महामारीको विभाजन रेखा

पैसा नभएर अस्पताल पुग्नै नपाएका बिरामीका दारुण कथा वा अस्पतालले बिरामीसँग पैसा असुल्न प्रयोग गर्ने अनेक हतकन्डाका खबर हाम्रा लागि हिजोदेखि नै सामान्य बन्दै आएका हुन् । कोरोना भाइरसले एकातिर त्यसलाई विस्तार गरिदिएको छ भने, अर्कातिर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमा फैलिन थालेको संक्रमणले परिस्थिति सम्हालिन सुरुमा गरिएको आकलनविपरीत निकै ठूलो अर्थ–सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने यथार्थसामु हामी उभिएका छौं ।

नेपाल यो दुःखको साक्षी एक्लै भने होइन । भौतिक विकास र आर्थिक सक्षमताका आधारमा विश्वका राष्ट्रहरूको प्रगतिलाई विकसित, विकासशील र अल्पविकसित भनी वर्गीकृत गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारीले अहिलेसम्म विकसित विश्वलाई सबैभन्दा नराम्ररी प्रताडित गरेको छ । जतिजति महामारीको प्रभाव–समय लम्बिँदै जान्छ, उति नै विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रहरू थप प्रभावित हुँदै जानेछन् । नौ महिनाअघि महामारी थोरै देशमा सीमित हुँदा विश्वभरिबाट विज्ञहरूले यसको प्रभाव एक वर्षभन्दा कम रहने आकलन गरे । जब भाइरसले सम्पूर्ण विश्वलाई गाँज्यो, निरन्तर अध्ययनबाट यस महामारीबारे नयाँ तथ्यहरू प्रक्षेपण भैरहेका छन्, जसले के देखाउँछन् भने कोभिड–१९ तत्काल संसारबाट बिदा हुनेछैन । निकै लामो समयसम्म यो रोग रहनेछ र मानव जातिले आफ्नो जीवनलाई सोहीअनुरूप अनुकूलन गर्दै लैजानुपर्नेछ । हामी मात्रै त्यस बाध्यात्मक परिवेशको अपवाद रहन सक्नेछैनौं ।

त्यसो त नेपालको इतिहासमा विगत पच्चीस वर्षको अवधि अनेक दृष्टिबाट प्रतिकूलतापूर्ण थियो । पहिलो एक दशक हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वलाई झेलेर अर्को एक दशक त्यसको अवतरणका लागि राजनीतिक संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्दैमा बित्यो । त्यसै समयमा लोकतन्त्रउपर आक्रमण भए । राष्ट्रसंघद्वारा तय गरिएकामध्ये अधिकांश सहस्राब्दी विकास लक्ष्य राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्दै त्यही अवधिमा जसोतसो पूरा गरिएका हुन् । अर्थ–सामाजिक क्षेत्रमा विगत पाँच वर्षको अवधिभित्र नेपालले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई करिब २५ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने सफलता प्राप्त गर्‍यो । यही अवधिमा शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ३१ बाट घटेर हाल २६ मा झरेको छ, जुन अल्पविकसित राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो भने, प्रसूतिका कारण हुने मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममध्ये २३५ मा झरेको छ । प्रसूतिको अवस्थामा रहेका महिलाले पाउने स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गत वर्षको अन्त्यसम्ममा ८९ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसै वर्ष नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रबाट निम्नमध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्‍यो । पाँच वर्षअघि महाभूकम्पले भत्काएका निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण करिब ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । हाम्रो स्रोत र साधनको अवस्थासँग तुलना गर्दा यी उपलब्धि चामत्कारिक नभए पनि केही हुँदै छ भन्ने वास्तविकताका द्योतक अवश्य हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैंक लगायतका संस्थाले मानेका यी तथ्यांकमा विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले कोभिड–१९ महामारीले हाम्रो सामाजिक विकासका यी सूचकलाई जगैदेखि हल्लाइरहेको छ । हामी यस बेला महामारीको दोस्रो ‘वेभ’ सामना गरिरहेका छौं र अवस्था दुई महिनाअघिको तुलनामा खराब भएको छ । संक्रमणको अनुपात आगामी केही महिना यसै गरी कायम रहँदा अर्थ–सामाजिक क्षेत्रका माथि उल्लिखितलगायत अन्य प्रगति उल्टिने देखिन्छन् । विद्यालय शिक्षामा झनै उथलपुथल भएको छ । सम्पूर्ण विश्व अझै असमान र गरिब हुँदै जाँदा नेपालले मात्र अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई कायम राख्न सम्भव हुँदैन । हामी पनि गरिब हुन्छौं । त्यहाँबाट बौरिन राज्यको निर्णायक हस्तक्षेप र नागरिकले परिश्रम गर्ने वातावरण चाहिन्छ ।

