देश कसले चलाइराखेको छ ?

झन्डै दुईतिहाइ जनमत पाएर सत्तामा पुगेको नेकपा सरकारका एकपछि अर्को गतिविधि हेर्दा लाग्छ— यो कार्यपालिकाले त झन् एक कदम अघि बढेर बिचौलियाहरूकै स्वार्थसिद्ध गरिरहेको छ । यसको अर्थ, मार्क्स–एंगेल्सले चाहेबमोजिमकै राज्यव्यवस्था स्थापना हुनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । केवल राज्य सञ्चालनका क्रममा संविधान र नियम–कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरूको जुन रूपमा चलखेल र भूमिका बढिरहेको छ, त्यसमाथि प्रश्न उठाइएको हो । राज्यसंयन्त्रमाथि जसरी बिचौलियाहरू हावी भइरहेका छन्, त्यसबारे चिन्ता गरिएको हो । खासमा, देश कसले चलाइराखेको छ भन्ने चासो हो यो ।

मुलुकमा बिचौलियाहरूको हालीमुहाली यो सरकारको पालामा मात्रै भएको होइन । अहिले आएर यस्तो छाडा शैलीको उत्कर्ष देखिएको मात्रै हो । कुनै बेला कर्मचारीलाई घूस खुवाएर आफ्नो काम तमाम गर्ने बिचौलियाहरू पछिल्लो समय व्यक्तिगत स्वार्थ–सम्बन्ध भएको मन्त्रालयका मन्त्रीहरू आफैं हटाउन र तोक्न सक्ने भइसके । उनीहरू बिचौलियाकै हैसियतमा मात्रै देश चलाइरहेका छैनन्, राज्य सञ्चालनार्थ विधि बनाउने संसद्मा पनि कि आफैं पुगेका छन्, कि कतिपय विधायकहरूलाई नै आफ्ना सहायकजस्ता बनाइसकेका छन् । र त, कतिपय कानुन नै उनीहरूको स्वार्थअनुकूल बन्न पुगेका छन् । कतिसम्म भने, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणमा समेत आफ्नै हात रहेको बताउने बिचौलियाहरू नेकपाको जारी विवाद मिलाउन पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको त नेकपा नेताहरूले नै बताइसकेका छन् ।

नियम–कानुनले नचिन्ने व्यक्तिहरू राज्य संयन्त्रका निर्णयाधिकारीलाई नै नियुक्ति दिने हैसियतमा स्वतः उक्लिएका होइनन् । हाम्रा नेताहरूले बुई चढाएर उनीहरूलाई त्यो स्थान उपलब्ध गराएका हुन् । यसमा कति दोष राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत प्रवृत्तिको होला, कति दोष पद्धतिको । प्रवृत्तिगत दोष हो भने त्यसको विकल्प हुन्छ, खराब व्यक्तिलाई असलले प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । तर, पद्धतिकै दोष छ भनेचाहिँ त्यसमा गम्भीर विमर्श गर्नुपर्छ । खासगरी, मुलुकमा खर्चिलो बन्दै गइरहेको निर्वाचन प्रणालीले कतिपय व्यापारी, उद्योगी र ठेकेदारहरूलाई सम्बन्धित व्यवसायी कम बिचौलिया बढी बनाउने ढोका खुला गरिदिएको देखिन्छ । चुनाव लड्न मात्र होइन, त्रिशंकु संसद् हुँदा त सरकार बनाउन र ढाल्न पनि बिचौलिया प्रयोग भएका छन् । कतिपय अवस्थामा सन्धि–सम्झौता पारित गर्नुपर्दासमेत यस्तो खेल देखिएको छ ।

पछिल्ला निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जित्नेको मात्र होइन, हार्नेले पनि १० करोडभन्दा बढी खर्च गरेको चर्चा सुनिन्छ । समानुपातिक सूचीमा पर्नर्ले पनि नेताहरूलाई पैसा खुवाएको भनेर मुखै खोलेका छन् । यति धेरै खर्च आफ्नै गोजीबाट गर्न सक्ने ल्याकत अपवादबाहेक कुनै राजनीतिज्ञको हुँदैन । हिजो लोते चप्पलमा हिँड्ने न्यून र न्यूनमध्यम वर्गीय हैसियतबाट आएकाहरूले आज एउटै चुनावमा करोडौं खर्च गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बुझ्न गाह्र्रो छैन, त्यति धेरै पैसा कहाँबाट आउँछ ? दलहरू आफैं पैसा फलाउने कारखाना त होइनन् ! चुनावमा दल र नेतामाथि पैसा खन्याउनेहरूले गरेको त्यो सहयोग होइन, लगानी हो । त्यही कारण सम्बन्धित व्यक्ति तथा दल सत्तामा पुग्दा उनीहरूले त्यसको मनग्गे प्रतिफल उठाउन खोज्छन् । र, यो सब गोरखधन्धालाई जिम्मेवारीमा भएकाहरू कसैले किन रोकोस् !

