साखको संकट- विचार - कान्तिपुर समाचार

साखको संकट

व्यवस्थाका संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापन गरेर जनताबाट वैधानिकता प्राप्त गर्न सरकार सफल हुनुपर्छ । अन्यथा जनताको अविश्वासले सरकार मात्र होइन, व्यवस्था नै निलिदिन्छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

युनानी दार्शनिक अरस्तुले ‘जनताको जीवन र धनको रक्षाका लागि राज्य बन्छ र उनीहरूकै सुखका लागि राज्य जीवित रहन्छ’ भनेका थिए । राज्य र यसका जेजस्ता संस्थाहरू बने पनि यी सबैको साध्य भनेको जनताको हित नै हो । यी संस्थाहरू जनताप्रति जवाफदेह भएनन् र उनीहरूको विश्वास आर्जन गर्न असफल भए भने औचित्यहीन हुन पुग्छन् ।

सैद्धान्तिक भाष्यमा यसबाट राज्य र जनताबीचको सामाजिक सम्झौता भंग भएको मानिन्छ भने, व्यावहारिक रूपमा सरकारको वैधानिकता गुम्छ र अन्ततः व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । सिद्धान्त, संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूबाट एउटा व्यवस्था बन्ने गर्छ । यसर्थ व्यवस्थाका संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापन गरेर जनताबाट वैधानिकता प्राप्त गर्न सरकार सफल हुनुपर्छ । अन्यथा जनताको अविश्वासले सरकार मात्र होइन, व्यवस्था नै निलिदिन्छ ।

अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरी क्लेको भनाइ छ— सरकार ट्रस्ट हो र यसका अधिकारीहरू ट्रस्टी । यी दुवै जनताको हितका लागि सिर्जना गरिएका हुन् । सबै पदाधिकारी, चाहे निर्वाचित होऊन् वा नियुक्त, समाजका लागि हुन् । कोही ‘आइभोरी टावर’ मा बस्दैनन् । लोकतन्त्रमा सार्वभौम नागरिकहरूले विश्वास गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई अधिकार र स्रोत दुवै दिएका हुन्छन् । तर, लोकतन्त्रको आदर्शअनुरूप दुवै खाले प्रतिनिधि (निर्वाचित र नियुक्त) ले जनताको विश्वासमा कुठाराघात गरेका उदाहरण छन् । यसबाट जनतामा निराशा त छाएकै छ, त्योभन्दा पनि लोकतन्त्रका विरोधीहरूलाई यसका मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गर्ने गतिलो मसला दिएको छ ।

नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । सरकारको कुनै पनि अंग निरंकुश नहोस् भन्ने उद्देश्यले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको राम्रो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीच शक्ति पृथकीकरणका साथै एकअर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाहेक सरकारलाई स्वनियन्त्रण गर्न, स्वसंयमित बनाउन, कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारभित्रका संवेदनशील कार्यहरू स्वेच्छाचारी रूपमा गर्न नदिन विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था छ । तर, राज्य संयन्त्रभित्रका सबै संस्थाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । नागरिकहरू कार्यकारीप्रति प्रायः आलोचनात्मक नै हुने गर्छन्, सुशासनको केन्द्रीय भूमिकामा सरकार नै रहेको हुन्छ । जनतासँग गरिएका वाचाहरूमा धोका भयो भने, उनीहरूलाई जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति भएन भने त्यसको विरोधको निसाना सरकार नै हुने गर्छ । हन्टिङ्टनको भनाइ छ, ‘उर्लंदो आकांक्षाको क्रान्तिपछि बढ्दो निराशाको क्रान्ति हुने गर्छ ।’

