कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

नयाँ विदेशनीतिको आवश्यकता

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेको ‘रिसेट’ मा यान्त्रिक रूपमा आकस्मिक परिवर्तनको अर्थ अन्तर्निहित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति यान्त्रिक र आकस्मिक रूपमा होइन, समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता रिसेट होइन, ‘रिडिफाइन’ गर्नु हो । 
गेजा शर्मा वाग्ले

काठमाडौँ — आणविक शक्तिसम्पन्न उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील नेपालले नयाँ विदेशनीति मस्यौदा गरिरहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

नयाँ विदेशनीतिको आवश्यकता

दक्षिणी छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको तथा उत्तरी छिमेकी चीनसँग घनिष्ठ भएको विवाद चलिरहेको घडीमा ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ‘रिसेट’ गर्ने अर्थपूर्ण विचार व्यक्त गरेपछि नवीन तरंग सिर्जना भएको छ । परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको परम्परागत, अमूर्त र अलिखित विदेशनीति परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ । त्यसैले, सरकारको गृहकार्य र मन्त्रीको खुलासाले सापेक्षिक रूपमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई रिसेट गर्ने ज्ञवालीको विचारले आशा र आशंका एकैचोटि सिर्जना भएको छ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मार्गनिर्देश गर्ने नीति मस्यौदा गर्नुपूर्व केही सैद्धान्तिक प्रश्नमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत प्रस्तावना के हो ? विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के हुन् ? कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको समयमा नयाँ नीति जारी गर्नुपर्ने कारण के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका अवसर र चुनौतीहरू केके हुन् ? यी प्रश्नहरूउपर नेपालका भूराजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक आयामहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी ठोस नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।

नयाँ नीति किन ?

कुनै पनि देशको कुनै पनि नीति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छ । अहिले नयाँ विदेशनीति जारी गर्नुपर्ने प्रमुख तीन कारण छन् । पहिलो, बीसौं शताब्दीको अन्त्यसँगै लोकतन्त्रको विश्वव्यापीकरण, शीतयुद्धको अन्त्य र सोभियत संघको विघटन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक मामिलाका आयामहरू मौलिक रूपमा परिवर्तन भएका छन् । द्वन्द्वात्मक, तरल र जटिल अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक, सामरिक र व्यापारिक सम्बन्धका सिद्धान्त र समीकरणहरू शीतयुद्धको अन्त्यसँगै विघटन भएका छन् । बहुलवादी समाज, भूमण्डलीकरण, बजारमुखी अर्थतन्त्र र आप्रवासनका कारण राज्यका भौगोलिक सीमाहरू सरलीकृत भएका छन् । त्यसले राज्यहरूबीचको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धभन्दा जनताबीचको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रधानता दिएको छ । शीतयुद्धको कालखण्डमा विदेशनीति तथा कूटनीतिक सम्बन्धहरू राजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थका आधारमा निर्धारण गरिन्थे । अहिलेको लोकतान्त्रिक युगमा राष्ट्रहितका साथै आर्थिक विकास, व्यापार, बजार, लगानी र सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धले विशेष प्राथमिकता पाएका छन् ।

दोस्रो, भारत र चीनसँगको नेपालको कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, पारवहन र सांस्कृतिक सम्बन्धमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । भारत र चीनको उदयले क्षेत्रीय र एसियाली मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक समीकरणमा समेत मूलभूत परिवर्तन भएको छ । भारत र चीनबीच रहेको नेपालका लागि विदेशनीति महत्त्वपूर्ण मात्रै होइन, अत्यन्त संवेदनशीलसमेत छ । तर, नेपालको छिमेक सम्बन्ध र नीति अहिलेसम्म पनि शीतयुद्धकालीन मनोविज्ञानबाट अभिप्रेरित छ । संविधान जारी भएपछि गरिएको नाकाबन्दी र चीनसँग २०७३ मा व्यापार तथा पारवहन सन्धिपछि नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सम्बन्धमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छ । भारतसँगको परम्परागत सम्बन्ध क्रमिक रूपमा घट्दै गइरहेको छ भने चीनसँग बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई पुनर्व्याख्या गरिनुपर्छ ।

