महामारीको विभाजन रेखा- विचार - कान्तिपुर समाचार

महामारीको विभाजन रेखा

महामारीको लम्बिँदो दुष्प्रभावबाट नागरिकको सुरक्षा गर्न संघीय सरकारले ‘एक घर एक रोजगार’ कार्यक्रम, विदेशबाट कुनै न कुनै सीप लिएर फर्केका नागरिकका लागि आयमूलक काम र कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ
टीका ढकाल

कोभिड–१९ सिर्जित महामारीका कारण अस्पतालका इमर्जेन्सी उपचार कक्षमा भोगिने विभाजनका रेखाहरू समाज र राजनीतिका अनेक पत्रमा विस्तार भएका छन् । हिजोसम्म बिरामीको आर्थिक क्षमताका आधारमा अस्पतालहरूले उपचार दिने र नदिने छुट्टिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो वर्गीय असमानताको जरो झनै गहिरिएको छ ।

पैसा नभएर अस्पताल पुग्नै नपाएका बिरामीका दारुण कथा वा अस्पतालले बिरामीसँग पैसा असुल्न प्रयोग गर्ने अनेक हतकन्डाका खबर हाम्रा लागि हिजोदेखि नै सामान्य बन्दै आएका हुन् । कोरोना भाइरसले एकातिर त्यसलाई विस्तार गरिदिएको छ भने, अर्कातिर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमा फैलिन थालेको संक्रमणले परिस्थिति सम्हालिन सुरुमा गरिएको आकलनविपरीत निकै ठूलो अर्थ–सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने यथार्थसामु हामी उभिएका छौं ।

नेपाल यो दुःखको साक्षी एक्लै भने होइन । भौतिक विकास र आर्थिक सक्षमताका आधारमा विश्वका राष्ट्रहरूको प्रगतिलाई विकसित, विकासशील र अल्पविकसित भनी वर्गीकृत गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारीले अहिलेसम्म विकसित विश्वलाई सबैभन्दा नराम्ररी प्रताडित गरेको छ । जतिजति महामारीको प्रभाव–समय लम्बिँदै जान्छ, उति नै विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रहरू थप प्रभावित हुँदै जानेछन् । नौ महिनाअघि महामारी थोरै देशमा सीमित हुँदा विश्वभरिबाट विज्ञहरूले यसको प्रभाव एक वर्षभन्दा कम रहने आकलन गरे । जब भाइरसले सम्पूर्ण विश्वलाई गाँज्यो, निरन्तर अध्ययनबाट यस महामारीबारे नयाँ तथ्यहरू प्रक्षेपण भैरहेका छन्, जसले के देखाउँछन् भने कोभिड–१९ तत्काल संसारबाट बिदा हुनेछैन । निकै लामो समयसम्म यो रोग रहनेछ र मानव जातिले आफ्नो जीवनलाई सोहीअनुरूप अनुकूलन गर्दै लैजानुपर्नेछ । हामी मात्रै त्यस बाध्यात्मक परिवेशको अपवाद रहन सक्नेछैनौं ।

