देश कसले चलाइराखेको छ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

देश कसले चलाइराखेको छ ?

सम्पादकीय

आफ्नो विश्वविख्यात ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ मा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्स आरोप लगाउँछन्, ‘आधुनिक राज्यको कार्यपालिका पुँजीपति वर्गको सामान्य मामिला सञ्चालन गर्ने समितिका अलावा अरू केही पनि होइन ।’

झन्डै दुईतिहाइ जनमत पाएर सत्तामा पुगेको नेकपा सरकारका एकपछि अर्को गतिविधि हेर्दा लाग्छ— यो कार्यपालिकाले त झन् एक कदम अघि बढेर बिचौलियाहरूकै स्वार्थसिद्ध गरिरहेको छ । यसको अर्थ, मार्क्स–एंगेल्सले चाहेबमोजिमकै राज्यव्यवस्था स्थापना हुनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । केवल राज्य सञ्चालनका क्रममा संविधान र नियम–कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरूको जुन रूपमा चलखेल र भूमिका बढिरहेको छ, त्यसमाथि प्रश्न उठाइएको हो । राज्यसंयन्त्रमाथि जसरी बिचौलियाहरू हावी भइरहेका छन्, त्यसबारे चिन्ता गरिएको हो । खासमा, देश कसले चलाइराखेको छ भन्ने चासो हो यो ।

मुलुकमा बिचौलियाहरूको हालीमुहाली यो सरकारको पालामा मात्रै भएको होइन । अहिले आएर यस्तो छाडा शैलीको उत्कर्ष देखिएको मात्रै हो । कुनै बेला कर्मचारीलाई घूस खुवाएर आफ्नो काम तमाम गर्ने बिचौलियाहरू पछिल्लो समय व्यक्तिगत स्वार्थ–सम्बन्ध भएको मन्त्रालयका मन्त्रीहरू आफैं हटाउन र तोक्न सक्ने भइसके । उनीहरू बिचौलियाकै हैसियतमा मात्रै देश चलाइरहेका छैनन्, राज्य सञ्चालनार्थ विधि बनाउने संसद्मा पनि कि आफैं पुगेका छन्, कि कतिपय विधायकहरूलाई नै आफ्ना सहायकजस्ता बनाइसकेका छन् । र त, कतिपय कानुन नै उनीहरूको स्वार्थअनुकूल बन्न पुगेका छन् । कतिसम्म भने, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणमा समेत आफ्नै हात रहेको बताउने बिचौलियाहरू नेकपाको जारी विवाद मिलाउन पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको त नेकपा नेताहरूले नै बताइसकेका छन् ।

नियम–कानुनले नचिन्ने व्यक्तिहरू राज्य संयन्त्रका निर्णयाधिकारीलाई नै नियुक्ति दिने हैसियतमा स्वतः उक्लिएका होइनन् । हाम्रा नेताहरूले बुई चढाएर उनीहरूलाई त्यो स्थान उपलब्ध गराएका हुन् । यसमा कति दोष राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत प्रवृत्तिको होला, कति दोष पद्धतिको । प्रवृत्तिगत दोष हो भने त्यसको विकल्प हुन्छ, खराब व्यक्तिलाई असलले प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । तर, पद्धतिकै दोष छ भनेचाहिँ त्यसमा गम्भीर विमर्श गर्नुपर्छ । खासगरी, मुलुकमा खर्चिलो बन्दै गइरहेको निर्वाचन प्रणालीले कतिपय व्यापारी, उद्योगी र ठेकेदारहरूलाई सम्बन्धित व्यवसायी कम बिचौलिया बढी बनाउने ढोका खुला गरिदिएको देखिन्छ । चुनाव लड्न मात्र होइन, त्रिशंकु संसद् हुँदा त सरकार बनाउन र ढाल्न पनि बिचौलिया प्रयोग भएका छन् । कतिपय अवस्थामा सन्धि–सम्झौता पारित गर्नुपर्दासमेत यस्तो खेल देखिएको छ ।

पछिल्ला निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जित्नेको मात्र होइन, हार्नेले पनि १० करोडभन्दा बढी खर्च गरेको चर्चा सुनिन्छ । समानुपातिक सूचीमा पर्नर्ले पनि नेताहरूलाई पैसा खुवाएको भनेर मुखै खोलेका छन् । यति धेरै खर्च आफ्नै गोजीबाट गर्न सक्ने ल्याकत अपवादबाहेक कुनै राजनीतिज्ञको हुँदैन । हिजो लोते चप्पलमा हिँड्ने न्यून र न्यूनमध्यम वर्गीय हैसियतबाट आएकाहरूले आज एउटै चुनावमा करोडौं खर्च गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बुझ्न गाह्र्रो छैन, त्यति धेरै पैसा कहाँबाट आउँछ ? दलहरू आफैं पैसा फलाउने कारखाना त होइनन् ! चुनावमा दल र नेतामाथि पैसा खन्याउनेहरूले गरेको त्यो सहयोग होइन, लगानी हो । त्यही कारण सम्बन्धित व्यक्ति तथा दल सत्तामा पुग्दा उनीहरूले त्यसको मनग्गे प्रतिफल उठाउन खोज्छन् । र, यो सब गोरखधन्धालाई जिम्मेवारीमा भएकाहरू कसैले किन रोकोस् !