तेस्रो, नेपालको विदेशनीति छिमेककेन्द्रित भएकाले राजनीति, कूटनीति र अर्थतन्त्रसमेत छिमेकमुखी हुँदै आएको छ्र । भूपरिवेष्टित भएकाले छिमेकीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने भूराजनीतिक बाध्यता छ । त्यसैले छिमेक पहिलो नीति अनुसरण गर्नुपर्छ, तर छिमेककेन्द्रित होइन । किनभने, भूराजनीतिक बाध्यता र छिमेककेन्द्रित नीतिको अधिकतम फाइदा लिँदै भारत र चीनले विभिन्न कालखण्डमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच आउने अवाञ्छित गतिविधि गर्दै आएका छन् । त्यसैले छिमेकीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै विश्वमुखी कूटनीति अनुसरण गर्नु राष्ट्रहितको पक्षमा छ ।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश जतिसुकै परिवर्तन भए पनि नेपालका नीतिनिर्माताहरूमा परम्परागत दृष्टिकोण र शीतयुद्धकालीन ‘ह्याङओभर’ अहिलेसम्म कायमै छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा अमेरिका, भारत र चीनबीच सामरिक तथा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने परम्परागत प्रतिरक्षात्मक ‘डक्ट्रिन’ लाई गायत्री मन्त्रजस्तै जप गरिन्छ । त्यसैले, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तित सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति पुनर्परिभाषित गर्नु अपरिहार्य छ । ज्ञवालीले उल्लेख गरेको रिसेटभन्दा ‘रिडिफाइन’ उपयुक्त शब्दावली होला । रिसेटमा यान्त्रिक रूपमा आकस्मिक परिवर्तनको अर्थ अन्तर्निहित हुन्छ भने रिडिफाइनमा समयसापेक्ष परिमार्जन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति यान्त्रिक र आकस्मिक रूपमा होइन, समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता रिसेट होइन, रिडिफाइन गर्नु हो ।

नयाँ नीतिको आधार

राजनीतिशास्त्रको परिभाषाअनुसार विदेशनीतिका केही सिद्धान्त सार्वकालिक हुन्छन् भने केही सामयिक । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज’ (निरन्तरता र परिवर्तन) बहुप्रचलित क्लिसे (थेगो) हो । नेपालले पनि निरन्तरतासहितको परिवर्तनको नीति अनुसरण गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । असंलग्नता, पञ्चशील र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । त्यसैले नयाँ नीति मस्यौदा गर्दा उक्त सार्वकालिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र भूराजनीतिक यथार्थका आधारमा सामयिक नीति अद्यावधिक र परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

दोस्रो र पाँचौं ठूला अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतबाट आर्थिक लाभ हासिल गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास विदेशनीतिको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ । भारत र चीनसँग ‘कनेक्टिभिटी’ (रेल, सडक, हवाई, जलमार्ग) विस्तार गरी निर्बाध व्यापार तथा पारवहन र पारस्परिक हित तथा समान लाभका आधारमा नेपालको प्राकृतिक साधन–स्रोतको विकासलाई मूल नीतिका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । भारत र चीनको आर्थिक विकास नेपालका लागि अवसर हो भने उनीहरूको सामरिक प्रतिस्पर्धा चुनौती । त्यसैले भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन अपरिवर्तनीय नीतिका रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ । यसै गरी भारतसँग सीमा विवाद समाधान गरी सीमा सुरक्षालाई विदेशनीतिको अभिन्न अंगका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ । एक्काइसौं शताब्दी एसियाली शताब्दी भए पनि एसियाली देशसँग नेपालको आपेक्षाकृत आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध नभएकाले विशेष गरी आसियानअन्तर्गतका देशहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

नयाँ विदेशनीतिमा केही देशविशेष र केही विषयगत नीति पनि तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । विशेष गरी छिमेकी भारत र चीन, हालसम्मको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघका अरू स्थायी सदस्य (बेलायत, रुस र फ्रान्स), युरोपेली दाता राष्ट्रहरू र जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशकेन्द्रित नीति तय गरिनुपर्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदशिक सहयोग र लगानी अभिवृद्धि विदेशनीतिको प्रमुख आधारशिला हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नगरी दलका नेताहरूले नारा लगाएजस्तो न राष्ट्रहितको संरक्षण हुन सक्छ, न स्वाधीनताको संवर्द्धन । त्यसैले विकसित देशका साथै बहुपक्षीय दातृ समुदाय (राष्ट्र संघ, विश्व ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास ब्यांक, एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्यांक) सँग घनिष्ठ सम्बन्ध र विकास साझेदारी अहिलेको सर्वोच्च प्राथमिकता हो । चार वर्षपछि नेपाल न्यून–मध्यम आयस्तरीय देश भएपछि अख्तियार गर्ने वैदेशिक सहयोगको नीति र मापदण्ड पनि निर्धारण गरिनुपर्छ ।

‘पोस्ट–प्यानडेमिक’ परिवेशमा रोजगारीका क्षेत्रमा सिर्जना हुन सक्ने समस्या सम्बोधन गर्न श्रम कूटनीतिका बारेमा स्पष्ट नीति तय गरिनुपर्छ । त्यसैले श्रम गन्तव्य देशहरू (मध्यपूर्व, दक्षिण कोरिया, मलेसिया) केन्द्रित नीति उल्लेख गरिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिमयुक्त देशमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्छ । यसबारे पनि विश्वमञ्चमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता विदेशनीतिमा हुनुपर्छ । ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ र ‘सफ्ट पावर’ परिवर्तित सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रभावशाली कूटनीतिक अस्त्र भएकाले नेपालले थप परिणाम हासिल गर्ने दृष्टिले यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । मुलुकको सफ्ट पावरलाई प्रवर्द्धन गर्दै ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अनुसरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

