कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मृत्युदर्ता नहुने मृत्यु !

अरुणा उप्रेती

हालै अत्यधिक रक्तस्रावका कारण बर्दियाकी एक महिलाको मृत्यु भयो । त्यस्तै, ६ महिनाको गर्भ पतन भएर रगत बगिरहेकी एक महिलालाई २ हजार रुपैयाँ नदिएकाले एम्बुलेन्सले अस्पताल लैजान मानेन ।

मृत्युदर्ता नहुने मृत्यु !

कुनै पनि मन्त्री, नेता र उसका आसेपासेले यस्तो दुःखदायी मृत्यु भोग्न नपरोस् । थाहा छैन मेरो प्रार्थनाले काम गर्छ कि गर्दैन, तर यी घटनाका कारण हजारौं आमालाई मृत्युको मुखबाट बचाएकी छु भन्ने मेरो घमन्ड टुटेको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत अछाम, डोल्पा र मुस्ताङका जटिल अवस्थामा पुगेका गर्भवतीहरूलाई उडाएरै नेपालगन्ज ल्याई उपचार गराउने हैसियत भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर सुत्केरीको ज्यान बचाउन कोसिस गरेन । रगत बगेर मृत्यु हुनेको ‘चिकित्सकीय’ कारण देखाउन सकिएला तर उनको मृत्यु ‘रगत’ बगेर होइन, गरिबीले भएको हो भन्नेमा शंकै छैन । गर्भपतन भएपछि अस्पताल पुर्‍याएर पाठेघर सफा गरी रगत दिएको भए उनी बाँच्थिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले साँच्चै सुरक्षित मातृत्वका लागि काम गर्ने इच्छा गरेको भए सुत्केरीसँग सम्बन्धित कसैलाई पनि आकस्मिक उपचार चाहिए पैसा नभएर एम्बुलेन्सको सुविधा छैन भन्न पाइन्न भन्ने आदेश सरकारी अस्पताललाई दिन सक्थ्यो । स्थानीय तहलाई पनि गर्भवती महिलाका लागि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पैसा खर्च गर्नू भन्न सक्थ्यो ।

गाउँका महिलाहरूको अस्पताल जान नपाएर मृत्यु भइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्नेहरू कोही उदास देखिएनन् । कोरोना महामारीका बेला १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म लिएर एम्बुलेन्सले सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौं मान्छे ओसारे । पैसा हुनेहरू ५० हजार एम्बुलेन्सलाई बुझाएर काठमाडौं छिरे । जोसँग पैसा थिएन, तिनले २ हजार नभएर ज्यान गुमाए । गर्भपतनका कारण रगत बगेर मरेकी महिलाको नाम ‘मातृ मृत्यु’ मा पर्दैन होला । उनीहरूको मृत्युदर्ता पनि गरिन्न होला । मृत्युदर्ता गराउन चाहिने पैसा सायद त्यो परिवारसँग छैन । मृत्यु संस्कारको खर्च ऋण लिएर जुटाए होलान् ।

सुत्केरीको मृत्यु अस्पतालै जान नसकेर भयो किनकि मेरो सरकार, मेरो समाज, मेरो देश हृदयहीन छ । कोरोनाले समाज सखाप पार्‍यो भनेर सबै त्रस्त छन् । कोरोनाले होइन, गरिबी र सामाजिक कठिनाइले मर्ने यस्ता महिला गाउँघरमा कति होलान्, हिसाबकिताबै छैन । यसरी दुःख पाउने महिला र तिनको परिवारका लागि मजस्ता डाक्टरले महिला स्वास्थ्यको वकालत गर्दै हिँडेको व्यर्थ भयो । उनीहरूको मृत्युलाई रोक्न सकिएन । त्यसैले म लज्जित छु ।

धनुषाका ३२ वर्षीय युवकको डायलसिस गर्न नपाएर मृत्यु भयो भन्ने समाचार पढ्दा लाग्यो, स्वास्थ्यकर्मीलाई बजारले विवेकहीन बनाइदिएको छ । डायलसिस गर्न सरकारले पैसा दिएको छ तर त्यो पैसा अस्पतालभित्र छिर्न नपाएका गाउँका गरिब युवकका लागि केही काम लागेन । डायलसिस गर्न नपाएर छटपटाउँदै आँखाअगाडि छोराको मृत्यु हुँदा आमाबुबाले कसरी सहे होलान् ?

संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेर लेख्ने दलहरूले अस्पताल पस्न नपाएर तड्पीतड्पी मर्नुपरेका युवकको मृत्युलाई कसरी हेर्छन् ? मेरो मनले आफैंलाई सोध्छ, ‘२०४६ सालदेखिको कुन सरकारले गरिबको स्वास्थ्य हेरेको छ र अब हेर्छ होला ?’ जवान छोरो बोकेर उपचारका लागि भौंतारिँदा अस्पतालले त ढोका बन्द गर्‍यो, यस्तोमा अर्को कसले मद्दत गर्छ र ? अस्पताल छिर्न नपाईकन मृगौलापीडितको मृत्यु हुँदा उनको मृत्यु कतै दर्ता गरिनेछ कि छैन ? उनका आमाबुबाले भन्लान्, ‘जीवित छँदा अस्पतालहरूले उपचार गर्न, दर्ता गर्न दिएनन् ।

अब मृत्युपछि किन मृत्युदर्ता गर्नु र ? हामीलाई चाहिँदैन त्यो मृत्युदर्ताको कागज ?’ यति भन्दाभन्दै पनि संस्कार छोड्न नसकेर ती आमाबुबाले पक्कै छोराको सद्गत गर्नेछन् । छिमेकी, नातेदारलाई बोलाएर श्राद्धमा प्रसाद खुवाउनेछन् । संयोगवश, जुन अस्पतालले ढोका बन्द गरेको थियो, त्यहीँका स्वास्थ्यकर्मी श्राद्धमा आए भने के भन्लान् ? उनीहरूको सम्भावित उत्तर हो— हामीलाई सरकारले सुविधा र औषधि दिएन, त्यसैले तपाईंको छोरालाई भर्ना गर्न सकेनौं ।

हामी स्वास्थ्यकर्मीले वकालत, भाषणका माध्यमबाट के–के न गर्‍यौं भन्ठानेका थियौं । त्यो त फगत हाम्रो अहं शान्त पार्ने, नाम कमाउने र कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर वाहवाही पाउने मेसो मात्र रहेछ । सुत्केरी महिला र युवकलाई बचाउन नसक्ने परिवारले स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी हेर्लान् ? उनीहरूका लागि हाम्रो पेसागत दक्षता व्यर्थ भयो ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७७ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?