बिचौलियाका प्रधानमन्त्री, अलपत्र कर्णाली- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिचौलियाका प्रधानमन्त्री, अलपत्र कर्णाली

स्वविवेक बन्धकमा राखेर बिचौलिया र माफियाहरुबाट निर्देशित भएका प्रधानमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम वा कर्णालीका मानिसको पीडा कसरी बिझाओस् ?
गोविन्द केसी

लकडाउनअगाडि सुदूरपश्चिमबाट सेवा सुरु गरेको म अहिले कर्णालीको मुगु जिल्ला पुगेको छु । यसै पनि स्वास्थ्य सेवाका हिसाबले यो क्षेत्र निकै पछाडि छ । यातायातको अभावले अरू बेला पनि यहाँ उपचार पाउन सहज छैन ।

यसबीच महिनौं सवारीसाधन नचलेका कारण झनै कष्टकर रूपमा रोग र पीडासित जुध्न बाध्य धेरै बिरामीसित भेट भयो । मैले सकेको उपचार गरें । तर खास गरी समयमा उपचार नपाएर जटिलता आइसकेका धेरै बिरामीले जीवनभर कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था छ, मृत्यु हुनेहरूको त कुरै नगरौं ।

यो यात्राका क्रममा अछामको बयलपाटास्थित गैरनाफामूलक अस्पतालको भविष्य अनिश्चित भएको चिन्ताजनक सूचना पाएँ । अछाम र वरपरका धेरै जिल्लाका बिरामीलाई दशकभन्दा बढी समयसम्म निःशुल्क सेवा दिएको अस्पताल अहिलेसम्म दाताहरूको सहयोगमा चलेको छ । तर सहयोगमा कमी आएर अस्पतालले कर्मचारी कटौती सुरु गर्नासाथ एक कर्मचारी सिद्धार्थ आहुजीले आगो लगाएर आत्मदाह गरेका छन् । देशकै पिछडिएको क्षेत्रमा शल्यक्रियासहित निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा र धेरै मानिसलाई रोजगारीसमेत दिएको अस्पताल सुचारु राख्न राज्यले अहिलेसम्म गम्भीर चासो देखाएको छैन । जबकि दाताहरूको सहयोग पूरै रोकिए पनि भएको भौतिक पूर्वाधारमा सञ्चालन खर्च मात्रै जुटाएर निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिनु राज्यका लागि ठूलो कुरा हैन ।

यसरी दुर्गममा मानिसहरूले स्वास्थ्य सेवा नै नपाउँदा र मुस्किलले पाएको स्वास्थ्य सेवा धरापमा हुँदा सरकार के गरेर बसेको छ त ? फुर्सद भएको र इन्टरनेट चलेका बेला मैले कहिलेकाहीँ काठमाडौंका समाचार हेर्ने गर्छु । हालै मात्र सञ्चारमाध्यममा एउटा विषयले चर्चा पाएको रहेछ— दुई बिचौलिया दाजुभाइले सरकार र सत्तारूढ दललाई कठपुतली बनाएका छन् । वैध मन्त्री परिषद्को समानान्तर रहने तिनको संयन्त्र देशको कार्यकारीमाथि हावी छ । देशका ठूला विकास योजनाहरू हडप्नमा दलाली गरेर अलपत्र छाड्दै तिनले देशको सिंगो विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारेका छन् । ती बदनाम पात्रहरूबारे मिडियामा छताछुल्ल सामग्री आइरहँदा पनि तीमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्रीले लगानी बोर्डको प्रमुख नियुक्त गरिछाडेछन् । यसबाट सीमित स्वार्थ समूहसामु प्रधानमन्त्री कति निरीह छन् र उनको प्राथमिकता के छ भन्ने छर्लंग हुन्छ । यो प्रकरणबारे समाचार पढेपछि मलाई लाग्यो, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले स्वविवेक बन्धकमा राखेर बिचौलिया र माफियाहरूबाट निर्देशित भएपछि उनलाई सुदूरपश्चिम वा कर्णालीका मानिसको पीडा कसरी बिझाओस् ?

