दलहरूलाई कानुन मिच्ने छुट छैन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलहरूलाई कानुन मिच्ने छुट छैन

सम्पादकीय

दोस्रो जनआन्दोलन र संविधानसभा निर्मित संविधानको एउटा प्रमुख उपलब्धि हो— राज्यका अंग तथा निकायहरूलाई समावेशी बनाइनु । संविधानको मर्मअनुसार अहिले निर्वाचित निकायहरू समावेशी बनेका छन्, कर्मचारीतन्त्रमा ४५ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । तैपनि संविधान र ऐन–कानुनले बाध्य बनाएका पदहरूमा बाहेक मुलुकको नेतृत्वले समावेशिताको मर्मलाई त्यति अंगीकार गरेको देखिँदैन ।

विडम्बना नै मान्नुपर्छ, यही परिवर्तनका लागि नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरू स्वयं नै अझै असमावेशी छन् । समाज र मुलुकलाई अगाडि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दलहरूले नै आफूसम्बन्धी कानुनकै धज्जी उडाएका छन् । यही विषयलाई महत्त्वका साथ उठाउँदै निर्वाचन आयोगले दलहरूसित संविधान, कानुन र दलको विधानले तोकेको बाध्यकारी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ, जुन सकारात्मक छ । दलहरूले आयोगले मागेबमोजिमको जानकारी त दिनुपर्छ नै सम्बन्धित नियम–कानुनको पालना पनि गर्नुपर्छ ।

आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पत्र पठाएरै यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण पठाउन भनेको छ । कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सबै समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व तथा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानको कुनै पनि दलले पालना गरेका छैनन् । सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस मात्र होइन, समावेशितालाई नै एउटा प्रमुख मुद्दा बनाएर पछि स्थापित भएका दलहरूले यो नियम मान्न जरुरी ठानेका छैनन् । अहिलेसम्म आयोगले पनि दलहरूलाई यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि खासै दबाब दिएको थिएन । दुई वर्षअगाडि नेकपा तथा यसै वर्ष जसपालाई पनि एकीकरणपछि दर्ता गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व कायम गरेर आउन भनेको थिएन । ढिलै सही, आयोगको आँखा खुलेको छ, अब उसले दलहरूलाई नियम पालनाका लागि आवश्यक ताकेता गरिरहनुपर्छ ।

हाम्रा दलहरू यति असमावेशी छन् कि, मुलुकको मुहारको एक झलक पनि तिनका संरचनाहरूमा भेटिँदैन । सत्तारूढ नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा न कोही महिला छ, न मधेसी न दलित नै । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा पनि महिला १७ प्रतिशत जति मात्रै छन्, अर्थात् हुनुपर्नेभन्दा आधा कम । स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोको हालत पनि यस्तै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा पनि ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्रै महिला छन् । आदिवासी जनजाति १३ र मधेसी ९ प्रतिशत छन् । पदाधिकारीमा पनि कोषाध्यक्षबाहेक सबै पुरुष छन् । केहीअघि मात्रै राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी मिलेर बनेको जसपाको ५२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा १५ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने दलको यस्तो हालत हुनु दुःखद छ । कम्तीमा आयोगले एकीकरणकै बेला समावेशी प्रतिविधित्वका सबालमा कडाइ गरेको भए यस्तो स्थिति आउँदैनथ्यो ।

संविधानको धारा २६९ अनुसार ‘दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको’ हुनुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७३ को दफा १५ (४) मा ‘दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ । तैपनि दलहरूले यी व्यवस्थाको पालना गरेका छैनन् । दलहरू असमावेशी भएकै कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सकेसम्म महिलालाई उम्मेदवार नै बनाइँदैन । ०७४ मा प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा देशभर झन्डै २ हजार जना चुनाव उठ्दा महिला उम्मेदवार ७.४ प्रतिशत मात्रै थिए । प्रमुख दलबाट कमै मात्र महिलाले टिकट पाएकाले १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये ६ स्थानबाट मात्रै महिला विजयी भए । बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण समानुपातिकबाट थपेर सबै दलले कोटा पुर्‍याएका हुन् ।

समावेशिताका अलावा आयोगले पाँच वर्षमा हुनुपर्ने सबै तहका निर्वाचन भएर–भएको, वार्षिक लेखापरीक्षण, पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरणको अभिलेखीकरणको व्यवस्था, आन्तरिक आचारसंहितालगायतबारे पनि जानकारी मागेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्रै आय–व्ययको लेखापरीक्षण गराई आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि आधाजसो दलहरूले यसको पनि पालना गरेका छैनन् । लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । यो कारबाहीको व्यवस्था केवल सांकेतिक छ । आयव्यय परीक्षण दलहरूको आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा गरिने कारबाहीलाई पनि कडा बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

दलहरूले आफ्ना लागि आफैंले बनाएको कानुनको धज्जी उडाउनु अस्वाभाविक छ । यसबाट मुलुकमा कानुनी शासन कायम राख्न उनीहरू कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । उनीहरूको यो अटेरीपनलाई सधैं यसैगरी सामान्य रूपमा लिइनु हुँदैन । किनभने, आफ्नै संरचनामा आमूल सुधार नगरेसम्म दलहरू मुलुकको परिवर्तनको वाहक बन्न सक्दैनन् । समावेशी राज्य बनाउने एउटा प्रमुख आधार नै दलहरू आफैं समावेशी हुनु हो । त्यसैले जसरी हुन्छ, दलहरूलाई संवैधानिक मर्म तथा व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्छ, उनीहरू आफैं पनि सच्चिनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमाचौकीमा ४२ वर्षपछि सुरक्षा प्रमुख

