कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस र सत्तारूढ नेकपा- विचार - कान्तिपुर समाचार

कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस र सत्तारूढ नेकपा

ओली प्रशासनले जसरी विकृत र विकराल ढंगले राजकाज चलाइरहेको छ र पुँजीपति वर्गको लाभका खातिर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आर्थिक दोहनचक्रलाई निरन्तरता दिइरहेको छ, यसले सत्तारूढ नेकपा पुँजीवादी विचार र कार्यक्रममा आधारित दक्षिणपन्थी पार्टी हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
हरि रोका

राजनीतिक सत्ताबारे लेनिनको एउटा भनाइ छ, ‘राज्यशक्ति हासिल गरेपछि कसले, कसका लागि, के गर्छ ?’ अर्थात्, राज्यको बागडोर सम्हालेपछि सरकारले कोसँग छलफल र बहस गरेर, कुन वर्गको सामाजिक जीवनस्तर वा हैसियत उकास्न कस्ता योजना र कार्यान्वयनका लागि कस्ता संस्थाहरू निर्माण गर्‍यो ?

बहुसंख्यक मानिसको जीविकोपार्जनका लागि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा (जल, जंगल, जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजना आदि) कसरी, कुन माध्यमबाट सामाजिकीकरण गर्‍यो र कसरी दिगो र भरपर्दो उत्पादन वृद्धिका लागि संस्थागत प्रयत्न गर्‍यो भन्ने नै सरकारको आधारभूत मापक हो ।

२००७ सालको परिवर्तनदेखि नै नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी, सामाजिक र आर्थिक प्रजातन्त्र, सामाजिक सुरक्षा, वातावरणीय रक्षासँगै दिगो विकास तथा मुलुकभित्रै पूर्ण रोजगारी व्यवस्थापन नेपालीका व्यक्त–अव्यक्त माग हुने गरेका छन् । सो अवधियता सत्तारूढ दलहरूले अस्थिर ‘सरकार’, पुँजी र प्रविधिको अभाव, दुर्गम भूगोल जस्ता विषयलाई मुलुकको विकासको न्यारेटिभका रूपमा सुनाउँदै आए । यिनै दोषलाई मेटाउन जनताले नेकपालाई तीनै तहका सरकारमा भारी बहुमत दिलाए । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली शर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । नेकपाकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए । पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम लागू गर्न संवैधानिक तथा राजकीय संरचनाहरू बिनाझन्झट पुनर्गठन गरिए, गरिँदै छन् । सत्तारूढ भएको तीन महिनापछि संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका दुई दल नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी केन्द्र) एकआपसमा ‘मर्ज’ गरिए । अढाई वर्षदेखि नेकपाको सरकारले राज गरिरहेको छ ।

ओली सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सार्‍यो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मुलुकमा कोही भोको रहन नदिने अठोट, पहिलो कार्यकालमै ५ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय र २१०० साल सुरु हुँदा नवऔद्योगिक राष्ट्रहरूले हासिल गरेको औसत १२ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भेट्टाउने योजना अगाडि सार्‍यो । पहिलो कार्यकालमै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल सञ्जाल, भारत र चीनसँग राजधानी जोड्ने उच्च गतिको चुच्चे रेल, प्रशान्त महासागर हुँदै नेपालका ठूला नदीहरूमा पानीजहाज, घर–घरमा बिजुली, भान्सामा ग्यासपाइप जडानजस्ता योजनाबारे भट्याउँदै आयो । संविधानअनुरूप कार्यकारी अधिकारसहितको सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै ओलीले विभागीय मन्त्रीहरूको अधिकार पनि आफूमातहत ल्याए । बहालवाला मन्त्रीहरू सहकर्मीभन्दा पनि कारिन्दामा रूपान्तरित भए । लामो समयदेखि बताइँदै आएको राज्यको पुनःसंरचनाको मूल मुद्दालाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्नमा सरकारको कुनै रुचि देखिएन ।

‘चुच्चे रेलदेखि भान्सामा ग्यासपाइप’ सम्मका मुखाग्र योजना कोरा नारामा सीमित हुनु अस्वाभाविक थिएन । संस्थागत सुधार नगरी पेस गरिएका योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमा कार्यान्वयन हुने अवस्थै थिएन । विगतमा झैं अगाडि सारिएका विकासे योजनाहरू ‘इस्टिमेटेड कस्ट’ अनुरूप समापन हुने सम्भावनै थिएन । भ्रष्टाचारका पुराना नजिरहरूलाई टेकेर ‘शून्य सहनशीलता’ नारासहित ओली सरकार सय दिन व्यतीत नहुँदै बजेटमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्यो ।

लामो समयदेखि थुप्रिएका समस्या र बेथितिविरुद्ध नै युद्ध र आन्दोलन भएका थिए । मुलुकमा संघीय लोक–गणतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गरिएको थियो । तर सत्तारूढ प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र संस्थागत कुनै रुचि देखाएनन्, सायद यो प्रणाली स्थापनार्थ भएको आन्दोलनको उनी सख्त विरोधी भएकाले । राज्यले निजी र सहकारीलाई साथ लिएर रोजगारी बढाउन कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण सम्भव छ भन्ने नै ठानेन । वर्तमान र भावी पिँढीसँग जोडिएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाले उत्पादन र रोजगारी मात्र होइन, राष्ट्रलाई साँच्चिकै स्वाधीन बनाउँछ भनी ओली सरकारले महसुस नै गरेन । सार्वजनिक सेवा र वस्तु उत्पादनमा राज्यको दायित्व मूल पक्ष हो, त्यही नै समाजवाद–उन्मुखताको पहिलो पहिचान हो भन्ने ठानेन । मार्सी भात–चिन्तनसँगै सार्वजनिक वस्तु र सेवा नाफा आर्जन गर्ने व्यापारिक कमोडिटीका रूपमा कमिसन आर्जनको खेल बनाइयो ।

