नेपाली सेना र लगानी प्रवर्द्धन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाली सेना र लगानी प्रवर्द्धन

नेपाली सेनाको हालको संगठन र यसको विकास–निर्माणमा बढ्दो संलग्नतालाई स्पष्ट रूपले पुनः परिभाषित र पुनर्विचार गर्ने बेला भइसकेको छ ।
इन्द्र अधिकारी

अघिल्लो साता सैनिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम लगानी गर्न पाउने गरी सैनिक ऐन, २०६३ संशोधनको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि नेपाली सेनाको व्यापार र व्यवसायमा सहभागिताको विषयलाई लिएर बेलाबेलामा हुने बहसले फेरि चर्चा पायो ।

सेनामा रहेको कल्याणकारी कोष बहालवाला, अवकाशप्राप्त र तिनका आश्रित परिवारलाई सेवा दिन स्थापना भएको ‘गैरनाफामूलक संस्था’ हो । यो कोषको प्रयोग कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन तोकिएबमोजिम ‘ऋण वा सेयर लगानी गर्ने’ र ‘आयमूलक कार्य’ समेत गर्ने भए पनि यसरी गरिएको ‘लगानी प्रवर्द्धनका लागि होइन’ भन्ने कुरा सैनिक ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर यस आर्थिक वर्षसम्ममा ४६ अर्ब नगदसहित कोषको नाममा ५२ अर्ब ६१ करोड सम्पत्ति रहेको बताउँदै नेपाली सेना उक्त रकम बैंकमा राख्दा आम्दानी नगण्य हुने भएकाले व्यावसायिक लगानीमै कोषको प्रयोग गर्ने गरी सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्‍यो भन्ने नौलो प्रस्तावसहित आएको छ । यो विषयमा सेनाको संगठनभित्र बाहेक नागरिकको तहमा कुनै छलफल भएको छैन ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकास भएको लगानी प्रवर्द्धनमा सेनाको सहभागिताका सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न अनुभव पाइन्छन् । औपनिवेशिक हैसियतबाट स्वतन्त्र हुने प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक संस्कार र राजनीतिक सोच बलियो भएका दरिलो नागरिक नेतृत्वको अभाव भएका पाकिस्तानजस्ता देशको अनुभव एक प्रकारको छ । बलियो सेना भएको देश जहाँ नागरिक संस्थाहरू र राजनीति संस्थागत भइनसक्दै स्वतन्त्रता संग्रामका नायकले मृत्युवरण गर्छन् र सेना देशभित्र मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित भएर आउँछ, त्यस्तो सेनाले आर्थिक गतिविधिमा सहभागिता मात्र होइन, नियन्त्रणसमेत गरेको देखिन्छ । भारतबाट छुट्टिएको एक वर्षभित्र पाकिस्तानमा मोहम्मद अली जिन्नाको निधन भएको र त्यहाँ राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अर्को नेता नभएकाले सेना हावी भयो । परिणामतः ‘अरू देशसँग एउटा सेना हुन्छ, तर पाकिस्तान सेनाको देश’ भएको भनिन्छ । इन्डोनेसिया र म्यान्मारसमेत सैन्य लगानीका सन्दर्भमा झन्डै पाकिस्तानको अवस्थाबाट गुज्रिएको पाइन्छ ।

दोस्रो, आन्तरिक युद्धमा लागेर जितेको राजनीतिक सेनाले पनि राजनीतिले आफ्नो बाटो समाइसक्दासमेत ब्यारेकमा सीमित नभई बारम्बार नयाँ भूमिका खोज्ने गरेको दृष्टान्त बंगलादेशमा देखिन्छ । बंगलादेशको निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको मुक्ति वाहिनीबाट राष्ट्रिय सेनामा रूपान्तरित त्यहाँको सेना ‘कू’ गरेर देशका संस्थापक राष्ट्रपति तथा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेख मुजिबुर रहमानका देशबाहिर रहेका छोरीहरू शेख हसिना र शेख रेहनाबाहेक सपरिवारको हत्या गरी सेनाप्रमुख जनरल जियाउर रहमानमार्फत शासन सुरु गरेदेखि नै बंगलादेशको राजनीति र अर्थतन्त्र दुवैमा हावी देखिन्छ ।

