विश्व सभ्यता : हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ

मानव समाजलाई व्यवस्थित गर्न अनेक धर्म र दर्शनहरू प्रतिपादित भए । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भए । ठूलठूला युद्ध र महायुद्धहरू लडिए । अनेक आर्थिक–सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक क्रान्तिहरू भए । परिवर्तनहरू भए । यी सबै कुरा मानव सभ्यतालाई उचाइमा पुर्‍याउन, मानव समाजलाई सुव्यवस्थित र आनन्ददायी बनाउन, महान् लक्ष्यमा पुग्न, परम सत्य पहिल्याउन भनेरै भए । दुःखबाट मुक्तिकै लागि भनेर भए ।

आज मानव सभ्यता कहाँनेर आइपुगेको छ भनेर एकपटक घोत्लिनुपरेको छ । उत्तर फेरिन्छन्, प्रश्न शाश्वत छन् । शाश्वत प्रश्नको समाधानको कति नजिक मानव पुगेको छ त भनेर हेर्दा मानव सभ्यता तात्त्विक रूपमा अघि बढेको देखिन्न । अमेरिका र युरोपतिर रंगभेदविरुद्ध अहिले पनि जनताले विद्रोहको स्वर उराल्नु परिरहेको छ । गरिब, असहायले राम्रो उपचारसम्म पाउन नसकेर अकालमा मर्नुपरेको छ । मुस्लिम समाज आफ्नै कट्टरतामा मग्न छ । मुस्लिमभित्रै पनि सिया र सुन्नीबीचका घातक संघर्षहरू मानव सभ्यतालाई बर्बरतातर्फ उन्मुख पार्ने किसिमका छन् । भारतमा ‘ईश्वर अल्लाह तेरे नाम’ भनेर पुकारा गर्ने मोहनदास करमचन्द गान्धीलाई असान्दर्भिक बनाउँदै राज्य हिन्दु कट्टरतातर्फ उन्मुख छ ।

गरिबी र जातीय भेदभाव व्याप्त छ । माओवादी जनयुद्धकालको थलो रुकुम यतिखेर उत्पीडनको केन्द्र भएको छ । शोषणको अन्त गर्ने र जातीय भेदभाव मेटाउने भनेर दलितलाई बन्दुक बोकाएको थलोमै अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा ६ जना होनहार युवाहरूलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरेर भेरी नदीमा मिल्काइयो । अमेरिकाका काला जर्ज फ्लोइड र नेपालका दलित नवराज विकको कथा, पृथ्वीको वल्लो छेउ र पल्लो छेउको भए पनि, उस्तै छ ।

चीन, उत्तर कोरिया र रुसको राज्यसत्ता नै विभेदकारी छ । नागरिक स्वतन्त्रता र असहमतिको आवाजलाई यी देशमा कुण्ठित पारिएको छ । कार्ल मार्क्सले मानवमाथि भैरहेको शोषण र उत्पीडन देखेर वर्गसंघर्षको धारणा अघि सारे । लेनिनले त्यसलाई स्पष्ट गर्दै ‘समाज शोषणविहीन, वर्गविहीन र राज्यविहीन हुने, मानव पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुने’ भाष्य प्रस्तुत गरेका थिए । सर्वहाराको पार्टी कम्युनिस्टको हातमा सत्ता आएपछि क्रमशः शोषक वर्गहरूको अन्त हुँदै राज्य नै बिलाउँदै जाने भनिएको थियो । तर कम्युनिस्ट सत्तामा भएका ठाउँहरूमा के भैरहेछ ? राज्य नै इतिहासमा सबैभन्दा बढी समाजमाथि, मानव स्वतन्त्रतामाथि हैकम जमाउने गरी नियन्त्रणकारी छ । मानवीय स्वतन्त्रताको कुनै हैसियत छैन । राष्ट्रवादको उन्माद सर्वत्र चढेको छ । व्यक्तिवाद पराकाष्ठामा छ । ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को भावना फैलँदै गएर विश्वमा ऐक्यभावको, भ्रातृत्व भावको विकास हुँदै जानुपर्नेमा सबैतिरका राष्ट्रहरू संकीर्णतावादतर्फ लम्किँदै छन् । कतै आर्यको श्रेष्ठता, कतै श्वेतको श्रेष्ठता, कतै हिन्दुको श्रेष्ठता, कतै इस्लामको श्रेष्ठता त कतै ‘इसा मसिहका सन्तान हौं’ भन्नेहरूको श्रेष्ठताको अहंकारले मानवता विघटनको संघारमा छ ।

