नेपाली आँखामा भारतको नयाँ शिक्षा नीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेपाली आँखामा भारतको नयाँ शिक्षा नीति

विज्ञान र सामाजिक विषयमा इच्छाअनुसार मिल्दो समूहका विषय छान्न सकिन्छ (ए लेभलमा झैं) । रसायनशास्त्र पढ्नेले इतिहास पनि पढ्न सक्नेछन् । भारतीय उपमहाद्वीपका लागि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो यो ।
टीका भट्टराई

साउन मध्यमा भारतीय मन्त्रिमण्डलले ‘नयाँ शिक्षा नीति’ स्वीकृत गरेको छ । ३४ वर्षपछि आएको ‘नयाँ शिक्षा नीति’ ले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बढ्दो प्रभावलाई थप संस्थागत गर्ने आकलन गरिए पनि सामान्यतः सन्तुलित नै रहेको ठानिएको छ । यसको नेपालमा पनि (अ)प्रत्यक्ष पर्न सक्ने प्रभावलाई हेरी त्यसका मूल विषय र त्यसका प्रभावलाई झलक्क हेर्ने प्रयास गरिएको छ ।

यो लेख एक किसिमले ‘नेपालको अबको राष्ट्रियता पुर्खाको वीरता भजाएर होइन, हामीले ज्ञानको क्षेत्रमा हासिल गर्ने उच्चताले निर्धारित गर्छ’ भन्ने आशयमा भारतीय शिक्षा नीतिबारे आधारभूत जानकारीका लागि लेखिएको हो ।

भारतको पछिल्लो प्रतिवेदन गत वर्ष भारतीय अन्तरिक्ष संस्था (इसरो) का पूर्वप्रमुख कस्तूरी रंगराजनको नेतृत्वमा बनेको समितिले मानव संसाधन मन्त्रीलाई दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी त्यसकै आधारमा भन्दै नयाँ शिक्षा नीति ल्याइएको छ । यस दृष्टिले यो प्रक्रिया हाम्रो ओली–पोखरेल गठले अपनाएको प्रक्रिया जस्तै छ । हिन्दीलाई शिक्षाको माध्यम बनाउनेजस्तो कुरा स्वाभाविक रूपमा दक्षिण भारतबाट आएको कडा विरोधका कारण नीतिबाट हटाइएको बुझिएको छ । नीतिको पूर्णपाठ नल्याउनुलाई धेरैले विरोध पन्छाउने रणनीति मानेका छन् । स्मरण रहोस्, सन् १९८६ को शिक्षा नीति संसद्बाट पारित गरिएको थियो ।

उच्च शिक्षामा फेरबदल

क्रेडिट ट्रान्सफर उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण पाटो हो । अब शिक्षाको उपाधि सुरुङजस्तो अर्थात् लामो तर पूरा सुरुङ नछिचोली अर्थ नलाग्ने हुनेछैन । एक ठाउँमा दुई वर्ष पढे दुई वर्षकै प्रमाणपत्र लिई अर्को ठाउँमा आफ्नो सुविधामा पढ्दा पुरानो दुई वर्ष आगामी उपाधिका लागि गणना हुनेछ । यसले बीचमै पढाइ छाडेर उपाधि पूरा गर्न नसक्नेलाई आफ्नो पढाइ नियमित गर्न वा विषय फेर्न पनि अवसर दिनेछ । एक वर्षमा प्रमाणपत्र, दुई वर्षमा डिप्लोमा, तीन वर्षमा डिग्री र चार वर्षमा अनुसन्धानसहित स्नातकको उपाधि पाइनेछ । त्यसपछि विषय हेरेर एक वा दुई वर्षको स्नातकोत्तर र चार वर्षको विद्यावारिधि बनाउने प्रस्ताव छ । एमफिल खारेज गरिएको छ । बीएड भने चार वर्षकै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब विषय र संकायका सीमाहरू कडा हुनेछैनन् । विज्ञान र सामाजिक विषयमा इच्छानुसार मिल्दो समूहका विषय छान्न सकिन्छ (जस्तो कि, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको ए–लेभलमा हुने गर्छ) । रसायनशास्त्र पढ्नेले इतिहास पनि पढ्न सक्नेछन् । यसलाई ‘बहुविषयक प्रवेश र बहुविषयक निकास’ भनिएको छ । भारतीय उपमहाद्वीपका लागि यो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो । भारत बेलायती उपनिवेशकालीन शिक्षाका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने त्यस्तो देशमा पर्छ जहाँ विषयका सीमा, परीक्षाजस्ता शैक्षिक–प्रशासनिक प्रक्रियाहरू अक्षरशः पालन गरिँदै आएका छन् जबकि यसको परिचय गराउने बेलायतमा वर्षौंअघि आमूल परिवर्तन भइसक्यो ।