तेस्रो, आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको चुनौती सामना गर्न ठूलो र बलियो बनाएको सेनाको शान्ति स्थापनापश्चात् कमजोर वा सेनाप्रति नतमस्तक नागरिक नेतृत्व भएको वा ध्वंसपश्चात्को पुनर्निर्माणमा नागरिक नेतृत्वको सरकार असफल रहेको अवस्थामा सेनाले आर्थिक तथा राजनीतिक स्थान खोज्ने अवस्था अफ्रिकाका कतिपय मुलुकको अनुभवले बताउँछ । तमिल विद्रोहीमाथि दमनपछि व्यापार प्रवर्द्धनमा सेनाको व्यापक सहभागिताले श्रीलंकामा पनि यो कुरा प्रमाणित गर्छ ।

त्यसो त राज्यको स्रोत र सम्पत्तिमा हिस्सा खोज्नु र बढाउँदै जानु सेनाको चरित्र पनि हो । व्यावसायिक र नागरिक सर्वोच्चता मान्दै आएको, युद्ध हार्दा होस् वा ‘कू’ को हल्ला चल्दा होस्, नैतिक जिम्मेवारी लिई सेनापतिले राजीनामा दिएर संगठनको छवि धमिलिने मौका नदिएको भारतीय सेनाले पनि आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका खोज्ने र बढाउने ठाउँ खोजिरहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । व्यापार र लगानीबाट पूर्णतः वञ्चित गरिएको भारतीय सेनाले ९७ ठाउँमा अनधिकृत जमिन हडपेर गल्फ कोर्स सञ्चालन गरेको, आयस्रोत राष्ट्रिय कोषमा नभई सम्बन्धित रेजिमेन्टको खातामा जम्मा गरेको र कर नतिरेर राज्यलाई शोषण गरेको भनी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रश्न गरेको भनेर सन् २०१४ मा यो विवादमा आएको थियो ।

अन्यत्रको अनुभव हेर्दा पनि सैनिक कल्याणकारी परियोजनाका नामबाट सेनाले व्यापार र लगानी विस्तार गरेको पाइन्छ । स्यामुएल हन्टिङ्टनका भनाइमा, सेनाको गैरसैन्य क्षेत्रमा सहभागिताको परिणाम अर्थभन्दा बढी राजनीतिबाट अभिप्रेरित हुन जान्छ । गहिरिएर हेर्दा सैन्य लगानीका लागि सेनाको नीतिनिर्माणमा सहभागिता हुने ठाउँ सिर्जना गर्ने, नाफाको सुनिश्चितता गर्न राजनीतिज्ञसँग अवाञ्छित सम्पर्क बढाउने, उच्चपदस्थ प्रशासनिक अधिकारीसँग सहकार्य सिर्जना गर्ने र यो दुश्चक्रले कालान्तरमा सेना–कार्मचारीतन्त्र–राजनीतिज्ञ–बिचौलियाबीच गठजोड बनाउने हुन्छ । जब नागरिक सरकारको मातहत रहने संगठन सरकारको साझेदारका रूपमा विकसित हुन्छ, तब नागरिक सर्वोच्चता, राज्यको बजेट र नीतिमा समेत सेनाको छाया पर्छ ।

सेनाको गैरसैन्य क्षेत्रमा सहभागिता बढ्न थालेपछि त्यहाँको राजनीति पनि स्थिरताका नाममा शक्तिको केन्द्रीयता, एकल नियन्त्रणतिर संस्थागत हुन्छ भन्ने कुरा म्यान्मार, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पटकपटक भएका सैन्य ‘कू’ ले देखाएका छन् । बंगलादेशमा मात्र सन् १९७१ यता १९ पटक नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास भइसकेको छ । सेना राजनीति र अर्थतन्त्रमा हावी हुँदा आफ्नो आवश्यकता, महत्त्व र औचित्य पुष्टि गर्न कसरी सुरक्षा चुनौती आमन्त्रण गरिन्छन् भन्ने थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छ । तीमध्ये प्रधानमन्त्री नवाज सरिफको जानकारीबिनै पाकिस्तानका तत्कालीन सेनापति परवेज मुसर्रफले सन् १९९९ मा सिर्जना गरेको कारगिल युद्धको पृष्ठभूमि पनि एक उदाहरण हो ।