धर्मनिरपेक्षता, लैंगिकता, भाषिक तथा सांस्कृतिक असमानता र विभेद हटाउने कुरालाई अटोमेटिक डाइल्युट गरियो । जनजीविका, पुँजी निर्माण, संस्थागत लगानी र रोजगारी निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारीको समयसापेक्ष भूमिका र परिभाषा ओझेलमा पारियो । जल, जंगल र जमिनलाई आम मानिसको जीवनवृत्तिभन्दा बजारु वस्तु (कमोडिफिकेसन) गर्न रुचाइयो, जस्तो— भूमि बैंक योजना । भूमिसुधार, प्रगतिशील कर, पब्लिक गुड्स उत्पादनमा समन्वय खोजिएन । स्वदेश वा विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली श्रमशक्तिको समृद्धि र रक्षामा जिम्मेवारी निर्वाह गरिएन । संरचनात्मक र संस्थागत परिवर्तनको अभावमा मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिँदै छ । यद्यपि सरकार, बिचौलिया तथा नोकरशाही तीन थरीको मिलेमतोमा देशको ढुकुटी–लुट जारी छ । छोटो समयमै प्रणालीगत संकट संघारमा आइपुगेको छ । असफल हुँदै गएको नेकपा सरकार कहाँ चुक्यो, कसरी बाँच्ने भनेर व्यक्ति, विधि र पद्धतिमा खोजी जारी छ । यो आलेखचाहिँ कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस (परिकल्पना) र नेकपाको तार जोडिनै नसक्ने गरी कहाँ टुट्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

साम्यवाद के हो ?

साम्यवाद के हो भन्नेबारे सयौं भाषामा हजारौं पुस्तक होलान् । सारमा साम्यवाद त्यस्तो विश्वास हो, जसले पुँजीवादी अमानवीयताबाट पीडित विशाल जनमतको पक्षमा मानवतावादको रक्षा गर्छ । सम्पत्तिको लोभ, त्यसका लागि जसरी पनि नाफा तथा कुत (रेन्ट) आर्जन गर्ने प्रवृत्ति र निजी स्वार्थहरूको लडाइँबाट उत्पादित असमानताको माखेसाङ्लोबाट बहुसंख्यक शोषित–पीडित मानिसलाई मुक्ति दिलाउँछ । खास गरी साम्यवाद उदारवादी तथा नवउदारवादी शोषण र उत्पीडनबाट मानव मुक्त गर्ने प्रणाली हो ।

दोस्रो, राज्य सबै खाले हिंसाको माउ हो । हिंसाको एकाधिकार राज्यसँग रहन्छ । उत्पादनका साधन र स्रोतमाथि निश्चित वर्गको अक्षुण्ण अधिकार स्थापित गर्न पुँजीवादी मुलुकमा यही एकाधिकार प्रयोग गरेर तिनलाई कब्जामा लिइन्छ । संगठित शोषणसहितको वर्गीय असमानता राज्यले खडा गर्ने हो । ‘राज्य ध्वंस हुनुपर्छ’ र सबैका लागि समान अवसर प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने साम्यवादको मूलभूत मान्यता हो । तेस्रो, साम्यवाद आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्पादनका लागि एकअर्कालाई शोषण र उत्पीडन नहुने गरी श्रम विभाजनको (अर्थात्, शारीरिक तथा बौद्धिक श्रमिकबीच कार्यसम्पादन गर्ने र व्यवस्थापन गर्न) मेलो मिलाउने व्यवस्था हो ।

यी तीन साम्यवादी उद्देश्यलाई मर्ज गर्दा उदारवादी/नवउदारवादी प्रणालीको नयाँ विकल्प बन्छ । साम्यवाद एकताबद्ध समाज निर्माणका लागि गरिने विज्ञानसम्मत सम्भावनाको खोजी हो । यो ऐतिहासिक खोजीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पनि तीन आयामलाई बुझ्न जरुरी छ । पहिलो, उत्पादन पद्धतिमा रहेको कमजोरीलाई (साधनमाथि पहुँच, स्वामित्व र सम्बन्ध) हटाउन । दोस्रो, राज्यको वर्तमान उदारवादी/नवउदारवादी अवधारणा बोकेको राज्यको विकल्प खोज्न । तेस्रो, विभिन्न वर्ग तह र तप्कामा बाँडिएका श्रमिकहरू संगठित रूपमा क्रियाशील बनाउन । फ्रान्सेली दार्शनिक अलान बैदेयु ‘द कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस’ मा लेख्छन्— साम्यवादले हालसम्म तीनवटा अवस्था पार गरेको छ । पहिलो, मार्क्स, एंगेल्स लगायतका केहीले उन्नाइसौं शताब्दीमा विचार (आइडिया) निर्माण गरेर । दोस्रो, बीसौं शताब्दीको सुरुआतमा कमजोर परिवेशमा लेनिनले राज्य–नियन्त्रित साम्यवादको अभ्यास सुरु गरेर । र तेस्रो, एक्काइसौं शताब्दी सुरु भएयता विश्व नयाँ विश्व व्यवस्था बन्ने तरखरमा छ । यो बेला साम्यवाद स्थापना वा पुनःस्थापनाको परियोजना पनि आधुनिक संसारको आधारभूत चरित्रमा देखा पर्ने परिवर्तनसँगै विकसित हुँदै जानेछ भन्ने मान्यतामा छ । सत्तारूढ नेकपा यी साम्यवादी परिकल्पनाभन्दा ठीक विपरीत बाटो हिँडिरहेको छ ।

