बिचौलियाका प्रधानमन्त्री, अलपत्र कर्णाली- विचार - कान्तिपुर समाचार

बिचौलियाका प्रधानमन्त्री, अलपत्र कर्णाली

स्वविवेक बन्धकमा राखेर बिचौलिया र माफियाहरुबाट निर्देशित भएका प्रधानमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम वा कर्णालीका मानिसको पीडा कसरी बिझाओस् ?
गोविन्द केसी

लकडाउनअगाडि सुदूरपश्चिमबाट सेवा सुरु गरेको म अहिले कर्णालीको मुगु जिल्ला पुगेको छु । यसै पनि स्वास्थ्य सेवाका हिसाबले यो क्षेत्र निकै पछाडि छ । यातायातको अभावले अरू बेला पनि यहाँ उपचार पाउन सहज छैन ।

यसबीच महिनौं सवारीसाधन नचलेका कारण झनै कष्टकर रूपमा रोग र पीडासित जुध्न बाध्य धेरै बिरामीसित भेट भयो । मैले सकेको उपचार गरें । तर खास गरी समयमा उपचार नपाएर जटिलता आइसकेका धेरै बिरामीले जीवनभर कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था छ, मृत्यु हुनेहरूको त कुरै नगरौं ।

यो यात्राका क्रममा अछामको बयलपाटास्थित गैरनाफामूलक अस्पतालको भविष्य अनिश्चित भएको चिन्ताजनक सूचना पाएँ । अछाम र वरपरका धेरै जिल्लाका बिरामीलाई दशकभन्दा बढी समयसम्म निःशुल्क सेवा दिएको अस्पताल अहिलेसम्म दाताहरूको सहयोगमा चलेको छ । तर सहयोगमा कमी आएर अस्पतालले कर्मचारी कटौती सुरु गर्नासाथ एक कर्मचारी सिद्धार्थ आहुजीले आगो लगाएर आत्मदाह गरेका छन् । देशकै पिछडिएको क्षेत्रमा शल्यक्रियासहित निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा र धेरै मानिसलाई रोजगारीसमेत दिएको अस्पताल सुचारु राख्न राज्यले अहिलेसम्म गम्भीर चासो देखाएको छैन । जबकि दाताहरूको सहयोग पूरै रोकिए पनि भएको भौतिक पूर्वाधारमा सञ्चालन खर्च मात्रै जुटाएर निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिनु राज्यका लागि ठूलो कुरा हैन ।

यसरी दुर्गममा मानिसहरूले स्वास्थ्य सेवा नै नपाउँदा र मुस्किलले पाएको स्वास्थ्य सेवा धरापमा हुँदा सरकार के गरेर बसेको छ त ? फुर्सद भएको र इन्टरनेट चलेका बेला मैले कहिलेकाहीँ काठमाडौंका समाचार हेर्ने गर्छु । हालै मात्र सञ्चारमाध्यममा एउटा विषयले चर्चा पाएको रहेछ— दुई बिचौलिया दाजुभाइले सरकार र सत्तारूढ दललाई कठपुतली बनाएका छन् । वैध मन्त्री परिषद्को समानान्तर रहने तिनको संयन्त्र देशको कार्यकारीमाथि हावी छ । देशका ठूला विकास योजनाहरू हडप्नमा दलाली गरेर अलपत्र छाड्दै तिनले देशको सिंगो विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारेका छन् । ती बदनाम पात्रहरूबारे मिडियामा छताछुल्ल सामग्री आइरहँदा पनि तीमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्रीले लगानी बोर्डको प्रमुख नियुक्त गरिछाडेछन् । यसबाट सीमित स्वार्थ समूहसामु प्रधानमन्त्री कति निरीह छन् र उनको प्राथमिकता के छ भन्ने छर्लंग हुन्छ । यो प्रकरणबारे समाचार पढेपछि मलाई लाग्यो, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले स्वविवेक बन्धकमा राखेर बिचौलिया र माफियाहरूबाट निर्देशित भएपछि उनलाई सुदूरपश्चिम वा कर्णालीका मानिसको पीडा कसरी बिझाओस् ?