दोस्रो जनआन्दोलनमा नेपालीहरूमा जागेको आशामाथि निराशा आएर हो वा सरकारले दिनुपर्ने सेवा न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र प्रभावकारी नभएर हो, दिन–प्रतिदिन नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको सत्य हो । सरकार मात्र होइन, राज्यका अन्य संगठन र संस्थाहरू पनि आलोचित भइरहेका छन् । व्यवस्थापिकाप्रति समाजको मागअनुरूप विधि निर्माण गर्नमा भन्दा ‘पोर्क ब्यारलिङ’ गर्नमा, आफ्नै सेवा–सुविधा बढाउनमा र शासकीय काम गर्नमा बढी रुचि राख्ने गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । नागरिकहरूको अधिकार रक्षा गर्ने र न्याय दिने पवित्र संस्था न्यायपालिकासमेत विविध कोणबाट आलोचित भइरहेको छ । संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेनन्, यिनीहरूमा सरकारको छाया देखिन लाग्यो, राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति हुन थाल्यो भनेर आलोचना भइरहेको छ । सरकारको चौथो शाखा भनिने कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै जनताको प्रिय हुन सकेन । सरकारका तीनवटै अंगको सञ्चालन गर्ने हुनाले यस संस्थाको सरकार र व्यवस्थाको लोकप्रियता बढाउन अहं भूमिका हुन्छ । कर्मचारीहरू नै ‘सरजमिनका सरकार’ हुन् र उनीहरू नै ‘जनता र जनप्रतिनिधिबीचको मध्यस्थ भूमिका (बफर रोल)’ मा रहन्छन् । कर्मचारीतन्त्रको ऐनामा सरकारलाई जनताले हेर्छन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्र जति कुशल, प्रभावकारी र निष्पक्ष हुन सक्यो, त्यति नै सरकारको लोकप्रियता बढ्न जान्छ । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था भए पनि त्यसका मूल्यमान्यताको वितरण गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले नै हो ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक परिवर्तनसँग लय मिलाउन सकेको छैन । आधुनिक प्रविधि, प्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाअनुरूप यस संस्थालाई रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । कर्मचारीहरू टाउको नभएको किला हुन् जसलाई ठोक्न सकिन्छ, निकाल्न सकिँदैन भन्ने भनाइ छ । स्थायी वृत्ति सेवाका रूपमा सुरक्षा बढी हुँदा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व अभावमा यो संस्था बढी नै सुस्त र अक्षमहरूको आश्रयस्थल बन्दै गएको देखिन्छ । अझ पनि कर्मचारीहरूमा आफूलाई जनताभन्दा फरक सोच्ने हाकिमी शैली गएको छैन ।

जनता र सार्वजनिक निकायहरूबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध कमजोर हुनुका कारणहरू पहिचान गरेर विश्वास पुनः आर्जन गर्न सकेमा मात्र यी संस्थाहरूले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । यसमा पनि सबभन्दा बढी वैधानिकताको खाँचो सरकारलाई हुनुपर्छ । जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई छोटो अन्तरालमै जनताको मतको पुनर्नवीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता छ । अन्य निकायको अन्तिम उत्तरदायित्व जनताप्रति हुन्छ भन्ने मान्यता रहे पनि यसको उत्तरदायित्व रेखा ‘लुप मोडेल’ को घुमाउरो हुने गर्छ । सरकारलगायत सबै संस्थाको साख गिर्दै जानुको कारण पहिचान गर्न भने ढिलो भइसकेको छ । के सरकार र यसका अन्य निकायले जनताको अपेक्षाअनुरूप काम नगरेकै हुन् ? के सबै सार्वजनिक निकायहरू आफ्ना वाचा र शपथ बिर्सेर व्यक्तिगत फाइदा लिन स्वार्थ बाझ्ने काममा लागेका छन् ? के यी संस्थालाई नैतिक संगठनका रूपमा विकसित गर्न सकिएको छैन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर इमानदारीपूर्वक खोजेमा कमीकमजोरी पहिचान भई सुधार गर्न सकिन्छ ।

