प्रचण्डका विकल्प- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रचण्डका विकल्प

एमालेसँगको एकता सिद्धान्त होइन, पोलिटिकल बिजनेस थियो ।
एमालेसँगको एकताको भासबाट बाहिर निस्किएर ठूलो परिवर्तनतिर लाग्ने कि एमालेभित्र एउटा अर्को कम्युनिस्ट नेताका रूपमा स्थापित हुने, प्रचण्डले यति चिन्तन गरे पुग्छ ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — प्रचण्डले जनयुद्धको समाप्तिपछि दिएको एउटा भाषण अचेल सामाजिक सञ्जालमा निकै लोकप्रिय भएको छ । भाषणमा प्रचण्ड प्रतिबद्ध र इमानदार देखिन्छन् । फेसबुकमा ‘राजाबाबु’ को टाइमलाइनमा राखिएको भाषणको रेकर्डिङ रोचक र सनसनीखेज मात्र छैन, त्यसले प्रचण्डको वास्तविक भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको आभास पाइन्छ ।

प्रचण्ड जोसिलो आवाजमा भन्छन्, ‘माओवादीले कुनै पनि हालतमा जनताको एजेन्डा कहिले पनि छाड्नेछैन । जुन दिन माओवादीले जनताको एजेन्डा छाड्नेछ, त्यो दिन माओवादी हुनुको औचित्य समाप्त हुनेछ । यो कुराको बोध हामीलाई गहिरो गरी छ । यो कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । माओवादी मात्र त्यस्तो पार्टी हो जसले आमूल परिवर्तनका निम्ति, सामन्ती निरंकुशतन्त्रको अन्त्यका निम्ति, विदेशी हैकम र हस्तक्षेपको अन्त्यका निम्ति दसौं हजार नेपाली जनताका छोराछोरीको बलिदानपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो । माओवादी पार्टीले कहिले पनि त्यो रगतमाथि धोका दिनेछैन । विश्वासघात गर्नेछैन ।’

सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर नै प्रचण्डको अतीत यति विघ्न किन छाएको छ ? यो कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । सत्तापक्षमा रहेका एक थरी मानिसहरू स्वाभाविक हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उँडेलिएका छन् । उनीहरू यस्ता पोस्टहरूको प्रयोग प्रचण्ड र माओवादी पक्षको उल्लीबिल्ली गर्न, खिस्याउन र हियाउनका लागि गर्दछन् । प्रचण्डका पक्षमा यस्ता पोस्टहरूको प्रयोग कतै भएको देखिएको छैन । युट्युब लगायतका सञ्जालमा पनि जनयुद्धविरोधीहरूलाई समेटिएको देखिन्छ । देशमा माओवादीले सत्र हजारको ज्यान लिएको कुरा दोहोर्‍याउनु एक थरी अधिकारकर्मीको पेसा नै बनेको छ । देशमा आएको यति ठूलो परिवर्तनको प्रतिरक्षामा जुट्नेको संख्या थोरै छ । जनयुद्धका लडाकुहरूलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका प्रभावशाली जर्नेल रुक्मांगद कटवाल, जो पछि सेनाप्रमुख भए, हेय सैनिक (र्‍यागट्याग) का रूपमा हेर्दथे । त्यति बेला उनी त्यही हेय सैनिकका कारण आधिकारिक राजसत्ता पराजित भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको तथ्य बिर्सिन्थे ।

प्रचण्डको यो भाषणको अन्त्य जहाँबाट हुन्छ, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले देखा परेको विवाद र द्वन्द्व । यो सन्दर्भमा पार्टीका दुई मुख्य नेता अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष प्रचण्डबीच आपसमा देखिने ‘ब्लो हट र ब्लो कोल्ड’ व्यवहार यसैको परिणाम हो । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली नेपालको भारदारी शासनको पारम्परिक आधिकारिक संस्कारबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनको व्यवहार राणा प्राइममिनिस्टरको जस्तो छ । अर्कातिर, माओवादीका अध्यक्षको व्यवहार टड्कारो छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले दुई अध्यक्षबीचको विवादलाई ‘आन्तरिक’ भने पनि यसमा आन्तरिक जस्तो तत्त्व केही पनि छैन । यसलाई दुई राजनीतिक विचार र दुई राजनीतिक संस्कारबीचको झगडा भन्नु उपयुक्त हुनेछ ।

