१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

गतिरोध हटाउन एकता महाधिवेशनको कार्यदिशा

अबको नेकपा विचार, दृष्टिकोण, कार्यदिशा र कार्यभारमा स्पष्ट तथा लोकप्रिय जनादेश प्राप्त गर्ने, लाखौं कार्यकर्ता र जनताले माया, सम्मान, आशा र भरोसा गर्ने हुनेछ ।

२०४६ सालको संयुक्त ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि विगतबाट शिक्षा लिँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गर्नुपर्ने दृष्टिकोणले व्यावहारिक रूप लिँदै गयो । पुनर्गठित नेकपा (एमाले) ले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गर्ने अभियानको थालनी मात्र गरेन, बरु जडसूत्रवाद र विसर्जनवादविरुद्ध संघर्ष गर्दै मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगमार्फत नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन पनि सफल भयो ।

गतिरोध हटाउन एकता महाधिवेशनको कार्यदिशा

नब्बेको दशकमा सोभियत मोडलको समाजवादले धक्का खाएपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएका बेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ऊर्जा, उचाइ र मार्गदर्शन प्रदान गर्न एमाले महासचिव जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) अघि सारियो । २०५२ सालमा एमालेको नौमहिने पहिलो कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । यसबाट पार्टी संगठन विस्तार र सुदृढ पार्न ठूलो मद्दत मिल्यो ।

तर नयाँ परिवेशमा उत्पन्न पार्टीभित्रका मतभेद, अन्तरपार्टी संघर्ष, पदीय चाहना र गुठबन्दीलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एमाले फुट्यो । फलस्वरूप २०५६ सालको आम निर्वाचनमा पहिलो बन्ने अवसरबाट पार्टी विमुख बन्यो । यस घटनाबाट शिक्षा लिँदै पुनः पार्टी एकीकृत भयो । मौलिक क्रान्तिकारी विचार जबज नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा विकसित बनेर लोकप्रिय बन्दै अघि बढिरहेकै पृष्ठभूमिमा विभिन्न वामपन्थी समूह एकीकृत भई माओवादी पार्टीका रूपमा संगठित भएर सशस्त्र संघर्षको थालनी गरियो । अन्ततः त्यो गलत बाटो परित्याग गरी तत्कालीन एमालेलगायत अन्य लोकतान्त्रिक दलहरूसँग मिलेर २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई सफलीभूत बनाउन माओवादी पनि लाग्नैपर्‍यो । केही अवधिपछि नै शान्तिपूर्ण र संसदीय संघर्षको बाटो अपनाएर रूपान्तरित हुने कि पुरानै बाटो समाउने भन्ने धारका बीच मतभेद भएर फेरि माओवादी फुट र विभाजनको चपेटामा पर्‍यो ।

जबजको सफल प्रयोग तथा चुस्त र मजबुत पार्टी संगठनसहित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहका रूपमा एमाले थियो भने, माओवादीले बेग्लै पहिचानसहित आफूलाई अगाडि बढाइरहेको थियो । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा कार्यगत एकता र २०७५ सालमा मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर जेठ ३ गते गरिएको पार्टी एकता विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि समेत विशिष्ट बन्न पुग्यो । जबजलाई पार्टी एकताको ठोस सैद्धान्तिक आधार मान्न नसक्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा वैचारिक अन्योल प्रकट भएको अनुभूति त्यसै बेला गरिएको थियो । फरक दृष्टिकोण र भिन्न कार्यशैलीका दुई पार्टीबीच एकता भएर बनेको पार्टीमा अनेकौं समस्या सिर्जना हुँदै गए । गत आम निर्वाचनमा प्रकट अभूतपूर्व जनमतको कदर गर्दै त्यस बेला नै व्यक्त भएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्न आजको नेतृत्व सक्षम, सबल र दृढप्रतिज्ञ छ भन्ने विश्वास अभिवृद्धि भइरहेका बेला पार्टीभित्र समस्या पैदा हुनु विडम्बना हो ।

आर्थिक समृद्धि र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकार अघि बढिरहेकै छ । नवप्रवर्तनसहित मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यातायात, सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सरकार व्यावहारिक रूपमै क्रियाशील छ । ठूलठूला विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणका आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुने चरणमा छन् । द्रुतमार्ग, लोकमार्ग, हुलाकी मार्गलगायतका सडक सञ्जालको विकासमा सरकार दत्तचित्त छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने, पूर्वपश्चिम रेलवेको निर्माण गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू अघि बढेका छन् ।

कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखी हवाई उडानका माध्यमबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग जोडिने प्रयासको थालनी भएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुका साथै विभिन्न मुलुकसँग सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नसमेत मद्दत पुग्नेछ । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति हुँदै छ । मित्रराष्ट्र चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनको तहमा छ भने, अन्तरदेशीय व्यापारलाई सहजता प्रदान गर्न मित्रराष्ट्र भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ । कोरोना भाइरसले सबै देश आक्रान्त छन् । यसैका कारण नेपालको तीव्र विकासको आकांक्षामा पनि अड्चनचाहिँ पैदा भएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने सयौं कानुन निर्माण भए । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक क्षेत्रको संघीयताले मूर्तरूप लिइसकेको छ । प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रको संघीयता कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त भएको छ । प्रदेश प्रहरीलगायत अन्य क्षेत्रका सन्दर्भमा समेत कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने कार्य अघि बढेका छन् ।