नेपाली त्यसमा कसरी समावेश हुन्छन् भनिहाल्न गाह्रो छ तर भारतले विश्वका पचास उत्कृष्टमध्येका विश्वविद्यालयलाई देशमा सञ्चालन गर्न दिनेछ । यसलाई पढ्ने निहुँ बनाएर औद्योगिक देशमा छिर्ने मनसाय नराखेका तर ‘स्तरीय’ उच्च शिक्षा अपेक्षा गर्ने नेपालीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन २०४० सालसम्म गरिने अपेक्षा गरिएको छ । नीतिमा भारतीय शैक्षिक संस्थाहरूलाई विदेशमा सञ्चालन गर्न पनि प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ ।

सबै विश्वविद्यालयका लागि एउटै नियामक संस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । यसले उच्च शिक्षा अनुदान आयोग र अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा आयोगलाई प्रतिस्थापित गर्नेछ । बरु राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरी सामाजिक विज्ञानसहितका अनुसन्धानलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई अनुसन्धान, पठन–पाठन र पूर्वस्नातकीय (अन्डरग्य्राजुएट) तीन वर्गमा विभाजन गरी तिनको स्वायत्तताको पनि जिकिर गरिएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा मूल फेरबदल

संरचनागत रूपमा १०+२ रहेको विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई ५+३+३+४ गरिएको छ । एक किसिमले नेपालमा यो १+८+४ गरिएको छ । भारतमा पूर्ण प्राथमिक कक्षाको तीन वर्ष र प्राथमिक कक्षाका दुई तह मिसाई पाँच वर्षको आधारभूत (फाउन्डेसनल) तह गरिएको छ । तीन वर्ष (कक्षा ३, ४, ५) को तयारी (प्रिपरेटरी) तह र ६, ७, ८ को अर्को मध्यम तह गरी तीन वर्ष र बाँकी चार वर्ष माध्यमिक गरी १५ वर्षे स्कुले शिक्षा रहनेछ । पहिला पाँच वर्षमा सकेसम्म मातृभाषामा अप्रत्यक्ष सिकाइ मात्र गरिनेछ र कुनै जाँच हुनेछैन । त्यसपछिका तीन वर्ष (साबिकका ३, ४, ५ कक्षा) लेखाइ–पढाइमा जोड दिइनेछ । त्यसपछिका तीन वर्षमा प्राविधिक र भाषिक क्षमतामा जोड दिइनेछ । यो अवधिमा कम से कम दुई वर्षसम्म गणित र विज्ञानसहित दुई भारतीय भाषा पढ्नुपर्नेछ ।

यसमा स्थानीय सीप हस्तान्तरणका लागि ‘लोक विद्या’ र अरू प्राविधिक सीपमा जोड दिइनेछ । यति बेलादेखि बालबालिकालाई कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा पनि परिचित गराइनेछ । यसै बेलादेखि विद्यार्थीलाई अभ्यासात्मक काम अर्थात् इन्टर्नसिप गर्ने कुरा पनि गरिएको छ जुन केही विवादास्पद पनि भएको छ ।