त्यसो त नेपालको इतिहासमा विगत पच्चीस वर्षको अवधि अनेक दृष्टिबाट प्रतिकूलतापूर्ण थियो । पहिलो एक दशक हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वलाई झेलेर अर्को एक दशक त्यसको अवतरणका लागि राजनीतिक संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्दैमा बित्यो । त्यसै समयमा लोकतन्त्रउपर आक्रमण भए । राष्ट्रसंघद्वारा तय गरिएकामध्ये अधिकांश सहस्राब्दी विकास लक्ष्य राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्दै त्यही अवधिमा जसोतसो पूरा गरिएका हुन् । अर्थ–सामाजिक क्षेत्रमा विगत पाँच वर्षको अवधिभित्र नेपालले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई करिब २५ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने सफलता प्राप्त गर्‍यो । यही अवधिमा शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ३१ बाट घटेर हाल २६ मा झरेको छ, जुन अल्पविकसित राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो भने, प्रसूतिका कारण हुने मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममध्ये २३५ मा झरेको छ । प्रसूतिको अवस्थामा रहेका महिलाले पाउने स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गत वर्षको अन्त्यसम्ममा ८९ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसै वर्ष नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रबाट निम्नमध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्‍यो । पाँच वर्षअघि महाभूकम्पले भत्काएका निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण करिब ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । हाम्रो स्रोत र साधनको अवस्थासँग तुलना गर्दा यी उपलब्धि चामत्कारिक नभए पनि केही हुँदै छ भन्ने वास्तविकताका द्योतक अवश्य हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैंक लगायतका संस्थाले मानेका यी तथ्यांकमा विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले कोभिड–१९ महामारीले हाम्रो सामाजिक विकासका यी सूचकलाई जगैदेखि हल्लाइरहेको छ । हामी यस बेला महामारीको दोस्रो ‘वेभ’ सामना गरिरहेका छौं र अवस्था दुई महिनाअघिको तुलनामा खराब भएको छ । संक्रमणको अनुपात आगामी केही महिना यसै गरी कायम रहँदा अर्थ–सामाजिक क्षेत्रका माथि उल्लिखितलगायत अन्य प्रगति उल्टिने देखिन्छन् । विद्यालय शिक्षामा झनै उथलपुथल भएको छ । सम्पूर्ण विश्व अझै असमान र गरिब हुँदै जाँदा नेपालले मात्र अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई कायम राख्न सम्भव हुँदैन । हामी पनि गरिब हुन्छौं । त्यहाँबाट बौरिन राज्यको निर्णायक हस्तक्षेप र नागरिकले परिश्रम गर्ने वातावरण चाहिन्छ ।

महामारीले उत्पन्न गर्ने प्रभाव वास्तवमै बहुआयामिक छ, जसलाई तीनवटा बृहत् क्षेत्रमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सीमित स्रोत र साधन भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमाथि ठूलो दबाब पैदा भैरहेको छ र यसबाट सामाजिक असुरक्षाभाव उत्पन्न भएको छ । दोस्रो, पर्यटन–सेवा–व्यापार–रोजगार ठप्पप्रायः छ, जसबाट राष्ट्रिय आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । र तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाल भर पर्ने छिमेकी देशहरू भारत र चीन दुवैतिर संक्रमणको अवस्था चिन्ताजनक छ । चीनले एक हदसम्म परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन सफल भएको भनिए पनि नेपाललाई कोभिड–१९ सँग जुध्न बारम्बार गरिरहेको प्रतिबद्धताअनुसारको सहयोग गरेको छैन । भारत आफैं नराम्रो अवस्थामा छ, तैपनि सानातिना सहयोग उपलब्ध गराइरहेकै छ । हामीसँग खुला सिमाना भएको भारतमा महामारी नियन्त्रण नभएसम्म नेपालमा खतराको घण्टी बजिरहनेछ ।

यस पृष्ठभूमिमा कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई थोरै भए पनि त्राण दिन संघीय सरकारको रणनीतिक हस्तक्षेप चाहिन्छ । नागरिकको जीवन बचाउन अत्यावश्यक कदमहरू दैनिक तथ्यांक र सूचनाको विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ । महामारीको गति तीव्र छ । संक्रमितको ठूलो संख्या हरेक दिनजसो थपिइरहेको छ । तीनै तहका सरकारसँग नागरिकले संवेदनशीलताको अपेक्षा गरिरहेका छन् । निर्णय गर्न औपचारिकता र लाल फिताशाहीको बहानाबाजी पन्छाएर कामको अग्रसरता संघीय सरकारले लिनुपर्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधि र उपकरणमा आपत्कालीन वा युद्धस्तरको निरन्तर हस्तक्षेप जरुरी छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हालसम्म त्यस्तो तदारुकता देखिएको छैन ।

