कहिले रोकिएला एसिड आक्रमण !- विचार - कान्तिपुर समाचार

कहिले रोकिएला एसिड आक्रमण !

सन्ध्या सिटौला

एसिड अर्थात् तेजाब नेपालमा जोसुकैले जहिलेसुकै किन्न र बेच्न सक्छन् । विभिन्न प्रयोजनका लागि खरिद गरिने भए पनि यसको प्रयोग केही वर्षयता महिला हिंसामा हुने गरेको छ । एसिड आक्रमण महिला तथा पुरुष दुवैमा हुन सक्छ, तर नेपालमा महिलामाथि बढी हुने गरेको छ, जुन निकृष्ट हिंसा हो । एसिडको शारीरिक, मनोसामाजिक र मानसिक असर महिलाले जीवनभरि भोगिरहनुपर्छ ।

एसिड आक्रमणको कारण

एसिड आक्रमण सामान्य मनमुटाव, रिसको आवेग र विशेष गरी महिलालाई वस्तु वा हक जमाउन सकिने पात्रका रूपमा ग्रहण गरिने अवधारणाका कारण हुने गरेको छ । कारण खोतल्दै गए निकै उदेकलाग्दो स्थिति छ— ‘मैले धेरै मन पराउँथें, उसले मेरो माया बुझिन, मलाई गलहत्याई, मेरो यौन चाहनालाई स्विकारिन, त्यसैले एसिड प्रहार गरिदिएँ’ ! यस्ता अभिव्यक्तिले हाम्रो समाज कतातिर जाँदै छ भनी देखाउँछन् । मायाका नाममा गरिएका यस्ता व्यवहारलाई अहंकार मान्ने कि आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने एक तुच्छ अभिव्यक्ति ?

दाइजोका निहुँमा पनि यस्ता घटना भइरहेको तीतो सत्य हामीले देख्दै–सुन्दै आइरहेका छौं । घरेलु हिंसाको एउटा डरलाग्दो पाटोका रूपमा यस्ता घटनाहरूले जरो गाडेका छन् । कति महिला आफूलाई जलाउने, नोक्सान पुर्‍याउने मानिस र परिवारकै सहारामा बस्न बाध्य छन् । एसिड आक्रमणकी एक पीडितले अन्तरक्रियाका क्रममा भनेकी थिइन्, ‘मलाई जलाएर यस्तो अवस्थाको बनाइदिए । न माइतीमा जाने ठाउँ छ, न आफैं कमाउन सक्ने सामर्थ्य छ । उपचारको खर्च कसले बेहोरिदिने भन्ने चिन्ता रहेको र पूर्ण रूपले निको भएर पहिलेकै अवस्थामा आउन सक्ने स्थिति नहुँदा पीडकलाई माफी दिएर उहाँकै रेखदेखमा बसेकी छु । ... पछि अदालतमा गएर मैले नै ममाथि आक्रमण भएको हैन, दुर्घटना भएर मेरो यस्तो अवस्था भयो, यसमा कसैको दोष छैन भनिदिएँ ।’ यस्ता पीडा सहेर र पीडकसँग सम्झौता गरेर बस्न धेरै महिला बाध्य छन् । राज्यको दृष्टि त्यता नपर्नु एकदमै टीठलाग्दो छ ।

किन महिला सशक्तीकरणको कुरा गर्ने, किन चाहिन्छ लैंगिक समानता भन्ने प्रश्नको उत्तर हुन् यस्ता घटनाहरू । महिला आफैं सक्षम भएका भए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिसाबले अब्बल हुन सकेका भए यसरी पीडकसँग सम्झौता गरेर हरेक दिन भित्रभित्रै पिल्सिँदै जीवनयापन गर्नुपर्ने स्थिति सायदै आउँथ्यो । महिलाहरू पनि यो देशका कर्मठ र सबल नागरिक हुन् अनि उनीहरूलाई पनि ‘नाइँ, हुँदैन, म यस्तो गर्दिनँ, मलाई चाहिँदैन, मलाई मन पर्दैन, मेरो छनोट यो हो’ भन्ने हक छ भनी आत्मसात् गर्न सकिएको भए यस्ता अभिव्यक्ति दिएकै कारण उनीहरूले जलिनु, पिटिनु, बलात्कृत हुनु वा अन्य हिंसाको सिकार हुनु पर्दैनथ्यो ।