पार्टी संगठन विधि र प्रक्रिया

मार्क्सले कम्युनिस्ट हुनुका लागि चारवटा मूलभूत चरित्र अंगीकार गर्न जरुरी ठानेका थिए । एक, कम्युनिस्ट उदारवादीहरूले अर्थ्याएझैं असामाजिक प्राणी होइनन् र कम्युनिस्टलाई ऐतिहासिक र राजनीतिक अंशबाट सधैं बाहिर राख्न सम्भव छैन । विद्रोह र आन्दोलनको भट्टीमा सेकिएर, अनेक षड्यन्त्र र जालझेल भोगेर उनीहरूले विगतबाट पाठ सिक्दै भविष्य निर्माण गर्नेछन् । मार्क्सको यो प्रक्षेपणलाई माओ त्सेतुङले ‘मास–लाइन’ मा व्याख्या गरेका छन् । दोस्रो, कम्युनिस्ट आइडियालाई सञ्चार गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेछ जुन क्रान्तिको लक्ष्य निर्धारणमा सहयोगी हुन्छ ।

तेस्रो, कम्युनिस्ट चरित्रबारे मार्क्सको महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रियवादी हुनुपर्छ । र चार, कम्युनिस्टले साझा विश्वव्यापी रणनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ । यी विशेषतालाई मूर्तरूप दिन सशक्त संगठन आवश्यक हुन्छ । ‘राज्य र क्रान्ति’ मा लेनिन लेख्छन्, ‘पार्टीले श्रमिकलाई शिक्षित तुल्याउँछ । पार्टी संगठनले श्रमिक–सर्वहारा वर्गका अगुवालाई मार्क्सवादी सिद्धान्तको व्याख्याअनुरूप राज्यशक्तिको चरित्र र त्यसलाई बदल्ने विषयमा प्रशिक्षित गर्छ र समाजवादी रणनीतिमा क्रियाशील हुन सिकाउँछ । अझ भनौं, उपलब्ध राज्य प्रणालीमा कसरी संगठित रूपमा काम गर्ने भनी सिकाउँछ, ताकि सम्पूर्ण शोषित–पीडित जनताको सामाजिक जीवनपद्धति तथा स्तरलाई उठाउन र बुर्जुवाहरूको शोषणविरुद्ध र बुर्जुवाबेगरको समाज निर्माण गर्न सकियोस् । ‘जनवादी केन्द्रीयता’ कम्युनिस्ट, मजदुर र समाजवादी पार्टीहरूको सांगठनिक सिद्धान्त हो । यसका चारवटा मूलभूत विशेषता छन्— सबै नेतृत्वदायी अंगहरू निर्वाचित हुनेछन्, मातहत संगठनले माथिल्लो कमिटीमा आवधिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ, निर्णय कार्यान्वयनमा अल्पमत पक्ष बहुमतको सहयोगी बन्नुपर्छ, पार्टीको माथिल्लो निकायले गरेको निर्णयलाई तल्लो कमिटीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आधिकारिक निर्णय लिनुभन्दा पहिला पार्टीका आमकार्यकर्तालाई सिद्धान्त, विचार, नीति तथा कार्यक्रम र सांगठनिक पद्धति निर्माणमा बृहत् बहस गर्न, आफ्नो मत जाहेर गर्न र भिन्न मत राख्न दिनुपर्छ ।

औपचारिक निर्णयपछि बहुमतले गरेको निर्णय पार्टीका सबै सदस्यले पालन गर्नुपर्छ । समापन भएको महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशन नहुन्जेल केन्द्रीय कमिटी सर्वेसर्वा हुनेछ । केन्द्रीय समितिले छिटोछरितो कामका लागि पोलिटब्युरो, स्ट्यान्डिङ कमिटी तथा एक महासचिव छान्छ । छिटो–छरितो निर्णय गर्न चुस्त–दुरुस्त कमिटी गठन गरिन्छ । उदाहरणका लागि, १ अर्ब ३९ करोड जनसंख्या रहेको चीनको हाल ९ करोड २० लाख सदस्य भएको सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनका लागि २ हजार प्रतिनिधिको स्थानीय कमिटीबाट छानेर आफ्ना प्रतिनिधि पठाउँछ । ती प्रतिनिधिले २०५ केन्द्रीय सदस्य, १७१ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको संख्यामा पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूको कमिटी गठन गर्छ । सो कमिटीले २०–२५ जना ननघाईकन पोलिटब्युरो र सो पोलिटब्युरोले ७ देखि ९ जनाको स्ट्यान्डिङ कमिटी चुन्छ । केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले आफूमध्येबाट १ जनालाई पार्टी महासचिव छान्छन् । सामूहिक नेतृत्व पार्टी सञ्चालनको मात्र होइन, राष्ट्र सञ्चालनको मूल आधार मानिन्छ (हिस्टोरिकल डिक्सनरी अफ द चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी, दिस्क्यारक्रो प्रेस, सन् २०१२) । नेकपाको माउ होस् या जनवर्गीय माथि उल्लिखित सांगठनिक सिद्धान्तमा संगठित छैनन् । भद्दा कमिटी यसकारण बनाइन्छ, ताकि सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा १–२ जनामा निर्णय एकाधिकार वा वर्चस्व रहोस् । हाल प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो अध्यक्षको हैसियतमा गरिरहेको अभ्यास ‘मोनोपोली’ को मूर्तरूप हो, जहाँ सामूहिक नेतृत्वको गुन्जायस रहन्न ।