नागरिक महामारीको त्रासले थिचिएकै समयमा भारतले हाम्रो जमिन हडपेको समेत ख्याल नगरी सत्तारूढ दलभित्र कुर्सीका लागि भएको गुटबन्दी झनै लज्जास्पद थियो । यसबाट नागरिकको पीडामाथि राजनीति गर्नेहरूको स्वाङ उदांगिएको छ । महामारीको लम्बिँदो दुष्प्रभावबाट नागरिकको सुरक्षा गर्न संघीय सरकारले तत्काल सुरु गरेर आगामी दुई वर्षसम्म आफ्नो प्राथमिकता तीनवटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । दूरदराजको गरिब र सीमान्तीकृत जनसंख्यासम्म पुग्नु सरकारको दायित्व हो । यसका लागि ठोस योजना तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका हुन्छ । तीनवटै प्राथमिकतालाई समान महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ ।

पहिलो प्राथमिकतामा महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक समस्याको सामना गर्न निश्चित रकम प्रत्येक परिवारलाई सोझै हस्तान्तरण गर्ने वा खास अवधिका लागि ‘एक घर एक रोजगार’ सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । यो नयाँ कार्यक्रम होइन । संसारका धेरै देशले आर्थिक मन्दी वा महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन यस्तो कार्यक्रम लागू गर्छन् । नेपालमा हाल करिब २८ लाख जनसंख्या सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र छ, जुन हाम्रो जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका, दलित, एकल महिलासहितको यो जनसंख्या समाजको त्यो वर्ग हो, जसले सबै प्रकारका विपत्को सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नुपर्छ । यस जनसंख्याको अभिलेख केन्द्र र स्थानीय तह दुवैसँग उपलब्ध छ । यसबाहेक संघीय सरकारले गत वर्ष ‘प्रधानमन्त्री बैंक खाता योजना’ अन्तर्गत करिब ६ लाख परिवारले खाता खोलेको जानकारी दिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा लिनका लागि ठूलो संख्यामा नागरिकले बैंक खाता खोलेकै छन् । फेरि एकपटक देशैभरि स्थानीय सरकारद्वारा सूचित गराएर प्रत्येक परिवारलाई बैंकमा खाता खोल्न आग्रह गर्न सकिन्छ । जम्मा ६० लाख परिवारले बैंक खाता खोल्नु ठूलो कुरा होइन । यसबाट सानै परिमाणमा भए पनि नागरिकका हातमा सोझै राहत सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा, यसको बदलामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निगरानी गरी दुई वर्षसम्म कमसेकम छ महिनाका लागि प्रत्येक परिवारमा एक रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगारी नभएका परिवार छनोट गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन । स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने ठोस तयारीसहित संघीय सरकारले यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्छ ।

दोस्रो प्राथमिकता विदेशबाट कुनै न कुनै सीप लिएर फर्केका नागरिकलाई आयमूलक काममा ‘इन्गेज’ गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । महामारी सुरु भएपछि भारतबाट फर्केकाको संख्या मोटामोटी ६ लाख रहेको सरकारी तथ्यांक छ । अन्य मुलुकबाट करिब १ लाख नागरिक घर फर्केका छन् । यसपटक आफ्नो क्षेत्रमा फर्केका नागरिकको अभिलेख स्थानीय तहले पनि राखेका छन् । देशभर सञ्चालन हुने ठूला पूर्वाधार निर्माण, महामारीपछि पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने निर्माण उद्योगसमेतमा तलब सुविधा सन्तुलन गरेरै भए पनि करिब १० लाख अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले निजी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानसँग तत्कालै सहकार्य गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहलाई नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिई संघीय सरकारले आगामी दुई वर्षको रणनीतिमा यो कार्यक्रम सामेल गर्न सक्छ । यसमा प्रदेश सरकारहरूको भूमिका तय गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि हो । लगानीको अनुपातमा आम्दानी नहुने हुनाले केही दशकयता कृषि क्षेत्र उपेक्षित हुँदै आएको तथ्य जगजाहेर छ, जबकि आधुनिक रोजगारको देशव्यापी सम्भावना यही क्षेत्रले बोकेको छ । विश्वभरि नै कृषि क्षेत्र सरकारको पूर्ण अनुदानबाट चल्छ । कृषिलाई दीर्घकालीन रूपमा मर्यादित तथा लाभदायक पेसाका रूपमा उभ्याएर वैदेशिक रोजगारीको प्रतिस्पर्धी विकल्प निर्माण गर्न केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । संघीय सरकारको दृष्टि तत्कालका समस्याका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने, मध्यम र दीर्घकालीन योजना बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि परिचालित गर्नेमा रहनुपर्छ ।

