संघको मनोमानी, संघीयतालाई हानि- विचार - कान्तिपुर समाचार

संघको मनोमानी, संघीयतालाई हानि

सम्पादकीय

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी चलाउन पाउने सरकारको नीतिगत निर्णयले प्रदेशहरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । लामो कचिंगलका बीचमा कर्मचारी समायोजन टुंगिएको डेढ वर्षपछि फेरि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई एक प्रदेशबाट अर्कोमा तथा स्थानीय तहकालाई जुनसुकै पालिकामा पठाउन मिल्ने गरी समायोजन संशोधन गर्न सकिने निर्णय गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको यो निर्णयले संघ र प्रदेशबीच अनावश्यक फाटो बढाउनेछ र संघीयता कार्यान्वयनमै बाधा पुग्नेछ । प्रदेशहरूको दिगो संस्थागत आधार सिर्जना गरिसक्नुपर्ने यसबेला संघले फेरि विवाद बढाउन खोज्नु हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध जानु हो ।

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा छ । कतिपय काम–कुरा सिक्दै जानुपर्नेछ । तर, संघले सधैं अन्य तहलाई चिढ्याउने निर्णय गरेर मात्र अघि बढ्दा यो नयाँ प्रणाली व्यवस्थित बन्न सक्दैन । सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिए अदालत गएर चुनौती दिने प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ताले जनाइसकेका छन् । कुनै विवादास्पद मामिलामा विभिन्न तहका सरकारबीच मनोमालिन्य हुनु अन्यथा होइन, तर विवादै गर्नु नपर्ने यस्ता विषयमा संघले व्यर्थै जोरी खोजिरहनु हुँदैन । यसअघि नै विभिन्न बहानामा प्रदेश र पालिकामा पठाइएका करिब ४ हजार कर्मचारी सरुवा गरिसकेको संघ सरकारले नीतिगत निर्णय नै गरेर यो क्रम जारी राख्न खोज्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित छैन । यसबाट समायोजनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । सम्बन्धित तहहरूले एकअर्काको हस्तक्षेपबिना आफ्नो प्रशासन चलाउने अधिकारको यो निर्णयले हरण गरेको छ ।

समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई संघले पुनः चलाउन पाउने संवैधानिक वा कानुनी अधिकार छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ का अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरू सम्बन्धित निकायकै कर्मचारी हुन् । र, प्रदेशमा गएका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशभित्र प्रदेश कानुनअनुसार गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा २२७ ले गाउँपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । यस्तो संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध हुँदाहुँदै सरकारले अहिले के गर्न खोजेको हो, बुझ्न सकिँदैन । संवैधानिक रूपमा अब संघले आफूमातहत समायोजन भएका कर्मचारीलाई मात्रै चलाउन पाउँछ, यसमा सरकार प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय बनाएर अघि बढ्न खोज्नु विधिको शासनकै विरुद्धमा हुन्छ । समायोजन संशोधनका नाममा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी चलाउन पाउने अधिकार आफूसँग राख्न चाहेको हुन सक्छ, तर यो केन्द्रीकृत अधिकारमोह संविधान र संघीयताको मर्म प्रतिकूल छ । एकात्मक शासनमा झैं अधिकारको केन्द्रीकरणले हाम्रो नवसञ्चालित प्रणालीलाई नै कमजोर तुल्याउँछ । तसर्थ, सरकारले जानेर वा नजानेर गरेको यो कदमलाई सच्याउनुपर्छ । संविधान र कानुनबमोजिम अधिकारको अभ्यास सम्बन्धित प्रदेशलाई गर्न दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक वर्षदेखि अड्किएकैले प्रदेशहरूले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो कानुन बनाउन पाएका छैनन् ।

प्रदेशको कानुन नबनेकै कारण समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारी चलाउने कानुनी आधार छैन । बरु सरकार र संघीय संसद्ले यो पाटोमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । गत वर्ष जेठमा ५ सय १५ वटा स्थानीय तहले मागेअनुसार लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदमा ९ हजार जनशक्तिको विज्ञापन गर्दा नै प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका थिए । तसर्थ, प्रदेशहरूलाई संवैधानिक–कानुनी अभ्यास गर्ने बाटो समयमै खोलिदिनुपर्छ ।

