सत्ताधारीलाई सवालको कठघरामा उभ्याऊ !- विचार - कान्तिपुर समाचार

सत्ताधारीलाई सवालको कठघरामा उभ्याऊ !

सत्ता–शक्ति र सत्तासीनलाई प्रश्न गर्न साहस गर्ने र सत्तासीन विचार, संस्कृति र भाष्यलाई आलोचनात्मक विवेकले चिरफार गर्न खोज्नेहरूको ‘दुस्साहस’ लाई सजाय दिन सत्ता–शक्तिसँगै सरकारी अरिंगाल हरदम तम्तयार रहनु अनौठो होइन ।
राजेन्द्र महर्जन

डाक्टरले मेडिकल साइन्सबारे ओलीसँग प्रतिवाद गर्न सक्दैन । इन्जिनियरले इन्जिनियरिङ विषयमा उनीसँग बहस गर्न सक्दैन । साहित्यकार, ज्योतिषी र तान्त्रिकलाई समेत नाजवाफ गर्न सक्नु भनेको ठूलो कुरा होइन र ?’
– डा. जगमान गुरुङ, उपकुलपति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान

हाम्रो देशका महाज्ञानी सत्ताधीशलाई प्रश्न प्रिय लाग्दैन, आफ्ना महावाणीमा ताली ठोक्नेहरू मात्रै मन पर्छन् । सबैभन्दा ठूला दलका अधिपतिलाई सन्देह रुचिकर छैन, प्रशस्ति भने प्रशंसनीय लाग्छ । सत्ता–शक्तिमाथि सन्देह, प्रश्न, विमर्श र आलोचनात्मक सत्संग सर्वज्ञ शासकलाई जरुरत नै हुँदैन । अतः ताली र चाकडी बजाउने प्रशंसकहरू पद, पैसा र पदवीबाट पुरस्कृत हुन्छन् भने, प्रश्न गर्ने र आलोचनात्मक विवेक देखाउने साहस भएका बौद्धिकचाहिँ प्रताडित हुन्छन् । अतः सत्ताधीशको वन्दना गर्ने, त्यसमाथि व्यक्तिविशेषकै प्रशस्ति रच्ने र स्तुति गाउनेहरूलाई रेल कम्पनीको महाप्रबन्धक र प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्ति गरिनु अब सामान्य पजनी प्रक्रिया भएको छ । यो खासमा शासकको भक्ति, पार्टीभित्र–बाहिरका आलोचकको निन्दा र प्रतिपक्षीय विचारको भर्त्सनाका लागि दिइएको पुरस्कार हो ।

सत्ताको चाकडी गर्नु र आलोचकहरूको खोइरो खन्नुलाई प्राज्ञिक कर्म र राजनीतिक नियुक्तिका लागि अत्यावश्यक सच्चरित्रताको प्रमाणपत्र ठानिने ओलीराजमा सन्देह, प्रश्न, विमर्श र आलोचनात्मक सत्संग गर्नु भनेको ‘फर्सी बुद्धिजीवी’ र ‘मुसा बुद्धिजीवी’ को तुच्छ काम हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको शासनमा जजसले सत्तासँग आँखा जुधाउँछन्, निर्भयसँग प्रश्न गर्छन्, एक्लै भए पनि आलोचनात्मक चिन्तन र अभ्यास गर्छन्, त्यस्ता कुनै पनि रूपरंगका सार्वजनिक बौद्धिकमाथि खतराको विशाल खड्ग झुन्डिन्छ नै । सत्ताको खड्ग आफ्नो गर्दनमा कुनै पनि बेला बज्रिन सक्ने चेत हुँदाहुँदै पनि आफ्नो वर्गको हितमा, उत्पीडित वर्गको पक्षमा चिन्तन गर्नु र उत्पीडनकारी शक्ति–सम्बन्ध फेर्न सत्कर्म गर्नु अर्गानिक बौद्धिकको काम नै हो । विज्ञता भएको विषयमा खुरुखुरु काम गर्नु, विषयभन्दा बाहिरको सामाजिक संसारमा हस्तक्षेप नगर्नु, सत्ताको चाकडी र आलोचकहरूको खोइरो खन्नु त परम्परागत बुद्धिजीवीको धर्म नै हो ।

प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ?

