साखको संकट

सैद्धान्तिक भाष्यमा यसबाट राज्य र जनताबीचको सामाजिक सम्झौता भंग भएको मानिन्छ भने, व्यावहारिक रूपमा सरकारको वैधानिकता गुम्छ र अन्ततः व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । सिद्धान्त, संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूबाट एउटा व्यवस्था बन्ने गर्छ । यसर्थ व्यवस्थाका संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापन गरेर जनताबाट वैधानिकता प्राप्त गर्न सरकार सफल हुनुपर्छ । अन्यथा जनताको अविश्वासले सरकार मात्र होइन, व्यवस्था नै निलिदिन्छ ।

अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरी क्लेको भनाइ छ— सरकार ट्रस्ट हो र यसका अधिकारीहरू ट्रस्टी । यी दुवै जनताको हितका लागि सिर्जना गरिएका हुन् । सबै पदाधिकारी, चाहे निर्वाचित होऊन् वा नियुक्त, समाजका लागि हुन् । कोही ‘आइभोरी टावर’ मा बस्दैनन् । लोकतन्त्रमा सार्वभौम नागरिकहरूले विश्वास गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई अधिकार र स्रोत दुवै दिएका हुन्छन् । तर, लोकतन्त्रको आदर्शअनुरूप दुवै खाले प्रतिनिधि (निर्वाचित र नियुक्त) ले जनताको विश्वासमा कुठाराघात गरेका उदाहरण छन् । यसबाट जनतामा निराशा त छाएकै छ, त्योभन्दा पनि लोकतन्त्रका विरोधीहरूलाई यसका मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गर्ने गतिलो मसला दिएको छ ।

नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । सरकारको कुनै पनि अंग निरंकुश नहोस् भन्ने उद्देश्यले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको राम्रो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीच शक्ति पृथकीकरणका साथै एकअर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाहेक सरकारलाई स्वनियन्त्रण गर्न, स्वसंयमित बनाउन, कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारभित्रका संवेदनशील कार्यहरू स्वेच्छाचारी रूपमा गर्न नदिन विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था छ । तर, राज्य संयन्त्रभित्रका सबै संस्थाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । नागरिकहरू कार्यकारीप्रति प्रायः आलोचनात्मक नै हुने गर्छन्, सुशासनको केन्द्रीय भूमिकामा सरकार नै रहेको हुन्छ । जनतासँग गरिएका वाचाहरूमा धोका भयो भने, उनीहरूलाई जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति भएन भने त्यसको विरोधको निसाना सरकार नै हुने गर्छ । हन्टिङ्टनको भनाइ छ, ‘उर्लंदो आकांक्षाको क्रान्तिपछि बढ्दो निराशाको क्रान्ति हुने गर्छ ।’

दोस्रो जनआन्दोलनमा नेपालीहरूमा जागेको आशामाथि निराशा आएर हो वा सरकारले दिनुपर्ने सेवा न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र प्रभावकारी नभएर हो, दिन–प्रतिदिन नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको सत्य हो । सरकार मात्र होइन, राज्यका अन्य संगठन र संस्थाहरू पनि आलोचित भइरहेका छन् । व्यवस्थापिकाप्रति समाजको मागअनुरूप विधि निर्माण गर्नमा भन्दा ‘पोर्क ब्यारलिङ’ गर्नमा, आफ्नै सेवा–सुविधा बढाउनमा र शासकीय काम गर्नमा बढी रुचि राख्ने गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । नागरिकहरूको अधिकार रक्षा गर्ने र न्याय दिने पवित्र संस्था न्यायपालिकासमेत विविध कोणबाट आलोचित भइरहेको छ । संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेनन्, यिनीहरूमा सरकारको छाया देखिन लाग्यो, राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति हुन थाल्यो भनेर आलोचना भइरहेको छ । सरकारको चौथो शाखा भनिने कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै जनताको प्रिय हुन सकेन । सरकारका तीनवटै अंगको सञ्चालन गर्ने हुनाले यस संस्थाको सरकार र व्यवस्थाको लोकप्रियता बढाउन अहं भूमिका हुन्छ । कर्मचारीहरू नै ‘सरजमिनका सरकार’ हुन् र उनीहरू नै ‘जनता र जनप्रतिनिधिबीचको मध्यस्थ भूमिका (बफर रोल)’ मा रहन्छन् । कर्मचारीतन्त्रको ऐनामा सरकारलाई जनताले हेर्छन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्र जति कुशल, प्रभावकारी र निष्पक्ष हुन सक्यो, त्यति नै सरकारको लोकप्रियता बढ्न जान्छ । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था भए पनि त्यसका मूल्यमान्यताको वितरण गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले नै हो ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक परिवर्तनसँग लय मिलाउन सकेको छैन । आधुनिक प्रविधि, प्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाअनुरूप यस संस्थालाई रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । कर्मचारीहरू टाउको नभएको किला हुन् जसलाई ठोक्न सकिन्छ, निकाल्न सकिँदैन भन्ने भनाइ छ । स्थायी वृत्ति सेवाका रूपमा सुरक्षा बढी हुँदा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व अभावमा यो संस्था बढी नै सुस्त र अक्षमहरूको आश्रयस्थल बन्दै गएको देखिन्छ । अझ पनि कर्मचारीहरूमा आफूलाई जनताभन्दा फरक सोच्ने हाकिमी शैली गएको छैन ।