विदेशमा रोजगारी खोसिएर फर्किएका युवा कृषि क्षेत्रमा समेटिने रणनीति बनाएर विद्यमान संकटलाई खाद्यान्नमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने अवसरमा बदल्न सकिन्छ । देश फर्केको यस समुदायले ल्याउने ज्ञान र सीप कृषि क्षेत्रको अनिवार्य आधुनिकीकरणका लागि पनि फलदायी हुने निश्चित छ । खेती–किसानी व्यवसाय स्थानीय तहमा हुने तर नीतिनिर्माण संघीय तथा प्रान्तीय सरकारहरूले गर्ने हुँदा कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन स्थानीय सरकारलाई केन्द्र र प्रदेशले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक प्रदेशका विभिन्न भेकमा उचाइ, जमिनको अवस्था, मौसम र सामाजिक अवस्थाको भिन्नताका कारण फरक प्रकारका हस्तक्षेप चाहिनेमा सबै सजग हुन जरुरी छ । महामारीले जन्माएका विभाजन रेखा मेट्न स्मरणीय काम गर्ने समय घर्किसकेको छैन । ढोकाबाट छिरिसकेको संकट चिनेर सबै तहका सरकारले त्यसैअनुरूप संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ ।

ट्विटर : @TikaDhakaal

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिमाना, रेल र कूटनीति

टीका ढकाल

काठमाडौँ — प्रत्यक्ष सिमाना जोडिने निकट छिमेकी दुईवटा मात्रै हुनु नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा किफायतको विषय हो । धेरै देशको साटो चीन र भारतसँग सम्बन्धित विज्ञताले नै नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई स्थायित्व दिन सघाउँछ भने, बाँकी मुलुकसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सहजता र समय पनि उपलब्ध गराउँछ ।

उत्तरमा चीन र बाँकी तीनतिरबाट भारतले घेरिँदा उत्पन्न भएको भूपरिवेष्टित अवस्थितिले कठिनाइ अवश्य ल्याएको छ । यद्यपि शताब्दियौंदेखि भूगोलले सिर्जना गरेको बाध्यतासँग जुध्दै नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न सफलता प्राप्त गरेको हुनाले भूगोलको बन्धन नेपालका लागि चुनौती भए पनि अवरोध होइन भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । भूगोललाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न भने राष्ट्रिय प्रयास र क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

