संघको मनोमानी, संघीयतालाई हानि

संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको यो निर्णयले संघ र प्रदेशबीच अनावश्यक फाटो बढाउनेछ र संघीयता कार्यान्वयनमै बाधा पुग्नेछ । प्रदेशहरूको दिगो संस्थागत आधार सिर्जना गरिसक्नुपर्ने यसबेला संघले फेरि विवाद बढाउन खोज्नु हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध जानु हो ।

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा छ । कतिपय काम–कुरा सिक्दै जानुपर्नेछ । तर, संघले सधैं अन्य तहलाई चिढ्याउने निर्णय गरेर मात्र अघि बढ्दा यो नयाँ प्रणाली व्यवस्थित बन्न सक्दैन । सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिए अदालत गएर चुनौती दिने प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ताले जनाइसकेका छन् । कुनै विवादास्पद मामिलामा विभिन्न तहका सरकारबीच मनोमालिन्य हुनु अन्यथा होइन, तर विवादै गर्नु नपर्ने यस्ता विषयमा संघले व्यर्थै जोरी खोजिरहनु हुँदैन । यसअघि नै विभिन्न बहानामा प्रदेश र पालिकामा पठाइएका करिब ४ हजार कर्मचारी सरुवा गरिसकेको संघ सरकारले नीतिगत निर्णय नै गरेर यो क्रम जारी राख्न खोज्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित छैन । यसबाट समायोजनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । सम्बन्धित तहहरूले एकअर्काको हस्तक्षेपबिना आफ्नो प्रशासन चलाउने अधिकारको यो निर्णयले हरण गरेको छ ।

समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई संघले पुनः चलाउन पाउने संवैधानिक वा कानुनी अधिकार छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ का अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरू सम्बन्धित निकायकै कर्मचारी हुन् । र, प्रदेशमा गएका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशभित्र प्रदेश कानुनअनुसार गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा २२७ ले गाउँपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । यस्तो संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध हुँदाहुँदै सरकारले अहिले के गर्न खोजेको हो, बुझ्न सकिँदैन । संवैधानिक रूपमा अब संघले आफूमातहत समायोजन भएका कर्मचारीलाई मात्रै चलाउन पाउँछ, यसमा सरकार प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय बनाएर अघि बढ्न खोज्नु विधिको शासनकै विरुद्धमा हुन्छ । समायोजन संशोधनका नाममा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी चलाउन पाउने अधिकार आफूसँग राख्न चाहेको हुन सक्छ, तर यो केन्द्रीकृत अधिकारमोह संविधान र संघीयताको मर्म प्रतिकूल छ । एकात्मक शासनमा झैं अधिकारको केन्द्रीकरणले हाम्रो नवसञ्चालित प्रणालीलाई नै कमजोर तुल्याउँछ । तसर्थ, सरकारले जानेर वा नजानेर गरेको यो कदमलाई सच्याउनुपर्छ । संविधान र कानुनबमोजिम अधिकारको अभ्यास सम्बन्धित प्रदेशलाई गर्न दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक वर्षदेखि अड्किएकैले प्रदेशहरूले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो कानुन बनाउन पाएका छैनन् ।

प्रदेशको कानुन नबनेकै कारण समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारी चलाउने कानुनी आधार छैन । बरु सरकार र संघीय संसद्ले यो पाटोमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । गत वर्ष जेठमा ५ सय १५ वटा स्थानीय तहले मागेअनुसार लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदमा ९ हजार जनशक्तिको विज्ञापन गर्दा नै प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका थिए । तसर्थ, प्रदेशहरूलाई संवैधानिक–कानुनी अभ्यास गर्ने बाटो समयमै खोलिदिनुपर्छ ।

प्रदेश अधिकारको सवाललाई बिर्सिदिँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को हालको निर्णयले बल्लबल्ल संघीयताअनुकूल धेरथोर आकार लिएको कर्मचारीतन्त्रमै फेरि अस्थिरता ल्याउन सक्ने खतरा छ । यही नाममा हजारौं कर्मचारीको पुनः मनपरी सरुवा भयो भने समायोजन प्रक्रियासमेत खलबलिने निश्चित छ । यस्तो भय किन छ भने, एकातिर कर्मचारी वृत्तमा सुगम र सुविधामुखी प्रवृत्ति उत्तिकै छ भने अर्कोतिर अहिले कर्मचारीको सरुवा कुनै विधि तथा पद्धतिका आधारमा होइन, प्रभावशाली राजनीतिज्ञ तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसितको पहुँचका आधारमा बढी निर्धारण हुने गर्छ । यसले ग्रामीण तहमा कर्मचारी अभाव हुने सम्भावना फेरि बढाउनेछ । त्यसो भएमा बल्लतल्ल काम थालेका पालिकाहरूले संस्थागत स्मृतिको प्रणाली बसाल्नु त परको कुरा, दैनन्दिन कार्यसम्पादन पनि गर्न सक्दैनन् । समग्रमा यसको मार सेवा वितरण तथा आम जनतामा पर्छ । तसर्थ, चौतर्फी समस्या उत्पन्न गर्ने अहिलेको नीतिगत निर्णयबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्छ र संघीयताको मर्मअनुकूल चल्नुपर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।