द्रुतमार्गको छोटो विकल्प- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

द्रुतमार्गको छोटो विकल्प

बद्रीप्रसाद खतिवडा

हाल सेनाद्वारा निर्माणाधीन निजगढ–खोकना द्रुतमार्गको दूरी ७२.५ किमि छ । सो मार्गको निजगढदेखि बुधुनेसम्मको अन्दाजी २३ किमि भागलाई यथावत् राखी बाँकी पहाडी भागको ३२.५ किमि एलाइन्मेन्ट परिवर्तन गरेको खण्डमा निजगढबाट ५५.५ किमिको दूरीमा थानकोट पुगिन्छ ।

यो पंक्तिकारद्वारा प्रस्तावित नयाँ एलाइन्मेन्टअनुसार बुधुनेबाट थानकोटसम्मको ३२.५ किमि पहाडी खण्डमध्ये २४ किमि खण्ड समथर एवं समथरिलो भाग पर्छ । बाँकी ८.५ किमि खण्डलाई चारवटा सुरुङले समेट्छ । यसो गर्दा हालको निर्माणाधीन द्रुतमार्गको लम्बाइ १७ किमि छोट्टिन जान्छ ।

प्रस्तावित बुधुने–थानकोट खण्ड बुधुनेबाट अन्दाजी ५–६ किमि पश्चिम मोडिएपछि शिखर–कटेरी पुगिन्छ । त्यहाँबाट क्रमशः उत्तर दिशा लाग्ने क्रममा कुर्लेदमार (सामरीखोलाको उपत्यका)–सामरीको शिर सुकौरा–भीमफेदी–कुलेखानी चित्लाङ हुँदै यो नयाँ मार्ग थानकोट प्रवेश गर्छ । यसमा चारवटा सुरुङ हुनेछन्, शिखर–कटेरी १ किमि, सुकौरा–भीमफेदी २ किमि, भीमफेदी–कुलेखानी ३.५ किमि र चन्द्रागिरि २ किमि गरी जम्मा ८.५ किमिका ।

सेनाले हालै प्रकाशित गरेको निजगढ–खोकना सम्बन्धी टेन्डरअनुसार, निर्माणाधीन रुटमा ८७ वटा पुल पर्छन्, जसमध्ये १६ विशिष्ट, ४९ लामा मझौला, २२ वटा साना छन् । यी पुलहरूको कुल लम्बाइ १०.५९ किमि हुन्छ । यो वैकल्पिक एलाइन्मेन्टमा ठूला पुलको आवश्यकता पर्दैन । सुकौरामा अवस्थित सामरीको शिर, भीमफेदी बगर, कुलेखानीको इन्द्रसरोवरमा मिसिने पालुङखोला गरी ३ वटा साना पुल भए पुग्छ । यी तीनैवटा पुलको कुल लम्बाइ १५० मिटरभित्र समेटिन्छ, जसबाट १० किमि लामो पुल निर्माणको अन्दाजी डेढ खर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ । यो नयाँ रुट भीरपहिरो र बाढीको जोखिमबाट मुक्त छ । खोकना, बुङ्मतीजस्ता कुनै सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरको पनि नोक्सानी हुँदैन ।

भीमफेदीबाट कुलेखानीको सुरुङ छिचोलेपछि यो मार्गले इन्द्रसरोवरलाई दायाँ पारी अघि बढ्ने भएकाले उक्त सरोवरलाई कुनै असर गर्दैन । ठूला वनजंगल नपर्ने भएकाले पर्यावरणमा हुने क्षति पनि नगण्य नै हुनेछ । त्यस्तै, पर्सादेखि पूर्वी नेपालका काठमाडौंलक्षित सबै यातायातका साधनलाई यो मार्ग नै सर्वोत्तम विकल्प हुने देखिन्छ । यो निर्माणाधीन द्रुतमार्गको घोषित लक्ष्य एक घण्टामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि काठमाडौंसम्म आवागमन गर्ने हो । तर अस्थिर महाभारत शृंखला, वाग्मती नदीको साँघुरो खोंच, मौसमी प्रतिकूलता आदिले गर्दा नियमित आवागमनमा अकल्पनीय अवरोधहरू आइरहन सक्छन् । कुल अनुमानित खर्चभित्र नै यहाँ प्रस्तुत गरिएको विकल्प मार्ग प्रयोग गर्दा हुने बचतबाट निजगढदेखि ललितपुर, सातदोबाटोस्थित खुमलटारमा रहेको कृषि फारमको सरकारी जग्गासम्म यात्रुवाहक रज्जुमार्ग बनाउनुपर्छ । यसरी यी दुई परियोजनाले परिपूरकका रूपमा काम गर्दा द्रुतमार्गले परिकल्पना गरेको घोषित लक्ष्य पूरा हुनेछ र यी मार्गको निर्माण तत्काल सुरु गर्नु मुलुकको हितमा हुने देखिन्छ ।