मार्क्सवादबाट मार्सीवादमा छलाङ मार्ने र द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हिन्दु अध्यात्मवादमा रूपान्तरण गर्ने जनैवादीहरूको वर्ग–वर्ण–लिंग व्यवस्थाका एक अछुत हुन्— अर्गानिक बौद्धिकबारे गहन चिन्तन गर्ने अन्तोनियो ग्राम्सी । मार्क्सवादी चिन्तक र इटालियन कम्युनिस्ट नेता ग्राम्सीले लेनिन–स्टालिनको दबदबा रहेका बेला परम्परागत बुद्धिजीवी र अर्गानिक बौद्धिकबीच अन्तर छुट्याउने क्रम थालेपछि सार्वजनिक बौद्धिक (पब्लिक इन्टेलेक्चुअल) शब्द स्थापित भएको थियो । प्रभुत्वशाली सत्ता र वर्चस्वशाली विचार–संस्कृतिमाथि प्रश्न गर्ने पब्लिक इन्टेलेक्चुअल भएकै कारण ग्राम्सीको जीवनलाई समाजवादको जप गर्ने बेनितो मुसोलिनीको फासीवादी शासनद्वारा विस्थापित गरिएको थियो । प्रश्नकर्ता दिमागलाई बीस वर्षका लागि निष्क्रिय पार्ने क्रममा सन् १९३७ मा मौन बनाइएका ग्राम्सी अचेल सर्वाधिक वाचाल छन् । त्यसो त सत्तासँग ज्ञान–विवेकका साथ सवालजवाफ गर्ने बौद्धिकलाई निष्क्रिय बनाउने काममा मुसोलिनीका आधुनिक अवतारहरू त्यत्तिकै सक्रिय छन्, आआफ्ना फासीवादी दस्तासँगै । आर्य नस्लको शुद्धता र सर्वोच्चताका लागि अन्यको संहार गर्ने मुसोलिनी र हिटलरको जयजयकार गर्ने भारत र नेपालका फासीवादीहरू नयाँ–नयाँ ग्राम्सीलाई मौन बनाउँदै छन् ।

‘प्रश्न गर्ने कि नगर्ने, यही आजको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।’ इतिहासकार रोमिला थापरले भारतमा मुसोलिनी–हिटलरका प्रशंसकका रूपमा कुख्यात हिन्दु फासीवादीहरू सत्तासीन हुने बेला सन् २०१५ मा ‘द पब्लिक इन्टेलेक्चुअल इन इन्डिया’ मा सवाल उठाएकी थिइन् । ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले केन्द्रीय सत्तामा ‘डोमिनेसन’ (प्रभुत्व) जमाएपछि प्रश्नमाथि निषेध सामान्य भएको छ । भाजपाको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले जनमानसमा विचार र संस्कृतिको ‘हेजिमोनी’ (वर्चस्व) निर्माण गरेपछि इतिहासकार थापरलाई पनि मौन बनाउन अनेक षड्यन्त्र जारी राखिएको छ ।

यसैबीच, प्रश्न गर्ने क्षमता र अधिकार खोस्ने क्रममा क्रान्तिकारी कवि वरवर राव, चिन्तक–लेखक आनन्द तेलतुंबडे, वकिल सुधा भारद्वाज र पत्रकार गौतम नवलखालगायतका बौद्धिकमाथि भाजपा–शासित राज्यबाट बन्धन र हिंसा थोपरिएको छ, ‘अर्बन नक्सल’ का नाममा कोरोना भाइरसको मुखमा हुत्त्याउँदै । अब यस्ता राज्यप्रेरित हिंसा र दमनविरुद्ध संघर्षरत थापर र अन्य बौद्धिकमाथि प्रश्न र प्रचारको लर्को पनि लगाएका छन्, सत्ताले अनेक आरोप लगाउँदै, सत्तासीन विचारको वर्चस्व सकार्ने जमातले ‘ट्रोलिङ’ गर्दै ।

