भारत, चीन र नेपाल : कूटनीतिक चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार

भारत, चीन र नेपाल : कूटनीतिक चुनौती

आर्थिक र सामरिक दृष्टिले कमजोर नेपालका लागि सिर्जनात्मक कूटनीति राष्ट्रिय हितरक्षा गर्ने मुख्य अस्त्र हो । परराष्ट्रनीतिलाई आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्न खोज्नु ठूलो गल्ती हुनेछ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

भारत र चीन दुवै शक्तिराष्ट्र हुन् । चीनलाई महाशक्तिराष्ट्रकै रूपमा हेर्न थालिएको छ भने भारतको आकांक्षा पनि यही हो । यी दुई शक्तिका बीचमा हामी छौं ।

महाशक्तिराष्ट्रहरू

सामान्यतया महाशक्तिराष्ट्र भइसकेका या हुने आकांक्षा भएका देशहरूले तीन बुँदामा ध्यान दिएका हुन्छन्— वैचारिक प्रभाव, आर्थिक शक्ति र सैनिक शक्ति । महाशक्तिराष्ट्रहरू स्पष्ट प्रोपगान्डा नगरे पनि आफ्नो देशको वैचारिक धरातल विदेशसामु प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छन् । यस सन्दर्भमा पश्चिमा मुलुकहरूको वैचारिक चिन्तनको प्रभाव एक हदसम्म अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि विगत तीन वर्षयता ट्रम्प शासनका कारण यसको चमक हराउँदै जान थालेको छ, तथापि वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, मानवाधिकारको संरक्षण स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक चुनाव, बजार व्यवस्था यो राजनीतिक विचारका मूल जरा हुन् । तर एकदलीय आधारमा चलेका महाशक्ति–उन्मुख राष्ट्रहरूमा यो चिन्तन मानिँदैन । नागरिक र शासनको सम्बन्ध भिन्नै रूपमा व्याख्या गरिएको हुन्छ । जे भए पनि महाशक्ति–उन्मुख राष्ट्रमा शासकीय संरचनाको राजनीतिक र दार्शनिक पक्षलाई बलियो गरी अँगाल्ने प्रवृत्ति रहन्छ । उदाहरणका लागि, चिनियाँ मोडल र मान्यता भनेर चीनले प्रोपगान्डा नगरे पनि वैचारिक रूपमा पाश्चात्य मुलुकहरूले सन् १९९० को दशकमा पेस गरेको ‘वासिङ्टन समझदारी’ जस्तै ‘बेइजिङ समझदारी’ पनि एउटा राजनीतिक वैचारिक चिन्तनका रूपमा देखा पर्दै आएको छ । यो समझदारीबारे चीनबाट शिक्षा–दीक्षा लिन नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरू कोभिड–१९ का कारण चीन जान नपाए पनि इन्टरनेटबाटै छलफल गर्ने र प्रशिक्षित हुने प्रयासमा छन् ।

हाल विकसित हुँदै आएको बेङजिङ समझदारीका केही उल्लेखनीय पक्ष छन् । पहिलो, यो मोडलमा पुँजीवादका लागि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आवश्यक छैन । एकदलीय व्यवस्थामा पनि यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ बेइजिङ समझदारीमा निहित छ । अर्थात्, मानवाधिकार या राज्य र जनताबीचको पाश्चात्य दृष्टिकोण पुँजीवादी अर्थ– संरचनाका लागि आवश्यक छैन । यस अर्थमा कतिपय विकासशील र अधिनायकवाद–उन्मुख देशहरूमा यसको आकर्षण छ । यो यथार्थ त नेपालकै वामपन्थीहरूबीच यसबारे चलेको प्रशिक्षण अभियानले नै स्पष्ट गर्छ । दोस्रो, बेइजिङ समझदारीले राज्यलाई अर्थतन्त्रको सक्रिय खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता कायम गर्दै देशको भौतिक र लगानीका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको स्वार्थसँग तालमेल राखी हिँड्ने नयाँ दृष्टिकोणलाई बलियो गरी प्रतिपादन गर्छ । तेस्रो, बेइजिङ समझदारी बजार अर्थतन्त्रमुखी छ तर सार्वजनिक नीतिनिर्माणमा सैद्धान्तिक जडसूत्रवादी नभएर प्रयोगात्मक र व्यावहारिक हुने गर्छ । यो दृष्टिकोणको सुरुआत माओको अन्तपछि देङ स्याओपिङले गरेका हुन् । यस अर्थमा बेइजिङ समझदारीले सरकारी नेतृत्वमा र एकदलीय राज्यको निर्देशनमा पुजीवादी शैलीको आर्थिक संगठन र संरचना कुशलताका साथ चलाउन मिल्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै गएको छ । राजनीतिक मान्यताका दृष्टिले बेइजिङ समझदारीले बहुदलीय मान्यताको संरचनाबिना आर्थिक समृद्धि र सामाजिक गतिशीलता कायम गर्न सकिन्छ भने वैकल्पिक राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत गर्छ ।

