१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

संघीयताअनुकूल वित्तीय हस्तान्तरण

साना बजेटका कार्यक्रम चलाउन साबिक एकात्मक व्यवस्थाका स्थानीय निकायसमेत हिचकिचाउँथे । त्यस बेला निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनु बेग्लै कुरा भयो, तर योजना छनोट र कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई कडाइ गरिएको थियो ।
खिमलाल देवकोटा

संविधानतः संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरका र प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरका विकास–निर्माणसम्बद्ध ठूलठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने हो । मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने कार्यक्रम तथा योजनालाई संघीय सरकारले ससर्त अनुदान लगायतका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने हो ।

संघीयताअनुकूल वित्तीय हस्तान्तरण

आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा नभएका तर योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्ने अवस्था भएमा मात्र ससर्त अनुदान दिइन्छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहको ससर्त अनुदानको विश्लेषण गर्दा त्यस्तो देखिँदैन । अनावश्यक र औचित्यहीन ससाना योजनाहरू पठाइएका छन् । केही योजनाको अनुदान रकम हेर्दा प्रदेशस्तरको त कुरै छाडिदिऔं, वडास्तरीय कार्यक्रम तथा योजना भन्न सुहाउने खालका पनि छैनन् ।

अहिलेका वडालाई साबिकका सिंगो गाविसका रूपमा बुझ्न पनि जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा यस आलेखमा वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा चित्रित ससर्त अनुदानका सम्बन्धमा अलि बढी चर्चा छ । चालु आव २०७७/७८ मा प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरका ससर्त अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी बजेट पाएका छन् । कुल योजनाको संख्या १३,२५६ छ । यी योजना तथा कार्यक्रममा ५०,००० रुपैयाँ वा सोभन्दा साना १,१८९ वटा र १ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा साना २,३६९ वटा छन् । यसै गरी १०,००० रुपैयाँ वा सोभन्दा साना २१ वटा छन् । १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका कार्यक्रम तथा आयोजना जम्मा ३७ वटा छन् । स्थानीय तहले प्रदेशको तुलनामा साढे चार गुणा बढी ससर्त अनुदान पाएका छन् । ससर्त अनुदानको रकम १ खर्ब ६१ अर्ब छ । यस अनुदानबाट स्थानीय तहले करिब ८४,००० योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । १०,००० रुपैयाँ वा सोभन्दा साना योजना तथा कार्यक्रमको संख्या स्थानीय तहमा करिब ५,००० छ । अधिकांश योजना ५ लाख रुपैयाँभन्दा साना छन् । जस्तो— संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विराटनगर महानगरपालिकालाई देवी पाञ्चायन मन्दिर बनाउन २ लाख ६५ हजार तथा श्याम मन्दिर, परोपकार पार्क र लक्ष्मीनारायण पयर्टन पूर्वाधारका लागि ५/५ लाख विनियोजन गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तीमा पाँच जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण योजनाका रूपमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ पठाएको छ । कृषि मन्त्रालयले कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रममा ३ लाख, ऊर्जा मन्त्रालयले सुधारिएको चुलो (बायोमास) प्रविधि जडानका लागि १ लाख, वन मन्त्रालयले फलफूल नर्सरी क्षमताको अभिवृद्धि कार्यक्रममा ३ लाख रुपैयाँ पठाएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकासम्बद्ध यी केही योजनाका नमुना हुन् । विषयगत निकायका शिक्षक/कर्मचारीको तलबभत्ताबाहेक स्थानीय तहमा ससर्तका प्रायः यस्तै योजना छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका योजना तथा कार्यक्रमहरू पनि खासै परिणाम दिने खालका छैनन् ।

यस्ता आयोजनाले स्थानीय विकासमा दूरगामी महत्त्व राख्दैनन्, संघीय सरकारले पठाउन जरुरी छैन । यी कार्यक्रम तथा योजनाहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको भावनाविपरीत छन् । तर, प्रदेशमा स्थानीयमा भन्दा पनि साना योजनाहरू पठाइएका छन् । जस्तो— वाग्मती प्रदेशको मकवानपुर कागेश्वरी मनहरा बृहत् खानेपानी आयोजना, सुदूरपश्चिम प्रदेशको नावाठाना खानेपानी आयोजना र साँफेबगर ४ र ५ खानेपानी आयोजनाको अनुदान रकम १५/१५,००० मात्र छ । संघीय ससर्तका वाग्मती प्रदेशका लागि ३०,००० रुपैयाँका कार्यक्रममा जितपुर ठूलोधारा खानेपानी आयोजना तारकेश्वर, बसाहचोक खरिबोट सम्पूर्ण मार्ग बोरिङ, गागलफेदी बृहत् खानेपानी योजना र ढकालगाउँ सुन्दरीजल खानेपानी आयोजना छन् । खानेपानी क्षेत्रमा पनि यस्ता ससाना योजना प्रशस्तै छन् । कर्णाली प्रदेशको छिबाङ चौतारा खानेपानी आयोजना, छिबाङ–१ को अनुदान ३१,००० रुपैयाँ र प्रदेश २ को घुर्कौली सिद्धार्थ टोल पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको अनुदान ३५,००० रुपैयाँ छ ।