यस बेला नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई लिएर धेरैका मनमा दुईवटा मुख्य प्रश्न उठिरहेका छन् । यदाकदा सञ्चारमाध्यममा देखिने हुनाले पंक्तिकारलाई पनि केही महिनायता सबैभन्दा धेरै सोधिएका प्रश्न हुन्— नेपाल–भारत सीमावार्ता हुन्छ कि हुँदैन ? चीनले साँच्चै नेपालसम्म आउने गरी रेल ल्याउनै लागेको हो वा यो मुद्दा केवल राजनीतिक खपतका लागि मात्र उठाइएको हो ? दुवै प्रश्नको छोटकरी जवाफ सकारात्मक नै आउँछ— भारतसँग वार्ता पनि हुन्छ, चीनबाट रेल पनि आउँछ । त्यसो भए कहिले त ? दुवैको समयतालिका दिन सकिने स्थिति छैन । कसैले दिएको खण्डमा त्यो अनुमान मात्र हुनेछ । अवश्य पनि भारतसँग वार्ता वा चिनियाँ रेलको सम्भाव्यता तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त विषय हुन् । मध्यमदेखि दीर्घकालसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा ज्ञान निर्माण गर्न हुनुपर्ने संस्थागत पहल तथा कूटनीतिक क्षमता बढाउन आवश्यक मानव संसाधन विकास गर्ने अग्रसरता अझ ठूलो महत्त्वको विषय हो । त्यस्तो क्षमता हामीसँग भएमा मात्रै यी र भविष्यमा आउने यस्तै प्रश्नको जवाफ यथार्थको नजिक रहेर दिन सहज हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संघीय सरकारको संस्थागत कार्यक्षेत्र हो । लामो इतिहासले विकास गरेको प्रचलन हेर्दा चाहिँ शासन सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत आकांक्षाबाट नेपालको कूटनीति असाध्यै प्रभावित हुँदै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाहदेखि अंग्रेजसँग युद्धसम्म आफूलाई दुई ढुंगाबीचको तरुल मानेर बेलायतसँग दूरी कायम राख्ने नीति नेपालले लियो । त्यसको ठीक विपरीत राणा प्रधानमन्त्रीहरूले अंग्रेजकेन्द्रित नीति लिए । पछिल्लो कालमा राजा वा प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो अनुकूलतामा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । उसो त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यक्तिगत प्रभाव हुनु सामान्य मानिन्छ । त्यसबाट उत्पन्न परिणामलाई संस्थागत स्मरणमा राख्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा भने नेपालका पुराना कमजोरीहरू जहाँको तहीँ छन् ।

भारतकै उदाहरण हेरौं । अहिले औपचारिक स्तरमा हुनुपर्ने द्विदेशीय सीमावार्ता रोकिएको छ । वार्ता नहुनुमा नेपालको एकतर्फी कमजोरी मात्र जिम्मेवार होइन । कालापानी र सुस्ता टुंगो लगाउन भारतले लामो समयदेखि प्रकट गरेको अनिच्छा तथा ‘स्ट्रिप’ नक्सा पहिले अनुमोदन गर्नुपर्ने उसको जोड वार्ता नहुनुको प्रमुख कारण हो । त्यसै गरी चीनबाट आउने भनिएको रेलका लागि पनि नेपालले चीनकै विज्ञता र आर्थिक सदाशयमा पूर्ण निर्भर हुनुपरेको छ । अर्थात्, वास्तविक समस्या के हो भने नजिकका छिमेकीहरू भारत र चीनको बढ्दो हैसियत बुझ्ने तथा त्यहाँका समाज, संस्कृति र राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन गरी हाम्रो राष्ट्रिय नीतिलाई चाहिने पृष्ठपोषण जुटाउन संस्थागत काम भएको छैन । टाढाका मित्रराष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, जर्मनी वा अन्य बहुपक्षीय संगठन हाम्रो नीतिको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।

मित्रराष्ट्रलाई बुझ्ने वा चित्रित गर्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरू समर्थन वा विरोधको अतिवादबाट निर्देशित देखिन्छन् । आफ्नो सुगमताअनुसार हामी भारत, चीन वा अमेरिकामा मित्र वा अमित्र देख्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो दृष्टिकोण असुरक्षाको भावनाबाट उत्पन्न हुन्छ । खासमा यसको निरुपण हेनरी किसिन्जरले उहिल्यै गरिदिएका थिए- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मित्र वा शत्रु स्थायी हुँदैनन्, केवल राष्ट्रिय स्वार्थ स्थायी हुन्छ ।