ठ्याक्कै दुई वर्षअगाडि यही समयमा म जुम्लामा सत्याग्रहमा बसेको थिएँ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतमा एमबीबीएस सहितका कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने हाम्रा मुख्य माग थिए । ती माग कुनै लहडमा राखिएका थिएनन्, झन्डै दशक पुरानो उक्त प्रतिष्ठानमा राज्यले नै झन्डै अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो । प्रतिष्ठानबाट खटिएका विशेषज्ञ डाक्टरले कर्णालीका धेरै जिल्ला अस्पतालमा समेत पुगेर नियमित सेवा दिइरहेका थिए । कर्णालीमा एमबीबीएस चल्नु भनेको सबै विषयका विशेषज्ञहरू थपिनु मात्रै नभई एकसाथ सिंगो प्रदेशका सबै अस्पतालमा सेवाको स्तरवृद्धि हुनु, त्यहाँका जेहनदार विद्यार्थीले प्राथमिकतासाथ निःशुल्क डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मी बन्न पाउनु र त्यही क्षेत्रमा सेवा दिने अवस्था बन्नु थियो । त्यसो हुँदा धेरै मानिसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र यो क्षेत्रकै विकासले गति लिने पनि निश्चित थियो । यस्तो अवस्थामा कर्णालीवासीले हाम्रो अभियानमा साथ दिनु स्वाभाविक थियो ।

सुरुमा हिंसापूर्वक अपहरण शैलीमा मलाई जुम्लाबाट उठाएर आन्दोलन असफल पार्न प्रयास गरिए पनि अन्ततः सरकारले माग पूरा गर्न सहमति जनायो । तर त्यसयताका दुई वर्षमा ती सहमति कार्यान्वयन त भएनन् नै, प्रधानमन्त्री ओलीका बुख्याँचाहरू कर्णालीमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्नु असम्भव छ भनेर प्रमाणित गर्न लागे र लागिरहेका छन् । अनि प्रधानमन्त्री आफैंले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई आफ्नो स्वार्थ र दम्भको बन्धक बनाएका छन् । कारण, काठमाडौंमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न चाहने मेडिकल माफियाहरूले प्रधानमन्त्री र उनको स्वार्थ समूहलाई निर्देशित गरेका छन् । कर्णालीजस्ता ठाउँमा मेडिकल शिक्षण संस्था खुल्नु र विद्यार्थीले तिनमा निःशुल्क पढ्न पाउनु भनेको काठमाडौंकेन्द्रित मेडिकल शिक्षाको व्यापारीकरणमाथि ठाडो चुनौती हुन्छ । त्यसैले यस विषयमा बोली ओली र उनका कार्यकर्ताको हुन्छ, तर शब्द मेडिकल माफियाका हुन्छन् ।

कस्तोसम्म विडम्बना छ भने, कर्णालीवासीको मत लिएर निर्वाचित भएका विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिले समेत योभन्दा फरक बोली निकाल्न सकेका छैनन् । कर्णाली प्रतिष्ठान जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैं त्यसलाई असफल पार्न उद्यत छ । अघिल्लो वर्ष कर्णालीको भन्दा निकै कम पूर्वाधार र तयारी भएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको अनुमति दिइयो तर कर्णालीलाई रोकियो । जबकि नक्कली बिरामी र खडेबाबा शिक्षक देखाएर सिट हडप्ने नेपालका धेरै निजी मेडिकल कलेजमा भन्दा कर्णाली प्रतिष्ठानका अस्पतालमा बिरामीको चाप निकै उच्च छ । त्यसमाथि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा कर्णालीजस्ता दुर्गम ठाउँमा खुल्ने संस्थाका लागि मापदण्डहरूमा लचकता देखाउन सकिने उल्लेख छ । यसरी सरकारले कर्णालीलाई अर्घेल्याइँ गर्दा हामीले कडा अपत्ति जनायौं र सत्याग्रहसमेत गर्‍यौं तर कर्णालीका जनप्रतिनिधिसमेत कतै चुँ गरेनन् ।

यसरी रक्षक नै भक्षक भएपछि आजका दिनमा एमबीबीएस सञ्चालन गर्न चाहिने पूरा जनशक्ति कर्णाली प्रतिष्ठानमा छैन । तर सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले माफियाको सट्टा मतदाताको नुनको सोझो गरेका भए सरकारले सहजै जनशक्ति पुर्‍याएर अहिलेसम्म त्यहाँ एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्न सक्थ्यो । निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत पढेर निस्कने विशेषज्ञ चिकित्सक र शिक्षकलाई परिचालन गर्नु अहिले पहिलेभन्दा निकै सहज छ । एमबीबीएस चिकित्सकहरू त तत्काल चाहेको संख्यामा त्यहाँ पुग्ने अवस्था छ ।