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका १ लाख रुपैयाँका केही खानेपानी आयोजनामा स्याली गुन्टेचौर कास्की, कमला जमुना, मोहरिया रूपाकोट–९ कास्की, थुमाको डाँडा, अँधेरीखोला ब्यारथोक, हेलु नयाँबजार, बिर्घा सिमलबगर आदि हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, वातावरण, ऊर्जा, कृषि, सिँचाइ, सडक, सडक–पुल, महिला, बालबालिका, खेलकुद, सहरी विकास, संघीय मामिला आदि लगायतका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रवृत्ति पनि झन्डै यस्तै छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका ससर्त योजनाहरूको बेथितिका केही नमुना हुन् यी, जुन संघीयताअनुकूल छैनन् । संघीयताको प्रतिकूल नहुने गरी ससर्त अनुदानको पाटोमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । यस्ता बजेट तथा योजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिन हुँदैनथ्यो ।

संघीय सरकारको देखासिकी गरेर प्रदेशले पनि यस्तै टुक्रे कार्यक्रम तथा योजनाहरू स्थानीय तहमा पठाएको गुनासो छ । यसबारे प्रदेशहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको योजना सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई कार्यान्वयन गर्न भने सकेन । प्रमुख कारण थियो— संघीय योजनाहरू । प्रदेश सरकारका एक मन्त्री भन्छन्, ‘संघीय सरकारले नै १ लाख रुपैयाँभन्दा पनि कमका दर्जनौं योजना पठाएपछि हामीलाई अप्ठेरो पर्छ । सुधार माथिबाटै हुनुपर्छ ।’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा पनि प्रदेशहरूले दिने जवाफ यही हो ।

साना बजेटका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न साबिक एकात्मक व्यवस्थाका स्थानीय निकाय समेत हिचकिचाउँथे । त्यस बेला गाविसको कुल पुँजीगत बजेटलाई आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार विकाससहित तीनवटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको थियो । आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्तीमा ६० प्रतिशत बजेट राख्नैपर्ने र यसबाट २ लाखभन्दा साना कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था नगरपालिकाका सन्दर्भमा ५ लाख र महानगरपालिकाका लागि १० लाख रुपैयाँ थियो । ससाना योजना तथा कार्यक्रमभन्दा पनि स्थानीय पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्ने ठूला कार्यक्रम तथा योजनामा स्थानीय निकायको ध्यान जाओस् भन्ने हेतुले कार्यविधिमै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । यसलाई कार्यसम्पादन मापनमा समेत आबद्ध गरिएको थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदाको समस्या आफ्नो ठाउँमा थियो, तर पनि योजना छनोट र कार्यान्वयनमा, वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा कडाइ गरिएको थियो ।

अहिले स्थानीय सेवाप्रवाह र विकास–निर्माणका जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । अन्तरपालिका स्तरमा यही काम प्रदेशले गर्नुपर्छ । संविधानको आशय एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नगरोस् भन्ने छ । कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्दा समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उसैको सहकार्य र अपनत्व जरुरी छ भने प्रदेशमा प्रदेश सरकारको । प्रदेश र स्थानीय तह पनि सरकार हुन् । त्यहाँ पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । यी सरकारको पनि आआफ्नो कार्यक्षेत्र र दायरा छ भन्ने बोध अहिले पनि कतिपय संघीय स्तरका विषयगत मन्त्रालय र निकायमा छैन । विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम र परियोजनाका नाममा अधिकार क्षेत्र मिच्ने गरिएको छ ।