लामो समयदेखि संसद्मा थाती रहेको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा पार्टीसँग परामर्श गरी पार्टीको धारणा स्पष्ट बनाएर टुंगो लगाउने कार्य अघि बढेको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यका तर्फबाट दिइने भत्तासहित स्वास्थ्य उपचारलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन एक लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपाल र भारतबीचका असमान सन्धिहरूका कारण नेपाली भूभाग थिचोमिचोमा पर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा बनेका बाँध तथा पूर्वाधारका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परी जनताले दुःख कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएकामा समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस प्रयास गरिरहेको छ । अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने उद्देश्यका साथ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समावेश गरिएको नेपालको नक्सा सरकारले जारी गर्‍यो । निसान छापमा भएको नक्सासमेत परिमार्जन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरियो । यसबाट दलहरूबीच राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता प्रवर्द्धनमा ऐतिहासिक एकता कायम भई संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भइसकेको छ । नेपाल सरकार भारतसँग वार्ताका माध्यमबाट सीमालगायतका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ ।

यसरी पूर्वाधार विकास तथा निर्माण, न्याय एवं समानतामा आधारित अर्थतन्त्रको विकास तथा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै लामो समयदेखि थलिएको देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन चालिएका कदमहरूले राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुँदै समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशिला तयार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको पहलमा स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा सरकारी पहल अगाडि बढिरहेको छ ।

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि एमाले संसदीय दलले केपी शर्मा ओलीलाई दलको नेता चुनेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको थियो । पार्टी एकीकरणपश्चात् नेकपा संसदीय दलले सर्वसम्मत नेताका रूपमा ओलीलाई नै अघि सारेर चुनावमा गरिएको स्थिर सरकार दिने वाचा र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गरियो ।

पार्टी एकीकरणका बेला नै अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभई एकताको महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्षको सहमतिमा बैठकका एजेन्डा तय हुने र निर्णय प्रक्रियामा समेत कमिटीबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आत्मसात् गर्दै दुई अध्यक्षकै सहमतिमा हस्ताक्षर गरी निर्णय प्रमाणित हुने प्रावधान राखियो । पार्टी एकता प्रक्रियालाई सुनिश्चित र सुदृढ तुल्याउन अघि सारिएको संक्रमणकालीन व्यवस्था थियो यो ।

सम्पूर्ण तहमा पार्टी एकीकरणका कार्यहरू छिटो सकिनुपर्थ्यो तर विभिन्न कारणले सम्भव हुन सकेन । पार्टी केन्द्रका विभागीय प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू तोकिएका छन् । विभाग तथा फाँटहरूलाई पूर्णता दिन कसले रोकेको छ ? विभिन्न जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, संयोजक, सह–संयोजक तोकिएका छन् । अब यी जनसंगठनलाई पूर्णता दिन कसले छेकेको छ ? बेलाबेला संगठित सदस्यहरूको संख्या टुंगो नलागेको कुरा आउँछ । संगठन विभाग बनिसकेकामा अब सदस्यताको टुंगो लगाउन कसले अड्चन खडा गरेको छ ? कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुने भएकाले जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेडहरूले पार्टी एकताको मर्म र भावनाबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दैन ? पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २०७७ चैतभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने समयसीमा तोकेको छ । यसको पालना गर्ने दायित्व जिम्मेवारीमा रहने कमरेडहरूको हो कि होइन ? प्राप्त जिम्मेवारी पूरा नगर्नु अनि दोषजति अरूमा थोपर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ?

कुनै पनि परिवर्तन, विकास र विनाशका लागि मार्क्सवादी भौतिकवादीहरू आन्तरिक कारणलाई प्रधान मान्छन् । पार्टी नेतृत्वमा रहनुभएका कमरेडहरूलाई बाह्य कारणबाट पार्टीमा पद, प्रतिष्ठा हासिल हुने विश्वास छ भने त्यो पहलकदमी किमार्थ सम्भव हुँदैन र पार्टी हितमा पनि हुनेछैन । यसका लागि पार्टीको एकता महाधिवेशन मात्रै उपयुक्त विकल्प हो । यो नै एउटा सच्चा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण, विकास र सुदृढीकरणको मार्ग हो ।

नेकपामा उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा पार्टी विधानको भावनामुताबिक नै अध्यक्षद्वयले पार्टी महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । यसबाट पार्टी एकता सुदृढ हुने र निरन्तर भइरहेको खिचातानी र गुटबन्दी अन्त्य हुनेमा आम कार्यकर्ता विश्वस्त छन् । विभिन्न समयमा नेताबीच सहमति बन्ने र कमिटीमा पनि निर्णय हुने तर बाहिर आएर त्यस्तो भएकै होइन भन्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।

यसबाट नेता तथा कार्यकर्तामा आपसी विश्वासको संकट पैदा हुन्छ । पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको संक्रमणकालमा कतिपय कुरा आपसी समझदारीका आधारमा पनि हुने गर्छन् । कार्यदलद्वारा ल्याइने प्रस्ताव समयमै पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने विषयलाई स्पष्ट र सुनिश्चित गर्ने कुरामा नै हुनेछ र हुनुपर्छ । केही समयका लागि गतिरोध अन्त्य गर्ने गरी कसैको महत्त्वाकांक्षा र पदीय भागबन्डाका निम्ति मात्रै कार्यदलको सुझाव नआओस् भन्ने आम पार्टी कार्यकर्ताको भावना छ । अबको नेकपा विचार, दृष्टिकोण, कार्यदिशा र कार्यभार स्पष्ट भएको तथा लोकप्रिय जनादेश प्राप्त गर्ने, लाखौं कार्यकर्ता र जनताले माया, सम्मान, आशा र भरोसा गर्ने हुनेछ । साथै यो कार्यदलका माध्यमबाट निकालिएको निष्कर्ष पार्टी एकतालाई सुदृढ र गतिशील तुल्याउनमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ । यसमा कहीँ कतैबाट पनि तुषारपात हुनु हुँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७७ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?