राजनीतिक दर्शनका दृष्टिले भारत चीनबाट फरक छ । यद्यपि नेहरूलाई स्टालिनको आर्थिक विकासको मोडल मन परेको तर प्रजातन्त्र नभएकाले स्वीकार्य नभएको थियो । त्यसैले भारतमा नेहरूको समाजवाद चालीस वर्षसम्म कायम रह्यो । सन् १९९० सम्म आइपुग्दा यो दृष्टिकोणले भारतलाई टाट पल्टाउने स्थिति देखिएपछि वासिङ्टन समझदारीबाट प्रभावित भई मनमोहन सिंहले पुँजीवादको नयाँ शृंखला भारतमा सुरु गरेका हुन् । यो पुँजीवाद, बहुलवाद र संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणको मान्यतामा अडेको छ । यद्यपि यसलाई भत्काउने प्रयास समयसमयमा नभएको पनि होइन । मूलतः महाशक्तिराष्ट्र हुने दौडमा भारतको राजनीतिक–सैद्धान्तिक पक्ष चीनभन्दा फरक छ । यद्यपि अर्थतन्त्र सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमा धेरै समानता देखिँदै आएका छन् ।

महाशक्तिराष्ट्रको दोस्रो महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको अर्थतन्त्रको वर्तमान गतिशीलता र भविष्यको सम्भावना हो । अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने चीन भारतभन्दा पाँच गुणा आसपास ठूलो छ । जनसंख्याको आकार र प्रविधि विकासमा देखाएको संस्थागत कुशलताको परिवेशमा चीन आउँदो पाँच वर्षभित्र कुल उत्पादनमा अमेरिकासरह या त्योभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ ।

यद्यपि प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले अमेरिका धेरैमाथि छ । मूल कुरो आजको दिनको आर्थिक शक्ति–सन्तुलनको वितरणमा चीन महाशक्तिराष्ट्रको तहमै पुगेको छ र संसारमा लगानीको एउटा प्रमुख स्रोतराष्ट्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । आर्थिक शक्तिको हिसाबले यो विश्वव्यापी हुँदै गएको छ । भारतीय अर्थतन्त्र चीनभन्दा धेरै सानो छ र यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र प्रभावका दृष्टिले कमजोर छ । क्षेत्रफल, ठूलो जनसंख्या र युवा श्रमशक्तिको परिप्रेक्ष्यमा हाल कमजोर देखिए पनि भारत आगामी पन्ध्र–बीस वर्षभित्र महाशक्तिराष्ट्रमा स्थापित हुने धेरैको अनुमान छ । यो अनुमान मात्र नभएर भारतीय राष्ट्रवादी चिन्तन अँगालेको सत्तासीनहरूको ठूलो आकांक्षा पनि हो । शताब्दियौंदेखि विदेशीबाट अपमानित र हेपिएर रहेको पृष्ठभूमिमा अब आफ्नो शक्तिको हैसियत देखाउने भारतीय आकांक्षा महाशक्तिराष्ट्रका रूपमा स्थापित हुने दिशामा बढेको स्पष्ट छ ।