यसरी सरकारले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई असफल पार्न दुई वर्ष कसरत गरिरह्यो । अहिले प्रधानमन्त्रीका मानिसले भनेका छन्— त्यहाँ एमबीबीएसका लागि बेसिक साइन्सका शिक्षक नै पुग्दैनन्, नपुगेपछि एमबीबीएसलाई अनुमति दिनै मिल्दैन । यी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई के पनि बोध छैन भने, पूर्वाधार र जनशक्ति पुग्छ वा पुग्दैन भनेर नियामक निकायले हेर्ने हो, राज्यको कार्यकारीले हैन । सरकारको काम त कर्णालीजस्ता प्रतिष्ठानमा पूर्वाधारका लागि लगानी गर्ने र जनशक्ति जुटाएर पठाउने हो । आफ्नो काम आफैं नगर्ने, माफियाहरूको निर्देशनमा आफू अन्तर्गतको सरकारी संस्थालाई असफल पार्न हरप्रयास गर्ने अनि जनशक्ति नपुगेको पंगु तर्क गर्ने ?

सरकारको यस्तै रवैया बयलपाटा अस्पतालमा पनि देखिन्छ । दाताहरूको सहयोगमा अस्पताल चलुन्जेल त्यहाँ सरकारको ठूलो भूमिका नहुनु स्वाभाविक हो । तर सहयोग कम हुँदै गएपछि ‘अस्पताल चल्न नसके बन्द हुन्छ’ भन्ने अहिलेको सरकारी रवैया आपत्तिजनक छ । अहिलेको जस्तो टालटुले सहयोगले त्यत्रो संस्था नधानिने हुँदा आवश्यकताअनुसार त्यो अस्पतालको आर्थिक भार दीर्घकालीन रूपमै सरकारले बेहोर्नुपर्छ । भौतिक संरचनादेखि उपकरणहरूसम्म पहिल्यै उपलब्ध भएकाले यसै पनि नयाँ अस्पताल बनाउनुभन्दा बयलपाटा अस्पताल सुचारु राख्नु सरकारका लागि धेरै सहज काम हो ।

तर विडम्बना के छ भने, यो सरकारको प्राथमिकतामा अर्बौं पर्ने भ्युटावरहरू छन् जसमा चमकधमक हुन्छ अनि दलाल र बिचौलियाहरूलाई करोडौं कमिसनको सुनिश्चितता हुन्छ । एउटै खरिदमा अर्बौंको कमिसन मोलमोलाइ गर्ने मन्त्रीहरूलाई केही करोड खर्चेर केही हजार मानिसको ज्यान बचाउनुको आवश्यकतै बोध हुँदैन । योजनापिच्छे अकुत धन कमाउने सुशील वा दीपक भट्टलाई बयलपाटा अस्पताल बन्द भएर बीसौं हजार मानिस विरल सेवाबाट वञ्चित हुँदा वा अरू केही दशकसम्म कर्णाली प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु नहुँदा कुनै फरक पर्दैन । तिनले कानमा कुरा नपारिदिएसम्म न सरकारका मन्त्रीहरूलाई अस्पताल बचाउनु र दूरदराजका मानिसलाई डाक्टर बनाउनुको आवश्यकता बोध हुन्छ, न सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई ।

सरकारले इमानदारीपूर्वक दुर्गमका जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारी निभाइदिएको भए र हामीसँग बारम्बार भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन मात्रै गरेको भए आज कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा हुन्थे । बयलपाटा अस्पतालको भविष्य अनिश्चित हुँदैनथ्यो र सम्भवतः सिद्धार्थ आहुजीले आफैंलाई जलाएर पीडादायी मृत्यु भोग्ने थिएनन् । ठूलो लगानी भइसकेको गेटा मेडिकल कलेजमा पनि डाक्टरी पढाइ र विशेषज्ञ सेवा सुचारु हुन्थ्यो । दाङ, डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम तथा गण्डकी र प्रदेश २ मा पनि सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरू बन्दै हुने थिए । दूरदराजसम्म स्वास्थ्य सेवा मात्रै नभएर रोजगारीसमेत बढ्ने थियो । महामारीका लागि ठूला सहरका सीमित आईसीयु बेड सबैले ताक्नुपर्ने थिएन । डाक्टर बन्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिका सिट दोब्बर हुन्थे । केही वर्षमा दुर्गममा परिचालन गर्नका लागि छात्रवृत्तिमा पढेका सयौं चिकित्सक तयार हुन्थे ।

