मल अभावको सदाबहार चक्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मल अभावको सदाबहार चक्र

सम्पादकीय

रोपाइँ गर्दा मात्र होइन, धानले गाँज हाल्ने बेला भइसक्दा पनि किसानहरूले रासायनिक मल पाएका छैनन् । कृषिप्रधान देश भनिए पनि किसानका लागि नियमित नियतिजस्तै हो यो । खेती गरी खाने अधिकांशले कहिल्यै समयमै मल र बीउबिजन पाउँदैनन् ।

यस वर्ष त कोभिड–१९ महाव्याधिका कारण किसानहरू झनै मारमा छन् । धान रोपेको दुई/तीन महिना कटिसक्दा पनि कतिपयले मल हाल्न पाएकै छैनन् । यसबाट मुलुककै मुख्य खाद्य उत्पादनमा असर पर्ने देखिएको छ, जुन किसानका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि चिन्ताको विषय हुनुपर्छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रका केही किसानले यसबीचमा खेत नरोप्दै चाहिने डीएपी र रोपिसकेपछि आवश्यक पर्ने युरिया मल भारतीय बजारबाट ल्याएर छरे । तर महामारीका कारण नाका कडाइ र अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा सुरु भएपछि उनीहरूले त्यताबाट समेत ल्याउन पाएनन् । अहिलेको संकटपूर्ण समयमा नाका कडाइ स्वाभाविक र सामान्य हो, तर किसानका लागि मल आपूर्ति र सहज वितरणको व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्थ्यो/पर्छ । यसकै लागि किसानले पालिकाहरूमा आन्दोलन गर्दासमेत सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गरिदिएन ।

यसबाट धान बालीलाई चाहिने मल आयातमा सरकार असफल बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । सरकारले अहिलेको समस्या त टार्नुपर्छ नै, सालिन्दा दोहोरिने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि खोज्नुपर्छ । सरकारले मल खरिदका लागि बर्सेनि बजेट छुट्याए पनि समयमा टिप्पणी उठाइँदैन र टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुँदैन । यसको प्रत्यक्ष असर रोपाइँमा पर्छ । यसपटक त सरकारले महाव्याधिको बहाना पनि पाएको छ । ‘लकडाउन’ ले भारतमा श्रमिक अभाव भएको र रेल नपाएको सरकारी दाबी छ । तर, किसानका दुःख र मुलुकको कृषिमा सरकार साँच्चिकै गम्भीर हुन्थ्यो भने यो समस्याको विकल्प भेटिन्थ्यो, भारतस्थित दूतावासको पहलमा ट्रकबाटै पनि मल ल्याउन सकिन्थ्यो । त्यसैले बहाना कोरोनाको भए पनि कमजोरी व्यवस्थापनको हो । मल आयात सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नुको परिणाम नै हरेकपटक खेतीको मौसममा यसको अभाव हुने गरेको हो । पञ्चायतकालदेखिकै यो रोग, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र अहिलेको ‘स्थिर सरकार’ का पालामा समेत देखिएको छ । किसानका लागि मल औषधिसरह हो भन्ने भेउ कुनै सरकारले पाएका छैनन् ।

किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । बजारमा भने सधैं हाहाकार भइरहन्छ । एकातिर अनुदान मल बिक्री गर्ने दायित्व पाएका कम्पनी र केही व्यापारीको बेइमानी गरिरहेका छन् भने अर्कातिर, बाली उब्जाउनकै निम्ति कृषकहरू ऋण लिएर मलमा जति पैसा पनि खर्चन तयार हुनुपर्ने अवस्था छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले खरिद–बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । यी दुई निकायले सीमाक्षेत्रमा डीएपी प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ र युरियो १४ रुपैयाँमा बेच्दै आएका छन् । अनुदानको मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बेच्न पाउँछन् । कृषि सामग्रीसँग ५ हजार २ सय र साल्टमा २ हजार ३ सय डिलर सहकारी दर्तामा छन, तर यीमध्ये अधिकांशमा मलै छैन ।

ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्दा कम्तीमा ५ देखि ७ महिना लाग्छ । त्यसमाथि विभिन्न चलखेल गर्नकै लागि टेन्डरमा ढिलासुस्ती हुन्छ । अनि समयमा मल आइपुग्ने कुरै भएन, बजारमा सधैं अभाव हुन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले ‘कार्टेल’ सुरु गर्छन् । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले यी कम्पनीले लागतभन्दा बढी रकम तिरेर मल खरिद गरेको देखाउँछ । तैपनि यथेष्ट योजना नहुँदा सदैव मल अभाव हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयकै अनुसार मलको वार्षिक माग करिब ७ लाख टन छ । तर, साढे ४ लाख टनभन्दा खरिद हुन सकेकै छैन । राष्ट्रिय मल नीति, २०५८ का अनुसार रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब २० प्रतिशत परिमाण जगेडा राख्नुपर्ने प्रावधानको कहिल्यै पालना भएको छैन । सधैं माग विश्लेषण नगरीकनै मल खरिद गरिन्छ ।

कतिपय नीतिगत बन्दोबस्त गरेर सरकारले मल अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । उल्लिखित दुई निकायबाहेक अरू व्यापारीलाई पनि आयात गर्न दिइनुपर्छ । कर्मचारी भर्ती केन्द्र मात्रै बनेको कृषि सामग्री कम्पनीबाट किसानको हितमा काम हुन नसक्ने पुष्टि भैसकेको छ । सरकारले व्यापारभन्दा अरू व्यवस्थापनका पक्षहरू मिलाउनुपर्छ । कुन व्यापारीले कति परिमाणमा आयात र वितरण गरेको छ, त्यसको दुरुस्त अभिलेख राख्ने प्रणाली हुनुपर्छ । त्यहीअनुसार व्यापारीले आयात गरेको र किसानले खरिद गरेको बिलका आधारमा अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । व्यापारीको नाफा सरकारले तोक्नुपर्छ । र, अनुदान वितरणमा स्थानीय तहहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । अन्यथा, यो अभावको चक्र फेरिफेरि पनि घुमिरहन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७७ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेमडेसिभिरमा कालोबजारी

कोरोनाका गम्भीर संक्रमितलाई चिकित्सकले रेमडेसिभिर सिफारिस गरिदिन्छन् तर बजारमा यो औषधि पाइँदैन । कालोबजारमा महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
फातिमा बानु

काठमाडौँ — काठमाडौं मन्डिखाटारका ९३ वर्षीय एक पुरुषमा गत बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । तुरुन्तै उनलाई धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालको आईसीयू कक्षमा भर्ना गरियो । उपचारका क्रममा श्वासप्रश्वासमा समस्या भयो, रगतमा संक्रमण देखियो ।

चिकित्सकले थप उपचारका लागि रेमडेसिभिर (इन्जेक्सन) सिफारिस गरिदिए । नेपाली बजारमा यो औषधि पाइँदैन । परिवारका सदस्यले चिनजानका औषधि व्यापारीदेखि नेता, मन्त्री सबैलाई गुहारे । केही व्यापारीले एक डोजको ४५ हजार तिर्ने भए भारतबाट औषधि ल्याइदिने बताए ।

‘डाक्टरले बुबालाई १२ डोजसम्म औषधि चाहिन्छ भनेका छन्,’ संक्रमितकी छोरीले भनिन्, ‘एक त महँगो अस्पतालमा बुबालाई भर्ना गरिएको छ, त्यहीमाथि ५ लाख ४० हजारको औषधि ल्याउने हाम्रो आर्थिक क्षमता छैन ।’ यसै क्रममा ह्याम्समै उपचाररत एक संक्रमितले आफूलाई बढी भएको तीन डोज (भाइल) रेमडेसिभिर उनलाई बेचे । जुन प्रतिभाइल २५ हजार रुपैयाँ पर्‍यो । ती महिलालाई बुबाको उपचारका लागि बाँकी औषधि कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता छ । ‘मन्त्रालयदेखि औषधि विभागसम्म धाइसकें,’ उनले भनिन्, ‘अब ४५ हजार तिरेर भए पनि ल्याउनुपर्छ कि !’

विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका दुई चिकित्सकमा साउन २४ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । थप उपचारका लागि उनीहरूलाई महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल काठमाडौं ल्याइयो । दुईमध्ये एक चिकित्सकको अवस्था गम्भीर भएपछि चिकित्सकले रेमडेसिभिर सिफारिस गरे । आकस्मिक रूपमा भए पनि औषधि ल्याउने अनुमति दिनुपर्‍यो भन्दै संक्रमित चिकित्सकका मित्र डा. अब्दुल हुसैन अन्सारी औषधि व्यवस्था विभाग पुगे ।

विभागले आयातकर्तालाई एक साताभित्र औषधि ल्याउने अनुमति दिने भन्दै उनीसँग तीन हजार रुपैयाँ शुल्क पनि लियो । साता दिन बित्दा पनि औषधि नआएपछि अहिले चिकित्सकले महँगो शुल्क तिरी भारतबाट सिधै औषधि ल्याएर प्रयोग गरिरहेका छन् । उनका आफन्तले दुई लाख रुपैयाँ तिरेर १० भाइल औषधि मगाएका हुन् । नेपालमा सर्वसुलभ भएको भए उनको ८० हजारमै औषधि खर्च टर्थ्यो । ‘हामी चिकित्सकलाई नै उपचार पाउन यस्तो गाह्रो छ, आम नागरिकको हालत के होला,’ डा. अन्सारीले भने ।

कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि विभिन्न मुलुकले परीक्षण (क्लिनिकल ट्रायल) मा प्रयोग गर्दै आएको रेमडेसिभिर (इन्जेक्सन) नेपालमा आयात नहुँदा सास्ती बेहोर्ने थुप्रै छन् । ४ देखि ७ हजार रुपैयाँमा पाइने यो औषधि नपाउँदा कतिपय बिरामीले कालोबजारबाट ७० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ महँगो शुल्क तिरेर प्रयोग गरिरहेको संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू नै बताउँछन् ।

संक्रमणका कारण शिथिल भएर आईसीयू र भेन्टिलेटर उपचारसम्म पुगेका बिरामीमाथि यो औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि औषधि व्यवस्था विभागले आयात अनुमति दिन ढिलाइ गरिरहेको थियो । नेपाल औषधि ऐन २०३५ अनुसार परीक्षणका लागि प्रयोग भइरहेका औषधि दर्ता गरेर आयात गर्न मिल्दैन । अमेरिका, बेलायत, बंगलादेश, चीन, भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकमा कोरोना संक्रमितमाथि यो औषधि आपत्कालीन प्रयोग भइरहेको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको निर्देशिका (इन्टेरिम क्लिनिकल गाइडेन्स फर कोभिड–१९) ले पनि कोरोना संक्रमितलाई रेमडेसिभिर चलाउन मिल्ने उल्लेख गरेको छ । अरू एन्टिभाइरलभन्दा बढी प्रभावकारी भएकाले रेमडेसिभिर नेपालमा पनि चाँडै आयात गर्न आवश्यक रहेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारीले बताए । ‘कोसिस गर्ने हो भने नेपालमै यो औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘औषधि नल्याए कालोबजारी अझै मौलाउँछ, संक्रमितले दुःख पाउँछन् ।’

शनिबार मात्रै विभागले तीनवटा कम्पनीलाई भारतबाट रेमडेसिभिर ल्याउने अनुमति दिएको छ । तर भारतले यसलाई निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यही कारण आयात अनुमति दिइए पनि समयमा औषधि आउने हो कि होइन भन्ने अन्योल छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७७ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×