एसिड आक्रमणका कारणहरू खोतल्दै जाँदा समाजमा लैंगिक असमानता र विभेद गहिरिएर रहेको छर्लंग हुन्छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नेपालका सम्पूर्ण नागरिकका लागि समान छ । यसो भन्दै गर्दा पुरुषले यही स्वतन्त्रतालाई उपभोग गरेर आफ्ना मनमा लागेका कुरा र आफ्नो प्रेमको प्रस्ताव राख्दासम्म यो अधिकारको प्रयोजनमा कुनै प्रश्नचिह्न खडा नहुने, तर महिलाले त्यही अधिकार प्रयोग गरेर निर्धक्क इन्कार गरे भने जिन्दगीभर नभरिने पीडाको सिकार हुनुपर्ने कस्तो समानता हो ? इन्कारलाई कसैमाथि आक्रमण गर्न पाउने छुटका रूपमा बुझिनु कदापि न्यायसम्मत हुँदैन । महिलाले आफ्नो निर्णय गर्न पाउने अधिकार उपभोग गर्दा हिंसा गरिनु उचित हुनै सक्दैन । यस्ता घटनालाई प्रश्रय दिइरहँदा हाम्रो समाज झन् हिंसा–उन्मुख हुँदै जान्छ ।

एसिड आक्रमणमा प्रायः महिलाको अनुहार र बाहिरी आवरणलाई निसाना बनाइन्छ, स्वरूप बिगार्ने हेतुले । यसपछाडिको कारण पनि लैंगिक संरचनामै जोडिन्छ । किनकि महिलाहरू सुन्दर देखिनुपर्छ, राम्री हुनुपर्छ, चिटिक्क हुनुपर्छ भन्ने कुराले उनीहरूले कस्तो जीवनसाथी पाउने हो, कस्तो घरमा विवाह हुने र कस्तो जीवन निर्वाह गर्ने हो भन्ने निर्धारण गर्छ । महिलाको बाहिरी आवरण उनीहरूको आत्मविश्वास र आत्मबलसँग जोडिने हुँदा यस्ता आक्रमणका माध्यमबाट त्यसैलाई डगमगाइदिने गरिन्छ ।

के गर्ने ?

एसिड सस्तोमा सहजै उपलब्ध हुने र बढी क्षति पुर्‍याउने वस्तु हो । यसको प्रहारले महिलाको जीवनशैलीमै दीर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ । शारीरिक पीडा त असह्य हुन्छ नै, मानसिक पीडा पनि कम हुन्न । यस्तो आक्रमणपछि पीडितको उपचारको पाटो पनि एकदमै जटिल, महँगो र धेरै समय लाग्ने हुन्छ । त्यसैले एसिडको बिक्री–वितरणमा कडाइ गरिनु एकदमै जरुरी छ । कति मात्रामा, कहाँ र कसलाई मात्र उपलब्ध गराइने भन्नेबारे स्पष्ट नीति ल्याउनु आवश्यक छ । जहाँ जसलाई मन लाग्यो, बेच्न र किन्न पाइने भएकाले पनि एसिड आक्रमण बढ्दै गएको हो । त्यसैले कसले, कहाँ, के प्रयोजनका लागि कति मात्रामा किनबेच गरेको हो, त्यसको अभिलेख राख्नु अत्यावश्यक छ ।

एसिड आक्रमणमा एकै किसिमको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि न्यायसम्मत हुँदैन । मेडिकल शब्दावलीमा फस्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री र थर्ड डिग्री भन्ने गरिन्छ, जुन घटनाको जटिलता हेरी हुन्छ । कुनै पीडितको उपचार केही दिन त कसैको जीवनभर गर्नुपर्ने हुन सक्छ । क्षतिपूर्ति भराइँदा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपछि मात्र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाले तात्कालिक उपचारलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस्तो घटनामा उपचार तत्कालै गरिनुपर्ने हुँदा कानुनी प्रक्रियालाई पर्खने हो भने मानिसको ज्यानै नरहन सक्ने स्थिति आउन सक्छ । कानुनी प्रक्रिया लामो हुने हुँदा तत्काल उपचार खर्चको व्यवस्था राज्यबाट हुनुपर्ने र मुद्दा किनारा लागेपछि असुलउपर गर्दा अलि बढी सजिलो हुने देखिन्छ । पीडक आर्थिक रूपले सक्षम नभएको खण्डमा राज्यले उपचार व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उचित क्षतिपूर्तिबापत पीडकलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्ने प्रावधान हुन सके पीडितलाई प्रोत्साहन र आत्मबल मिल्छ, यस्ता घटनाहरूलाई नियन्त्रण र निवारण गर्नसमेत सहयोग पुग्छ ।

(सिटौला अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालमा कार्यरत छिन् ।)

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली आँखामा भारतको नयाँ शिक्षा नीति