रज्जुमार्गको टावर भविष्यमा बढ्न सक्ने यात्रुको चापलाई समेत दृष्टिगत गरी टु लेन वा थ्री लेनको भारलाई थाम्न सक्ने गरी निर्माण गर्नु उचित हुनेछ । नयाँ एलाइन्मेन्ट समेटेर निर्माण हुने द्रुतमार्गबाट पूर्वी नेपालका साना–ठूला सबै खाले गाडीलाई राजधानीसँगको आवागमनमा सहजता मिल्नेछ । साथै पूर्वबाट आउने गाडीहरूले नारायणगढ–मुग्लिङको फेरो मार्न आवश्यक नपर्दा बाटो छोट्टिनुका साथै समय र इन्धनको पनि बचत हुनुका साथै गाडीका पार्टपुर्जासमेत टिकाउ हुन सक्छन् ।

हालको लामो यात्राको कठिनाइबाट पनि यात्रुहरूले मुक्ति पाउनेछन् । गत साढे तीन दशकदेखि भरतपुर–मुग्लिङ मार्ग भएर काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्दै आएका पूर्वी नेपालका गाडीहरूका निम्ति यो नयाँ एलाइन्मेन्ट वरदान साबित हुनेछ । यसबाट एकतर्फी यात्रामा कम्तीमा पनि २१० किमि यात्रा छोटो हुन पुग्छ ।

फाइदा

प्रस्तावित द्रुतमार्गले गर्दा साबिकको द्रुतमार्गमा १७ किमि सडक छोट्टिन्छ । चार लेनको १० किमि लामो पुल निर्माणको अनावश्यक खर्च बचत हुन्छ । सामरी उपत्यका, भीमफेदी उपत्यका र चित्लाङ वज्रवाराही उपत्यकाको आधुनिकीकरणमा टेवा पुग्न सक्छ ।

हाल निर्माणाधीन द्रुतमार्गका लागि डाँडापखेरामा ६५ मिटरसम्मका अग्ला दर्जनौं विशिष्ट खाले पुलहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसका लागि सयौं अग्ला पिलर निर्माण गरिँदै छन् (स्मरण रहोस्, निर्मणाधीन २२ तले धरहराको अग्लाइ पनि लगभग ६५ मिटरे छ) । अग्ला पिलरहरूसहितका खर्चिला ड्राई ब्रिज (सुक्खा पुल) मा ठूलो धनराशि खर्च हुनेछ । अर्कातिर, पहाडी खोंच, कन्दरा र गल्छीमाथि निर्माण गरिने यस्ता ड्राई ब्रिजले भूसंरक्षणमा ठूलो चुनौती खडा गर्ने हुँदा प्रस्तावित वैकल्पिक एलाइन्मेन्ट सस्तो र भरपर्दो देखिन्छ । यसर्थ नीतिनिर्माताहरूले पहाडी खण्डको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनुपूर्व यस विषयमा संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र निर्माण कार्यमा संलग्न नेपाली सेनाबीच समझदारीका साथ घनीभूत छलफल गरी सहमतिका आधारमा छोटो, सस्तो र भरपर्दो प्रस्तावित वैकल्पिक द्रुतमार्गको विषयमा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसैमा सबैको भलो हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘लेभी’ निर्धारण समिति गठनमै मतान्तर

पानी लगेबापतको क्षतिपूर्ति र कम निरन्तर पाउनुपर्ने प्रभावितको माग, नाफा भए मात्र दिन सकिने खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्ताव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पानी प्रयोग गरेबापत मेलम्ची क्षेत्रमा दिइने अनुदान रकम र यसका लागि गठन हुने समितिको संरचनामा खानेपानी मन्त्रालय र प्रभावित बासिन्दाबीच मतान्तर देखिएको छ । मन्त्रालय र प्रभावितले तयार गरेको नियमावलीमा प्रस्तावहरू फरक–फरक देखिएको हो ।

मन्त्रालयले ५ सदस्यीय परिपूरण रकम निर्धारण समिति गठन गर्ने र यसको अध्यक्ष काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सदस्य हुने प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्रभावितका तर्फबाट भने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी ९ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । उक्त प्रस्तावित नियमावली खानेपानीमन्त्री विना मगरलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । स्थानीयले ‘लेभी निर्धारण तथा व्यवस्थापन समिति नामकरण’ गरेका छन् । मन्त्रालयले भने लेभी निर्धारण भइसकेपछि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नभएको बताउँदै आएको छ ।