यो महाशक्ति हुने राष्ट्रको आकांक्षाको तेस्रो खम्बा सैन्य शक्ति र यसलाई प्रयोग गर्न तयार हुने अठोट हो । उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यदेखि र बीसौं शताब्दीको पहिलो पच्चीस वर्षमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये पहिलो शक्ति र यस अर्थमा महाशक्तिराष्ट्रको पगरी बेलायतले बोकेको थियो । यो शक्तिको एउटा प्रमुख अंग बेलायती नौसेनाको विश्वव्यापी प्रभाव थियो । यो एक किसिमले अनिवार्य हुँदै आउँछ किनभने महाशक्तिराष्ट्रहरूको आर्थिक सम्बन्ध विश्वव्यापी हुँदै जान्छ । निर्यात र आयात दुवै वृद्धि हुँदै जान्छन् र यो व्यापार संरचनाको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । चीनको पाकिस्तान हुँदै ग्वादार बन्दरगाह पुग्ने आर्थिक लगानी यसको उदाहरण हो ।

यो आर्थिक र सामरिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै, दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा देखिएको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका र चीनबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाले पनि यही यथार्थलाई जनाउँछ । यो क्षेत्र विश्व व्यापार र विशेषतः चीनको अर्थतन्त्रका लागि संवेदनशील क्षेत्र हो । यसको सामरिक महत्त्व चीन र अमेरिका दुवैका लागि तनावको विषय भएको छ ।

शक्ति–सन्तुलन

महाशक्तिबाहेक अरू सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि पनि सुरक्षाको महत्त्व कम हुँदैन । एक्लैले नसक्ने स्थितिमा दुई वा बढी राष्ट्र मिलेर सुरक्षा संरचना बनाउने वा अन्य महाशक्तिराष्ट्रको छातामुनि बसेर आफ्नो सुरक्षा कायम गर्ने भन्ने प्रश्न विश्वशक्ति–सन्तुलन तथा स्थायित्वको महत्त्वपूर्ण अंग हुन आउँछ । यही चिन्तनको सेरोफेरोमै आज इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाले प्रतिपादित गर्दै छ र यसबारे भारतलगायत इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रको दृष्टिकोण र सहकार्य अझै स्पष्ट भएको छैन ।

सैन्य शक्तिको हिसाबले भारत महाशक्तिराष्ट्रको तहमा पक्कै छैन तर उसको आकांक्षा त्यसतिर केन्द्रित छ । आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा आउँदो बीस वर्षभित्र विस्तार गर्ने र यसको बलमा महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा सामरिक संरचनामा विस्तार गर्ने भारतको लक्ष्य बुझ्न गाह्रो छैन । भारतलाई कसैको सुरक्षाछातामुनि जान उसको आत्मसम्मानले दिँदैन, तर चीनसँग बढ्दो तनावको परिप्रेक्ष्यमा आजको स्थितिमा अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकासँगको सामरिक सहकार्य विस्तार भएर जाने स्पष्ट देखिँदै आएको छ । हालै भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीले अबको विश्वमा असंलग्नताको उपादेयताबारे गम्भीर आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् ।

हुन त भारत र चीनको तनावबीच पनि आर्थिक सम्बन्धमा केही वर्षदेखि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । हाल दुई देशको व्यापार ८० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगिसकेको छ । सामान्यतः विश्वशान्ति सिद्धान्तका प्रवर्तकहरूको एउटा भनाइ के छ भने, जब ठूला राष्ट्रहरू एकअर्कासँग आर्थिक रूपमा अन्तरनिर्भर हुँदै जान्छन्, युद्धको सम्भावना कम हुँदै जान्छ । किनभने युद्ध आर्थिक रूपमा धेरै महँगो हुन्छ । शान्तिको सिद्धान्तका दृष्टिले यसको औचित्य छ, तथापि यसको प्रभावकारितामा भने ठूलो प्रश्नचिह्न छ ।