वर्तमान सन्दर्भमा साम्यवादको औचित्य

‘साम्यवाद’ आदर्श प्रदर्शनको साधन होइन । भूमण्डलीकृत पुँजीवादले उपलब्ध स्रोत–साधन धनाढ्य वर्गको पोल्टामा पार्दै लगेपछि इतिहासमा प्रकृति र मानवीयताको धज्जी उडेको छ । क्रूरतम अमानवीय पुँजीवादले खडा गरेको विराट् असमानता र शोषणविरुद्ध लड्न फेरि पनि साम्यवादी विचारयुक्त श्रमजीवी सर्वहाराको अग्रगामी संगठित शक्तिको अपरिहार्यता संसारभर देखिँदै आएको छ, तर विघटित सोभियत संघले समाजवादका नाममा अख्तियार गरेको नोकरशाहीतन्त्र भित्र्याउने अर्थमा होइन ।

वर्तमान असमानताविरुद्धको लडाइँ किन पनि आवश्यक छ भने यसबाट आर्थिक मात्र होइन, सांस्कृतिक विभाजन, सामाजिक विभाजन (सहशिक्षा र सामुदायिक स्वास्थ्यमा देखिएको असमानता) र राजनीतिको खाडल पुर्न नसक्ने गरी गहिरो हुँदै छ । व्यक्ति, समुदाय, गाउँ र सहरको आन्तरिक सञ्जालभित्र मात्र होइन, धनी र गरिब मुलुकबीच आर्थिक तथा सामाजिक विभेद विस्तार भइरहेछ । यस्तो विभेदलाई काखी च्याप्नाले राजनीतिक सम्भ्रान्तमाथि आममानिसको विश्वास टुट्दै गएको छ । नवउदारवाद तथा उदारवादले विस्तार गरेको सामाजिक असन्तुष्टिका कारण अति दक्षिणपन्थीहरूप्रति समर्थनको उभार बढ्दो छ । नवउदारवादलार्ई ‘गाइडिङ प्रिन्सिपल’ मानेर अघि बढ्दा एउटा सानो स्वार्थ–समूहले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाउने (ओलीगार्की) प्रणाली भत्काएर विद्यमान अर्थराजनीतिको संरचना परिवर्तन नगरेसम्म विद्यमान शोषण र असमानताबाट मुक्ति सम्भव हुँदैन । मुलुकभित्र भएको पुँजी र सम्पदा आर्जन गर्ने उत्पादनका साधनमाथि, सबै खाले असमानता तथा अवसरबाट वञ्चित रहेको आम जनसमुदायको अधिकार स्थापित गर्न तिनको वितरण र पुनर्वितरण नगरेसम्म बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तर माथि उक्सँदैन । त्यसका निम्ति सामाजिक र सामुदायिक हितरक्षाका लागि कानुन र संस्थाहरू निर्माण गर्न, सामाजिक न्याययुक्त समाज खडा गर्न लालायित स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व भएको राजनीतिक प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।

चार दशकको अभ्यासमा सत्ताधारीहरूले नवउदारवादको विकल्प छैन, पुँजीवादी विकास सम्पन्न नगरी सम्पत्तिको वितरण तथा पुनर्वितरण गर्नु भनेको गरिबीको वितरण हो भन्नेजस्ता कुतर्क गर्दै आए । यो हाल सत्तारूढ दलको मूलधार भनिने नेतृत्वबाट अर्कातर्फ, सोभियत युनियन र पूर्वी युरोपको समाजवाद विघटनको धक्का खाएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको आत्मबल खस्किरहेका बेला पेस गरिएको प्रतिरक्षात्मक डकुमेन्टलाई सदाबहार सिद्धान्तका माध्यमले उदारवादी प्रजातन्त्रको जलप हालेर बहुदलीय जनवादका रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भयो । दुर्घटनावश मृत्युवरण गरेका महासचिवको राजनीतिक लोकप्रियतालाई भजाएर प्रतिरक्षात्मक दस्तावेजलाई भावनात्मकताको गुलियो चास्नीमा डुबाएर सिद्धान्त बनाइयो, सम्पूर्ण बहस र रचनात्मक छलफललाई अवरुद्ध गरियो । परिणामतः आज देखिँदै छ, शक्तिशाली पार्टी अध्यक्ष स्वयं सबै खाले बैठकबाट भागिरहेका छन् ।