संस्थाहरू अप्रिय हुँदै जानुमा अर्को कारण हो— ‘मिम’ । अर्थात्, ब्लगर, बुद्धिजीवी, मिडियाहरूले सिर्जना गरिदिने प्रतिमा (इमेज) । यी माध्यमहरूबाट लगातार नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरह्यो भने सरकारको छविमाथि गम्भीर असर पर्न जान्छ । अमेरिकामा भइरहेको ‘ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स’, केही अघि भारतको गुजरातमा भएको हार्दिक पटेलको आरक्षणविरोधी अभियान र नेपालमा अहिले भइरहेको ‘इनफ इज इनफ’ यस्तै अभियान हुन् । यस्ता अभियानको कुनै राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ नहुने हुँदा सरकार सचेत हुन जरुरी हुन्छ । जब यसका अभियन्ताहरूमा राजनीति गर्ने इच्छा जागृत हुन्छ तब यो अभियान तुहिन्छ । भारतका हार्दिक पटेल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा प्रवेश गरेकाले अब उनको अभियानले काम गर्दैन । रुसमा उन्नाइसौं शताब्दीमा सरकारको नीतिको विरोधका नाममा युवाहरूको निरंकुश व्यक्तिवादका नामले चिनिने शून्यवाद (निहिलिज्म) को जन्म भएको थियो । सत्ता नस्विकार्ने, धर्म नमान्ने, पारिवारिक जीवनमा नबस्ने एक किसिमको ‘विनाशवाद’ थियो यो, जसलाई सबै युरोपेली सरकार मिलेर दमन गरे । नेपालमा चलाइएको अभियान ‘निहिलिज्म’ जस्तो होइन र अहिलेसम्म यो रचनात्मक नै देखिएको छ । त्यसैले यस अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । भीडको टाउको मात्र हुन्छ मस्तिष्क हुँदैन भनिन्छ, तर भीडको बुद्धि (विज्डम अफ क्राउड) बाट धेरै सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता बन्दै गएको छ ।

संस्थाहरूको साख गिर्नुमा बाह्यभन्दा आन्तरिक संकट नै प्रमुख कारक हो । राजनीतिमा देखिने सस्तो नारा र वाचाले निर्वाचित नेतृत्वलाई सधैं अप्ठेरोमा पार्छ । राजनीतिज्ञहरूलाई भन्ने गरिन्छ— यिनीहरू नदी नै नभएको स्थानमा पुल बनाउने नारा दिन्छन् । प्रियतावादमा राजनीति गर्दा सरकारमा पुगेपछि अप्रिय होइन्छ भन्ने सोच राजनीति गर्नेमा आउन आवश्यक छ । महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘सिद्धान्तबिनाको राजनीति, नैतिकताबिनाको व्यापार, श्रद्धाबिनाको पूजाको कुनै अर्थ छैन ।’ राजनीति सिद्धान्तहीन भयो वा सेवाभन्दा सत्ताकेन्द्रित हुन गयो भने यसप्रति समाजको सोच नै नकारात्मक हुन जान्छ । अर्को कुरा, सरकार र दलबीचको भिन्नता नबुझ्ने, व्यवस्था र सरकारबीचको भिन्नता नबुझ्ने आलोचकहरूबाटै समस्या बढ्दै जान्छ । सिद्धान्तमा आधारित राजनीति, व्यावसायिकतामा आधारित कर्मचारीतन्त्र र नैतिकतामा आधारित समाज भयो भने मात्र देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा दलगत राजनीति र शासकीय कामलाई पृथक् राख्ने नैतिक संहिता लागू गरिएको छ । त्यहाँ केही दिनअगाडि राष्ट्रपति ट्रम्पकी छोरी इभान्का ट्रम्प ‘अफ्रिकी अमेरिकी’ को मत जित्न ‘गोया फुड’ को प्रचार गर्दा आलोचित भइन् किनकि उनी राष्ट्रपतिकी सल्लाहकारमा नियुक्त भएकी थिइन् । नेपालमा पनि यस्तै आचारसंहिता बनाउन सकिँदैन र ? हाम्रोमा दलगत कार्यलाई सार्वजनिक कार्यालयबाट बाहिर राख्न सम्भव छैन र ? यी यस्ता विषय हुन्, जुन सामान्यजस्ता लाग्छन्, तर गम्भीर अर्थ राख्छन् ।