महामारीले उत्पन्न गर्ने प्रभाव वास्तवमै बहुआयामिक छ, जसलाई तीनवटा बृहत् क्षेत्रमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सीमित स्रोत र साधन भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमाथि ठूलो दबाब पैदा भैरहेको छ र यसबाट सामाजिक असुरक्षाभाव उत्पन्न भएको छ । दोस्रो, पर्यटन–सेवा–व्यापार–रोजगार ठप्पप्रायः छ, जसबाट राष्ट्रिय आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । र तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाल भर पर्ने छिमेकी देशहरू भारत र चीन दुवैतिर संक्रमणको अवस्था चिन्ताजनक छ । चीनले एक हदसम्म परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन सफल भएको भनिए पनि नेपाललाई कोभिड–१९ सँग जुध्न बारम्बार गरिरहेको प्रतिबद्धताअनुसारको सहयोग गरेको छैन । भारत आफैं नराम्रो अवस्थामा छ, तैपनि सानातिना सहयोग उपलब्ध गराइरहेकै छ । हामीसँग खुला सिमाना भएको भारतमा महामारी नियन्त्रण नभएसम्म नेपालमा खतराको घण्टी बजिरहनेछ ।

यस पृष्ठभूमिमा कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई थोरै भए पनि त्राण दिन संघीय सरकारको रणनीतिक हस्तक्षेप चाहिन्छ । नागरिकको जीवन बचाउन अत्यावश्यक कदमहरू दैनिक तथ्यांक र सूचनाको विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ । महामारीको गति तीव्र छ । संक्रमितको ठूलो संख्या हरेक दिनजसो थपिइरहेको छ । तीनै तहका सरकारसँग नागरिकले संवेदनशीलताको अपेक्षा गरिरहेका छन् । निर्णय गर्न औपचारिकता र लाल फिताशाहीको बहानाबाजी पन्छाएर कामको अग्रसरता संघीय सरकारले लिनुपर्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधि र उपकरणमा आपत्कालीन वा युद्धस्तरको निरन्तर हस्तक्षेप जरुरी छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हालसम्म त्यस्तो तदारुकता देखिएको छैन ।

नागरिक महामारीको त्रासले थिचिएकै समयमा भारतले हाम्रो जमिन हडपेको समेत ख्याल नगरी सत्तारूढ दलभित्र कुर्सीका लागि भएको गुटबन्दी झनै लज्जास्पद थियो । यसबाट नागरिकको पीडामाथि राजनीति गर्नेहरूको स्वाङ उदांगिएको छ । महामारीको लम्बिँदो दुष्प्रभावबाट नागरिकको सुरक्षा गर्न संघीय सरकारले तत्काल सुरु गरेर आगामी दुई वर्षसम्म आफ्नो प्राथमिकता तीनवटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । दूरदराजको गरिब र सीमान्तीकृत जनसंख्यासम्म पुग्नु सरकारको दायित्व हो । यसका लागि ठोस योजना तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका हुन्छ । तीनवटै प्राथमिकतालाई समान महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ ।