आलोचनात्मक चिन्तनको कुरा गर्दै ‘परीक्षाको त्रास’ घटाउने र घोकाइभन्दा बुझाइमा जोड दिने कुरा गरिएको छ । विद्यालय तहका आखिरी वर्षहरू सेमेस्टर प्रणालीका हुनेछन् । आखिरी परीक्षा हुनेछैन । सबै विषयको परीक्षा एकीकृत गरी ३६० डिग्री परीक्षा प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ जसमा शिक्षकको सहित स्वमूल्यांकन र सहपाठी मूल्यांकन पनि रहनेछ । उच्च शिक्षामा प्रवेशको आधार विद्यालयको प्राप्तांक मात्र नभएर अर्को ल्याकत जाँच्ने किसिमको प्रवेश परीक्षा पनि एकीकृत गरेर ‘जाँचको हौवा’ बाट मुक्ति दिन खोजिएको छ । तर पुस्तकसहितको परीक्षा प्रणालीमा जान भने आँट गरिहालिएको छैन ।

आलोचना

यो शिक्षा नीतिले संरचनाभन्दा धेरै अवधारणामा जोड दिएको छ । मानिस एउटा स्रोत मात्र नभएर एक समग्र अस्तित्वको प्राणी हो भन्ने अर्थमा नाम उल्टाएर फेरि शिक्षा मन्त्रालय नै भन्ने भएको छ । यो विषय भाजपाले राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको विरोध सुनेको अर्थमा लिइएको छ । यद्यपि उसका अरू माग त्यति सम्बोधन नभएको बताइन्छ । वामपन्थी पार्टीहरूले नयाँ शिक्षा नीतिका नाममा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी हिन्दुत्वको प्रधानता कायम गरिने त्रास देखाउँदै ६ कक्षादेखि नै इन्टर्नसिपमा जाने कुरालाई कलिला बालबालिकाको पुँजीपतिद्वारा गरिने शोषण मानेका छन् । नीति संसद्मा पेस नगरेकामा पनि उनीहरूको आलोचना छ । शिक्षा नीतिको दस्तावेज उपलब्ध भइनसकेकाले विज्ञका पर्याप्त टिप्पणीहरू बाहिर आइसकेका छैनन् ।

सैद्धान्तिक ‘बडा बात’ सामयिक र स्वागतयोग्य भए पनि सार्वजनिक विद्यालयको स्तर उठाउने दिशामा ठोस कदम छैनन् । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक उद्देश्य रहेका निजी शिक्षण संस्थाहरूका नाममा निजी शिक्षण संस्थाबारे भरपूर चर्चा र प्रवर्द्धन गरिएको छ । कानुनी आधार र प्रतिबद्धता नरहेको यो प्रतिवेदन ‘चाहनाहरूको फेहरिस्त’ जस्तै छ । यद्यपि अर्को देशको नीतिबारे यसो भन्नुको अर्थ र अधिकार दुवै यो लेखकमा रहँदैन । यो यसकारण भनिएको हो, हिन्दुस्तानको स्थिति नसुध्री नेपालको स्थिति सुधार्न निकै ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति’ को जरुरत पर्छ ।

दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री एवं पूर्वशिक्षामन्त्री मनीष सिसोदिया (आम आदमी पार्टी) ले नीतिमा कति सकारात्मक कुरा रहे पनि नियमन बढी र वित्तीयता कम रहेको टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४ प्रतिशतवरपर रहेको शिक्षाको लगानी ६ प्रतिशत र खर्च १० प्रतशित वरपरबाट २० प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा गरिएको छ । कतिलाई विदेशी विश्वविद्यालय खोल्न दिने प्रावधानले हुने र नहुनेको बीच ध्रुवीकरण हुन्छ भन्ने लाग्छ । यद्यपि ती विश्वविद्यालयले भारतीय संस्थाहरूका लागि पनि मानकको काम गर्ने भएकाले भारतीय शिक्षण संस्थाहरूमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । पहिले नै पनि केही खुला गरिएकै हो । बरु कांग्रेसको यस्तो कदमको भाजपाले प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेको थियो । तीन तहको विश्वविद्यालयको वर्गीकरणले नै मात्र पनि विश्वविद्यालय वर्ण–व्यवस्थाजस्तो भएको बताउँछन्, विशेष गरी वामपन्थी रुझान राख्नेहरू ।