ठ्याक्कै दुई वर्षअगाडि यही समयमा म जुम्लामा सत्याग्रहमा बसेको थिएँ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतमा एमबीबीएस सहितका कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने हाम्रा मुख्य माग थिए । ती माग कुनै लहडमा राखिएका थिएनन्, झन्डै दशक पुरानो उक्त प्रतिष्ठानमा राज्यले नै झन्डै अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो । प्रतिष्ठानबाट खटिएका विशेषज्ञ डाक्टरले कर्णालीका धेरै जिल्ला अस्पतालमा समेत पुगेर नियमित सेवा दिइरहेका थिए । कर्णालीमा एमबीबीएस चल्नु भनेको सबै विषयका विशेषज्ञहरू थपिनु मात्रै नभई एकसाथ सिंगो प्रदेशका सबै अस्पतालमा सेवाको स्तरवृद्धि हुनु, त्यहाँका जेहनदार विद्यार्थीले प्राथमिकतासाथ निःशुल्क डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मी बन्न पाउनु र त्यही क्षेत्रमा सेवा दिने अवस्था बन्नु थियो । त्यसो हुँदा धेरै मानिसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र यो क्षेत्रकै विकासले गति लिने पनि निश्चित थियो । यस्तो अवस्थामा कर्णालीवासीले हाम्रो अभियानमा साथ दिनु स्वाभाविक थियो ।

सुरुमा हिंसापूर्वक अपहरण शैलीमा मलाई जुम्लाबाट उठाएर आन्दोलन असफल पार्न प्रयास गरिए पनि अन्ततः सरकारले माग पूरा गर्न सहमति जनायो । तर त्यसयताका दुई वर्षमा ती सहमति कार्यान्वयन त भएनन् नै, प्रधानमन्त्री ओलीका बुख्याँचाहरू कर्णालीमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्नु असम्भव छ भनेर प्रमाणित गर्न लागे र लागिरहेका छन् । अनि प्रधानमन्त्री आफैंले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई आफ्नो स्वार्थ र दम्भको बन्धक बनाएका छन् । कारण, काठमाडौंमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न चाहने मेडिकल माफियाहरूले प्रधानमन्त्री र उनको स्वार्थ समूहलाई निर्देशित गरेका छन् । कर्णालीजस्ता ठाउँमा मेडिकल शिक्षण संस्था खुल्नु र विद्यार्थीले तिनमा निःशुल्क पढ्न पाउनु भनेको काठमाडौंकेन्द्रित मेडिकल शिक्षाको व्यापारीकरणमाथि ठाडो चुनौती हुन्छ । त्यसैले यस विषयमा बोली ओली र उनका कार्यकर्ताको हुन्छ, तर शब्द मेडिकल माफियाका हुन्छन् ।

कस्तोसम्म विडम्बना छ भने, कर्णालीवासीको मत लिएर निर्वाचित भएका विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिले समेत योभन्दा फरक बोली निकाल्न सकेका छैनन् । कर्णाली प्रतिष्ठान जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैं त्यसलाई असफल पार्न उद्यत छ । अघिल्लो वर्ष कर्णालीको भन्दा निकै कम पूर्वाधार र तयारी भएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको अनुमति दिइयो तर कर्णालीलाई रोकियो । जबकि नक्कली बिरामी र खडेबाबा शिक्षक देखाएर सिट हडप्ने नेपालका धेरै निजी मेडिकल कलेजमा भन्दा कर्णाली प्रतिष्ठानका अस्पतालमा बिरामीको चाप निकै उच्च छ । त्यसमाथि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा कर्णालीजस्ता दुर्गम ठाउँमा खुल्ने संस्थाका लागि मापदण्डहरूमा लचकता देखाउन सकिने उल्लेख छ । यसरी सरकारले कर्णालीलाई अर्घेल्याइँ गर्दा हामीले कडा अपत्ति जनायौं र सत्याग्रहसमेत गर्‍यौं तर कर्णालीका जनप्रतिनिधिसमेत कतै चुँ गरेनन् ।

यसरी रक्षक नै भक्षक भएपछि आजका दिनमा एमबीबीएस सञ्चालन गर्न चाहिने पूरा जनशक्ति कर्णाली प्रतिष्ठानमा छैन । तर सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले माफियाको सट्टा मतदाताको नुनको सोझो गरेका भए सरकारले सहजै जनशक्ति पुर्‍याएर अहिलेसम्म त्यहाँ एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्न सक्थ्यो । निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत पढेर निस्कने विशेषज्ञ चिकित्सक र शिक्षकलाई परिचालन गर्नु अहिले पहिलेभन्दा निकै सहज छ । एमबीबीएस चिकित्सकहरू त तत्काल चाहेको संख्यामा त्यहाँ पुग्ने अवस्था छ ।