व्यापार आफैंमा नाफामुखी कार्य हो भने प्रतिरक्षाचाहिँ विशुद्ध राष्ट्रसेवा हो । यसरी विशुद्ध सेवाका लागि तयार सेना व्यापार र लगानीमा संलग्न हुनु पेसागत हिसाबले पनि विरोधाभासपूर्ण हुन्छ । विकासशील र पुँजीवादी देशमा सेनाले गरेको आयआर्जन राष्ट्रिय बजेटको हिस्सा भयो भने सेनालाई आफ्नो पक्षमा ‘लबिइङ’ गर्न थप स्वायत्त बनाइन्छ । सरकारप्रति सेना कि सेनाप्रति नागरिक सरकार वफादार हुने भन्ने मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वसमेत सिर्जना हुने खतरा हुन्छ । सेनाभित्रै पनि यसले सापेक्षतामा धेरै वा कम वा शून्य लाभान्वित हुनेबीच ठाडो र तेर्सो विभाजन ल्याउँछ । सन् २००९ मा उपभोग्य वस्तुको खुद्रा बिक्रीमा फाइदा लिएका अधिकृतहरू र दोष मात्र पाएका तल्लो दर्जाका अधिकारीको विवादले बंगलादेशको अर्धसैन्य बल बंगलादेश राइफल्सभित्र विद्रोह भएर ६९ अधिकृत मारिएको यस्तै कारणले हो ।

एसियाली अनुभव हेर्दा सेनाको गैरसैन्य व्यवसायमा संलग्नता विकास प्रवर्द्धकभन्दा बाधकका रूपमा बढी देखिएको छ । प्रभाव र दबाबका आधारमा सजिला र गतिला परियोजनाहरू सेनाले नै लिने, सजिलै प्राकृतिक स्रोत र राज्यको सम्पत्ति हडप्ने वा सस्तोमा मिलाउने, साथै संगठनको साधनस्रोतसमेत परिचालन गर्ने हुनाले अन्य नागरिक संस्थाहरू र निजी संस्था पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी हतोत्साहित हुने अवस्था आउँछ । र, अन्त्यमा उनीहरू सेनाकै सेवामा आश्रित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । सुशासनका सन्दर्भमा पनि आर्थिक क्रियाकलापमा सेनाको संलग्नता जति बढ्छ, त्यति नै अपारदर्शिता, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुन्छ ।

यस्तो अवस्थाबाट आजित भई सन् २००६ मा बेनजिर भुट्टो र नवाज सरिफले मिलेर ‘लोकतन्त्रको चार्टर’ निर्माण गरी पाकिस्तानी सेनाको आर्थिक अधिकार र सहभागितामा भारी कटौती गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए । त्यस्तै, म्यान्मारमा पनि सेनाबाट सञ्चालित कम्पनीहरूका बारेमा त्यहाँको सरकारले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको देखिन्छ । अनि, बंगलादेशको सेनाले व्यापार र लगानीमा दत्तचित्त हुँदा छिमेकी म्यान्मारले सन् २०१८ पछि जमिन, समुद्र र आकाशमा समेत नियम उल्लंघन गरिरहेका बेला सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न उदासीन देखिएको र जनविश्वास गुमाएको भन्ने नागरिक आक्रोश खेप्नुपरेको थियो ।

भनिन्छ, शक्तिशाली देशको व्यावसायिक सेनाले व्यापार सिर्जना गर्छ, तर व्यापारमा आफैं सहभागी हुन्न । उसले प्रणाली बलियो बनाउन सहयोग गर्छ, समस्या सिर्जना गर्दैन । लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति संस्थागत भएका बेलायत, अमेरिका र भारतमा सेना वा सम्बद्ध कुनै पनि संस्था आर्थिक प्रवर्द्धन गर्नमा स्वतन्त्र रूपले सहभागी हुन पाउँदैनन्, बरु रक्षा मन्त्रालय मातहतका रक्षासम्बद्ध उद्योग तथा पूर्वाधार निर्माण र विकासमा सरोकारवाला र विज्ञ संस्थाका हैसियतले सहयोगी हुन्छन् ।