विज्ञान र सामाजिक विषयमा इच्छाअनुसार मिल्दो समूहका विषय छान्न सकिन्छ (ए लेभलमा झैं) । रसायनशास्त्र पढ्नेले इतिहास पनि पढ्न सक्नेछन् । भारतीय उपमहाद्वीपका लागि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो यो ।
टीका भट्टराई

साउन मध्यमा भारतीय मन्त्रिमण्डलले ‘नयाँ शिक्षा नीति’ स्वीकृत गरेको छ । ३४ वर्षपछि आएको ‘नयाँ शिक्षा नीति’ ले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बढ्दो प्रभावलाई थप संस्थागत गर्ने आकलन गरिए पनि सामान्यतः सन्तुलित नै रहेको ठानिएको छ । यसको नेपालमा पनि (अ)प्रत्यक्ष पर्न सक्ने प्रभावलाई हेरी त्यसका मूल विषय र त्यसका प्रभावलाई झलक्क हेर्ने प्रयास गरिएको छ ।

यो लेख एक किसिमले ‘नेपालको अबको राष्ट्रियता पुर्खाको वीरता भजाएर होइन, हामीले ज्ञानको क्षेत्रमा हासिल गर्ने उच्चताले निर्धारित गर्छ’ भन्ने आशयमा भारतीय शिक्षा नीतिबारे आधारभूत जानकारीका लागि लेखिएको हो ।

भारतको पछिल्लो प्रतिवेदन गत वर्ष भारतीय अन्तरिक्ष संस्था (इसरो) का पूर्वप्रमुख कस्तूरी रंगराजनको नेतृत्वमा बनेको समितिले मानव संसाधन मन्त्रीलाई दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी त्यसकै आधारमा भन्दै नयाँ शिक्षा नीति ल्याइएको छ । यस दृष्टिले यो प्रक्रिया हाम्रो ओली–पोखरेल गठले अपनाएको प्रक्रिया जस्तै छ । हिन्दीलाई शिक्षाको माध्यम बनाउनेजस्तो कुरा स्वाभाविक रूपमा दक्षिण भारतबाट आएको कडा विरोधका कारण नीतिबाट हटाइएको बुझिएको छ । नीतिको पूर्णपाठ नल्याउनुलाई धेरैले विरोध पन्छाउने रणनीति मानेका छन् । स्मरण रहोस्, सन् १९८६ को शिक्षा नीति संसद्बाट पारित गरिएको थियो ।

उच्च शिक्षामा फेरबदल

क्रेडिट ट्रान्सफर उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण पाटो हो । अब शिक्षाको उपाधि सुरुङजस्तो अर्थात् लामो तर पूरा सुरुङ नछिचोली अर्थ नलाग्ने हुनेछैन । एक ठाउँमा दुई वर्ष पढे दुई वर्षकै प्रमाणपत्र लिई अर्को ठाउँमा आफ्नो सुविधामा पढ्दा पुरानो दुई वर्ष आगामी उपाधिका लागि गणना हुनेछ । यसले बीचमै पढाइ छाडेर उपाधि पूरा गर्न नसक्नेलाई आफ्नो पढाइ नियमित गर्न वा विषय फेर्न पनि अवसर दिनेछ । एक वर्षमा प्रमाणपत्र, दुई वर्षमा डिप्लोमा, तीन वर्षमा डिग्री र चार वर्षमा अनुसन्धानसहित स्नातकको उपाधि पाइनेछ । त्यसपछि विषय हेरेर एक वा दुई वर्षको स्नातकोत्तर र चार वर्षको विद्यावारिधि बनाउने प्रस्ताव छ । एमफिल खारेज गरिएको छ । बीएड भने चार वर्षकै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब विषय र संकायका सीमाहरू कडा हुनेछैनन् । विज्ञान र सामाजिक विषयमा इच्छानुसार मिल्दो समूहका विषय छान्न सकिन्छ (जस्तो कि, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको ए–लेभलमा हुने गर्छ) । रसायनशास्त्र पढ्नेले इतिहास पनि पढ्न सक्नेछन् । यसलाई ‘बहुविषयक प्रवेश र बहुविषयक निकास’ भनिएको छ । भारतीय उपमहाद्वीपका लागि यो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो । भारत बेलायती उपनिवेशकालीन शिक्षाका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने त्यस्तो देशमा पर्छ जहाँ विषयका सीमा, परीक्षाजस्ता शैक्षिक–प्रशासनिक प्रक्रियाहरू अक्षरशः पालन गरिँदै आएका छन् जबकि यसको परिचय गराउने बेलायतमा वर्षौंअघि आमूल परिवर्तन भइसक्यो ।