सीडीओ र डीएसपीलाई प्रहरीले दुर्गममा भोग्नुपरेका अनेक समस्या सुनाए । पहिलोपटक यस्तो अवसर जुरेकोमा धुली प्रहरी चौकी इन्चार्ज धर्म थापाको अनुहारमा खुसी झल्किएको थियो ।
वसन्तप्रताप सिंह

धुली, बझाङ — ‘भिस्याटले काम नगरेको तीन महिना हुन लागिसक्यो सर । डायलटोन त सुनिन्छ । न यताबाट सम्पर्क हुन्छ, न उताको कल आउँछ,’ सीमा प्रहरीचौकी धुलीका इन्चार्ज असई धर्म थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कमलराज भण्डारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी गणेश बमलाई सीमा प्रहरीका दुःख सुनाउँदै भने, ‘एचएफ सेट पनि धेरै पुरानो भएकोले भनेको बेला काम गर्दैन ।

घाम नलागेको दिन त सोलार चार्ज नभएर बन्द हुन्छ । केही घटना भइहाल्यो भने जिल्लामा खबर गर्न फोन नलागेर कता नेटवर्क टिप्छ भन्दै डाँडाकाँडा कुद्नुपर्छ ।’ उनले प्रहरीको सञ्चार सेटले पनि काम नगर्ने भएकोले गस्ती हिँडेका प्रहरीसँग पनि चौकीमा पुगेपछि मात्रै सम्पर्क हुने गरेको बताए ।

बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको धुलीमा स्थापना भएको सीमा प्रहरी चौकीमा पहिलोपटक आएका सीडीओ र डीएसपीलाई प्रहरीले दुर्गममा भोग्नुपरेको समस्या सुनाउन पाउँदा उनको अनुहारमा भने खुसी झल्किएको थियो । चीन र नेपालको सीमा जोडिएको यस गाउँपालिकामा सीमा सुरक्षार्थ २०३५ सालमा प्रहरी चौकी स्थापना भएको थियो । सीमा चौकी स्थापनाको ४२ वर्षपछि पहिलोपटक जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूले चौकी निरीक्षणका लागि यहाँ पाइला टेकेका हुन् ।

स्थानीयको दुईतले घरको चार कोठा भाडामा लिई चौकी सञ्चालन गरेकोमा छानो चुहिएर टालटुल गर्दै काम चलाइरहेको इन्चार्ज थापाले सुनाए । ‘चामल पनि यती मात्रै हो सर, एक वर्षभरिलाई । यो सकियो भने लोकल (स्थानीय) हरूसँग पैंचो माग्नुपर्छ,’ माथिल्लो तलामा रहेका २५ किलोका चार बोरा चामल देखाउँदै उनले भने, ‘उनीहरूका पनि घरमा भए दिने हुन्, नभए चाउचाउ र बिस्कुटकै भरमा चल्नुपर्छ ।’

पहिलोपटक आएका प्रमुखहरूसँग असई थापाले सीमा प्रहरीका दुःख खुलेरै ब्रिफिङ गरे । सीमा सुरक्षाको लागि स्थापना भएको भए पनि धुली प्रहरी चौकीले जिल्लाको झन्डै आधा क्षेत्रफल ओगटेको साइपाल गाउँपालिकाको पनि सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ । साइपाल हालसम्म यातायात सञ्जालमा जोडिएको छैन ।

सदरमुकाम चैनपुरबाट धुली पुग्न चार दिन हिँड्नुपर्छ । यहाँका एक गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न पनि न्यूनतम चार घण्टादेखि दुई दिनसम्म लाग्छ । १६ जना प्रहरीको दरबन्दी रहेकोमा यहाँ अहिले ८ जना प्रहरी मात्रै कार्यरत छन् । ‘दुई–तीन ठाउँमा एकैपटक घटना भयो र प्रहरी पठाउनुपर्‍यो भने कहिलेकाहीं त चौकीमा ताल्चा लगाएर जानुपर्ने हुन्छ,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘टाढाका गाउँमा जाँदा प्रहरी त्यही दिन फर्किन सम्भव नै हुन्न । दुर्गमका समस्या यस्तै छन् ।’ इन्चार्ज थापाको बिफ्रिङ सुनिसकेपछि डीएसपी बमले प्रहरी हेडक्वार्टरको सञ्चार शाखामा सम्पर्क गरेर भिस्याट टेलिफोन मर्मतका लागि अनुरोध गर्ने बताए । त्यहाँ रहेका अन्य समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सीमा प्रहरी चौकीको भवन निर्माणका लागि बजेट आएको बताउँदै अहिले प्रहरीको नाममा रहेको जग्गा बाढीको जोखिममा रहेकोले सुरक्षित स्थानमा जग्गा खोज्न निर्देशन दिए ।

‘अभाव नै अभावका बीचमा पनि चुस्त सेवा दिइरहनुभएको देख्दा मलाई गर्व लागेको छ,’ डीएसपी बमले भने, ‘यहाँका समस्याहरू समाधानका लागि हेडक्वार्टरदेखि अन्य निकायमा पनि समन्वय गर्नेछु । तपाईंहरू उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुहोला ।’ प्रजिअ कमलराज भण्डारीले पनि विविध समस्या र अभाव झेलेर जिल्लाकै ठूलो भूभागमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सफल भएकोमा प्रहरी कर्मचारीको प्रशंसा गरे । उनले प्रहरीलाई सञ्चार, बन्दोबस्तीलगायतका कुरामा सुविधासम्पन्न बनाउन पहल गर्ने बताए । प्रहरी मात्र होइन, यहाँका

स्थानीयले पनि खाद्यान्न अभाव र सञ्चारको उस्तै समस्या झेलिरहेका छन् । तैपनि यहाँका स्थानीयहरू अभावमा प्रहरीलाई दिल खोलेर सहयोग गर्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×