व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा सेनाको भूमिका देशको राजनीतिक इतिहास र संस्कारले पनि निर्धारित र निर्देशित गरेको हुन्छ । इन्डोनेसिया होस् वा म्यान्मार, पाकिस्तान होस् वा बंगलादेश, व्यापार र लगानीमा कुनै यस्तो क्षेत्र बाँकी छैन जहाँ सेना सहभागी वा हावी नभएको होस् । भनिन्छ, ती देशमा मानिसलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने वस्तु र सेवामा सेनाको व्यापार र लगानी छ । तर बजेटमा आत्मनिर्भर हुने नीतिअनुरूप व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा सहभागी भएको चीनबाहेक व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा सेनाको सहभागिता भएका देशले विकासको क्षेत्रमा आशानुरूप फड्को मारेको देखिन्न । साथै आर्थिक उन्नति भएको पनि पाइँदैन । बरु ‘धनी सेना भएको गरिब देश’ का नामले ती देश चिनिन्छन् । यी देशमा अधिकांशतः सेनाको नेतृत्वको सरकार वा सेनाको छाया सरकार वा चाहनाअनुरूपका वा अधीनस्थ सरकारहरू नै आलोपालो चलेको इतिहास छ । साथै, गैरसैन्य क्षेत्रमा हात हालिसकेपछि निर्वाचित नागरिक सरकारले चाहँदासमेत सेनालाई ब्यारेक फर्काउने काम अति कठिन र जटिल हुने कुरा थुप्रै देशको अनुभवले पुष्टि गर्छ ।

नेपालको कुरा गर्दा, माओवादी विद्रोहका बेला नेपाली सेनाले संख्या, शक्ति, संगठन, संरचना, साधनस्रोतका साथै सहयोग र सहभागिता बढायो, जसले सेनालाई अत्यधिक शक्तिशाली, सशक्त र सक्रिय बनायो । तर शान्ति प्रक्रिया र राज्यको पुनःसंरचनासँगै सेनाको आवश्यक पुनःसंरचनामा नागरिक सरकारको ध्यान गएन, सुधारका केही आन्तरिक प्रयासबाहेक सेनाको संगठन पुरानै अवस्थामा रह्यो । सेनाको विकास–निर्माण र अन्य गैरसैन्य काममा संलग्नता बढ्दै जाने क्रमसँगै विवाद पनि सुरु भयो । वीरता र बहादुरीमा अब्बल भनेर जनस्तरमा परिचित सेना एक्कासि ‘फास्ट ट्र्याक’ विवादमा तानियो । ओम्नीको असफलतापछि सरकारमार्फत आइलागेको कोरोना औषधि खरिदमा सेनालाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण झन् बिग्रियो । सर्वसाधारणलाई समेत सेनासँग आक्रोशित बनाउने यस्तो संलग्नता राष्ट्र र सेना दुवैको हितमा भएन । सेनालाई निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने नागरिक नेतृत्वले पनि सेनाका राम्रा कामलाई प्रोत्साहन र विवादित विषयमा जवाफदेही प्रदर्शन गरेको सार्वजनिक रूपमा खासै सुनिएन ।

गैरसैन्य क्षेत्रमा सेनाको बढ्दो भूमिकालाई राष्ट्र र संगठनको हितकेन्द्रित भएर र औचित्यपूर्ण तथा तर्कसंगत हिसाबले सोच्ने, निर्दिष्ट गर्ने, बुझाउने र कतिपय अवस्थामा रोक्नेजस्ता आवश्यक अभिभावकीय भूमिका खेलेको पनि देखिएन । बरु नागरिक–सेना उच्चपदस्थको आपसी फाइदाका लागि साझेदारीमा अगाडि बढ्दै गएको भन्ने गुनासा जिम्मेवार अधिकारीबाटै सुनिन थालेका छन् । यसको मुख्य कारण हालको संगठित सैन्य बललाई व्यावसायिक र परिणाम देखिने हिसाबले व्यस्त गराउने क्षेत्र र विधिबारे चिन्तन नहुनु हो, जुन राष्ट्र र सेनाको संगठनकै लागि पनि चुनौती भएर खडा छ ।

भारत, अमेरिका र बेलायतकै मोडलको नेपाली सेनाका हकमा माथि विश्लेषण गरिएका दुवै विकल्प खुला छन् : व्यावसायिक सेना बनाउने कि व्यापारिक ? नयाँ संविधानसँगै सुरक्षा नीति संशोधन गर्दैगर्दा ‘स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि निर्मित’ राष्ट्रिय सेनालाई ‘विकास–निर्माण... लगायतका काममा परिचालन’ गर्ने र अब ‘लगानी प्रवर्द्धन’ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत सरकार, नागरिक र सेनाबीच छलफल गर्ने समय आएको छ ।