सत्र साल पुस १ गतेको घटनापछि कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ भारतमा निर्वासित हुनुभयो । त्यहाँ उहाँ पनि संसदीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि कार्यरत हुनुभयो । वर्गशत्रुको सफाया गर्न थालिएको २०२८ सालको झापा आन्दोलनको रोमान्स धेरै लामो टिकेन । यसका संयोजकहरू लामो समय जेल परे । तीमध्येका एक थिए हालका प्रधानमन्त्री ओली । त्यो आन्दोलनपछि ‘जनवादी गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति संघर्ष गर्न’ २०३२ जेठ २४ र २५ गते झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सीपी मैनाली, अमृतकुमार बोहोरा, मुकुन्द न्यौपाने, मणिलाल राय र गोविन्द न्यौपानेहरू विराटनगरमा संगठित भए । यो संगठनमा, २०३४ सालमा, मोदनाथ प्रश्रित, जीवराज आश्रित र मदन भण्डारी जोडिए । २०३५ सालमा मोरङको इटहरामा जम्मा भएका देशभरका ८५ जना कम्युनिस्ट नेताहरूको भेलाले माले पार्टी गठन गरेको थियो । यो पार्टीले २०३६ सालको जनमत संग्रहलाई बहिष्कार गरेको थियो । जनमत संग्रहमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाले विजय प्राप्त गरेपछि यसले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ‘जनपक्षीय’ उम्मेदवारका रूपमा पञ्चायती चुनावमा सहभागी गरायो । यसका दर्जनभन्दा बढी नेताहरूले राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा निर्वाचित भएर सुधारिएको निर्दलीय पञ्चायतको सुखभोग गरेका थिए ।

२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा माले समूहले भाग लिएको थियो । त्यसका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेका थिए— भारतका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत तथा अन्य कम्युनिस्ट नेताहरू । गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी तथा मालेका राधाकृष्ण मैनाली एकताका प्रवर्तक थिए । जनआन्दोलनको सफलतापछि भएको संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत पाएर सरकार बनायो । तर त्यो सरकार टिकाउन सकेन । अहिले जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक विग्रहमा भासिएको छ, त्यसरी नै आन्तरिक विग्रहमा भासिएको थियो नेपाली कांग्रेस । कांग्रेस पार्टीका सरकार प्रमुखको अति महत्त्वाकांक्षाका कारण देश मध्यावधि चुनावमा धकेलियो । मध्यावधिमा कांग्रेसको पराजय भयो । त्यसपछि मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षताको कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) संसद्मा सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भयो । त्यसपछि एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनाएको थियो अल्पमतको सरकार ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले निकै ठूलो आकारमा देखिएको छ । देशमा बढ्दो दरिद्रता र विपन्नतासँगै कम्युनिस्ट व्यवस्थाप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कम्युनिस्ट पार्टी पटकपटक सत्तामा नगएको होइन । तर, यसले सत्ताको चरित्र बदल्न सकेन । आफ्नै चरित्रलाई परम्परागत सत्ताको स्वरूपअनुरूप रूपान्तरित गर्‍यो । एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याउनुभएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम उदाहरणीय थियो । यो कार्यक्रमलाई कांग्रेसले पनि स्वीकार गरेको थियो । तर, यसको सबलीकरणमा कुनै पनि पार्टीले ध्यान दिएन । यो कार्यक्रम अहिले पनि जारी छ । यसमा प्राविधिक ज्ञानको प्रवेश नभएकाले यो कार्यक्रम विनाशक बन्दै गएको छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरूको अर्को समूह पनि सहभागी थियो । आन्दोलनको अन्त्यतिर यो समूहले गरेको प्रदर्शन यति विशाल थियो, जसले आन्दोलनलाई निर्णायक भूमिकातिर धकेलेको थियो । यो समूहले संयुक्त जनमोर्चाका नाममा संसदीय चुनाव पनि लड्यो र निकै आकर्षक परिणाम ल्यायो । तर, यो मोर्चा लामो समयसम्म ‘संसदीय भास’ मा टिक्न सकेन । अन्ततः प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी कम्युनिस्टहरू जनयुद्धमा लागे । हत्या र हिंसा जनयुद्धको मुख्य चरित्रका रूपमा देखिनु असहज थिएन । युद्ध भनेपछि त्यसले विनाश त ल्याउँछ नै । विनाशबिना परिवर्तन कतै भएको पनि छैन । अरू देशका जनसंघर्षहरूको तुलनामा नेपालको जनयुद्ध त्यति तीव्र थिएन । तर, सधैं अर्काका लागि युद्ध लडेका तर आफ्नै भूमिमा आन्तरिक राजनीतिक कारणले युद्धमा समावेश नभएका जनताले यसको चाप सहन सकेनन् । सानो देशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म युद्ध फैलिएकाले पनि यसको प्रभाव समाजमा व्यापक थियो ।