नेपाली त्यसमा कसरी समावेश हुन्छन् भनिहाल्न गाह्रो छ तर भारतले विश्वका पचास उत्कृष्टमध्येका विश्वविद्यालयलाई देशमा सञ्चालन गर्न दिनेछ । यसलाई पढ्ने निहुँ बनाएर औद्योगिक देशमा छिर्ने मनसाय नराखेका तर ‘स्तरीय’ उच्च शिक्षा अपेक्षा गर्ने नेपालीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन २०४० सालसम्म गरिने अपेक्षा गरिएको छ । नीतिमा भारतीय शैक्षिक संस्थाहरूलाई विदेशमा सञ्चालन गर्न पनि प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ ।

सबै विश्वविद्यालयका लागि एउटै नियामक संस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । यसले उच्च शिक्षा अनुदान आयोग र अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा आयोगलाई प्रतिस्थापित गर्नेछ । बरु राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरी सामाजिक विज्ञानसहितका अनुसन्धानलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई अनुसन्धान, पठन–पाठन र पूर्वस्नातकीय (अन्डरग्य्राजुएट) तीन वर्गमा विभाजन गरी तिनको स्वायत्तताको पनि जिकिर गरिएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा मूल फेरबदल

संरचनागत रूपमा १०+२ रहेको विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई ५+३+३+४ गरिएको छ । एक किसिमले नेपालमा यो १+८+४ गरिएको छ । भारतमा पूर्ण प्राथमिक कक्षाको तीन वर्ष र प्राथमिक कक्षाका दुई तह मिसाई पाँच वर्षको आधारभूत (फाउन्डेसनल) तह गरिएको छ । तीन वर्ष (कक्षा ३, ४, ५) को तयारी (प्रिपरेटरी) तह र ६, ७, ८ को अर्को मध्यम तह गरी तीन वर्ष र बाँकी चार वर्ष माध्यमिक गरी १५ वर्षे स्कुले शिक्षा रहनेछ । पहिला पाँच वर्षमा सकेसम्म मातृभाषामा अप्रत्यक्ष सिकाइ मात्र गरिनेछ र कुनै जाँच हुनेछैन । त्यसपछिका तीन वर्ष (साबिकका ३, ४, ५ कक्षा) लेखाइ–पढाइमा जोड दिइनेछ । त्यसपछिका तीन वर्षमा प्राविधिक र भाषिक क्षमतामा जोड दिइनेछ । यो अवधिमा कम से कम दुई वर्षसम्म गणित र विज्ञानसहित दुई भारतीय भाषा पढ्नुपर्नेछ ।

यसमा स्थानीय सीप हस्तान्तरणका लागि ‘लोक विद्या’ र अरू प्राविधिक सीपमा जोड दिइनेछ । यति बेलादेखि बालबालिकालाई कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा पनि परिचित गराइनेछ । यसै बेलादेखि विद्यार्थीलाई अभ्यासात्मक काम अर्थात् इन्टर्नसिप गर्ने कुरा पनि गरिएको छ जुन केही विवादास्पद पनि भएको छ ।

आलोचनात्मक चिन्तनको कुरा गर्दै ‘परीक्षाको त्रास’ घटाउने र घोकाइभन्दा बुझाइमा जोड दिने कुरा गरिएको छ । विद्यालय तहका आखिरी वर्षहरू सेमेस्टर प्रणालीका हुनेछन् । आखिरी परीक्षा हुनेछैन । सबै विषयको परीक्षा एकीकृत गरी ३६० डिग्री परीक्षा प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ जसमा शिक्षकको सहित स्वमूल्यांकन र सहपाठी मूल्यांकन पनि रहनेछ । उच्च शिक्षामा प्रवेशको आधार विद्यालयको प्राप्तांक मात्र नभएर अर्को ल्याकत जाँच्ने किसिमको प्रवेश परीक्षा पनि एकीकृत गरेर ‘जाँचको हौवा’ बाट मुक्ति दिन खोजिएको छ । तर पुस्तकसहितको परीक्षा प्रणालीमा जान भने आँट गरिहालिएको छैन ।