शिक्षाको सुधार नेपालमा जस्तै भारतमा पनि शिक्षकको स्तरीकरण र निजी शिक्षण संस्थाहरूको व्यवस्थापन एवं शिक्षकको व्यवस्थापनमा निहित छ । यी दुवैप्रति आयोगको प्रतिवेदन मौनजस्तै छ । यद्यपि शिक्षकको स्तरीयताको थुप्रै चर्चा गरिएको छ । बारम्बार निजी र सार्वजनिक दुवै थरी शिक्षण संस्थहरूलाई एकै थरी नियमन भनिएको छ जुन आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । लेखकले म्यापिङ र जोनिङ वा विद्यालय क्षेत्र (स्कुल डिस्ट्रिक्ट) जस्ता शब्दहरू खोज्दा ४८४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा कतै भेटिएनन्, न त मानव संसाधनको प्रक्षेपणका विषयमा । यद्यपि विषय छान्दा विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र मागलाई ध्यान दिइने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको रवैयासँग तुलना गर्दा शिक्षा नीति बनाउने प्रक्रियामा मोदी पर्याप्त संलग्न रहेको र नीतिगत दिशा कण्ठाग्र रहेको अनुभव भने गर्न सकिन्छ । नेपालसँग तुलना गर्न मिल्दैन तर समग्रमा शिक्षा नीतिका आधारमा भारतका प्रतिद्वन्द्वी सचेत हुनुपर्ने देखिन्न । आफूलाई विश्वशक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहने भारतले शिक्षाको शासकीय व्यवस्थाको समेत रूपान्तरण गर्नुपर्छ । नीतिमा गन्तव्यको परिकल्पना छ, परिवहनका पक्का साधन छैनन् ।

(भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।)

teekab@schoolingnepal.org

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देश कसले चलाइराखेको छ ?

सम्पादकीय

आफ्नो विश्वविख्यात ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ मा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्स आरोप लगाउँछन्, ‘आधुनिक राज्यको कार्यपालिका पुँजीपति वर्गको सामान्य मामिला सञ्चालन गर्ने समितिका अलावा अरू केही पनि होइन ।’

झन्डै दुईतिहाइ जनमत पाएर सत्तामा पुगेको नेकपा सरकारका एकपछि अर्को गतिविधि हेर्दा लाग्छ— यो कार्यपालिकाले त झन् एक कदम अघि बढेर बिचौलियाहरूकै स्वार्थसिद्ध गरिरहेको छ । यसको अर्थ, मार्क्स–एंगेल्सले चाहेबमोजिमकै राज्यव्यवस्था स्थापना हुनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । केवल राज्य सञ्चालनका क्रममा संविधान र नियम–कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरूको जुन रूपमा चलखेल र भूमिका बढिरहेको छ, त्यसमाथि प्रश्न उठाइएको हो । राज्यसंयन्त्रमाथि जसरी बिचौलियाहरू हावी भइरहेका छन्, त्यसबारे चिन्ता गरिएको हो । खासमा, देश कसले चलाइराखेको छ भन्ने चासो हो यो ।