प्रधानमन्त्रीलाई यी सबै कुरा कहिले कुन बिचौलियाले बुझाइदेलान् भनेर पर्खने सुविधा हामीसँग छैन । किनकि स्वास्थ्य सेवा नपाएर अहिले नै हरक्षण मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ अनि देशको सिंगो स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त छ । त्यसैले सरकारलाई जवाफदेह बनाउन खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दण्डहीन लुटतन्त्रको विपक्षमा

जनचासो र जीविकाका मुद्दा सरकार र सत्तारुढ दलको प्राथमिकतामा छैनन् ।
गोविन्द केसी

केही दशकअगाडिसम्म भारतको बिहार राज्यलाई मनपरीतन्त्रको उदाहरणका रूपमा लिइन्थ्यो । भारत र नेपालमा अरू ठाउँलाई पनि होच्याउनुपर्‍यो भने बिहारसित तुलना गरिन्थ्यो । तर त्यहाँ जसै नीतीश कुमार मुख्यमन्त्री बनेर आए, एकाध वर्षमै माहोल बदलियो । अहिले पनि बिहारजस्तो उच्च जनघनत्व भएको राज्यसामु अनेक चुनौती छन् र मानव विकास सूचकांकमा अरू धेरै भारतीय राज्यभन्दा बिहार तलै छ, तर त्यहाँ जति परिवर्तन यसबीच भयो, त्यो उदाहरणीय छ ।

कुनै प्रसंगमा नीतिश कुमारले यसो भने भनिन्छ : अपराधीको कुनै पार्टी हुँदैन; त्यसैले तिनलाई आफ्नो वा अर्को पार्टीको भनेर छुट्याउने कुरा हुँदैन ।

त्यसको ठ्याक्कै १८० डिग्री फरक रवैया हेर्नुपर्‍यो भने अहिलेको नेपाल सरकारलाई हेरे हुन्छ : कुनै काम अपराध हो कि हैन भन्ने छुट्याउन व्यक्तिको पार्टी हेर्नु । जो हाम्रा हुन् ती जस्तासुकै भ्रष्ट र हिंस्रक भए पनि निर्दोष वा कानुनमाथि छन्, चाहे तिनले अवैध रूपमा बालुवाटारकै सरकारी जमिन हडपेर बसेका होऊन् । ती त झन् प्रशंसनीय नै छन् जो हाम्रै पार्टी वा गुटका लागि दसौं करोड घूसको मोलमोलाइ गर्दा रंगेहात पक्रिइएका छन् । अर्कातिर, जो हाम्रा हैनन् र जसलाई ब्ल्याकमेल गरेर आफूले फाइदा लिने सम्भावना छैन, ती अपराधी हुन सक्छन् ।

विधिको शासन सुनिश्चित गर्न बनेका राज्यका अंगहरूलाई निष्क्रिय वा पक्षपाती नबनाई यस्तो दण्डहीनता सम्भव हुँदैन । त्यसैले प्रहरीदेखि अख्तियार र न्यायालयसम्म तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर तिनको स्वतन्त्रता हरण गरिएको छ । परिणामतः निर्मला पन्तमाथि जघन्य अपराध गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउनुको सट्टा प्रहरीले न्याय माग्नेहरूमाथि हिंसा गरेर एक जनाको ज्यानसम्म लियो । अख्तियार ठूला माछाको अर्बौंको भ्रष्टाचार नदेखेझैं गरेर दुई/चार हजार घूस खाने मान्छे खोज्दै बसिराखेको छ । राजनीतिक दलको काँध चढेर न्यायालयको शीर्ष पदमा पुग्नेहरूले गरेको ज्यादतीपूर्ण अन्याय र भ्रष्टाचारविरुद्ध यसअगाडि हामीले सत्याग्रहको समेत आन्दोलन गरिसकेका छौं ।

उसो त अहिले जो सत्ताका हर्ताकर्ता छन्, उनीहरू हत्या र हिंसा मच्चाई त्यसैको जगमा उभिएर राजनीतिमा आएका हुन् । जब आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र शक्तिलिप्साका लागि अरूको ज्यान लिनु उचित ठहर्‍याइन्छ, अरूका लासलाई आफू सत्तामा चढ्ने भर्‍याङ बनाइन्छ, तब मानवीय संवेदना मरेर जान्छ र जस्तासुकै अपराध पनि आफूलाई लाभ दिने हदसम्म उचित बन्न पुग्छन् । त्यो हिंसालाई उचित ठहर्‍याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसहित सबै नेताले वाक्यपिच्छे प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र शब्द ओकल्ने गरेका छन् । तर घटनाक्रमले के देखाएका छन् भने, मौका पाउनासाथ आफूलाई नयाँ राजा सम्झने, नागरिकका हक–अधिकार कुल्चने र तिनको मुख थुनेर शासन गर्ने रोगबाट कुनै पनि नेता मुक्त छैनन् । जुन हदसम्म कुनै पनि तन्त्रले उनीहरूको सेवा गर्छ, तबसम्म मात्र त्यसको मनितो रहने गरेको छ ।

