लकडाउनमा मातृशिशु स्वास्थ्य : असर र रणनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लकडाउनमा मातृशिशु स्वास्थ्य : असर र रणनीति

नेपाल बाल मृत्युदर घटाउने दिगो लक्ष्यनजिक पुगिसकेको थियो तर यो प्रगति अहिले सन् २००५ को अवस्थामा झरेको छ । यही स्थिति रहिरहे हाम्रो २० वर्षयताको प्रगति ‘चक्काफोर’ खेलझैं हुने निश्चित छ ।
सिर्जना शर्मा, रेजिना गुरुङ

कोभिड–१९ हाम्रासामु शताब्दीकै विनाशकारी परिस्थिति बनेर आएको छ । सामाजिक सम्बन्धमा दूरी, संस्थाहरूप्रतिको विश्वासमा कमी, भयजस्ता असरले मानिसको भविष्य अनिश्चित र त्रासमय बनाएको छ ।

यो महामारी फैलन नदिनुका साथै रोकथाम र नियन्त्रणको भावी योजना तय गर्न अन्य देशहरूले झैं नेपालले पनि लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । लकडाउनका कारण महामारी फैलने क्रम कम त भयो, तर अन्य क्षेत्रमा भने यसले गम्भीर असर पारेको छ ।

कोरोना महामारीको असहज परिस्थितिका कारण कतिपय स्वास्थ्य समस्या सहेर बस्न हामी बाध्य छौं । प्रसव तथा प्रसूतिजस्ता व्यथाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कैयौं आमाले प्राण त्याग्नुपरेको नमिठो यथार्थ हामीले देख्दै/सुन्दै आएका छौं । यो महामारीले कम तथा मध्यम आयस्रोत भएका देशहरूमा बीस वर्षयता भएका मातृशिशु स्वास्थ्य सूचकको प्रगति नै उल्टाउन सक्ने खतरा देखिएको छ ।

नेपालमा लकडाउन अघि र पछि पाँच महिना अवधिको एउटा अध्ययन गरिएको थियो, जुन ‘लाइनसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल’ मा यसै साता प्रकाशित भएको छ । अध्ययनका क्रममा विभिन्न जिल्लाका नौवटा सरकारी अस्पतालमा प्रसूति गराएका करिब २२ हजार महिलाको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । त्यसबाट थाहा भयो— लकडाउनको समयमा स्वास्थ्य संस्थामा हुने प्रसूति अघिल्लो वर्षका तुलनामा लगभग ५३ प्रतिशतले घट्यो । अति सीमान्तकृत जनजातिका आमा तथा शिशुहरूले अति न्यून सेवा लिए ।

आमाहरूमा अस्पतालमा कोभिड सर्छ भन्ने त्रास, हिँडडुलमा सरकारी प्रतिबन्ध, भाडाका सवारी साधन बन्दजस्ता कारण यो समस्या उब्जेको हो । त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा मृत शिशु जन्मने दर पहिला प्रतिहजार १४ रहेकामा यो समयमा बढेर प्रतिहजार २१ पुग्यो भने, नवजात शिशुको मृत्युदर प्रतिहजार १३ बाट बढेर प्रतिहजार ४० पुगेको देखियो । यसो हुनुको कारण थियो— प्रसवका बेला भ्रूणको मुटुको धड्कनको जाँचजस्ता अति महत्त्वपूर्ण तथा गुणस्तरीय सेवा कम हुनु । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोभिड–१९ सम्बन्धी प्रोटोकल स्पष्ट नभएका कारण जन्मेको एक घण्टाभित्रै शिशुलाई स्तनपान गराउने कार्य लकडाउनको सुरुको अवस्थामा ५ प्रतिशतले घटेको थियो ।

सामान्य अवस्थामा गर्भ ३७ हप्ताको भएपछि शिशुको जन्म हुन्छ । तर विभिन्न कारणवश कतिपयले योभन्दा चाँडो बच्चा जन्माउँछन् । लकडाउनको अवधिमा संक्रमणको डर, चिन्ता तथा अन्य समस्याका कारण समयअगावै शिशु जन्माउने महिलाको संख्या ३ प्रतिशतले बढेको पाइयो ।