पहिलो प्राथमिकतामा महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक समस्याको सामना गर्न निश्चित रकम प्रत्येक परिवारलाई सोझै हस्तान्तरण गर्ने वा खास अवधिका लागि ‘एक घर एक रोजगार’ सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । यो नयाँ कार्यक्रम होइन । संसारका धेरै देशले आर्थिक मन्दी वा महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन यस्तो कार्यक्रम लागू गर्छन् । नेपालमा हाल करिब २८ लाख जनसंख्या सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र छ, जुन हाम्रो जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका, दलित, एकल महिलासहितको यो जनसंख्या समाजको त्यो वर्ग हो, जसले सबै प्रकारका विपत्को सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नुपर्छ । यस जनसंख्याको अभिलेख केन्द्र र स्थानीय तह दुवैसँग उपलब्ध छ । यसबाहेक संघीय सरकारले गत वर्ष ‘प्रधानमन्त्री बैंक खाता योजना’ अन्तर्गत करिब ६ लाख परिवारले खाता खोलेको जानकारी दिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा लिनका लागि ठूलो संख्यामा नागरिकले बैंक खाता खोलेकै छन् । फेरि एकपटक देशैभरि स्थानीय सरकारद्वारा सूचित गराएर प्रत्येक परिवारलाई बैंकमा खाता खोल्न आग्रह गर्न सकिन्छ । जम्मा ६० लाख परिवारले बैंक खाता खोल्नु ठूलो कुरा होइन । यसबाट सानै परिमाणमा भए पनि नागरिकका हातमा सोझै राहत सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा, यसको बदलामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निगरानी गरी दुई वर्षसम्म कमसेकम छ महिनाका लागि प्रत्येक परिवारमा एक रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगारी नभएका परिवार छनोट गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन । स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने ठोस तयारीसहित संघीय सरकारले यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्छ ।

दोस्रो प्राथमिकता विदेशबाट कुनै न कुनै सीप लिएर फर्केका नागरिकलाई आयमूलक काममा ‘इन्गेज’ गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । महामारी सुरु भएपछि भारतबाट फर्केकाको संख्या मोटामोटी ६ लाख रहेको सरकारी तथ्यांक छ । अन्य मुलुकबाट करिब १ लाख नागरिक घर फर्केका छन् । यसपटक आफ्नो क्षेत्रमा फर्केका नागरिकको अभिलेख स्थानीय तहले पनि राखेका छन् । देशभर सञ्चालन हुने ठूला पूर्वाधार निर्माण, महामारीपछि पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने निर्माण उद्योगसमेतमा तलब सुविधा सन्तुलन गरेरै भए पनि करिब १० लाख अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले निजी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानसँग तत्कालै सहकार्य गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहलाई नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिई संघीय सरकारले आगामी दुई वर्षको रणनीतिमा यो कार्यक्रम सामेल गर्न सक्छ । यसमा प्रदेश सरकारहरूको भूमिका तय गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि हो । लगानीको अनुपातमा आम्दानी नहुने हुनाले केही दशकयता कृषि क्षेत्र उपेक्षित हुँदै आएको तथ्य जगजाहेर छ, जबकि आधुनिक रोजगारको देशव्यापी सम्भावना यही क्षेत्रले बोकेको छ । विश्वभरि नै कृषि क्षेत्र सरकारको पूर्ण अनुदानबाट चल्छ । कृषिलाई दीर्घकालीन रूपमा मर्यादित तथा लाभदायक पेसाका रूपमा उभ्याएर वैदेशिक रोजगारीको प्रतिस्पर्धी विकल्प निर्माण गर्न केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । संघीय सरकारको दृष्टि तत्कालका समस्याका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने, मध्यम र दीर्घकालीन योजना बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि परिचालित गर्नेमा रहनुपर्छ ।

विदेशमा रोजगारी खोसिएर फर्किएका युवा कृषि क्षेत्रमा समेटिने रणनीति बनाएर विद्यमान संकटलाई खाद्यान्नमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने अवसरमा बदल्न सकिन्छ । देश फर्केको यस समुदायले ल्याउने ज्ञान र सीप कृषि क्षेत्रको अनिवार्य आधुनिकीकरणका लागि पनि फलदायी हुने निश्चित छ । खेती–किसानी व्यवसाय स्थानीय तहमा हुने तर नीतिनिर्माण संघीय तथा प्रान्तीय सरकारहरूले गर्ने हुँदा कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन स्थानीय सरकारलाई केन्द्र र प्रदेशले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक प्रदेशका विभिन्न भेकमा उचाइ, जमिनको अवस्था, मौसम र सामाजिक अवस्थाको भिन्नताका कारण फरक प्रकारका हस्तक्षेप चाहिनेमा सबै सजग हुन जरुरी छ । महामारीले जन्माएका विभाजन रेखा मेट्न स्मरणीय काम गर्ने समय घर्किसकेको छैन । ढोकाबाट छिरिसकेको संकट चिनेर सबै तहका सरकारले त्यसैअनुरूप संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ ।

ट्विटर : @TikaDhakaal