मानौं, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय स्वार्थ हो । त्यसो भए भारतसँग प्राविधिक तहमा वार्ता सकिएको चौध वर्षसम्म पनि नयाँ सीमा सम्झौता किन हुन सकेन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । अर्थात्, अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थकै रक्षा गर्न हामी चुक्दै आयौं । अहिले कुनै एउटा सरकारलाई यसको सबै भारी बोकाउनु जायज हुँदैन । नेपालले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र समावेश गरी राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतको प्रतिक्रिया नरम हुने अपेक्षा थिएन । ठूलो र बलियो राष्ट्र भएको हुनाले उसको भूमिका ज्यादा जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, किनभने शक्तिसँग उत्तरदायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । तर, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएदेखि नै शक्तिराष्ट्रसँग ज्यादा लहसिने नीति भारतले लिएको छ । ‘छिमेकपहिले’ अन्तर्गत दक्षिण एसियामा भारतीय नेतृत्व कायम राख्ने र त्यसै आधारमा अमेरिकासहित पश्चिमी दुनियाँसँग हिमचिम बढाउने मोदी–नीति स्पष्ट भएपछि नेपालले साझा सभ्यताको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) लाई भारतसँग प्रयोग गरिरहनुपर्थ्यो । विदेशनीतिका सन्दर्भमा वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रभाव विगतभन्दा धेरै भएको मानिन्छ । यसलाई अवसरका रूपमा लिएर हिन्दु–बौद्ध सांस्कृतिक विरासत, परम्परागत तथा र भाषिक निकटतासमेतका आधारमा नेपालले दिल्लीमा आफ्नो पहुँच र उपस्थिति बढाउन अग्रसरता लिनुपर्थ्यो । अझै यसतर्फ सुरुआत गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको भूमिका हुने भए पनि अब त्यतिले मात्र पुग्दैन । ठूला राजधानीमा पालन गर्नुपर्ने कूटनीतिक औपचारिकताका बन्धनले राजनयिकहरूका हात बाँधिएका हुन्छन् । काठमाडौंमा मात्रै विदेशी कूटनीतिक संयन्त्रहरूले सबै अवस्थामा निर्बाध पहुँच प्राप्त गर्ने हुन् । अन्यत्र त्यस्तो पहुँच निरन्तर औपचारिक वा अनौपचारिक परिश्रमद्वारा आर्जन गर्नुपर्छ । नयाँ दिल्लीमा रहेका महत्त्वपूर्ण ‘थिंक ट्यांक’, सत्तारूढसहित संसद्मा भएका प्रमुख राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्ध कायम राख्न चाहिने परिश्रमको पाटो हाम्रो छिमेक कार्यसूचीमा नराम्ररी उपेक्षित रहँदै आएको छ । औपचारिक वार्ता नहुने अहिलेको जस्तो अवस्थामा अनौपचारिक सम्पर्कहरू जारी राख्दै पारस्परिक विश्वास निर्माण गर्न यसको ठूलो महत्त्व हुन्छ । नेपाल र भारतका सरकारबीच अनौपचारिक सम्पर्क अहिले पनि स्थापित छ, तर त्यसको देखिने परिणाम आइसकेको छैन । प्रभावकारी ‘ट्र्याक २’ कूटनीतिका लागि चाहिने समूह नेपालसँग हालसम्म देखिएको छैन । भारतसँग वार्ता गरी सीमासम्बन्धी समस्या सुल्झाउनु सहज कार्य अवश्य होइन । यसका लागि प्रशस्त गृहकार्य र धैर्य जति आवश्यक छ, भविष्यमा आउन सक्ने द्विपक्षीय उल्झनको सामना गर्न अहिलेदेखि नै संस्थागत तयारी गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

उत्तरको छिमेकी चीनसँग उस्तै प्रकारका समस्या छन् । दुई देशबीचको सिमानामा विवाद छैन । तर, पछिल्लो समयमा भएका द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन, हिमालयपार रेल्वे निर्माण तथा थप व्यापारिक नाकाको विकास र विस्तारमा प्रगति असाध्यै ढिलो छ । नेपालसँग स्रोत अभावका कारण सबैजसो ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न चीनकै आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्छ । राजनीतिक सम्बन्ध गहिरो बनाउन बेइजिङका ‘थिंक ट्यांक’ सँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने, चिनियाँ भाषामा दक्षता हासिल गर्ने तथा चीनको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्ने पक्षमा नेपालले गर्नुपर्ने संस्थागत प्रयास पर्याप्त छैनन् । विश्व राजनीतिमा आफ्नो मुख्य भूमिका स्थापित गर्न अग्रसर चीनलाई बुझ्नु विगतको तुलनामा झनै आवश्यक भएको छ । यसका लागि हाल दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीबीचको अन्तरक्रियामा धेरै जोड दिइएको देखिन्छ, जुन नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुने खतरा छँदै छ । दुवै सरकारका तर्फबाट प्राज्ञिक पहललाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