सन्तुलन र सहकार्यको चुनौती

भारत, चीन र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सन्तुलन र विकास साझेदारी अहिले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील मानिने नेपालमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्न तीनै देशको घोषित–अघोषित बहुआयामिक प्रतिस्पर्धा र स्वार्थ छ । तीनै देशको विदेश, सुरक्षा तथा नेपालनीतिको विश्लेषण गर्दा उनीहरूबीच बहुआयामिक प्रतिस्पर्धा भविष्यमा थप बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक र रणनीतिक महत्त्व तथा जटिलता पनि थप बढ्दै गइरहेको छ । उक्त प्रतिस्पर्धाको असर सरकारले विश्लेषण गरेभन्दा जोखिमपूर्ण छ । नेपालको हित, आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि शक्तिराष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक सन्तुलन विदेशनीतिको आधारभूत र स्थायी सिद्धान्त हो । तीनै देशसँग कूटनीतिक सन्तुलन र विकास साझेदारीको विकल्प छैन ।

प्रभावशाली मन्त्री घनश्याम भुसाल र नेकपाका स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले छिमेकी र महाशक्तिराष्ट्रसँग सन्तुलन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण भएको विश्लेषण गर्दै आश्चर्यजनक रूपमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव गरेका छन् । भुसाल र पन्तले उक्त प्रस्ताव गरेपछि कूटनीतिक असन्तुलनको तराजु कति जटिल मोडमा पुगिसकेको रहेछ भन्ने वास्तविकताको पुष्टि भएको छ । के सरकार विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबाट विचलित भएकै हो ? के कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रहितको संरक्षण गर्न शान्ति क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएकै हो ? विश्वयुद्ध, शीतयुद्ध र भारत–चीन युद्धको समयमा त नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरेको थियो भने, अहिले किन सक्दैन ? सम्भवतः समस्या नीतिमा होइन, सरकारको नियतमा छ ।

केही वर्षदेखि प्रारम्भ भएको उदार लोकतन्त्रमाथिको संकट, दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको उदय र कोभिड–१९ पछिको विश्व राजनीतिक परिदृश्य अन्योलपूर्ण र अर्थतन्त्र अनिश्चित देखिन्छ । आर्थिक संकटका कारण वैदेशिक सहयोग घट्ने निश्चित छ । यस्तो परिदृश्यमा आर्थिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका सिद्धान्त स्पष्ट छैनन् । यसै गरी जलवायु परिवर्तन, व्यापार तथा प्रविधि युद्ध, मानव सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, आप्रवासन, शरणार्थी समस्या आगामी दिनका प्रमुख चुनौती हुन् । भलै यी कुनै देशको मात्र नभएर सामूहिक चुनौती हुन् । नेपालले यी चुनौतीको सामना गर्दै नेपालको राष्ट्रहितको संरक्षण गर्न सक्ने विदेशनीति जारी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

‘डिजिटल डिप्लोमेसी’, ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’, ‘ट्वीप्लोमेसी’ (ट्वीटरमार्फत गरिने कूटनीतिक संवाद) समकालीन कूटनीतिका नवीन अस्त्रहरू हुन् । सूचना प्रविधिको विकास र जनताकेन्द्रित गतिविधिले अहिले ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ अत्यन्त प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यम भएको छ । अमेरिका, चीन, भारत, बेलायतजस्ता देशहरूले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी र चिनियाँ राजदूतले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न यसको अधिकतम प्रयोग गरेका छन् । केवल सरकार र कूटनीतिक निकायहरूमार्फत गरिने औपचारिक प्रक्रियाले मात्रै अबको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्दैन । अहिले परम्परागतभन्दा गैरपरम्परागत र औपचारिकभन्दा पब्लिक डिप्लोमेसी र ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ परिणाममुखी भएका छन् ।

निष्कर्ष

राष्ट्रहितको संरक्षण गर्ने विदेशनीति केवल सरकार र सत्तारूढ दलको मात्रै होइन, राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ । सरकारले प्रमुख दलका साथै सरोकारवालाहरूसँग समेत व्यापक परामर्श गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विस्तृत नीति जारी गर्नुपर्छ । राष्ट्रहितको स्पष्ट व्याख्या गरी ठोस नीति र प्राथमिकता तय गर्दै विदेशनीतिलाई हरेक पाँच वर्षमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गरिनुपर्छ । गत वर्ष राष्ट्रिय सुरक्षानीति मस्यौदा गर्दा सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श गरेन । ‘गोप्य’ भएको संज्ञा दिँदै हालसम्म सार्वजनिक नगरेका कारण सुरक्षानीति विवादित भएको छ । सुरक्षानीतिजस्तो अर्को विवादित र ‘गोप्य’ नीति तर्जुमा गर्नुको औचित्य छैन । नयाँ विदेशनीति गोप्य होइन, सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यदि विदेशनीति पनि विवादित वा असहमतिको दस्तावेज भयो भने अर्को कूटनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७७ १८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?