ससर्त योजना तथा कार्यक्रमहरू वित्तीय हस्तान्तरणको एक पाटो हुन् । सबैभन्दा बढी भद्रगोल भएको क्षेत्र पनि यही हो । संविधान लेखनताका नै अधिकांश अधिकार क्षेत्रलाई साझा अधिकार सूचीमा राखियो, जसलाई एकल जिम्मेवारीका रूपमा कतिपय संघीय विषयगत मन्त्रालयहरूले लिए । अधिकार क्षेत्रहरूको कार्यविस्तृतीकरण गर्दा यस विषयलाई अलि गहन रूपमा हेरिनुपर्थ्यो । ससर्त अनुदानको आधार तोक्ने अधिकार कानुनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड पनि बनाएको छ, जुन अमूर्त छ । मापदण्ड सही भएको भए यस्ता विकृत रूपका आयोजनाहरू निश्चय पनि हुने थिएनन् । आयोगले स्थानीय र प्रदेशसमेतको रायसुझावका आधारमा ससर्तका योजना तथा कार्यक्रमको छनोट र कार्यान्वयनमा स्पष्ट मार्गदर्शन बनाउनुपर्छ । यसमा वित्त आयोगको थप क्रियाशीलतासमेत आवश्यक छ ।

यस्तै विकृत अनुभव भएरै होला, वित्तीय हस्तान्तरणमा ससर्त अनुदान दिन हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र प्रचलन छ । दिए पनि कम दिने र क्रमशः घटाउँदै लग्ने भन्ने छ । तर हामीकहाँ दुई वर्षको अनुदान बाँडफाँटको विश्लेषण गर्ने हो भने चालु आवमा अघिल्लो आवका तुलनामा ससर्त अनुदानको रकम बढेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको भार गत आवमा ३६ प्रतिशत थियो भने चालु आवमा ४१ प्रतिशत छ । गत आवमा प्रदेश र स्थानीय तहले १ खर्ब ६९ अर्ब ससर्त अनुदान पाएका थिए भने चालु आवमा १७ प्रतिशत बढी, १ खर्ब ९७ अर्ब । यस्ता विकृत योजनाका नाममा वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढेको छ भन्नुको अर्थ छैन ।

वित्तीय हस्तान्तरणमा सुधार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो— कानुन । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम पाउँछन् । विशेषतः वित्तीय स्रोत र साधनसँग सरोकार राख्ने माथिल्लो तहको सरकारले तल्लो तहको सरकारलाई गर्ने जुनसुकै हस्तान्तरणलाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । उही तहको सरकारले उस्तै तहको सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन पनि छ । जस्तो— जर्मनीमा अलि सक्षम प्रदेश (ल्यान्डर) ले कमजोर प्रदेशलाई समेत वित्तीय हस्तान्तरण गर्छन् । स्विटजरल्यान्डमा दुईतिहाइ अनुदान संघीय सरकारले र एकतिहाइ अनुदान सक्षम प्रदेश (क्यान्टोन) ले एउटै बास्केटमार्फत वित्तीय समानीकरण दिने प्रचलन छ । डेनमार्कमा यस्तो व्यवस्था स्थानीय तहमा छ । हामीकहाँ यस विषयमा पनि छलफल र बहसको जरुरी छ । सक्षम प्रदेश र सक्षम पालिकाले कमजोरलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी बसाल्दा अन्तरसम्बन्ध झन् कसिलो हुन्छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा संविधानमा चारवटा अनुदान (वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक) को व्यवस्था छ । तर कानुन बनाउँदा विशेष र समपूरक अनुदानलाई वित्तीय आयोगको दायरामा पारिएन । वित्तीय हस्तान्तरण आयोगको सिफारिसअनुसार हुने भावनालाई कानुनमा आत्मसात् गरिएन । ठूलो कमजोरी यहीँ भयो । प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय–स्थानीय तहबीचको धनी र गरिबको खाडल कम गर्न विशेष अनुदान दिइन्छ । समानीकरण र यस अनुदानबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित हुन्छ, हुनुपर्छ । समानीकरणले पनि न्याय दिन नसके यो अनुदानबाट क्षतिपूर्ति गराउने सिद्धान्त र प्रचलन छ । तर हामीकहाँ अझै पनि बुझाइको समस्या छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई संघीयताअनुकूल बनाउन आयोगको थप भूमिका र सक्रियता अपरिहार्य छ । ससर्त अनुदानमा आयोगको खासै भूमिका छैन । विशेष र समपूरक आयोगको दायराभन्दा बाहिर छ । अरू देशको अनुभवसमेतका आधारमा आयोगले व्यवस्थित गर्ने अनुदान वित्तीय समानीकरण नै हो ।

वित्तीय संघीयताको जग खलबलिएको छ । वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच घनीभूत सम्बन्ध हुनुपर्छ । संघीयताअनुकूल वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७७ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?