छटपटीमा जनता, शीतनिद्रामा सरकार 

खास गरी महामारी नियन्न्त्रण, जनताको जीवनरक्षा, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने चेष्टा र विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारजस्ता न्यूनतम जिम्मेवारी केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले पूरा गरेको छैन । त्यसका लागि इमानदार प्रयाससम्म गर्न चाहेको छैन ।

सबै तहका सरकारहरू कम्पास हराएको नाविकजस्तै किंकर्तव्यविमूढ देखिएका छन् । संघीय सरकार आफूले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने भूमिकामा चुकेको छ । सत्तारूढ उच्च राजनीतिक नेतृत्व मानौं शीतनिद्रामा छ । यसको सट्टा महामारी नियन्त्रणमा अहम् भूमिका भएका मन्त्रालयका नोकरशाह प्रवक्ताहरू आम जनतासँग नमिठो स्वरमा पाखुरा सुर्किरहेका छन् । ‘जनताले नटेरेपछि के गर्ने ? आफ्नो सुरक्षा आफैं गर । संक्रमितहरू घरमै बस । अस्पतालमा बेड छैनन् । लकडाउन गरे पनि विरोध, नगरे पनि विरोध, अनि के गर्नु ? यसो वा त्यसो नगरे कारबाही हुन्छ ।’ उनीहरूको भाषा अचेल यस्तै छ ।

जथाभावी निषेधाज्ञा वा लकडाउन लगाइदिनु आफ्नो शासकीय मूल जिम्मेवारीबाट भाग्ने सबभन्दा सजिलो उपाय हो भनी स्थानीय सरकारहरूले पनि संघीय सरकारबाट सहजै सिकेका छन् । यसमा आमसञ्चारले ‘लकडाउन खुलेपछि संक्रमण बढ्यो’ भन्ने थेगो बनाएको प्रचारले उनीहरूलाई हौस्याएको छ । यथार्थ त्यो होइन । सरकारले विगतमा लगाएको चार महिना लामो लकडाउनमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम टेस्टिङ उपकरण, भेन्टिलेटर र ल्याब उपकरणको खरिद, पर्याप्त अस्पताल र आइसोलेसन शय्याहरूको व्यवस्था आदि केही नगरेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । अहिलेको निषेधाज्ञा वा अर्ध लकडाउनमा पनि सरकारहरूको ध्यान त्यता गएको छैन । यी काम नगरी जति दिन लकडाउन गरे पनि त्यो हटाएका दिन समस्या जहाँको तहीँ रहन्छ । अझ, भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिइसकेको अहिलेको अवस्थामा जनताको सहज पहुँच हुने गरी ‘टेस्टिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्ट’ को पर्याप्त व्यवस्था नगरी लगाइने निषेधाज्ञा वा लकडाउन नै संक्रमण फैलाउने प्रबल कारण बन्दै गएको देखिएको छ ।

अकर्मण्यताको पराकाष्ठा

गत साता दुबई एयरपोर्टमा नेपाल फर्कन कुरिरहेका दुई सय साठी यात्रुहरूलाई अलपत्रै छोडेर नेपाल वायुसेवाको जहाज रित्तै नेपाल फर्कियो । पर्यटनमन्त्रीलाई यसको ‘जानकारी’ भएन । देखाइएको कारण थियो— फर्केपछि यी अढाई सय मानिसको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राज्यसँग छैन । यो प्रकरणको न कुनै मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो, न त त्यसबाट निगमलाई भएको आर्थिक घाटाका लागि कोही दण्डित नै भयो । अस्पतालमा भर्नै हुन नपाएर ज्यान गुमाउने र मृत्युपछि कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि हुने लज्जास्पद र दारुण नियति भोग्न नेपाली जनता बाध्य पारिएका छन् ।

महामारी नियन्त्रणमा मात्रै होइन, अरू थुप्रै जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट सरकार क्रमशः चुकिरहेको छ । किसानहरू बाली लगाउने मौसम घर्किसक्दा पनि रासायनिक मल नपाएर विभागीय मन्त्रीविरुद्ध नाराजुलुस गरिरहेका छन् । उत्पादन भएका कृषिउपज बजारमा ल्याउन कुनै सहयोग नपाएर खेर गएका छन् । उपभोक्ता भने बजारमा पर्याप्त आपूर्तिको अभावमा चरम महँगीको मारमा परेका छन् । शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन, परीक्षा र अनलाइन कक्षा आदिबारे कुनै निर्णय गर्न नसकेर साठी लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त पारिएको छ । कक्षा लिने वा नलिने, शुल्क उठाउने वा नउठाउने, परीक्षा गर्ने वा वा नगर्ने र भर्ना लिने वा नलिने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका विगत छ महिनायताका विरोधाभासपूर्ण निर्णयहरू एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने सायद सामान्य मानिसले पनि मानसिक सन्तुलन गुमाउनेछ । अर्को शब्दमा, जहिले र जहाँजहाँ जरुरी छ त्यहाँत्यहाँ सरकारको उपस्थिति पटक्कै देखिएको छैन । मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयको चरम अभावले निषेधाज्ञाका बेला पनि कार्यालय जान लागेका अत्यावश्यकीय सेवाका कर्मचारीहरू सुरक्षाकर्मीहरूको दुर्व्यवहारमा परे । नियामक निकायका प्रमुखहरू नै मन्त्रीहरूसँग समयमै सम्पर्क गर्न नसकेर आजित छन् । यी केही दृष्टान्त राज्यको उपस्थिति अनुभूति नहुनुका ताजा उदाहरण मात्रै हुन् ।