उदाहरणका लागि, प्रथम विश्वयुद्धअगाडि फ्रान्स, रुस, बेलायत, जर्मनी र अस्ट्रियाबीच नजिकको आर्थिक अन्तरघुलन र अन्तरनिर्भरता थियो । तर, त्यसले प्रथम विश्वयुद्ध रोक्न सकेन । बीसौं शताब्दीको अन्ततिर पाश्चात्य मुलुक र विशेषतः अमेरिकामा चीनसितको आर्थिक अन्तरसम्बन्धको व्यापक विस्तारले पाश्चात्य मुलुकहरूको सम्पन्नतामा पनि योगदान गर्ने र पाश्चात्य नेतृत्वमा खडा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाभित्र चीन आएपछि बिस्तारै चीनमा पाश्चात्य शैलीको प्रजातन्त्र पनि शान्तिपूर्ण रूपमा विस्तार हुने कल्पना थियो । आज चीनको अर्थतन्त्र विश्व आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण खम्बा भइसकेको छ तर पाश्चात्य नेतृत्वमा चल्ने राष्ट्र नभएर त्यससँग राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र आवश्यक परे शक्तिको प्रयोग गर्न पनि तयार रहने राष्ट्रका रूपमा देखा परेको छ, जसका कारण अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्तबारे समेत वैकल्पिक चिन्तनहरू देखिन थालेका छन् । आर्थिक अन्तरसम्बन्धको विस्तारमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेजस्ता दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

‘न्यूनतम स्वार्थ’ को सिद्धान्त

माथि प्रस्तुत गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको परिप्रेक्ष्यमा शक्तिसम्पन्न राष्ट्रका तुलनामा नेपालको आर्थिक र सामरिक शक्ति न्यून छ । साथै नेपालको भूराजनीतिक परिवेश पनि सजिलो छैन । नेपालले सिर्जनात्मक रूपमा दुवै शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूका बीचमा रहेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्दै दुवैका लागि विश्वसनीय र भरलाग्दो मित्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ । एकपटक यो अवधारणालाई राजा वीरेन्द्रले संस्थागत गर्न नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा पेस गरे, जुन भारतलाई स्वीकार्य भएन । भारतले नेपाललाई उन्नाइसौं शताब्दीको मनस्थितिमा आफ्नो आर्थिक र सुरक्षाछाताभित्रको देश सम्झेको थियो । त्यसैकारण राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई १०० भन्दा बढी देशले समर्थन गरे पनि त्यो अवधारणा असफल रह्यो । दुर्भाग्यवश, अहिलेसम्म पनि त्यो प्रवृत्ति कायमै छ र यसैकारण अघोषित नाकाबन्दीजस्ता नीति विगत वर्षहरूमा लागू गर्न भारत हिचकिचाएन । यस क्षेत्रको बदलिँदो शक्ति–सन्तुलनको परिवेशमा राजा वीरेन्द्रको नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्तावको औचित्य पहिलेभन्दा सान्दर्भिक हुँदै आएको छ ।

आज भारत र चीनबीचको शक्तिसंघर्ष विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा उदीयमान शक्तिहरू र हालसम्मका रैथाने शक्तिहरूबीच विकसित हुँदै गएको तनावको एक अंगका रूपमा देखा पर्न थालेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यहाँ के स्पष्ट गर्नु जरुरी छ भने, जंगबहादुरको समयदेखि नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई अघोषित रूपमा बेलायती साम्राज्यको एक अंगझैं अपनाउँदै आएको थियो । यस क्रममा उत्तरी छिमेकीको खासै वास्ता गरेको पनि थिएन, किनकि त्यस बखत चीन उदीयमान शक्ति नभएर क्रमशः पाश्चात्य शक्तिअगाडि कमजोर हुँदै गएको थियो । तर आजको ठोस परिस्थिति फरक छ । उन्नाइसौं शताब्दीको गल्दै गएको शक्ति बीसौं शताब्दीको मध्यदेखि बलियो हुँदै आयो र आज एक्काइसौं शताब्दीमा उदीयमान महाशक्तिको स्थितिमा पुग्दै छ, पुगिसकेको छ । यसका साथै यो अवधिमा नेपाली जनताको राष्ट्रिय चेतनाको स्तरमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । अब आम नेपालीमा हामी स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका नागरिक हौं र आफ्नो भविष्य आफैंले कोर्नुपर्छ भन्ने चेतनाले जग हालिसकेको छ । साथै यस क्षेत्रको बदलिँदो आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक स्थितिबारे चिन्तन र चासो व्यापक बढेको छ । मूलतः दुवै मित्रराष्ट्रको नेपालमाथिको चासोप्रति संवेदनशील हुँदै दुवैको विश्वास जितेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र प्रवर्द्धन अब नेपाली कूटनीतिको मुख्य विषय भएको छ ।