प्रश्नमाथि दमनचक्र

चाहे बौद्धिक र लेखक होऊन् या राजनीतिक नेता वा देशका शासक, कोही पनि प्रश्नको घेराभन्दा बाहिर छैनन् । कम–बेसी होला, आ–आफ्ना ‘पोलिटिकल कन्स्टिच्युयन्सी’ वा कार्यक्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र वा आचरण क्षेत्रप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ नै । तर, प्रश्नको घेराबारे विमर्श गर्दा उठाइनुपर्ने विषय हो— के प्रश्न गर्ने ? कहिले प्रश्न गर्ने ? कसलाई के कस्ता प्रश्न गर्ने ? कसलाई के कस्ता सवालमा जवाफदेही बनाउने ? सार्वजनिक जीवनमा कस्ता मुद्दामा को कति बेसी मात्रामा जनताप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ ? कसले जनताले दिएका मत र करका आधारमा जनमुखी उत्तरदायित्व बोक्नुपर्ने हो ? प्रश्न उठाउन होइन, सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्न मात्रै सिकेका हामीले यी सवाललाई बेवास्ता गर्नै मिल्दैन । अब सोच्नुपर्छ— प्रश्न नै कसलाई गर्ने, सवालकर्तालाई कि जवाफदेहलाई, यही आजको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।

इतिहासकार थापरका अनुसार, ‘सामान्यतः हामीलाई प्रश्न गर्न प्रोत्साहित गरिएकै हुँदैन ।’ परिवार, समाज र राज्यमा आसीन वर्ग–वर्ण–लिंगको सनातनी सत्ता र सत्ताधारी महापुरुषहरूले प्रश्नलाई दबाउँदै आएका छन्, प्रश्नका कारण सिंहासन डगमगाउने डरले । शिक्षाको मन्दिर, ज्ञानको विहार, चेतनाको चर्च–मस्जिद भनिने स्कुल–कलेज–विश्वविद्यालयमा समेत आम रूपमा प्रश्न गर्न होइन, शैक्षिक–प्रशासनिक सत्ताले सोध्ने प्रश्नको संरचित उत्तर लेख्न र पुरानै ज्ञानको पुनरुत्पादन गर्न मात्रै सिकाइन्छ । त्यसैको प्रभाव आफूलाई सर्वज्ञानी शासक ठान्ने प्रधानमन्त्रीमा मात्रै होइन, सत्ताधीशको सर्वज्ञतालाई सभक्ति सकार्ने प्राज्ञ, प्राध्यापक, बुद्धिजीवीहरूमा पनि सलहजस्तै फैलिएको छ ।

आफ्नो विचारनिकटका कम्युनिस्ट नामधारी दलहरूले चुनावमा मोर्चाबन्दी गर्दा, ती दलहरू एकीकृत नै हुँदा, एक भएर दुईतिहाइको सरकार चलाउँदा वाम बुद्धिजीवीहरू प्रफुल्लित हुनु अनौठो होइन । उनीहरूमा समाजवादको आशा जाग्नु र निजी उन्नतिको भरोसा हुनु जति स्वाभाविक छ, उनीहरू जनताको सुख र देशको समृद्धिको सरकारी भाष्यमा लुटपुटिनु पनि त्यति नै अस्वाभाविक छैन । यही अन्तरविरोधबीच हाम्रा बुद्धिजीवीमा कसैमा ‘वाम–अन्धता’ त कसैमा सत्तान्धता छाएको देखिन्छ । यसको परिणामस्वरूप, दुईतिहाइको सरकारलाई ‘कम्युनिस्ट सरकार’ ठान्ने, त्यसलाई विभिन्न संस्था र वक्तव्यबाजीबाट सघाउने मात्रै होइन, सरकार र अन्य सत्ताप्रति उठेका प्रश्नलाई निषेध गर्ने क्रम पनि जारी छ । केही बुद्धिजीवीले भ्रष्टाचार, कुशासन र अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखिँदादेखिँदै पनि सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउने र सत्ताधीशलाई फेर्ने बेला नै भएको छैन भन्न भ्याए । केही बुद्धिजीवीले सुख–समृद्धिको सरकारी मार्गबारे प्रश्न उठाउनेलाई सुख–समृद्धिको आफ्नो बाटो के छ नि भनी दंग्याए ।

