चिनियाँ समाजमा । यी शिष्यहरू योग, ध्यान, भजनकीर्तनमा मस्त रहने गर्छन्; सद्गुरुको उपदेशअनुसार जीवनयापन, सामग्रीहरूको प्रयोग एवं ज्ञान प्रसारमा लागिपरेका छन् । यसरी पछिल्ला केही वर्षयता केही नेपाली विद्वान्हरूले निकै शत्रुवत्जस्तो मात्र ठान्ने चीन–भारत सम्बन्ध सघन रूपमा जनस्तरमा प्रगाढ भइसकेको छ । झनै सन् २०१८ र २०१९ का दुई देशका नेताहरूबीचका अनौपचारिक छलफलहरूले त सम्बन्धमा थप आत्मविश्वास र गहन साझेदारीको आधार तयार गरेका थिए ।

भारतले अहिले आवेशमा जे गरिरहेको छ, त्यो कदापि राम्रो होइन । सीमामा समस्या आउँछन्, कहिलेकाहीँ बढ्ता सकस पनि हुन सक्ला तर त्यसलाई हल गर्न संयन्त्रहरू छन् । चाहेको भए त अहिले पनि भीषण युद्धको अवस्था उत्पन्न हुन सक्थ्यो, तर संयन्त्रहरूको प्रभावकारिताका कारण वातावरण सहज भइरहेको छ । राजनीतिक एवं वैचारिक मतभेदबाहेक चीन र भारतबीच समानताहरू नै ज्यादा भेटिन्छन् । साथै पछिल्लो आर्थिक विकासको दौड पनि उस्तै किसिमको छ, भलै चीनको गति अलि तीव्र छ । यी विशाल विकासशील मुलुकहरूको सन् २०१९ मा व्यापार ७५ अर्ब डलर बराबरको छ । विश्वव्यापीकरणको फाइदा दुवै मुलुकले अधिकतम लिएका छन् । चीन भारतका लागि लगानी आकर्षण, नयाँ प्रविधि, विविध वस्तु तथा सेवा निर्यात एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विकासशील मुलुकहरूका एजेन्डा स्थापित गर्ने लगायतका सवालमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुलुक हो ।

भारत पनि चीनका लागि वस्तु निर्यात, लगानी प्रवाह, बजार विस्तार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साझा मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण मुलुक हो । अहिलेसम्म भारतमा २६ अर्ब डलरभन्दा बढीको चिनियाँ लगानी भित्रिइसकेको तथ्यांक छ । यो चानचुने कुरा होइन । यी दुवै सभ्यताले इतिहासमा आफूलाई अब्बल मात्र साबित गरेका छैनन्, विश्वमा शान्ति र ज्ञानको अपूर्व सन्देश एवं योगदान पनि दिएका छन् । शक्तिशाली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्थितिलाई थप भड्किन नदिई इतिहासमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रस्ताव नेहरूले इन्कार गरेर गल्ती गरेजसरी अर्को गल्ती नगरी सुझबुझ एवं यथार्थमा आधारित दृष्टिकोणबाट चीनसँगका विवाद समाधान गर्न आवश्यक प्रयास एवं लचकता प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि चीनलाई अप्ठ्यारो पार्ने वा सामरिक रूपमा घेर्ने गरी कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको गठबन्धनमा समावेश नहुने विश्वास चीनलाई दिलाएर भारतले ठोस वार्ताको वातावरण तयार गर्न सक्छ । भूरणनीतिक रूपमा अहिले नै अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको नयाँ शीतयुद्धतर्फ उदाउँदा चीन र भारत प्रवेश गरे भने यो क्षेत्रीय रूपमा निकै तनावपूर्ण र विनाशकारी हुने निश्चित छ । ब्रिक्स, शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायतमा देखिएको सघन साझेदारीले पनि चीन र भारत सहकार्यमा निकै गहन रूपमा अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । त्यसो त सीको ‘चाइनिज ड्रिम’ र मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ नाराहरूभित्र पनि समुन्नत मुलुक बनाउने दुवैको सपना छ ।

सीमा विवादको सवालमा तत्काललाई जुन १५ अगाडिको ‘ओल्ड नर्मल’ अवस्थामा फर्केर एकअर्कालाई घेराबन्दी गर्ने खेल तत्काल रोकी साझेदारीमा जानुको विकल्प अब छैन । भारत र चीनले एकअर्काका विविधतालाई सम्मान गर्दै विश्वासको वातावरण बनाउँदै रणनीतिक साझेदारीलाई थप उचाइमा पुर्‍याउनुपर्छ । चिनियाँ नेतृत्वलाई सिद्ध्याउने अमेरिकी प्रशासनको नयाँ गुप्त उद्घोषलाई भारतको मौन समर्थन मात्र भयो भने पनि यसले चीन–भारतबीच थप तनावको अवस्था सिर्जना गर्नेछ । भारतले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि अब चीनलाई बेवास्ता गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसकारण पनि मोदी प्रशासनलाई केही भारतीय रणनीतिकारहरू लचकता अपनाउन सुझाव दिइरहेका छन्, विभिन्न फोरममार्फत । चीनको ‘शान्तिपूर्ण उदय’ को समय सकियो भन्ने अमेरिकी प्राध्यापक ल्यारी डायमन्ड जस्ताको बहकाउमा लागेर केही भारतीय विज्ञ चीनविरुद्ध अनर्गल रूपमा खनिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो सम्बन्धलाई रणनीतिक किसिमले विश्लेषण गर्न नसक्नुको परिणाम हो, अरूका शब्दजालबाट बढी प्रभावित हुनु ।

भारत एक निश्चित शक्तिराष्ट्रको अवस्थामा नपुग्दासम्म असंलग्न नीतिको आवश्यकता रणनीतिक सन्तुलनका लागि पनि जरुरी छ भन्ने एक थरी भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ, भलै असंलग्नताको कुरा कागजमा मात्रै सीमित किन नहोस् ।आजको चीन धनी छ र शक्तिशाली पनि, भलै उसले यसका लागि सन् २०४९ सम्मको ‘टार्गेट’ लिएको छ । भारतको भन्दा छ गुणा ज्यादा जीडीपी भएको चीन राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्र, कूटनीतिक संयन्त्र, प्रविधिको प्रयोग र विकास एवं सामरिक शक्तिजस्ता सबै अवयवमा निकै मजबुत र परिपक्व छ । संरचनागत आर्थिक विकासमा विद्यमान राजनीतिक पद्धतिले त्यति साथ नदिएको भारतले चीनको अहिलेको अवस्थामा पुग्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ, कैयौं वर्ष लाग्छ ।

निष्कर्षमा, विश्वका दोस्रो र छैटौं आर्थिक शक्तिहरू चीन र भारतले तनावलाई राजनीतिक संवाद र स्थापित संयन्त्रहरूबाट सम्बोधन गर्दै तत्काल ‘ओल्ड नर्मल’ मा फर्कनु जरुरी छ । स्थितिलाई भड्काएर वा पश्चिमा जन्जालमा फसेर होइन कि, ठोस संवादबाट मनोमालिन्य हटाउन सके यी दुवै मुलुकले सहकार्यबाट निकै लाभ लिन सक्छन् र विश्वकै आर्थिक विकास, शान्ति र विश्वव्यापीकरणको धारलाई थप प्रवर्द्धन गर्न योगदान दिन सक्छन् ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स–हिमालयन स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।

ट्विटर : @BuddhiSharma3

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७७ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×