सबैलाई थाहा छँदै छ— चुनाव फेरि आउँछ, पैसा फेरि चाहिन्छ । हुँदाहुँदा यस्तो भइसकेको छ कि, दल तथा सरकारभित्र जसले यस्तो प्रवृत्तिको विरोध गर्छ उही नै नेतृत्वको कोपभाजनमा पर्ने अवस्था छ । प्रभावशाली बिचौलियाको स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्न आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई ‘हिलो छ्याप्न’ अख्तियार लगाइएको उदाहरण त सामान्य नै भइहाल्यो ।

यो सबै हुनुमा प्रवृत्ति नै बढी दोषी किन छ भने नियम–कानुनअनुसार चलेर प्रचलित पद्धतिलाई स्थापित गर्ने दायित्व नेतृत्व र जिम्मेवार व्यक्तिहरूकै हो । जस्तो, कानुनले उम्मेदवारहरूले चुनावमा गर्न मिल्ने खर्च तोकिदिएको छ । तर उम्मेदवारहरू त्यसको दसौं गुणा खर्चन्छन् र कागज मिलाएर निर्वाचन आयोगमा पेस गर्छन् । यसमा आयोगले गतिलो छानबिन गरेर अस्वाभाविक खर्च गर्नेलाई त्यसको स्रोत खोजेर कुनै कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन । व्यावहारिक रूपमा खर्चसीमा तोक्ने, दल तथा उम्मेदवारले आफ्ना एक–एक खर्च पारदर्शी ढंगले देखाउनुपर्ने र छानबिन हुँदा अन्यथा पाइएमा कडा कारबाही हुने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिलेकै व्यवस्थामा पनि सुधार देखिन सक्थ्यो ।

दल र उम्मेदवारले हरेक शुभेच्छुकबाट लिएको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गर्न सकेमा मात्रै पनि धेरै परिवर्तन आउन सक्थ्यो । तर यसतर्फ मुलुकमा कसैले पनि पर्याप्त ध्यान दिएकै पाइँदैन । निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई बलियो संस्थाका रूपमा विकास नगरी दलहरूले आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्ति गर्दा पनि यस्तो परिणाम आएको हो ।

चिन्ता लाग्ने पक्षचाहिँ, नेताहरूमा आफ्नो इमानमाथि प्रश्न उठ्ला र प्रतिष्ठा धूलोमा मिल्न जाला भन्ने डर अलिकति पनि देखिन छाडिसक्यो । सत्तारूढ मात्र होइन, प्रायः सबै दलका नेतृत्वमा यही समस्या छ । देश र जनताको भाग्य बदल्नुपर्ने जिम्मा भएकाहरू नै आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि केवल बिचौलियाको भाग्य बदल्न मात्र सक्रिय भइरहेका छन् । मुलुकमा खास–खास निर्णय र नियुक्ति विधिविधान र गुणशक्तिको आधारमा होइन, बिचौलियाको पहुँचका भरमा हुन थालेका छन् । यसबाट देश त अघि बढ्न सक्दैन नै स्वयं नेताहरूमाथि पनि बिचौलिया हावी हुन पुगेका छन् । कतिपय अवस्थामा बिचौलिया नेताजस्ता र नेताचाहिँ बिचौलियाजस्ता मात्रै देखिएका छन् ।

देश चलाउनुपर्ने नेताहरू विशुद्ध व्यक्तिगत तथा आर्थिक स्वार्थ भएका बिचौलियासित नतमस्तक बन्नुपर्ने यो अवस्था दुःखपूर्ण छ । यो समस्याको न्यूनीकरण गर्न दलको नेतृत्वले आफू र दललाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाई निष्ठाको थैली राम्रोसित बाँध्नुपर्छ । यसका लागि पार्टीपंक्तिमा अनुशासित राजनीति गरिरहेकाहरूले निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ ।

सरकार बिचौलियाहरूको कठपुतली मात्रै बन्दा न देश विधिपूर्वक चल्छ, न सार्वजनिक संस्थामा योग्य व्यक्ति नै पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा, राज्यले आफ्नो केही र कोही नहुने सर्वसाधारणको हितमा काम गर्न सक्दैन । यस्तो परिपाटीले कैयौंको बलिदान र लाखौंको संघर्षले ल्याएको व्यवस्थामाथि नै घात पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । त्यसो हुन नदिन सम्बन्धित नेतृत्वको बेलैमा चेत खुलोस् !