प्रश्नकर्तासँग सुख–समृद्धिको बाटो वा परिकल्पना नहुँदैमा सुख–समृद्धिको सरकारी सपनामाथि प्रश्न गर्न हुँदैन भन्ने आशय स्वयं पनि प्रश्नभन्दा माथि छैन । जहाँ जतिखेर भ्रष्टाचार, कुशासन र अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखिन्छ, सरकारलाई जवाफदेह बनाउन सवाल उठाउनु बौद्धिकको मात्रै होइन, आम जनताको पनि अधिकार र दायित्व हो । दुईतिहाइको बलमा कुशासन चलाउने सरकारलाई ऐनमौकामा सडकदेखि सदनसम्म सवालको कठघरामा उभ्याएर जिरह गर्न नसकेकै कारण सत्ताधीशहरू कोरोना महाव्याधिमा झन्–झन् भ्रष्ट, निरंकुश, अनुत्तरदायी र जनविरोधी हुँदै छन् । यस्ता सबै दुष्कर्मलाई छोप्न संसारभर प्रयोग हुने नक्सा–नागरिकता–झन्डाजस्ता राष्ट्रवादको सुन्दर पर्दाले जनताका आँखा छोप्दै यहाँ मोदी–शैलीमा राम–अयोध्याको हिन्दुत्व मार्गको गाई–भैंसीलाई जस्तै डोर्‍याउने सांस्कृतिक प्रपञ्च रचिएको हो । शब्दकला र हवाई सपनाको चमत्कार देखाउनमा खप्पिस राजनीतिक जादुगरले रंगीन राष्ट्रवादी पर्दाले छोपेर धेरैको दृष्टि अपहरण गरेकाले जनमानस दिग्भ्रमित छ भने, सरकारी अरिंगाललाई प्रश्नकर्ता बौद्धिकहरूविरुद्ध खनिन सहज भएको छ ।

अरिंगालहरूको विरासत र प्रतिरोध

वर्तमान राजनीतिक जादुगरको आफ्नै शासकीय विरासत र संस्कृतिको इतिहास छ । सय वर्षअघि प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि आवाज उठाउने बौद्धिकहरूलाई अराष्ट्रवादी र अधर्मी ठान्ने राणा शासक र परम्परागत बुद्धिजीवीहरू सत्ताविरोधी प्रश्नलाई निषेध गर्न हिंसा मात्रै होइन, प्रचारयुद्ध पनि चलाउँथे ।

हिन्दु धर्ममा सुधारका लागि आर्य समाज चलाएका माधवराज जोशीलाई १९६२ साउनमा थुन्ने हिन्दु शिरोमणि श्री ५ पृथ्वी र श्री ३ चन्द्र महाराज थिए, यो धेरैलाई थाहा हुन सक्छ । धेरैलाई हेक्का नहुन सक्छ, आर्य समाजलाई आफ्नो एकाधिकारमाथि खतरा ठान्दै महाराजहरूमा जोशीविरुद्ध चुक्ली लगाउने, दुष्प्रचार अभियान चलाउने र शास्त्रार्थका नाममा उनलाई लौरोले पिट्दै सहर घुमाउने अरू होइन, हेमराज र प्रयागराजजस्ता राजगुरु र बडागुरुज्यू थिए । त्यस्तै, अधर्मी शासन र ब्राह्मणवादी विचारको विरोधमा, स्त्रीजाति, मतवाली र अछुतजस्ता उत्पीडितजनको पक्षमा ‘धर्मराज्य’ को अभियान चलाएकी कवि योगमायालाई बदनाम गर्ने काममा शासकहरू मात्रै थिएनन्, पण्डित–पुरोहित र सामन्तहरू पनि लागिपरेका थिए । चार दशकसम्म सत्तासीनहरूका प्रभुत्वशाली विचार र संस्कृतिविरुद्ध आक्रमण गरेकै कारण लाञ्छित भएकी योगमायाले १९९८ सालमा ६८ सहकर्मीका साथ अरुण नदीमा जलसमाधि लिई भिन्न खालको प्रतिरोध गरेकी थिइन् ।

आज सत्ता–शक्तिका आलोचकलाई सिकार बनाउने र बद्ख्वाइँ गर्ने क्रम तीव्र र सघन रूपमा जारी छ, कहिले लेखक खगेन्द्र संग्रौलालाई सिकार बनाइन्छ त कहिले विश्लेषक सीके लाल र अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीलाई । जजसले स्थापित सत्ता–शक्ति र सत्तासीनलाई प्रश्न गर्ने साहस गर्छन्, जजसले सत्तासीन विचार, संस्कृति र भाष्यलाई आलोचनात्मक विवेकले चिरफार गर्न खोज्छन्, उनीहरूको ‘दुस्साहस’ लाई सजाय दिन सत्ता–शक्ति र सत्तासीनसँगै सरकारी अरिंगाल हरदम तम्तयार रहनु अनौठो होइन । अनौठो पक्ष हो, कुशासनको कहरबीच पनि जर्जर समाजको सतहमा देखिने गरी प्रतिरोधको सुनामी नउठ्नु ।