मुलुकमा बिचौलियाहरूको हालीमुहाली यो सरकारको पालामा मात्रै भएको होइन । अहिले आएर यस्तो छाडा शैलीको उत्कर्ष देखिएको मात्रै हो । कुनै बेला कर्मचारीलाई घूस खुवाएर आफ्नो काम तमाम गर्ने बिचौलियाहरू पछिल्लो समय व्यक्तिगत स्वार्थ–सम्बन्ध भएको मन्त्रालयका मन्त्रीहरू आफैं हटाउन र तोक्न सक्ने भइसके । उनीहरू बिचौलियाकै हैसियतमा मात्रै देश चलाइरहेका छैनन्, राज्य सञ्चालनार्थ विधि बनाउने संसद्मा पनि कि आफैं पुगेका छन्, कि कतिपय विधायकहरूलाई नै आफ्ना सहायकजस्ता बनाइसकेका छन् । र त, कतिपय कानुन नै उनीहरूको स्वार्थअनुकूल बन्न पुगेका छन् । कतिसम्म भने, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणमा समेत आफ्नै हात रहेको बताउने बिचौलियाहरू नेकपाको जारी विवाद मिलाउन पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको त नेकपा नेताहरूले नै बताइसकेका छन् ।

नियम–कानुनले नचिन्ने व्यक्तिहरू राज्य संयन्त्रका निर्णयाधिकारीलाई नै नियुक्ति दिने हैसियतमा स्वतः उक्लिएका होइनन् । हाम्रा नेताहरूले बुई चढाएर उनीहरूलाई त्यो स्थान उपलब्ध गराएका हुन् । यसमा कति दोष राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत प्रवृत्तिको होला, कति दोष पद्धतिको । प्रवृत्तिगत दोष हो भने त्यसको विकल्प हुन्छ, खराब व्यक्तिलाई असलले प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । तर, पद्धतिकै दोष छ भनेचाहिँ त्यसमा गम्भीर विमर्श गर्नुपर्छ । खासगरी, मुलुकमा खर्चिलो बन्दै गइरहेको निर्वाचन प्रणालीले कतिपय व्यापारी, उद्योगी र ठेकेदारहरूलाई सम्बन्धित व्यवसायी कम बिचौलिया बढी बनाउने ढोका खुला गरिदिएको देखिन्छ । चुनाव लड्न मात्र होइन, त्रिशंकु संसद् हुँदा त सरकार बनाउन र ढाल्न पनि बिचौलिया प्रयोग भएका छन् । कतिपय अवस्थामा सन्धि–सम्झौता पारित गर्नुपर्दासमेत यस्तो खेल देखिएको छ ।

पछिल्ला निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जित्नेको मात्र होइन, हार्नेले पनि १० करोडभन्दा बढी खर्च गरेको चर्चा सुनिन्छ । समानुपातिक सूचीमा पर्नर्ले पनि नेताहरूलाई पैसा खुवाएको भनेर मुखै खोलेका छन् । यति धेरै खर्च आफ्नै गोजीबाट गर्न सक्ने ल्याकत अपवादबाहेक कुनै राजनीतिज्ञको हुँदैन । हिजो लोते चप्पलमा हिँड्ने न्यून र न्यूनमध्यम वर्गीय हैसियतबाट आएकाहरूले आज एउटै चुनावमा करोडौं खर्च गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बुझ्न गाह्र्रो छैन, त्यति धेरै पैसा कहाँबाट आउँछ ? दलहरू आफैं पैसा फलाउने कारखाना त होइनन् ! चुनावमा दल र नेतामाथि पैसा खन्याउनेहरूले गरेको त्यो सहयोग होइन, लगानी हो । त्यही कारण सम्बन्धित व्यक्ति तथा दल सत्तामा पुग्दा उनीहरूले त्यसको मनग्गे प्रतिफल उठाउन खोज्छन् । र, यो सब गोरखधन्धालाई जिम्मेवारीमा भएकाहरू कसैले किन रोकोस् !