अहिले देखिएका र सम्भावित चुनौतीको विश्लेषण गरी अनुभव र आवश्यकताका आधारमा सेनाको हालको संगठन, र यसको विकास–निर्माणमा बढ्दो संलग्नतालाई स्पष्ट रूपले पुनर्परिभाषित र पुनर्विचार गर्ने बेला भइसकेको छ । सेनाको कल्याणकारी कोष र मौजुदा रकमलाई उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्दै देश, सेनाका अधिकारी तथा आश्रितले कसरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । यस कार्यमा सेनाको सोच र प्रस्तावमा नागरिक तहबाट पनि अध्ययन–चिन्तनमा आधारित बहस र सुझाव आवश्यक छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपति : स्वामित्व, समस्या र समाधान

व्यक्ति बदलिए, संस्थाको नाम बदलियो तर गणतन्त्रको झल्को दिने गरी राष्ट्राध्यक्षको संरचना र संस्कार बदलिएन । यसमा लाग्नुपर्ने राष्ट्रपति आफैं पनि ‘राजा’ का रूपमा बदलिन तयार भएपछि राजनीतिक परिवर्तन र गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने संस्थाले बाटो बिरायो ।
इन्द्र अधिकारी

राष्ट्रपति गणतान्त्रिक नेपालको सर्वोच्च पद हो । देशको हरेक कामकारबाही राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रपतिकै नाममा हुन्छ । त्यसैले यो सर्वोच्च, सम्माननीय र सर्वमान्य पद हो । यसअघि पनि केही घटना–परिघटनालाई लिएर राष्ट्रपतिको कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो ।

नेकपाका आन्तरिक विवादसँगै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पुनः बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्च पदमा आसीन राष्ट्रपतिको भूमिका यसरी किन विवादित हुन्छ, यसको पछाडिका कारकहरू के होलान् भन्ने विषयको विश्लेषणको प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति संस्थाप्रति राजनीतिक दलको स्वामित्व र पृष्ठभूमि कमजोर छ । राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने मानिसहरू गणतन्त्रप्रति अहिले पनि सकारात्मक छैनन् । गणतन्त्रको स्थापनामा सहभागी भएकामध्ये पनि संविधान निर्माणका अन्त्यसम्म पूर्व नेकपा एमाले, माओवादी, मधेसी मोर्चा, मजदुर किसान पार्टीजस्ता वामपन्थी दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए । नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय नेता नरहरि आचार्य, गगन थापा र प्रदीप गिरिले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा दह्रो अडान राख्दै आएका हुन् ।

संविधान बनिसक्दा विविध कारणले संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा दलहरू सहमत त भए, राष्ट्रपतिको संस्था निर्माण पनि भयो, तर राष्ट्रपति चुन्ने हैसियतका ठूला दलको उक्त संस्थालाई संस्थागत गर्ने विषयमा गाम्भीर्यता देखिएन । बरु दलहरू नै संसद्ले गर्ने काममा समेत राष्ट्रपतिको प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने, राष्ट्रपतिलाई आन्तरिक राजनीतिमा तान्ने, साक्षी राख्ने, मध्यस्थकर्ताको भूमिका दिलाउने र स्विकार्ने काम गर्न थाले ।

पहिलो कुरा, राष्ट्रपति राजाको सट्टा आएको भन्दा पनि राष्ट्राध्यक्षको उत्तम विकल्पका रूपमा स्थापना भएको हो । जसरी कुनै पनि संस्थाको स्थापना गर्दा स्पष्ट खाका निर्माण गरी जग हाल्न सकिएन र गलत नजिर स्थापित हुँदै गयो भने पछि सुधारको पहल र संस्थागत गर्दैर् लैजान कठिन हुन्छ, राष्ट्रपति भन्ने सस्थांका सन्दर्भमा पनि यो कुरा आत्मसात् गरी संस्थागत गर्न स्थापनाकालदेखि नै लाग्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवकै पदस्थापनासँगै नयाँ प्रणाली दर्साउने गरी नयाँ सोच, मूल्यमान्यता, थिति तथा संस्कार बसाउन र संस्थागत गर्नतिर त्यति ध्यान दिइएन । बरु राजाले गर्दै आएका पुराना पद्धति र रीत–चलन तथा प्रथाहरूको अभ्यासलाई राष्ट्रपतिको विरासतका रूपमा निरन्तरता दिइयो । उच्च पेसागत क्षमता भएको तर राजनीतिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग हुँदै आएको सेनाको भय, क्यान्टोनमेन्टका माओवादी लडाकु र तिनको व्यवस्थापनमा रस्साकस्सी, राष्ट्रभित्रका असन्तुष्ट र आक्रामक परम्परागत शक्तिहरूको द्वन्द्व मत्थर पार्नेजस्ता विषयले राज्यको सोच र शक्ति खिच्दै लगे ।