समर्सेट मौमले भनेका थिए, ‘पैसा छैटौं इन्द्रिय हो र योबिना अन्य पाँच इन्द्रिय चल्दैनन् ।’ अहिले यही छैटौं इन्द्रियले बढी काम गर्दै छ सबै संस्थामा । यस्तो अवस्थामा साख बढाउने उपायहरूको चर्चा गर्नु प्रासंगिक हुन्छ । सक्षम र निष्कपट, हार्दिक, उत्तरदायी, इमानदार, वफादार, सिद्धान्तनिष्ठ र यथार्थपरक हुनेजस्ता गुणहरूले विश्वसनीयता बढाउँछन् । यी गुणहरू बढाउन राजनीतिक दलहरूको प्रशिक्षण र मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । नैतिक आचरण र व्यवहारजन्य कुरामा सुधार ल्याउन जटिल छैन । यसले लामो समय चाहिँ लिन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जर्मनीको एकीकरण गर्ने बिस्मार्कको यो भनाइ हृदयंगम गर्नु आवश्यक छ, ‘जनमत दृष्टिविहीन बलवान् दानवजस्तै हो जसलाई सजिलै काम लगाउन सकिन्छ, तर रिसाएमा भयानक हुन सक्छ ।’ कर्मचारीहरूमा भने नैतिक र अध्यात्मको अनुशिक्षण आवश्यक देखिएको छ । अन्य देशको अनुभवबाट हामीले सिक्न सक्छौं ।

जापानमा नयाँ भर्ना भएका अधिकृतहरूलाई ‘डाउन टु अर्थ ट्रेनिङ’ नाममा पहिले एउटा प्रशिक्षण संस्था ‘निप्पन रिक्रुट सेन्टर’ मा पठाइन्छ जहाँ मानवीय मूल्यहरू सिकाइन्छन् । त्यहाँ चुरोट, मद्यपान, टेलिभिजन सबै प्रतिबन्धित हुन्छन् । बिहानको नास्तापछि कसैलाई गाई हेर्न, कसैलाई दुहुन लगाइन्छ, यसबाट उनीहरूलाई समूहमा कार्य गर्न सिकाइन्छ । त्यसपछि क्योटोमा रहेको ‘क्लिनिङ सर्भिस अर्गनाइजेसन’ मा पठाइन्छ । त्यहाँ उनीहरूलाई बाथरुम सफा गर्ने काममा लगाइन्छ । यसबाट उनीहरूले विनयशीलता, शालीनता र नम्रता सिक्छन् । त्यसपछि ‘जेन टेम्पल’ अर्थात् अध्यात्म शिक्षाका लागि खटाइन्छ, जहाँ उनीहरूले धार्मिक प्रवचन सुन्ने, मन्दिर प्रांगण सफा गर्ने गर्छन् । यी सबै प्रशिक्षणको उद्देश्य उनीहरूलाई नैतिक आचरणमा बस्न प्रेरित गर्नु र मानवीय संवेदनशीलताप्रति सचेत गराउनु हो । थाइल्यान्डमा पनि नयाँ भर्ना भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई बौद्ध गुम्बाहरूमा भिक्षुहरूसँग राखेर आध्यात्मिक शिक्षा दिने गरिन्छ । बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र व्यवहारजन्य कुरामा सुधार ल्याउन नेपालका कर्मचारीलाई यस्तै प्रशिक्षण आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिमा शुद्धीकरण र प्रशासनमा व्यवसायीकरण गर्न सकिएमा जनतासँगको ‘मिसिङ लिंक’ फेरि भेट्टाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७७ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली एकता