यसरी सरकारले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई असफल पार्न दुई वर्ष कसरत गरिरह्यो । अहिले प्रधानमन्त्रीका मानिसले भनेका छन्— त्यहाँ एमबीबीएसका लागि बेसिक साइन्सका शिक्षक नै पुग्दैनन्, नपुगेपछि एमबीबीएसलाई अनुमति दिनै मिल्दैन । यी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई के पनि बोध छैन भने, पूर्वाधार र जनशक्ति पुग्छ वा पुग्दैन भनेर नियामक निकायले हेर्ने हो, राज्यको कार्यकारीले हैन । सरकारको काम त कर्णालीजस्ता प्रतिष्ठानमा पूर्वाधारका लागि लगानी गर्ने र जनशक्ति जुटाएर पठाउने हो । आफ्नो काम आफैं नगर्ने, माफियाहरूको निर्देशनमा आफू अन्तर्गतको सरकारी संस्थालाई असफल पार्न हरप्रयास गर्ने अनि जनशक्ति नपुगेको पंगु तर्क गर्ने ?

सरकारको यस्तै रवैया बयलपाटा अस्पतालमा पनि देखिन्छ । दाताहरूको सहयोगमा अस्पताल चलुन्जेल त्यहाँ सरकारको ठूलो भूमिका नहुनु स्वाभाविक हो । तर सहयोग कम हुँदै गएपछि ‘अस्पताल चल्न नसके बन्द हुन्छ’ भन्ने अहिलेको सरकारी रवैया आपत्तिजनक छ । अहिलेको जस्तो टालटुले सहयोगले त्यत्रो संस्था नधानिने हुँदा आवश्यकताअनुसार त्यो अस्पतालको आर्थिक भार दीर्घकालीन रूपमै सरकारले बेहोर्नुपर्छ । भौतिक संरचनादेखि उपकरणहरूसम्म पहिल्यै उपलब्ध भएकाले यसै पनि नयाँ अस्पताल बनाउनुभन्दा बयलपाटा अस्पताल सुचारु राख्नु सरकारका लागि धेरै सहज काम हो ।

तर विडम्बना के छ भने, यो सरकारको प्राथमिकतामा अर्बौं पर्ने भ्युटावरहरू छन् जसमा चमकधमक हुन्छ अनि दलाल र बिचौलियाहरूलाई करोडौं कमिसनको सुनिश्चितता हुन्छ । एउटै खरिदमा अर्बौंको कमिसन मोलमोलाइ गर्ने मन्त्रीहरूलाई केही करोड खर्चेर केही हजार मानिसको ज्यान बचाउनुको आवश्यकतै बोध हुँदैन । योजनापिच्छे अकुत धन कमाउने सुशील वा दीपक भट्टलाई बयलपाटा अस्पताल बन्द भएर बीसौं हजार मानिस विरल सेवाबाट वञ्चित हुँदा वा अरू केही दशकसम्म कर्णाली प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु नहुँदा कुनै फरक पर्दैन । तिनले कानमा कुरा नपारिदिएसम्म न सरकारका मन्त्रीहरूलाई अस्पताल बचाउनु र दूरदराजका मानिसलाई डाक्टर बनाउनुको आवश्यकता बोध हुन्छ, न सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई ।

सरकारले इमानदारीपूर्वक दुर्गमका जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारी निभाइदिएको भए र हामीसँग बारम्बार भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन मात्रै गरेको भए आज कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा हुन्थे । बयलपाटा अस्पतालको भविष्य अनिश्चित हुँदैनथ्यो र सम्भवतः सिद्धार्थ आहुजीले आफैंलाई जलाएर पीडादायी मृत्यु भोग्ने थिएनन् । ठूलो लगानी भइसकेको गेटा मेडिकल कलेजमा पनि डाक्टरी पढाइ र विशेषज्ञ सेवा सुचारु हुन्थ्यो । दाङ, डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम तथा गण्डकी र प्रदेश २ मा पनि सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरू बन्दै हुने थिए । दूरदराजसम्म स्वास्थ्य सेवा मात्रै नभएर रोजगारीसमेत बढ्ने थियो । महामारीका लागि ठूला सहरका सीमित आईसीयु बेड सबैले ताक्नुपर्ने थिएन । डाक्टर बन्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिका सिट दोब्बर हुन्थे । केही वर्षमा दुर्गममा परिचालन गर्नका लागि छात्रवृत्तिमा पढेका सयौं चिकित्सक तयार हुन्थे ।

प्रधानमन्त्रीलाई यी सबै कुरा कहिले कुन बिचौलियाले बुझाइदेलान् भनेर पर्खने सुविधा हामीसँग छैन । किनकि स्वास्थ्य सेवा नपाएर अहिले नै हरक्षण मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ अनि देशको सिंगो स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त छ । त्यसैले सरकारलाई जवाफदेह बनाउन खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कहिले रोकिएला एसिड आक्रमण !