आलोचना

यो शिक्षा नीतिले संरचनाभन्दा धेरै अवधारणामा जोड दिएको छ । मानिस एउटा स्रोत मात्र नभएर एक समग्र अस्तित्वको प्राणी हो भन्ने अर्थमा नाम उल्टाएर फेरि शिक्षा मन्त्रालय नै भन्ने भएको छ । यो विषय भाजपाले राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको विरोध सुनेको अर्थमा लिइएको छ । यद्यपि उसका अरू माग त्यति सम्बोधन नभएको बताइन्छ । वामपन्थी पार्टीहरूले नयाँ शिक्षा नीतिका नाममा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी हिन्दुत्वको प्रधानता कायम गरिने त्रास देखाउँदै ६ कक्षादेखि नै इन्टर्नसिपमा जाने कुरालाई कलिला बालबालिकाको पुँजीपतिद्वारा गरिने शोषण मानेका छन् । नीति संसद्मा पेस नगरेकामा पनि उनीहरूको आलोचना छ । शिक्षा नीतिको दस्तावेज उपलब्ध भइनसकेकाले विज्ञका पर्याप्त टिप्पणीहरू बाहिर आइसकेका छैनन् ।

सैद्धान्तिक ‘बडा बात’ सामयिक र स्वागतयोग्य भए पनि सार्वजनिक विद्यालयको स्तर उठाउने दिशामा ठोस कदम छैनन् । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक उद्देश्य रहेका निजी शिक्षण संस्थाहरूका नाममा निजी शिक्षण संस्थाबारे भरपूर चर्चा र प्रवर्द्धन गरिएको छ । कानुनी आधार र प्रतिबद्धता नरहेको यो प्रतिवेदन ‘चाहनाहरूको फेहरिस्त’ जस्तै छ । यद्यपि अर्को देशको नीतिबारे यसो भन्नुको अर्थ र अधिकार दुवै यो लेखकमा रहँदैन । यो यसकारण भनिएको हो, हिन्दुस्तानको स्थिति नसुध्री नेपालको स्थिति सुधार्न निकै ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति’ को जरुरत पर्छ ।

दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री एवं पूर्वशिक्षामन्त्री मनीष सिसोदिया (आम आदमी पार्टी) ले नीतिमा कति सकारात्मक कुरा रहे पनि नियमन बढी र वित्तीयता कम रहेको टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४ प्रतिशतवरपर रहेको शिक्षाको लगानी ६ प्रतिशत र खर्च १० प्रतशित वरपरबाट २० प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा गरिएको छ । कतिलाई विदेशी विश्वविद्यालय खोल्न दिने प्रावधानले हुने र नहुनेको बीच ध्रुवीकरण हुन्छ भन्ने लाग्छ । यद्यपि ती विश्वविद्यालयले भारतीय संस्थाहरूका लागि पनि मानकको काम गर्ने भएकाले भारतीय शिक्षण संस्थाहरूमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । पहिले नै पनि केही खुला गरिएकै हो । बरु कांग्रेसको यस्तो कदमको भाजपाले प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेको थियो । तीन तहको विश्वविद्यालयको वर्गीकरणले नै मात्र पनि विश्वविद्यालय वर्ण–व्यवस्थाजस्तो भएको बताउँछन्, विशेष गरी वामपन्थी रुझान राख्नेहरू ।

शिक्षाको सुधार नेपालमा जस्तै भारतमा पनि शिक्षकको स्तरीकरण र निजी शिक्षण संस्थाहरूको व्यवस्थापन एवं शिक्षकको व्यवस्थापनमा निहित छ । यी दुवैप्रति आयोगको प्रतिवेदन मौनजस्तै छ । यद्यपि शिक्षकको स्तरीयताको थुप्रै चर्चा गरिएको छ । बारम्बार निजी र सार्वजनिक दुवै थरी शिक्षण संस्थहरूलाई एकै थरी नियमन भनिएको छ जुन आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । लेखकले म्यापिङ र जोनिङ वा विद्यालय क्षेत्र (स्कुल डिस्ट्रिक्ट) जस्ता शब्दहरू खोज्दा ४८४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा कतै भेटिएनन्, न त मानव संसाधनको प्रक्षेपणका विषयमा । यद्यपि विषय छान्दा विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र मागलाई ध्यान दिइने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको रवैयासँग तुलना गर्दा शिक्षा नीति बनाउने प्रक्रियामा मोदी पर्याप्त संलग्न रहेको र नीतिगत दिशा कण्ठाग्र रहेको अनुभव भने गर्न सकिन्छ । नेपालसँग तुलना गर्न मिल्दैन तर समग्रमा शिक्षा नीतिका आधारमा भारतका प्रतिद्वन्द्वी सचेत हुनुपर्ने देखिन्न । आफूलाई विश्वशक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहने भारतले शिक्षाको शासकीय व्यवस्थाको समेत रूपान्तरण गर्नुपर्छ । नीतिमा गन्तव्यको परिकल्पना छ, परिवहनका पक्का साधन छैनन् ।

(भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।)

teekab@schoolingnepal.org

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×