नेपाली सेना र लगानी प्रवर्द्धन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाली सेना र लगानी प्रवर्द्धन

नेपाली सेनाको हालको संगठन र यसको विकास–निर्माणमा बढ्दो संलग्नतालाई स्पष्ट रूपले पुनः परिभाषित र पुनर्विचार गर्ने बेला भइसकेको छ ।
इन्द्र अधिकारी

अघिल्लो साता सैनिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम लगानी गर्न पाउने गरी सैनिक ऐन, २०६३ संशोधनको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि नेपाली सेनाको व्यापार र व्यवसायमा सहभागिताको विषयलाई लिएर बेलाबेलामा हुने बहसले फेरि चर्चा पायो ।

सेनामा रहेको कल्याणकारी कोष बहालवाला, अवकाशप्राप्त र तिनका आश्रित परिवारलाई सेवा दिन स्थापना भएको ‘गैरनाफामूलक संस्था’ हो । यो कोषको प्रयोग कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन तोकिएबमोजिम ‘ऋण वा सेयर लगानी गर्ने’ र ‘आयमूलक कार्य’ समेत गर्ने भए पनि यसरी गरिएको ‘लगानी प्रवर्द्धनका लागि होइन’ भन्ने कुरा सैनिक ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर यस आर्थिक वर्षसम्ममा ४६ अर्ब नगदसहित कोषको नाममा ५२ अर्ब ६१ करोड सम्पत्ति रहेको बताउँदै नेपाली सेना उक्त रकम बैंकमा राख्दा आम्दानी नगण्य हुने भएकाले व्यावसायिक लगानीमै कोषको प्रयोग गर्ने गरी सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्‍यो भन्ने नौलो प्रस्तावसहित आएको छ । यो विषयमा सेनाको संगठनभित्र बाहेक नागरिकको तहमा कुनै छलफल भएको छैन ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकास भएको लगानी प्रवर्द्धनमा सेनाको सहभागिताका सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न अनुभव पाइन्छन् । औपनिवेशिक हैसियतबाट स्वतन्त्र हुने प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक संस्कार र राजनीतिक सोच बलियो भएका दरिलो नागरिक नेतृत्वको अभाव भएका पाकिस्तानजस्ता देशको अनुभव एक प्रकारको छ । बलियो सेना भएको देश जहाँ नागरिक संस्थाहरू र राजनीति संस्थागत भइनसक्दै स्वतन्त्रता संग्रामका नायकले मृत्युवरण गर्छन् र सेना देशभित्र मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित भएर आउँछ, त्यस्तो सेनाले आर्थिक गतिविधिमा सहभागिता मात्र होइन, नियन्त्रणसमेत गरेको देखिन्छ । भारतबाट छुट्टिएको एक वर्षभित्र पाकिस्तानमा मोहम्मद अली जिन्नाको निधन भएको र त्यहाँ राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अर्को नेता नभएकाले सेना हावी भयो । परिणामतः ‘अरू देशसँग एउटा सेना हुन्छ, तर पाकिस्तान सेनाको देश’ भएको भनिन्छ । इन्डोनेसिया र म्यान्मारसमेत सैन्य लगानीका सन्दर्भमा झन्डै पाकिस्तानको अवस्थाबाट गुज्रिएको पाइन्छ ।

दोस्रो, आन्तरिक युद्धमा लागेर जितेको राजनीतिक सेनाले पनि राजनीतिले आफ्नो बाटो समाइसक्दासमेत ब्यारेकमा सीमित नभई बारम्बार नयाँ भूमिका खोज्ने गरेको दृष्टान्त बंगलादेशमा देखिन्छ । बंगलादेशको निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको मुक्ति वाहिनीबाट राष्ट्रिय सेनामा रूपान्तरित त्यहाँको सेना ‘कू’ गरेर देशका संस्थापक राष्ट्रपति तथा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेख मुजिबुर रहमानका देशबाहिर रहेका छोरीहरू शेख हसिना र शेख रेहनाबाहेक सपरिवारको हत्या गरी सेनाप्रमुख जनरल जियाउर रहमानमार्फत शासन सुरु गरेदेखि नै बंगलादेशको राजनीति र अर्थतन्त्र दुवैमा हावी देखिन्छ ।