विधिको शासन सुनिश्चित गर्न बनेका राज्यका अंगहरूलाई निष्क्रिय वा पक्षपाती नबनाई दण्डहीनता सम्भव हुँदैन । त्यसैले तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर प्रहरीदेखि अख्तियार र न्यायालयसम्मको स्वतन्त्रता हरण गरिएको छ ।

सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन निषेध गर्नेदेखि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुल्चने सिलसिलाबद्ध प्रयास गरेर अहिलेको सरकारले त आफ्नो त्यस्तो नियत लुकाउने प्रयाससम्म गरेको छैन । फरकमतलाई निषेध गर्ने संगठित प्रयास निरन्तर चलिरहेकै छ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा मन्त्रीहरूको भजन गर्न अस्वीकार गरेर प्रश्न सोध्ने पत्रकारहरू हटाइएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने आवाजहरूलाई दबाउन नाजायज रूपमा विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग गर्नु सामान्य भइसकेको छ । यथार्थ झल्काउने गीत बनाएर गाउनेहरूसमेत सरकारी अरिंगालको आक्रमणमा परी गीत हटाउन बाध्य भएका छन् । सरकारको ज्यानमारा अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने युवाहरूलाई धम्क्याउने र लाञ्छित गर्ने संगठित प्रयास सरकारले गरेको छ ।

यसरी सरकारको ध्यान जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा विरोधका आवाज थुनेर लुटतन्त्र मच्चाउने भएपछि यस्तो महामारीका लागि दुर्लभ स्रोत खर्चेर हुने स्वास्थ्य सामग्रीहरूको खरिदमा पचासौं करोड भ्रष्टाचार हुनु अनौठो हैन । आखिर सरकारमा हुने मानिसहरूको उद्देश्य नै दसौं पुस्ताका लागि सम्पत्ति आर्जिने भएपछि र त्यसो गर्दा दण्डित नहुने सुनिश्चित भएपछि अनियमितता र भ्रष्टाचार नहोस् पनि कसरी ? समयमा परीक्षण र उपचार नपाई अनाहकमा मरिरहेका नागरिकको ज्यान बचाएर सत्ताका भान्सेहरूलाई कुनै फाइदा पनि त छैन !

यो पृष्ठभूमिमा हामीले राज्य सञ्चालनमा जवाफदेहिता स्थापित गर्न लामो संघर्ष गरेका छौं । देशभर गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो मुख्य लक्ष्य रहेको छ । सम्पूर्ण नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने हो भने यो क्षेत्र व्यापारीहरूलाई मात्रै छाड्न हुँदैन, सरकारले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर हामीले संघर्ष थालेको दशक पुग्न लागिसकेको छ । देशभर ठूला सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू खोलेर सेवाको न्यायोचित वितरण गरिएको भए आज विभिन्न ठाउँमा हप्तौंसम्म हजारौं स्वाब परीक्षणको पालो पर्खेर बस्नुपर्ने थिएन । करोडौं कमिसन असुलेर काम नगर्ने आरडीटी किट नल्याई पीसीआर सेवा चाहिँदो संख्यामा विस्तार गर्न सकेको भए एकातिर संक्रमण फैलिने दर नै कम गर्न सकिने थियो, अर्कातिर संक्रमण नभएका मानिस अनावश्यक रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने थिएन । आईसीयु र भेन्टिलेटरसहितका अस्पताल देशैभर बढी क्षमतामा भइदिएका भए अब महामारीको उत्कर्षमा गुम्न जाने ज्यानहरूलाई बचाउन सकिने थियो ।