सन्ध्या सिटौला

एसिड अर्थात् तेजाब नेपालमा जोसुकैले जहिलेसुकै किन्न र बेच्न सक्छन् । विभिन्न प्रयोजनका लागि खरिद गरिने भए पनि यसको प्रयोग केही वर्षयता महिला हिंसामा हुने गरेको छ । एसिड आक्रमण महिला तथा पुरुष दुवैमा हुन सक्छ, तर नेपालमा महिलामाथि बढी हुने गरेको छ, जुन निकृष्ट हिंसा हो । एसिडको शारीरिक, मनोसामाजिक र मानसिक असर महिलाले जीवनभरि भोगिरहनुपर्छ ।

एसिड आक्रमणको कारण

एसिड आक्रमण सामान्य मनमुटाव, रिसको आवेग र विशेष गरी महिलालाई वस्तु वा हक जमाउन सकिने पात्रका रूपमा ग्रहण गरिने अवधारणाका कारण हुने गरेको छ । कारण खोतल्दै गए निकै उदेकलाग्दो स्थिति छ— ‘मैले धेरै मन पराउँथें, उसले मेरो माया बुझिन, मलाई गलहत्याई, मेरो यौन चाहनालाई स्विकारिन, त्यसैले एसिड प्रहार गरिदिएँ’ ! यस्ता अभिव्यक्तिले हाम्रो समाज कतातिर जाँदै छ भनी देखाउँछन् । मायाका नाममा गरिएका यस्ता व्यवहारलाई अहंकार मान्ने कि आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने एक तुच्छ अभिव्यक्ति ?

दाइजोका निहुँमा पनि यस्ता घटना भइरहेको तीतो सत्य हामीले देख्दै–सुन्दै आइरहेका छौं । घरेलु हिंसाको एउटा डरलाग्दो पाटोका रूपमा यस्ता घटनाहरूले जरो गाडेका छन् । कति महिला आफूलाई जलाउने, नोक्सान पुर्‍याउने मानिस र परिवारकै सहारामा बस्न बाध्य छन् । एसिड आक्रमणकी एक पीडितले अन्तरक्रियाका क्रममा भनेकी थिइन्, ‘मलाई जलाएर यस्तो अवस्थाको बनाइदिए । न माइतीमा जाने ठाउँ छ, न आफैं कमाउन सक्ने सामर्थ्य छ । उपचारको खर्च कसले बेहोरिदिने भन्ने चिन्ता रहेको र पूर्ण रूपले निको भएर पहिलेकै अवस्थामा आउन सक्ने स्थिति नहुँदा पीडकलाई माफी दिएर उहाँकै रेखदेखमा बसेकी छु । ... पछि अदालतमा गएर मैले नै ममाथि आक्रमण भएको हैन, दुर्घटना भएर मेरो यस्तो अवस्था भयो, यसमा कसैको दोष छैन भनिदिएँ ।’ यस्ता पीडा सहेर र पीडकसँग सम्झौता गरेर बस्न धेरै महिला बाध्य छन् । राज्यको दृष्टि त्यता नपर्नु एकदमै टीठलाग्दो छ ।

किन महिला सशक्तीकरणको कुरा गर्ने, किन चाहिन्छ लैंगिक समानता भन्ने प्रश्नको उत्तर हुन् यस्ता घटनाहरू । महिला आफैं सक्षम भएका भए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिसाबले अब्बल हुन सकेका भए यसरी पीडकसँग सम्झौता गरेर हरेक दिन भित्रभित्रै पिल्सिँदै जीवनयापन गर्नुपर्ने स्थिति सायदै आउँथ्यो । महिलाहरू पनि यो देशका कर्मठ र सबल नागरिक हुन् अनि उनीहरूलाई पनि ‘नाइँ, हुँदैन, म यस्तो गर्दिनँ, मलाई चाहिँदैन, मलाई मन पर्दैन, मेरो छनोट यो हो’ भन्ने हक छ भनी आत्मसात् गर्न सकिएको भए यस्ता अभिव्यक्ति दिएकै कारण उनीहरूले जलिनु, पिटिनु, बलात्कृत हुनु वा अन्य हिंसाको सिकार हुनु पर्दैनथ्यो ।