संरचनागत तथा संस्थागत परिवर्तन नगरी पुरानै प्रयोगलाई दोहोर्‍याएर न मुक्ति प्राप्त हुन्छ, न त अपेक्षित विकास । पछिल्ला चार दशक नवउदारवादीहरूको दशक रह्यो, यही अर्थराजनीतिको बुई चढेर ३५ वर्षदेखि पुँजीवादी भूमण्डलीकरणलाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्‍यो । यो अर्थराजनीतिक प्रणालीमा आम रूपमा गरिबी र सबै खाले असमानताबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाएनन् । असमानताबाट उत्पन्न भएको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न ल्याएको समावेशी सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व बंग्याएर ‘क्रोनिज’ हरूमा स्थापित गराइयो । निर्वाचन प्रणाली नबदल्दा समाजको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको छर्लंगै देखिएको छ ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री गणेश सीतारमन लेख्छन्— संसदीय प्रजातन्त्रमा शक्ति परिवर्तनमा आधारित हुन्छ । यसको अर्थ हो— शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरण । तर यस्तो सत्ता हस्तान्तरणले आधारभूत रूपमा ‘समाज’ र ‘विकास’ का मोडलमा केही फरक पर्दैन । नेपालको हकमा हिजोको कांग्रेसी शासनले विस्तार गरेको नवउदारवादी अवधारणालाई आफ्नो कार्यक्रममा समेटेर ओली प्रशासन जसरी विकृत र विकराल ढंगले राजकाजको बिँडो थाम्दै घिस्रिरहेको छ र पुँजीपति वर्गको लाभका खातिर सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने र दोहन गर्ने आर्थिक दोहनचक्र दोहोर्‍याइरहेको छ, यसले समष्टिमा सत्तारूढ नेकपा नवउदारवादमा आधारित विकृत पुँजीवादी विचार र कार्यक्रम बोकेको दक्षिणपन्थी पार्टी हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस खोज्नु केवल मृगतृष्णा हो । साम्यवादी हाइपोथेसिस अनुरूप साम्यवादी पार्टीको आवश्यकता छ भन्ठान्नेहरूले नयाँ खेती प्रारम्भ गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो प्राकृतिक प्रकोप

प्राकृतिक विज्ञानका क्षेत्रमा अनुसन्धानरत अधिकांशले जलवायु संकट पुँजीवादी लोभका कारण सिर्जना भएको भन्दै आएका छन् ।
हरि रोका

काठमाडौँ — 'हररात सपनीमा ऐठन हुन्छ,गाउँमा सायद पहिरो गयो कि...' गाउँबाट सहर पसेका लाखौंलाख युवालाई झकझकाउने र साँच्चिकै ऐठन पार्ने गीत हो यो । मेरा मित्र विप्लव प्रतीकले लेखेको र आदरणीय दाइ दीप श्रेष्ठले गाउनुभएको यो अजर–अमर गीत मैले पहिलोपटक जेलमा सुनेको थिएँ, जसले मेरो मनमस्तिष्क हुँडलेको थियो ।

पहाडको एउटा अनकन्टार गाउँमा रहेका बा–आमा र दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई सम्झिएर म रातभर निदाउन सकेको थिइनँ । यद्यपि मेरो गाउँ तत्काल पहिरोको जोखिममा थिएन । पछि राजनीतिक अभियन्ताका रूपमा गाउँ चहार्दा भित्रैदेखि महसुस भयो, बाढी र पहिरोले कसरी मानिसलाई एकै छिनमा घरवारविहीन, परिवारविहीन र खाद्य–असुरक्षित तुल्याउने रहेछ भनेरÙ एकैचोटि कसरी कोही किसानबाट सुकुम्बासी, कसरी एउटा परिवार लखपतिबाट रोडपति र सबै किसिमबाट असुरक्षित हुन पुग्ने रहेछ भनेर । यो गीतले हाम्रो पारिवारिक भरणपोषण र भूगोलको कमजोर अवस्था इंगित गर्छ । यो गीतले वातावरणीय सम्बन्धी जनचेतना बढाउन सहयोग गरे पनि अढाई दशकयता बाढी, पहिरो, कटान र डुबान सालिन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ ।

यो वर्ष मनसुन सक्रिय भएपछिको एक महिनामा (जेठ ३० देखि साउन १ सम्म) १०१ जनाले ज्यान गुमाएको, ५१ जना पहिरोमा पुरिएर वा नदीमा परेर हराइरहेको, ४९ जना घाइते भएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा मनसुन सरदर जेठमा सुरु भएर असोजसम्म रहने गर्छ । यो अवधिमा थप केकति नोक्सान हुने हो, कति गाउँहरू नै बस्नलायक नरहने हुन्, अनुमान लगाउन सकिन्न । अहिलेसम्मको क्षति हेर्दा, यसपटक पनि हजारौं परिवार विस्थापित हुने संघारमा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अढाई–तीन दशकयता देखिएको ‘प्राकृतिक प्रकोप’ अनुमानै गर्न नसकिने गरी जसरी वृद्धि भइरहेको छ, जसको मूल कारण समग्र जलवायुमा आएको हठात् परिवर्तनलाई ठान्ने गरिएको छ । र, यो ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भन्दा पनि प्रकृतिको प्रतिशोधका रूपमा उठिरहेको वातावरणविद्हरूले बताइरहेका छन् । प्राकृतिक विज्ञानका क्षेत्रमा अनुसन्धानरत अधिकांश वैज्ञानिकले जलवायु संकट पुँजीवादी लोभका कारण सिर्जना भएको भन्दै आएका छन् ।