प्रदेश अधिकारको सवाललाई बिर्सिदिँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को हालको निर्णयले बल्लबल्ल संघीयताअनुकूल धेरथोर आकार लिएको कर्मचारीतन्त्रमै फेरि अस्थिरता ल्याउन सक्ने खतरा छ । यही नाममा हजारौं कर्मचारीको पुनः मनपरी सरुवा भयो भने समायोजन प्रक्रियासमेत खलबलिने निश्चित छ । यस्तो भय किन छ भने, एकातिर कर्मचारी वृत्तमा सुगम र सुविधामुखी प्रवृत्ति उत्तिकै छ भने अर्कोतिर अहिले कर्मचारीको सरुवा कुनै विधि तथा पद्धतिका आधारमा होइन, प्रभावशाली राजनीतिज्ञ तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसितको पहुँचका आधारमा बढी निर्धारण हुने गर्छ । यसले ग्रामीण तहमा कर्मचारी अभाव हुने सम्भावना फेरि बढाउनेछ । त्यसो भएमा बल्लतल्ल काम थालेका पालिकाहरूले संस्थागत स्मृतिको प्रणाली बसाल्नु त परको कुरा, दैनन्दिन कार्यसम्पादन पनि गर्न सक्दैनन् । समग्रमा यसको मार सेवा वितरण तथा आम जनतामा पर्छ । तसर्थ, चौतर्फी समस्या उत्पन्न गर्ने अहिलेको नीतिगत निर्णयबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्छ र संघीयताको मर्मअनुकूल चल्नुपर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७७ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

७८ हजार श्रमिक स्वदेश फिर्ने प्रतीक्षामा

तर, प्रमुख गन्तव्य मुलुकमै छैन नियमित उडान तालिका
गैरकानुनी हैसियतका श्रमिक बढी जोखिममा
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले चार्टर उडानमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक ल्याउन थालेको दुई महिना बित्यो । खाडी देशहरूमा मात्रै स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको संख्या ६८ हजारभन्दा बढी छ । तर, धेरै संख्यामा श्रमिक भएको खाडीका देशमा नै नियमित उडान तालिका छैन । 

सरकारले गत जेठ २३ देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सुरु गरेको हो । भदौ २ सम्म खाडी तथा मलेसियाबाट ४४ हजार ४ सय ३ जना आइसकेका छन् । ती देशमा ७८ हजारभन्दा बढी उडानको प्रतीक्षामा छन् । कोभिड–१९ संक्रमणको फैलावटसँगै काम र कम्पनी बन्द भई रोजगारी गुमेका, करार अवधि समाप्त भएका, रोजगारदाताले एकतर्फी रूपमा निष्कासन गरेका वा करार भंग गरेकाहरूले स्वदेश फिर्ता हुन दूतावासमा आवेदन दिइरहेकाले यो संख्या बढिरहेको छ । समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न दैनिक उडानको प्रबन्ध मिलाउन दूतावासहरूले सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छन् ।

'केबल उडान हुनुपर्‍यो'

सरकारले आउँदो भदौ १६ देखि दैनिक ५ सय जनाको आगमन हुने गरी नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसमा प्रमुख गन्तव्य मुलुक भने परेका छैनन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसियाबाट मात्रै नियमित उडान हुने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाका अनुसार पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था सहज नभएकाले साउदी, कुबेत, कतार र अन्य मुलुकबाट नियमित उडानमा यात्रु आउन पाउने छैनन् । त्यस्ता मुलुकबाट नियमित नभई सरकारको अनुमतिमा मात्रै उद्धार (चार्टर) उडान हुने उनले बताए ।

साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले दैनिक उडान भए श्रमिकमा स्वदेश फिर्न पाइने आस पलाउने बताए । ‘घर फिर्ने प्रतीक्षामा उनीहरू उकुसमुकुस अवस्थामा छन् । चार्टर उडान सुरु भएदेखि नै यहाँ नियमित उडान भएन,’ उनले भने, ‘सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा भनेकै चार्टर वा नियमित उडान हुनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सधैं भनिरहेको छु ।’ दैनिक चार्टर उडान भए पनि श्रमिकले टिकटको जोहो गर्न सक्ने उनले बताए । ‘यहाँ झन्डै ९० प्रतिशत कम्पनीले टिकट उपलब्ध गराएका छन् । कसले टिकट व्यहोर्छ भन्ने विषय प्रधान होइन, केबल उडान हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘श्रमिकलाई निराश नपारौं । उडान रोक्ने, खुला गर्ने काम नगरिदिए हुन्थ्यो । दैनिक उडान भएमा हामी नाम निकालिदिन्छौं । दुई–तीन महिनाको तालिका हुनुपर्‍यो । त्यस्तो भएपछि श्रमिकले हामीलाई तनाव पनि दिँदैनन् ।’

साउदीबाट ७ हजार ८ सय १७ जना स्वदेश आइसकेका छन् । अझै १० हजार जना उडानको प्रतीक्षामा छन् । उडान नियमित नहुँदा गैरकानुनी श्रमिक बढी मारमा परेका छन् । ‘यहाँ हजारौं नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा छन् । अहिले स्वदेश फिर्न चाहेमा दूतावासले माफीका लागि साउदी सरकारलाई दैनिक नामावली लेखी पठाउँछ । उताबाट माफी दिई दैनिक ४० जनाले स्वदेश फिर्न अनुमति पनि पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसरी अनुमति दिइएको ६० दिनभित्र स्वदेश फिर्ता हुनुपर्छ । उडान नभएपछि उनीहरूलाई कसरी पठाउने ?’

कतारमा कार्यरत गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वउपाध्यक्ष टीबी कार्कीले सरकारको खाडीप्रतिको बुझाइ नै अधुरो रहेको बताए । ‘कतारसहित केही देशमा आरडीटी वा पीसीआर परीक्षण गर्न कठिन भन्दै नियमित उडान नगर्ने निर्णय नै गलत छ,’ उनले भने, ‘यहाँ कोभिड परीक्षणमा समस्यै छैन ।’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजका अनुसार लकडाउन भएदेखि नै कम्पनीले आश्रय र खाना दिइरहेका छन् । ‘कहिलेसम्म श्रमिकलाई पाल्ने भन्दै कम्पनीले प्रश्न गर्छन् । ती कम्पनीबाट श्रमिक बाहिर आए भने अवस्था के हुन्छ ? बाहिरको तापक्रम ४६ डिग्री छ,’ उनले भने, ‘अन्यत्र बस्ने ठाउँ छैन । सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक पिउने पानी पनि भेटिँदैन ।’

कतारबाट ६ हजार एक सय ९१ जना मात्रै स्वदेश फर्किएका छन् । अझै १४ हजार जना स्वदेश फिर्नेको सूचीमा छन् । करार अवधि समाप्त भएकाको संख्या भने हालसम्म ६० हजार नाघिसकेको छ । स्वदेश फिर्नेको सबैभन्दा बढी चाप यूएईमा छ । १४ हजार श्रमिक यूएईबाट आए पनि अझै ४४ हजार यात्राको प्रतीक्षामा छन् । यो संख्या बढिरहेको छ । मलेसियाबाट ७ हजार ७ सय ९५ जना फर्किइसकेका छन् भने करिब १० हजार श्रमिक नेपाल फर्किने सूचीमा छन् ।

गत मंगलबार यूएईको दुबई पुगेको नेपाल एयरलाइन्सको विमानले विमानस्थलमा रहेका श्रमिकलाई नबोकी फिर्ता भएको प्रकरणले राजदूत र श्रमिकलाई झन् निराश बनाएको छ । क्याम्प छाडेर आइसकेका श्रमिक नबोकी विमान उड्नुलाई सरकारको गैरजिम्मेवारको परकाष्ठा भएको गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले बताए । ‘स्वदेश फिर्ने निश्चित भएपछि ओढ्ने–ओछ्याउने सबै मिल्काएर कोठा खाली गरेर हिँडेकाहरू पनि थिए । उनीहरू कोठाको चाबी नै अरूलाई जिम्मा लगाएर विमानस्थल पुगे तर त्यही कोठामा फर्किनुपर्‍यो,’ खोटाङका रत्न राईले भने, ‘हामीलाई सरकारले झन् बिजोग बनाइदियो ।’ घरमा आमा सिकिस्त भएपछि स्वदेश फिर्न खोजेका मोरङका चन्द्रबहादुर खड्का उतै अड्किएका छन् । हाल सारजाहमा आफन्तको शरणमा बसेको उनले बताए । संकटका बेला राज्यले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको उनको गुनासो छ ।