कोरोना महाव्याधिमा बाँच्नका लागि पनि जरुरत छ— सत्ता र सर्वज्ञ शासकमाथि तथ्य र तर्कपूर्ण प्रश्नको, उत्पीडनकारी शक्ति–सम्बन्धलाई फेर्ने भुइँतहदेखिको सशक्त प्रतिरोधको । मिसेल फुको भन्छन्, जहाँ सत्ता–शक्ति हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध फनि हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७७ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुस्तरी–सुस्तरी मर्दै छ गणतन्त्र

ओलीले पनि प्रशंसा गर्ने राजनीतिक चिन्तक एवं जनमुखी अगुवा रूपचन्द्र विष्ट भन्ने गर्थे, ‘केटाकेटी बिग्रे बाबुआमा दोषी, जनता बिग्रे सरकार दोषी, सरकार बिग्रे व्यवस्था दोषी, व्यवस्था बिग्रे अगुवा दोषी ।’
राजेन्द्र महर्जन

१६३५ सालतिर एक स्वेच्छाचारी राजा थिए । युवती, घोडा र नाटकका सोखिन । उनका घोडालाई समेत राजकीय सुविधा थियो । घोडाले किसानको फसल बरबाद गर्दा पनि कानुन लाग्दैनथ्यो । कानुन त राजाको मुखैमा थियो । राजा व्यभिचारी पनि थिए । राम्रा तरुनी देख्यो कि दरबारमा झिकाइहाल्नुपर्ने । ‘यें’ (कान्तिपुर) का ती राजा थिए— सदाशिव मल्ल ।

एक दिन उनी घोडा कुदाउँदै निस्के, भक्तपुरको सीमानजिकै घुम्न । मनहरा फाँटमा खेतीपाती गरिरहेका किसानहरूले व्यभिचारी राजालाई चिनेपछि घेरिहाले । किसानहरूले उनलाई ‘न्वः’ (नोल) र ‘मुगः’ (मुग्दल) ले बेस्सरी चुट्न थाले । उनले ‘ख्वप’ (भक्तपुर) का राजासँग शरण मागेर बल्लतल्ल ज्यान जोगाए । खराब आचरणकै कारण उनी थुनिएको चोकलाई ‘सदाशिव चुक’ भनिन्छ ।

किसानहरूको प्रतिरोधका कारण सदाशिव मल्ल सत्ताबाट बेदखल भए । यसरी नै केही मल्ल र शाह वंशका राजा सत्ताच्युत भएका उदाहरण छन् । जनप्रतिरोधकै परिणामस्वरूप राजा–महाराजाहरू मात्रै सिंहासनबाट पलायन भएका छैनन्, राजतन्त्रसमेत २०६५ सालमै विस्थापित भइसकेको छ । विडम्बना, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाह्रवर्षे अभ्यास हेर्दा राज्य र देशका शीर्षस्थानमा नयाँ राजा–रानीहरूको उदयसँगै ‘न्वः’ र ‘मुगः’ बोक्ने प्रतिरोधी नागरिकको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निजीकरण

लोक वा गणलाई नागरिक बन्न नदिने गरी ‘प्रजाकरण’ गर्ने तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निजीकरण गर्ने क्रमसँगै प्रतिरोधको आवश्यकता टड्कारो भएको हो । राजनीतिक दललाई उछिनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्नमा ज्यानै फाल्ने नागरिकलाई तिरो–तिरान र मत–दान गर्ने एवं दलपतिहरूका पपुलिस्ट नारामा झुम्मिने घरेलु प्रजामा फेर्ने राजनीतिक–सांस्कृतिक उद्यमले तीव्रता पाएको छ । भूकम्पले थिलथिलो भएका प्रजालाई सोह्रबुँदे षड्यन्त्रसँगै एक थान संविधान थमाएर आलोपालो सत्ताभोग गरेका दलपतिहरूले कहिले विकास र समृद्धिका हवाई सपना देखाएर त कहिले राष्ट्रवादी मनगढन्ते गफ दिएर, कहिले राम र अयोध्याका हिन्दुवादी महाभ्रम छरेर नै प्रजाकरण तीव्र पार्दै छन् । प्रजाकरणको राजनीतिक–सांस्कृतिक उद्यमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निजीकरणलाई छोपछाप गर्ने मायावी जालको काम गर्छ ।