लकडाउनअघि ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला प्रसवका बेला सहयोगीसाथ अस्पताल पुगेका हुन्थे । महामारीका बेला अस्पतालमा हुन सक्ने संक्रमणको जोखिम कम गर्न प्रवेशमा रोक लगाइएका कारण करिब ८४ प्रतिशतले मात्र सहयोगीलाई साथमा राख्न पाएका थिए । लकडाउनका बेलाका यस्ता तथ्यांक केलाएर हेर्दा आमा तथा शिशुले जीवनसम्बन्धी अत्यावश्यक सेवा कम पाएको देखिन्छ । यसबाट आमा तथा शिशुको जीवन जोखिममा पर्नुका साथै शिशुको शारीरिक–मानसिक विकासमा समेत असर पुग्ने सम्भावना हुन्छ । लकडाउनकै अवधिमा सुविधासम्पन्न परिवारका आमा र शिशुले भने पहिलेको भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । लकडाउनको अवधिमा एम्बुलेन्स सेवा सहजै नपाउने र निजी सवारी साधन भाडामा लिँदा अति चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने कारणले महिलाहरू स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि मात्र प्रसूतिका लागि अस्पताल पुगेका थिए ।

‘सुरुको बेला अन्योल परिस्थितिका कारण प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रभावित भएको थियो,’ परिवार कल्याण महाशाखा मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्या पौडेल भन्छिन्, “आमाहरू कोरोना सर्छ भन्ने डरले स्वास्थ्य संस्थामा कम आएका थिए भने, सवारीसाधन सहज रूपमा उपलब्ध नहुनुका कारण टाढाका कतिपय सेवाप्रदायक पनि अस्पताल पुग्न सकेका थिएनन् । अहिले त्यो समस्या छैन । हाल मातृ तथा नवजात शिशु सेवा प्रभावित नहोस् भन्नका लागि हामीले अन्तरिम मार्ग निर्देशन बनायौं र यसलाई साझेदार संस्थाको सहयोगमा तलका निकायहरूसम्म ओरिएन्टेसन गर्ने काम भइरहेको छ ।”

परिवार कल्याण महाशाखा बाल तथा खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतम भन्छन्, ‘हामीले लकडाउनका समयमा नियमित खोप सेवा प्रभावित हुन दिएनौं । यो समयमा हाइजिन प्रमोसनका थप कामहरू पनि भएका छन् । यसैबीच ८० भन्दा बढी डाक्टरलाई नवजात शिशु अत्यावश्यक स्याहारसम्बन्धी विशेष तालिम पनि दियौं ।’

भरतपुर अस्पताल देशमै अत्यधिक प्रसूति सेवा दिने केन्द्रीय स्तरको अस्पताल हो । यहाँ सामान्य अवस्थामा दैनिक लगभग ३० देखि ४० महिला प्रसूति सेवा लिन आउँछन् । लकडाउनका बेला मातृशिशु सेवा प्रभावित हुन नदिन अस्पतालले के–कस्तो व्यवस्था गरेको थियो भन्ने जिज्ञासाबारे त्यहाँका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारी भन्छन्, ‘लकडाउनको समयमा यहाँ प्रसूति सेवा लिने आउने महिलाको संख्यामा करिब १० देखि १५ प्रतिशतसम्मले कमी आएको थियो । अन्य जिल्लाबाट आउने रिफरलहरूको संख्या ज्यादा थियो ।’

