खुला बजार अर्थनीति र केन्द्रीय बैंक

सेवा तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले लकडाउनको मार खेप्दा कामदारहरूलाई बिनापारिश्रमिक छुट्टी दिँदै छन् वा सदाका निम्ति बिदा गर्दै छन् । रोजगारीका अवसर गुमाउनेको संख्या चुलिँदै गएको छ । सञ्चित तथा उपलब्ध स्रोतहरू स्वास्थ्य सेवा तथा बेरोजगारहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा आदिका निम्ति खर्चिनुपर्ने स्थितिको सामना गर्दै छन्, दातृ राष्ट्रहरू पनि । विश्वभर यही अवस्था कायम रहे दातृ राष्ट्रहरूबाट तेस्रो विश्वलाई उपलब्ध हुँदै आएको विकास तथा मानवीय सहयोग अत्यधिक कटौती हुने निश्चितप्रायः छ ।

हाम्रो निर्धो अर्थतन्त्रले लगातार तीन आर्थिक वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा सरकार हौसिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको आधाआधी अवधि पुगुन्जेलसम्म अर्थतन्त्रको आकार ४ प्रतिशतले वृद्धि भयो भने ठूलो उपलब्धि हुने ठहर धेरैले गरेका थिए, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट भएका लगानीको मूल्यांकन गर्दै । त्यसपछिका दिनमा मुलुक कोभिड प्रकोपमा पर्‍यो । नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैं) को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, गत चैत ११ यता १२० दिन लामो देशव्यापी लकडाउन अवधिमा केवल ४ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय सञ्चालित थिए । अत्यधिक ठूलो संख्या (९७.५ प्रतिशत) का उद्यमीहरूको कारोबारमा ७४ प्रतिशत ह्रास आयो । लामो अवधिको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र १.५ देखि २.३ प्रतिशतले मात्र बढेको आकलन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखेको छ । मौद्रिक नीतिले त्यसैलाई सहायक हुने लक्ष्य लिएको छ । अर्थतन्त्रमा परेको असर, संकुचित हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय व्यापार, राजस्व संकलनमा ह्रास तथा विप्रेषणमा गिरावटजस्ता वास्तविकतालाई बजेटले जस्तै मौद्रिक नीतिले पनि अनदेखा गर्‍यो ।

तीन वर्षयता अनुकूल मौसम, विप्रेषण प्रवाहमा वृद्धि तथा भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आदिका कारण प्राप्त उच्च आर्थिक वृद्धिदरप्रति संवेदनशील भएर सरकारले अर्थतन्त्रको जग मजबुत तुल्याउने दिशातर्फ उन्मुख हुन जरुरी ठानेन । भोलिका दिनमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक आर्थिक–सामाजिक (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अनुसन्धान) तथा भौतिक पूर्वाधार (सडक, नहर, कुलो, जलविद्युत् तथा प्रविधि आदि) तर्फ लगानी बढाउनुको साटो देखावटी (भ्यु टावर, फोन ट्यापिङ उपकरण आदि) निर्माण कार्यहरूलाई उसले ग्राह्यता दियो । अनावश्यक संरचनाहरूको सिर्जना गरियो, सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न । साधारण खर्च आकासिँदै जाँदा पनि चन्दा, पुरस्कार, अनुदानजस्ता शीर्षकहरूमा आर्थिक सहयोग, प्रोत्साहन भत्ता तथा क्षतिपूर्ति आदि अनुत्पादनशील क्षेत्रहरूतर्फ नागरिकहरूबाट उठाएको राजस्व प्रवाहलाई प्रोत्साहित गरियो । बेरुजु, आर्थिक अनियमितता तथा अनुशासनहीन परिपाटीजस्ता कारणले गर्दा सरकारी खर्च अराजक रूपमा आकासिँदै छ । मितव्ययिता अपनाउने, अनुत्पादनशील खर्च घटाउने तथा चुहावट रोक्ने काममा सरकारी प्रतिबद्धता भाषणमा सीमित रह्यो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले धरातलमा देखा परेका आर्थिक संकटका लक्षण आत्मसात् गर्न सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ह्रास आउँदा सरकारको राजस्व संकलनमा गिरावट हुने तथा विप्रेषण घट्न जाँदा घर–परिवारको आय तथा उनीहरूको क्रयशक्ति क्षय हुने सम्भावनाप्रति सरकार चनाखो छैन । विश्व आर्थिक मन्दीका कारण आशा गरेविपरीत वैदेशिक सहायता रकम सुक्दै जाने वास्तविकतालाई पनि सरकार अनदेखा गर्दै छ । यतिखेरको अत्यन्त तरल आर्थिक अवस्था तथा निकट भविष्य त्यति उत्साहजनक नदेखिएको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीतिको सम्भावित प्रभावकारिता वा उपादेयताको समीक्षा गर्नु सार्थक हुन्छ ।