तेस्रो, आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको चुनौती सामना गर्न ठूलो र बलियो बनाएको सेनाको शान्ति स्थापनापश्चात् कमजोर वा सेनाप्रति नतमस्तक नागरिक नेतृत्व भएको वा ध्वंसपश्चात्को पुनर्निर्माणमा नागरिक नेतृत्वको सरकार असफल रहेको अवस्थामा सेनाले आर्थिक तथा राजनीतिक स्थान खोज्ने अवस्था अफ्रिकाका कतिपय मुलुकको अनुभवले बताउँछ । तमिल विद्रोहीमाथि दमनपछि व्यापार प्रवर्द्धनमा सेनाको व्यापक सहभागिताले श्रीलंकामा पनि यो कुरा प्रमाणित गर्छ ।

त्यसो त राज्यको स्रोत र सम्पत्तिमा हिस्सा खोज्नु र बढाउँदै जानु सेनाको चरित्र पनि हो । व्यावसायिक र नागरिक सर्वोच्चता मान्दै आएको, युद्ध हार्दा होस् वा ‘कू’ को हल्ला चल्दा होस्, नैतिक जिम्मेवारी लिई सेनापतिले राजीनामा दिएर संगठनको छवि धमिलिने मौका नदिएको भारतीय सेनाले पनि आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका खोज्ने र बढाउने ठाउँ खोजिरहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । व्यापार र लगानीबाट पूर्णतः वञ्चित गरिएको भारतीय सेनाले ९७ ठाउँमा अनधिकृत जमिन हडपेर गल्फ कोर्स सञ्चालन गरेको, आयस्रोत राष्ट्रिय कोषमा नभई सम्बन्धित रेजिमेन्टको खातामा जम्मा गरेको र कर नतिरेर राज्यलाई शोषण गरेको भनी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रश्न गरेको भनेर सन् २०१४ मा यो विवादमा आएको थियो ।

अन्यत्रको अनुभव हेर्दा पनि सैनिक कल्याणकारी परियोजनाका नामबाट सेनाले व्यापार र लगानी विस्तार गरेको पाइन्छ । स्यामुएल हन्टिङ्टनका भनाइमा, सेनाको गैरसैन्य क्षेत्रमा सहभागिताको परिणाम अर्थभन्दा बढी राजनीतिबाट अभिप्रेरित हुन जान्छ । गहिरिएर हेर्दा सैन्य लगानीका लागि सेनाको नीतिनिर्माणमा सहभागिता हुने ठाउँ सिर्जना गर्ने, नाफाको सुनिश्चितता गर्न राजनीतिज्ञसँग अवाञ्छित सम्पर्क बढाउने, उच्चपदस्थ प्रशासनिक अधिकारीसँग सहकार्य सिर्जना गर्ने र यो दुश्चक्रले कालान्तरमा सेना–कार्मचारीतन्त्र–राजनीतिज्ञ–बिचौलियाबीच गठजोड बनाउने हुन्छ । जब नागरिक सरकारको मातहत रहने संगठन सरकारको साझेदारका रूपमा विकसित हुन्छ, तब नागरिक सर्वोच्चता, राज्यको बजेट र नीतिमा समेत सेनाको छाया पर्छ ।

सेनाको गैरसैन्य क्षेत्रमा सहभागिता बढ्न थालेपछि त्यहाँको राजनीति पनि स्थिरताका नाममा शक्तिको केन्द्रीयता, एकल नियन्त्रणतिर संस्थागत हुन्छ भन्ने कुरा म्यान्मार, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पटकपटक भएका सैन्य ‘कू’ ले देखाएका छन् । बंगलादेशमा मात्र सन् १९७१ यता १९ पटक नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास भइसकेको छ । सेना राजनीति र अर्थतन्त्रमा हावी हुँदा आफ्नो आवश्यकता, महत्त्व र औचित्य पुष्टि गर्न कसरी सुरक्षा चुनौती आमन्त्रण गरिन्छन् भन्ने थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छ । तीमध्ये प्रधानमन्त्री नवाज सरिफको जानकारीबिनै पाकिस्तानका तत्कालीन सेनापति परवेज मुसर्रफले सन् १९९९ मा सिर्जना गरेको कारगिल युद्धको पृष्ठभूमि पनि एक उदाहरण हो ।