विश्वव्यापी जलवायु संकट

वैज्ञानिकहरू भन्छन्— वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दै जाँदाको असर पृथ्वीतलमा पर्छ । वायुमण्डलमा हरेक वर्ष कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ । दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिअगाडि यो मात्रा २८० पीपीएम (४१० पीपीएम बाई–भोल्युम) थियो भने, हाल ४१४.८ पार्ट्स पर–मिलियन पुगिसकेको छ । सन् २०१८ को भन्दा २०१९ मा ३.५ पीपीएम मात्रा बढेको अमेरिकाको हवाईस्थित मौनालोवा अब्जरभेटरीले जनाएको थियो । मौनालोवा अब्जरभेटरीले सन् १९५८ देखि कार्बन डाइअक्साइड निरन्तर रूपमा जाँच्दै आइरहेको छ । एक दशकअघि ४०० पीपीएम कार्बन डाइअक्साइड थुप्रिएपछि वैज्ञानिकहरूले यसैलाई थ्रेसहोल्ड (अन्तिम सीमा मान्न) अनुरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूको विचारमा, वायुमण्डलमा ४५० पीपीएमभन्दा माथि कार्बन डाइअक्साइड थुप्रियो भने अवस्था डरलाग्दो हुन सक्छ । यदि पृथ्वीको तापक्रम २ डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भने पृथ्वी पूरै तात्नेछ । सन् १९९० मा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा वायुमण्डलमा १.५ पीपीएमका दरले थुप्रिरहेकामा पछिल्लो दशकमा त्यो २.२ पीपीएम पुगेको छ । स्क्रिप्स इन्स्टिच्युटका वैज्ञानिक राल्फ किलिङका अनुसार, ग्यास, कोइला र खनिज तेलको अत्यधिक प्रयोग, डढेलो, आगजनी, भूस्खलन आदि तापक्रम वृद्धि गराउने कारक तत्त्व मानिन्छन् । सन् २०१० मा युकेको ‘सेन्टर फर क्लाइमेट चेन्ज इकोनोमिक्स एन्ड पोलिसी’ ले ४५० पार्ट्स पर मिलियन थ्रेसहोल्ड नाघ्नेबित्तिकै विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने घोषणा गर्दै २०१० मै ४०० पीपीएम पुगेकाले अब तापक्रम बढ्न नदिने उपाय खोज्न पनि विश्वका राजनीतिज्ञहरूलाई सल्लाह दियो । त्यसैको उपज थियो चर्चित ‘पेरिस सम्झौता’, जसमा १९६ मुलुक सहभागी बने । यो सम्झौताको मूल उद्देश्य विश्व तापक्रम वृद्धिदर १.५ को सीमाबाट २ डिग्री सेल्सियस पुग्न नदिनु नै हो । अझ दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडिकै तहमा झार्नु यसको लक्ष्य हो ।

२०१९ को नोभेम्बरमा ‘जर्नल बायो साइन्स’ को ४० औं वार्षिकोत्सव पारेर १५३ देशका ११ हजार वैज्ञानिकले भनेका थिए— जलवायु संकटले निकट भविष्यमै ‘नभनिएको वा वर्णन नगरिएको दुःख–कष्ट’ ल्याउनेछ (‘क्लाइमेट क्राइसिस : ११,००० साइन्टिस्ट्स वार्न अफ अनटोल्ड सफरिङ’, द गार्जियन, ५ नोभेम्बर २०१९) । उनीहरूको विज्ञप्तिमा पाँच बुँदामा भनिएको छ : (क) इन्धन व्यवस्थित र फारु गरेर प्रयोग गरौं । कोइला, ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्न कार्बन ट्याक्सलाई प्रभावकारी बनाऔं । (ख) हरेक दिन २ लाखका दरले भइरहेको हालको जन्मदरलाई अब नबढाऔं र खास गरी बालिका शिक्षालाई प्रभावकारी बनाऔं । (ग) प्रकृतिको सबै खाले ध्वंसलाई रोकौं । वृक्षारोपण गरेर जंगल बचाऔं । समुद्र र नदी किनारको जंगल फँडानीबाट बचाऔं । (घ) माछा–मासुभन्दा साग–सब्जी खानमा बल गरौं । खानेकुरा नफालौं । (ङ) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिलाई नै आर्थिक लक्ष्य बनाउने प्रयत्न नगरौं । अर्को अर्थमा, दिगो र भरपर्दो आर्थिक उन्नतिमा जोड दिऔं ।

पेरिस सम्झौतामा अग्रणी भूमिका खेलेका क्रिस्टियाना फिगरेस तथा टम रिभिट कर्न्याकको सन् २०२० मै प्रकाशित किताब ‘द फ्युचर वी चुज : सर्भाइभिङ द क्लाइमेट क्राइसिस’ मा विगत ५० वर्षभित्र मौसम परिवर्तनले पारेका असरबारे यसरी उल्लेख गरिएको छ : ‘यो अवधिमा अनियन्त्रित जीवाश्म इन्धन (फोसिल्स फ्युल्स) को अत्यधिक प्रयोग तथा अत्यधिक वन फँडानी हुन पुग्यो र हिमयुगपछिको लामो कालखण्डभन्दा यो अवधिमा पृथ्वीको वायुमण्डलमा ग्रिनहाउस ग्यासको थुप्रो लाग्यो । यसकै कारण अतिशय उतारचढावहरू देखा पर्न थाले । बाढी, हिउँदमा शीतलहर, वसन्त र ग्रीष्ममा लु (तातो हावा), डढेलो र आगलागी, वर्षाको मौसममा सुक्खा खडेरी, बेमौसमी समुद्री आँधीको विस्तारमा वृद्धि हुँदै गएको छ । संसारको सबैभन्दा घना उष्णप्रदेशीय वन वार्षिक १ करोड २० लाख हेक्टरको दरमा फँडानी गरियो, गरिँदै छ । ५० वर्षयता स्तनधारी, चरा, माछा, घस्रने जन्तु, उभयचर गरी औसत ६० प्रतिशत प्राणी लोप भइसकेका छन् । तापक्रम यही दरमा बढिरह्यो भने अहिले अस्तित्वमा रहेका जनावरहरूमध्ये १२ प्रतिशत चाँडै लोप हुनेछन् । समुद्रको पानी तात्नाले आधाभन्दा बढी मुगा उत्पादक कोरल–रिफ नाश भइसकेका छन् । तापक्रम बढ्नाले आर्कटिक समुद्रको हिउँ अत्यधिक मात्रामा पग्लिरहेको छ र हालसम्म समुद्रको पानीको सतह २० सेन्टिमिटरभन्दा माथि उठेको छ अनि होचा सहर र टापु राष्ट्रहरू डुब्न थालेका छन् ।’