सरकारमा बस्नेहरू, मूलतः संघीय सरकार र सत्तारूढ दलका कर्ताधर्ताहरूलाई खास गरी कोरोना महामारी र त्यसको सम्भाव्य विनाशकारी प्रसार वा संक्रमणको चरम जोखिमबारे समयमै जानकारी नै नभएका कारण अहिलेको भयावह परिस्थिति निर्माण भएको होइन । केही कुरा सुरुदेखि नै ‘राइटिङ अन द वाल’ झैं प्रस्ट थिए । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि ‘टेस्टिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्ट’ को कुनै विकल्प थिएन र छैन । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान त्यतै जानुपर्थ्यो । त्यसका लागि कम्तीमा सतहत्तरै जिल्लामा पीसीआर उपकरण खरिद गर्न, ल्याब स्थापना गर्न र अस्पताल शय्याहरूको व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा प्रतिजिल्ला दस करोड रुपैयाँका दरले रकम पठाउनु आवश्यक भएको कुरा छ महिनाअगाडि नै भनिएको/लेखिएको हो । प्रदेश र आर्थिक रूपले सक्षम नगरपालिकाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनको स्वतन्त्रता दिइनु आवश्यक थियो । महामारीका विषयविज्ञहरूले अहिलेको र अझ खराब अवस्थाको भविष्यवाणी त्यतिखेरै गरेका मात्रै होइनन्, त्यसबाट मुलुकलाई बचाउन के गर्ने र नगर्ने भन्ने पनि सुझाएका हुन् । यसका अतिरिक्त महामारी नियन्त्रण, जनतालाई राहत र आपूर्ति सञ्जाल कायम राख्न संघीय राज्य प्रणालीले संस्थागत गरेका राजनीतिक–प्रशासनिक संयन्त्रहरूको अधिकतम परिचालनले मात्र अपेक्षित र शीघ्र लाभ दिन्छ भन्ने पनि छर्लंगै थियो ।

उल्टो बाटोमा सरकार

तर सरकार उल्लिखित कुनै पनि आयाममा विज्ञहरूले देखाएको त्यो प्रस्ट बाटो नियतवश नै हिँड्न चाहेन । स्रोत र चेत नभएर त्यसो गरिएको होइन । हरेक जिल्लालाई दस करोड नै रकम एकैपल्ट उपलब्ध गराएको भए पनि जम्माजम्मी बढीमा आठ अर्ब रुपैयाँ लाग्थ्यो । महामारीको आयतनका दृष्टिमा राज्यका लागि त्यो ठूलो रकम होइन । तर, कमिसनको तीव्र मोहमा परेर संघीय सरकारले ठूलो रकमको एकीकृत खरिदलाई बिलकुलै विकेन्द्रित गर्न चाहेन । अझै गरेको छैन ।

सरकार–सरकारबीच (जीटुजी) को आवरणमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारले नेपाली सेनालाई मुखौटो बनायो । सेनाको भूमिकालाई विवादमा तानियो । त्यसमा पनि माफियातन्त्र नै अदृश्य रूपमा हावी भयो । सेनाले सामग्री ल्याउने पहिलो खेपको उडानबाट पीसीआर किट रहेको प्याकेट जहाज उड्ने अन्तिम समयमा कसैको इसारामा चलाखीपूर्ण तरिकाले अफलोड गराइएको थियो । ‘त्यो’ किट नछुटोस् भन्ने सन्देश निरन्तर पठाउँदा–पठाउँदै यस्तो घटना गराइयो र त्यसको अपजस सेनालाई दिइयो । यसपछि, सेना र उसको तालुकी मन्त्रालयबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आयो । विवादलाई मत्थर पार्न सेना अहिले प्रेस विज्ञप्तिको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, सरकारले महामारी नियन्त्रणमा असल नियतले काम गरेन । यसका तीनवटा प्रस्ट परिदृश्य छन् । पहिलो, महामारी नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा र जीविकोपार्जन व्यवस्थापनका लागि कानुनी रूपले नै प्रस्ट जिम्मेवारी पाएका र तदनुरूपको संस्थागत संरचना निर्माण गरिएका अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरू क्रमशः स्वास्थ्य, गृह, संघीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयहरूको भूमिकालाई प्रारम्भदेखि नै गौण बनाइयो । सीसीएमसी नामको संविधान र कानुनले नचिनेको नयाँ संरचना मात्र बनाइएन, त्यसलाई नीतिगत निर्णयमा सीमित नराखेर विभागीय प्रकृतिको स्वास्थ्य सामग्री आदि खरिद गर्ने र अति संवेदनशील विषयहरूमा समेत अपरिपक्व एवम् लहडी निर्णयहरू गर्ने छुट दिइयो । ती मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने भनिएका आत्मसम्मानशून्य मन्त्रीहरूले त्यसको प्रतिवाद प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने र आफूले पाएको वैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत देखाएनन् । यसबाट गैरजिम्मेवारीको अभ्यास बढ्यो र अहिलेको अराजक स्थिति पैदा भयो ।