व्यापार आफैंमा नाफामुखी कार्य हो भने प्रतिरक्षाचाहिँ विशुद्ध राष्ट्रसेवा हो । यसरी विशुद्ध सेवाका लागि तयार सेना व्यापार र लगानीमा संलग्न हुनु पेसागत हिसाबले पनि विरोधाभासपूर्ण हुन्छ । विकासशील र पुँजीवादी देशमा सेनाले गरेको आयआर्जन राष्ट्रिय बजेटको हिस्सा भयो भने सेनालाई आफ्नो पक्षमा ‘लबिइङ’ गर्न थप स्वायत्त बनाइन्छ । सरकारप्रति सेना कि सेनाप्रति नागरिक सरकार वफादार हुने भन्ने मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वसमेत सिर्जना हुने खतरा हुन्छ । सेनाभित्रै पनि यसले सापेक्षतामा धेरै वा कम वा शून्य लाभान्वित हुनेबीच ठाडो र तेर्सो विभाजन ल्याउँछ । सन् २००९ मा उपभोग्य वस्तुको खुद्रा बिक्रीमा फाइदा लिएका अधिकृतहरू र दोष मात्र पाएका तल्लो दर्जाका अधिकारीको विवादले बंगलादेशको अर्धसैन्य बल बंगलादेश राइफल्सभित्र विद्रोह भएर ६९ अधिकृत मारिएको यस्तै कारणले हो ।

एसियाली अनुभव हेर्दा सेनाको गैरसैन्य व्यवसायमा संलग्नता विकास प्रवर्द्धकभन्दा बाधकका रूपमा बढी देखिएको छ । प्रभाव र दबाबका आधारमा सजिला र गतिला परियोजनाहरू सेनाले नै लिने, सजिलै प्राकृतिक स्रोत र राज्यको सम्पत्ति हडप्ने वा सस्तोमा मिलाउने, साथै संगठनको साधनस्रोतसमेत परिचालन गर्ने हुनाले अन्य नागरिक संस्थाहरू र निजी संस्था पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी हतोत्साहित हुने अवस्था आउँछ । र, अन्त्यमा उनीहरू सेनाकै सेवामा आश्रित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । सुशासनका सन्दर्भमा पनि आर्थिक क्रियाकलापमा सेनाको संलग्नता जति बढ्छ, त्यति नै अपारदर्शिता, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुन्छ ।

यस्तो अवस्थाबाट आजित भई सन् २००६ मा बेनजिर भुट्टो र नवाज सरिफले मिलेर ‘लोकतन्त्रको चार्टर’ निर्माण गरी पाकिस्तानी सेनाको आर्थिक अधिकार र सहभागितामा भारी कटौती गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए । त्यस्तै, म्यान्मारमा पनि सेनाबाट सञ्चालित कम्पनीहरूका बारेमा त्यहाँको सरकारले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको देखिन्छ । अनि, बंगलादेशको सेनाले व्यापार र लगानीमा दत्तचित्त हुँदा छिमेकी म्यान्मारले सन् २०१८ पछि जमिन, समुद्र र आकाशमा समेत नियम उल्लंघन गरिरहेका बेला सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न उदासीन देखिएको र जनविश्वास गुमाएको भन्ने नागरिक आक्रोश खेप्नुपरेको थियो ।

भनिन्छ, शक्तिशाली देशको व्यावसायिक सेनाले व्यापार सिर्जना गर्छ, तर व्यापारमा आफैं सहभागी हुन्न । उसले प्रणाली बलियो बनाउन सहयोग गर्छ, समस्या सिर्जना गर्दैन । लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति संस्थागत भएका बेलायत, अमेरिका र भारतमा सेना वा सम्बद्ध कुनै पनि संस्था आर्थिक प्रवर्द्धन गर्नमा स्वतन्त्र रूपले सहभागी हुन पाउँदैनन्, बरु रक्षा मन्त्रालय मातहतका रक्षासम्बद्ध उद्योग तथा पूर्वाधार निर्माण र विकासमा सरोकारवाला र विज्ञ संस्थाका हैसियतले सहयोगी हुन्छन् ।