नेपालमा वातावरणीय विनाशको लेखाजोखा

नेपाल प्राकृतिक हिसाबमा विविधताले भरिएको मुलुक हो । छोटो दूरीको सानो क्षेत्रमै भिन्न जलवायु पाइन्छ । विख्यात पानीविद् अजय दीक्षित, आशुतोष शुक्ला तथा माधवबहादुर कार्कीले सन् २०१५ तयार पारेको ‘भल्नराबिलिटी एन्ड इम्प्याक्ट्स असेसमेन्ट फर एडप्टेसन प्लानिङ इन पन्चासे माउन्टेन इकोलोजिकल रिजन नेपाल’ शीर्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उत्तर–दक्षिणबीचको २०० किलोमिटरको दूरीमा ६ फरक खालका भूगर्भीय तथा जलवायुका पेटीहरू भेटिन्छन् । समुद्र सतहभन्दा ८,००० मिटर र मात्र ९५ मिटरको उचाइमा हुनुले पनि नेपालको विविधता प्रदर्शन हुन्छ । अर्को अर्थमा, हिमालय पर्वत शृंखलाभित्र, उच्च पर्वतमाला, मध्यपर्वतमाला अर्थात् महाभारत पहाड, चुरे पहाड (शिवालिक) र तराई । मनसुनमा असाध्य धेरै वर्षा हुन्छ । तर अचम्मलाग्दो किसिमले भिन्नभिन्न क्षेत्रमा धेर र थोरको मात्रा छुट्टिने गर्छ । कहीँ धेरै, कहीँ मध्यम र कहीँ न्यून वर्षा हुने गर्छ । त्यस्तै हिसाबले हिउँ पनि जादुजस्तै लाग्ने गरी पर्ने गर्छ । ६ वटा वातावरणीय क्षेत्रसँगै ३ प्रकारका नदी प्रणालीहरू पनि विद्यमान छन् । केही खोलाखोल्सी हिउँदमा सुक्छन् । अर्का किसिमका खोलाहरू मुहानबाट निस्केर ठूला नदीहरू भेट्टाउँछन् र तेस्रा किसिमका नदीहरू हिमाल र हिमनदीबाट निस्कन्छन् । महाभारत र चुरेबाट निस्कने सानाठूला खोलाहरू तिनका आधारक्षेत्रमा मनसुनको समयमा परेको पानी कसरी सोसिएको छ (रिचार्ज भएको छ) वा हुन सकेको छ भन्नेमा भर पर्छन् ।’ त्यस प्रतिवेदनको सार खिच्दा हाम्रो यो प्राकृतिक विविधतालाई चिनेर, प्रकृतिका दुर्बल र सबल पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्र पूर्वाधार संरचनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ । नदीजन्य पदार्थको उपभोग होस् या बाटो, बिजुली वा सञ्चारजस्ता पूर्वाधारको विकास, गहिरो खोज–अनुसन्धानपछि मात्र योजना निर्माण तथा संस्थागत रूपमा व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

त्यसै गरी डी एक्सटिन र एमएल विन्गेसले तयार पारेको ब्रिफिङ पेपर ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स–२०१९’ अनुसार, नेपाल सन् १९९८–२०१७ को अवधिमा जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथो अति असुरक्षित राष्ट्र थियो । नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्ने गरेको छ, तर प्रभावका हिसाबले सबैभन्दा बढी पीडित हुनेमा पर्ने खतरा छ । बीस वर्षअघि नेपाल एघारौं नम्बरमा थियो । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘भल्नराबिलिटी, इम्प्याक्ट एन्ड एडप्टेसन असेसमेन्ट रिपोर्ट फर सेकेन्ड नेसनल कम्युनिकेसन’ का अनुसार, यो अवधिमा वातावरण विनाशका कारण औसत २३०.८३ देखि ३६० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष नोक्सान हुने गरेको छ । सन् २०१४ मा छापिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अर्को प्रतिवेदन अनुसार, वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ देखि २ प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक प्रकोपबाट नोक्सान हुन पुग्छ । वन फँडानी, चुरे र खोलानाला दोहन, डढेलो, बाढी, कटान, डुबान, पहिरो आदिका कारण प्रकृतिमा प्रतिकूल असर पर्न गई प्रत्येक वर्ष देशव्यापी रूपमा तापक्रम बढिरहेको छ ।

सन् २०१९ मा इसिमोडद्वारा प्रकाशित ‘द हिन्दुकुश हिमालयन असेसमेन्ट माउन्टेन्स, क्लाइमेट चेन्ज सस्टेनाबिलिटी एन्ड पिपल’ का अनुसार, १५ सय माइल लम्बाइ भएको हिमालयका खोंचहरूमा अवस्थित हिमतालहरूमध्ये एकतिहाइ यो शताब्दीको अन्तसम्म मासिनेछन् । अहिल्यै पनि अग्ला हिमाल र खोंचभन्दा तल रहेका गाउँ–बस्तीमा चिस्यानको अभावमा सागसब्जी उम्रन छोडिसके । भेडा, च्यांग्रा र याकहरूका चरन रहेका पाटनहरूमा घाँसको अभाव देखिन थालेका छन् । हिमाली गाउँहरूमा मलेरिया र डेंगुजस्ता डरलाग्दा रोगहरू पुग्नुमा वैज्ञानिकहरूले वातावरणमा आएको प्रतिकूलतालाई नै कारक बताउने गरेका छन् । हिउँदमा तराईमा चिसो बादलयुक्त शीतलहर चल्ने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ । तापक्रममा आउने यो उतारचढावले खास गरी कृषि, खाद्यसुरक्षा, जलस्रोत तथा शक्ति, वन र जैविक विविधता, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य, बसाइँसराइ, सहर व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माण आदिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको देखिएको छ ।