हाम्रो राष्ट्रियता भारत, केन्यालगायतको जस्तो उपनिवेशविरोधी जगमा विकसित भएको होइन । शान्तिप्रिय देश नेपाललाई साम्राज्यवाद–उन्मुख उग्र राष्ट्रवादको अवलम्बन गर्नु छैन ।
उमेशप्रसाद मैनाली

राजनीतिले हामीलाई विभाजित गर्छ, धर्मले हामीबीच पर्खाल खडा गर्छ, संस्कृतिले हामीलाई टुक्राटुक्रामा विभाजित गर्छ, तर देशको प्रेमले सबैलाई एकसूत्रमा बाँध्न सक्छ । आफ्नो राष्ट्रप्रतिको प्रेम मानिसको दोस्रो धर्म हो जसको अभिव्यक्ति राष्ट्रियताको भावनामा हुने गर्छ ।

कुनै पनि धर्म वा वादका भन्दा राष्ट्रियताका अनुयायीहरू अधिक हुने गर्छन् किनकि यसमा अन्तर्निहित भावनात्मक, प्रेरणात्मक र संवेगात्मक ऊर्जाले व्यक्तिलाई स्वयम् आत्मविसर्जन गर्नसमेत प्रेरित गर्न सक्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ— मानिसले राजनीति, परिवार, धर्म र दार्शनिक सिद्धान्त बदल्न सक्छ, राष्ट्रियता बदल्न सक्दैन । यो राष्ट्रियता संकुचित जातीय–सांस्कृतिक राष्ट्रियता होइन जसले कहिलेकाहीँ ‘राष्ट्रभित्रको राष्ट्र’ को परिकल्पना गर्न थाल्छ । नेपाली राष्ट्रियता यस्तो भावनात्मक एकता हो जसमा देशभित्रका भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक रूपमा विभाजित विविध ‘पेटी नेसनालिज्म’ हरू एउटै नेपाली ‘राष्ट्र’ को भावनामा एकीकृत भएका हुन्छन् । यो भनेको आफ्नो माटो, आफ्नो संस्कृति र स्थापित भौगोलिक अखण्डताप्रतिको गहिरो भावनात्मक आसक्ति हो । फ्रेन्च विद्वान् अर्नेस्ट रेनमको मननयोग्य भनाइ छ, ‘राष्ट्रको सार के हो भने, यसमा सबै व्यक्तिका धेरै साझा कुरा हुन्छन् र हरेक व्यक्तिले धेरै कुरा बिर्सिएका हुन्छन् ।’ देशभित्र विभिन्न समुदायका आआफ्ना भाषा, संस्कृति, धर्मको प्रवर्द्धनका कुराहरू भइरहन्छन् । तर, नेपाली राष्ट्रियताका लागि केही साझा मान्यतामा बृहत्तर एकता भएको छ ।

अहिले नेपालमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित भइरहेको छ जसमा सबै नेपालीले गर्व गर्नुपर्छ । राजनीतिमा सधैं सही वा गलत (राइट अर रङ) को कुरा हुँदैन, बरु दक्षिण वा वाम (राइट अर लेफ्ट) को कुरा हुन्छ भन्ने भनाइ छ । सत्तामा रहनेहरूका लागि सत्ता एक मात्र स्वार्थ हुने र विपक्षीहरू रचनात्मक हुनुभन्दा विरोधमा मात्र रमाउने प्रवृत्ति राजनीतिको सामान्य खेलजस्तै हो । तर, परिस्थिति यस्तो भइदिन्छ, उनीहरूका क्षुद्र स्वार्थहरू राष्ट्रिय गौरवसामु गौण हुन पुग्छन् । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायका स्वार्थप्रतिको संकीर्ण निष्ठाको स्थान राष्ट्रिय निष्ठाले लिन पुग्छ । केही महिनाअघिदेखि नेपाली गौरव, नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानमाथि आक्रमण भएको छ । नेपालको पश्चिमी क्षेत्र महाकाली नदीपूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको हाम्रो स्वामित्वमाथि छिमेकी मुलुक भारतबाट धावा बोलिएको छ । छ दशकअघिसम्म नेपालको प्रशासन निर्विघ्न रूपमा चलेको भूभागलाई भारतले केही महिनाअघि आफ्नो नक्सामा समावेश र त्यहाँ सडक निर्माण गरेपछि नेपालीहरूले ठूलो धोका भएको महसुस गरेका छन् । अप्ठेरो पर्दा उक्त भूभाग प्रयोग गर्न दिने नेपालको सदाशयप्रति कृतज्ञ हुनुपर्नेमा भारतबाट यति साह्रो कृतघ्नता किन प्रदर्शित गरियो, बुझ्न सकिएको छैन । नेपालको विश्वास र मित्रतामाथि छिमेकी मुलुकबाट भएको रकमी र झेली कामबाट नेपालीहरू झस्किएका छन् । तर, हरेक कामको सकारात्मक पाटो पनि हुने गर्छ । ‘मौरीमा खील मात्र हुँदैन, मह पनि हुन्छ’ भन्ने आहान नै छ ।

हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथिको यो प्रहारबाट नेपालमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । कहिल्यै नमिल्ने राजनीतिक शक्तिहरू, एकअर्काबीच छुवाछूतको जस्तो व्यवहार गर्नेहरू, राज्यसँग समन्यायिक व्यवहार भएन भनी गुनासो गरिरहेका वर्गहरू सबै राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन एक ढिक्का भएका छन् । यही हो नेपालीले गौरव गर्ने परम्परा, वीर पुर्खाहरूले दिएको संस्कार । देशप्रेमको यही शक्ति र ऊर्जाले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सदैव सुरक्षित रहने सुनिश्चितता दिन्छ ।

राष्ट्रियता भावना र यथार्थ दुवै हो । यो हाम्रो पहिचान हो, स्वाभिमान हो र गौरव हो । यसको भावनात्मक अभिव्यक्ति चिह्न (सिम्बोल), प्रतीक, गान, संगीत, उत्सव र संस्कृतिमा हुने गर्छ । यथार्थमा राष्ट्रियताको सुदृढीकरण सांस्कृतिक सम्मिश्रण, सामाजिक एकीकरण, साझा राष्ट्रिय मनोवैज्ञानिक सञ्चयनबाट हुने गर्छ । अहिले नेपाल भावनात्मक राष्ट्रियताको चरणमा छ । राष्ट्रियताप्रतिको नेपालीहरूको चट्टानी अडानले नेपाल सरकारलाई ठूलो बल प्राप्त भएको छ जुन यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । यही दबाब र बलमा सरकारले हाम्रो राष्ट्रको नक्सा परिवर्तन गरेको छ र संविधानको निसान छाप रहेको अनुसूचीमा नयाँ नक्साअनुरूप संशोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्को प्रक्रियाबाट पारित भइसकेको छ ।

नेपालीहरूमा फाटो ल्याई यस प्रक्रियालाई ‘फेल’ गराउन सकिन्छ भनेर थालिएको अदृश्य खेल त्यस बेला असफल भयो जब सबै राजनीतिक दलले संशोधनलाई समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णय गरे । अझ मननयोग्य कुरा त के देखियो भने, नेपाली र भारतीय मिडियादेखि बुद्धिजीवी भन्नेहरूले भारतनिकट रहेको भनी ‘ट्याग’ लगाइदिएका दलहरूले समेत स्वस्फूर्त रूपमा संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर राष्ट्रियता कसैको पेवा नभएको प्रमाणित गरिदिएका छन् । नेपालीहरूका लागि योभन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्छ ? ‘राम्रो कसिएको गाँठोलाई फुकाउन सकिन्न, लट्ठीको मुठोलाई भाँच्न सकिन्न’ भन्ने उखान छ । यसबाट यस्तो कुत्सित प्रयास गर्नेहरूले पक्कै शिक्षा लिए होलान् ।