व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा सेनाको भूमिका देशको राजनीतिक इतिहास र संस्कारले पनि निर्धारित र निर्देशित गरेको हुन्छ । इन्डोनेसिया होस् वा म्यान्मार, पाकिस्तान होस् वा बंगलादेश, व्यापार र लगानीमा कुनै यस्तो क्षेत्र बाँकी छैन जहाँ सेना सहभागी वा हावी नभएको होस् । भनिन्छ, ती देशमा मानिसलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने वस्तु र सेवामा सेनाको व्यापार र लगानी छ । तर बजेटमा आत्मनिर्भर हुने नीतिअनुरूप व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा सहभागी भएको चीनबाहेक व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा सेनाको सहभागिता भएका देशले विकासको क्षेत्रमा आशानुरूप फड्को मारेको देखिन्न । साथै आर्थिक उन्नति भएको पनि पाइँदैन । बरु ‘धनी सेना भएको गरिब देश’ का नामले ती देश चिनिन्छन् । यी देशमा अधिकांशतः सेनाको नेतृत्वको सरकार वा सेनाको छाया सरकार वा चाहनाअनुरूपका वा अधीनस्थ सरकारहरू नै आलोपालो चलेको इतिहास छ । साथै, गैरसैन्य क्षेत्रमा हात हालिसकेपछि निर्वाचित नागरिक सरकारले चाहँदासमेत सेनालाई ब्यारेक फर्काउने काम अति कठिन र जटिल हुने कुरा थुप्रै देशको अनुभवले पुष्टि गर्छ ।

नेपालको कुरा गर्दा, माओवादी विद्रोहका बेला नेपाली सेनाले संख्या, शक्ति, संगठन, संरचना, साधनस्रोतका साथै सहयोग र सहभागिता बढायो, जसले सेनालाई अत्यधिक शक्तिशाली, सशक्त र सक्रिय बनायो । तर शान्ति प्रक्रिया र राज्यको पुनःसंरचनासँगै सेनाको आवश्यक पुनःसंरचनामा नागरिक सरकारको ध्यान गएन, सुधारका केही आन्तरिक प्रयासबाहेक सेनाको संगठन पुरानै अवस्थामा रह्यो । सेनाको विकास–निर्माण र अन्य गैरसैन्य काममा संलग्नता बढ्दै जाने क्रमसँगै विवाद पनि सुरु भयो । वीरता र बहादुरीमा अब्बल भनेर जनस्तरमा परिचित सेना एक्कासि ‘फास्ट ट्र्याक’ विवादमा तानियो । ओम्नीको असफलतापछि सरकारमार्फत आइलागेको कोरोना औषधि खरिदमा सेनालाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण झन् बिग्रियो । सर्वसाधारणलाई समेत सेनासँग आक्रोशित बनाउने यस्तो संलग्नता राष्ट्र र सेना दुवैको हितमा भएन । सेनालाई निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने नागरिक नेतृत्वले पनि सेनाका राम्रा कामलाई प्रोत्साहन र विवादित विषयमा जवाफदेही प्रदर्शन गरेको सार्वजनिक रूपमा खासै सुनिएन ।

गैरसैन्य क्षेत्रमा सेनाको बढ्दो भूमिकालाई राष्ट्र र संगठनको हितकेन्द्रित भएर र औचित्यपूर्ण तथा तर्कसंगत हिसाबले सोच्ने, निर्दिष्ट गर्ने, बुझाउने र कतिपय अवस्थामा रोक्नेजस्ता आवश्यक अभिभावकीय भूमिका खेलेको पनि देखिएन । बरु नागरिक–सेना उच्चपदस्थको आपसी फाइदाका लागि साझेदारीमा अगाडि बढ्दै गएको भन्ने गुनासा जिम्मेवार अधिकारीबाटै सुनिन थालेका छन् । यसको मुख्य कारण हालको संगठित सैन्य बललाई व्यावसायिक र परिणाम देखिने हिसाबले व्यस्त गराउने क्षेत्र र विधिबारे चिन्तन नहुनु हो, जुन राष्ट्र र सेनाको संगठनकै लागि पनि चुनौती भएर खडा छ ।

भारत, अमेरिका र बेलायतकै मोडलको नेपाली सेनाका हकमा माथि विश्लेषण गरिएका दुवै विकल्प खुला छन् : व्यावसायिक सेना बनाउने कि व्यापारिक ? नयाँ संविधानसँगै सुरक्षा नीति संशोधन गर्दैगर्दा ‘स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि निर्मित’ राष्ट्रिय सेनालाई ‘विकास–निर्माण... लगायतका काममा परिचालन’ गर्ने र अब ‘लगानी प्रवर्द्धन’ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत सरकार, नागरिक र सेनाबीच छलफल गर्ने समय आएको छ ।