सबै दलभित्र एउटा ठूलो समूह गणतन्त्रको मूलभूत मान्यताबारे सकारात्मक हुँदै गरेको अवस्थामा संक्रमणकालीन सामाजिक–राजनीतिक सन्तुलन र परिवर्तनको सहज अवतरण चुनौतीपूर्ण त थियो नै, तर यो गर्दैगर्दा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मूल खम्बा गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई परम्परागत राजाको विरासत मात्र भिराउनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण थियो । राष्ट्राध्यक्षको मर्यादा, सम्मान र सुरक्षाका नाममा उही राजकीय ठाँट र ढर्रा, जम्बो सल्लाहकार र प्रशासन संयन्त्र, विलासी सेवासुविधा, कठोर सुरक्षाघेरा, संस्कार र संकृतिका नाममा हुँदै आएका सबै खाले भद्दा अभ्यासको सामाजिकीकरण प्रक्रिया सुरु गरिनु आफैंमा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भनेझैं थियो । परिणाम, जननिर्वाचित जनताका छोरा भएर पनि प्रथम राष्ट्रपति नै ‘राष्ट्रपति’ जस्तो थोरै र ‘राजा’ जस्तो धेरै देखिए । व्यक्ति बदलिए, संस्थाको नाम बदलियो तर गणतन्त्रको झल्को दिने गरी राष्ट्राध्यक्षको संरचना र संस्कार बदलिएन । यसमा लाग्नुपर्ने राष्ट्रपति आफैं पनि ‘राजा’ का रूपमा बदलिन तयार भए । यहीँबाट राजनीतिक परिवर्तन र गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने संस्थाले बाटो बिरायो ।

दोस्रो, नेपालको राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति हो जसको काम नै ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु’ हो । नेपालको राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेकोबाहेक विवेक प्रयोग गरेर कुनै काम गर्नु भनेको संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने आफ्नै जिम्मेवारी उल्लंघन गर्नु पनि हो । संवैधानिक राष्ट्रपतिको सर्वमान्य विशेषता के हो भने, उसले ‘गल्ती गर्न सक्दैन’ । अर्को अर्थमा, राष्ट्रको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ, राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकारसमेत मानिने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय उसलाई बुझ्ने अवसर छ, सदर गर्ने बाध्यता छ तर प्रभाव पार्ने वा प्रश्न गर्ने अधिकार छैन । यस्ता निर्णय विशेष वा विवादित जे भए पनि त्यसको गुणदोषको भागीदार सरकार हुने हुँदा राष्ट्रपति धेरै सोच्न बाध्य छैन । तर प्रधानसेनापतिका रूपमा रुक्माङ्गद कटवाललाई पुनःस्थापना गर्न राष्ट्रपति यादव आफैं संकटमोचक भए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाको पूर्णताका लागि सिफारिस गरेका नाम निष्क्रिय गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफैं कारक भएर संसद्को पूर्णताबिना नै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन र उनको शपथग्रहण सम्पन्न गराइन् । यी दुवै मुद्दा गम्भीर प्रकृतिका राजनीतिक खिचातानी र जटिलताहरू भए पनि राष्ट्रपति निर्णायक हुनेभन्दा पनि दलहरूले नै सुल्झाउनुपर्ने विषयहरू थिए ।