यती र ओम्नी ग्रुपजस्ता आसेपासेको पोसाइ तथा सुशील भट्ट–दीपक भट्टजस्ता बिचौलिया ब्रदर्सको चलखेल त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निजीकरणका क्रममा देखिएका हिमशिला (आइसबर्ग) का एकाध टुप्पो मात्रै हुन् । खासमा दलतन्त्र र दलाल पुँजीवादको फोहोरी समुद्रमुनि नदेखिने पालनपोषण र चलखेलका अनेक हिमशिला अझै लुके/लुकाइएका छन् । यस्तो लुटतन्त्रद्वारा विस्थापित गर्न थालिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले टाइटानिक जहाजजस्तै विशाल हिमशिलामा ठक्कर खान थालिसकेको छ र कुनै पनि बेला डुब्न सक्छ । हुन त विशाल र भव्य टाइटानिकलाई पनि ‘डुब्नै नसक्ने जहाज’ का रूपमा प्रचार गरिएको थियो, तर उत्तरी आन्ध्र महासागरको हिमशिलामा ठोक्किएपछि प्रचारबाजीले हावा खाएको थियो ।

गणतन्त्रको पनि ‘काउन्टडाउन’ ?

लोक वा गणको जीवनजस्तै कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था वा तन्त्र अमर हुँदैन । जसरी राजतन्त्र र त्यसको बाह्य वस्त्र — पञ्चायत — को अन्त्य भयो, त्यसरी नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि समाप्त हुन सक्छ । नेपालमै अढाई हजार वर्षअघि आदिम गणतन्त्रको अभ्यास थियो, जसलाई विस्थापित गरेका अनेक नामधारी राजतन्त्रसमेत आज इतिहासको चिहानमा छन् । कुशासन र जनयुद्धका कारण दिव्य बाह्र वर्षपछि राजतन्त्रयुक्त संसदीय प्रजातन्त्रको दिनगन्ती सुरु भएको कसैले बिर्सेको छैन होला । त्यस्तै, स्थापनाको बाह्र वर्षमा लोकको प्रजाकरण र लोकतन्त्रको निजीकरण वा अपहरणको दुष्परिणामस्वरूप आधुनिक गणतन्त्र समाप्तिको पनि ‘काउन्टडाउन’ थालनी भयो भने अनौठो हुनेछैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जीवनका लागि मठमन्दिर धाउने सत्ताच्युत राजा वा हिन्दुत्वको नारा दिने राजतन्त्रवादी वा ‘वैज्ञानिक समाजवादका लागि संघर्षरत’ नेकपा (विप्लव समूह) कुनै खतराका रूपमा उपस्थित भइसकेका छैनन् । बरु उनीहरूभन्दा पनि संविधाननिर्माता छद्म लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षतावादीहरू नै त्यस्ता खतरनाक जहाजी भएका छन्, जसले आफैंले चलाएको पानीजहाज डुबाउँदै छन् । जहाजीले नै पानीजहाज डुबाउन थाल्छन् भने प्वाल पार्ने मुसाहरूको के खडेरी हुन्छ र ?

अमेरिकी प्राध्यापकद्वय स्टिभन लेभित्स्की र डेनियल जिब्लेटले ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ किताबमा लोक वा गणबाट निर्वाचित हुने अधिनायकवादीहरूले लोकतन्त्रको जहाजलाई कसरी डुबाउँछन् भनी अनेक उदाहरण दिएका छन् । निर्वाचित अधिनायकवादीहरूले आफूलाई नियन्त्रित गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई तहसनहस गर्दै लोकतन्त्रलाई डुबाउने गरेको उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूको जिकिरअनुसार, केही–केही अधिनायकवादीबाट एकै प्रहारमा सबै संस्थाको सास खुस्काउने काम पनि हुन्छ, तर धेरैजसो लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणचाहिँ बिस्तारै–बिस्तारै हुन्छ । कर र मतका दाता नागरिकलाई हेक्कै हुँदैन, ब्वाँसाहरूले सिकार गरेको शैलीमा लोकतन्त्रको हत्या गर्न थालेको दृश्यबारे पनि । त्यसो त चुनाव भइरहेकै हुन्छ, संसद्मा विपक्षी नेता बोलिरहेकै हुन्छ, स्वतन्त्र अखबार बाँडिएकै हुन्छन्, तर लोकतन्त्रको विनाश अत्यन्त सुस्तरी–सुस्तरी हुन्छ, प्रायः शिशुको पदचापजस्तै । हरेक पाइला नै अबोध लाग्छ; कसैलाई पनि लाग्दैन, त्यसमा लोकतन्त्रका लागि खतरा छ ! कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेनाले भनेझैं, सुस्तरी–सुस्तरी नै एउटा क्रान्तियात्रा शवयात्रामा फेरिने हो र बिस्तारै–बिस्तारै नै मृत्यु हुने हो, चाहे व्यक्तिको होस् या व्यवस्थाको ।