आजीवन मार्क्सवादी क्रान्तिकारी नेताका रूपमा रहेका माओ त्सेतुङ मार्क्सको शोषणको आर्थिक सिद्धान्त र पुँजीवादी प्रक्रियाको पछि लागेनन् । उनले आफ्नो प्रतिभाको प्रयोग क्रान्ति र समाजवादी समाजको निर्माणमा लगाए । माओले नयाँ चीन निर्माणका लागि दिएको योगदान यही हो कि, उनले पुरानो सामाजिक ढर्राका विरुद्ध क्रान्ति गरे र नयाँ समाजको निर्माण गरे । सन् १९४९ मा उनले राष्ट्रिय शक्तिमाथि कब्जा गर्दा चीनको भावी आकार बनिसकेको थियो । प्रचण्ड, सायद, माओको यही पदचिह्नमा हिँड्न चाहेका थिए । राज्यको रूपान्तरण गर्ने माओवादी नाराको लक्ष्य यही थियो । तर, प्रचण्डले आफ्ना सहयोगीहरूका बीच सन्तुलन कायम राख्न सकेनन् । प्रचण्डसँग मोहन वैद्य किरण, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूको मोहभंग भयो । अन्ततः माओवादी ‘एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ बाट विकेन्द्रित पार्टीमा परिणत भयो । एमालेसँगको एकता सिद्धान्त होइन, पोलिटिकल बिजनेस थियो । यो कुरा प्रचण्डले बुझेका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीका शब्द र वचनमा अलमलिएर राज्य पुनःसंरचनाको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनन् । यसका लागि एमाले उनको पार्टनर हुन सक्दैन । साँच्चै राज्यको पुनःसंरचना गर्ने हो भने प्रचण्डले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग नै सहकार्य गर्नुपर्दछ । कांग्रेसलाई आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि राज्यको पुनःसंरचना चाहिएको छ । उनीहरू जयस्थिति मल्लको पालादेखि चल्दै आएको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक समाजको पुनर्निर्माण एक्लै गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । प्रचण्डको हातमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व परे पनि यथास्थितिमा उनी आफ्नो योजनामा सफल हुन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नेपाली समाजको जुन पक्षको प्रतिनिधित्व गरेका छन्, त्यो पक्ष भोलि कांग्रेसको साथ लाग्नेमा कुनै शंका छैन । प्रचण्डसँग अहिले समय छ । उनले हतार गर्नुपर्दैन । यति चिन्तन गरे पुग्छ— एमालेसँगको एकताको भासबाट बाहिर निस्किएर ठूलो परिवर्तनतिर लाग्ने कि एमालेभित्र एउटा अर्को कम्युनिस्ट नेताका रूपमा स्थापित हुने ?

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ १९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वीरगन्जको बयोधालाई पीसीआर परीक्षण गर्न रोक

अनुमति नलिई स्वाब संकलन गरी परीक्षण
भूषण यादव

वीरगन्ज — वीरगन्जको नारायणी बयोधा अस्पतालले सरकारबाट अनुमति नलिई कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गरेको खुलासा भएको छ । अस्पतालले एक सातादेखि संकलन गरेको स्वाब काठमाडौं पठाएर परीक्षण गराउँदै आएको थियो ।

अनुमति नलिई स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्दै आएको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले परीक्षणमा रोक लगाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले मंगलबारबाट स्वाब संकलन र परीक्षणमा रोक लगाएको बताए । अस्पतालले गरेको परीक्षणको नतिजा र संख्याबारे जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई कुनै जानकारी गराइएको थिएन । यसले गर्दा संक्रमितको यकिन तथ्यांक र व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको थियो । स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएपछि अस्पताल प्रशासनले मंगलबार सूचना जारी गरी पीसीआर टेस्ट अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

गत साउन २८ देखि अस्पतालले स्वाब संकलन सुरु गरेको थियो । एउटा स्वाब परीक्षणबापत ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको थियो । वीरगन्जमा संकलन गरिएको स्वाब परीक्षणका लागि बिध ल्याबमा पठाउने गरेको थियो । कोरोनाको हटस्पट बनेको वीरगन्जमा पीसीआर परीक्षणका लागि एउटा मात्र नारायणी अस्पतालको प्रयोगशाला छ । शुल्क तिरेर स्वयं परीक्षण गराउँदा पनि नारायणीको प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ १९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×