दोस्रो, स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणदेखि ‘टेस्टिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्ट’ को सकेसम्म व्यवस्था र नसके समन्वय गर्ने भूमिकामा अघि सार्न कन्जुस्याइँ गरियो । स्रोत र सहयोग दिइएन । अहिले दोहोर्‍याएर निषेधाज्ञा जारी गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको भूमिका स्थानीय सरकारहरूको भन्दा अगाडि देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरू, कारण जेसुकै होस्, फेरि छायामा धकेलिएका छन् । केही ठाउँमा उद्देश्यहीन लकडाउन लगाउन संघीय सरकारको सिको गरेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग लकडाउनलाई महामारी नियन्त्रणका लागि सदुपयोग गर्ने कामको कुनै प्राथमिकता सूची छैन । यस्तो तयारीबिना गरिने लकडाउनको परिणति अझ खराब हुन्छ भन्ने चेत उनीहरूमा छैन । स्थानीय तहको राहत, रोजगारी सिर्जना, कृषि बजारको व्यवस्थापन र आपूर्ति सहजतामा पनि स्थानीय सरकारहरू अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी देखिएनन् । यसले सिंगो संघीय राज्य प्रणालीको औचित्य र प्रभावकारितालाई प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ । संघीय सरकारले चाहेको पनि त्यही थियो । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूको हैसियत परख गरेपछि अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी परिचालन पनि कुनै बहानामा आफैं गर्ने हुँकार संघीय सरकारले गरेको हो । संघीय शासनको मर्मलाई यसरी अवमूल्यन गर्नुको दुष्परिणाम कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणपछि पनि मुलुकले लामो समय भोग्नुपर्नेछ ।

तेस्रो, सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद र किचलोको प्रचार कोभिड–१९ को महामारीभन्दा चर्को भयो । यसमा जनतालाई झुक्याउने अनौठो प्रपञ्च भयो । सत्तामा बस्ने गुटले पार्टीभित्रका विरोधीहरूका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरेप लगाएर उम्कने निहुँ पायो भने, विरोधीहरू सरकारले काम नगरेका कारण विरोध गरेको बहानामा पानीमाथिको ओभानो देखिन पाए । यथार्थमा, यो खिचातानीको कुनै तात्त्विक परिणाम आउने थिएन । अधिकतर भए प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिमण्डलसम्म पुनर्गठन गर्न बाध्य होलान् भन्ने पहिल्यै अनुमान थियो । गत शनिबार महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको एकता कार्यदलले नेकपाका दुई अध्यक्षलाई बुझाएको विरोधाभासपूर्ण प्रतिवेदनले यही पुष्टि गर्छ ।

एकातर्फ ओलीले नै पाँच वर्ष सरकार र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो अवधिमा पार्टीको ‘पूर्ण’ कार्यकारी अध्यक्ष चलाउने निष्कर्ष छ भने, अर्कातर्फ आउँदो चैतमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्वको विवाद छिनोफानो गर्ने प्रस्ताव पनि छ । यसमाथि छुट्टै राजनीतिक विश्लेषण होला ।

जे होस्, वर्तमान सरकार प्रभावकारी ढंगले काम गर्न अक्षम साबित भएको तथ्य भने निर्विवाद हो । र, यसको कम्तीमा पुनर्गठन आवश्यक छ । महामारी नियन्त्रणमा संघीय सरकार विगतका कमजोरीहरूबाट सिकेर थप जिम्मेवार हुनुपर्छ । संघीय राज्य प्रणालीसम्मत विधिबाट प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकारहरूलाई स्रोत र साधन दिएर सक्रिय गराउनुको विकल्प अझै पनि छैन । बेसार–पानीका बेतुकका कथा सुनाउन कुनै बेला हप्तैपिच्छे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको अबको मार्गचित्रबारे राष्ट्रलाई प्रस्ट्याउनु आवश्यक छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)