अहिले देखिएका र सम्भावित चुनौतीको विश्लेषण गरी अनुभव र आवश्यकताका आधारमा सेनाको हालको संगठन, र यसको विकास–निर्माणमा बढ्दो संलग्नतालाई स्पष्ट रूपले पुनर्परिभाषित र पुनर्विचार गर्ने बेला भइसकेको छ । सेनाको कल्याणकारी कोष र मौजुदा रकमलाई उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्दै देश, सेनाका अधिकारी तथा आश्रितले कसरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । यस कार्यमा सेनाको सोच र प्रस्तावमा नागरिक तहबाट पनि अध्ययन–चिन्तनमा आधारित बहस र सुझाव आवश्यक छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्रुतमार्गको छोटो विकल्प

बद्रीप्रसाद खतिवडा

हाल सेनाद्वारा निर्माणाधीन निजगढ–खोकना द्रुतमार्गको दूरी ७२.५ किमि छ । सो मार्गको निजगढदेखि बुधुनेसम्मको अन्दाजी २३ किमि भागलाई यथावत् राखी बाँकी पहाडी भागको ३२.५ किमि एलाइन्मेन्ट परिवर्तन गरेको खण्डमा निजगढबाट ५५.५ किमिको दूरीमा थानकोट पुगिन्छ ।

यो पंक्तिकारद्वारा प्रस्तावित नयाँ एलाइन्मेन्टअनुसार बुधुनेबाट थानकोटसम्मको ३२.५ किमि पहाडी खण्डमध्ये २४ किमि खण्ड समथर एवं समथरिलो भाग पर्छ । बाँकी ८.५ किमि खण्डलाई चारवटा सुरुङले समेट्छ । यसो गर्दा हालको निर्माणाधीन द्रुतमार्गको लम्बाइ १७ किमि छोट्टिन जान्छ ।

प्रस्तावित बुधुने–थानकोट खण्ड बुधुनेबाट अन्दाजी ५–६ किमि पश्चिम मोडिएपछि शिखर–कटेरी पुगिन्छ । त्यहाँबाट क्रमशः उत्तर दिशा लाग्ने क्रममा कुर्लेदमार (सामरीखोलाको उपत्यका)–सामरीको शिर सुकौरा–भीमफेदी–कुलेखानी चित्लाङ हुँदै यो नयाँ मार्ग थानकोट प्रवेश गर्छ । यसमा चारवटा सुरुङ हुनेछन्, शिखर–कटेरी १ किमि, सुकौरा–भीमफेदी २ किमि, भीमफेदी–कुलेखानी ३.५ किमि र चन्द्रागिरि २ किमि गरी जम्मा ८.५ किमिका ।

सेनाले हालै प्रकाशित गरेको निजगढ–खोकना सम्बन्धी टेन्डरअनुसार, निर्माणाधीन रुटमा ८७ वटा पुल पर्छन्, जसमध्ये १६ विशिष्ट, ४९ लामा मझौला, २२ वटा साना छन् । यी पुलहरूको कुल लम्बाइ १०.५९ किमि हुन्छ । यो वैकल्पिक एलाइन्मेन्टमा ठूला पुलको आवश्यकता पर्दैन । सुकौरामा अवस्थित सामरीको शिर, भीमफेदी बगर, कुलेखानीको इन्द्रसरोवरमा मिसिने पालुङखोला गरी ३ वटा साना पुल भए पुग्छ । यी तीनैवटा पुलको कुल लम्बाइ १५० मिटरभित्र समेटिन्छ, जसबाट १० किमि लामो पुल निर्माणको अन्दाजी डेढ खर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ । यो नयाँ रुट भीरपहिरो र बाढीको जोखिमबाट मुक्त छ । खोकना, बुङ्मतीजस्ता कुनै सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरको पनि नोक्सानी हुँदैन ।