होटल खर्च व्यहोर्न कठिन : दूतावास

राजदूतहरूले रोजगारी गुमाएर बसेका श्रमिकमाथि होटल खर्चको जिम्मेवारी थप्न नहुने बताएका छन् । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार स्वदेश फिर्नेका लागि होटल खर्चबापत प्रतिदिन २ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । सात दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ । होटलको बुकिङ पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

केन्द्रले गत सोमबार खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाउँदै यसबारे जानकारी दिएको हो । विदेशबाट आउनेलाई ६ प्रकारको होटल खर्च तय गरिएको छ । केन्द्रका अनुसार पर्यटक मापदण्डको होटलमा एक्लै बस्नेलाई ३ हजार, दुई जना बस्दा २ हजार, रिसोर्टमा एक्लै बस्नेलाई ४ हजार, दुई जनाको २५ सय, टु स्टार होटलमा एक्लैलाई ५ हजार, दुई जनालाई ३५ सय, थ्री स्टार होटलमा एक्लैलाई ६ हजार, दुई जनालाई ५ हजार, फोर स्टार होटलमा एक्लैलाई ८ हजार, दुई जनालाई ५५ सय र फाइभ स्टारमा एक्लैलाई १० हजार र दुई जना बस्दा ८ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । होटल खर्चमा बस्दा नास्ता, बिहानको खाना, चिया र बेलुकाको खाना उपलब्ध हुने भनिएको छ ।

‘अहिले पैसा तिर्नेले नै टिकट पाएको छैन । टिकट तिर्न नसक्ने श्रमिक खोज्दै गरौंला,’ राजदूत भारद्वाजले भने, ‘बरु अहिले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको पैसाबाट टिकट दिनुको सट्टा होटल खर्चको प्रबन्ध मिलाइदिए हुन्थ्यो । यहाँबाट पीसीआर गरेर पठाउँदा पनि बाटोमा संक्रमण हुने सम्भावना छ । बोर्डकै खर्चमा होटलमा राखेर पीसीआर गर्दै पठाउँदा श्रमिकमाथि न्याय हुन्छ ।’

...

'श्रमिक उद्धार गर्ने नाममा सरकारले व्यापार गर्न खोज्यो'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले खाडीमा महिनौंअघिदेखि कामविहीन भई अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारले उद्धारका नाममा व्यापार गर्न खोजेर झनै पीडित बनाएको बताएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत खाडीका श्रमिकलाई सरकारले ‘वर्ग शत्रु’ का रूपमा व्यवहार गरेको बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै श्रमिकलाई महँगो हवाई टिकटसँगै अन्य सबै खर्च बोकाउनु मानवीयता कि सर्वहरामाथिको अधिनायकवाद भन्ने प्रश्न गर्दै शर्माले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धारका नाममा व्यापार गर्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘एक त चार्टर फ्लाइटको महँगो टिकट काट्नुपर्ने, दोस्रो होटलमा ७ दिन क्वारेन्टाइन बस्दाको खर्च व्यहोर्नुपर्ने, तेस्रो पीसीआर परीक्षण आफैं गराउनुपर्ने अनि चौथो गाउँ पुग्ने यातायात खर्चसमेत आफैं हाल्नुपर्ने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुकूल अवस्थामा देशमा रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका अन्नदातालाई प्रतिकूल अवस्थामा सरकार किन गर्दै छ ‘वर्ग शत्रु’ को व्यवहार ?’

विदेशमा रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत कल्याणकारी कोषको रकममार्फत हवाई टिकटको व्यवस्था गरेर निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ । उसले सर्वोच्च अदालतको आदेश स्मरण गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । गत असार १ मा सर्वोच्चले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परी नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । ‘कांग्रेस सरकारी खर्चमै क्वारेन्टाइन, पीसीआर परीक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×