उनका अनुसार, मातृ तथा नवजात शिशु सेवा प्रभावित हुन नदिन लकडाउन सुरु भएदेखि नै भरतपुर अस्पतालमा गर्भवतीलाई छुट्टै क्याबिनमा राखी जाँच गर्ने, ज्वरो आएका आमालाई हेर्न छुट्टै ओपीडी तथा पिडियाट्रिक सिभियर क्लिनिकको स्थापना गरिएको छ । कोभिड–१९ प्रभावित जिल्लाबाट आएकाहरूलाई कुनै लक्षण देखिएमा तुरुन्त पीसीआर जाँच गरी रिपोर्ट नआएसम्म आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । ‘एनआईसीयूको एउटा मेसिन तथा नर्सलाई तल ल्याई कोभिड संक्रमित शिशु आएको अवस्थामा उपचारका लागि तयार रहने व्यवस्था हामीले गरेका छौं,’ डा. तिवारी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा कोभिड र नन–कोभिड दुवै थरीलाई हेरेका छौं । नर्स र चिकित्सकका छुट्टाछुट्टै टिम बनाई एक ठाउँमा सेवा दिनेहरूले अर्कोतिर नलगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । जोखिमबाट बची सेवा दिन सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएका छौं ।’

लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालमा लुम्बिनी तथा वरपरका सात जिल्लाबाट रिफरल केससहित प्रसूतिका लागि ठूलो संख्यामा महिलाहरू आउँछन् । प्रदेश अस्पतालमा कोभिड–१९ का बेला मातृशिशु सेवा प्रभावित हुन नदिन के पहल भएका छन् भन्नेबारे जिज्ञासा राख्दा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनाल भन्छन्, ‘कोरोना रोकथामका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हातको सरसफाइ रहेका कारण अस्पतालभित्रै स्यानिटाइजर बनाई प्रयोगमा ल्यायौं । प्रसूति सेवा जोकोहीले पाऊन् भनेर अस्पतालकै एउटा हलमा छुट्टै आइसोलेसन बनाई सुत्केरी तथा नवजात शिशुको सेवा दिने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’

लकडाउनका बेला ५३ प्रतिशत महिला मातृ–शिशु सेवा लिनबाट वञ्चित रहेको अध्ययनले खुलाएको छ । अर्कातर्फ, स्वास्थ्य संस्थाका नीतिनिर्माता तथा अस्पताल प्रशासनका प्रमुखहरूले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रभावित नभएको, सेवा लिन आउने गर्भवतीको संख्यामा १० देखि १५ प्रतिशतले मात्र कमी आएको बताइरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, ती बाँकी महिलाले प्रसूति कहाँ गराए ? महिलाहरूलाई गर्भजाँच गराइरहेको स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउन सवारीसाधनको असहजताबाहेक अन्य केकति कारण समस्या पर्‍यो ? के तिनीहरूले अन्यत्र दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति गराउन पाए ? के तिनीहरूका शिशुले जन्मका बेला पाउनुपर्ने गुणस्तरीय सेवा पाउन सके ? मातृशिशु स्वास्थ्यको संरक्षणका लागि यी विषयबारे जानकारी लिन तथा तिनको सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

कोरोना संक्रमणको यो अवस्थाले नेपालमा बाल मृत्युदर घटाउने दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिमा गम्भीर असर पारेको धारणा व्यक्त गर्दै स्वास्थ्यसेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. यशोवर्धन प्रधान भन्छन्, ‘हाल क्युरेटिभ तथा पब्लिक हेल्थ दुवै सेवा प्रभावित छन् ।

मातृशिशु मृत्युदर घटाउन हुने गरेका विभिन्न क्याम्पेन पनि अवरुद्ध छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल खस्केको छ अनि सेवाग्राहीहरू पनि अन्योल र त्रासमा छन् । यो समस्याको न्यूनीकरणका लागि मोबाइल क्लिनिकजस्ता सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’

मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यको प्रगतिमा कोरोनाले पारेको असर कम गर्नेबारे स्वास्थ्य सेवा विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देशक डा. सुशील प्याकुरेल सुझाउँछन्, ‘बेसिक हेल्थ प्याकेज तथा इमर्जेन्सी हेल्थ प्याकेजमा ध्यान दिन नसके गर्भजाँचमा आउने महिलाको संख्या घट्ने तथा नवजात शिशुमा नियोनेटल इन्फेक्सनहरू बढ्न गई मृत्युदर पनि बढ्ने खतरा छ । हरेक प्रदेशका अस्पतालमा आईसीयू वार्डसहितको बेग्लै आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्ने, नेसनल एम्बुलेन्स सेवा तुरुन्त सुरु गर्नेजस्ता पहल गर्न जरुरी छ ।’