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को दफा ३५ अनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले मेलम्ची खोलाको पानी डाइभर्सन (पथान्तरण) गरी राजधानी ल्याउँदा आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावबाट स्थानीय बासिन्दालाई परेको असरका सम्बन्धमा एसियाली विकास बैंक र सरकारबीच सन् २००८ मा भएको सम्झौतामा लेभी दिनुपर्ने सर्त छ । काठमाडौंवासीले मेलम्चीको पानी प्रयोग गरेबापत प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि दिने रकम नै लेभी हो । उक्त रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गरिनेछ । प्रभावित कुन स्थानीय तहलाई कति रकम दिने भन्ने सम्बन्धमा एक पटकका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रभावितका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सांसद शेरबहादुर तामाङ, वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य निमा लामा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ र पूर्वसांसद ल्यारक्याल लामालगायतले मस्यौदा नियमावली हस्तान्तरण गरेका हुन् । मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउँदा संकलित शुल्कबाट नाफा/घाटा जे भए पनि बर्सेनि निश्चित लेभी निरन्तर पाउनुपर्ने प्रस्ताव उक्त नियमावलीमा छ । तर मन्त्रालयले भने पानीको शुल्कबापत नाफा भए मात्र प्रभावितले रकम पाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रभावितले खानेपानी दिएबापतको रकमलाई लेभी भनेका छन् भने मन्त्रालयले परिपूरण भनेको छ । परिपूरण रकम भन्नाले एक पटकका लागि मात्र अनुदान सहयोग दिन सक्ने अर्थ लाग्ने भएकाले लेभी राख्नुपर्ने धारणा स्थानीयको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य लामाले आयोजनाको मुख्य ऋणदाता एसियाली विकास बैंकसँगको सम्झौतामा लेभी भन्ने शब्द उल्लेख भएको बताए । लेभी निर्धारणमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख समितिमा रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकालाई प्रभावित क्षेत्र मानिँदै आएको छ । मन्त्रालयले नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ भने स्थानीयले मूल सदस्यकै रूपमा राख्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव गरेका छन् । लेभीबापतको रकम उपलब्ध गराउँदा मुख्यतः प्रभावित क्षेत्रको भिन्नभिन्न स्थानमा पारेको असरको अवस्थालाई आधार मानिनेछ । प्रभावित क्षेत्रको कृषि, भौतिक, सामाजिक तथा वातावरणीय, आर्थिक, डाइभर्सनको तटीय क्षेत्र र जल एवं पर्यटनमा पर्ने असरका आधारमा लेभी रकम निर्धारण गरिने प्रस्ताव स्थानीयले गरेका छन् । प्रभावितले प्रस्ताव गरेको नियमावलीको प्रावधान कानुनी रूपमा ठीक भए/नभएको छलफल गरेर मात्र परिपूरणको विषयलाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले बताए ।

लेभी रकम उपलब्ध गराउन सरकारबाट प्राप्त, खानेपानी बोर्डले तोकेको रकम, पानीबापत उठेको महसुललगायतका शीर्षकबाट कोष खडा गरिने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । प्रभावितले हस्तान्तरण गरेको प्रस्तावमा खानेपानीको शुल्क संकलन गर्दा भएको नाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वको शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याएबापतको लेभी खोजेको प्रभावितको भनाइ छ । दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट ३४ करोड लिटर प्रतिदिन पानी राजधानी ल्याइनेछ ।

हाल प्रभावित साविक १४ गाविसमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गठित समितिहरू कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रभावितको छ । मन्त्रालयले भने परिपूरण रकम स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाएर योजना सञ्चालन गर्ने भएकाले त्यस्ता समितिहरू खारेज हुने प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना सञ्चालनका क्रममा प्रभावितको उत्थानको उद्देश्य राखेर २०६४ मा ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समिति गठन गरिएको थियो । हाल ह्योल्मो समितिमार्फत आयोजनाले बर्सेनि करिब ८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

लेभी रकम जान थालेपछि सामाजिक उत्थानका लागि हाल पठाउँदै आएको रकम भने कटौती हुनेछ । तर समितिहरूको अस्तित्व भने स्थानीय तहको मातहतमा रहिरहने प्रस्ताव गरिएको छ । लेभी रकम स्थानीय तहले खर्च गरे पनि त्यसको अनुगमन भने बोर्डले गर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×