मल अभावको सदाबहार चक्र

यस वर्ष त कोभिड–१९ महाव्याधिका कारण किसानहरू झनै मारमा छन् । धान रोपेको दुई/तीन महिना कटिसक्दा पनि कतिपयले मल हाल्न पाएकै छैनन् । यसबाट मुलुककै मुख्य खाद्य उत्पादनमा असर पर्ने देखिएको छ, जुन किसानका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि चिन्ताको विषय हुनुपर्छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रका केही किसानले यसबीचमा खेत नरोप्दै चाहिने डीएपी र रोपिसकेपछि आवश्यक पर्ने युरिया मल भारतीय बजारबाट ल्याएर छरे । तर महामारीका कारण नाका कडाइ र अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा सुरु भएपछि उनीहरूले त्यताबाट समेत ल्याउन पाएनन् । अहिलेको संकटपूर्ण समयमा नाका कडाइ स्वाभाविक र सामान्य हो, तर किसानका लागि मल आपूर्ति र सहज वितरणको व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्थ्यो/पर्छ । यसकै लागि किसानले पालिकाहरूमा आन्दोलन गर्दासमेत सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गरिदिएन ।

यसबाट धान बालीलाई चाहिने मल आयातमा सरकार असफल बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । सरकारले अहिलेको समस्या त टार्नुपर्छ नै, सालिन्दा दोहोरिने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि खोज्नुपर्छ । सरकारले मल खरिदका लागि बर्सेनि बजेट छुट्याए पनि समयमा टिप्पणी उठाइँदैन र टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुँदैन । यसको प्रत्यक्ष असर रोपाइँमा पर्छ । यसपटक त सरकारले महाव्याधिको बहाना पनि पाएको छ । ‘लकडाउन’ ले भारतमा श्रमिक अभाव भएको र रेल नपाएको सरकारी दाबी छ । तर, किसानका दुःख र मुलुकको कृषिमा सरकार साँच्चिकै गम्भीर हुन्थ्यो भने यो समस्याको विकल्प भेटिन्थ्यो, भारतस्थित दूतावासको पहलमा ट्रकबाटै पनि मल ल्याउन सकिन्थ्यो । त्यसैले बहाना कोरोनाको भए पनि कमजोरी व्यवस्थापनको हो । मल आयात सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नुको परिणाम नै हरेकपटक खेतीको मौसममा यसको अभाव हुने गरेको हो । पञ्चायतकालदेखिकै यो रोग, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र अहिलेको ‘स्थिर सरकार’ का पालामा समेत देखिएको छ । किसानका लागि मल औषधिसरह हो भन्ने भेउ कुनै सरकारले पाएका छैनन् ।

किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । बजारमा भने सधैं हाहाकार भइरहन्छ । एकातिर अनुदान मल बिक्री गर्ने दायित्व पाएका कम्पनी र केही व्यापारीको बेइमानी गरिरहेका छन् भने अर्कातिर, बाली उब्जाउनकै निम्ति कृषकहरू ऋण लिएर मलमा जति पैसा पनि खर्चन तयार हुनुपर्ने अवस्था छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले खरिद–बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । यी दुई निकायले सीमाक्षेत्रमा डीएपी प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ र युरियो १४ रुपैयाँमा बेच्दै आएका छन् । अनुदानको मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बेच्न पाउँछन् । कृषि सामग्रीसँग ५ हजार २ सय र साल्टमा २ हजार ३ सय डिलर सहकारी दर्तामा छन, तर यीमध्ये अधिकांशमा मलै छैन ।

ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्दा कम्तीमा ५ देखि ७ महिना लाग्छ । त्यसमाथि विभिन्न चलखेल गर्नकै लागि टेन्डरमा ढिलासुस्ती हुन्छ । अनि समयमा मल आइपुग्ने कुरै भएन, बजारमा सधैं अभाव हुन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले ‘कार्टेल’ सुरु गर्छन् । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले यी कम्पनीले लागतभन्दा बढी रकम तिरेर मल खरिद गरेको देखाउँछ । तैपनि यथेष्ट योजना नहुँदा सदैव मल अभाव हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयकै अनुसार मलको वार्षिक माग करिब ७ लाख टन छ । तर, साढे ४ लाख टनभन्दा खरिद हुन सकेकै छैन । राष्ट्रिय मल नीति, २०५८ का अनुसार रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब २० प्रतिशत परिमाण जगेडा राख्नुपर्ने प्रावधानको कहिल्यै पालना भएको छैन । सधैं माग विश्लेषण नगरीकनै मल खरिद गरिन्छ ।

कतिपय नीतिगत बन्दोबस्त गरेर सरकारले मल अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । उल्लिखित दुई निकायबाहेक अरू व्यापारीलाई पनि आयात गर्न दिइनुपर्छ । कर्मचारी भर्ती केन्द्र मात्रै बनेको कृषि सामग्री कम्पनीबाट किसानको हितमा काम हुन नसक्ने पुष्टि भैसकेको छ । सरकारले व्यापारभन्दा अरू व्यवस्थापनका पक्षहरू मिलाउनुपर्छ । कुन व्यापारीले कति परिमाणमा आयात र वितरण गरेको छ, त्यसको दुरुस्त अभिलेख राख्ने प्रणाली हुनुपर्छ । त्यहीअनुसार व्यापारीले आयात गरेको र किसानले खरिद गरेको बिलका आधारमा अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । व्यापारीको नाफा सरकारले तोक्नुपर्छ । र, अनुदान वितरणमा स्थानीय तहहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । अन्यथा, यो अभावको चक्र फेरिफेरि पनि घुमिरहन्छ ।