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ट्रेसिङ नहुँदा संक्रमित घरमै

फातिमा बानु

काठमाडौँ — राज्यका जिम्मेवार निकायबाटै बेवास्ता गरिँदा ललितपुरका एक कोरोना संक्रमित घरमै बस्न बाध्य भएका छन् । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टोली नआउँदा उनको घरका २२ सदस्य पनि संक्रमणको जोखिममा छन् ।

ट्रेसिङ गरिदिन ललितपुर स्वास्थ्य कार्यालय, ईडीसीडी र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत खबर गर्दा पनि कोही नआएको उनका दाजु रामहरि कार्कीले बताए ।

‘संक्रमित भएपछि के गर्ने, कसरी बस्ने अन्योल भएपछि स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख खगेश्वर गेलाललाई फोन गरें,’ उनले भने, ‘लक्षण छैन भने घरमै बसेर निको हुन्छ, ट्रेसिङ गर्न आउँदा छिमेकीले थाहा पाएर विभेद गर्न सक्छन् भन्दै पन्छिए ।’

३२ वर्षीय ती संक्रमितको न्युरोडमा कपडा पसल छ । लकडाउन खुलेपछि उनी नियमित पसल खोल्न गइरहेका थिए ।

गत शुक्रबार उनको पसल रहेकै भवनमा काम गर्ने एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । ‘एउटै भवनमा भएकाले शंका लागेर स्वाब दिन तीनकुनेस्थित कान्तिपुर अस्पताल गएँ,’ उनले भने, ‘मसँगै गएका अन्य साथीको नेगेटिभ आयो, मेरो पोजिटिभ ।’ शनिबार साँझ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट पोजिटिभ भन्दै उनको मोबाइलमा सूचना आयो । कुनै लक्षण नदेखिएकाले उनले होम आइसोलेसनमा बस्ने निर्णय लिए । अहिले उनमा टाउको दुख्ने, खान मन नलाग्ने समस्या देखिएको छ ।

रिपोर्ट आउनुअघि उनी परिवारसँग घुलमिल भएर बसेका थिए । घरमा साना बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पनि बस्ने गरेका छन् । यसबीच उनको घरमा केही पाहुना पनि आएका थिए । संक्रमण पुष्टि भएको पाँच दिन बित्दा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि उनको घरमा कोही पुगेको छैन । कान्तिपुर अस्पतालसँग सहयोग माग्दा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उनले बताए । ट्रेसिङ नहुँदा परिवारका कसैको स्वाब संकलन भएको छैन । त्रासका कारण उनीहरू घरमै बसिरहेका छन् ।

स्वाब परीक्षणमा पनि उनी ठगिएका छन् । सरकारले स्वाब परीक्षणका लागि ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर, कान्तिपुर अस्पतालले तोकिएभन्दा एक हजार बढी शुल्क लिएर परीक्षण गर्‍यो । ‘अस्पताल जाँदा सूर्य हेल्थकेयर (स्वाब पठाइएको प्रयोगशाला) मा जानु भन्छन्, सूर्यमा जाँदा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाए,’ उनले भने ।

‘जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा त रिपोर्ट नै छैन भन्छन्, अब कता गुहार्ने ?,’ उनले भने । संक्रमितले कोरोना बिमा गराएका थिए । पोजिटिभ रिपोर्ट हात नपर्दा बिमा दाबी गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे ।

सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन ट्रेसिङ प्रभावकारी नभए कोरोना नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘लकडाउन हुँदा मान्छेको भेटघाट कम हुन्थ्यो, ट्रेसिङ सजिलो थियो,’ उनले भने, ‘अहिले मान्छे धेरै ठाउँमा पुगेका हुन्छन्, ढिलो सोधपुछ गर्दा आफूले भेटेका सबै मान्छेबारे संक्रमितले सम्झेर नभन्न सक्छन् ।’

ट्रेसिङ छिटोभन्दा छिटो गर्न नसके संक्रमण अझै तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने उनको भनाइ छ । संक्रमितले झूट बोल्ने, ठेगाना गलत दिने या मोबाइल अफ गरेर बस्ने प्रवृत्तिका कारण ट्रेसिङको काम जटिल बनेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तर्क छ । ट्रेसिङका लागि महाशाखाको टोलीले जिल्लालाई जिम्मेवारी दिने गरेको निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए ।

‘पोजिटिभ केस भेटिएपछि जिल्लामा जानकारी गराउँछौं र जिल्लाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । तर जिम्मेवार निकायहरूको समन्वय नहुँदा कार्कीजस्ता संक्रमितले दुःख पाइरहेका छन् । ट्रेसिङ प्रभावकारी नभएकै कारण उपत्यकामा अहिले केही संक्रमित सम्पर्कबाहिर छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×