सरकार र वातावरणीय आन्दोलन

समयमा मनसुन आइपुग्छ कि पुग्दैन ? चाहिएजति वर्षा हुन्छ कि हुँदैन ? कहिले अतिवृष्टि भएर बाढीपहिरोबाट समग्र संरचनामै नै नोक्सान पुग्ने त कहिले अनावृष्टि भएर खडेरी पर्ने र अनिकाल निम्तिनेजस्ता अतिबाट कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसमुदायको समग्र जीवन पद्धतिमा ठूलो असर पर्ने गरेको छ । सरकारले सन् २०१५ देखि नेसनल एडप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन (नापा) कार्यक्रम अगाडि सारे पनि साढे ४ वर्षको अवधिमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएको छैन । आर्थिक विकासमा जलस्रोतको मुख्य भूमिका रहने बताइए पनि जलस्रोतको ७ प्रतिशत हिस्सा मात्र प्रयोगमा ल्याइएको छ । हिउँदमा खास गरी मार्चदेखि अप्रिलसम्म हिमालको हिउँ र हिमतालहरू पग्लिएर नेपालमा बग्ने ठूला नदीहरूमा झन्डै ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म बहाव हुने गर्छ । तर ख्यातिप्राप्त पर्वतारोहीहरूले हिमालमा हिउँ पर्न कम भएको बताइरहँदा जलस्रोतको उपयोग खास गरी जलविद्युत् उत्पादन र तत्सम्बन्धी आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा पर्न सक्ने मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभावबारे सरकार र सम्बन्धित संस्थाहरूले रुचि राखेर अनुसन्धान गरेको देखिँदैन ।

पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा पाँचबुँदे रणनीति र अठारबुँदे कार्यनीति अगाडि सारेको छ । पहिलो, रणनीति र कार्यनीतिको सैद्धान्तिक आधार प्रकृतिको अत्यधिक दोहन गरेर नाफामा आधारित पुँजीवादी विकास अवधारणाबाट यो योजना बाहिर आएको देखिन्न । दोस्रो, सरकारी योजना र कार्यक्रमले जलवायु तथा वातावरणीय संकटलाई आमसरोकारको विषय बनाई जानकारी गराउने र भविष्यमा जनसहभागिता सुनिश्चित हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा संस्थागत गर्ने प्रयत्नै गरेको देखिन्न । तेस्रो, पूर्वाधार निर्माणका नाममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरूले विगतदेखि वर्तमानसम्म बिनायोजना तथा वातावरणीय जाँच–पडताल मोटरबाटोको सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन्, जसमाथि अंकुश वा नियमन वा नियन्त्रणको कुनै प्रावधान तय गरेको देखिन्न । माथि उल्लेख गरिएझैं प्रकृतिको संवेदनशीलता तथा अर्थराजनीतिलाई ध्यानमा राखेर दिगो र भरपर्दो वैकल्पिक विकास रणनीति अख्तियार गर्न सरकारले अगाडि सारेको पन्ध्रौं योजना अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । त्यसै गरी सरकार संघीयताअनुसार समन्वय, सहकार्य, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र लाभको समान वितरण, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूको संस्थागत तयारीमा उत्सुक रहेको देखिन्न ।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा वातावरणसम्बन्धी फ्याकल्टी नभएका होइनन्, वातावरणसम्बद्ध गैरसरकारी संस्थानहरू पनि नभएका होइनन्, तर ती आम जनताको सरोकार बुझ्ने–बुझाउने गरी अध्ययन–अध्यापन, खोज–अनुसन्धानलाई मुलुकको मूल मुद्दा बनाउन असफलप्रायः देखिन्छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यी शिक्षण संस्थाबीच समन्वय भएको पाइन्न । विदेश–सयर र केही छात्रवृत्ति दम्पच पार्नकै लागि मन्त्रालयमा ‘वातावरण’ शब्द झुन्ड्याइएको हो कि जस्तो लाग्छ । किनकि पछिल्लो अढाई वर्षमा वातावरण विभागसँग जनसरोकारसम्बन्धी एउटै कार्यक्रम रहेको देखिएको छैन । जलवायु परिवर्तन हाम्रो जनसरोकारको विषय हो । हाम्रो जीवनपद्धति र खाइजीविकासँग आबद्ध विषय हो । कृषि होस् या पर्यटन, बिजुली होस् वा पिउने पानी, रोजगारी होस् वा दिगो विकास, सबै जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । अर्थात्, भुइँमा क्रियाशील झन्डै ८० प्रतिशतको जीविका र बसोबाससँग जलवायु परिवर्तन जोडिन्छ । निर्वाचित सरकारले नांगो पुँजीवादी दोहनबाट प्रकृतिलाई जोगाउँदै भुइँमानिसको जनजीविकालाई सहज तुल्याउला भन्ने अपेक्षा थियो, तर ऊ आफैं दलाल नोकरशाहहरूको पाउ परेको छ । यस्तो अपवित्र गठबन्धनको विपक्षमा पुनः संगठित भएर संस्थागत रूपमा संघर्षमा उत्रनुभन्दा अर्को विकल्प हाललाई देखिन्न ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७७ १८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×