नेपाल सरकारले भने यसबाट राम्रै पाठ सिक्न जरुरी छ । पहिलो त राष्ट्रियता दल वा भेगविशेषको पेवा नभई सबै दल, वर्ग, भेगको साझा सरोकार हो । राष्ट्रियताको मर्म त्यसलाई बढी थाहा हुन्छ जसले आफ्नो दैनिक जीवनमा त्यसलाई अनुभूति गरेको हुन्छ । सुस्तामा अतिक्रमण हुँदा लड्ने त्यहाँका बासिन्दाहरू, बर्सेनि डुबानको समस्या भोगेका मधेसी समुदायहरू, विदेशमा पहिचानविहीन भएका नेपालीहरूलाई राष्ट्रियताको वास्तविक मर्म अरूलाई भन्दा बढी थाहा छ । विदेशमा बसेर देश फर्किन लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो झन्डावाहक विमानमा प्रवेश गर्दाको भावना र नेपालको भूमि टेक्दाको मनोविज्ञानमा राष्ट्रियता परिभाषित भएको हुन्छ । अहिलेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकतालाई कसरी अझ स्थायी र मजबुत गराउने भन्नेमा सरकारको चिन्तन र निरन्तर प्रयास हुनुपर्छ । देश रहे राजनीति गर्न पाइन्छ र आफ्ना वर्गीय मागहरू राख्न पाइन्छ भन्ने हेक्का सबैमा हुनुपर्छ । यस्तो एकताबाट सिर्जित अवसर कहिलेकाहीँ मात्र प्राप्त हुन्छ । यसलाई अमूल्य पुँजीका रूपमा प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारमा रहनेहरूको हुन्छ ।

नेपालको सरकार, राजनीतिक दलहरू, लेखक, बुद्धिजीवीहरूको व्यवहार र प्रवृत्तिमा सुधार हुन भने आवश्यक छ । अमुक संस्था वा दल अराष्ट्रवादी र आफू मात्र राष्ट्रवादी भन्ने संकीर्ण सोचाइबाट मुक्त हुनुपर्छ । राजाको एकल ‘कमान्ड’ मा चल्ने पञ्चायती व्यवस्थादेखि अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका सरकारहरूले नेपालको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गरेको देखिएको छैन । पञ्चायतकालदेखि नै नेपाल– भारतबीचका विभिन्न वार्तामा कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमालाई विवाद समाधान हुन बाँकीमा राखिएको देखिन्छ । २०४७ सालपछिका सरकारहरूबाट पनि यो भूमिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम गर्न लगातार प्रयास भएकै छ । नापी विभागको नेतृत्वको टोलीदेखि परराष्ट्र सचिवस्तरीय उच्चस्तरको संयन्त्रले यो र सुस्ताको विवाद समाधान नभई ‘स्ट्रिप म्याप’ मा दस्तखत गर्न नमानेकै हो । अहिले पनि यी संयन्त्रहरूमा भाग लिने तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीहरू जीवित नै हुनुहुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यसमा लिनुभएको अडान कसैले भुल्न सक्दैन । यस पंक्तिकारले पनि सीमा सुरक्षासम्बन्धी बैठकहरूमा विवाद रहेका स्थानहरू ‘स्टाटस को’ मा राखिनुपर्ने निर्णयमा दस्तखत गरेको छ । राष्ट्रियता सबैका लागि उत्तिकै प्रेरणात्मक हुन्छ र देशप्रेम सबैको भावनामा बहेको हुन्छ । त्यसैले सबै नेपालीको संवेगात्मक मनोविज्ञानलाई हाम्रो राष्ट्रियता अझ सुदृढ बनाउनमा परिचालित गर्न सक्नुपर्छ ।