सबैलाई थाहा छँदै छ— चुनाव फेरि आउँछ, पैसा फेरि चाहिन्छ । हुँदाहुँदा यस्तो भइसकेको छ कि, दल तथा सरकारभित्र जसले यस्तो प्रवृत्तिको विरोध गर्छ उही नै नेतृत्वको कोपभाजनमा पर्ने अवस्था छ । प्रभावशाली बिचौलियाको स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्न आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई ‘हिलो छ्याप्न’ अख्तियार लगाइएको उदाहरण त सामान्य नै भइहाल्यो ।

यो सबै हुनुमा प्रवृत्ति नै बढी दोषी किन छ भने नियम–कानुनअनुसार चलेर प्रचलित पद्धतिलाई स्थापित गर्ने दायित्व नेतृत्व र जिम्मेवार व्यक्तिहरूकै हो । जस्तो, कानुनले उम्मेदवारहरूले चुनावमा गर्न मिल्ने खर्च तोकिदिएको छ । तर उम्मेदवारहरू त्यसको दसौं गुणा खर्चन्छन् र कागज मिलाएर निर्वाचन आयोगमा पेस गर्छन् । यसमा आयोगले गतिलो छानबिन गरेर अस्वाभाविक खर्च गर्नेलाई त्यसको स्रोत खोजेर कुनै कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन । व्यावहारिक रूपमा खर्चसीमा तोक्ने, दल तथा उम्मेदवारले आफ्ना एक–एक खर्च पारदर्शी ढंगले देखाउनुपर्ने र छानबिन हुँदा अन्यथा पाइएमा कडा कारबाही हुने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिलेकै व्यवस्थामा पनि सुधार देखिन सक्थ्यो ।

दल र उम्मेदवारले हरेक शुभेच्छुकबाट लिएको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गर्न सकेमा मात्रै पनि धेरै परिवर्तन आउन सक्थ्यो । तर यसतर्फ मुलुकमा कसैले पनि पर्याप्त ध्यान दिएकै पाइँदैन । निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई बलियो संस्थाका रूपमा विकास नगरी दलहरूले आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्ति गर्दा पनि यस्तो परिणाम आएको हो ।

चिन्ता लाग्ने पक्षचाहिँ, नेताहरूमा आफ्नो इमानमाथि प्रश्न उठ्ला र प्रतिष्ठा धूलोमा मिल्न जाला भन्ने डर अलिकति पनि देखिन छाडिसक्यो । सत्तारूढ मात्र होइन, प्रायः सबै दलका नेतृत्वमा यही समस्या छ । देश र जनताको भाग्य बदल्नुपर्ने जिम्मा भएकाहरू नै आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि केवल बिचौलियाको भाग्य बदल्न मात्र सक्रिय भइरहेका छन् । मुलुकमा खास–खास निर्णय र नियुक्ति विधिविधान र गुणशक्तिको आधारमा होइन, बिचौलियाको पहुँचका भरमा हुन थालेका छन् । यसबाट देश त अघि बढ्न सक्दैन नै स्वयं नेताहरूमाथि पनि बिचौलिया हावी हुन पुगेका छन् । कतिपय अवस्थामा बिचौलिया नेताजस्ता र नेताचाहिँ बिचौलियाजस्ता मात्रै देखिएका छन् ।

देश चलाउनुपर्ने नेताहरू विशुद्ध व्यक्तिगत तथा आर्थिक स्वार्थ भएका बिचौलियासित नतमस्तक बन्नुपर्ने यो अवस्था दुःखपूर्ण छ । यो समस्याको न्यूनीकरण गर्न दलको नेतृत्वले आफू र दललाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाई निष्ठाको थैली राम्रोसित बाँध्नुपर्छ । यसका लागि पार्टीपंक्तिमा अनुशासित राजनीति गरिरहेकाहरूले निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ ।

सरकार बिचौलियाहरूको कठपुतली मात्रै बन्दा न देश विधिपूर्वक चल्छ, न सार्वजनिक संस्थामा योग्य व्यक्ति नै पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा, राज्यले आफ्नो केही र कोही नहुने सर्वसाधारणको हितमा काम गर्न सक्दैन । यस्तो परिपाटीले कैयौंको बलिदान र लाखौंको संघर्षले ल्याएको व्यवस्थामाथि नै घात पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । त्यसो हुन नदिन सम्बन्धित नेतृत्वको बेलैमा चेत खुलोस् !