एसिड आक्रमणका कारणहरू खोतल्दै जाँदा समाजमा लैंगिक असमानता र विभेद गहिरिएर रहेको छर्लंग हुन्छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नेपालका सम्पूर्ण नागरिकका लागि समान छ । यसो भन्दै गर्दा पुरुषले यही स्वतन्त्रतालाई उपभोग गरेर आफ्ना मनमा लागेका कुरा र आफ्नो प्रेमको प्रस्ताव राख्दासम्म यो अधिकारको प्रयोजनमा कुनै प्रश्नचिह्न खडा नहुने, तर महिलाले त्यही अधिकार प्रयोग गरेर निर्धक्क इन्कार गरे भने जिन्दगीभर नभरिने पीडाको सिकार हुनुपर्ने कस्तो समानता हो ? इन्कारलाई कसैमाथि आक्रमण गर्न पाउने छुटका रूपमा बुझिनु कदापि न्यायसम्मत हुँदैन । महिलाले आफ्नो निर्णय गर्न पाउने अधिकार उपभोग गर्दा हिंसा गरिनु उचित हुनै सक्दैन । यस्ता घटनालाई प्रश्रय दिइरहँदा हाम्रो समाज झन् हिंसा–उन्मुख हुँदै जान्छ ।

एसिड आक्रमणमा प्रायः महिलाको अनुहार र बाहिरी आवरणलाई निसाना बनाइन्छ, स्वरूप बिगार्ने हेतुले । यसपछाडिको कारण पनि लैंगिक संरचनामै जोडिन्छ । किनकि महिलाहरू सुन्दर देखिनुपर्छ, राम्री हुनुपर्छ, चिटिक्क हुनुपर्छ भन्ने कुराले उनीहरूले कस्तो जीवनसाथी पाउने हो, कस्तो घरमा विवाह हुने र कस्तो जीवन निर्वाह गर्ने हो भन्ने निर्धारण गर्छ । महिलाको बाहिरी आवरण उनीहरूको आत्मविश्वास र आत्मबलसँग जोडिने हुँदा यस्ता आक्रमणका माध्यमबाट त्यसैलाई डगमगाइदिने गरिन्छ ।

के गर्ने ?

एसिड सस्तोमा सहजै उपलब्ध हुने र बढी क्षति पुर्‍याउने वस्तु हो । यसको प्रहारले महिलाको जीवनशैलीमै दीर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ । शारीरिक पीडा त असह्य हुन्छ नै, मानसिक पीडा पनि कम हुन्न । यस्तो आक्रमणपछि पीडितको उपचारको पाटो पनि एकदमै जटिल, महँगो र धेरै समय लाग्ने हुन्छ । त्यसैले एसिडको बिक्री–वितरणमा कडाइ गरिनु एकदमै जरुरी छ । कति मात्रामा, कहाँ र कसलाई मात्र उपलब्ध गराइने भन्नेबारे स्पष्ट नीति ल्याउनु आवश्यक छ । जहाँ जसलाई मन लाग्यो, बेच्न र किन्न पाइने भएकाले पनि एसिड आक्रमण बढ्दै गएको हो । त्यसैले कसले, कहाँ, के प्रयोजनका लागि कति मात्रामा किनबेच गरेको हो, त्यसको अभिलेख राख्नु अत्यावश्यक छ ।

एसिड आक्रमणमा एकै किसिमको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि न्यायसम्मत हुँदैन । मेडिकल शब्दावलीमा फस्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री र थर्ड डिग्री भन्ने गरिन्छ, जुन घटनाको जटिलता हेरी हुन्छ । कुनै पीडितको उपचार केही दिन त कसैको जीवनभर गर्नुपर्ने हुन सक्छ । क्षतिपूर्ति भराइँदा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपछि मात्र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाले तात्कालिक उपचारलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस्तो घटनामा उपचार तत्कालै गरिनुपर्ने हुँदा कानुनी प्रक्रियालाई पर्खने हो भने मानिसको ज्यानै नरहन सक्ने स्थिति आउन सक्छ । कानुनी प्रक्रिया लामो हुने हुँदा तत्काल उपचार खर्चको व्यवस्था राज्यबाट हुनुपर्ने र मुद्दा किनारा लागेपछि असुलउपर गर्दा अलि बढी सजिलो हुने देखिन्छ । पीडक आर्थिक रूपले सक्षम नभएको खण्डमा राज्यले उपचार व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उचित क्षतिपूर्तिबापत पीडकलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्ने प्रावधान हुन सके पीडितलाई प्रोत्साहन र आत्मबल मिल्छ, यस्ता घटनाहरूलाई नियन्त्रण र निवारण गर्नसमेत सहयोग पुग्छ ।

(सिटौला अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालमा कार्यरत छिन् ।)

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×