सबैलाई थाहा छँदै छ— चुनाव फेरि आउँछ, पैसा फेरि चाहिन्छ । हुँदाहुँदा यस्तो भइसकेको छ कि, दल तथा सरकारभित्र जसले यस्तो प्रवृत्तिको विरोध गर्छ उही नै नेतृत्वको कोपभाजनमा पर्ने अवस्था छ । प्रभावशाली बिचौलियाको स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्न आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई ‘हिलो छ्याप्न’ अख्तियार लगाइएको उदाहरण त सामान्य नै भइहाल्यो ।

यो सबै हुनुमा प्रवृत्ति नै बढी दोषी किन छ भने नियम–कानुनअनुसार चलेर प्रचलित पद्धतिलाई स्थापित गर्ने दायित्व नेतृत्व र जिम्मेवार व्यक्तिहरूकै हो । जस्तो, कानुनले उम्मेदवारहरूले चुनावमा गर्न मिल्ने खर्च तोकिदिएको छ । तर उम्मेदवारहरू त्यसको दसौं गुणा खर्चन्छन् र कागज मिलाएर निर्वाचन आयोगमा पेस गर्छन् । यसमा आयोगले गतिलो छानबिन गरेर अस्वाभाविक खर्च गर्नेलाई त्यसको स्रोत खोजेर कुनै कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन । व्यावहारिक रूपमा खर्चसीमा तोक्ने, दल तथा उम्मेदवारले आफ्ना एक–एक खर्च पारदर्शी ढंगले देखाउनुपर्ने र छानबिन हुँदा अन्यथा पाइएमा कडा कारबाही हुने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिलेकै व्यवस्थामा पनि सुधार देखिन सक्थ्यो ।

दल र उम्मेदवारले हरेक शुभेच्छुकबाट लिएको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गर्न सकेमा मात्रै पनि धेरै परिवर्तन आउन सक्थ्यो । तर यसतर्फ मुलुकमा कसैले पनि पर्याप्त ध्यान दिएकै पाइँदैन । निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई बलियो संस्थाका रूपमा विकास नगरी दलहरूले आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्ति गर्दा पनि यस्तो परिणाम आएको हो ।

चिन्ता लाग्ने पक्षचाहिँ, नेताहरूमा आफ्नो इमानमाथि प्रश्न उठ्ला र प्रतिष्ठा धूलोमा मिल्न जाला भन्ने डर अलिकति पनि देखिन छाडिसक्यो । सत्तारूढ मात्र होइन, प्रायः सबै दलका नेतृत्वमा यही समस्या छ । देश र जनताको भाग्य बदल्नुपर्ने जिम्मा भएकाहरू नै आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि केवल बिचौलियाको भाग्य बदल्न मात्र सक्रिय भइरहेका छन् । मुलुकमा खास–खास निर्णय र नियुक्ति विधिविधान र गुणशक्तिको आधारमा होइन, बिचौलियाको पहुँचका भरमा हुन थालेका छन् । यसबाट देश त अघि बढ्न सक्दैन नै स्वयं नेताहरूमाथि पनि बिचौलिया हावी हुन पुगेका छन् । कतिपय अवस्थामा बिचौलिया नेताजस्ता र नेताचाहिँ बिचौलियाजस्ता मात्रै देखिएका छन् ।

देश चलाउनुपर्ने नेताहरू विशुद्ध व्यक्तिगत तथा आर्थिक स्वार्थ भएका बिचौलियासित नतमस्तक बन्नुपर्ने यो अवस्था दुःखपूर्ण छ । यो समस्याको न्यूनीकरण गर्न दलको नेतृत्वले आफू र दललाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाई निष्ठाको थैली राम्रोसित बाँध्नुपर्छ । यसका लागि पार्टीपंक्तिमा अनुशासित राजनीति गरिरहेकाहरूले निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ ।

सरकार बिचौलियाहरूको कठपुतली मात्रै बन्दा न देश विधिपूर्वक चल्छ, न सार्वजनिक संस्थामा योग्य व्यक्ति नै पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा, राज्यले आफ्नो केही र कोही नहुने सर्वसाधारणको हितमा काम गर्न सक्दैन । यस्तो परिपाटीले कैयौंको बलिदान र लाखौंको संघर्षले ल्याएको व्यवस्थामाथि नै घात पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । त्यसो हुन नदिन सम्बन्धित नेतृत्वको बेलैमा चेत खुलोस् !

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×