हाम्रो राष्ट्रियता स्व–चेतन (सेल्फ कन्सस) हो, भारत र केन्या लगायतको जस्तो उपनिवेशविरोधी जगमा विकसित भएको होइन । हाम्रो राष्ट्रियता आक्रामक राष्ट्रियता पनि होइन, जुन जर्मनी र जापानले दोस्रो विश्वयुद्धका बेला अवलम्बन गरेका थिए । शान्तिप्रिय देश नेपाललाई साम्राज्यवाद–उन्मुख उग्र राष्ट्रवाद (जिंगोइज्म) को अवलम्बन गर्नु छैन । हाम्रो राष्ट्रियता त विशुद्ध देशप्रेमको पर्याय हो । गौतम बुद्धको देश नेपाल उनैले प्रतिपादन गरेको ‘पञ्चशील’ मा अटुट आस्था राख्छ । ‘पञ्चशील’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार बनाउने पण्डित नेहरूको देश अहिले किन त्यही सिद्धान्तबाट विमुख भइरहेछ ? सन् १९५४ को भारत–चीन सम्झौतामा पञ्चशीलका सिद्धान्त उल्लेख गरिएका थिए । एकअर्काको प्रादेशिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक हित, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पञ्चशीलका सिद्धान्त हुन् । भारतले नेपालका सन्दर्भमा पनि यी सिद्धान्तको पालना गर्नेछ भनी आशा गर्न सकिन्छ ।

नक्सा फेर्नु र संविधानको अनुसूचीमा तदनुरूप परिवर्तन गर्नुले मात्र त्यस क्षेत्रमा हाम्रो सार्वभौमसत्ता कायम हुन सक्दैन । यसका लागि अझ चुनौतीपूर्ण कार्य बाँकी नै छ । त्यसको प्रारम्भ भनेको प्रभावकारी कूटनीति हो । भनिन्छ— कूटनीतिमा राजदूत देखिनुपर्छ तर सुनिनु हुँदैन । यसको मर्म भनेकै यसभित्रका धेरै कुरा भित्रभित्रै शान्त कूटनीतिमार्फत भइरहेका हुन्छन् । नेपालमा लैनचौर चाहिनेभन्दा बढी सुनिने गर्छ, खुलेआम हल्ला गर्ने गर्छ । तर, नयाँ दिल्लीमा हाम्रो दूतावास देखिन पनि छाड्यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । आफ्नो कूटनीतिक कौशलमार्फत हाम्रा महामहिम राजदूतहरूले नेपालको गौरव बढाउन सकून् भनी कामना गर्न सकिन्छ ।

सरकारले भने जनविश्वास आर्जन गर्न अझ निकै प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ । यही नक्सा र संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरिसक्दा पनि यिनीहरूले यो दबाबमा फिर्ता लिन्छन् भन्दै जनप्रतिनिधिहरूप्रति अविश्वास गरेको सडक–गफ सुनियो । नेपालबाहिर बस्ने नेपालीहरूको जिज्ञासा पनि यस्तै थियो । यो डरलाग्दो नकारात्मक सोचलाई कामबाटै सकारात्मक बनाउन सक्नुपर्छ । कणिक नीतिमा उल्लिखित भनाइ सरकारमा रहनेहरूका लागि सान्दर्भिक हुने देखिन्छ, ‘समयअनुसार नरम र कठोर बन्न जान्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना सबै काम सफल पार्छन् ।’ हामीलाई उत्तेजित हुनु छैन, गालीगलौजको दोहोरी खेल्नु छैन । अकाट्य प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेर सत्यको लडाइँ लडेमा चाँडै हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सकिन्छ । सत्यको विजय सदैव हुन्छ । अर्को पक्षले बुझ्नुपर्छ, आफूलाई दुख्ने घाउ अरूलाई पनि दुख्छ । उग्र राष्ट्रवाद वा ‘जिंगोइज्म’ लामो समय टिक्दैनन् । अहिले रोमन साम्राज्य कहाँ छ ? शक्तिशाली स्पेनको अवस्था के छ ? गौरवशाली युनान कहाँ छ ? कहिल्यै सूर्यास्त नहुने बेलायत कुन साइजमा छ ? यस्ता इतिहासबाट सिकेमा सबै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×