रुसो र भोल्तेयरजस्ता महान् चिन्तकहरूले प्रतिपादन गरेको ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ सिद्धान्तबाट ओतप्रोत भएर सामन्तवादको अन्त गर्न र जनतन्त्रको जन्म गराउन युरोपका राष्ट्रहरूले विश्वमा नयाँ आयाम थपेका थिए, मानवताका पक्षमा । आर्य श्रेष्ठताको हुँकारसहित युरोपमा नाजी श्रेष्ठताको अहंकारले गर्दा लाखौं यहुदी ग्यास च्याम्बरमा खरानी बनाइए । द्वितीय महायुद्धको कठोर घात, प्रतिघात र आघातबाट चेतेर समान विश्वव्यापी सोचका आधारमा युरोपेलीहरू एक हुनुपर्ने सोच विकसित भयो । तर युरोपेली युनियन पूर्णता पाउनुअगाडि नै विखण्डनतिर उन्मुख छ । बेलायतले युनियनबाट छुट्टिने निर्णय गर्‍यो । अन्य मुलुकमा पनि पहिला देश (पहिला फ्रान्स, पहिला जर्मनी) भन्ने सोचको विकास हुँदै जानु उल्टो बाटोतिर उन्मुख हुनु हो ।

‘साझा सोच र समान अधिकारद्वारा संगठित समूह’ भनेर बुझिनुपर्ने राष्ट्रलाई जाति, नस्ल, भाषा, संस्कृतिका रूपमा परिभाषित गर्न खोजिँदै छ । अनेकताबीच एकता भन्ने उदार चिन्तनलाई खुम्च्याइँदै छ । हाम्रो संविधान निर्माणका क्रममा जात–जाति र भाषा–संस्कृतिका छुट्टाछुट्टै राज्य बनाउने कुरा उठे । यो उल्टो दिशातिर जाने कुरा हुन्छ भनेर हामीले प्रतिवाद गर्‍यौं । दोस्रो संविधानसभाबाट समावेशी लोकतन्त्रसहितको संविधान बनेको छ । अनेकताबीच एकताको सिद्धान्त स्वीकृत भएको छ । तर पनि समाज एकाकार हुने गरी परिवर्तन अझै देखिएको छैन ।

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको विकासक्रम हेर्दा विचित्रको विरोधाभास देखिन्छ । २००७ सालमा लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव भयो । लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने यो वा त्यो पन्थधारीको मिलीभगतमा २०१७ सालको प्रतिगामी काण्ड घट्यो । तीस वर्ष लामो कठिन संघर्षपछि बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित भयो । केही समय नबित्दै त्यसलाई उल्टाउन जघन्य हिंसा मच्चाइयो । त्यसलाई पनि साम्य पार्ने र सम्हाल्ने गर्दागर्दै दरबार फेरि पुरानै रूप लिएर जाइलाग्यो । फेरि अर्को जनआन्दोलन २०६२–६३ सालमा भयो । आन्दोलनको रापतापमा विभिन्न जनचाहना मुखरित भए । प्रस्फुटित भएका सबै किसिमका असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने गरी, लोकतन्त्रको चाहनालाई पूर्णता दिने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । समावेशी लोकतन्त्रको पाइला अघि बढाउने अठोट राष्ट्रले लियो । मानव स्वतन्त्रता र मुक्तिको दिशामा नेपालले दह्रो कदम चाल्न सकेकामा हामीले गर्व पनि गर्‍यौं । जनताले त्यो परिवर्तन साकार पार्ने कार्यभार आफूलाई सबभन्दा बढी परिवर्तनको वाहक भन्ने कम्युनिस्टलाई दिए । तर के आज कम्युनिस्ट पार्टीको शासनमा मानवीय स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूति भैरहेको छ ?

राज्य सञ्चालनको शैली हेरौं । हामीले तल्लोभन्दा तल्लो तहमा अधिकार र शक्ति विकेन्द्रित होस् भनेर संघीयता लागू गर्‍यौं । के त्यत्रा आन्दोलनको परिणामस्वरूप हामीले निर्माण गरेको संविधानले प्रत्याभूति गरेको लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद चरितार्थ हुने दिशातिर अघि बढेको छ ? उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको विलासितातर्फको वृद्धिलाई ध्यान दिऔं त ! के देशले गणतन्त्र नेपालमा नयाँ खालको राजतन्त्र खोजेको हो र ?