राष्ट्रपतिलाई दलीय राजनीति र सक्रियताबाट माथि राख्नकै लागि उक्त पदमा निर्वाचित भएपछि दलको सदस्य नरहने र राजनीतिक सक्रियताबाट टाढा बस्ने मान्यता छ । गणतान्त्रिक नेपालको छोटो इतिहासमा कैयौंपटक नेपालको राष्ट्रपतिले दलभित्र र बीचको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष र अडानमा पक्षधरताको र मध्यस्थकर्ताका रूपमा निर्णायक भूमिका खेलेको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनका बेला कुनै व्यक्ति तथा समूहका पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले शीतलनिवास प्रयोग गरेको गलत आरोपका बीच विधिसमेत नपुर्‍याई ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाएको नजिर थियो नै । दोस्रो कार्यकालमा नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकता प्रक्रियाको साक्षी बस्ने, एकतापछि बनेको नेकपाका दुई अध्यक्षको शक्तिसंघर्षमा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहने, नेकपा दलभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीको एक पक्षधर भएर पक्षपोषण र ‘लबिइङ’ गर्ने, नेकपाको आन्तरिक गुटबन्दीमा विदेशी शक्ति र राजदूतलाई समेत दुरुपयोग गर्ने, देशका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समेत हिस्सा खोज्ने व्यवहारले भण्डारी अघिल्ला राष्ट्रपतिभन्दा धेरै हदमा विवादित भएको विश्लेषण पाइन्छ । संसद्भित्र समाधान खोज्नुपर्ने विषयलाई तत्कालीन नेताहरूले राजाकहाँ लगेर संवैधानिक भइसकेका तत्कालीन राजाको महत्त्वाकांक्षालाई उक्साएर २०५९ सालभन्दा पछि पुर्‍याएको अनुभव भोगेका नेकपाका नेताहरूको आज शीतलनिवास धाउने अवस्थाले विगत भुलेको छ ।

२०४६ सालपछाडि राजाले जसरी दलहरूभित्र र बीच ‘फुटाउ र राज गर’ को रणनीति अपनाएर राजनीतिक शक्ति एकीकृत, सुदृढ र केन्द्रीकृत गर्दै आफूलाई राज्यशक्तिको स्रोतका रूपमा स्थापित गरी प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी संसद्मा नभएर राजदरबारको गेटमा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका थिए, त्यसरी नै राष्ट्रपति पनि आफ्ना राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका लागि संवैधानिक राष्ट्रपतिको संस्थागत क्षयीकरणको बाटो हिँड्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका पद्धति र प्रणालीविपरीत राष्ट्रपतिबाट हुने राजनीतिक सक्रियता र संलग्नताले राष्ट्रपति जिम्मेवारीच्युत भएको, मर्यादाहीनता र गरिमाशून्यतातिर हिँडेको भनी उनलाई चुनेको दल, प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजबाट समेत चिन्ता, चासो र बहस सुरु भएको छ । ‘नखोसिने लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरता स्थापित गर्न गणतन्त्र’ भनेर लडेका रामकुमारी झाँक्रीजस्ता युवा सांसद्ले सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रपतिको नियतप्रति शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व हो । राजा पृथ्वीनारायण शाहको पहलमा नेपालको भौगोलिक एकीकरण र हिन्दुकरण, नेपालीकरण (भाषा) तथा संस्कृतीकरणमार्फत देशमा एकरूपता कायम गर्न खोजिएको भए पनि विविधताका बीच एकता स्थापित गर्ने राष्ट्रिय एकीकरण वा ‘हामी भावना’ को विकास हुन सकेको थिएन भन्ने वैचारिक अवधारणालाई २०६३ सालपछि सम्बोधन गर्न जुन पहल भएको छ, त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी संविधानतः राष्ट्रपतिको हो । तर हिन्दु अधिराज्यका राजा सहभागी हुँदै आएका पूजाआजा, उद्घाटन, चाडपर्व तथा चालचलनलाई राष्ट्रप्रमुखको विरासतका रूपमा अनुसरण र अनुकरण गर्नुले राज्यको ‘बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा विविधतायुक्त विशेषता’ लाई समेट्न नसकेको मात्र होइन, राज्यको ‘धर्मनिरपेक्षता’ प्रतिको संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्न प्रथम राष्ट्रपति नै बाधक भएको आरोप लाग्यो । भौतिकवादबाट प्रशिक्षित, कम्युनिस्ट विचारधाराबाट दीक्षित, ‘प्रगतिशील’, झन्डै बहुमतप्राप्त शक्तिशाली सरकार अनि सोही सरकार र दलबाट दोस्रोपटक निर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीबाट थप राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनतर्फ पहलको अपेक्षा राखिएको थियो । तर पहिलो राष्ट्रपतिको कालमा क्रमभंग गरिएका कतिपय परम्परागत अभ्यासमा सहभागिता खोज्दै नयाँनयाँ शक्तिपीठ/तीर्थ धाउने राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको पुरानो विरासतको पक्षपोषण र सुदृढीकरण गरेको देखिन्छ । परिणाम, परिवर्तनकारी जनमानससमेत निराश बन्दै गएको र यथास्थिति चाहनेबाट राष्ट्रपति संस्थामाथि थप प्रहार सुरु भएको अवस्था छ ।