२०७७ साउन २ देखि नेराबैंद्वारा घोषित मौद्रिक नीतिलाई उद्यमीहरूले स्वागत गरे । कतिपय प्रतिष्ठित अर्थविद्हरूबाट पनि सकारात्मक ठहर आयो । तीमध्ये कतिले भने ‘बाडुल्की रोक्न’ नसकी ‘कार्यान्वयन पक्ष’ प्रति शंका व्यक्त गरे । व्यापारिक विषयमा सीमित ज्ञान भएको यो पंक्तिकारले उद्यमी तथा सरोकारवालाहरूले मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्नुको कारण बुझ्न सकेको छैन । नेराबैंको अनुसन्धान विभागले प्रकाशित गरेको लकडाउनको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने, लगानीका निम्ति बैंकहरू (७४ प्रतिशत) व्यावसायिक क्षेत्रमा आश्रित छन् । उनीहरूको लगानीको ठूलो हिस्सा चालु खर्च (६२.५ प्रतिशत) का निम्ति हुने गर्छ । लकडाउनका कारण चालु खर्चको अभाव प्रचुर मात्रामा हुन सक्ने लख काट्न कठिन छैन । चालु खर्चका निम्ति ब्याजदर महँगो हुनेछ ।

भाका नाघेका ऋणको म्याद थप गर्दा तथा सञ्चालन पुँजीका निम्ति ऋण सुविधा उपलब्ध हुँदाकै अवस्थामा पनि अधिकांश उद्योग–व्यवसाय तंग्रिने माहोल छैन । उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसाय पूर्वावस्थामा फर्कन, स्थिति सामान्य भएको खण्डमा, ९ देखि १३ महिना लाग्ने अनुमान गरेका छन् । प्रश्नचाहिँ सामान्य अवस्था आउँछ कहिले भन्ने हो । कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको व्यापक प्रयोग नभईकन त्यसको सामान्य अवस्थाको परिकल्पना दिव्य सपनासरह हुन्छ । प्रभावकारी खोप कहिले उत्पादन हुने ? त्यसको व्यापक वितरण कहिले र कसरी हुने ? त्यसमाथि स्वास्थ्य संरचना कमजोर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा उपलब्ध खोपको वितरण सहज हुनेवाला छैन । यो परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख सहुलियतहरू उपलब्ध भएकै खण्डमा पनि तिनले मल्हमपट्टीको काम त गर्न सक्लान्, तर ऋणको भारबाट उद्यमी–व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन तथा अर्थतन्त्रलाई आवश्यक स्थिरता प्रदान गर्न सफल हुन्छन् भनी सोच्नु कोरा कल्पना हुन सक्छ ।

मौद्रिक नीतिको मूल उद्देश्य आर्थिक स्थिरता कायम गर्न योगदान पुर्‍याउनु हो । प्रभावकारी वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूबीचको सन्तुलनबाटै आर्थिक उन्नतिले गति लिन सक्छ । यस्तो परिपाटीमा मूल्यवृद्धि तथा मुद्रा विनिमय दर निर्धारण गर्नेजस्ता गहन जिम्मेवारी नेराबैंले वहन गर्नुपर्दैन । किनकि सन् १९९३ देखि हाम्रो मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरिएको छ । डलर, युरो, यान अथवा अन्य कुनै पनि मुद्राको सटही दर भारतको केन्द्रीय बैंकले गर्छ र हामी त्यसैलाई स्विकार्छौं । त्यसै गरी भारतीय र हाम्रो बजारबीचको गहिरो व्यापारिक सम्बन्धका कारण भारतमा महँगी बढे हामीकहाँ पनि बढ्छ ।