भारत र चीनपछि, अमेरिकालाई नेपालको ‘आकाशे छिमेकी’ मानिन्छ । तीस वर्षदेखि विश्वको एक मात्र महाशक्ति, लोकतान्त्रिक दुनियाँको प्रतिनिधि र वर्तमान विश्वव्यवस्थाको प्रमुख रक्षकका रूपमा अमेरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । गएका चार वर्षमा उसको नेतृत्वउपर विश्वास डगमगाएको छ । तर यसै बेला दक्षिण एसियामा अमेरिकी अभिरुचि विगतको तुलनामा बढेको छ । चीनको उदयसँग सशंकित भएकाले त्यसलाई रोक्न सम्पूर्ण प्रयास लगाउने घोषणा अमेरिकाले गरेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदान सम्झौता विवादमा पारिएकाले अमेरिकासँग पनि हाम्रो सम्बन्धको जग केही हल्लिएको छ ।

भारत, चीन वा अमेरिकाजस्तै जापान, कोरिया, मलेसिया, मध्यपूर्वका देशहरू, युरोपेली युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ र दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एसियाका राष्ट्रसहित नेपाल सदस्य रहेका बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबारे नेपालभित्र विज्ञताको टड्कारो अभाव छ । आजको विश्वलाई प्रभावित गर्ने परिवेश र घटनाको अध्ययन हाम्रा लागि अत्यावश्यक हुँदै गएको छ । धेरै देशमा विदेश मन्त्रालयले नै नेतृत्व लिएर ‘कन्ट्री एक्स्पर्ट टिम’ तयार गर्छ, वार्ताकार तथा रणनीतिकारको खोजी गर्छ । नेपालमा हुने यस्ता प्रयास सीमित छन् । सबैजसो मन्त्रालय विज्ञताका लागि अवकाशप्राप्त कर्मचारीको भर पर्छन् । उपलब्ध ज्ञानलाई तिखार्ने वा नयाँ क्षमता विकास गर्ने विषय प्राथमिकतामा पारिँदैन । सरकारको लगानी भएका ‘थिंक ट्यांक’ हरूको कार्यसूचीअनुसार यस्तो प्रयत्न हुनुपर्नेमा टीठलाग्दो स्वार्थ र संकीर्णताले तिनको सिर्जनशील बन्ने मौका आफैं गुमेको देखिन्छ । तत्काललाई परराष्ट्र मन्त्रालय वा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले दसवटा साना समूहबाट विधागत विज्ञता विकास गर्ने कामको सुरुआत गर्न सक्छन् ।

कूटनीति र भूराजनीतिका जटिल मुद्दामा परिणाम निकाल्न राष्ट्रको विश्वसनीय भूमिकासँगै विषयविज्ञता भएको जनशक्ति चाहिन्छ । ज्ञानको निर्माण रातारात हुँदैन । निरन्तर संस्थागत प्रयास र आर्थिक लगानीले मात्र राष्ट्रको भूमिका निर्माण गर्छ, ज्ञानको क्रमिक विकासमा सघाउँछ । चीनको रेल, भारतसँगको सिमाना वा अमेरिकासँग एमसीसीका सन्दर्भमा आज उठेका प्रश्नहरू अन्तिम होइनन् । भोलि अन्य मुलुकबारे पनि यस्तै वा अझ जटिल प्रश्न उठ्नेछन् । त्यस बेला छटपटाउनुको साटो अहिलेदेखि नै विज्ञता विकास गर्न संगठित पहल थाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ १९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×