माथिको अवस्थाबाट तीन थरी शक्तिलाई बल पुगेको छ । एक, आन्तरिक परम्परागत शक्ति जसले हिजो राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको विधिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ र अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्र स्थापनाको वकालत गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाका पछिल्ला कमी–कमजोरीले उनीहरूको यथास्थितिवादी विचार त ठीक रहेछ भन्ने जनमानसमा पर्न पुगेको छ । दोस्रो, राजनीतिक हिसाबले, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षधरलाई दलीय गुट र फुटको संस्कार र अभ्यासबाट पार पाउन यस्तो संस्था योग्य हुन्न भन्ने तर्क सही भएको प्रमाणित गर्ने अवसर दिएको छ । तेस्रो, परस्पर विरोधी विदेशी शक्तिहरू जो नेपाल हिन्दुराज्य भएको चाहन्छन् वा हिन्दु जीवनपद्धतिमा खराबी वा दोष खोजेर अन्य धर्म विस्तार गर्न चाहन्छन्, ती दुवै थरीलाई सर्वसाधारणमाझ जान, एकअर्काविरुद्ध भड्काउन र धर्मविस्तारको राजनीति गर्न मौका दिएको छ, जसले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउनुका साथै धार्मिक असहिष्णुता र अतिवादलाई मनोवैज्ञानिक मलजल गरेको छ ।

माथि उल्लिखित परिवेशका लागि संस्था आफैंमा जिम्मेवार त छँदै छ, राजनीतिक दलहरूको पनि कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता, सहभागिता र सहमति देखिन्छ । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिको व्यक्तित्व एक्लै वा संस्थालाई मात्र दोषी र जिम्मेवार ठान्नु न्यायसंगत देखिँदैन । यसबाट पाठ सिकेर राष्ट्रपति संस्थालाई शोभायमान, मर्यादित, सम्मानित, गरिमामय बनाउन राजनीतिक दलहरूले सर्वसम्मत प्रतिबद्धतासहित निम्नबमोजिम पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ—

  • सक्रिय राजनीतिबाट सोझै वा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भएका नेता/कार्यकर्तालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन नहुने । बरु सक्रिय राजनीतिबाट टाढा बसेका पुराना नेता वा कुनै अन्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सकिने प्रावधान सुनिश्चित गर्ने ।
  • राजपरिषद्को झल्को दिने खालको अहिलेको जम्बो सल्लाहकार संरचनामा कटौती गर्ने । सल्लाहकारमा गुटगत राजनीतिमा रमाउने र त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई सक्रियताका लागि उकास्ने खालका कार्यकर्ताभन्दा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे सुझबुझ भएका र उनको राजनीतिक झुकाव र महत्त्वाकांक्षालाई रोक्न वा खिच्न सक्ने हैसियत राख्ने परिपक्व व्यक्तिलाई प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्ने ।
  • सानो, चुस्त, दक्ष र व्यावसायिकहरूको समूहबाटै राष्ट्रपतिको कार्यालय प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने । राष्ट्रपति जनप्रतिनिधि पनि हुन्; संविधानको पालक र संरक्षकमा सीमित रहने हो भने विवाद उठ्दैन र सुरक्षाखतराको सम्भावना पनि कम हुन्छ । तसर्थ ‘जनताको अभिभावक’ अवधारणाबमोजिम जनतासँग नजिक हुने गरी सुरक्षा कोड या कन्डक्ट निर्माण गर्ने र पुरानो विरासतबाट आएका सुरक्षा संरचना, संस्कार र संस्कृतिलाई संसदीय समितिमा अध्ययन गराएर प्राप्त सुझावका आधारमा पुनर्विचार गर्ने ।

अन्यथा राष्ट्रपति नामको संस्था मात्र होइन, अग्रगामी परिवर्तनकारी विचार मन्थन र सम्प्रेषण गर्ने नेपालका दलहरू पनि पश्चगामी सहज यात्रा तय गर्न रुचाउने ढोंगी रहेछन्, उनीहरूको दर्शन, उद्देश्य र गन्तव्यमा समेत स्पष्टता र अडान रहेनछ भन्ने चुनौतीपूर्ण जनमत निर्माण हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७७ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×