जनता र सार्वजनिक निकायहरूबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध कमजोर हुनुका कारणहरू पहिचान गरेर विश्वास पुनः आर्जन गर्न सकेमा मात्र यी संस्थाहरूले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । यसमा पनि सबभन्दा बढी वैधानिकताको खाँचो सरकारलाई हुनुपर्छ । जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई छोटो अन्तरालमै जनताको मतको पुनर्नवीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता छ । अन्य निकायको अन्तिम उत्तरदायित्व जनताप्रति हुन्छ भन्ने मान्यता रहे पनि यसको उत्तरदायित्व रेखा ‘लुप मोडेल’ को घुमाउरो हुने गर्छ । सरकारलगायत सबै संस्थाको साख गिर्दै जानुको कारण पहिचान गर्न भने ढिलो भइसकेको छ । के सरकार र यसका अन्य निकायले जनताको अपेक्षाअनुरूप काम नगरेकै हुन् ? के सबै सार्वजनिक निकायहरू आफ्ना वाचा र शपथ बिर्सेर व्यक्तिगत फाइदा लिन स्वार्थ बाझ्ने काममा लागेका छन् ? के यी संस्थालाई नैतिक संगठनका रूपमा विकसित गर्न सकिएको छैन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर इमानदारीपूर्वक खोजेमा कमीकमजोरी पहिचान भई सुधार गर्न सकिन्छ ।

संस्थाहरू अप्रिय हुँदै जानुमा अर्को कारण हो— ‘मिम’ । अर्थात्, ब्लगर, बुद्धिजीवी, मिडियाहरूले सिर्जना गरिदिने प्रतिमा (इमेज) । यी माध्यमहरूबाट लगातार नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरह्यो भने सरकारको छविमाथि गम्भीर असर पर्न जान्छ । अमेरिकामा भइरहेको ‘ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स’, केही अघि भारतको गुजरातमा भएको हार्दिक पटेलको आरक्षणविरोधी अभियान र नेपालमा अहिले भइरहेको ‘इनफ इज इनफ’ यस्तै अभियान हुन् । यस्ता अभियानको कुनै राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ नहुने हुँदा सरकार सचेत हुन जरुरी हुन्छ । जब यसका अभियन्ताहरूमा राजनीति गर्ने इच्छा जागृत हुन्छ तब यो अभियान तुहिन्छ । भारतका हार्दिक पटेल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा प्रवेश गरेकाले अब उनको अभियानले काम गर्दैन । रुसमा उन्नाइसौं शताब्दीमा सरकारको नीतिको विरोधका नाममा युवाहरूको निरंकुश व्यक्तिवादका नामले चिनिने शून्यवाद (निहिलिज्म) को जन्म भएको थियो । सत्ता नस्विकार्ने, धर्म नमान्ने, पारिवारिक जीवनमा नबस्ने एक किसिमको ‘विनाशवाद’ थियो यो, जसलाई सबै युरोपेली सरकार मिलेर दमन गरे । नेपालमा चलाइएको अभियान ‘निहिलिज्म’ जस्तो होइन र अहिलेसम्म यो रचनात्मक नै देखिएको छ । त्यसैले यस अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । भीडको टाउको मात्र हुन्छ मस्तिष्क हुँदैन भनिन्छ, तर भीडको बुद्धि (विज्डम अफ क्राउड) बाट धेरै सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता बन्दै गएको छ ।