यस अर्थमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिले कमजोर नेपालका लागि सिर्जनात्मक कूटनीति राष्ट्रिय हितरक्षा गर्ने मुख्य अस्त्रका रूपमा रहेको छ । यस यथार्थलाई उपेक्षा गरी परराष्ट्रनीतिलाई हामीबीचको आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरे त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ । यस दृष्टिले भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा, सहयोग र संघर्षका तीनै यथार्थलाई मनन गरेर दुवै देशको नेपालमाथि ‘न्यूनतम स्वार्थ’ के हो भने बुझी नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा खलबली नहुने गरी व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

ठूला देशहरूका बीचमा रहेका साना देशहरू ठूला देशहरूको ‘न्यूनतम स्वार्थ’ को पूर्तिप्रति जागरुक हुनु आवश्यक छ । यस हिसाबले नेपालले दुवै ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गरी तिनको विश्वास जित्नु जरुरी छ । पाश्चात्य मुलुकको नेतृत्व गरेको अमेरिका र चीनबीच रहेको तनावको परिप्रेक्ष्यमा दुवै शक्तिको नेपालमा रहने न्यूनतम स्वार्थको सूक्ष्म पहिचान गरी दुवैलाई नेपाली राज्यको क्षमताबारे विश्वास दिलाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यो यथार्थको परिवेशमा भारत, महाशक्तिराष्ट्र चीन र अमेरिकाको नेपालमा रहने न्यूनतम स्वार्थको कारण र संरचना बुझी नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा बाधा हुन सक्ने तत्त्वहरूप्रति सचेत रही अगाडि बढ्नु सजिलो त छैन, तर यही आजको कूटनीतिको चुनौती हो ।

(लोहनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गोंगबु घटना : हत्यामा प्रयोग गरिएको खुकुरी र मृतकको कपडा भेटियो

आरोपित महिलालाई घटनास्थल पुर्‍याएर अनुसन्धान जारी
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गोंगबुमा विभत्स हत्या गरेको अभियोगमा चितवनबाट पक्राउ परेकी एक महिलालाई मंगलबार बिहान काठमाडौं ल्याइएको छ । रोल्पा स्थायी घर भई दाङ बसाइँसराइँ गरेर हाल काठमाडौंमा बस्दै आएका कृष्णबहादुर बोहराको विभत्स हत्या गरी फरार भएको आरोपमा ती महिलालाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले सोमबार पक्राउ गरी राति नै काठमाडौं ल्याएको हो ।

हत्या आरोपित महिलालाई थप प्रमाण संकलनका लागि अहिले घटनास्थलमा लगिएको छ । घटनास्थल नजिकैको एक घरमा भाडामा बस्दै आएकी उनले राति बोलाएर बोहराको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको स्वीकार गरेकी छन् । महिलाले हत्यामा प्रयोग गरेको खुकुरी पनि बरामद गरेको छ । महिलाको कोठाबाटै प्रहरीले मृतक बोहराले लगाउने कपडासमेत फेला पारेको स्रोतले बतायो ।

‘अहिले घटनास्थलमा महिलालाई लगेर थप प्रमाण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ प्रहरी स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘हत्या एक्लै गरेको हुन नसक्ने हाम्रो बुझाइ छ, अनुसन्धानले पनि त्यस्तै देखाउँछ तर अरु व्यक्ति पक्राउ परीनसकेकोले अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।'

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×