सबैभन्दा बलियो र पुरानो लोकतन्त्र भएको क्षेत्रका रूपमा प्रचारित युरोप र अमेरिकामा लोकतन्त्रको मृत्युलाई ध्यानमा राखी लेखिएको विचार नेपालका लागि पनि उत्तिकै अध्ययनयोग्य देखिन्छ । मूलतः युरोपको बेलायती संसदीय परम्पराबाट सापटी लिइएका राज्य, त्यसका संरचना र संस्थामाथि निर्वाचित अधिनायकहरूको प्रभुत्वले लोकतन्त्रको डुबानलाई तीव्र पारेको छ, चाहे भारतमा होस् या नेपालमा ।

लेखकद्वयका अनुसार, वास्तवमा लोकतन्त्रको जहाजलाई पल्टाउने सरकारी कदममाथि धेरैजसो वैधताको जलप लगाइएको हुन्छ ः त्यसलाई संसद्ले स्वीकृति दिएको हुन्छ वा सर्वोच्च अदालतले वैधानिकताको छाप लगाएको हुन्छ वा मिडियादेखि सार्वजनिक वृत्तसम्मले जायज ठहर्‍याएको हुन्छ । ‘सार्वजनिक हित’ को आडमा गरिएकाले त्यस्ता कदममध्ये धेरैजसो त वैध मात्रै होइनन्, प्रशंसित पनि हुन्छन् । जस्तो, चुनावलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउने, भ्रष्टाचारसँग लड्ने, लोकतन्त्रको स्तर वृद्धि गर्ने वा राष्ट्रिय सुरक्षा बढाउने नाममा चालिएका कदम ।

नेपालमा एक थानको नस्लीय संविधान लेखन, पाँच विकास क्षेत्रलाई माथ गर्ने सात प्रदेशको संघीयताको स्थापना, न्याय, स्वतन्त्रता र अधिकार कटौती गर्ने अनेक ऐन–कानुनको निर्माण, त्यससँगै प्रचारित लोभलाग्दा नारालाई राजनीतिक अरिंगालहरूले गरेको ‘हाईहाई’ यसकै नमुना हुन् ।

राजनीतिक स्थिरता : मीठो भ्रम

विदेशमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने निर्वाचित अधिनायकका चाल सूक्ष्म ढंगले बुझ्न फुटबलमा रेफरी उसको पक्षमा बिक्री भइसकेको एउटा खेल मात्रै याद गरे पुग्छ । नेपालमा त राज्यका संवैधानिक संस्थाहरूका रेफरीहरू किन्नु नै जरुरी छैन, किनभने उनीहरूको नियुक्ति, सिफारिस वा पजनी नै संसद्मा कब्जा जमाएको दलतन्त्रबाट हुन्छ । दलतन्त्रमाथि जुन निर्वाचित अधिनायकको प्रभुत्व हुन्छ, उसले राज्य र राजनीतिको निजीकरण गर्ने क्रममा आफैं सवार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जहाजमा प्वाल पारेको पाइन्छ । अतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण र दीर्घायुका लागि पनि अब ‘राजनीतिक स्थिरता’ का नाममा दुईतिहाइ सरकार, त्यसमाथि एकल प्रभुत्व खतरनाक साबित भएको छ । व्यक्ति, समाज र राज्यजस्तै सबै राजनीतिक संरचना द्वन्द्वात्मक सम्बन्धकै कारण चलायमान रहने अवस्थामा ‘राजनीतिक स्थिरता’ आफैंमा मीठो भ्रम हो । दुई पार्टीका अध्यक्षद्वयको टुप्पी–जोडाइपछि ‘एकीकृत’ भएको सत्तारूढ दलभित्रै स्थिरता वा एकीकरण स्थापित नभएको र आन्तरिक सत्ता–संघर्ष सघन भएको स्थितिमा ‘राजनीतिक स्थिरता’ ले सुख, समृद्धि, प्रगति, विकास र समाजवादलाई निश्चित गर्ने तर्क स्वयंमा मिथक हो । हरेक दुष्कर्मपछि पनि एक बेकम्मा व्यक्ति कार्यकारी पदमा ढसमस्स आसीन रहनु नै राजनीतिक स्थिरता हो भने सत्तासीन पार्टीको राजनीतिक अवसानसँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सती जान थाल्छ नै ।