दुई वर्षअगाडि कर्णालीजस्ता दुर्गम ठाउँका मानिसहरूको पीडा तथा आधारभूत सेवाको अभावलाई सतहमा ल्याउने प्रयासस्वरूप हामीले जुम्लामा सत्याग्रह गरेका थियौं । सधैंझैं हाम्रा मुख्य माग गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको न्यायोचित वितरण तथा मेडिकल शिक्षाका नाममा भइरहेको अन्धाधुन्ध व्यापारको अन्त लगायत थिए । सरकारले गर्नुपर्ने नयाँ कामै केही थिएन, खालि त्यसअगाडि हामीसित भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरेको भए पुग्थ्यो । तर सरकारले त्यसको उल्टो राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै र प्रहरी प्रशासन लगाएर जुम्लामा आतंक फैलाउँदै अपहरण शैलीमा हामीलाई उठाएर काठमाडौं पुर्‍यायो । प्रहरी बलले अस्पतालजस्तो संवेदनशील ठाउँमा युद्धमैदानमा झैं हिंसा र तोडफोड गर्‍यो । अनि आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा निस्केका जुम्लावासीमाथि निर्मम दमन गर्‍यो ।

त्यसयता दुई वर्ष पुगिसकेको छ । अर्ब रुपैयाँ लगानी भएर ठूलो भौतिक संरचना बनिसकेको तथा कर्णालीमा उल्लेख्य स्वास्थ्य जनशक्ति पुर्‍याएको प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म सुरु भएका छैनन् । कारण, काठमाडौं र ठूला सहरमा स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको व्यापार गरिरहने अनि त्यो व्यापारलाई प्रश्रय दिन जुम्लाजस्तो ठाउँको प्रतिष्ठानलाई असफल पार्ने सरकार र सत्तारूढ दलको प्रयास ।

सरकारले हामीसित भएका सम्झौता कार्यान्वयनको बदला मेडिकल माफियाहरूको स्वार्थअनुसार कानुन बनाउने जस्ता लज्जास्पद काम गरे पनि नागरिकका रूपमा हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेका छैनौं । त्यसयता इलाम र डडेल्धुरामा सत्याग्रह गरेर देशका सुदूर पूर्व र पश्चिममा रहेको सेवाको अभावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । साथै गण्डकी र प्रदेश २ लगायतमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया हामीसित भएको सम्झौताअनुसार अगाडि बढाउन पनि माग गरेका छौं । लकडाउन अवधिभर सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा सेवा दिँदा मैले के देखेको छु भने, कोरोना भाइरसले भन्दा धेरै गुणा बढी मानिस अरू रोगको उपचार नपाएर मरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक सवारीसाधन नचलेसँगै मान्छेलाई अस्पताल आउनै मुस्किल भइरहेको छ भने, गाडी रिजर्भ गरेर आउनेहरूले ३० देखि ३५ हजारसम्म अनाहक खर्च गरी ऋणको बोझ बोकेका छन् । आम रूपमा गरिबी र बेरोजगारी बढेसँगै देशभरका नागरिकका लागि निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा झनै महँगो पर्न आउनेछ र त्यो सेवामा मानिसको पहुँच घट्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलका सबै शीर्ष नेताको ध्यान कसरी अर्कालाई गलहत्याएर सत्तामा पुग्ने भन्ने रहेको छ । जनचासो र जीविकाका मुद्दा सरकार र सत्तारूढ दलको प्राथमिकतामा छैनन् । यसबीच नागरिकको पीडा सुनुवाइ गर्न तथा विगतमा हामीसित भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बारम्बार सरकारलाई आग्रह गरेका छौं । तर सरकारले त्यसको उल्टो हामीसित भएको सम्झौताबाट स्थापित पद्धति नै उल्टाएर त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) जस्ता नियमनकारी निकायमा वरिष्ठताको आधार भत्काएको छ । त्यससँगै पहिले संस्थालाई नै धराशायी बनाएको दलीय भागबन्डा तथा कार्यकर्ता भर्ती गरेर संस्था दोहन गर्ने अभ्यास फेरि ब्युँताइएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई हामीसित भएको सम्झौताअनुसार जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बनाउन गरेको माग पनि पूरा भएको छैन ।

आफ्ना भ्रष्ट कार्यकर्ताहरूलाई बचाउने चक्करमा गौरीबहादुर कार्की आयोगले ठहर्‍याएका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । विश्वविद्यालयहरू, मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पराशर कोइराला प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दलीय भागबन्डालाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्थात्, अहिलेको सरकारको मूलमन्त्र बनेको लुटतन्त्रले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पनि गाँजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आफ्नो विरोध नहोस् भन्ने चाहन्छ भने बेलैमा हाम्रा मागको सुनुवाइ गरोस् र विधिको शासन स्थापित गरोस् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७७ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×