संस्थाहरूको साख गिर्नुमा बाह्यभन्दा आन्तरिक संकट नै प्रमुख कारक हो । राजनीतिमा देखिने सस्तो नारा र वाचाले निर्वाचित नेतृत्वलाई सधैं अप्ठेरोमा पार्छ । राजनीतिज्ञहरूलाई भन्ने गरिन्छ— यिनीहरू नदी नै नभएको स्थानमा पुल बनाउने नारा दिन्छन् । प्रियतावादमा राजनीति गर्दा सरकारमा पुगेपछि अप्रिय होइन्छ भन्ने सोच राजनीति गर्नेमा आउन आवश्यक छ । महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘सिद्धान्तबिनाको राजनीति, नैतिकताबिनाको व्यापार, श्रद्धाबिनाको पूजाको कुनै अर्थ छैन ।’ राजनीति सिद्धान्तहीन भयो वा सेवाभन्दा सत्ताकेन्द्रित हुन गयो भने यसप्रति समाजको सोच नै नकारात्मक हुन जान्छ । अर्को कुरा, सरकार र दलबीचको भिन्नता नबुझ्ने, व्यवस्था र सरकारबीचको भिन्नता नबुझ्ने आलोचकहरूबाटै समस्या बढ्दै जान्छ । सिद्धान्तमा आधारित राजनीति, व्यावसायिकतामा आधारित कर्मचारीतन्त्र र नैतिकतामा आधारित समाज भयो भने मात्र देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा दलगत राजनीति र शासकीय कामलाई पृथक् राख्ने नैतिक संहिता लागू गरिएको छ । त्यहाँ केही दिनअगाडि राष्ट्रपति ट्रम्पकी छोरी इभान्का ट्रम्प ‘अफ्रिकी अमेरिकी’ को मत जित्न ‘गोया फुड’ को प्रचार गर्दा आलोचित भइन् किनकि उनी राष्ट्रपतिकी सल्लाहकारमा नियुक्त भएकी थिइन् । नेपालमा पनि यस्तै आचारसंहिता बनाउन सकिँदैन र ? हाम्रोमा दलगत कार्यलाई सार्वजनिक कार्यालयबाट बाहिर राख्न सम्भव छैन र ? यी यस्ता विषय हुन्, जुन सामान्यजस्ता लाग्छन्, तर गम्भीर अर्थ राख्छन् ।

समर्सेट मौमले भनेका थिए, ‘पैसा छैटौं इन्द्रिय हो र योबिना अन्य पाँच इन्द्रिय चल्दैनन् ।’ अहिले यही छैटौं इन्द्रियले बढी काम गर्दै छ सबै संस्थामा । यस्तो अवस्थामा साख बढाउने उपायहरूको चर्चा गर्नु प्रासंगिक हुन्छ । सक्षम र निष्कपट, हार्दिक, उत्तरदायी, इमानदार, वफादार, सिद्धान्तनिष्ठ र यथार्थपरक हुनेजस्ता गुणहरूले विश्वसनीयता बढाउँछन् । यी गुणहरू बढाउन राजनीतिक दलहरूको प्रशिक्षण र मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । नैतिक आचरण र व्यवहारजन्य कुरामा सुधार ल्याउन जटिल छैन । यसले लामो समय चाहिँ लिन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जर्मनीको एकीकरण गर्ने बिस्मार्कको यो भनाइ हृदयंगम गर्नु आवश्यक छ, ‘जनमत दृष्टिविहीन बलवान् दानवजस्तै हो जसलाई सजिलै काम लगाउन सकिन्छ, तर रिसाएमा भयानक हुन सक्छ ।’ कर्मचारीहरूमा भने नैतिक र अध्यात्मको अनुशिक्षण आवश्यक देखिएको छ । अन्य देशको अनुभवबाट हामीले सिक्न सक्छौं ।

जापानमा नयाँ भर्ना भएका अधिकृतहरूलाई ‘डाउन टु अर्थ ट्रेनिङ’ नाममा पहिले एउटा प्रशिक्षण संस्था ‘निप्पन रिक्रुट सेन्टर’ मा पठाइन्छ जहाँ मानवीय मूल्यहरू सिकाइन्छन् । त्यहाँ चुरोट, मद्यपान, टेलिभिजन सबै प्रतिबन्धित हुन्छन् । बिहानको नास्तापछि कसैलाई गाई हेर्न, कसैलाई दुहुन लगाइन्छ, यसबाट उनीहरूलाई समूहमा कार्य गर्न सिकाइन्छ । त्यसपछि क्योटोमा रहेको ‘क्लिनिङ सर्भिस अर्गनाइजेसन’ मा पठाइन्छ । त्यहाँ उनीहरूलाई बाथरुम सफा गर्ने काममा लगाइन्छ । यसबाट उनीहरूले विनयशीलता, शालीनता र नम्रता सिक्छन् । त्यसपछि ‘जेन टेम्पल’ अर्थात् अध्यात्म शिक्षाका लागि खटाइन्छ, जहाँ उनीहरूले धार्मिक प्रवचन सुन्ने, मन्दिर प्रांगण सफा गर्ने गर्छन् । यी सबै प्रशिक्षणको उद्देश्य उनीहरूलाई नैतिक आचरणमा बस्न प्रेरित गर्नु र मानवीय संवेदनशीलताप्रति सचेत गराउनु हो । थाइल्यान्डमा पनि नयाँ भर्ना भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई बौद्ध गुम्बाहरूमा भिक्षुहरूसँग राखेर आध्यात्मिक शिक्षा दिने गरिन्छ । बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र व्यवहारजन्य कुरामा सुधार ल्याउन नेपालका कर्मचारीलाई यस्तै प्रशिक्षण आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिमा शुद्धीकरण र प्रशासनमा व्यवसायीकरण गर्न सकिएमा जनतासँगको ‘मिसिङ लिंक’ फेरि भेट्टाउन सकिन्छ ।