राजनीतिक स्थिरताका नाममा बेकम्मा कार्यकारीको कुर्सीको स्थिरता र निरन्तरता कति खतरनाक हुन्छ, दुईतिहाइ सरकारका प्रमुख खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका शासकीय हाउभाउमा मात्रै होइन, दम्भपूर्ण शब्दमा समेत व्यक्त हुँदै छ । एकपछि अर्को भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनसँगै अधिनायकवादी हर्कत देखाउँदा–देखाउँदै पनि पार्टीबाट, संसदीय दलबाट, सदनबाट, सडकबाट सदाशिव मल्ललाई जस्तै सत्ताच्युत्त गर्न नसक्ने देखेपछि चेतावनीको भाषामा ओलीले बोलेका छन्, ‘समकालीन विश्वमा एक नम्बरको नेता मै हुँ ।’ व्यक्तिमा आफैंप्रति असामान्य कामुक प्रेमभाव पलाएपछि यस्तो आत्मरतिले भरिएको बकबास बक्दै बक्दैनन् भन्न पनि सकिँदैन । ग्रीक मिथकमा मात्रै भेटिने नार्सिससले ‘विश्वकै नम्बर एक नेताको रूप’ धारण गरेको हो भने अब व्यवहारबाट मात्रै होइन, पेटबोली पनि आउन बेर छैन, ‘म नै राज्य हुँ !’

प्रतिरोध नगर्ने हो भने...

कसैले महाव्याधिमा रोमका सम्राट् निरोसरि बाँसुरी बजाएर बस्न सक्छन्, चेपाङहरूलाई उठीबास लाएर आफैंबाट आविष्कृत अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन आदेश दिन सक्छन्, दलितहरूको संहार हुँदा पनि गोहीको आँसुसम्म नचुहाई नाच्दै बस्न सक्छन्, आन्तरिक सत्ता–संघर्षलाई आफूअनुकूल बनाउन अरूका पार्टी फोड्न अपहरण गराउन सक्छन्, स्वेच्छानुसार पार्टी–फोडुवा कानुन बनाउन सक्छन्, सहअध्यक्षदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसम्मलाई फनफनी नचाउन र राष्ट्रपतिदेखि विपक्षी नेतासम्मलाई घुमाउन सक्छन्, त्यस्ता अध्यक्ष–कम–प्रधानमन्त्रीले फ्रान्सका राजा लुई चौधौंले जस्तै आफूलाई नै राज्य घोषणा गरे के आश्चर्य भयो !

ओलीले पनि प्रशंसा गर्ने राजनीतिक चिन्तक एवं जनमुखी अगुवा रूपचन्द्र विष्ट भन्ने गर्थे, ‘केटाकेटी बिग्रे बाबुआमा दोषी, जनता बिग्रे सरकार दोषी, सरकार बिग्रे व्यवस्था दोषी, व्यवस्था बिग्रे अगुवा दोषी ।’ अब त सरकार र कार्यकारी त बिग्रे–बिग्रे, सरकार र कार्यकारीले व्यवस्था, अगुवा र जनतालाई पनि बिगार्न थालेपछि कसले कसरी प्रतिरोध गर्ने ? जनताबाट निर्वाचित सांसद अधिनायकवादी शासकमा फेरिँदा पनि सत्ताच्युत गर्ने गरी प्रतिरोध नगर्ने हो भने समग्र व्यवस्थाको अवसान अनिवार्य हुन्छ । अनि राज्यका अंगका रूपमा रहेका पार्टी, सदन, संवैधानिक संस्था मात्रै मर्ने होइनन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि देहान्त हुनेछ र हामी आफूलाई नागरिक भन्न रुचाउने जनतासमेत प्रजाका रूफमा मलामी मात्रै हुनेछौं ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×