सरकार निरंकुश बन्न नपाओस् भनेर विभिन्न सन्तुलनकारी संस्थाको स्थापना भयो । तर तिनको अधिकार खिचेर प्रधानमन्त्रीमातहत लगिएको छ । संस्थामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गरी ‘ठूलो दाइले हेर्दै छ’ (बिग ब्रदर इज वाचिङ) को भय वर्षाइँदै छ । अख्तियारलाई इसारा बुझेर काम गर्न बाध्य पारिँदै छ । अदालत पञ्चायत कालमा जत्ति पनि स्वतन्त्रताको पहरेदार बन्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ । दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनताका पक्षमा सरकारलाई दबाब दिन बनेका आयोगहरूको कतै पत्तो छैन । संविधानले उत्पीडित वर्गलाई प्रदान गरेका अधिकार सत्ताले कुण्ठित गराउन नसकोस् भनेर कल्पना गरिएका संस्थाहरूको हैसियत देखिँदैन । सत्ताधारीका शोभामण्डल र भर्तीकेन्द्र बनेका छन् आयोगहरू । जनताले राज्यबाट पाउने सेवा र सहुलियत, विकास बजेट र योजनाहरू कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताका पेवा बनेका छन् । सत्ता पक्षको निगाह प्राप्त गर्न नसक्ने स्वतन्त्र उद्यमी, व्यवसायी, राष्ट्रसेवक, पेसाकर्मीहरूको एकएक बायोडाटा हेरी तिनीहरूउपर विभिन्न दबाब थोपरेर हल न चल बनाउने र सत्तानिकट व्यक्ति र कार्डहोल्डर छानेर सबै प्रकारका छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने कार्य भैरहेको छ ।

उद्योग–धन्दा, बन्द–व्यापार, ठेक्कापट्टा, जागिर, रोजगारी एकपछि अर्को गर्दै कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूमा वितरण गरिँदै छ । कार्यकर्ता मात्र पोस्ने यही नीति जारी रहे हिजोको सोभियत संघमा झैं नेपालमा पनि दिनानुदिन नयाँ वर्गको जन्म हुँदै जानेछ अनि नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकहरूको हालत के हुने हो ? नेपाल कता जाने हो ? संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशिताको अवस्था कस्तो हुने हो ? प्रश्न गम्भीर छ ।

जनताको राजनीतिक चेतनाको स्तर स्वच्छ दिशातर्फ उठाउने चुनौती आज हामीसामु छ । यसैमा विश्व मानवताको भविष्य छ, नेपाल र नेपालीको भविष्य छ । बारम्बारका सचेत प्रयत्नका माध्यमले नै विश्व सभ्यतालाई माथि उठाउन सकिन्छ । वैश्वीकरणले गर्दा विचारधारा (आइडिअलोजी) तर्फ वर्तमान मानवजातिको आकर्षण कम छ । सांस्कृतिक द्वन्द्व, सभ्यताहरूको लडाइँतर्फ विश्व उन्मुख छ । संस्कृति, सभ्यता र जातीयताका कुरा, तत्तत् वर्गले भोगेका अन्यायहरूको घाउ ठूलो देखिए पनि तिनको समाधान पनि वैचारिक आधारमै खोजिनुपर्छ । सार्वभौम मानवमूल्यको जगेर्ना नै सबै समस्याको जडमा रहेको मूल तत्त्व हो । ती मूल्यहरूको संरक्षण हुँदा नै सबै किसिमका समस्या समाधान हुन्छन् । त्यतैतिर प्रयत्न केन्द्रित गरौं । यतन्तो योगिनः !

विज्ञान र प्रविधिको विकासले हिजोका कतिपय मान्यता धराशायी भई नयाँ मान्यताहरू स्थापित भएका छन् । विश्व वातावरण चरम संकटमा छ । पृथ्वीलाई बस्न योग्य बनाइरहने र भावी पुस्ताका लागि पनि सुरक्षित राखिरहने चुनौती सानो छैन अहिले । कोरोना संकटले विज्ञानलाई मात्र चुनौती दिइरहेको छैन, मानव सभ्यतामाथि पनि ठूलो संकट उत्पन्न गराएको छ । महाशक्तिहरू निरीह देखिएका छन् । बढ्दो पर्यावरणीय समस्याका कारण यस्तै नयाँनयाँ विपत् थपिए प्रकृतिमाथि विजय गर्ने भनिएका विज्ञान र प्रविधिको गति के होला ?

नेपाल सानो देश भए पनि उपर्युक्त विषयको गम्भीरताबारे हामीले विश्वलाई बुझाउन सक्छौं । त्यसका लागि पहिले नैतिक साहस र सन्तुलित पर्यावरण आर्जन गरौं । ठूलो तागत हुन्छ त्यसमा । नेपालले यतिखेर कुनै वादमा अल्झेर विकास गर्न सक्तैन । सबैभन्दा ठूलो वाद मानवतावाद हो । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादभन्दा ठूलो व्यक्तिको स्वतन्त्रता र आपसी भाइचारा हो । विश्व रंगमञ्चमा नयाँ संसार कस्तो होला भनी अनेक कोणबाट बहस सुरु भएका छन् । हामीले पनि नेपाल र नेपालीको भविष्य कस्तो र कुन बाटोबाट अगाडि बढाउने भनी छलफल, बहस र चर्चा किन सुरु नगर्ने ?