घोषित मौद्रिक नीतिमा आपत्तिजनक दुई पक्ष छन्, जसको चर्चा त्यति भएको छैन । पहिलो, नेराबैंले प्राथमिकता क्षेत्रको ‘मिनु’ तयार पारेर वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न दिएको निर्देशन । जस्तै— कृषि क्षेत्रमा कुल ऋण रकमको १५ प्रतिशत, इन्धन क्षेत्रमा १० प्रतिशत र पर्यटन, साना तथा घरेलु उद्योग आदिमा १५ प्रतिशत । दोस्रो, कुनै पनि बैंकले लगानी गर्ने रकम भनेको जनसाधारणले आजका दिनमा उपभोग नगरेर बैंकमा गरेको बचत हो । त्यस्तो रकम ऋणीको पहुँचमा पुर्‍याएबापत आर्जन गर्ने ब्याज नै बैंकको आयस्रोत हो । अभ्यासमा बैंकको आर्जन (यस वर्ष ५४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् पछिल्लो वर्षभन्दा १२.५ कम) भनेको उसले बचतकर्तालाई दिने ब्याज तथा ऋणीसँग असुल गर्ने ब्याजबीचको रकमबाट प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय खर्च कटाएर हुने मुनाफा हो । वाणिज्य बैंकहरू आफ्ना बचतकर्ता र लगानीकर्ताप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ ।

त्यसकारण बैंकले व्यवस्थापन खर्च कम तथा लगानीको जोखिम न्यून हुने क्षेत्र पहिचान गरेर कारोबार गर्छ । सरकारले आफ्नो लगानीका निम्ति प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्छ, किनकि उसलाई विकास प्रक्रियामा आफ्ना नागरिकको समान पहुँच आवश्यक हुन्छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको अंग होइन । खुला बजार प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्नु जायज हुँदैन । नेराबैंले वाणिज्य बैंकहरूलाई आफूले तोकेको ब्याजदरमा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यसमा तोकेको दरको कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशन दिनु अधिकार क्षेत्र उल्लंघनसरह हो । बजारको साधारण नियम हो— जति धेरै खेलाडी मैदानमा हुन्छन्, त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र चुस्त हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्रतिस्पर्धाको अभाव हो । सिन्डिकेटमार्फत बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रवृत्ति अनियन्त्रित भइदिनाले प्रतिस्पर्धा न्यून छ । बैंकहरूलाई मर्जरका निम्ति प्रोत्साहित गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट निर्माण हुने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । त्यसो त, मर्जर तथा एकुजेसन बजारले गर्ने हो, केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा गरिने होइन । हामीकहाँ गरिएका सफल अभ्यासमध्ये एक वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार हो । त्यसो हुनुमा उनीहरूको स्वायत्तताले अहं भूमिका खेलेको छ ।

नेराबैंका दुई पूर्वगभर्नरहरू भेषबहादुर थापा र यादवप्रसाद पन्त अर्थमन्त्री बने । दुवै मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय नीतिको हिस्सा मान्ने स्कुलिङबाट दीक्षित थिए । अर्थात्, उनीहरू दुवैले नेराबैंलाई अर्थ मन्त्रालयको अभिन्न अंगका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने थियो । तर, दुवैले नेराबैंको अलग अस्तित्व र महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा सञ्चालन हुन दिए, बिनाअवरोध । हालका अर्थमन्त्री पनि नेराबैंको गभर्नर भइसकेका हुन् । जुन कालखण्डमा तिनले अर्थशास्त्र विषयमा उच्च अध्ययन गरे, त्यस बखतसम्म केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र अस्तित्वको अपरिहार्यता विश्वमा स्थापित भइसकेको थियो । तर, हामीकहाँ केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसम्पन्न निकायबाट अर्थ मन्त्रालयको एउटा अर्को महाशाखा तथा वाणिज्य बैंकहरूलाई उक्त महाशाखा अन्तर्गतका उपशाखाहरूको रूपमा प्रस्तुत गरिँदै छ । मौद्रिक नीति, २०७७/७८ यही अभ्यासको उपज भएको आशंका गर्नलाई प्रशस्त ठाउँ छ । यो प्रवृत्ति खुला बजार अर्थनीतिको खिलाफ त छ नै, राष्ट्रको उन्नतिका निम्ति पनि घातकसिद्ध हुन सक्छ ।