अन्त्यमा, नेपाल बाल मृत्युदर घटाउने दिगो लक्ष्यनजिक पुगिसकेको थियो, तर यो प्रगति अहिले सन् २००५ को अवस्थामा झरेको छ । यही स्थिति रहिरहने हो भने हामीले २० वर्षयता गरेका प्रगति ‘चक्काफोर खेल’ झैं हुने निश्चित छ । यो अध्ययनले स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाग्राहीबीच पहुँचको खाडल पुर्न आवश्यक रणनीति अविलम्ब बनाउन नीतिनिर्माताहरूसँग अपिल गरेको छ । कुनै पनि महामारीका बेलासमेत स्वास्थ्य सेवामा ठूलो असर नपर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

(गुरुङ र शर्मा गोल्डेन कम्युनिटीमा आबद्ध छन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको ‘भ्रष्टाचार’ छानबिन समितिको सीमित क्षेत्राधिकार

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न भनी गठन गरिएको समिति पुराना प्रतिवेदन अध्ययनमा सीमित हुने भएको छ । समितिका सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्र र कार्यादेशमा पुराना प्रतिवेदन अध्ययन गरी अर्को प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।


न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति हुन सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णयबाट गत साउन २९ गते समिति गठन गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा न्यायपरिषद्, सरकारी वकिल, बार एसोसिएसनलगायतको प्रतिनिधित्व हुने भनी निर्णय भएको थियो । समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गरी रोकथामका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइने भनिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले समितिका एक सदस्यलाई पठाएको पत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने कार्यक्षेत्र नै तोकिएको छैन । त्यसमा पुराना प्रतिवेदन मात्रै अध्ययन गर्ने कार्यादेश छ । एक सदस्यले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको पत्रमा भनिएको छ, ‘पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरू समेतको अध्ययन गरी न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने ।’

पत्रमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने र समितिको अवधि तीन महिनाको हुने भनी उल्लेख छ । तोकिएको अवधि थपका लागि अनुरोध गर्न सकिने उल्लेख छ । पत्रमा तोकिएको कार्यादेश हेर्ने हो भने समितिले उजुरी लिने, तिनको अध्ययन गर्ने, विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने जस्ता अध्ययन विधि प्रयोग गर्न पाउने देखिँदैन । ‘अहिले न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिवारे प्रश्न र बहस उठेका छन्, सर्वोच्चले गठन गरेको समितिका पदाधिकारीहरूलाई दिइएको कार्यादेश हेर्दा समितिले ती माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘विगतका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्नकै लागि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दुई जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकतै थिएन ।’ न्यायालय सुधारका लागि भएको दबाबका कारण समिति गठन भएकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले समितिलाई थप प्रभावकारी प्रतिवेदन तयार पार्न झकझक्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिमा न्यायपरिषद्बाट सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल तोकिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा दुई रजिस्ट्रार भएकाले समितिमा कसको प्रतिनिधित्व हुने भन्ने तोकिएको छैन । नेपाल बार एसोसिएसनबाट लीलामणि पौडेल र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव शुभनराज आचार्यले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा सर्वोच्चकै प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायण रेग्मी रहनेछन् । समितिमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई पनि सदस्य तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पूर्ण बैठकबाट यस्तो प्रकृतिको समिति गठनको आवाज उठाइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णयबाट समिति गठन भएको थियो । केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको जनआस्था सुधार हुन नसकेको भनी आलोचना गरेको थियो । लगत्तै समिति गठनको निर्णय भएको हो । ‘हाम्रो न्यायपद्धतिलाई नै राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनायो, हामीले पद्धतिमाथि नै अध्ययन गर्नुपर्ने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले भने । विगतमा झैं यसले पनि प्रतिवेदन दिएपछि कार्यान्वयनमा शंका रहेको उनले बताए । उनले संरचनामाथि नै अध्ययन हुने गरी आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७७ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×