भीमफेदीबाट कुलेखानीको सुरुङ छिचोलेपछि यो मार्गले इन्द्रसरोवरलाई दायाँ पारी अघि बढ्ने भएकाले उक्त सरोवरलाई कुनै असर गर्दैन । ठूला वनजंगल नपर्ने भएकाले पर्यावरणमा हुने क्षति पनि नगण्य नै हुनेछ । त्यस्तै, पर्सादेखि पूर्वी नेपालका काठमाडौंलक्षित सबै यातायातका साधनलाई यो मार्ग नै सर्वोत्तम विकल्प हुने देखिन्छ । यो निर्माणाधीन द्रुतमार्गको घोषित लक्ष्य एक घण्टामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि काठमाडौंसम्म आवागमन गर्ने हो । तर अस्थिर महाभारत शृंखला, वाग्मती नदीको साँघुरो खोंच, मौसमी प्रतिकूलता आदिले गर्दा नियमित आवागमनमा अकल्पनीय अवरोधहरू आइरहन सक्छन् । कुल अनुमानित खर्चभित्र नै यहाँ प्रस्तुत गरिएको विकल्प मार्ग प्रयोग गर्दा हुने बचतबाट निजगढदेखि ललितपुर, सातदोबाटोस्थित खुमलटारमा रहेको कृषि फारमको सरकारी जग्गासम्म यात्रुवाहक रज्जुमार्ग बनाउनुपर्छ । यसरी यी दुई परियोजनाले परिपूरकका रूपमा काम गर्दा द्रुतमार्गले परिकल्पना गरेको घोषित लक्ष्य पूरा हुनेछ र यी मार्गको निर्माण तत्काल सुरु गर्नु मुलुकको हितमा हुने देखिन्छ ।

रज्जुमार्गको टावर भविष्यमा बढ्न सक्ने यात्रुको चापलाई समेत दृष्टिगत गरी टु लेन वा थ्री लेनको भारलाई थाम्न सक्ने गरी निर्माण गर्नु उचित हुनेछ । नयाँ एलाइन्मेन्ट समेटेर निर्माण हुने द्रुतमार्गबाट पूर्वी नेपालका साना–ठूला सबै खाले गाडीलाई राजधानीसँगको आवागमनमा सहजता मिल्नेछ । साथै पूर्वबाट आउने गाडीहरूले नारायणगढ–मुग्लिङको फेरो मार्न आवश्यक नपर्दा बाटो छोट्टिनुका साथै समय र इन्धनको पनि बचत हुनुका साथै गाडीका पार्टपुर्जासमेत टिकाउ हुन सक्छन् ।

हालको लामो यात्राको कठिनाइबाट पनि यात्रुहरूले मुक्ति पाउनेछन् । गत साढे तीन दशकदेखि भरतपुर–मुग्लिङ मार्ग भएर काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्दै आएका पूर्वी नेपालका गाडीहरूका निम्ति यो नयाँ एलाइन्मेन्ट वरदान साबित हुनेछ । यसबाट एकतर्फी यात्रामा कम्तीमा पनि २१० किमि यात्रा छोटो हुन पुग्छ ।

फाइदा

प्रस्तावित द्रुतमार्गले गर्दा साबिकको द्रुतमार्गमा १७ किमि सडक छोट्टिन्छ । चार लेनको १० किमि लामो पुल निर्माणको अनावश्यक खर्च बचत हुन्छ । सामरी उपत्यका, भीमफेदी उपत्यका र चित्लाङ वज्रवाराही उपत्यकाको आधुनिकीकरणमा टेवा पुग्न सक्छ ।

हाल निर्माणाधीन द्रुतमार्गका लागि डाँडापखेरामा ६५ मिटरसम्मका अग्ला दर्जनौं विशिष्ट खाले पुलहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसका लागि सयौं अग्ला पिलर निर्माण गरिँदै छन् (स्मरण रहोस्, निर्मणाधीन २२ तले धरहराको अग्लाइ पनि लगभग ६५ मिटरे छ) । अग्ला पिलरहरूसहितका खर्चिला ड्राई ब्रिज (सुक्खा पुल) मा ठूलो धनराशि खर्च हुनेछ । अर्कातिर, पहाडी खोंच, कन्दरा र गल्छीमाथि निर्माण गरिने यस्ता ड्राई ब्रिजले भूसंरक्षणमा ठूलो चुनौती खडा गर्ने हुँदा प्रस्तावित वैकल्पिक एलाइन्मेन्ट सस्तो र भरपर्दो देखिन्छ । यसर्थ नीतिनिर्माताहरूले पहाडी खण्डको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनुपूर्व यस विषयमा संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र निर्माण कार्यमा संलग्न नेपाली सेनाबीच समझदारीका साथ घनीभूत छलफल गरी सहमतिका आधारमा छोटो, सस्तो र भरपर्दो प्रस्तावित वैकल्पिक द्रुतमार्गको विषयमा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसैमा सबैको भलो हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×